Thursday, May 24, 2018

मोझांबिकच्या डाळी अन् पाकची साखर


मोझांबिकच्या डाळी अन् पाकची साखर



चांगले उत्पादन घेऊनही सरकार पुन्हा आयात करत जे आहेत तेही भाव गडगडवायला लावत असेल तर सरकारची शेतीबाबतची दृष्टी किती अनुदार आणि म्हणूनच विघातक आहे हे लक्षात येते. शेतीचे अर्थकारण बिघडले की देशाचेही बिघडते हे समजायचा वकुब सरकारचा नाही. शेतमालाबाबत तरी देशांतर्गत स्थिती पाहूनच मग आंतरराष्ट्रीय करार पाळावेत किंवा करार करतानाच त्यातच तशा तरतुदी ठेवाव्यात हे भान सरकारने ठेवलेले नाही.
भारतीय शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला सीमा उरलेली नाही. शेतीबाबतची एकंदरीत धोरणे अशी आहेत की, शेतीची हत्याच व्हावी आणि शेतकऱ्यांनी हतबल होऊन आत्महत्येलाच प्रेरित व्हावे, असा काही सरकारनेच चंग बांधला आहे की काय, असे वाटावे अशी स्थिती झालेली आहे. ५५% जनसंख्या जेथे शेतीवर जगण्यासाठी अवलंबून आहे त्या देशात शेतीबाबतच सर्वात अधिक असंवेदनशीलता दाखवण्यात यावी हे दुर्दैवी आहे.
आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेत भरच पडत गेली असली तरी सरकारने या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचीही संवेदनशीलता कधी दाखवलेली नाही. या कायद्याने शेतकऱ्यांना पूर्णपणे अधिकारविहीन केले आहे. मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या लॉबिंगच्या दबावात सरकार शेतमालाच्या आयात-निर्यातीबाबतचे लहरी निर्णय घेते आणि त्याचा फटका येथील उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आला आहे. अन्य व्यापार-उद्योगाला जागतिकीकरणाने जे स्वातंत्र्य दिले तेच नेमके अर्ध्याहून अधिक शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येला नाकारण्यात आले. शेतकरी कंगाल होत गेला असेल तर सरकारची शेतकऱ्यांना गुलामीत ठेवण्याची समाजवादी प्रवृत्तीच त्याला कारण आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

देशात तुरीचे उत्पादन कमी झाले तेव्हा एक वर्षापूर्वीच खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांना तुरीचे जास्त पीक घ्यायला सांगितले. हमी भावाची गाजरे ठेवली गेली. परिणामस्वरूप तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. “जास्त’ म्हणजे किती याचे गणित त्यांनी उलगडले नव्हते. देशाला कृषिमंत्री तरी आहेत की नाही आणि त्यांनी उत्पादन विस्फोट होऊ नये यासाठीही काय पावले उचलली हे प्रश्न सध्या विचारावेत हीसुद्धा स्थिती नाही. पंतप्रधानच आवाहन करताहेत म्हणून तुरीचे उत्पादन घेतले गेले खरे, पण हास्यास्पद भाग म्हणजे त्याच वेळीस सरकारने तुरीची आयातही केली. परिणामस्वरूप तुरीचे दर हे एकतृतीयांशने घटले.
परिणामी शेतकऱ्यांच्या हाती धत्तुराच आला. सरकारकडे तूर खरेदी करण्याचीही व्यवस्था नव्हती. साधा बारदानाही उपलब्ध नव्हता. तूर ठेवायला जागाही नव्हती. खरे तर हमीभावाने तूर खरेदी करायला सरकारच उत्सुक नव्हते, असे चित्र दिसले. एकूण उत्पादित तुरीपैकी केवळ ४०% तूर सरकार खरेदी करू शकले. त्याच वेळेस आयात केल्या जाणाऱ्या तुरीवरील आयात कर वाढवावा म्हणजे आयात तरी कमी होईल ही मागणी होत असतानाही तिकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले गेले. शेवटी तूर उत्पादक शेतकरी फायदा होणे तर दूरच, अधिकच गाळात रुतला. सरकारला आपले आश्वासन पाळता येत नव्हते तर मग कोणत्या बळावर शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन घेण्याचे आवाहन केले गेले?

बरे, यंदाही अशीच स्थिती असताना सरकारने मोझांबिकवरून दीड लाख टन तुरीसहित अन्य डाळींची आयात करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे म्हणजे डाळींचे भाव अजून कोसळणार व त्याचा फटका येथील शेतकऱ्यांनाच बसणार. ही आयात भारत आणि मोझांबिकमधील व्यापार समझोत्यानुसार होते आहे, असे सरकारचे स्पष्टीकरण असले तरी देशांतर्गत स्थिती पाहून सरकारला निर्णय घ्यावे लागतात. करारांतही अशा आकस्मिक स्थितींचा विचार करून कलमे घालावी लागतात. किंबहुना त्यासाठी तशी दृष्टी लागते.
मोझांबिकमधील शेतकऱ्यांचा सरकारला भारतीय शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक कळवळा आहे, असे शेतकऱ्यांना वाटले तर मग त्यात चुकीचे काय? कारण यामुळे कडधान्ये उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास अधिक घट्ट होणार. त्याचेच आर्थिक गणित बिघडले तर देशांतर्गत अर्थचक्रालाही धक्का बसतो कारण शेतकऱ्याचीच क्रयशक्ती घटली तर अन्य उत्पादनांचे ग्राहक कोण बनणार?

हे येथेच थांबत नाही. ज्या पाकिस्तानचा हे सरकार “राष्ट्रवादी’ राजकारणासाठी सातत्याने उपयोग करत आले आहे, त्या पाकिस्तानकडून सरकारने साखरही आयात केली आहे. येथे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की कोठून का असेना, मुळात साखर आयात करावी अशी स्थिती नव्हती. यंदा विक्रमी गाळप झालेले असल्याने भारतातच आज अतिरिक्त साठे पडून आहेत व परिणामस्वरूप किमतीही घटल्या आहेत. भारतीय साखर उद्योग गेल्या काही काळापासून अनेक समस्यांचा सामना करतो आहे. उसाच्या भावासाठीची शेतकरी आंदोलने नवीन राहिलेली नाहीत. पण याही उद्योगावर सरकारचेच अंतिम नियंत्रण असल्याने येथेही मनमानी चालत आली आहे.

त्यात साखर आयात आणि तीही शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानातून, यामुळे मोदीभक्तांमध्येही अस्वस्थता पसरली. चारही बाजूंनी या बाबतीत सरकारला धारेवर धरले गेल्यानंतर सरकारने घाईघाईने स्पष्ट केले की, ही आयात भारतातील एकूण उत्पादनांच्या मानाने अत्यंत नगण्य आहे. गॅट कराराचाही त्यासाठी हवाला दिला गेला. पण प्रेस इंफर्मेशन ब्युरोकडून आलेले हे स्पष्टीकरण म्हणजे निखळ शब्दच्छल आणि कोलांटउड्यांचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सरकारचे म्हणणे असे की, केवळ १९०० टन साखरेची पाकिस्तानमधून आयात करण्यात आली व भारताची साखरेची निर्यात पाहता आयातीचे हे प्रमाण नगण्य आहे.
वर केलेली मल्लीनाथी अशी की, पाकिस्तानमधून येणाऱ्या साखरेचा दर्जा तपासून पाहण्यासाठी कठोर चाचण्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही स्पष्टीकरणे निरर्थक अशासाठी आहेत की मुळात देशांतर्गत विक्रमी उत्पादन झाल्याने निर्यातीकडे लक्ष देण्याऐवजी मुळात आयात केलीच कशी जाते? शिवाय सरकारने सारवासारव करण्यासाठी घाईने घोषित केलेला साखरेच्या आयातीच्या आकड्यावर कोणी विश्वास ठेवण्याची शक्यता नाही.

येथे अलीकडेच झालेल्या चीन व अमेरिकेतील व्यापार-युद्धाच्या ठिणगीचे उदाहरण आठवल्याखेरीज राहणार नाही. देशांतर्गत बाजारपेठा सक्षम करण्यासाठी या दोन्ही राष्ट्रांनी धोका पत्करला. भारतात मुळात शेतकरी हा घटकच पराधीन आहे. उत्पादक असूनही बाजारपेठेचे, आयात-निर्यातीचे त्याला कसलेही स्वातंत्र्य नाही. उत्पादन त्याचे आणि भाव ज्यांचा शेतीशी संबंधच नाही असे मोजके ठरवणार. हमीभावाचे तोकडे संरक्षणही कसे काढून घेतले जाते हे तुरीच्या बाबतीत पाहिलेले आहेच.
अशात चांगले उत्पादन घेऊनही सरकार पुन्हा आयात करत जे आहेत तेही भाव गडगडवायला लावत असेल तर सरकारची शेतीबाबतची दृष्टी किती अनुदार आणि म्हणूनच विघातक आहे हे लक्षात येते. शेतीचे अर्थकारण बिघडले की देशाचेही बिघडते हे समजायचा वकुब सरकारचा नाही. शेतमालाबाबत तरी देशांतर्गत स्थिती पाहूनच मग आंतरराष्ट्रीय करार पाळावेत किंवा करार करतानाच त्यातच तशा तरतुदी ठेवाव्यात हे भान सरकारने ठेवलेले नाही.

जीवनावश्यक वस्तू कायदा, कमाल जमीनधारणा कायदा, भूमी अधिग्रहण कायदा आणि कृषी-उत्पन्न बाजार समित्यांचा कायदा हे कधीच कालबाह्य झाले असून ते रद्द करण्यात यावेत या बराच काळ होणाऱ्या मागणीकडे आतापर्यंत कोणत्याही राजकारण्याने लक्ष दिलेले नाही. म्हणजे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्यच नाकारले आहे. घटनेने दिलेला संपत्तीचा अधिकार सरकारी कायद्यांनीच नाकारला आहे. बरे, ते कायदे रद्दही करायचे नाही आणि जो काही थोडाबहुत जीव शेतीत उरलाय त्याचाही गळा घोटण्यासाठी अकारण बाजारपेठेतील अस्थैर्य अजून वाढवत न्यायचे हे काही केल्या सकारात्मक वित्तीय धोरण म्हणता येणार नाही. खरे तर शेतकरी वर्ग सरकारवरच अवलंबून राहावा आणि सरकारने आपल्या लहरीपणाने त्याच्या जिवाशी खेळत राहावे, असा प्रकार वाढीस लागला आहे.
मोझांबिकच्या डाळी आणि पाकिस्तानची साखर हा भारतीय शेतकऱ्यांचा सरकारने केलेला उपहास आहे! नोटबंदीपासून सुरू झालेला हा तुघलकी कारभार देशाच्या एकुणातीलच अर्थव्यवस्थेला नख लावत आहे.

(Published in Divya Marathi)

Tuesday, May 22, 2018

विश्वभान हे गा

हे अमिट अमिट
प्रिय प्रिय जे
हे प्रेय गीत तु गा...
हे स्वरील स्वरील ते स्वर पकड अन
शब्द अमर ते गा....!
सुर्याला तु भान दे अन
चंद्राला घेउन कवेत तु
गीत तारकांचे गा...
त्या प्रकाशबिंदुंना पिवून तु
विश्वभान हे गा...
हे अमिट अमिट
हे प्रिय गीत तु गा...
हे स्वरील स्वरील ते स्वर पकड अन
शब्द अमर ते गा....!
कुशीत घेउनी विश्व-प्रियेला
तू अमर शब्द ते गा
अजरामरतेच्या प्रिय गीताचे
नि:शब्द शब्द ते गा
शब्द अमर ते गा....!

Sunday, May 13, 2018

व्यावसायिकांचा मित्र : म्युच्युअल फंड



खेड्यापाड्यापासुन ते शहरांतील छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांचे एकच ध्येय असते ते म्हणजे आहे त्या व्यवसायाच्या आकारापेक्षा अजुन मोठा आकार व्हावा. व्यवसायाची एक शाखा असली तर तिच्या अनेक शाखा व्हाव्यात. थोडक्यात व्यवसायाचा विस्तार व्हावा. त्यबरोबरच व्यवसायात नुसते प्रतिष्ठेचे नव्हे तर उच्च दर्जाचे आर्थिक स्थान निर्माण करावे. अशी शिस्तबद्ध प्रगती साधणारे अनेक व्यावसायिक आपल्याला दिसतात. त्यासाठी त्यांना कराव्या लागणा-या संघर्षाच्या कथाही आपल्याला माहित असतात. किंबहुना त्या कथा प्रेरकच असतात हे जरी खरे असले तरी त्याच वेळीस अपयशाच्या खाईत कोसळलेले किंवा आहे त्या मर्यादेतच व्यवसाय करत राहिलेले जास्त असतात हे मात्र आपण लक्षात घेत नाही.

कोणत्याही व्यवसायाचा पाया असतो आणि ते म्हणजे भांडवल. भांडवलाबरोबरच आवश्यक असते ते म्हणजे आर्थिक नियोजन. व्यवसायात तेजी-मंदीची चक्रे सातत्याने येत असतात. तेजीच्या कालात नीट आर्थिक नियोजन केल्याने अनेक व्यवसाय मंदीच्या काळात गडगडलेले आपल्याला दिसतात. किमान टिकुन राहण्यासाठी तरी त्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागतो. याच बरोबर कधी कधी अचानक बदलणा-या सरकारी धोरणांचा, एकुण मागणीच्या बदलणा-या कलांचाही व्यवसायावर भलाबुरा परिणाम होत असतो. या सर्व स्थितींवर मात करायची असेल तर शिस्तबद्ध अर्थिक नियोजन लागते आणि ते आपण म्युच्युअल फंडांद्वारे साधु शकतो हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

लघु मध्यम व्यावसायिकांनी त्यासाठी सुरुवातेपासुन घ्यायची काळजी म्हणजे भविष्याचे आर्थिक नियोजनही अशा रितीने करावे की ज्या योगे विपरित परिस्थितीत त्याला नुसता तग धरुन नव्हे तर बळकटीने उभे राहता येईल. याशिवाय व्यवसाय वृद्धीच्या, विस्ताराच्या नव्या संधी समोर आल्या तर त्या पकडता येतील अशी अतिरिक्त आर्थिक भांडवलाची निर्मिती करुन ठेवणे. अर्थात यासाठी योजनाबद्ध गुंतवणुक करणे आवश्यक असते. म्युच्युअल फंड यासाठी एक चांगला पर्याय ठरु शकतो. कसा ते समजावुन घेणे गरजेचे आहे.

समजा तुमच्या व्यवसायात सध्या तेजी आहे. या काळात नफ्यातील ठरावीक भाग तुम्ही नियमितपणे म्युच्युअल फंडात गुंतवत जाऊ शकता. यासाठी सिप (Systematic Investment Plan) ही योजना जास्त योग्य फायदेशीर ठरु शकते. आपली गरज पाहुन योग्य वाटना-या म्युच्युअल फंडमध्ये आपल्याला शक्य असेल त्या नियमिततेने गुंतवणूक करता येते. यात करबचत होतील अशा प्रकारचेही काही म्युच्युअल फंड असतात. त्यांचाही योग्य उपयोग आपण आपल्या कर सल्लागाराच्या मदतीने आपण करुन घेऊ शकता.

म्युच्युअल फंडातील नियमित गुंतवणूक आपल्याला संपत्तीचा म्हनजेच भावी प्रगतीसाठी भांडवलाचा एक स्त्रोत निर्माण करायला मदत करु शकते. त्यामुळे तुम्ही व्यवसायाच्या विस्तारासाठी या भांडवलाचा उपयोग करुन आहे त्या व्यवसायात भरारी घेऊ शकता. एखादी नवी व्यावसायिक संधी चालुन आली तर तुम्ही बेसिक भांडवल म्हणून या गुंतवणुकीचा उपयोग करु शकता. मंदीच्या स्थितीतही तग धरण्यासाठी या भांडवलाचा उपयोग होऊ शकतो. म्युच्युअल फंडाचा रोकड तरलता हा सर्वात महत्वाचा वैशिष्ट्यपुर्ण भाग असल्याने अन्य गुंतवणुकी विकुन पैसा उभा करण्यासाठी ज्या अडचणी येतात तशी अडचण येथे येत नाही. म्युच्युअल फंड आपल्याला रोख तरलता (Liquidity) उपलब्ध करुन देतात त्यामुळे आवश्यक वाटेल तेंव्हा पैसे उभे करु शकता.

म्हणजेच एका अर्थाने म्युच्युअल फंडांतील तुमची गुंतवणूक ही तुमच्या भविष्यकालीन योजनांचे भांडवल ठरु शकते. यामुळे तुमच्या आर्थिक जीवनालाही एक शिस्त लागते. व्यवसाय वृद्धी करत, त्याचा विस्तार करत एक समर्थ व्यावसायिक बनण्यासाठी म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणूक तुम्हाला एक आधार बनु शकते. त्यासाठी योग्य फंडांची निवड करुन नियमित गुंतवणुकीची सवय तेवढी लावायला हवी. तुम्ही किमान पाचशे रुपयांपासुन गुंतवणुक सुरु करु शकता. त्यामुळे किमान रक्कम किती हीही अडचण तुम्हाला रहात नाही. मोठे व्यावसायिक स्वप्न स्वत:च निर्माण केलेल्या संपत्तीतुन तुम्हाला साकार करता येऊ शकते व त्यासाठी स्मार्ट व्यावसायिक बनणे आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी खालील लिंकला भेट द्या

https://www.reliancemutual.com/campaigns/RMFContest/index.html


(वैधानिक सूचना: म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. कोणतीही गुंतवणूक करतांना योजनेशी संबंधीत कागदपत्रे काळजीपुर्वक पहावीत व मगच गुंतवणुकीचा स्वजबाबदारीवर निर्णय घ्यावा.)

Sunday, May 6, 2018

भारतात मानसिक अनारोग्याची साथ



बदललेल्या जीवनशैलीमुळे आणि कुटुंबसंस्थेच्या ऱ्हासामुळे मुलं आणि मोठ्यांतही एकाकीपणाच्या भावनेची लागण होते आहे. किंबहुना एकाकीपणा किंवा आपण दुर्लक्षिले जात आहोत या भावनाच संभाव्य मानसिक विकारांची पहिली पायरी असते. या पायरीवरच जर मानसिक सुरक्षा कवच मिळाले नाही तर स्वाभाविकपणेच मूल मनोविकारी बनू शकते. 
भारतीय नागरिकांचे मानसिक आरोग्य दिवसेंदिवस ढासळत चालले आहे. आपल्या देशात मनोविकार असलेल्यांची संख्या जपानच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. ज्यांच्या मानसिक अनारोग्याची लक्षणे सहजासहजी कळून येत नाहीत अशांची संख्या किती असेल हे सांगता येणार नाही. सर्वात जास्त चिंतेची बाब म्हणजे लहान वयातच मानसिक विकारांचा सामना करावा लागण्याचे प्रमाण अवाढव्य आहे. भारतात शेतकऱ्यांच्या दरवर्षी जेवढ्या आत्महत्या होतात तेवढ्याच विद्यार्थ्यांच्याही होतात. देशात सरासरीने प्रत्येक तासाला एक विद्यार्थ्याने आत्महत्या केलेली असते. २०१४ ते २०१६ या काळात एकूण विद्यार्थी आत्महत्यांची संख्या होती २६,४७७! दहावी-बारावीच्या परीक्षेत नापास झाले किंवा अपेक्षेपेक्षा कमी मार्क पडले म्हणून जशा आत्महत्या केल्या गेल्या आहेत तशाच त्या कोवळ्या वयात होणारे प्रेमभंग, किरकोळ अपेक्षा आई-वडिलांनी पूर्ण केल्या नाहीत या नैराश्यातूनही आत्महत्या होत आहेत. यामागे मुळात मानसिक अनारोग्य हे महत्त्वाचे कारण असते आणि असा विकार असलेला कोणीही कधीही आणि कोणत्याही कारणाने आत्महत्या करू शकतो.

हे येथेच थांबत नाही. विद्यार्थ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या हत्या आणि अगदी बलात्कारांचे वाढते प्रमाणही लक्षणीय आहे. शिवाय हे मनोविकार व्यक्तीला हिंसकच मार्गाने नेतात असे नाही. मनोविकार काही व्यक्तींना दुभंग व्यक्तिमत्त्वांची शिकार बनवतात. समाजातील वाढती असहिष्णुता ही या सामाजिक मानसिक अनारोग्याचेच एक लक्षण असते. मानसिक विकार एकंदरीत जीवनाकडेच निराशावादी दृष्टीने पाहायला लावतात आणि त्यातून मानसिक अनारोग्याने ग्रस्त समाज तयार होत जातो. आज भारताची त्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरू आहे. हे असे का होते आहे यामागील कारणे आपल्याला पाहायला हवीत.

मानसशास्त्रज्ञ म्हणतात की, जागतिकीकरणानंतर बव्हंशी भारतीयांच्या जीवनशैलीत बदल झाला. सामाजिक व्यक्तिमत्त्वे व्यक्तिवादी बनू लागली. सर्वांना एका जगड्व्याळ स्पर्धेत ढकलले गेल्याने स्वत:पुरताच विचार करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली. शिक्षणात कधी नव्हे एवढे मार्कांना महत्त्व येऊ लागले. किंबहुना मार्क हेच आपल्या बुद्धिमत्तेचे प्रतीक आहे हे एवढे ठसवले गेले आहे की त्याच्या मानसिक दबावाखालीच प्रत्येक विद्यार्थी वाढत जातो. त्याच्या जन्मजात स्वतंत्र मानसिकतेला पंगू केले जाते. स्पर्धेत टिकायचे तर याला पर्याय नाही म्हणून पालकही मुलांना दडपणाखाली ठेवायचे काम करतात. त्यातून अनेक मानसिक विकार जडायला सुरुवात होते आणि ते मानसिक विकार आहेत हेही अनेकदा भोवतालच्या लोकांच्या लक्षात येत नाही. प्रत्येकाची ताणतणाव सहन करण्याची क्षमता वेगळी असते. ही क्षमतेची पातळी ओलांडली गेली की त्यांचा विस्फोट होणे अटळ होऊन जाते आणि ताणतणाव सहन करण्याचीच क्षमता आता मुळातच कमी कमी होत चालल्यामुळे मानसिक अनारोग्याची जी साथ पसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे ती सत्यात येताना दिसते आहे.

किंबहुना आमची आजची सामाजिक व्यवस्था ही व्यक्तीचे मानसिक आरोग्य सुदृढ करेल अशी नाही. बदललेल्या जीवनशैलीमुळे आणि कुटुंबसंस्थेच्या ऱ्हासामुळे मुलं आणि मोठ्यांतही एकाकीपणाच्या भावनेची लागण होते आहे. किंबहुना एकाकीपणा किंवा आपण दुर्लक्षिले जात आहोत या भावनाच संभाव्य मानसिक विकारांची पहिली पायरी असते. या पायरीवरच जर मानसिक सुरक्षा कवच मिळाले नाही तर स्वाभाविकपणेच मूल मनोविकारी बनू शकते. कोणत्या मनोविकाराचे प्रस्फुटन नेमके कधी होईल हे परिस्थितीवर अवलंबून असते आणि आपल्या सामाजिक स्थितीने अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे की त्यातून कोणाचेही मनोबल वाढण्याऐवजी ते ढासळवण्याचीच सोय लावली आहे.

मानसिक अनारोग्यात भर घालणारा अजून एक घटक म्हणजे आजचे व्हर्च्युअल तंत्रज्ञान व त्याधारित खेळ. या व्हर्च्युअल तंत्रज्ञानामुळे मुलेही वास्तव नव्हे, तर व्हर्च्युअल म्हणजेच मायावी जगण्यात रमतात. वास्तवाशी नाळ तुटायची तेथेच सुरुवात होते. प्रश्न सोडवण्यासाठीची जी नैसर्गिक तर्कबुद्धी असते ती वेगळेच वळण घेते. त्यामुळे जीवनातले प्रश्न सोडवण्यासाठी लागणारा संयम, सोशीकता आणि वास्तवदर्शीपणा कमी होत होत तो अधिकाधिक चुकाच करत जाण्याची संभावना त्यामुळे वाढत जाते. बदललेल्या आणि त्यातही चुकीच्या आहार पद्धतीही मानसिक अनारोग्यात भर घालत असतात हे आमच्या अजून लक्षात आलेले नाही.

 आपला आहार आणि आपले मानसशास्त्र यात अतूट नाते आहे हेही आपण लक्षात घेत नाही. मानसिक समस्या असली तर मानसशास्त्रज्ञाकडे किंवा मनोविकारतज्ञाकडे जावे आणि समुपदेशन किंवा उपचारांच्या मार्गाने आपले आरोग्य परत मिळवावे अशी पद्धत आपल्याकडे अजून रूढ झाली नाही. मानसोपचारतज्ञांकडे जाणे म्हणजे आपल्याला काहीतरी वेड लागले आहे असे लोक समजतील या अकारण भयाचाही पगडा असतो. आपल्याकडे दहावी झाल्यावर मानसशास्त्रज्ञांची मदत घेतली जाते ती कलचाचण्यांसाठी. म्हणजे केवळ करिअरसाठी. विद्यार्थ्याचे मानसिक आरोग्य तपासणे हा भाग त्यात अजूनही आलेला नाही. त्याच वेळी चिंता करावी अशी बाब म्हणजे आपल्या देशात केवळ दोन हजार मानसशास्त्रज्ञ आणि पाच हजार मनोविकारतज्ञ आहेत! आपल्या देशातील सध्या मनोविकारांनी गाठलेल्यांची संख्या पाहता हे तज्ञ अपुरेच आहेत.

येथे पालकांनीच महत्त्वाची भूमिका बजावयाची असते हे पालकच विसरतात. मुलांवर काही लादणे म्हणजे त्याचे मानसशास्त्र बिघडवणे आहे. मार्क हे बुद्धिमत्तेचे मुळीच लक्षण नाही तर त्याचे आकलन हे अधिक महत्त्वाचे आहे हे त्यांनी समजावून घेतले पाहिजे. मुलांच्या स्वतंत्र विकासाला वाव देणे व त्यात साहाय्य करणे एवढेच त्यांचे कर्तव्य आहे. आपली शिक्षण पद्धतीच मुळात चुकीची असल्याने ती मुलांवर ताणच वाढवते, नैराश्यही आणते आणि अकारण स्पर्धेत लोटत त्याच्या व्यक्तित्वाचाच अंत करते हे लक्षात घ्यायला हवे. मुलांना आपापल्या नैसर्गिक क्षमतेनुसार व कलानुसार पुढे जाण्याचे स्वातंत्र्य पालकांनीच दिले तर अनेक समस्या कमी व्हायला मदत होऊ शकते. आपले मूल व्यक्तिवादी बनत असतानाच त्याला सामाजिकही बनवणे महत्त्वाचे ठरते. असे असतानाही समजा मुलांत नैराश्य, अति उत्तेजना किंवा निरसपणा अशी लक्षणे दिसलीच तर मानसशास्त्रज्ञाकडे अथवा मनोविकारतज्ञाकडे नेण्यास किंचितही अनमान करू नये. भारतात आज मनोविकारग्रस्तांची पसरलेली साथ पाहता आम्हाला ती नुसती रोखून चालणार नाही तर आपले नागरिक मानसिकदृष्ट्या अधिकाधिक सकारात्मक सुदृढ कसे होतील हे पाहावे लागेल. त्यासाठी राष्ट्रीय अभियानाची आवश्यकता आहे. त्याखेरीज देशाची ज्ञानात्मक व आर्थिक प्रगतीही शक्य नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे!

मुलांना आपापल्या नैसर्गिक क्षमतेनुसार व कलानुसार पुढे जाण्याचे स्वातंत्र्य पालकांनीच दिले तर अनेक समस्या कमी व्हायला मदत होऊ शकते. आपले मूल व्यक्तिवादी बनत असतानाच त्याला सामाजिकही बनवणे महत्त्वाचे ठरते. 

Thursday, May 3, 2018

गुलामी

प्रत्येकाच्या विचारधारणा त्याच्या त्याच्या अनुभवाने, वाचनाने आणि त्याच्या त्याच्या स्वतंत्र दृष्टीकोनाने बनत असतात. मला जे विषय महत्वाचे वाटतात ते इतरांनाही महत्वाचे वाटलेच पाहिजेत असे जसे नसते तसेच इतरांना जे विषय महत्वाचे वाटतात ते मलाही वाटलेच पाहिजेत असेही नसते.
त्यामुळे कोणाला "तुम्ही अमुकच का म्हणालात किंवा अमुक म्हटलाच का नाहीत?" असे विचारण्यात अर्थ नसतो तसेच तेच प्रश्न कोणी आपल्या स्वत:लाही विचारले तर तेही बिनडोकपणाचेच लक्षण असते. तुम्ही जे म्हटले गेले त्याचीच फक्त चिकित्सा करु शकता...पण अमुकच का बोलला नाहीत त्या बोलल्याच न गेलेल्या बाबींबाबत जाब कसे विचारु शकता?
प्रत्येकाच्या प्राथमिकता वेगळ्या असतात. त्यावर नियंत्रण केवळ आणि केवळ स्वत:चेच असते. कोणी आपली प्रार्थमिकता सांगणे ही वेगळी गोष्ट झाली आणि लादणे ही वेगळी गोष्ट झाली.
सत्तर वर्षात तुम्ही अमुकवर का बोलला नाहीत मग आताच का बोलता असे आजकाल विचारणारे नवगुंड जेवढे घातकी आहेत तेवढेच आणि तेवढेच "संविधान आमच्या बापाने लिहिले आहे आणि लोकशाही केवळ आम्हालाच कळते" या मुजोरीतुन बोलणारे अविचारगुंडही घातकी होत आहेत.
आणि नेमके हेच लोकशाहीचे लक्षण नाही! एकचालकानुवर्ती विचारधारांना विरोध करत असतांनाच लोकशाही देशाच्या संविधानाबाबत असले "एकलेखकानुवर्ती" विचार पसरवु पाहणा-यांनाही विरोध करावाच लागतो.
अमुकची जयंती झाली...का नाही अभिवादन केले? असे जसे मुजोर प्रश्न येतात तसेच "अमुकच का लिहिले? उपकार विसरलात काय?" असेही बेमुर्वत प्रश्नही विचारले जातात. एखाद्याचे आराध्य सर्वांचेच आराध्य असेलच असे नाही. आणि तशी कोणी जबरी केली तर ते कधी होऊही शकणार नाही. अनुयायी अनेकदा आपल्या नायकांना छोटे करतात. त्यांना आपला नायक नीट समजलेलाच असतो असे नाही. पण सर्वत्र "भक्तांची" रेलचेल असते एवढे मात्र दिसते.
लोकशाहीत कोणी कोणावर उपकार करत नसते तर जो-तो आपले नियत कार्य करत असतो आणि त्या कार्यावर टीका होणे यात काही वावगे नसते. ही ना कोणाची वैचारिक सरंजामदारशाही आहे ना राजकीय. पण हे दोन्ही सरंजामदार आपल्याच मस्तीत जात गर्वाचे शिखर गाठताहेत...त्यांचा पाया ठोस नसुनही.
दोघांनाही आपापल्या अस्मितांचे गुलाम हवे आहेत....
आणि मी ही गुलामी कधीच नाकारली आहे.

युरोपियनांचा वर्चस्ववाद, वैदिक धर्म आणि येथील वास्तव!

  प्राचीन  इराणमध्ये पारशी धर्माचे प्राबल्य वाढले. त्या धर्माने वैदिक धर्माचे आश्रयस्थान असलेल्या सरस्वती (हरह्वैती) नदीचे खोरेही व्यापल्य...