ज्या देशात आजही ८० कोटी नागरिक मोफत धान्यावर गुजराण करतात, ज्या देशात लाडकी बहीण, लेक लाडकीसारख्या सरकारी तिजोरीवर भार टाकणार्या योजना आखून उंदंड मते मिळवली जातात तो देश महासत्ता होईल ही भ्रामक आशा बाळगणे वेडगळपणाचे आहे. याच वेळीस वंचितांचे काय हा उद्दाम प्रश्न विचारणारे तद्न्यही पुढे येतात तेव्हा चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे.
आपल्याकडे वंचितांची व्याख्या बव्हंशी आर्थिक आधारावर केली जाते. पण हा आर्थिक आधार दुबळा असतो हे कोणीच लक्षात घेत नाहेत. आज ७० लाख महिला लाडक्या बहिणीच्या लाडक्या योजनेतून बाद झाल्यात. मग त्यांना आधी दिलेले पैसे परत घेण्यासाठी सरकारकडे योजना आहे काय? आज जातीनिहाय जनगणना सुरु झालीय. त्यात नागरीक आपली आहे ती खरी जात नोंदवणार आहेत काय? आणि मुळात जी जात सांगितली ती पडताळून पहायचे काही निकष आज आहेत काय? १९३१ च्या जनगणनेत लोकांनी आपल्या जाती उच्च दाखवण्यासाठी खोट्या जाती नोंदवल्या होत्या तसेच आता होणार नाही आणि ही जनगणना भ्रामक आकडेवारी समोर ठेवणार नाही याची खात्री काय आहे? तेव्हा उच्च जात सांगायचा प्रघात होता आता आरक्षणासाठी खालच्या जाती सांगितल्या गेल्या तर जातींचे एकंदरीत आहे ते वितरण बदलणार नाही काय? यातून मुख्य समस्येसाठी प्रभावी उत्तर मिळेल काय? आणि जाती निर्मुलन करायचे आमचे ध्येय कोठे गेले?
सरकारला आपली धोरणे ठरवण्यासाठी “आर्थिक आधार” ही व्याख्या पुरेशी ठरत असली तरी वंचिततेचे सामाजिक निकष अधिक व्यापक आणि गुंतागुंतीचे आहेत. आहेत. त्याची सोडवणूक करण्याचे मार्गही वेगळे आहेत. जाती, धर्म, प्रांता-प्रांतातील विकासाचे असमान वितरण, मुलभूत सुविधांचा अभाव, आरोग्य सेवांचे अपुरे जाळे, वाहतूक व्यवस्थेतील सर्वकष दोष, पाण्याचे होणारे असंतुलित वितरण, मुलभूत अधिकारांचे जतन न होणे, लैंगिक व जातीय अत्याचार असे असंख्य पैलू वंचिततेच्या परिप्रेक्षात असतात आणि असायला हवेत पण त्यावर आजतागायत आपण प्रभावी तोडगा काढण्यात अपयशी ठरलेलो आहोत. पण किमान आर्थिक वंचितता एवढा जरी आधार घेतला तरी ती दूर करण्यासाठी आपल्याकडे तोडके, जुजबी आणि लोकानुययी उपाय केले जातात हेही वास्तव आहे. या वंचित घटकांना आपले मतदार बनवण्यासाठी लेक लाडकी किंवा लाडकी बहीण, कर्जमाफी, वीजबिलमाफी स्वस्त किंवा मोफत राशनसारख्या योजना कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचे सरकार किंवा निवडणूक प्रचारात विरोधी पक्ष घोषित करतात व त्या आधारावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेतांना आपण नित्यश: पाहत असतो. यातून वंचितांचे हित होईल असा दावा त्या त्या पक्षांचे प्रवक्ते अथवा स्वयंघोषित अर्थतज्ञ करत असले तरी त्यामध्ये फारसे तथ्य नसते. यातून फुकटेपणाची भावना वाढीस लागून लोकांचा आत्मसन्मान कमी होत अंत:ता कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल असे इशारेही काही अर्थतद्न्य देत असतात.
आपणच करदाते आहोत या मस्तीत वावरणा-या पांढरपेशा वर्गाचा या योजनामुळे जळफळाट होत असला तरी त्यांचेही दृष्टीकोन मुळातच दुषित असल्याने वंचिततेच्या मुख्य प्रश्नावर गंभीर चर्चा करून शाश्वत तोडगा काढण्याकडे मात्र सपशेल दुर्लक्ष झालेले असते. त्यामुळे वंचितता दूर होईल हा एक भाबडा आशावाद निर्माण होतो. वंचितता आहे तेथेच राहते कारण ती दूर करायचा मार्ग लोकान्च्या हाताला पुरेसा रोजगार उपलब्ध करून देईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात सरकारला अपयश आलेले असते. ते लोकांना फुकटे बनवण्यासाठी तत्पर असतात आणि फुकटेपनाची हौस असलेले लोक (स्त्रियाही) काय फुकट मिळते याचीच वाट पाहत असतात. अलीकडेच झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुकीतही फुकटेपणाच्या प्रादुर्भावानेच जो जास्त फुकट देईल त्यालाच मत असा प्रकार झाल्याचे आपल्याला दिसून येईल आणि यापासून एकही पक्ष अलिप्त नाही हे वास्तव काय सांगते? मग ही फुकटखाऊ लोकांची लोकशाही आहे असे म्हटले तर ते गैर कसे ठरेल?
व्यापक आणि सहज रोजगार संधींचा अभाव हे प्रमुख कारण आर्थिक वंचिततेसाठी दिले जाते. रोजगार इच्छुक व्यक्तीला त्याच्या त्याच्या क्षेत्रातील कौशल्ये आत्मसात आहेत अशी अपेक्षा करता येते. पण प्रत्यक्षात आपण पाहिले तर आज उच्च शिक्षितांमध्येही जीवनावश्यक कौशल्यांचा अभाव असल्याचे दिसते. यालाही कारण काय तर मुलभूत आळशी प्रवृत्ती. काहे नवे शिकायचेच नसेल तर दुसरे काय होणार? आपली नोकरप्रधान शिक्षण पद्धती शिक्षित तर निर्माण करते पण सुशिक्षित नाही. आणि त्यांनाही पुरेशा नोक-या उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यातही बेरोजगारीचा विस्फोट झाला आहे, म्हणजेच आर्थिक वंचितांची संख्या कमी होण्याऐवजी सर्व बाजूंनी झपाट्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. यात काही प्रामाणिक असले तरी त्यांची संख्या शोधायला आपण गेलो तर हाती निराशा येईल असे वास्तव आहे.
खरे तर देशात प्रामाणिक वृत्ती अभावानेच आढळते आणि म्हणूनच आम्हाला मोजक्या प्रामाणिक अधिकार्यांचा आणि करदात्यांचा गौरव करावा लागतो. खरे तर सरेच प्रामाणिक असयला हवेत हेच अभिप्रेत आहे!
आणि या अप्रामाणिकपणाला राजकीय पक्षच हातभार लावत असतील तर या देशाचे भविष्य अंधकारमय आहे हे सांगायला कोणा तज्ञाची गरज नाही. फुकटेपणा, कामचोरी, करचोरी, कमी श्रमात (बौद्धिकही) पुढे पळायची लागलेली आत्मघातकी सवय हे आज आमचे मुख्य दोष आहेत आणि त्यात अपवाद कोटीमध्ये एखादा असेल. ही स्थिती बदलायची आमची इच्छाही नाही.
शेवटी काय तर हा देश फुकट्यांचा देश आहे आणि हेच वास्तव मान्य करा अन्यथा फुकटेपणा सोडा आणि आत्मसन्मानाने सरकारला संगा...आम्हाला रोजगार हवाय...काहीही फुकट नको!
-संजय सोनवणी
(साप्ताहिक चपराक - २५ मे च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला लेख.)