Sunday, January 21, 2018

असहिष्णुतेचा सार्वत्रिक उद्रेक!


Image result for social clashes india


जागतिकीकरणाची सुरुवात होण्यापुर्वीचा भारत आणि नंतरचा भारत याची नुसती वरवर जरी तुलना केली तरी दोन्ही कालखंड सांस्कृतीकदृष्ट्या पुर्णतया विरोधाभासी आहेत हे सहज लक्षात येईल. १९९१ नंतर भारतीय जीवनाचे आर्थिक व सांस्कृतीक संदर्भ वेगात बदलले गेले. आता त्याची गती भोवळ आणेल एवढी वाढलेली आहे. एकीकडे जीवनमान बदलले असले, अत्याधुनिक साधनांनी लोकांना सुसज्ज केले असले तरी ज्य पद्धतीने अमचा सांस्कृतीक व सामाजिक आलेख तळाच्या दिशेने वाट चालतो आहे ते पाहता जागतिकीकरण आम्हाला पचलेले नाही असेच म्हणावे लागते. आमच्या वर्तमानातल्या अनेक निरर्थक संघर्षाचे मुळ आमच्या या सार्वत्रिक अपचनात आहे. इंद्रजित सावंतांसारख्या इतिहास संशोधक म्हणवणा-याने शिवाजी महाराजांच्या अस्थिंची डीएनए चाचणी करा अशी मागणी करुन आपले नुसते घोर अज्ञान दाखवले असे नाही तर आपल्याला सामाजिक जबाबदारीचेही कसलेही भान नाही असेही दाखवुन दिले. हा सार्वत्रिक उद्रेक आहे. म्हणजे जागतिकीकरणाबरोबर, आर्थिक सुबत्तेबरोबर प्रगल्भतेचा, ज्ञानाचा आलेखही चढता असायला हवा, पण तोच ढासळत असेल तर चिंता वाटणे स्वाभविक आहे.

धर्म हा मानवी जीवनाला एक मानसिक आधार देणारा पुरातन काळापासुनचा अपरिहार्य घटक आहे. श्रद्धेने आपण संकटांतून तारून जावू असा विश्वास नाही अशी माणसे भुतलावर अत्यंत अल्पच असतील. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांत एक अत्यंत धुसर सीमारेषा असते हेही आपल्या सहज लक्षात येईल. असे असले तरी श्रद्धांचे अवडंबर माजवले जावू लागले कि त्या भिषण अंधश्रद्धांत बदलतात आणि तेथेच धर्म नामक संकल्पनेचे अध:पतन सुरु होते. जागतिकीकरणाच्या विज्ञाननिष्ठ काळात सहजीवनाचे, सहिष्णुतेचे आणि जातीभेदातीत जागतिक समाजाचे जे विचारवंतांचे स्वप्न होते ते इतके कोसळत गेले कि १९९१ पुर्वीचा भारत गरीब व आधुनिक तंत्रज्ञानांपासून दूर असला तरी सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने अधिक बलशाली होता असेच म्हणायची वेळ आलेली आहे. सत्तर-ऐंशीच्या दशकांत मी खेड्यातच राहिलो आहे. तेंव्हा जातीभेद असले तरी सामाजिक जीवन बव्हंशी सहिष्णुच होते. एकमेकांच्या मदतीला धावून जायची प्रवृत्ती होती. इर्जिकी होत असत. आजचे ग्रामीण वास्तव एवढे बदलले आहे कि जातीच्या कुबड्यांखेरीज उभे राहणे जवळपास अशक्य झाले आहे. जातिसंस्था नष्ट होण्याऐवजी बळकट व अत्यंत असहिष्णू झाली आहे असे चित्र आपल्याला दिसते. आता केवळ विरोधी मत व्यक्त करणे म्हणजे तो एखाद्त्या समाजाचा अथवा एखाद्या समाजाच्या महानायकाचा शत्रू आहे असे मानण्याची नवी परंपरा निर्माण झाली आहे. 

जागतिकीकरणापुर्वी बुवा-बापू-प्रवचनकार-किर्तनकार नव्हते असे नाही. परंतू अपवादात्मक उदाहरणे सोडली तर त्यांना ब-याच प्रमाणात नैतिकतेची चाड होती. सामाजिक दडपणही त्याला कारणीभूत होते. अगदी शिक्षकही खरोखरच निष्ठेने आपला पेशा व त्याची प्रतिष्ठा जपत असत. परंतू आताचे वास्तव पाहिले तर बुवा-बापुंचा आध्यात्मिक धंदा पुर्णतया अर्थनिष्ठ व लिंगनिष्ठही बनलेला आहे. तो एक अवाढव्य उद्योग बनलेला आहे. आध्यात्मिकतेची जागा स्वैराचार आणि नैतिक भ्रष्टाचाराने घेतली आहे. हे धर्मसंस्कृतीचे अध:पतन नव्हे काय? आणि याला जबाबदार कोण आहेत?

"धर्म ही अफुची गोळी आहे..." असे विधान कार्ल मार्क्सने केले होते. धर्मच नव्हे तर विज्ञान व अर्थसत्ताही जेंव्हा अफुच्या गोळ्या बनू लागत मानवी जीवनाला पुरते नशेत ढकलतात तेंव्हा नैतिकतेचे मापदंड बदलणे अपरिहार्यच होते. ज्या इश्वराने विश्व बनवले असे अध्यात्मवादी-धर्मवादी मानतात त्यालाच सोन्या-चांदीचे मुकुट-सिंहासने अर्पण करणारे, दान-देणग्या देणारे वायफळ भक्त जेंव्हा निर्माण होतात तेंव्हा श्रद्धेचेच मुलार्थ बदललेले असतात. परमेश्वरालाच भिकारी करून टाकणारी हे धर्मव्यवस्था आणि भक्ती सर्वस्वी त्याज्ज्य आहे हे अशा अगणित भक्तांच्या लक्षातही येत नाही. या देवांचे प्रतिनिधी म्हणवना-यांच्या पायी आपले शील  व संपत्ती अर्पण करु पाहणा-यांतच जेंव्हा स्पर्धा निर्माण होते तेंव्हा अशा बुवा-बापुंचे अनैतिक साहस वाढतच जाणार. आर्थिक प्रगतीने यांची तथाकथित का होईना आध्यात्मिक जाणीवही खाऊन टाकली आहे की काय असा प्रश्न निर्माण होतो. 

जागतिकीकरणानंतरच्या काळातील अशा वर्गाला विरोध करत समाजाला अग्रगामी बनवण्याचा ठेका घेतला आहे असे समजणारे पुरोगामी आणि त्यांच्यावरही वरताण करणारे विद्रोही विचारवंतही वेगळे "बुवा-बापु"च बनले आहेत असेही आपल्या लक्षात येईल. एकतर यांनी आधुनिकतेला साजेशे कालसुसंगत तत्वज्ञान बनवले नाही. किंबहुना त्यांची तशी पात्रता तरी होते की नव्हती असा आज प्रश्न पडावा. यांचीही मदार गतशतकातील काही आपापल्या जात-सोयीच्या महामानवांवर आणि त्यांच्याच श्रेष्ठतेचा गौरव गाण्यावर. त्यांचे तत्वज्ञान (असले तर) समजावून घेणे, त्यात भर घालणे वगैरे काही जबाबदारी असते हे त्यांच्या गांवीही नाही. धर्मवाद्यांच्या असहिष्णुतेचा डंका पिटत असतांना यांची असहिष्णुता मात्र अचर्चीत रहाते. किंबहुना झुंडशाहीच्या काळात आपसुक चालत आलेला आपला समाज एकमेकांवर कोण मोठ्या आवाजात डुरकाळू शकतो याच विवंचनेत असेल तर ज्ञान-विचारांची वासलातच लागणार हे वेगळे सांगायची गरज नाही. 

त्यातुनच सत्यापेक्षा मिथकांना जपायची वृत्ती वाढते. त्या मिथकांना कोणी धक्का लावायचा प्रयत्न जरी केला तरी त्याच्यावर अमुक-तमुकचा द्वेष्टा ठरवण्याची अहमाहिका लागते. हेच लोक पुन्हा संविधानाचा दाखला देत असतात हेही विषेश! जणु भारतीय संविधान ही एखाद्या जातीची अथवा व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता आहे आणि त्याचा अर्थ ठावा असण्याचा अधिकार यांनाच आहे. अशा प्रवृत्तीमुळे सर्वमान्य असनारे महानायक सावकाश एकाच जातीच्या चपेट्यात येतात आणि अन्यांपासुन दुर जातात. सर्वमान्यतेची जागा जातमान्यता घेते आणि महानायकांचे लघुकरण होते हे या मंडळीला समजत नाही. पुन्हा संपुर्ण समाजाचे बौद्धिक नेतृत्व करण्याचे सामर्थ्य आमच्यातच आहे अशी वल्गनाही अधेमधे केली जाते. प्राचीन काळापासुन आम्हीच या देशातील समग्र जनतेच्या जगण्याचे नियमन आम्हीच करत होतो आणि समस्त ज्ञान-विज्ञानाचा मक्ता आमच्याकडेच होता असे मानणा-या धर्म-जाती जेवढ्या बिनडोक होत्या तेवढ्याच त्या जातीचेच म्हणने खरे असुन त्यांनी आम्हाला नागवले असे भोकाड पसरणारेही त्यांच्याही शतपटीने अधिक बिनडोक नव्हेत काय? पण आधुनिक काळात ज्ञानाचे साधने हाती असुनही, इतिहासाचे नव्याने तटस्थ मुल्त्यमापन करण्याच्या सोयी असुनही अवैज्ञानिकच प्रवाद जपत मिथके तोडण्याऐवजी मिथके मजबुत करत नेण्याचा आटोकाट, प्रसंगी आक्रमक होत, प्रयत्न करणा-यांना पुरोगामी व "राज्यघटनानिष्ठ" कसे म्हणता येईल? कारण घटना ही विज्ञाननिष्ठ आहे, मिथकनिष्ठ अथवा धर्मनिष्ठ नाही याचेही भान धर्मवाद्यांना जसे नाही तसेच घटनानिष्ठ समजणा-यांनाही नाही. आमच्या जागतिकीकरणाचे आणि आधुनिकतेचे हेच फलित आहे काय? 

खरे तर याला सर्वांचाच वेगवेगळ्या दिशांना भरकटवनारा विचार-नैतिक भ्रष्टाचार म्हणता येईल. या भ्रष्टतेने आपल्या संवेदनाही बोथट होत गेल्या आहेत असेही दिसते. कोणावर बलात्कार झाला तर आधी पिडितेची जात पाहुन कितपत संवेदना व्यक्त करायचे की नाहीच करायची हे ठरत असते. आमची आंदोलने समाज-सकारात्मक नाहीत. शिक्षणव्यवस्था, अर्थव्यवस्था अशा मानवी जीवनावर मुलगामी परिणाम करणा-य विषयांतील गंभीर होत चाललेल्या प्रश्नावर देशातील लोक रस्त्यावर येत नाहीत. चर्चासत्रेही घेत नाहीत. पण जातीय, ऐतिहासिक अथवा आरक्षनाच्या प्रश्नावर मात्र रस्ते भरभरुन वाहतात आणि "त्यांच्या मोर्चापेक्षा आमचा किती मोठा होता" याच्याच वल्गना केल्या जातात. पण प्रश्नांचे जे मुळ आहे ते मात्र अस्पर्शी राहते ते राहतेच. भिका मागणारी आंदोलने जास्त यशस्वी होतात, सकारात्मक धोरणे बनण्यासाठी दबाव निर्माण करण्यासाठी मात्र कोणे रस्त्यावर यायचा विचार करत नाही. म्हणूनच भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आनण्यासाठी आम्हाला लोकपाल हवा असतो. त्यासाठी नवे स्वयंघोषित गांधीही निर्माण केले जातात. रस्त्ये आंदोलकांनी भरभरुन वाहतात. पण मुलात ज्या कारणांमुळे ब्रष्टचार होतो वा त्याच्या अपरंपार संधी मिळतात त्यांच्या कारणांच्या मुळाशी जात तीच नष्ट करण्यासाठी मात्र कोणाची लेखनीही सज्ज होत नाही. 

खरे तर नैतिक असो की आर्थिक, न्यायिक असो की लैंगिक, भ्रष्टाचार सर्वांनाच हवा आहे असे आपले सध्याच्या सामाजिक नैतिकतेचे चित्र आहे. ज्यांना संधी मिळत नाही तेच तेवढे सध्याचे साव आहेत. मग आम्हाला तत्वज्ञ, विचारवंत तरी आहेत की नाहीत? की ते तयार होण्यासाठी जे बौद्धिक वातावरण लागते तेच निर्माण करण्यात आम्ही अपेशी ठरलेलो आहोत? नेमका दोष कोठे आहे हे कोण शोधनार आणि तो दुर करण्यासाठी कसे सज्ज होणार? या विखारी वातावरनात आमची आर्थिक प्रगतीही दुषित झाली आहे याचे भान आम्हाला कधी येणार? की आम्ही जीवंत "ब्रेनडेड" झालेलो आहोत? 

असहिष्णुतेबद्दल जेंव्हा एका गटाला जबाबदार धरले जाते (म्हणजे संघ-भाजपा वगैरे) त्याच वेळेस हे घटनानिष्ठ आहोत असे समजणा-यांपासुन पुरोगामी आहोत असे समजणारे "वंचितमित्र" असहिष्णुतेत तरी कोठे मागे आहेत? किंबहुना कोण अधिक असहिष्णु याचीच स्पर्धा जोरात आहे. भगव्या असहिष्णुतेला विरोध करायचा तर लाल सलामांनाही गळामिठी घालायला ज्यांना हरकत नसते ते कोणती वैचारिक शुचिता पाळतात? निळा-लाल सलाम एकत्र येणे हे भारतीय समाजाला कितपत योग्य आहे याचा साधा विचारही केला जात नसेल आणि त्यातुन भारतात कदाचित एक वर्गलढ्याचे रोगट वातावरण निर्माण व्हायचे शक्यता असेल तर त्याला जबाबदारीने विश्लेशन करत विरोध कोण करणार? म्हणजे सोयीची सहिष्णुता हा आमचा मुलमंत्र बनून गेला आहे.

या सर्वात महत्वाचे बाब सुटून जाते व ती म्हणजे वंचितता. शोषण होत नाही असे म्हणण्याचे धाडस धर्मवादीही करणार नाहीत. व्यवस्थात्मक शोष्ण हे आजही होते. त्याची रुपे आता व्यापक झाली आहेत. राजकीय व्यवस्थाही शोषणाला हातभार लावते व त्याची कारणे शासनानेच एकंदरीत राबवलेल्या धोरणांत असतात. त्यात "समाजवाद" हे घटनात्मक तत्वही आले. समाजाला एकाच विचारव्युहात कायमचे बंदिस्त करनारी घटना स्वातंत्र्य या दुस-या घटनात्मक मुलतत्वाचा सरळ सरळ भंग करते याचे आम्हाला भानही नाही. समाजवाद घटनेत घ्यायचा की नाही यावर जेंव्हा चर्चा चालु होती तेंव्हा बाबासाहेब म्हणाले होते के आज आपल्याला समाजवाद योग्य वाटत असला तरे भविष्यातील पिढ्यांना त्यांना हवे तशी आर्थिक-सामाजिक संरचना करण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायला पाहिजे म्हणून तेंव्हा समाजवादाचे अनेक तत्वे घटनेत असली तरी "समाजवाद" राजरोसपने घटनात्मक उत्तरदायित्वात घेतला गेला नव्हता. आजच्या भ्रष्टाचाराची, रोगट आर्थिक प्रगतीची आणि वंचितांना अधिक वंचित बनवण्याची सर्व सोय असलेला समाजवाद मात्र आमच्या सामाजिक चर्चेचा विषय न बनता मिथकांचीच चर्चा रस्त्यावर हिंसक होत येत असेल तर आम्ही जागतिकीकरणाला नालायक आहोत असेच म्हणता येणार नाही की काय?

या सा-यात वंचितता, मग ती आर्थिक असो की सामाजिक, कशी दुर करायची हा मुलभुत प्रश्न मात्र दुरच राहतो. त्यासाठी आम्ही ना इतिहासातील वास्तव समजावून नवी वैचारिक फेररचना करत ना वंचितांसाठी नव्या अर्थ-प्रारुपाचा विचार करत. तेथेही आमची मानसिकता मागासच असते. ते आरक्षनातच सर्व वंचिततेच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधते. जातीनिर्मुलनाचा घोष करत असतांना स्वजातीवरच इतिहासाने कसा अन्याय केला आहे आणि त्यचा सुड कसा घेतला गेला पाहिजे यावरच बामसेफी/माओवादी कंठशोष सुरु होतो तेंव्हा जात-निर्मुलनाचे नेमके काय होते? तो करायलाही समजा हरकत नाही, मग जाती उच्चाटनाच्या दांभिक गप्पा मारायचा आपल्याला नैतिक आधार आहे की नाही याचा विचार कोण करणार? आरक्षनासोबतच वंचितता दुर करण्यासाठी नवी अर्थप्रारुपे बनवत सर्वांनाच (जातनिरपेक्ष सर्व-वंचित) नव्या अर्थप्रवाहात सन्मानाने कसे आणता येईल याची चर्चाही जेथे होत नाही तेथे दांभिकतेखेरीज हाती काय येणार?

अनेक जातीसमुह सामाजिक परिप्रेक्षातील एकोणिसाव्या शतकातील सिद्धांतांमुले व इतिहासाचे समुळ आकलन नसल्याने अथवा कोनी निरपेक्ष इतिहासकारांनी होऊ न दिल्याने आज मानसिक न्युनगंडाचे शिकार झालेले आहेत. तो दुर करायचा तर त्यासाठी मुळात धर्म-समाज इतिहासाची तथ्याधारित रचना करण्याची आवश्यकता असतांना ते न करता कोणाला तरे बलेचा बकरा ठरवत आपल्या सर्व अवनतीचे खापर कोना एकाच समाजघटकावर फोडत बलीचा बकरा बनवत स्वत:चे पापनिवृत्ती करुन घेण्यात समाधान मानायचे हा कसला सामाजिक धंदा आहे? पण आहे जोमात हे मान्य केलेच पाहिजे. आत्मबलाचे तत्वज्ञानच आपल्या समाजाला नकोसे झाले आहे. त्यामुळे तथाकथित वरिष्ठ असोत की कनिष्ठ, सारेच समाज आपल्या नसलेल्या बेटकुळ्या फुगवण्यासाठी पुराणांतील किंव वेदांतील अज्ञाजनिष्ठ मिथकांचे चविष्ट चर्चा करत आहेत तर दुसरे अभिनव मिथके बनवत आम्हीच कसे जतीय गुलामी लादणा-यांविरुद्ध "एल्गार" पुकारणारे होतो याची मिथके कुरवाळत भावनीक उद्रेकी होऊ पहात आहेत. हे लिहिले की लेखकच कसा त्या विशिष्ट समाजाचा द्वेष्टा आहे हे म्हटले की प्रतिवाद करण्याची गरज भासत नाही. आणि अमुक-तमुक द्वेष्टा अशी लेबले घाउकपणे वाटणारे सर्व जाती-धर्मात निपजावेत हा आपल्या जागतिकीकरणाचा अन्वयार्थ आहे.  

तर हा असा असहिष्णुतेचा सार्वत्रिक उद्रेक आहे. जागतिकीकरण आजिबात न पचल्याचे हे लक्षण आहे. आधुनिक साधने आमच्या हातात आली पण आम्ही आजिबात आधुनिक होत नाही आहोत याचे हे जळजळीत लक्षण आहे. ज्यांना वर्तमानात काहीही घडवण्याची प्रेरणा नाही, तशी क्षमताही विकसीत केलेली नाही अशा अज्ञानवाद्यांच्य झुंडींचा उद्रेक सातत्याने होत जाणे मग अपरिहार्य ठरते. मुख्य प्रश्न बाजुलाच राहतात. सामाजिक-आर्थिक वंचितता होती तेथेच राहते. राजकारणी, मग ते कोनत्याही पक्षाचे असोत, त्यांना आयते भांडवल पुरवण्याची सोय मात्र यातुन निर्माण होते. मिथके बनवायचे कारखाने या नव्य इतिहासकारांकरवी जोमात राहतात. भविष्यातेल संघर्षांच्या नांद्या केल्या जात राहतात. अशा स्थितीत आज आम्ही आलेलो आहोत. जग मात्र वेगाने विकासाच्या सीमा पार करत आहे. त्यांच्या सर्जनात्मक जिज्ञासा टक्क जाग्या आहेत. आमच्या जिज्ञासांची प्रेते सडताहेत आणि त्यातुन उठणारी सडांघ सारे सामाजिक-आर्थिक-ज्ञानमय वातावरण प्रदुषित करत आहे. जागतिकीकरण आम्हाला झेपणारे नव्हतेच! तसेही आम्ही या जागतिकीकरणात बौद्धिक श्रमिकच आहोत...निर्माते नव्हे आणि हे दुर्दैव आम्हीच ओढवून घेतलेले आहे.

-संजय सोनवणी

Previously published in InMarathi.com