Sunday, May 21, 2017

बेरोजगारीच्या विळख्यात भारत!


बेरोजगारीच्या विळख्यात भारत!


मोदी सरकार ‘अच्छे दिन’चा डंका पिटत केंद्रात स्थानापन्न झाले, त्याला आता तीन वर्षे उलटून गेली आहेत. निवडणुकीतील या यशात “आम्ही प्रतिवर्षी दोन कोटी नवे रोजगार निर्माण करू!’ या घोषणेचाही समावेश होता. सामान्य नागरिक वास्तविकता आणि भ्रामक घोषणा यातील फरक कधी समजावून घेत नाहीत. प्रत्यक्षात आज स्थिती अशी आहे की भारतातील रोजगारनिर्मिती प्रतिवर्षी फक्त एक लाखावर येऊन ठेपली आहे. यूपीएच्या काळात मंदीची अशीच परिस्थिती असूनही रोजगार निर्मिती मात्र प्रतिवर्षी चार ते बारा लाख एवढी होती. हीही आकडेवारी समाधानकारक नसली तरी मोदी सरकारच्या काळात हाही दर टिकवता तर आला नाहीच, पण त्यात चिंता करावी एवढी भयानक घट झाली आहे.
आज मागणी नसल्याने अनेक उद्योग उत्पादन कपात करताहेत किंवा बंद पडत आहेत. त्यामुळे आहे तोही रोजगार झपाट्याने खालावू लागला आहे. भारतात रोजगार हवा असणाऱ्या सव्वा कोटी तरुणांची दरवर्षी भर पडते आणि सध्या रोजगार उपलब्धता एक टक्क्याच्या वर वाढायला तयार नाही, हे सध्याचे चित्र आहे. यामुळे एकुणात अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर सामाजिक सलोख्यालाही ग्रहण लागल्याचे चित्र आहे आणि यावर ठोस उपाय करण्यासाठी मोदी सरकार काही तातडीच्या उपाययोजना करत आहे, असे चित्र मात्र नाही. गेल्या काही वर्षांत आरक्षण मागणाऱ्यांत, समाजात एरवी प्रबळ असलेले घटकही नुसते सामील झाले नाहीत तर त्यासाठी अवाढव्य आंदोलनेही देशात झाली आहेत. अन्य आरक्षित समाजघटक विरुद्ध अनारक्षित समाज घटकांतील तणाव तुटेपर्यंत ताणला गेला आहे. सामाजिक सौहार्दाचा असा बळी जाण्यामागे बेसुमार वाढलेल्या बेरोजगारांची संख्या आहे, हे वास्तव आपल्याला समजावून घ्यावे लागणार आहे.
मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ व मुद्रा वगैरे योजनांची जाहिरातबाजी केली. यात नवे काही नसले तरी किमान त्यांची वेगवान अंमलबजावणी करत आहेत, असे मात्र जाणवत नाही. आज आहेत त्या उद्योगक्षेत्रांचा पाया कसा विस्तारता येईल, त्यांच्या उत्पादनांच्या मागणीत भर कशी पडेल की ज्यायोगे त्यातही रोजगार विस्तार होईल हे पाहायला हवे होते. कोणत्याही उद्योगाच्या उत्पादनांची मागणी वाढायची असेल तर नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवावी लागते आणि हे उद्योग व रोजगार निर्मितीखेरीज शक्य नाही हे उघड आहे. थोडक्यात हा एक तिढा असतो आणि तो तेवढ्याच कुशलतेने सोडवावा लागतो. जागतिक मंदीतही भारत तगून जाऊ शकला, यामागे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी गाजावाजा न केलेल्या काही उपाययोजना होत्या. उदाहरणार्थ, वाहन उद्योगांवरील अबकारी करात सवलत दिल्याने वाहनांची मागणी किमान घटली नाही व होता तो रोजगार कायम राहिला. आताच्या सरकारने मात्र ‘करखाऊ’ धोरण स्वीकारल्याचे चित्र आहे. जागतिक बाजारपेठेत तेलाचे दर रसातळाला पोहोचलेले असूनही आपले सरकार त्यावरील कर वाढवत राहिले व घटत्या किमतीचा भारतीयांना फायदा मिळू दिला नाही. उद्योगधंद्यांना आहे या स्थितीतही प्रोत्साहन मिळेल, त्यांच्या बाजारपेठा विस्तारित होतील, निर्यात वाढेल असे वातावरण निर्माण केले नाही. उलट गाजत राहिले ते विशिष्ट उद्योगसमूहांबरोबरचेच एकारलेले संबंध. अन्य उद्योगविश्व या ‘खास’ मेहेरबानीपासून वंचितच राहिले.
आर्थिक विकास खरोखर होतो आहे की नाही हे केवळ रोजगार वृद्धीच्या आकडेवाऱ्यांवरून समजते. जीडीपीच्या आकडेवाऱ्यांवर किमान तज्ज्ञ तरी विश्वास ठेवत नाहीत. अनेकदा आकडेवारीचा खेळ करून तो फुगवला जातो. नोटबंदीच्या निर्णयाने मध्यम, लघु व लघुत्तम उद्योगक्षेत्राची भरून न निघणारी हानी केली. सव्वाशे कोटी नागरिकांच्या हातातून चलनच काढून घेतल्याने त्यांची क्रयशक्ती होती तीही घटली. त्याचा विपरीत परिणाम उद्योगांवरही होणे अपरिहार्यच होते आणि तसे झालेही. आजही पुरेशा चलनाची उपलब्धता होत नाही आणि डिजिटल व्यवहारांच्या कितीही गप्पा हाकल्या तरी वास्तविक व्यवहारांत ते सर्वत्र शक्य नाही. या कचाट्यात आहे तीही क्रयशक्ती लोक वापरू शकत नाहीत. मग उत्पादन व नव्या उद्योगांत वाढ कशी होणार आणि कोठून रोजगार उपलब्ध होणार?

मनुष्यनिर्मित आपत्तीचा सर्वोच्च कळस म्हणजे ‘चलनबंदी’चा निर्णय हे वास्तव समजावून घ्यावे लागणार आहे. त्यात भर पडली आहे ती भारतीय बँकांवरील बुडीत कर्जांच्या ओझ्याची. या बुडीत कर्जांचे ओझे वाढत असल्याने अर्थातच त्यांना नवीन कर्जे देता येणे कठीण जातेय हे उघड आहे. यूपीए सरकारच्या काळातच जवळपास आठ लाख कोटी रुपयांच्या ३०० प्रस्तावित प्रकल्पांचा अर्थपुरवठा बँकांनी स्थगित केला होता. मध्यम व छोट्या प्रकल्पांची काय स्थिती असेल हे आपण सहज समजू शकतो. आज अवस्था अधिक बिकट आहे. जी कर्जे बुडीत आहेत ते उद्योग बंद अथवा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याने ते उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्पादने व रोजगार यात वाढ करण्याची क्षमता गमावून बसलेले आहेत हे उघड आहे. सर्वच विजय मल्ल्यांप्रमाणे लबाड असतात, असा समज करून घ्यायचे काही कारण नाही. अशा स्थितीत नव्या स्टार्ट अप्सना कर्ज द्यायला कोण पुढे येणार? अगदी स्वयंरोजगाराची अवस्था पाहिली तरी आहेत तेच एकल व्यावसायिक तगण्यासाठी झुंजत आहेत. मग नव्या व्यावसायिकांना कोणती संधी उरणार? बँकाच नवीन कर्जे देण्यात अक्षम झाल्या असतील तर उद्योगधंद्यांत वाढ कशी होणार हा गंभीर प्रश्न आपल्यासमोर उभा ठाकलेला आहे आणि त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज आहे.

आपली आकडेवारी भयावहतेच्या पातळीवर येऊन पोहोचली आहे. यामुळे सामाजिक संघर्षातही अवांच्छनीय वाढ होत राहणार आहे. सरकारी नोकऱ्यांत तर आधीच घट झाली असल्याने आरक्षण कोणालाही दिले तरी ते त्या-त्या समाजघटकातील बेकारांना सामावून घेणार नाही. आरक्षण हा बेरोजगारीवरचा सक्षम पर्याय नव्हे, तर सर्वत्र रोजगारवृद्धी घडवत मागणाऱ्यांच्या हाताला कौशल्यानुसार काम अशी स्थिती उत्पन्न करायला हवी आहे. त्यामुळे सरकारला वास्तववादी होत घोषणाबाजीतून बाहेर पडावे लागेल. अन्यथा बेरोजगारीतून घटणारी क्रयशक्ती व त्यातून घटणारी मागणी व त्यातून पुन्हा बेरोजगारी या दुश्चक्रात आपण असे काही अडकू की त्यातून बाहेर पडता येणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी उद्योगक्षेत्राला बळ पुरवणे, रोजगारपूरक धोरणे आखणे, शेती व पशुपालन क्षेत्रात सुधार करत शेतीपूरक उद्योग वाढवत जाणे आणि स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणे या किमान गोष्टी तातडीने कराव्या लागतील. वित्तसंस्थांची मानसिकता त्यासाठी बदलावी लागेल. पायाभूत सुविधांतील सरकारी गुंतवणूकही वाढवण्याची गरज आहे. अमेरिकेनेही याच स्थितीला यशस्वीरीत्या तोंड देत बेरोजगारांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात घटवली आहे. भारतालाही तसेच प्रयत्न व्यापकरीत्या करण्याची तातडीची गरज आहे, अन्यथा देश बेरोजगारीच्या अराजकात सापडण्यास वेळ लागणार नाही.