मनुष्यप्राण्याचाही शेवट होणार?

अंदाजे किमान साडेचार ते अधिकाधिक सहा अब्ज वर्षांपूर्वी आपल्या पृथ्वीची निर्मिती झाली असे आधुनिक विज्ञान  मानते. आधी आगीचा गोळा असलेली ही धरती सावकाश थंड होत धातूमिश्रीत रसाचा गोळा बनत गेली. या प्रक्रियेत वायू मुक्त होऊन गुरुत्वाकर्षणामुळे पृथ्वीभोवती स्थिरावत वायूमंडळ बनले. असे असले तरी सुरुवातीची स्थिती अत्यंत उद्रेकी होती. अगणित ज्वालामुखी उद्रेकत पृथ्वीच्या कवचास वारंवार बदलत राहिले. यातून हवेत सातत्याने विविध प्रकारचे धातूबाष्प जात रसायनी बाष्पाचे ढग बनत पृथ्वीवर रसायनी वर्षा करू लागले. खोलगट भाग अशा पाण्याने भरत गेले व समुद्र बनले. समुद्राचे तळ विस्तारत जात महासागरही बनले तर उचलली गेलेली भूपृष्ठे पर्वतरांगा. तरीही पृथ्वी स्थिर नव्हती. जीवाचे आगमन व्हायला अजून अवकाश होता. वातावरण क्रमाक्रमाने साखळीसारखे बदलत होते. या उद्रेकी काळातही पृथ्वीवर आद्य जीव अवतरले. त्यांना जगण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज नव्हती. पण अडीच अब्ज वर्षापूर्वी पुन्हा वातावरण बदलत गेल्याने तत्कालीन सूक्ष्म जीवांचा मोठ्या प्रमाणावर (८०%) विनाश झाला. त्यानंतर ऑक्सिडेशन प्रक्रियेमुळे वेगळ्या प्रकारच्या जैव प्रजाती निर्माण होऊ लागल्या. त्यात भूचरही होते व यांचे अवयव विकसित झाल्याने ते आकाराने मोठेही होते. ही उत्क्रांती व्हायला जवळपास एक अब्ज वर्ष खर्ची पडली. त्यानंतर वातावरण आजच्या सारखे होऊ लागल्यानंतर आले महाकाय प्राण्यांचे युग. पण सहासष्ट कोटी वर्षांपूर्वी हेही युग संपुष्टात आले. अशा रीतीने सजीव निर्मितीपासून ते आजपर्यंत पाच वेळा पृथ्वीवर महासंहार झालेला आहे असे विज्ञान मानते. या काळात पृथ्वी आणि वातावरण हेही क्रमश: बदलत राहिले.

मनुष्य या धरतीवर आद्य स्वरूपात अवतरला तो चिम्पान्झी किंवा बोनोबो या प्राणी-प्रशाखेतील एक घटक म्हणून. सत्तर कोटी वर्षांपूर्वी ही प्रशाखा पृथ्वीवर अवतरली असे साधारणपणे मानले जाते. तत्कालीन मानवसदृश्य प्राण्यात आणि त्या प्रकारच्या अन्य जीव शाखांत विशेष फरक होता असे नाही. पण या मानवसदृश्य जीवाचेही अनेक प्रकार असून त्यात उत्क्रांती होत गेली. आजच्या होमो सेपियन प्रजातीच्या आधी निएन्दरथल ही प्रजाती अस्तित्वात होती आणि तीही प्रगत होती. त्याच्या राहण्याच्या जागा, दगडी हत्यारे, अलंकार इत्यादी गोष्टी त्याचे पुरावे आहेत. त्याचे स्वरयंत्र विकसित असल्याने त्याचीही काहीतरी भाषा असावी. त्याच्या उपलब्ध असल्याचा आजपर्यंत सापडलेला सर्वात जुना पुरावा साडेचार लाख वर्ष इतका जुना आहे. त्याहीपूर्वी तो अस्तित्वात असू शकेल. आजपासून चाळीस हजार वर्ष पूर्वीपर्यंत या मानव प्रजातीने पृथ्वी व्यापली होती. पण त्याच्या उत्कर्षकाळात साधारणपणे दीड लाख वर्षांपूर्वी  होमो सेपियन या प्रजातीचा उदय झाला. पण निएन्दरथल मानव या नव्या स्पर्धक प्रजातीशी स्पर्धा न करता आल्याने कालौघात नामशेष झाला, कि त्याचा आणि आजच्या मानवाच्या पुर्वजांचा संकर झाला कि काही अन्य प्राकृतिक कारणांमुळे तो समूळ नष्ट झाला या बाबत अनेक सिद्धांत असले तरी आजच्या मानवात अल्पांश का होईना निएन्दरथल मानवाची जनुके सापडली असल्याने संकर झाला होता पण ते त्याच्या नष्ट होण्याचे कारण नसावे असे मानले जाते. होमो सेपियन हा अधिक प्रगत असल्याने त्याने पृथ्वीवर अवतरल्यापासून स्वत:चे विश्व तर बनवलेच पण अनेक शोध लावत जगण्याच्या दिशा बदलल्या. पण जीव नष्ट होण्याची प्रक्रिया याही काळात सुरूच राहिली. शेवटच्या हिमयुगानंतर काही प्रजातीबरोबरच महाकाय केसाळ हत्ती पूर्णतया नष्ट झाले. मनुष्य मात्र स्थलांतरे करून का होईना या स्थितीवर मात करू शकला. शेवटचे हिमयुग वीस हजार वर्षांपूर्वी संपले. यानंतर होमो सेपियनने अवघ्या दहा हजार वर्षात शेतीचा शोध लावला. आपली समाजव्यवस्था बनवली. धर्म अस्तित्वात आले तसे तत्वद्न्यानही. ही उत्क्रांती होती कि या माणसाच्या मेंदूतच अचानक रसायनी बदल झाल्याने झालेला तो बुद्धीचा उद्रेक होता याबद्दल सांगता येणे अशक्य आहे.

पण जगभरच्या मनुष्याच्या मनात बसलेली एक साधारण संकल्पना म्हणजे जगबुडीची संकल्पना. प्रत्येक जमातीत, धर्मात (अपवाद जैन धर्म) सृष्टीच्या निर्मितीच्या जशा अद्भुतरम्य संकल्पना आहेत तशाच जगाच्या किंवा मनुष्य जातीच्या अंताबाबतही आहेत. वैद्न्यानिकही त्याला अपवाद नाहीत. विश्व महास्फोटातून निर्माण झाले आणि महाआकुंचनाने नष्ट होणार आहे हा आजच्या जगातील लोकप्रिय सिद्धांत आहे. स्टिफन हॉकिंग्ज या विश्वविख्यात शास्त्रज्ञाने येत्या शंभर वर्षात एकतर मानवजातीला परग्रहावर रहायला जावे लागेल किंवा मानवजातच नष्ट होईल असे भाकीत वर्तवले होते. त्यांच्या भाकितामुळे जगभर खळबळ उडणे स्वाभाविक होते.

खरे तर कधी ना कधी मानवजात नष्ट होणार आहे ही कल्पना अगदी अनेक धर्मशास्त्रांतही प्राचीन काळापासून येत आलेली आहे. जलप्रलय ही सर्वात जुनी कल्पना. पृथ्वीतलावर पाप वाढले की जलप्रलय येतो व मनुष्य व अन्य प्राणीजात नष्ट होऊ लागते. पण प्रभुच्या कृपेने मनू किंवा नोहाची नौका काही भाग्यवंतांना वाचवते व जीवनाचे रहाटगाडगे पृथ्वीवर पुन्हा सुरू राहते अशी ती कल्पना आहे. "कयामत का दिन..." अमूक अमूक आहे अशा घोषणा अधून मधून होतच असतात. काही वर्षांपूर्वी माया कॅलेंडरचा आधार घेत पृथ्वी निबिरु नामक एका ग्रहाला धडकणार असून त्यात प्रचंड सुनामी येत मानवजात नष्ट होईल असे भाकीत वर्तवण्यात आले होते. ही घटना २१ डिसेंबर २०१२ रोजी घडणार असेही ठामपणे सांगण्यात आले होते. याचा परिणाम म्हणे असा झाला की चीनमधील एका माणसाने आधुनिक नोहाची नौकाच बनवली. अर्थात असे काही न घडल्याने हा आधुनिक नोहा निराश होण्यापलीकडे काही झाले नाही. अशा अनेक भविष्यवाण्या झाल्या आहेत, लोक घाबरलेले आहेत आणि काही तर "आता मरणारच आहोत तर आहे ते विकून मौजमजा करून घ्या!" म्हणत जीवनाला नसले तरी सर्वस्वाला मुकले आहेत. आपल्याकडेही १९७९ मध्ये अमेरिकेची अवकाशातील स्कायलॅब कोसळण्याने सर्वच नष्ट होणार या बातमीने हाहा:कार उडवला होता हे अनेकांच्या स्मरणात असेल. अनेकांना असे भय पसरवण्यात कदाचित विकृत आनंद होत असेल. कडव्या धार्मिक लोकांचा यात सर्वात मोठा वाटा असला तरी जीवसृष्टीचे नष्ट होणे ही निव्वळ कवीकल्पना नाही हे आपण पृथ्वीच्या निर्मितीपासून जे जीवसृष्टीचे महासंहार खरेच होऊन गेले आहेत यावरून पाहिले आहे.

मानवाच्याच अनेक पूर्वज शाखा नष्ट झालेल्या आहेत तेंव्हा आताचा होमो सेपियन अमरपट्टा घेऊन विकसित झाला आहे असे काही मानण्याचे कारण नाही. आताच पृथ्वीतलावरील अनेक प्रजाती मानवी चुकांमुळे किंवा नैसर्गिक कारणामुळे नष्ट होण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. जगबुडी येईल किंवा महाआकुंचन होऊन सारे विश्वच नष्ट होत मुळ शून्यावस्थेत जाईल या तर फार दूरच्या कल्पना आहेत. मुख्य बाब अशी कि आजच्या मानवापेक्षा एखाद्या प्रगत मानव प्रजातीचे अवतरण पृथ्वीवर होऊ शकते आणि आजचा मानव विश्वाआधीच नामशेष होऊ शकतो ही शक्यता नाकारण्याच्या कोटीतील नाही. त्यामुळे मानवी गर्व, अहंकार व निसर्गाकडे पहायच्या बेफिकीर प्रवृत्तीवर आळा घालता आला पाहिजे. परमेश्वर आहे कि नाही या प्रश्नाचे उत्तर शोधत बसण्यापेक्षा प्रकृती मात्र आहे व ती अनुभवगम्य आहे याचे भान ठेवले पाहिजे. प्रकृतीची निर्माती कोणतीतरी अचिंत्य शक्ती आहे आणि ती आपल्याला वाचवेल या भ्रामक कल्पनांत अर्थ नाही.

-संजय सोनवणी 

मानवाभिमूख अर्थ-तत्वज्ञान!

आर्थिक प्रेरणा नेमक्या काय आहेत यावरुन मानवी संस्कृतीचे मापदंड ठरतात हे आपण मागील लेखात पाहिले. आजचा काळ हा जागतिकीकरणाचा आहे. यातून एक नवीन अर्थसंस्कृती निर्माण होत आहे व ती अर्थातच समाजसंस्कृतीवरही प्रभाव टाकत आहे. इतकी की मानवी नातेसंबंधांचीही पुनर्रचना होऊ लागली आहे. या नवीन रचनेला विरोध करणारे जसे परंपरावादी आहेत तसेच साम्यवादीही आहेत. मानवी स्वातंत्र्य आणि कायद्याची किमान बंधने या आधारावर जागतिकीकरण उभे असून त्यामुळे जगभर त्याचे लाभार्थी वाढत असले तरी अनेक राष्ट्रे मात्र समाजवादी नियंत्रकांच्या भुमिकेतून बाहेर पडत नसल्याने त्यांच्या विकासाचा दर तुलनात्मक दृष्ट्या वाढलेला नाही. पण साम्यवादी चीनने राजकीय धोरण व आर्थिक धोरणात फारकत केल्याने चीनचा अभुतपुर्व विकास झाला हेही आपण पहातो. चीनमधील मानवी स्वातंत्र्याची गळचेपी जगजाहीर आहे. म्हणजे एकीकडे आर्थिक विकास करत स्वातंत्र्याचा गळा मात्र पुरता दाबून टाकणे हे चीनचे धोरण आहे. अर्थात त्यामुळे चीनची समाज-संस्कृतीही या घटकाने बाधित आहे.

विविध प्रकारच्या राष्ट्रीय आर्थिक व राजकीय धोरणांच्या गलबल्यात आजचे जागतिकीकरण अडकले आहे. पण यावर गंभीर विचार अनेक आंतरराष्ट्रीय फोरम्सवर होत असतो. जागतिक मानवाचे हित कशा प्रकारे साध्य होईल यावर आज जगात अनेक तत्वज्ञाने आहेत. अगदी जागतिकीकरण नकोच ते संपुर्ण बंधनविरहित जागतिकीकरण हवे या टोकाच्या भुमिका मांडणारे जसे आहेत तसेच सुवर्णमध्य काय असू शकतो याचीही संगतवार मांडणी करणारे विचार आहेत व त्यांना एकत्र एका मंचावर आणत चर्चा घडवून आणणारेही आहेत. यातून किमान या विचारधारांचे उणे-अधिक लोकांना ठरवता येऊ शकते.

उदाहणार्थ गेल्याच महिन्यात आंतरराष्ट्रीय थिंक टॅंक मानल्या जाणा-या होरेसिस या संस्थेने स्वित्झरलँड येथे एक परिषद भरवली होती. या परिषदेत भारतातून फक्त तीन राजकीय पक्ष निमंत्रित करण्यात आले होते. यात काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष व स्वर्ण भारत पक्ष या तीन पक्षांचे प्रतिनिधी निमंत्रित होते. या पक्षांत स्वर्ण भारत पक्ष अगदीच नव्याने स्थापन झालेला असला तरी त्याचे अर्थ-राजकीय तत्वज्ञान हे वेगळे असल्याने त्याला निमंत्रित केले गेले. या परिषदेत भारताचे भविष्यातील अर्थ-तत्वज्ञान काय असावे यावर तिनही पक्षांनी आपापली मांडणी केली. त्याच पद्धतीने अन्य देशांतून आलेल्या विद्वानांनी व राजकीय पक्षांनीही आपापली भुमिका व तत्वज्ञान मांडले. भारतात तथाकथित उजवी व डावी मांडणी यापेक्षा स्वतंत्रतावादी मांडणी स्वर्ण भारत पक्षाचे संस्थापक संजीव सभ्लोक यांनी केली. या मांडणीत सरकारचे किमान नियंत्रण आणि नागरिकांना विकासाचे घटनात्मक चौकटीत स्वातंत्र्य हा त्यात महत्वाचा मुद्दा होता. बाबुशाहीचे प्रस्थ नष्ट करणे यावरही धमासान झाले. थोडक्यात भारताची व्यापक प्रगती व्हायची असेल नागरिकांना अधिकाधिक स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे हा त्या मांडणीचा गाभा होता. भाजपने "मेक इन इंडिया" वर भर दिला. या चर्चा सत्रांतून होणारा फायदा एवढाच की भावी अर्थ-राजकीय तत्वज्ञान पुढे जायला मदत होते. प्रश्न हा आहे की मानवी संस्कृती ही अधिकाधिक प्रगल्भ आणि उन्नत होत "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ।" या उदात्त ध्येयाकडे कशी वाटचाल करेल हा. मानवी स्वातंत्र्याची गळचेपी करत, त्याच्यावर अनेकविध बंधने लादत त्याच्या अर्थविकासात अडथळे निर्माण करून, शासनाचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गुलाम करून हे साध्य होणार नाही हे तर नक्कीच!

त्यासाठीच अर्थप्रेरणा आणि त्या प्रत्यक्ष अस्तित्वात आणण्यासाठी कोणते अर्थ व राजकीय तत्वज्ञान देश अंगिकारतो यावर त्या त्या देशाची संस्कृती ठरेल हे नक्कीच आहे. आणि सर्व देशांच्या संस्कृतींचा एकुणातील ताळेबंद म्हणजे आपल्या जगाची संस्कृती. कोठे प्रगती आहे पण स्वातंत्र्य नाही ते प्रगतीही नाही आणि स्वातंत्र्यही नाही अशा विरोधाभासी स्थितीत अनेक राष्ट्रे आज अडकलेली आहेत. नीट अर्थतत्वज्ञान नसल्यामुळेच आज व्हेनेझुएला हा देश कर्जबाजारीपणाच्या ओझ्याखाली कसा चिरडला गेला आहे आणि नागरी जीवन अस्ताव्यस्त होत गुन्हेगारीचा कसा विस्फोट झाला आहे हे आपल्याला पहायला मिळते. यातून आपण काही धडा शिकायला हवा. काही दशकांपुर्वीच समाजवादी बंधनांत अडकलेल्या भारतावर एवढी आर्थिक अवनती कोसळली होती की चंद्रशेखर सरकारवर सोने गहाण ठेवायची वेळ आली होती हे आजच्या स्थितीत कोणाला खरे वाटणार नाही. नरसिंहराव सरकारने समाजवादाला काही प्रमाणात मुरड घालत जागतिकीकरणाचे पर्व आणल्याने भारतात मोठी अर्थक्रांती झाली आणि त्यामुळे समाजक्रांतीही घडली हे वास्तव आहे. अर्थात नरसिंहरावांचे जागतिकीकरण केवळ उद्योग-धंद्यांपुरते मर्यादित राहिले, त्यांनी शेतीक्षेत्राला मात्र जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून वगळले यामुळे ’इंडिया विरुद्ध भारत’ यातील दरी संपायच्या ऐवजी रुंदावत गेली व ती काही प्रमाणत द्वेषपुर्णही झाली. अर्थात विकासाच्या वेगालाही मर्यादा बसली. एक पाय खुला आणि दुसरा पाय पोतड्यात घालून रेस जिंकता येणार नाही हे सांगायला कोणा तज्ञाची गरज नाही. भविष्यात राजकीय पक्ष आपापल्या अर्थविचारधारेत कालसुसंगत व न्याय्य बदल करतील आणि ही दरी बुजवत ख-या अर्थाने एकोप्याची संस्कृती निर्माण करतील एवढी आशा मात्र आपण नक्कीच करू शकतो. बंधनांची समाजवादी अर्थव्यवस्था आकर्षक वाटली तरी ती शोषित-वंचितांसह व्यापक हित करू शकत नाही हे आपण अनुभवले आहे. आजच्या शोषित-वंचितांना अधिक पंगू न बनवता मुळात त्यांनाच समर्थ करण्यासाठी आम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. जागतिक अर्थव्यवस्थांनाही ते लागू आहे.

’एक जग: एक राष्ट्र’ या संकल्पनेकडे जायचा जागतिकीकरण हा एक महत्वाचा टप्पा आहे हे अमान्य करता येणार नाही. पण हा टप्पा न्याय्य पद्धतीने अंगिकारला जातो आहे काय या प्रश्नाचा विचार केला तर त्याचे उत्तर "नाही" असेच येते. काही मोजक्या बलाढ्य़ राष्ट्रांची आणि कार्पोरेट हाउसेसची अनिर्बंध मक्तेदारी या टप्प्याला गालबोट लावते आहे असेही चित्र आपल्याला पहायला मिलते. समाजात जशी विषमता आहे तशीच राष्ट्रा-राष्ट्रांतही आहे आणि ही दरी कशी बुजवायची यासाठी ठोस उपाय आजच्या जगाकडे आहेत असे दिसत नाही. राजकीय कुरघोड्या करून तणाव वाढवण्यावरच आजच्या जगाचा भर दिसतो. त्यासाठी कारण कोणतेही असू शकते. यामुळे मानवतावादाचे तत्व अद्याप तरी अर्थ-राजकीय साम्राज्यशाहीच्या दबावाखाली चिरडले गेल्याचे जागतिक चित्र आपल्याला दिसते. चीनची दादागिरी व विस्तारवाद आणि अमेरिकेची दादागिरी व नियंत्रणवाद यात तत्वत: फरक करता येत नाही तो यामुळेच. त्यामुळे जागतिक संस्कृतीचे म्हणाल तर ती आज मध्ययुगीन संस्कृतीपेक्षा फारशी वेगळी आहे असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. आपल्याला आधी निकोप अर्थसंस्कृती निर्माण करायचे मार्ग शोधावे लागतील, उपलब्ध अर्थ-तत्वज्ञानांना अधिक मानवाभिमुख करावे लागेल. मानवाच्या अविरत जिज्ञासा व विकासाच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अवकाश द्यावे लागेल. कदाचित नव्या पिढ्या अत्यंत अभिनव असे अर्थ तत्वज्ञान नि म्हणूनच सामाजिक तत्वज्ञान शोधतील. मानवतेच्या व्यापक पायावर कदाचित आजवरच्या अवशेषग्रस्त संस्कृत्यांपेक्षा अधिक उन्नत मानवी संस्कुती आम्हाला निर्माण करता येईल. आणि यात जगातील सर्वच मानवी समुदायांनी हातभार लावत अधिक उज्वल भवितव्याकडे वाटचाल करत राहणे, पुराणपंथी मानसिकतेला तिलांजली देणे अर्थातच अभिप्रेत आहे.

(Published in Dainik Sanchar, Indradhanu supplement)

बौद्धिकतेच्या नाशाच्या दिशेने...

सजीव उत्क्रांती होत होत आजच्या अवस्थेला पोहोचले असे चार्ल्स डार्विनचा सिद्धांत मानतो. उत्क्रांतीचा नियम खरा की खोटा, प्राण्यांमध्ये झालेले बदल क्रमश: विकसीत झाले की आधीचे प्राणी नष्ट होत त्याच मूळ रसायनात बदल करत निसर्गानेच सर्वस्वी नवे सुधारीत जीव तयार केले या वादात जायचे आपल्याला कारण नाही. पण जेंव्हा आपण मानवी समुदायाचा विचार करतो तेंव्हा मानसीक/वैचारीक उत्क्रांती होत माणूस तंत्रज्ञान व सामाजिक विचारांच्या नव्या बदलांना स्विकारत त्यांना सरावत जातो असे मानले जाते. याला ’सामाजिक उत्क्रांतीवाद’ म्हणता येईल. कोणताही वाद जसा आदर्श स्थितीबाबत बोलत असतो तसाच हाही वाद आहे असे क्षणभर वाटू शकते. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे मुळात हा सामाजिक उत्क्रांतीवाद आंतरीक आहे की बाह्य यावरच विवाद होऊ शकतो. 

माणसाचे बाह्य जग व रुप प्रचंड बदलले आहे हे आपल्याला मान्य करावेच लागेल. तो नवीन तंत्रज्ञानाच्या घोड्यावर स्वार होत भविष्याकडे धाव घेत आहे आणि लवकरच ग्रहमालांपर्यंत त्याच्या वसतीची मजल जाईल अशी चिन्हेही दिसत आहेत. जगातील एकुणातील संपत्तीची वाढही अत्यंत वेगाने होत असून नवनवीन तंत्रज्ञानांच्या शोधांमुळे मानसाचे जीवन जेवढे बदलेल तेवढ्याच वेगाने त्याच्या एकुणातील संपत्तीतही भर पडेल हेही उघड आहे. परंतू आपण आंतरिक उत्क्रांतीचे चित्र पाहिले तर आपल्याला माणसात काही गुणात्मक फरक पडल्याचे दिसून येणार नाही. उलट तंत्रज्ञानांमुळे मुठभर बुद्धीवंत अमाप जनतेला उथळ-बुद्धी बनवण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. म्हणजे हे हेतुपुरस्सर होते आहे असे नाही, पण एकुणातील परिणाम मात्र तसाच आहे. याला कोणी बौद्धिक भांडवलशाही म्हणू शकेल. पण साधनसंपत्तीचे फेरवाटप करा, आर्थिक भांडवलशहा नष्ट करा असे साम्यवादी जसे ओरडू शकतात तसे बौद्धिक फेरवाटप करा असे ते म्हणू शकत नाहीत. साधनसंपत्ती ही वस्तुरुप असते की बुद्धीरुप याचा निर्णय बव्हंशी माणसं करू शकत नाहीत यातच मानवी बुद्धीचा पराभव आहे की काय याचा आपल्याला विचार करावा लागणार आहे. परंतू बौद्धिक भांडवलशाहीही अस्तित्वात आहे व तीच आजच्या जगाचे एकतर्फी नियंत्रण करते आहे हेही आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. 

म्हणजेच, आमची सामाजिक उत्क्रांती ही बव्हंशी बाह्य आहे. बाह्य घटकांना भला-बुरा प्रतिसाद देण्याइतपतच आमचे अंतरंग बदलले आहे. पण मुलभूत बुद्धीचे काय, तिच्या उत्क्रांतीचे काय आणि या उत्क्रांतीशिवाय आम्ही आमचे सामाजिक जीवन कसे बदलणार याचा विचार आम्ही क्वचितच करत असतो. त्यामुळेच आमचे भविष्यही अनिश्चित बनून जाते व येणा-या प्रत्येक लाटेवर स्वार व्हायची सवय लागते ती यामुळेच. आम्हाला काय उपयुक्त आहे आणि काय नाही हे ठरवण्यासाठी बाह्य फोर्सेस लागतात. मग त्या अगदी दैनंदिन जगण्याच्या वस्तू असोत की आमचे राजकीय-सामाजिक विचार. आम्ही त्या परिघातच आमचे विचारविश्व मर्यादित करतो (किंवा बाह्य फोर्स ते मर्यादित करतात.) आणि या मर्यादितपणाला आम्ही उत्क्रांती म्हणू शकत नाही. गेल्या शतकाच्या आरंभापासून माणुस बदलेल अशी जी तत्वज्ञांना आशा होती ती सर्वच जागतिक समुदायाने खोटी ठरवली आहे ती यामुळेच!

किंबहुना अत्यंत अभिनव तत्वज्ञान, विज्ञान किंवा आर्थिक वा राजकीय विचारांचे सृजन आम्ही करू शकलेलो नाहीत. जे काही झाले आहे ते फार पुर्वीच झाले आहे. आता आम्ही त्याच विचारांना नवी थिगळं लावत वा अनेक विचारांचे मिश्रण करत नव्याचा आव आणत सिद्धांत मांडत आहोत. जगात एकरुपता हवी. जागतिक मानव एक राष्ट्रीयत्वाच्या छत्रछायेखाली यावा हे खरे, पण विचारधारांच्या अप्रगल्भ बजबजपुरीमुळे व त्यांच्यातील सत्ताकारणांच्या संघर्षामुळे आहे तेच समाज व राष्ट्रे आज वैचारिक दृष्ट्या विचित्र विभाजली गेलेली आहेत. हा अर्धवट संघर्ष एवढ्या विकोपाला गेला आहे की आपल्याला नेमके काय हवे आहे, भविष्यातील जग आम्हाला नेमके कसे घडवायचे आहे याचा विचारही लूप्त झालेला दिसतो कारण आमचा सार्वत्रिक बौद्धिक -हास झालेला आहे. आज आम्ही वापरतो ती पोटभरू बुद्धी आहे. कोणाचे कौशल्य यात अधिक तर कोणाचे कमी एवढाच काय तो फरक आहे. परंतू मानवी संस्कृतीच्या विकासाचे बाह्य साधनसंपत्ती हे एकमात्र लक्षण नाही याचे भान आम्ही हरपून बसायला लागलो आहोत. यातच आमची सामाजिक उत्क्रांती की अधोगती हे आम्हालाच शोधायचे आहे.

भारतियांसमोरील आव्हाने अधिक बिकट आहेत. आजचे जग हे विषमतेने ग्रस्त आहे. ही विषमता नुसती आर्थिक नाही तर बौद्धिकही आहे. खरे तर प्रत्येक व्यक्तीला निसर्गानेच स्वतंत्र अशा बौद्धिक प्रेरणा दिलेल्या असतात. परंतू आमच्या बाह्य जगाची संरचनाच अशी आहे की ती नैसर्गिक बुद्धीमत्तेला नष्ट करत नेत एका कृत्रीमतेच्या चक्रव्यूहात अडकावते. या कृत्रीमतेचा सोस एवढा आहे की तीच आम्हाला नैसर्गिक प्रेरणा वाटू लागते. आणि या कृत्रीमतेच्या अनैसर्गिक सोसात बुद्धीमत्तेचेही मापदंड बदलत जात त्यात विषमता निर्माण होत जाणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. अशा स्थितीत रास्त सामाजिक व्यवस्थेचा जन्म होण्यासाठी, त्यासाठी उचित राजकीय व आर्थिक व्यवस्था असण्यासाठी जी उत्क्रांती अभिप्रेत आहे ती होणे कसे शक्य आहे?

आम्हा भारतियांसमोर आजच्या व्यवस्थेत अनंत आव्हाने आहेत. ते जातीपातींपासून सुरू होत आर्थिक विषमतेशी येऊन ठेपतात. आमची लोकशाही ही जनांची लोकशाही नसून सरंजामदारांची लोकशाही आहे. पण ती बदलावी व खरी लोकशाही आणावी असे लोकांनाच वाटत नाही. जात हे अनेकांना उन्नतीचे साधन वाटते तर काहींना विपन्नावस्थेचे कारण वाटते. उन्नती हा मानवी स्वातंत्र्याशी निगडित असूनही आम्हीच अनेक पारतंत्र्ये स्वत:हून ओढवली आहेत, आणि गंमत म्हणजे ती पारतंत्र्ये आहेत हेच आम्हाला मान्य नाही. आमचे धार्मिक संघर्ष तर कोणत्याही धर्माने लाजेने खाली मान घालावेत असे बनले आहेत. विचारवंतांनी हा गतीरोध नष्ट करत समाजाला मूक्त प्रवाह बनवण्यासाठी प्रेरणा द्यायची तर तेही या संघर्षांची व्याप्ती वाढवण्यात हातभार लावत आहेत. दुसरी गंमत म्हणजे आम्हा भारतियांना मुळात अर्थविचारच नाही. सैद्धांतिक प्रेरणाच नाहीत. आमची उत्क्रांती दहाव्या शतकात जी थांबली ती आजही त्या थांब्यापाशी अडखळलेली आहे. बौद्धिक क्रांतीच्या चर्चा होण्याऐवजी विद्रोही तरुण साधन-संपत्तीच्या फेरवाटपाबाबत अधिक चर्चा करतात. बाकीचे आहे त्या भ्रष्ट व्यवस्थेचे फायदे कसे उचलता येतील या स्पर्धेत पडतात. ज्यांना जमत नाही ते आपल्या नशिबाला दोष देत जगण्याच्या स्पर्धेत हाती येईल ते मिळवत कसेबसे जगतात. आमची व्यवस्था ही नवयुगातील नवनवे वंचित निर्माण करत एकमेकांना शोषणाचे नवे मार्ग वापरते. अशा स्थितीत आम्ही जगाशी स्पर्धा करू शकत नाही. नव्या जगाच्या निर्मितीचे नेतृत्व करू शकत नाही. आजची बौद्धिक भांडवलशाहीही आमच्या आकलनात नाही त्यामुळे तसे भांडवलदार निर्माण करायची क्षमताही आमच्यात नाही. 

आणि या सर्वांचे मूळ कारण म्हणजे आम्ही आमच्या मानसिकतेला आव्हान देत नवे न्याय्य राष्ट्र घडवण्याच्या प्रेरणा देणारे नवे विचारवैभव निर्माण केले नाही. तसा प्रयत्नही होत नाही. मागे चर्चा केल्याप्रमाणे या सर्व अध:पाताची सुरुवात आमच्या शिक्षणव्यवस्थेपासून सुरु होते आणि भ्रष्ट समाजात विलीन होते. मग आमची नीतिमुल्येही भ्रष्टच राहणार हे वेगळे सांगायची गरज नाही. आमच्याच पुर्वसुरीच्या उसण्या तत्वज्ञानांना बासणात बांधत जोवर आम्ही नवतत्वज्ञान बनवत बौद्धिक क्रांतीचे, म्हणजेच मनुष्यक्रांतीचे ध्येय प्रामाणिकपणे जोपासत नाही तोवर आमच्या अवस्थेत बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. सामाजिक उत्क्रांती झाली तर यातुनच साध्य होईल! अन्यथा जो काही बौद्धिक -हास झालाच आहे तो आम्हाला नित्यनेमाने रसातळाला नेत राहील एवढेच! मानवी स्वातंत्र्यच नैसर्गिक प्रज्ञेचे/बौद्धिकतेचे स्फोट घडवू शकते आणि आपल्याला तेच आधी मिळवावे लागेल. आपल्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे.  आपल्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा प्राचीन संस्कृत्यांचे अवशेष आज कष्टाने शोधावे लागतात तसेच आमच्याही आजच्या संस्कृतीचे होईल!   

चीन: जागतीक शांतीतील अडसर!

आपण गेल्याच लेखात तिसरे महायुद्ध होईल काय याबाबत चर्चा केली होती. याच वेळीस चीनने डोकलांग या भुतानी प्रदेशात घुसखोरी करून भारतीय सैन्यासमोर आव्हान उभे केले. डोकलांग भागात भुतान, भारत (सिक्कीम) च्या सीमा येवून मिळतात. हा भाग लष्करी दृष्ट्या त्यामुळेच महत्वाचा आहे. चीनचा इतिहास पाहिला तर नसते सीमावाद उकरून काढत दडपशाही करत भुभाग बळकावणे ही त्याची नीती राहिली आहे. तिबेटवरील चीनचा ताबा असाच आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा भंग करून घेतला गेला. भारताचाही अक्साई-चीनमधील मोठा भुभाग चीनने १९६२ च्या युद्धानंतर बळकावला. पश्चिमोत्तर भारतातही चीनने अनेकदा घुसखोरी करुन भारताला डिवचले आहे. आता डोकलांगमुळे भारतीय व चीनी लष्कर समोरासमोर उभे ठाकलेले आहे. डोकलांग भाग हा चीनचाच असून त्यावर भूतानचा हक्क नाही म्हणून भारतीय लष्कराने तत्काळ त्या भागातून निघून जावे अशी चीनची धमकी आहे. त्यांनी भारताच्या दोन चौक्याही उध्वस्त केल्या आहेत. भूतानच्या रक्षणाची व राजनैतिक हितसंबंधांची जबाबदारी भारतावर असल्याने भारताला यातून अंग काढता येत नाही. शिवाय भारताची सीमाही डोकलांगशीच मिळत असल्याने डोकलांगवर चीनचा हक्क प्रस्थापित झाला किंवा बळजबरीने तो घेतला तर भारताची डोकेदुखी अजुनच वाढणार असल्याने भारतालाही सुरक्षा दृष्टीने ते अडचणीचे आहे.

चीनचे विस्तारवादी धोरण कधीही लपून राहिले नाही. चीन-पाकिस्तानला जोडणारा आर्थिक महामार्ग पाकिस्तानच्या आगावूपणामुळे व्याप्त काश्मिरमधून गेला आहे. खरे म्हणजे भारतातुनच भारताच्या इच्छेशिवाय हा महामार्ग गेला आहे. खरे तर हे अप्रत्यक्ष रितीने भारतीय भुमीवरचे अप्रत्यक्ष आक्रमण होते पण कोणत्याही भारतीय सरकारने याबाबत कठोर आक्षेप घेतला नाही. डोकलांग भागातील वादही त्या भागातून चीनने रस्ता बांधणी सुरु केल्यानेच निर्माण झाला आहे. दुर्गम हिमालयीन प्रदेशांत रस्त्यांचे जाळे विणायचे काम चीन खरेच व्यापारी हेतुने करतो आहे की आपल्या विस्तारवादाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांचा लष्करी वापर करण्यासाठी करतो आहे हा प्रश्नच असला तरी लष्करी हेतू प्राधान्यक्रमाने आहे हे उघड आहे.

अरुणाचल प्रदेशावर चीनने हक्क सांगून फारसा काळ उलटलेला नाही. सिक्कीमच्या सीमेबाबत २००९ सालीही वाद झाला होता. सिक्कीम भारतात १९७५ मध्ये सामील झाला तेंव्हाही चीनने त्याला आक्षेप घेतला होता. २००३ पर्यंत सिक्कीम भारताचा भाग आहे हे मान्य करायला चीन तयार नव्हता. हिमालयाचा पर्वत रांगा आणि तेथली थंड पठारे दुर्गम असल्याने ज्या सीमारेषा आखल्या गेल्या त्या बव्हंशी नकाशावरच आणि त्याचाच गैरफायदा चीन घेत आला आहे.

डोकलांग प्रकरणी भारतावर दडपण आणण्यासाठी एकीकडे चीनने हिंदी महासागरात पाणबुड्या व युद्धनौका उतरवल्या आहेत तर भारताने सीमेवर अधिक सैन्यबळ पाठवले आहे. थोडक्यात अटीतटीची वेळ आली आहे. यातून युद्ध तर उद्भवणार नाही ना हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे.

१९६२ साली चीनशीच्या युद्धात अमेरिकेने भारताची मदत केली होती हा इतिहास आहे. पण आता स्थिती बदलली असून चीन-अमेरिकेतील व्यापारी संबंध ज्या प्रमाणात वाढले आहेत ते पाहता आताची ट्रंपची अमेरिका भारताच्या सहाय्याला कितपत धावून येईल ही शंका आहे. अर्थात बाहेरची मदत असो अथवा नसो, कोणतेही युद्ध स्वसामर्थ्यावरच लढावे लागते. १९६२ सालच्या युद्धात भारत हरला असला तरे लगोलग १९६७ साली नथुला खिंडीत झालेल्या लढाईत भारताने चीनला सपाटून मार देत हरवले होते. डोकलांगमुळे मोठे युद्ध करायचे तर चीनही त्या स्थितीत आहे काय हा प्रश्न आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा कर्जबाजारी फुगा कोणत्याही क्षणी फुटेल अशी भिती अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहेत. खुद्द चीन सरकारचे कर्ज जीडीपीच्या ४१% आहे. युद्ध खर्चात भरच घालते आणि जागतीक हितसंबंधांचीही युद्धोत्तर काळात फेरमांडणी होत असल्याने अर्थव्यवस्थेचे दिर्घकाळ नुकसानच होते हा इतिहास झाला. त्यामुळे चीन युद्ध करण्याचा धोका पत्करणार नाही असे काहींचे म्हणने असले तरी युद्ध करून युद्धाचेही जे फायदे असतात ते घेण्याचा प्रयत्न चीन का करणार नाही हाही प्रश्न आहे.

डोकलांगपुरती लढाई मर्यादित राहिली तर भारत नथुला खिंडीतील युद्धाची पुनरावृत्ती करु शकतो. पण हे युद्ध व्यापक झाले तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची सध्याची अवस्था पाहता भारतालाही ते परवडणार नाही हे उघड आहे. आणि डोकलांगवरील भुतानचा हक्क गमावनारेही भारताला परवडणार नाही. असे केले तर भूतान चीनच्या कह्यात जाण्याचा धोका समोर उभा ठाकलेला आहे. शिवाय दक्षीण आशियातील भारताची पत पुरती घसरेल हे वेगळेच. याचा फायदा पाकिस्तान घेणार हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. थोदक्यात भारत एका विचित्र तिढ्यात सापडलेला आहे. त्यातून सहीसलामत बाहेर पडत, युद्ध न करता डोकलांगवरील ताबाही निर्विवादपणे भूतानकडे ठेवत "जैसे-थे" स्थिती निर्माण करण्यासाठी भारताला मुत्सद्देगिरी व आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव पणाला लावावा लागेल. हे सारे कसे होते हे आपल्याला नजिकच्याच काळात स्पष्ट होईल.

येथे लक्षात घ्यायची महत्वाची बाब म्हणजे तिस-या महायुद्धाची ठिणगी असल्या वरकरणी छोट्या वाटणा-या विस्तारवादी घटनांतुनही होऊ शकते. साम्यवादी चीन आशियामध्ये आपले वर्चस्व निर्माण करत सीमाविस्ताराच्या मागे आहे. आर्थिक महामार्गांची योजनाही याच विस्तारवादातून होत आहे. पाकिस्तानसारख्या स्वार्थी आणि भारतद्वेषाने पछाडलेल्या राष्ट्राला आपणही स्वत:चे अहित करत आहोत, किंबहुना नकळत अस्तित्वच धोक्यात घालत आहोत याचे भान नाही.  भारताभोवतीचा फास आवळण्याच्या चीनच्या आकांक्षेला पाकिस्तानने बळ दिले आहे. भारताने दाखवावी तेवढी मुत्सद्देगिरी दाखवलेली नाही हेही वास्तव आपण मान्य करायला हवे. आता तर आपण चीनसमोर डोकलांगमध्ये उभे ठाकलो आहोत. पहिली गोळी कोण झाडतो हे महत्वाचे नसून जीही गोळी झाडली जाईल ती जागतिक राजकारणाला विध्वंसकतेकडे नेवू शकते याचे भान चीननेही ठेवले पाहिजे. 

परंतू आज समग्र जगावर प्रभाव टाकू शकेल असे नैतिक नेतृत्व नाही. नव्या जगाच्या रचनेचे तत्वज्ञान विकसित केले गेले नाही. व्यापार, विकास आणि जमेल तसा विस्तारवाद हा आजच्या जगाचा मुलमंत्र बनलेला आहे. यात संघर्षाचे मुद्देच अधिक असणार हे उघड आहे. शितयुद्ध काळात अलिप्ततावादी धोरणाची निर्मिती करणारे नेहेरुंसारखे प्रभावी नेतृत्व आपल्याकडे होते, पण तेही चीनच्या विस्तारवादाला रोखू शकले नाही. अलिप्ततावाद हा योग्य असला तरी प्रतिक्रियास्वरुप असल्याने त्याचे फायदे मर्यादितच होते. डोकलांगचा वाद समजा छोटी लढाई करून अथवा मुत्सद्देगिरीतून सुटला तरी तो प्रश्नांचा अंत नसेल. नवनवीन उपद्रव निर्माण केलेच जातील आणि चीन यात नको तेवढ्या आघाडीवर असतो. असे असले तरीही मानवी समुदायाला आपल्याला कोणत्या प्रकारचे भवितव्य हवे आहे हे ठरवावेच लागेल. राजकीय व आर्थिक सत्ता सामान्य माणसांचे जीवन वेठीला धरत त्याला किती काळ विनाशक भयाच्या टांगत्या तलवारीखाली ठेवणार हा प्रश्न प्रत्येक सुजाण नागरिकाला पडला पाहिजे. 

(Published in Dainik Sanchar, Ibndradhanu supplement) 

तिसरे महायुद्ध होणार?

खरे म्हणजे जगात, मनात कधीच शांतता नसते. सातत्याने आपण युद्धात मग्न असतो. काही युद्धे माणसाला सकारात्मक भवितव्याकडे नेतात तर बव्हंशी हिंसा आणि विध्वंसाकडे नेतात. जगाचा इतिहास म्हणजे युद्धांचा इतिहास असे म्हणतात ते वावगे नाही. म्हणजे निर्माणकर्ता समाज सतत्याने सृजन करत संस्कृत्या घडवत जातो तर विनाशक प्रवृत्ती त्याचा कसा नाश करता येईल हे पाहतात. असंख्य संस्कृत्या मानवाने उभारल्या आणि मानवानेच त्या उध्वस्त केल्या. अलेक्झांड्रियातील ग्रंथालय रोमनांनी जाळून टाकले तेंव्हा एक संस्कृती नष्ट झाली तर भारतातील विद्यापीठे व ग्रंथालये आक्रमकांनी उध्वस्त करत जाळली तेंव्हाही संस्कृतीच नष्ट झाली. आज इसिसचा भस्मासूर इराक-सिरियातील पुरातन अवशेषांना नष्ट करत संस्कृतीची आठवण मिटवत आहे. बामियानच्या बुद्धमुर्त्या तोफगोळ्यांनी उध्वस्त केल्या गेल्या तेंव्हा संस्कृतीचाच विध्वंस झाला. 

संस्कृती विध्वंसनाचा इतिहास जुना आहे. प्रगतीमुळे मागची संस्कृती बदलत नवी आली तर ती आपण स्वागतार्ह मानू शकतो, पण विध्वंसक प्रेरणांनी झपाटलेल्या सत्तांध/धर्मांध जेंव्हा आपल्याला विरोधी जाणारी संस्कृतीच नष्ट करू पाहतात वा नष्ट करतात तेंव्हा त्यांच्या प्रेरणांबाबत गांभिर्याने विचार करावा लागतो तो संपुर्ण जागतीक समुदायाला. जेंव्हा दोन अथवा तीन गटांतील सत्ता संघर्ष पराकोटीच्या अवस्थेला पोहोचतो आणि हिंसेनेच कोणत्यातरी संस्कृतीचा (मग ती मानवी संस्कृती असो, राजकीय असो कि अर्थसंस्कृती असो) नारनाट करत आपल्या संस्कृतीचे सार्वभौम अस्तित्व निर्माण करता येईल हा गंड वाढतो तेंव्हा युद्धे/महायुद्धे होणे क्रमप्राप्त असते. द्वितीय महायुद्धानंतर जगात आजवर दिडशेपेक्षा युद्धे लढली गेली आहेत. व्हिएटनाम युद्ध तर सर्वात अधिक काळ म्हणजे तब्बल वीस वर्ष चालले. भारत पाकमधीत तीन युद्धेही यात आहेत. द्वितीय महायुद्धोत्तर कालीन युद्धांत दीड कोटीहून अधिक सैनिक व नागरिक मारले गेले आहेत. आजही अनेक राष्ट्रे युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभी आहेत. इसिसविरुद्ध युद्ध लवकरच पुकारले जाईल अशी चिन्हे आताच दिसत आहेत.  

जगाने अतिविध्वंसक अशी दोन महायुद्धे पाहिली ती गेल्याच शतकात. शितयुद्धाच्या रुपाने रशिया व अमेरिका (आणि त्यांची समर्थक राष्ट्रे) यांत झालेले शितयुद्ध हे तिसरे महायुद्धच होते असे काही तज्ञ मानतात. या युद्धांत सामील झालेल्या राष्ट्रांची संख्या व ते अनेक राष्ट्रांतील रणभुम्यांवर एकाच वेळीस खेळले गेले म्हणून आपण "महायुद्ध" म्हणतो. सर्वविनाशक तिसरे महायुद्धही याच शतकात, तेही लवकरच खेळले जाईल असे भाकीत तज्ञ वारंवार व्यक्त करत असतात. हे युद्ध सर्वविनाशक अशासाठी होईल कि जगात आज एवढी अण्वस्त्रे आहेत की ती पृथ्वी कैकवेळा नष्ट करू शकतात. दुस-या महायुद्धाची अखेर दोन अण्वस्त्रे जपानवर टाकून अमेरिकेने केली. निर्णायक विजयाचे मार्ग क्षणार्धात खुले झाले. भविष्यात जर अशी वेळ आलीच तर अण्वस्त्रांचा आत्मघातकी मार्ग वापरायची सुरुवात कोणतेतरी माथेफिरू राष्ट्र करनारच नाही याचीही खात्री देता येत नाही. आजकाल अण्वस्त्रांचे तंत्रज्ञान एवढे व्यापक पसरले आहे की इसिस व अन्य दहशतवादी संघटनांकडे ते असावे अशी शंका आहे आणि आजच्या जागतिक तणावाचे केंद्रबिंदुही तेच आहे.

गेल्या लेखात आपण मानवजातीच्या भवितव्याबाबत चर्चा केली होती. ते भाकीतही तज्ञ वर्तवत आहेत ते माणसाच्या अतिहव्यासापायी त्याला पृथ्वीचा विनाश झाल्यानंतर परग्रह शोधावा लागतो की काय यावर आधारित आहे. त्याच वेळीस तिस-या महायुद्धाचा टांगता धोकाही संपुर्ण मानवजात व जीवसृष्टी नष्ट तर होणार नाही ना हा प्रश्न आ वासून पुढे आहे तो आहेच. खरे म्हणजे जागतिक स्थिती अशी आहे की एकीकडे आर्थिक सुबत्ता आणण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्र धडपडत असतांना आपली राजकीय व आर्थिक सत्ताही वाढावी यासाठी भलेबुरे सर्व मार्ग वापरायला मागेपुढे पहात नाही. तिस-या महायुद्धाची शक्यता कोणतेही राष्ट्र नाकारत नाही. किंबहुना असे काही घडले तर आपापली रणनीति काय असावी याचाही विचार केला जात आहे. अमेरिका व रशिया यात आघाडीवर राहिले आहेत. शितयुद्धाच्या काळात तर हे भय सर्वाधिक होते. पण सोव्हिएट रशियाचे विघटन अमेरिकेच्या अपेक्षेप्रमाने झाले आणि विनाशक सर्वराष्ट्रीय युद्धाला वीराम बसला. असे असले तरी आजचे राष्ट्रा-राष्ट्रांतले धर्म-अर्थ व राजकीय प्रणालीचे वाद टोकाला गेले आहेत असे आपल्याला दिसते. अनेक राष्ट्रे, जी सहिष्णुता आणि मानवतावादाची मुल्ये जपत आली होती तीही धर्मांध शक्तींच्या आहारी जाऊ लागली आहेत किंवा गेली आहेत असे चित्र आपल्याला जागतिक पातळीवर पहायला मिळते. नवीन अर्थरचनावादही संघर्षाचे कधी सूप्त तर कधी उघड प्रवाह दाखवतो. अर्थसत्ता व राजकीय सत्ता गाजवण्यासाठी धर्मसत्तेचाही आधार घेतला जाणे वा तसे प्रयत्न होणे यातुनच वर्चस्वाचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. जागतिक संघर्षांचे मूळ तेच आहे.

मुळात कोणताही धर्म अथवा अर्थ-राजकीय तत्वज्ञान हे वाईट नसून त्याप्रमाणे व कालसुसंगत अधिक चांगला बदल घडवून न आणण्याची मानवी सनातनी प्रवृत्ती वाईट असते. सर्व जगातील विद्वानांचा व नागरिकांचा ओढा आपला इतिहास किती उज्वल व आमचा वंश कसा श्रेष्ठ अशा पोकळ वल्गना करण्याकडे अधिक असतो. जगाचा इतिहास हा सर्व मानवाचा इतिहास आहे, कोणा एका राष्ट्राचा, संस्कृतीचा अथवा वंशाचा नाही व सर्व भलेबुरे माणसात सर्वत्र आहे हे त्याला समजत नाही. तो पोथीनिष्ठ व व्यक्तीपुजेत रममाण होण्यात धन्यता मानतो. त्याचे राष्ट्रप्रेमही अशाच कृत्रीम भावनांवर उभे असते. त्यामुळे दोन अस्मितांतील संघर्ष अटळ होत जातो. युद्ध सुरुच राहते ते असे.

सर्वकश असे हिंसक तिसरे महायुद्ध झाले आणि त्यात समजा मानवजातच काय सारी जीवसृष्टीही नाश पावली तरी पृथ्वीला वा या विश्वाला काही फरक पडत नाही. ते निर्विकार आहे. मनुष्य ज्याला परमेश्वर/अल्ला/देव वगैरे मानतो तोही निर्विकार आहे. फरक पडेल तो माणसालाच कारण तो भावनिक आहे. भाव-भावना या जशा त्याच्या तो असेपर्यंत शाश्वत प्रेरणा  आहेत तशाच याच भाव-भावना त्याच्या विनाशाचेही कारण आहेत. युद्ध आजही निरंतर सुरु आहे. मनात आणि जगात. कोठे ते सामुहिक विध्वंसाचे रुप घेते तर कोठे व्यक्तीगत हिंसेचे. हिंसेचे वर्गीकरण करता येत नाही. सर्वच हिंसा विकृत असतात. आज युद्धांचे आयाम बदलले असले तरी प्रेरणा त्याच आदिम आहेत. माणुस तसा रोजच या हिंसेचा शिकार होत आहे. तिसरे महायुद्ध झाले तर सर्वांचाच विनाश एका क्षणात होऊन जाईल आणि मग त्यावर खेद-खंत करायला अथवा विजयाच्या ख-या खोट्या गाथा लिहायलाही कोणी राहणार नाही. कोणता मानवी वंश/जात/धर्म/संस्कृती श्रेष्ठ हे ठरवायलाही कोणी नसेल. खरे तर पृथ्वी या कटकट्या मानवापासून वाचेल! 

आम्हाला तिस-या महायुद्धाकडे जायला तसा वेळ लागणार नाही. आणि आम्हीच आमचा रस्ता पुरेपूर बदलवत शाश्वत शांतीकडे जायलाही आम्हाला वेळ लागणार नाही. प्रश्न आमच्या प्रेरणांत आम्ही मानवाधिष्ठित बदल करू शकतो की नाही हा आहे!

(Published in dainik Sanchar, Indradhanu supplement)

...मग जगबुडी येणारच!

भविष्यात जग कसे असावे व कसे असू शकेल याची चर्चा करत असतांना जगाबाबतचीच इतर जी भाकिते वर्तवली जातात तीही आपण पाहिली पाहिजेत. स्टिफन हॉकिंग्ज या विश्वविख्यात शास्त्रज्ञाने येत्या शंभर वर्षात एकतर मानवजातीला परग्रहावर रहायला जावे लागेल किंवा मानवजातच नष्ट होईल असे भाकीत वर्तवले होते. त्यांच्या भाकितामुळे जगभर खळबळ उडणे स्वाभाविक होते. ज्या वेगाने मनुष्य पृथ्वीतलाचे वाटोळे करत निघाला आहे तो वेग पाहता मानवजात नष्ट होईल किंवा त्याला अन्यत्र कोठे परग्रहावर आश्रय शोधावा लागेल हे भय संवेदनशील विचारवंतांना व वैज्ञानिकांना वाटत असल्यास नवल नाही. पण या भयाकडे आपण गांभिर्याने पाहिले पाहिजे.

खरे तर कधी ना कधी मानवजात नष्ट होणार आहे ही कल्पना अगदी अनेक धर्मशास्त्रांतही प्राचीन काळापासून येत आलेली आहे. जलप्रलय ही सर्वात जुनी कल्पना. पृथ्वीतलावर पाप वाढले की जलप्रलय येतो व मनुष्य व अन्य प्राणीजात नष्ट होऊ लागते. पण प्रभुच्या कृपेने मनू किंवा नोहाची नौका काही भाग्यवंतांना वाचवते व जीवनाचे रहाटगाडगे पृथ्वीवर पुन्हा सुरू राहते अशी ती कल्पना आहे. "कयामत का दिन..." अमूक अमूक आहे अशा घोषणा अधून मधून होतच असतात. अलीकडे माया कॅलेंडरचा आधार घेत पृथ्वी निबिरु नामक एका ग्रहाला धडकणार असून त्यात प्रचंद सुनामी येत मानवजात नष्ट होईल असे भाकीत वर्तवण्यात आले होते. ही घटना २१ डिसेंबर २०१२ रोजी घडणार असेही ठामपणे सांगण्यात आले होते. याचा परिणाम म्हणे असा झाला की चीनमधील एका माणसाने आधुनिक नोहाची नौकाच बनवली. अर्थात असे काही न घडल्याने हा आधुनिक नोहा निराश होण्यापलीकडे काही झाले नाही. अशा अनेक भविष्यवाण्या झाल्या आहेत, लोक घाबरलेले आहेत आणि काही तर "आता मरणारच आहोत तर आहे ते विकून मौजमजा करून घ्या!" म्हणत सर्वस्वाला मुकले आहेत. आपल्याकडेही १९७९ मध्ये अमेरिकेची अवकाशातील स्कायलॅब कोसळण्याने सर्वच नष्ट होणार या बातमीने हाहा:कार उडवला होता हे अनेकांच्या स्मरणात असेल. अनेकांना असे भय पसरवण्यात कदाचित विकृत आनंद होत असेल. कडव्या धार्मिक लोकांचा यात सर्वात मोठा वाटा असला तरी जीवसृष्टीचे नष्ट होणे ही निव्वळ कवीकल्पना नाही. 

खरे म्हणजे ही नष्ट व्हायची परंपरा अव्याहत सुरुच आहे. गेल्या दोन शतकांत ११ प्राणीप्रजाती केवळ माणसाने नष्ट केल्या आहेत. नैसर्गिक कारणांनी नष्ट होणा-या जैव प्रजाती वेगळ्या.  गेल्या साडेसहा कोटी वर्षांच्या इतिहासात प्राकृतिक कारणांनी किमान पाच वेळा पृथ्वीवरील तत्कालीन जीवसृष्ट्या पुरेपूर नष्ट झाल्या आहेत. ही प्राकृतिक कारणे म्हणजे ज्वालामुखींचे उद्रेक, हिमयुगे अथवा छोट्या उपग्रहांची पृथ्वीशी झालेली टक्कर. दुसरी कारणे दिली जातात ती जैविक उत्क्रांतीच्या टप्प्य्यांवर आधीच्या प्रजाती नष्ट झाल्या हे. दुसरे कारण हे अधिक संयुक्तिक असले तरी आता मात्र असा सहावा टप्पा न येता मनुष्य स्वत:च्याच हव्यासापायी सहाव्या टप्प्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे असे नादिया ड्रेक या पर्यावरणतज्ञही म्हणतात. आज दिवसाला बारा जैव प्रजाती रोज नष्ट होत आहेत. त्या नैसर्गिक रित्या नष्ट होत असल्या तरी मानवजातीचा त्यात कसलाही हातभार नाही असे म्हणता येत नाही. किंबहुना मनुष्य असा बेजबाबदार प्राणी आहे की त्याला कसलीही जबाबदारी घ्यायची इच्छा नसते.

मनुष्याने औद्योगिक क्रांतीनंतर नैसर्गिक साधनस्त्रोतांचा बेसुमार उपसा करत निसर्गाचे संतुलन पुरते घालवलेले आहे. पुढे हा वेग वाढताच राहील. दुसरी बाब अशी की माणसाने कृत्रीम साधनांच्या बळावर आपले आयुष्यमान वाढवले असले तरी लोकसंख्येचे प्रमाण हे नैसर्गिक समतोलाशी विसंगत बनलेले आहे. पर्यावरणाबाबत सारेच जरी बोलत असले तरी प्रत्यक्षात प्रामाणिक प्रयत्नांची वानवा आहे हे आपण नुकत्याच झालेल्या पॅरिस कराराची कशी लगोलग वासलात लावायचे प्रयत्न सुरु झाले त्यावरून लक्षात येईल. एकंदरीत जीवसृष्टीला लायक असलेला हा एकमात्र पृथ्वी नामक ग्रह, पण त्यावरील अत्याचार "अमानवी" म्हणता येतील असेच निघृण आहेत. यामुळे सर्वच प्रजातींच्या एकंदरीतच जगण्याच्या पद्धती, जैविक संरचनेतील बदल आणि त्यातून उद्भवणारी संकटे यातून आपण स्वत:च्व्ह स्वत:साठी विस्फोटक "जैविक बॉम्ब" तयार करत नेत असून त्यात आपलाच नव्हे तर अन्य जीवसृष्टीचाही विनाश आहे हे आपल्या लक्षात येईल. अर्थात त्याची आम्हाला फारशी पर्वा आहे असे दिसत नाही.

नैसर्गिक कारणाने, उत्क्रांतीच्या टप्प्यांवर आपल्या पुर्वज मानव प्रजाती नष्ट झालेल्या आहेत. निएंडरथल मानव नष्ट होऊन फार फार तर ४० हजार वर्ष झालीत. आजचा माणुस त्यानंतर उत्क्रांत झालेला आहे. सहा अब्ज वर्षांच्या पृथ्वीचा इतिहासात हे चाळीस हजार वर्ष म्हणजे अत्यंत किरकोळ आहेत. पण आजच्या आहे त्या होमो-सेपियन प्रजातीच्या माणसातून किंवा आहे हा मानव नष्ट होत नव्याच जैविक-संरचनेतुन पुढचा नवा मानव उत्क्रांत होईल अशी नैसर्गिक स्थितीच जर आम्ही ठेवली नाही तर मानव प्रजातीचा प्रवाह कोठेतरी थांबणार अथवा हे नक्कीच आहे. आणि या प्रदुषित पर्यावरनातून समजा नवा मानव उत्क्रांत झाला तरी तो बौद्धिक व शारिरीक दोषांनी पुरता ग्रासलेला नसेल असे कशावरून? समजा तो त्या प्रदुषित स्थितीला तोंड देण्यास समर्थ जरी बनला तरी त्याचे जैव विश्व मात्र अत्यंत आकुंचित झालेले असेल. अर्थात त्याची पर्वा या होमो-सेपियन्सला आहे असे मात्र फारसे दिसत नाही. 

स्टिफन हॉकिंग्ज यांनी वर्तवलेली भविष्यवाणी एका शास्त्रज्ञाची नसून मानवाच्या बेमुर्वतखोरपणातून आलेल्या उद्वेगाची ती अपरिहार्य परिणती आहे. समजा पृथ्वी नष्ट व्हायला शंभर वर्ष लागतील किंवा काही लाख वर्ष. प्रश्न तो नसून आपण जगातील जीवसृष्टीचा नैसर्गिक क्रमविकासच खुंटवतो आहोत आणि आपला शेवट आरोग्यदायी वातावरणात व्हावा असा प्रयत्न न करता आपल्याच हाताने आपली कबर खोदतो आहोत. याचा उद्वेग सुजाणांना वाटने स्वाभाविक आहे.

परग्रहावर रहायला जावे लागेल याचा मतितार्थ एवढाच की "परलोका"त जावे लागेल. कारण किमान आपल्या ग्रहमालिकेत जीवसृष्टी असलेला एकही ग्रह नाही. मंगळावर कृत्रीम वातावरण निर्माण करत काही थोडके जगुही शकतील पण ते किती काळ परवडेल हा थोडक्यांचाही प्रश्न आहे. समजा दुस-या ता-यावर जीवसृष्टी सापडली आणि माणसाने तिकडे "ग्रहांतरित" व्हायचे ठरवले आणि सध्याचा अंतराळ प्रवासाचा वेग दुप्पट-तिप्पट जरी करण्यात यश आले तरी किमान दोन-तीन पिढ्या अंतराळयानांतच खपतील. हेही किती जणांना परवडेल हाहे प्रश्न आहेच. शिवाय तेथे आधीच अस्तित्वात असलेली जीवसृष्टी माणसांना का आणि कशी सामावुन घेणार? थोडक्यात परग्रहावर रहायला जावू हे म्हणने शेख-चिल्ली स्वप्न आहे. 

आपल्याला शाश्वत जीवनशैलीचाच अंगीकार करत आज बिघडत गेलेले पर्यावरण किमान आहे असेच राहील हे पाहिले पाहिजे. उंटावरची शेवटची काडी कधी पडेल हे ना धर्मवेत्ते सांगू शकतात ना शास्त्रज्ञ कारण अखिल जीवसृष्टीच परस्परांची अशा साखळीत गुंतलेली आहे की नेमकी कोणती कडी तुटली तर सर्वविनाशक चेन रिऍक्शन सुरू होत संपुर्णच कडेलोट होईल हे "जगबुडी"चे भाकीत करण्याएवढे सोपे नाही. विज्ञानाचा आधार हा विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच असू शकतो कारण विज्ञानालाही आजच्या मानवी प्रजातीच्या बौद्धिक सर्वाधिक झेपेच्या मर्यादा आहेत हे विसरून चालणार नाही. देव-आणि धर्मालाही त्यापेक्षाही अधिक मर्यादा आहेत हे इतिहासानेच सिद्ध केलेले आहे. आपल्या मर्यादा न ओळखण्याची गंभीर चूक आपण करीत आहोत. अशा स्थितीत स्टिफन हॉकिंग्जसारख्यांनाही उद्वेग नाही येणार तर काय! 

शाश्वत जीवनशैली हीच भविष्यातील आदर्श जीवनपद्धत असू शकते. किंबहुना "एक जग : एक राष्ट्र" या संकल्पनेकडे जावे लागेल ते याच पद्धतीला आदर्शभूत मानत एका नव्या आदर्शाकडे जाण्यासाठी. अन्यथा जगबुडीच्या दिशेने आपण निघालेलोच आहोत. ही जगबुडी कोणी देव, अल्ला वा ईश्वरामुळे येणार नसून आम्हाच हव्यासखोरांमुळे येणार आहे.

(Published in Dainik Sanchar, Indradhanu supplement.)

दुर्घर दुखण्यांनी त्रस्त झालेले जग!

व्यवस्था बदलत राहतात. कोणतीही व्यवस्था अमरतेचा पट्टा घेऊन जन्माला आलेली नाही हे आपण पाहिले. सुजाण व विचारी नागरीक आपल्या भविष्यातील पिढ्या अधिकाधिक चांगल्या वातावरणात वाढाव्यात यासाठी नवनव्या व्यवस्थांची मांडणी करीत असतात. त्या अंमलात याव्यात यासाठीही प्रयत्न करत असतात. पण कोणती व्यवस्था श्रेष्ठ याबाबतचे अहंकार आणि त्या अहंकारांतील संघर्ष याने जग बरबटलेले आहे व त्यामुळे भविष्याकडे जाण्याचा आपला वेग मंदावलेला आहे आणि जगात एका परीने गोंधळाची स्थिती उत्पन्न झाली आहे हे आपण पाहू शकतो. एका अर्थाने आजचे मानवी जग हे अनेक दुर्घर दुखण्यांनी जखडले आहे आणि त्यातून ते उमद्या भविष्याची कामना करत आहे असे आपण पाहू शकतो.  

"एक जग:एक राष्ट्र" या संकल्पनेचा पुर्णत्वापर्यंतचा प्रवास तेवढा सोपा नाही. या संकल्पनेच्या प्रत्यक्षात येण्यामुळे अखिल मानवजातीचे ख-या अर्थाने वैश्विक नागरिक होण्याचे स्वप्न साकार होईल याबाबत फारशी कोणाला शंका नाही. याला "दिवास्वप्न" समजणारे लोकही कमी नाहीत. आमचेच राष्ट्र जगातील अन्य राष्ट्रांवर सत्ता गाजवत राहील अशी स्वप्ने पाहणारी राष्ट्रे आता अनेक झाली आहेत. अमेरिका तर कधीपासुनच स्वत:ला महासत्ता समजते. पुर्वी ग्रेट ब्रिटन हे महासत्ता होते. जर्मनीने हिटलरच्या नेतृत्वाखालीच महासत्ता बनण्याचा प्रयत्न केला होता. साम्यवादी रशियानेही अर्ध्या जगावर प्रभुसत्ता गाजवली. आज चीनही त्या दिशेने वाटचाल करीत आहे पण चीनची अर्थव्यवस्थाच ब-याच अंशी अमेरिकेवर अवलंबून आहे. जर्मनीनेही आतापासून नव्याने महासत्ता बनण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या असून शिक्षणपद्धतीतही त्या दृष्टीने बदल करायला सुरुवात केली आहे. माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनीही भारतीयांत महासत्तेचे स्वप्न पेरले. पण महासत्ता म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या मात्र अन्य राष्ट्रांवर आर्थिक व राजकीय प्रभुत्व गाजवणे (म्हणजेच अन्य राष्ट्रांन मांडलिक बनवणे" एवढ्यापुरती मर्यादित झालेली आहे. खरे म्हणजे महासत्ता होण्याच्या काही राष्ट्रांच्या स्पर्धेमुळे राष्ट्रवादाने एक विकृत स्वरूप धारण केले आहे. 

आज उजव्या विचारसरणीच्या लोकांची चलती आहे. विचारसरणी कोणतीही सर्वस्वी वाईट अथवा टाकावू असते असे नाही. किंबहुना विविध विचारसरण्यांचे सह-आस्तित्व व त्यातील वाद-विवादांमुळे पुढे जाणारे विचार आपल्याला अभिप्रेत असतात. प्रत्यक्षात आपल्याला असे दिसते की "विचारहीणांचा विचार" असे उजव्यांच्या विचारसरणीचे जागतीक रुप बनले आहे आणि त्याला भारतीय उजवा विचारही अपवाद नाही. किंबहुना ही राष्ट्रवादाचीही शोकांतिका आहे असेच आपल्याला म्हणावे लागेल.

डाव्यांचे म्हणावे तर तेही पोथीनिष्ठतेत अडकलेले असल्याने व मानवी स्वातंत्र्याची त्यांच्याही लेखी उजव्यांप्रमाणेच काही किंमत नसल्यामुळे त्यांचाही विचार मानवकल्याणाला उपयुक्त आहे असे दिसलेले नाही. जेवढी हिंसा जगात कम्युनिस्टांमुळे झालेली आहे व ज्या पद्धतीची समता ते आणू पाहतात ते पाहता त्यांना मानवी मुल्यांना चिरडणारी निरंकुश सत्ता असणारे जागतीक सत्ताकेंद्र व्हायचे आहे हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे. लोकशाहीची मुल्ये साम्यवाद्यांना मुलत:च मान्य नाहीत. भारतात १/३ भुमीवर कब्जा बसवलेले माओवादी हे याच वादाचे खुनशी अपत्य आहे. यात मानवी जीवनाचे हित होणे तर दूर उलट मातेरे होणे स्वाभाविक आहे. समता हा अत्यंत फसवा शब्द असून त्याचे भारतातही घटनात्मक तत्व असुनही काय झाले आहे हे भारतीयांना चांगलेच माहित आहे. शिवाय, उजवे काय आणि डावे काय, त्यांच्यातही एवढे उप-विचारप्रवाह आहेत की कोणाला नेमके काय सांगायचे आहे आणि प्रत्यक्षात सत्ता मिळाल्यावर ते कसे वागणार आहेत याबाबत कोणी निश्चयाने सांगू शकणार नाही. त्यामुळे राष्ट्र ही संकल्पना दुषित तर झालीच आहे पण सा-या जगाचे एक राष्ट्र बनवण्याच्या महनीय संकल्पनेतील ते अडसरही आहेत. 

मुस्लिम ब्रदरहुड ही एक जागतीक राष्ट्र बनवण्याच्या संकल्पनेने पछाडलेली संस्था आहे. जगातील सर्वाधिक क्रुरकर्मा म्हणून कुख्यात झालेल्या इसिसचा जन्म त्यातुनच झाला. इसिसने नवखिलाफत स्थापन केली असून हळू हळू जगच काबीज करत नेत इस्लामी सत्ता स्थापन करण्याचे इसिसचे स्वप्न आहे. त्यांनी बनवलेल्या योजनेनुसार पुढील काही वर्षात भारतासह युरोप, अमेरिका ते आफ्रिकेतील अनेक राष्ट्रे दहशतवादाच्या आधाराने आपल्या स्वामित्वाखाली आणत "इस्लामी जग" बनवण्याचा त्यांचा मानस आहे. म्हणजे त्यांनाही एक जग एक राष्ट्रच हवे आहे पण ते इस्लामी सत्तेखालील! त्यांच्या स्वामित्वाखालील जग विशूद्ध इस्लामी तत्वांनुसार चालेल. त्यासाठी इसिसने रक्तरंजित संघर्ष मांडला असून युरोपात त्याची धग आधीच पोहोचली आहे. भारतातील काही मुस्लिमांनाही या संकल्पनेचे आकर्षण असून काही प्रत्यक्ष तर अनेक त्याचे छुपे समर्थक आहेत. मानवी हिताचे, मानवाला उपकारक असे "उदात्त एक जग:एक राष्ट्र" इसिसच्या संकल्पनेत नाही हे उघड आहे. धर्मांध, एका धर्माच्या वर्चस्वाखालील चिरडलेल्या अन्य धर्मियांचे मिळून त्यांना "एक जग:एक राष्ट्र" बनवायचे आहे. आणि सारी सत्ता या नवखिलाफतीमार्फत राबवली जाणार आहे. त्यात लोकशाहीला काही स्थान नाही हे उघड आहे. साम्यवाद आणि इस्लामवादात धर्म हा मुद्दा सोडला तर तसा विशेष फरक नाही हेही आपल्याला माहित आहे.

अन्य धर्मियांनाही आपल्याच धर्माचे वर्चस्व असलेले जग नको आहे अशातला भाग नाही. काहींचे छुपे तर काहींचे उघड प्रयत्न त्या दिशेने चालुच असतात. मध्यपुर्वेतील संघर्षाकडे आपण क्रुसेड काळातील ख्रिस्ती, ज्यु व इस्लाम यांच्यातील संघर्षाचे प्रतीरुप म्हणूनच पाहु शकतो. ख्रिस्ती व ज्यू राष्ट्रे विरुद्ध इस्लामी राष्ट्रे अशी सध्याची व्यूहनीति आहे. भविष्यात ती वेगळे परिमाण धारण करू शकेल. पण धार्मिक, वांशिक व प्रादेशिक अस्मिता, ज्या केवळ काल्पनिक पुरातनाच्या व श्रेष्ठत्ववादाच्या वर्चस्वतावादी गंडातून येतात त्यांचेही काय करायचे हा अखिल मानवजातीसमोरील एक गहन प्रश्न आहे. त्यावरही आपल्याला चिंतन करावे लागणार आहे. 

थोडक्यात अर्थविचारवाद (भांडवलशाही की साम्यवाद?) आणि धर्मवाद (कोणत्या धर्माच्या स्वामित्वाखालील जग?) आणि तदनुषंगिक मानवाच्याच भ्रमांतून निर्माण झालेल्या श्रेष्ठतावादाच्या गंडांत संघर्ष होत राहिल्याने ख-या अर्थाने "एक जग : एक राष्ट्र" कसे बनेल याची सुजाणांना चिंता लागणे स्वाभाविक आहे. सध्या जरी भांडवलशाही विचाराने जग पादाक्रांत केले असले तरी त्यालाही हे जागतीक संदर्भ असल्याने अनेक राष्ट्रांत भांडवलशाहीची जागा  "कुडमुड्या" बनावट भांडवलवादाने घेतली आहे. भारत हे या अशाच भांडवलवादाचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. भारतातील समाजवादही आता विकृत पातळीवर जावून पोहोचला आहे. त्यामुळे भारतातीलच नागरीक आपल्या एकुणातील अर्थव्यवस्थेच्या रसातळाला जाण्याने पिचत आहेत. समाजवादात "समाज" कोठेच राहिलेला नाही पण याची सामाजिक चिंताही आपल्याला नाही. मग नवे सुसंगत तत्वज्ञान शोधण्याची प्रेरणा कोठून येणार? म्हणजेच अर्थतत्वज्ञानास समृद्ध करत त्यानुषंगाने त्याला मानवी चेहरा देण्यास भारतीय विचारवंत व अर्थतज्ञांना अपयश तर आलेच आहे पण सत्तेत असनारे राजकीय पक्ष हे केवळ सत्ताकारणानेच तेवढे भारावून गेल्याने नार्सिससप्रमाने आपल्याच कोषात गुंगत नागरीहिताचे मात्र शत्रू बनले आहेत असेही चित्र आपल्याला दिसते. आणि हे चित्र जगात अनेक राष्ट्रांत आपल्याला पहायला मिळते. किंबहुना "राजकारण" या संकल्पनेची नवी व्याख्या होण्याची आवश्यकता असुनही विचारवंत ती करण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत असेही चित्र आपल्याला दिसते.

आजचे जग जेथे आहे तेथून समृद्धीकडे व समग्र मानवहिताकडे जाण्यात जे अडथळे आहेत ते मी येथे थोडक्यात विशद केले आहेत. आजचे जग हे दुखण्यांनी त्रस्त आहे. यावर इलाज म्हणून जर आपल्याला नवतत्वज्ञानाची संजीवनी हवी असेल तर ती कोणकोणत्या प्रकाराने पुढे येवू शकते, आम्ही भारतीय त्यात कोणत्या प्रकारे हातभार लावू शकतो व जागतीक मानव बनण्याच्या प्रक्रियेत पुढाकार घेवू शकतो याचा विचारही आपण करणार आहोत!

संपुर्ण जगाचे एकच एक राष्ट्र!

समस्त जगाची एकंदरीत वाटचाल कोणत्या दिशेने व्हावी हे पक्के ठरायचे असेल तर कोणती अर्थव्यवस्था राबवायची हे अखिल मानवजातीला आधी ठरवावे लागेल. भावी काळात जग स्वतंत्रतावादाकडेच वाटचाल करू लागेल अशी चिन्हे आहेत कारण शासनाची नियंत्रणे जास्त असणे हे आधुनिक मानवाला मान्य नाही. त्याल त्यचे वैचारिक अभिव्यक्तीचे आणि आर्थिक प्रेरणांचे खुले वातावरण हवे आहे तरच आपण ऐहिक आणि आत्मिक प्रगती करू शकतो ही भावना विचारी लोकांत प्रबळ होवू लागली आहे. अशात राष्ट्रवादामुळे उभारलेल्या कृत्रीम भिंतीमुळे जागतिक मानव जरी "अवघे विश्वची माझे घर" असे मनाने मानत असला तरी प्रत्यक्षात ते वास्तव नसल्याने तो अस्वस्थ आहे. राष्ट्रा-राष्ट्रांतील पराकोटीची विषमता, जीवघेणी स्पर्धा, युद्धे, दहशतवाद आणि काहींनी जपलेल्या ज्ञानाच्या मक्तेदा-या यातून समग्र मानवाचे कल्याण होत नाही असेही दिसून येईल.

मी १९९८ सालापासून "एक जग : एक राष्ट्र" ही संकल्पना प्रचारित करीत आलो आहे. आज जगात या विचाराचे आठ हजारांपेक्षा जास्त अनुयायी आहेत. माझ्या १९९४ च्या "आभाळात गेलेली माणसे" (इंग्रजी ’द माटालियन्स’) या कादंबरीत सर्वप्रथम मी ही संकल्पना मांडली होती. ही फार दुरवरची संकल्पना वाटली तरी हा विचार प्रबळ होत चालला आहे व कदाचित एखाद्या शतकात ही वास्तवात येणे अशक्य नाही. किंबहुना तोच अखिल मानवजातीच्या स्रव व्यवस्थांचा अंतिम थांबा आहे.

आपण मागील लेखांत जागतिक व्यवस्थांचा अदिम कालापासूनचा धावता आढावा घेतला. आपल्या लक्षात आले असेल कि मानव सातत्याने गरजेपोटी वा व्यावहारिक सुलभतेपोटी व्यवस्था बदलत आला आहे. टोळीराज्य ते राष्ट्र असा प्रवास त्याने केला आहे. एके काळी मानवाचे भुगोलाचे ज्ञान अत्यल्प होते. चार-पाचशे वर्षांपुर्वीपर्यंत त्यात भर पडत गेली असली तरी संपुर्ण पृथ्वी माणसाला माहित नव्हती. ज्ञान भुगोलातच तत्कालीन राज्ये होती-साम्राज्ये होती. जगभरच्या राज्यांत स्पर्धा-असुया-युद्धे जशी होती तशीच व्यापारी व सांस्कृतिक देवाण घेवाणही होती. एकविसाव्या शतकात तर जग हे खेडे बनले आहे असे आपणच म्हणत असतो व ते खरेही आहे. आजचा माणुस हा जागतिक माणुस बनला आहे. आणि तरीही राष्ट्रवादामुळे त्याच्या ख-या जागतिकीकरणावर मर्यादाही आहेत.

बाह्यत: जागतिकीकरण झाले आहे हे खरे आहे. सांस्कृतिक सरमिसळी होत आहेत. नव्या जगाची नवी मुल्ये जागतिक मानवी समाज शिकत आहे. त्याचा वेग कोठे जास्त तर कोठे कमी आहे. जगात तणावाची केंद्रेही असंख्य आहेत. राष्ट्रांचा राजकीय व व्यापारी साम्राज्यवाद आजही आपण पाहतो. गेल्या दोन शतकांत सर्वात घातक ठरलेली वंश संकल्पना आता बाद झाली असली तरी अगणित लोकांच्या मनातून ती अजून गेलेली नाही. सांस्कृतिक व धार्मिक वर्चस्वतावादाची अहमअहिका लागलेली आहे. भारतात तर जाती-जातींतच विभाजन आहे. खरे तर आज तरी समस्त विश्वात माणुस एकटा आहे. म्हणजे त्याला अद्याप तरी जीवसृष्टी असलेले ग्रह सापडलेले नाहीत. सापडले समजा तरी त्याचे स्वरूप काय असेल हेही आपल्याला माहित नाही. असे असुनही माणसाला अद्याप "मानव"पणाचे रहस्य उमगले आहे असे नाही.

राष्ट्रवाद नेमका काय आहे हे आपण आधीच्या लेखांत पाहिले आहे. ही कृत्रीम धारणा असून ती राष्ट्राराष्ट्रांत भेद करते. त्या अर्थाने जातीयवाद व राष्ट्रवाद वेगळे करता येत नाहीत. प्रत्येक राष्ट्रात स्वतंत्र व्यवस्था आहेत. त्या व्यवस्थेत अनेक उपव्यवस्था आहेत व त्यातही संघर्ष आहे. बव्हंशी प्रत्येक राष्ट्राला शत्रू आहेत नि मित्रही आहेत. आर्थिक विचारधाराही संघर्ष निर्माण करतात व अनेकदा तो आक्रमक होतो हे आपण साम्यवाद विरुद्ध भांडवलवाद यातील संघर्षात पाहिले आहे. आज स्थिती अशी आहे कि विज्ञानातील अनेक शोधही काही राष्ट्रे स्वत:पुरते मर्यादित ठेवतात. अनेक दुर्बल राष्ट्रांच्या साधनसंपत्तीचे शोषण केले जाते. पण हे शोषण अंतता: मानवी जगाचेच आहे हे मात्र कोणी लक्षात घेत नाही.

जगभर आज भिषण विषमता आहे. एकीकडे वैभवशाली राष्ट्रे आहेत तर दुसरीकडे सोमालियासारखी अन्नान्न करत मरणारी राष्ट्रेही आहेत. माणुस माणसाच्या मुलभूत गरजा भागवण्यासाठी सक्षम असतांनाही जागतिक वितरण हे अर्थ-राजकीय प्रेरणांनीच होत असल्याने विषम आहे. माणसांच्याच माणसांशी असलेल्या काल्पनिक शत्रुत्वापोटी वा माणसांनीच माणसांना गुलाम करण्याच्या भावनेपोटी जवळपास ५०% अधिक लोक आजच्या जगात दरिद्री राहिलेले आहेत तर दुसरीकडे हव्यासापोटी या जगण्यासाठी उपलब्ध अस्लेल्या एकमात्र ग्रहाचे साधनस्त्रोत लुटले जात आहेत.

असे असुनही, प्रत्येक राष्ट्राकडे सैन्य आहे. सातत्याने खरबो डालर्सची प्रतिवर्षी खरेदी विक्री होत असते. सैन्यदलांवर होणारा खर्च तर मोजता येणेही अशक्य आहे. कारण सीमांचे रक्षण प्रत्येक राष्ट्राला महत्वाचे वाटते. खरे तर या सीमा ज्या आज आहेत त्या काही शतकांपुर्वी नव्हत्या. यावर सारे जग जो अचाट खर्च करते तो थांबला तरी जगात कोणी दरिद्र राहणार नाही. काही शतकांपुर्वी तर मुळात राष्ट्र ही संकल्पनाच नव्हती. प्राचीन काळातील बलाढ्य टोळ्या आज अस्तित्वात नाहेत. आज ते सम्राट नाहीत की ती साम्राज्ये नाहीत. त्यांचे नामोनिशानही नाही. अलीकडच्या काही शतकांचा इतिहास पाहिला तरी तेंव्हाची बलाढ्य राष्ट्रेही आज दुय्यम बनली आहेत हे लक्षात येईल. आजच्या महासत्ता उद्या राहतीलच याची खात्री नाही. किंबहुना सत्तांची केंद्रे बदलत आहेत व पुढेही बदलत राहतील. मग व्यवस्था का बदलणार नाही?

आपण सहजीवनाखेरीज, परस्पर सहकार्याखेरीज जगू शकत नाही याचीही जाण जागतिक समुदायाला आहे. पण गरज आहे ती व्यापक कृतीची. राष्ट्र या संकल्पनेची तार्किक परिणती "एक जग : एक राष्ट्र" संकल्पनेतच होऊ शकते. आपल्या जीवसृष्टी असलेल्या एकमात्र पृथ्वीवर राष्ट्राच्या सीमांनी गजबजलेली शेकडो राष्ट्रे असण्याची पुर्वीची निकड आता संपुष्टात आली आहे. माणसाचा भुगोल आता विस्तारला आहे. माणसाचे ज्ञानविश्वही आता विस्तारले असून त्याला जागतिक ज्ञानाचे स्वरूप आले आहे. इतिहास जर असेलच तर तो आता जागतिक इतिहास बनला आहे. भाषा वेगळ्या असल्या तरी त्यांना स्थानिक भुगोलाचे अनिवार्य संदर्भ आहेत. आनुवांशीकी वेगळी वाटली तरी माणसाचा जन्म एकाच एकमेवाद्वितीय रसायनातून जगभर झाली आहे. त्या अर्थाने सारेच मानव एकमेकांचे भाईबंद आहेत. किंबहुना रष्ट्रांचे परस्परावलंबित्व कधी नव्हे तेवढे वाढलेले आहे. अशा स्थितीत राष्ट्राच्या कृत्रीम भिंतींची कितपत गरज आहे याचा विचार आम्हाला करावा लागेल. 

"एक जग: एक राष्ट्र" व्हायला अशी अनुकूल पार्श्वभुमी आहे.

यातून असंख्य फायदे आहेत. ते आपण पुढील भागात पाहुच. व्यावहारिक अडचणी काय आहेत आणि त्या कशा सोडवता येतील यावरही विचार करू. पण अडथळ्यांची शर्यतही मोठी आहे याची जाणीव मला आहे. या दिशेकडे चालतांना धर्मवाद, वर्चस्वतावाद, अर्थवाद हे सर्वात मोठे अडसर आहेत. नव्या जगाची अर्थव्यवस्था कोणत्या अर्थविचाराच्या पायावर असावी यावर जसे रणकंदन होईल तसेच धर्मवादाच्या आहारी गेलेल्या इस्लामी राष्ट्रांचा आत्मघातकीवाद व अन्यधर्मीय वर्चस्वतावाद यातही संघर्ष होईल. आताच्या महासत्तांना जग आपल्याच अंकित असले पाहिजे असे वाटेल तर अनेकांना आपण जणू काही आपल्या अस्मितेला तिलांजली देत आहोत असे वाटून शोक-संतापाचे भरते येईल. अतिरेकी राष्ट्रवादाचे भक्त असे काही न होण्यासाठी अपरंपार प्रयत्न करतील

यादी बरीच वाढेल हे खरे आहे. ही कमी कशी करता येईल, हेही आपल्याला पहावे लागेल. पण ही क्रांती झालीच तर सर्व जागतिक सामान्य पण विचारी मानवी समुदायांकडुनच होईल. राजकीय व्यवस्थेत फायदे लाटणारे जागतिक राजकारणी व धर्माचे टुक्कार स्तोम माजवणारे याला विरोध करतील हे गृहित धरून विचारी जागतिक मानवी समुदायाला या दिशेने ठामपणे पावले उचलावी लागतील. किंबहुना असे घडून येण्यात भारतीय मोठ्या प्रमाणात नेतृत्व करू शकतील कारण वैश्विक दृष्टीकोण हा भारतीय तत्वज्ञानाचा एक गाभा आहे. 

वेळ लागेल...पण एके दिवशी आपल्या संपुर्ण जगाचे एकच एक राष्ट्र बनेल याचा मला विश्वास आहे. 

(Published in Dainik Sanchar, Indradhanu supplement)

शाश्वत अर्थव्यवस्थेकडे जाता येईल?

जगातील प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक महासत्ता व तेही नाही जमले तर त्यातल्या त्यात स्वयंपुर्ण बनण्याच्या प्रयत्नात असते. साम्यवादी राष्ट्रेही या तत्वाला अपवाद राहिलेली नाहीत. म्हणजे राजकीय प्रणाली साम्यवादी आणि आर्थिक प्रणाली मात्र भांडवलशाही असे तिचे रुप बनून गेले. सीमा ओलांडत दुस-या दुर्बल राष्ट्रांवर आपापली आर्थिक सत्ता कायम करण्याची स्पर्धा आज जगात सुरु आहे. यातून दोन बाबी साध्य करायचा प्रयत्न होतो. पहिला म्हणजे स्वत:च्या देशाचे अर्थहित सांभाळणे आणि दुसरा म्हणजे दुस-या राष्ट्रांवर नकळत राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करणे. आज जगात जी मध्यपुर्वेसहितची जी तणावकेंद्रे बनली आहेत त्यात धर्म व राजकारण ही जरी वरवरची कारणे देता येत असली तरी तळाशी आर्थिक वर्चस्वतावाद हेच मुख्य कारण असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. किंबहुना आजचा दहशतवाद हा खरे तर "आर्थिक दहशतवाद" आहे हे आपल्याला समजावून घ्यावे लागणार आहे. मग तो हिंसक असो की अहिंसक. अंतता: या दहशतवादाचा हेतू आर्थिक हानी करत दिर्घकाळात आर्थिक लाभ कसे पदरात पाडून घेता येतील हाच असतो. 

आणि आर्थिक वर्चस्वतावाद त्या त्या देशांतील बलाढ्य कॉर्पोरेट्सच्या दबावांतून निर्माण होतो. तेच राजकीय पक्षांना भांडवल पुरवत असतात. कोणते सरकार आणायचे व कोणते नाही हे तेच ठरवतात हे आपण भारतीय परिप्रेक्षातही पाहतो. जनमत तयार करण्यासाठी माध्यमांची साधनेही त्यांच्याच हातात असतात. जनमत आणि त्याचे होणारे दृष्य मतदान हे जरी वरकरणी लोकशाहीचे यश वाटले तरी प्रत्यक्षात ही मते बव्हंशी "बनवली गेलेली" मते असतात. नागरिकांची स्वतंत्र बुद्धी कामच करणार नाही अशी चलाखी केली गेलेली असते. यात लोकशाही नव्हे तर अर्थशाही जिंकते हे उघड आहे. य मतदानांतून निवडून आलेली सरकारे कोणाचे हित पाहणार हे वेगळे सांगायची गरज नाही. 

सुसान जॉर्ज यांनी अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांचा अभ्यास करून "स्टेट ऑफ कॉर्पोरेशन्स" हा प्रबंध लिहिला आहे. या सरकारांनी आपल्याला अनुकूल निर्णय घ्यावेत म्हणून वर्षाला १.३ ट्रिलियन डॉलर्स काही मोजक्या कॉर्पोरेशन्सनी खर्च केले. हे पैसे खरेदीदार व भागधारक, म्हणजेच सर्वसामान्यांच्याच खिशातून काढले गेले. पण त्या पैशांचा वापर कॉर्पोरेशन्स कसा आणि का करणार यावर मात्र त्या पैशांच्या मालकांचा कोणताही अंकूश नाही. हीच पद्धत जगभर वापरली जाते. अगदी राष्ट्रपुरस्कृत दहशतवादांमागेही शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादक कंपन्या असल्याचे अनेक वेळा पुढे आले आहे.

भांडवलशाही वाईट नसून खरे तर ती प्रत्येक माणसाची नैसर्गिक प्रेरणा आहे. आदिम काळापासून माणूस भांडवलशाहीचेच तत्व पाळत जगत आला आहे. त्याचे बव्हंशी सामाजिक व धार्मिक सिद्धांतही या नैसर्गिक भांडवलदारी प्रवृत्तीतून निर्माण झालेले आहेत. अगदी विवाहसंस्थाही संपत्तीची वंशपरंपरागत मालकीहक्काची सोय लावण्यासाठी निर्माण केली गेली हे आपण विवाहसंस्थेच्या इतिहासातून पाहू शकतो. परंतू थोडक्यांची अधिकांवरची सत्तात्मक भांडवलशाही बव्हंशी माणसाच्या मुलभूत प्रेरणांचा नाश घडवू शकते. साम्यवादातील अतिरेकी समन्याय आणि अतिरेकी भांडवलशाही दोन्हीही त्याज्ज्य ठरतात ते यामुळेच. यात मुळ भांडवल...म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीची क्षमता, बुद्धीकौशल्ये आणि व्यक्तीगत आर्थिक भांडवल हे नगण्य होत जाते व तेच भांडवल जमा करून मोजक्या बलाढ्य कॉर्पोरेशन्स मोठ्या निरंकुशपणे वापरतात. 

आणि खुद्द राजकीय सरकारे या भांडवलशहांनी आपल्या टाचेखाली ठेवलेली असल्याने लोकशाही, समता, न्याय व स्वातंत्र्य या फक्त कागदावरच्या बाबी उरतात. राष्ट्रांची सार्वभौमता आणि त्यांची "स्वतंत्र" निर्णयप्रक्रिया गहाण पडलेली असते. अशा भांडवलशाहीचा मुलगाभा म्हणजे ही कधीच सामुदायिक हिताचा विचार करत नाही. व्यक्तीचे, म्हणजे व्यावसायिक संस्थेचेच हित सर्वोपरी असते. ही क्रुरता एवढी तीव्र असते की आजार आधी तयार करून, पसरवून, मग औषधे विकायला ते मागेपुढे पहात नाही. संगणकांचे रोग तेच निर्माण करतात आणि त्यावरील औषधही तेच देतात. पीकांवरही जाणीवपुर्वक रोगराया आणण्याचे आर्थिक दहशतवादी कृत्य पुर्वी चीनमधे वापरले गेलेले आहे. शस्त्रास्त्र उत्पादकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी अनेक युद्धे जाणीवपुर्वक पेटवली जातात. किंबहुना कोणत्याही उत्पादनाचे आयुष्य हे बाजारपेठ ठरवत नसून आता ते भांडवलशहाच ठरवतात. खरे तर मानवाने उत्पादनांना नियंत्रीत करावे ही अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात उत्पादनेच मानवी जीवन नियंत्रित करू लागतात. आजच ही स्थिती आलेली आहे. 

बहुराष्ट्रीय कंपन्या हे स्वदेशातीलच नव्हे तर परराष्ट्रांतील निर्णयप्रक्रियेवरही प्रभाव टाकत असतात. बी-बीयाण्यांच्या क्षेत्रातील मोन्सेटो या महाबलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनीने भारतातही केवढे राजकीय लॉबिंग केले आहे याची कल्पना आपल्याला आहेच. सध्या तरी प्रत्येक कॉर्पोरेट आपापल्या उत्पादन क्षेत्राशी निगडित बाबींपुरते लॉबिंग करत असले तरी त्या अनेकदा मर्यादा ओलांडतात. जर संपुर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था अतिबलाढ्य मोजक्या सुपर कॉर्पोरेट्सच्या हाती गेली तर काय अनर्थ होईल याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. सध्याचे मान्य अर्थसिद्धांत आणि राजकीय व्यवस्थांचे मुलभूत तत्वज्ञानात्मक सिद्धांत कोलमडून पडत एक वेगळीच व्यवस्था जगात नांदू लागेल. म्हणजे राष्ट्रे राहतील पण राजकीय सत्ता मात्र मोजक्यांच्या हातात जाईल. एका त-हेचा आर्थ्यिक हुकुमशाहीचा प्रादुर्भाव त्यातून होत जाईल. सामान्य मानवाचे जीवन हे अर्थगुलामीत ढकलले जाईल. मुळात आर्थिक जग हे भावनाशून्य व क्रूर असते. कॉर्पोरेट जगाचे जे काही मानवतावादी म्हणवणारे कार्य असते,  तेही प्रतिमानिर्मितीचेच एक साधन असते. तो त्यांचा मुख्य हेतू असुच शकत नाही. भविष्यात राष्ट्र नव्हेत तर कॉर्पोरेशन्स याच महासत्ता असतील या दिशेने आपली अर्थ-राजकीय वाटचाल सुरु आहे. 

अशा स्थितीत जर आपण सापडलो तर आजच्या देशांची जी अवस्था होईल ती जगण्याचे सारेच संदर्भ बदलवून टाकणारी असेल. जागतिकीकरणानंतर आपण आपल्याच भारतीय समाजव्यवस्थेत जी स्थित्यंतरे घडली आहेत ती नीट पाहिली तर भविष्यात आपण माणुस म्हणून कोठे जावू याची कल्पना येते. या धोक्याच्या दिशेने आजचे जग वाट चालुच लागलेले आहे. पण आम्हाला आमच्या आर्थिक प्रेरणा आणि प्राथमिकता समजावून घेण्यात अपयश येत असल्याने आज तरी आमची अवस्था भांबावल्यासारखी झालेली आहे.

अर्थशास्त्रात भारतात दुर्लक्षिला गेलेला मुद्दा म्हणजे शाश्वत अर्थव्यवस्था. अतिरेकी मक्तेदारीयुक्त अर्थव्यवस्था व त्यातून होणारी राजकीय पडझड व राष्ट्रांचे संपलेले पुरते सार्वभौमत्व ही अवस्था येवू द्यायची नसेल तर शाश्वत अर्थव्यवस्था हा पर्यायी मार्ग आहे. जगातील सर्वच तत्वज्ञांनी हजारो वर्षांपासुन हाच मार्ग सांगितला. गांधीवादी अर्थव्यवस्थाही तेच सांगते. गरजा किमान करा. कृत्रीम व प्रतिष्ठेचा आभास देणा-या उत्पादनांपासून दूर रहा. आपली निकड ओळखायला शिका व त्याच परिघात आपले यश मोजा. संपत्ती हे आपल्या बुद्धीमत्तेचे प्रतीक आहे हा आयन रँडसारख्या लोकप्रिय तत्ववेत्ती कादंबरीकाराने सांगितलेला सिद्धांत आजच्या कॉर्पोरेट जगाचा आणि म्हणून जवळपास प्रत्येक माणसाचा सिद्धांत बनलेला आहे. पण संपत्तीच मुळात कृत्रीम असली तर मग काय हा विचार आम्ही नीटपणे केलेला नसून आम्ही वारे येईल तसे वाहत चाललो आहोत. आम्हाला आमचे म्हणून अर्थतत्वज्ञान आहे की नाही हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. 

शाश्वत अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक व्यक्ती भांडवलदार असते व आपापल्या भांडवलाच्या परिप्रेक्षात त्याने आपले अर्थजीवन स्वतंत्र वातावरणात विकसित करावे ही अपेक्षा असते. या अर्थव्यवस्र्थेत शासनाची भुमिका केवळ संरक्षकाची असते, नियंत्रकाची नव्हे. थोडक्यात यात अतिरेकी मक्तेदारीयुक्त संरचनेला स्थानच नसते. त्यामूळे शासनयंत्रणाही थोडक्यांच्या दबावाखाली येवू शकत नाहीत. पण हे असे होईल का? की आहे तसेच चालत आपण हळू हळू महत्वाकांक्षी अर्थसत्ताधा-यांच्या कचाट्यात जाणार? आपण याबाबत आताच निर्णय घेतला पाहिजे. राष्ट्र या संकल्पनेच्या पुढे जायचे असेल तर ते अधिकच आवश्यक व तातडीचे आहे. आम्हाला आमचे जीवन सुंदर, सुखद व स्नेहार्द बनवायचे आहे की एका पाशवी कचाट्यात सापडायचे आहे हे आम्हाला ठरवावे लागेल. 

आर्थिक साम्राज्यवाद आणि राष्ट्रे

जागतिकीकरणामुळे देशांच्या सीमा धुसर होत चालल्या आहेत. कोणत्याही देशाचा उद्योजक अन्य देशांत स्वस्तात उत्पादन करुन आपला ब्रांड देत ते जगभर विकत आहे. "मेड इन अमेरिका" असे लेबल लावणा-या वस्तू अमेरिकेतच बनवल्या जात नसतात. त्या चीनमध्येही अथवा कोठेही उत्पादित केल्या गेलेल्या असू शकतात. तंत्रज्ञानांची हस्तांतरेही सहज होत असल्याने कोणतेही तंत्रज्ञान एकाच देशाची मक्तेदारी बनुन राहील असे चित्र आपल्याला एवढे दिसत नाही. कोणत्याही देशातील भांडवली संस्था हव्या त्या देशात भांडवलबाजारांत गुंतवणुकी करत आहेत. आपला कर्मचारीही "स्वदेशी"च हवा हा हट्ट आता किमान उद्योजक तरी धरत नाही. एका अर्थाने जगात जी सरमिसळ चालू आहे त्यातून एक नवी जागतिक व्यवस्था आकाराला येवू पाहते आहे असे चित्र दिसते, पण तिचे स्वरुप मात्र फार वेगळे आहे. ते आपल्याला समजावून घेणे गरजेचे आहे.

बाहेरचे उद्योगही नकोत आणि स्थलांतरीतही नकोत अशी भुमिका घेणारे राजकीय पक्षही जगात प्रबळ आहेत. किंबहुना अनेक देशांतील रोजगार स्थलांतरितांमुळे घटतो आहे व स्थानिक अर्थव्यवस्थांचे गणितही बिघडत असल्याने अशा पक्षांना व नेत्यांना स्थानिक लोक जोरकस पाठिंबा देत आहेत असे चित्र आपण पहातो. ट्रंपसारख्या नेत्यांचा उदय त्याच भावनेतून घडतो, कारण ते यात हस्तक्षेप करत स्थलांतरितांचे लोंढे थांबवत राष्ट्रीय रोजगारनिर्मितीकडे अधिक लक्ष पुरवतात. आवक थांबवली तर स्थानिकांना अधिक रोजगार मिळेल अशी भावना त्यामागे असते. अलीकडेच ब्रेक्झिट घडले त्यामागे इंग्लंडमधील घटता रोजगार हेही एक महत्वाचे कारण होते. स्वदेशी वस्तुंचा आग्रह धरू पाहणारे किंवा आमच्याच देशात उत्पादन करा असा आग्रह धरणारे नेतेही जवळपास याच भुमिकेत असतात. पण प्रत्यक्षात जे सूप्त प्रवाह आर्थिक जगतात वाहत असतात ते याला भीक घालतातच असे नाही.

जागतिकीकरणामुळे जग जवळ आले असले तरी त्यामुळेही अनेक आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक समस्यांना जन्म दिल्याचे चित्र आपण पहातो. सिरियन स्थलांतरितांचा प्रश्न वेगळा असला तरी त्यामुळे युरोपच्या प्रश्नांत भरच पडली आहे. राजकीय विचारांची दिशा या स्थितीत संभ्रमित व असंतुलित अवस्थेत असणे स्वाभाविक असले तरी एकीकडे राजकीय आकांक्षा आणि दुसरीकडे उद्योगधंद्यांचे जागतिक विस्तारवादी धोरण यात सध्या संघर्ष सुरु असल्याचे आणि यात जय कदाचित उद्योजकांचा, म्हणजेच आर्थिकतेचा होईल अशी एक शक्यता आहे.

उद्योगधंद्यांना स्वस्त उत्पादन करायचे तर ते करण्यासाठी जेथून स्वस्तात कच्चा माल मिळेल तो हवा असतो. त्या कच्च्या मालात अर्थात कर्मचारीही आले. मग ते जगाच्या कोणत्या भागातून येतात याची उद्योगजगत पर्वा करत असण्याचे कारण नाही. आपले उत्पादन जगातील यच्चयावत खरेदीदारांनी घ्यावे ही त्यांची आकांक्षा असल्यास नवल नाही. कारण बाजारपेठेचा विस्तार आणि नफा हा त्यांच्या दृष्टीने परवलीचा शब्द असतो. प्रत्येक देशातील सम-विषम अर्थव्यवस्था त्यांच्या नफेखोरीला प्रोत्साहन देत असते. त्यामुळे राष्ट्र नांवाची व्यवस्था आहे तशीच रहावी पण राष्ट्रांनी...म्हणजेच राजकारणाने आपल्या अंकित असावे अशी आकांक्षा त्यांनी बाळगणे स्वाभाविक आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष राजकारणात न येता सरकारे मात्र आपली बाव्हले बनावीत असा त्यांचा प्रयत्न असतो आणि जगातील आजचे एकही राष्ट्र या तत्वाला अपवाद आहे असे नाही. आता फक्त हे अंकुश ठेवू शकणारे उद्योगपती "स्वदेशी" असावेत की कोणत्याही देशाचे चालतील यातच असला तर संघर्ष आहे. अशात राजकारण्यांची राष्ट्र-स्वयंपुर्णतेची भाषा तशी लंगडीच बनून जाणार हे ओघाने आलेच.

खरे म्हणजे व्यक्तीला जशा आपल्या नेमक्या गरजा काय हे ठरवता येत नाहीत, बाह्य घटकच त्याला निर्णय घ्यायला भाग पाडतात तसेच राष्ट्रांचेही होते. म्हणजे राष्ट्रांना अनेकदा आपल्या प्राथमिकता ठरवता येत नाहीत. राजकीय सोयीसाठी ठरवलेल्या प्राथमिकता प्रत्यक्षात आणतांना विरोध होतो तोच मुळात आर्थिक जगताकडून. अनेकदा राजकीय सोयी आणि भांडवलदारांच्या सोयीच हातात हात घालून पुढे जात असतात हे लोकांच्या सहसा लक्षातही येत नाही. अशा स्थितीत "राष्ट्र" ही लोकांसाठी केवळ भावनिक गरज बनून जाते पण राष्ट्र चालवणा-यांसाठी ती प्राथमिकता असतेच असे नाही. खरे तर आर्थिक घटकच राष्ट्रांपेक्षाही प्रभावशाली असतात हे आपण पाहू शकतो. किंबहुना जागतिक (व राष्ट्रीयही) कॉर्पोरेट जगत सरकारी निर्णय प्रक्रियेत मोठा वाटा उचलतात आणि नेत्यांना त्याबरहुकूम निर्णय घ्यावे लागतात हे अमेरिका ते भारत सर्वत्र घडत असते.

अशा स्थितीत राष्ट्र हा घटक दुर्बळ होऊन जातो. तरीही या वर्गाला राष्ट्रांची आवश्यकता भासते ती जगातील राष्ट्रांत असलेल्या वैविध्यपुर्ण साधनसामग्री, आवडी आणि उत्पन्न-तफावत आणि खर्च-तफावतींतील फरकांमुळे. हा एक भाग झाला. दुसरा म्हणजे जगात आज जशा वेगवेगळ्या अवाढव्य ते छोट्या कंपन्या आहेत, त्या मर्जर, अमल्गमेशन व टेकओव्हर्सच्या मार्गाने अवाढव्य कॉर्पोरेट्स बनायच्या मागे आहेत. जगातील त्यात्या देशातील विविध क्षेत्रात कार्यरत बलाढ्य कंपन्या आपापल्या देशाच्या सीमा ओलांडुन सर्वत्र पाय रोवत आहेत. त्या त्या देशातील कायदे, अशा गुंतवणुकींसाठी अनुकुल करुन घेतले जात आहेत. याचे कारण या बलाढ्य कंपन्यांकडे असणारा अमाप वित्तपुरवठा, ज्यायोगे ते सरकारांवर प्रभाव टाकु शकतात. विरोध शमवु शकतात. त्यासाठी ते माध्यमांतील विचारवंतांमार्फत जनमतही अनुकुल करुन घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. किंबहुना माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्यात हेच आघाडीवर आहेत. आज सरकारांच्या राजकीय भुमिका काहीही असल्या तरी आर्थिक जगाचे म्हणने अधिक प्रभावी ठरते.

हा वेग समजा वाढत गेला तर जगात राजकीय सरकारे नव्हे तर उद्योजक सरकारेच राज्य करू लागतील. आज वरकरणी का होईना दुय्यम भुमिका घेणारे आर्थिक जगत उघड भुमिका घेऊ लागेल. वेगवेगळ्या कंपन्या असल्याने व त्यांची क्षेत्रेही वेगवेगळी असल्याने आज एकच एक कॉर्पोरेट जग अर्थ जग व्यापेल असे नसले तरी हा वाढींचा वेग पाहिला तर एकल मक्तेदारीयुक्त भांडवलशाही राबवनारी देशनिहाय एकच वा जागतिक पातळीवर एकच कंपनी असली आणि तिनेच सर्वच उत्पादने (अगदी शेतीसहित) ताब्यात घेतली तर काय होईल?

प्रश्न काल्पनिक किंवा असंभाव्य आहे असे नाही. लोकांना भावनांवर खेळवण्याचे मानसशास्त्र आता झपाट्याने विकसित होत आहे. सामाजिक माध्यमांमुळे प्रत्येकाची मनोवृत्ती कशी बदलवता येवू शकते याचे प्रयोग आजच होत आहे. अमेरिका व भारतातील निवडणुकांनी ते दाखवून दिले आहे असे दावेही आपण वाचले आहेत. हे शोध फक्त राजकीय कारणांसाठीच वापरले जातील असे समजणे गैर ठरेल. जगातील युद्धे अनेकदा शस्त्र उत्पादक कंपन्या ठरवतात हा इतिहास सर्वांना माहित आहे. आणि मक्तेदारीची प्रवृत्ती एक दिवस सर्वच आर्थिक जगाला (त्यांची मुळ नांवे ते ब्रँड्स कायम ठेवून) एका छत्राखाली घेणार नाही असे नाही. अर्थात हे खूप सोपे आहे असे नाही. पण तरीही आज आहे तेवढ्या एकुणातील कंपन्यांची संख्या किमान कॉर्पोरेट छ्तांखाली जात जाईल हे तर उघड दिसते आहे.

यात मग राष्ट्रांच्या अस्तित्वाचे भविष्य काय असेल? एक गोष्ट आपल्याला इतिहासाने शिकवली आहे ती ही कि अर्थकारण हेच देशाचे समाज/सांस्कृतीक व राजकीय पर्यावरण ठरवते. साम्यवादी चीन उगाच भांडवलशाहीला मिठी घालत नाही. जनतेचे हित जे आपल्याला दिसते ते अनेकदा उपफळ असते...मूख्य फळ नव्हे हे आपल्याला अनेकदा समजतही नाही. ते समजावे यासाठी माध्यमे कधीच राबत नाहीत. समाजाला अज्ञानात आनंदी ठेवण्यात ते वस्ताद असतात. भावी जग हे आर्थिक मक्तेदारीच्या दिशेने जात राष्ट्रांची सार्वभौमता नष्ट करण्याच्याच मार्गावर आहेत हे समजावून घ्यावे लागेल. याला आपण आर्थिक साम्राज्यवाद असे म्हणू शकतो. नागरिकांची प्रगती एक भ्रामक मायाजाल असून थोडक्या विशिष्टांची राष्ट्रे व नागरिकांवरची अमर्याद सत्ता कशी येवू शकते यावर आपण पुढे विचार करू.

(Published in Daily Sanchar, Indradhanu supplement.)

कोलाहलातून नवी रचना?

आजचा राष्ट्रवाद हा द्वितीय विश्वयुद्धकालीन राष्ट्रवाद राहिलेला नाही. स्वत:च्या देशावर प्रेम करायला शिकवत असतांनाच दुस-या देशांचा कोणत्या ना कोणत्या पातळीवरून द्वेष करायला काही "राष्ट्रवादी" शिकवत असले, तसा आग्रह धरत असले तरी त्यांच्याकडे फारशा सहानुभुतीने कोणी पहात नाही. राष्ट्रवादापेक्षा "राष्ट्रप्रेम" महत्वाचे असे बव्हंशी लोक मानतात. एकीकडे सर्वच राष्ट्रे परस्परावलंबी असली तरी "वेगळे"पणाची भावना सर्वत्र जोपासू पाहणारे आंतरराष्ट्रीय गट आहेत तर दुसरीकडे जागतिकीकरणाचा लाभ आपल्याही पदरात पडावा यासाठी धडपडनारेही असंख्य आहेत. एकीकडे "स्वदेशी"चा नारा जोमात असतो तर दुसरीकडे परकीय गुंतवणूक जास्तीत जास्त आपल्या राष्ट्रात कशी येईल हेही पाहिले जाते. आपल्या मालाला अन्य राष्ट्रांत अधिकाधिक बाजारपेठ कशी मिळेल यासाठी सातत्याने प्रयत्न तर होतातच पण प्रगत राष्ट्रातील रोजगाराच्या संधी आपल्या होतकरू तरुणांना कशा मिळतील यासाठीही प्रयत्न होत असतात. त्यात दुस-या राष्ट्रांवर राजकीय अथवा सामरिक कुरघोड्या करून आपल्याच राष्ट्राचे अन्यांवर कसे वर्चस्व राहील या स्पर्धेतही एनकेन प्रकारेन बव्हंशी राष्ट्रे असतात.

एकुणात जग एका वेगळ्या विसंगतीपुर्ण कोलाहलात सापडले आहे असे आपल्या लक्षात येईल. विसंगती सुसंगतीकडे जाईल की अधिकाधिक विसंगत होत नव्या जागतिक उध्वस्ततेकडे वाटचाल करेल हा जागतिक विचारवंतांसमोरील मोठा प्रश्न आहे व त्यावर तोडगे काढत वा सुचवत सध्याची वाटचाल सुरु आहे. ही वाटचाल नवी जागतिक व्यवस्था आकारास यायला मदत करेल हा आशावाद जरी जीवंत असला तरी प्रवाहाला त्याच्या नैसर्गिकतेने वाहू द्यायचे की मानवतावादी मानवी हस्तक्षेप करत त्याला अर्थपूर्ण दिशा द्यायची हे जागतीक मानवाच्याच हाती आहे याबाबत दुमत नसावे. अर्थात एकमत नसते नेमकी कोणती व्यवस्था नव्या जगासाठी उपकारक ठरेल याबाबत.

जागतिक सौहार्द वाढावे, परस्पर व्यापारही सुरळीत व्हावा, जागतिक ज्ञान व तंत्रज्ञानही सर्वच राष्ट्रांना उपलब्ध व्हावे, राष्ट्रा-राष्ट्रांतले तंटे युद्धाने नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांत सोडवले जावेत, जागतिक मानवाचे मुलभूत अधिकार जतन केले जावेत अशी अनेक मानवतावादी उद्दिष्टे घेऊन युनायटेड नेशन्सची स्थापना झाली. द्वितीय महायुद्धाची सर्वसंहारक पार्श्वभुमी याला कारण ठरली. २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी युनोची घटना अस्तित्वात आली. जागतिक शांतता हे मुख्य ध्येय होते. पण आधीच्या अकार्यक्षम ठरलेल्या लीग ऑफ नेशन्सचेच हे एक सुधारित स्वरुप होते. त्यात अमेरिका आणि सोव्हिएट रशियामधील शितयुद्धाने युनोच्या सुधारित कामांत कोलदांडा घातला. सुरक्षा समितीच्या मर्यादित सदस्यांना असलेल्या नकाराधिकारामुळे तर युनो अजुनच दुर्बळ झाली. शितयुद्धोत्तर काळातही युनो जागतिक शांततेच्या परिप्रेक्षात उठावदार कामगिरी करू शकली नाही. आपला काश्मिरचा प्रश्नही कितीतरी दशके युनोच्या दरबारात लोबकळत पडला आहे. युनोने जागतिक समस्या सोडवण्याऐवजी त्यात भरच घातली आहे असेही आरोप डोरी गोल्डसारखे अभ्यासक करतात. आपापले अजेंडे राबवू पाहणारे सुरक्षा समितीवर असलेले देश ही एक मोठी समस्या आहे हेही खरे आहे. अमेरिकेने तर स्थापनेपासुन युनोला हवी तशी वापरली आहे. त्यामुळे युनायटेड नेशन्स हे सामर्थ्यशाली राष्ट्रांच्या हातचे बाव्हले आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. थोडक्यात अंतिम उद्दिष्ट जरी श्रेष्ठ असले तरी युनो त्या दृष्टीने अपेशी ठरत आहे. 

खरे तर युनोमुळे एक नवी जागतिक व्यवस्था जन्माला येण्याची आशा होती. युनो एक जागतिक सरकार बनवेल अशीही अपेक्षा अमेरिकेतील काही विद्वान बाळगून होते तर याच साठी युरोपियन विद्वान यावर टीकाही करत होते. याचे कारण म्हणजे "जागतिक सरकार" म्हणजे अमेरिकेच्या प्रभुत्वाखालील सरकार असाच अर्थ घेतला जात होता आणि त्यात तथ्य नाही असे म्हणता येत नाही. युनोच्या एकंदरीत घटनेतच दोष असल्याने ख-या अर्थाचे, सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे सरकारही स्थापन होणे शक्य नव्हतेच! किंबहुना  राष्ट्रांच्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षांना आळा घालत दुर्बल राष्ट्रांना न्याय देण्याचे कार्यही युनो नीटपणे करू शकलेले नाही. त्यामुळे आजही जगात तणावाची, हिंसाचाराची केंद्रे जीवंत आहेत. नॉर्थ कोरिया, इझ्राएल, पाकिस्तान, चीनसारखी राष्ट्रे तर कधी तालिबान, इसिससारख्या दहशतवादी संघटना जगाला वेठीला धरत आहेत असेही चित्र आपण रोज अनुभवतो आहे. तिस-या महायुद्धाचा धोका उंबरठ्यावर आला आहे की काय अशी भिती निर्माण व्हावी असे प्रसंग अधून मधून घडतच असतात हेही आपण पहातच असतो. 

जगात राष्ट्रसमुहांचे विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी महासंघ बनवले जाणे हे आपल्याला नवे उरलेले नाही. ’युरोपियन युनियन’च्या नांवाखाली युरोपियन राष्ट्रे एकत्र येतात, एकच चलन वापरू लागतात आणि अनेक पण एकखंडीय राष्ट्रांचा महासंघ बनवतात. त्याच वेळीस इंग्लंडसारखे राष्ट्र  या महासंघातून बाहेरही पडते. राष्ट्राच्या व्यक्तिगत आकांक्षा व्यापक जागतिक अथवा किमान खंडीय हितापेक्षा काहीवेळा महत्वाच्या होऊन जातात. सार्क, ब्रिक्स, कॉमनवेल्द राष्ट्रे असे काही उद्दिष्टे घेत स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संघांची जगात कमतरता नाही. त्यातून काय साध्य झाले यापेक्षा परस्पर सहकार्याची गरज सर्वच राष्ट्रांना तीव्रतेने भासत असते आणि त्यासाठी महासंघ बनवले जातात हे आपण पाहू शकतो. युनो हा सर्वात मोठा जागतीक महासंघ असला व आज दुर्बळ असला तरी भविष्यात तो आजच्या अडचणींवर मात करत "सर्व-राष्ट्र-हितकारी" बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करणारच नाही असेही नाही. त्याहीपलीकडे अवघे जग हेच एक राष्ट्र बनवत आंतरराष्ट्रीय लोकशाहीवादी सरकार येण्याकडे वाटचाल होणारच नाही असे नाही. त्याबद्दल आपण पुढे चर्चा करुच पण यातील अडथळेही समजावून घ्यायला हवेत.

जगात दोन महत्वाच्या अर्थ-राजकीय विचारसरण्या प्रबळ आहेत. साम्यवादी आणि भांडवलशाही. या दोघांचे हवे तसे मिश्रण करत अनेक राष्ट्रे आपापले अर्थ-राजकीय तत्वज्ञान बनवत आपापल्या राष्ट्राचा गाडा हाकत असतात. शुद्ध साम्यवादी आणि शुद्ध भांडवलशाहीवादी म्हणता येईल असे आज जगात एकही राष्ट्र अस्तित्वात नाही. असे असले तरी आपापलाच वाद श्रेष्ठ आहे असे मानत त्याच प्रमाणे जागतीक अर्थ-राजकीय व्यवस्था यायला हवी असे मानणारे प्रभावशाली गट सर्वत्र आहेत. साम्यवादाला खरे तर राष्ट्रवादच मान्य नाही. पण लोकशाहीही मान्य नाही. वर्गीय संघर्षावर आधारीत तत्वरचना असलेले साम्यवादी बुर्झ्वा वर्गाचा समूळ अंत करीत कष्टकरी-कामक-यांचे राज्य आणण्याचे स्वप्न पाहतात. त्यासाठी हिंसक लढ्यांना त्यांची मुळीच हरकत नाही. किंबहुना भारतात फोफावलेला माओवाद याच तत्वज्ञानाचे फलित आहे. माओवाद युरोप व लॅटिन अमेरिकेतही बस्तान मांडत आहे. काही साम्यवादी पक्षांनी अस्तित्व टिकवण्यासाठी लोकशाही स्विकारली असली तरी त्यांचेही अंतीम ध्येय लोकशाही हे नाही हे उघड आहे. 

जागतीक शांतता व सौहार्द यात "कोणती व्यवस्था मानवजातीला उपकारक?" या प्रश्नानेच मोठी खीळ घातली आहे हे आपण पाहू शकतो. भांडवलशाहीची फळे चाखतच असले वाद आज जगाची एक विभागणी करून बसलेले आहे. पण दुसरीकडे अतिरेकी मक्तेदारीयुक्त भांडवलशाहीही राष्ट्रांचे सार्वभौम अस्तित्वच दुबळे करत चालली आहे असेही चित्र आपल्याला दिसते. यातून एक वेगळी व्यवस्था आजच आकाराला आली आहे. जनसामान्यांना समजू दिले जात नसले तरी नागरिकांच्या हिताविरुद्धचे निर्णय सरकारांना घ्यायला लावण्याचे अघोरी सामर्थ्य या व्यवस्थेत आहे. आज भांडवलदारी कंपण्यांची संख्या मोठी असली तरी त्यांचेही एकत्रीकरण होत एकमेव जागतीक कंपनीत त्यांचे रुपांतर होऊच शकणार नाही असे नाही.

धर्म ही एक कळीची बाब आहे. यात राष्ट्रवाद नव्हे तर धर्मवाद प्रमूख मानणारा इस्लाम आघाडीवर आहे. सारे जग इस्लामच्याच शरियाप्रमाणे चालावे, आजच्या सर्व इस्लामियांनी इस्लामिक स्टेट्सच्या छत्राखाली एकत्र यावे यासाठी इसिसची स्थापना झाली. इसिसला अपवाद वगळता जगभरातील मुस्लिमांचा छुपा पाठिंबा असल्याचे चित्र आहे. अल बगदादीची नवखिलाफत वेगळी जागतीक व्यवस्था आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. तिचा मार्गही मानवताशून्य क्रौर्याने भरलेला आहे. किंबहुना आजच्या जागतीक तणावाचे ते एक केंद्रबिंदू झाले आहे. इसिसच्या जन्माला अमेरिका व इझ्राइल जबाबदार आहेत असे आरोपही होत असतात. अमेरिकेचा सर्वग्रासी महत्वाकांक्षी जागतीक सम्राटवाद कधी लपून राहिलेला नाही. पण या संघर्षाचा निर्णायक अंत जागतीक व्यवस्थेला समुळ हादरे देऊनच होऊ शकतो हेही आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

थोडक्यात आजचे जग हे द्वितीय विश्वयुद्धाच्या वेळचे जग राहिलेले नाही. नवनवीन तत्वधारा आजही जन्माला येत आहेत. यात कोणती विचारधारा मानवजात एकमताने मान्य करत आपले जग सुंदर बनवेल हे सांगता येत नाही. पण आपल्याला या विचारधारांची दखल तर घेतलीच पाहिजे!

-संजय सोनवणी