अभिजात मराठी

  

 

मराठी भाषा अभिजात आहे की नाही याची चर्चा आपल्याला सोळाव्या शतकापासूनच सुरु झालेली दिसते. “संस्कृत भाषा देवांनी निर्माण केली, मग काय प्राकृत भाषा (म्हणजे माहाराष्ट्री प्राकृत) काय चोरांनी निर्माण केली?” हा प्रश्न  अत्यंत उद्वेगाने संत एकनाथ यांनी विचारला होता. मराठी भाषा स्वतंत्र नसून संस्कृतपासून निर्माण झाली हा दुराग्रह भाषाविद्वानांनीही धरला. एकोणीसाव्या शतकात आर्य आक्रमण सिद्धांतामुळे भारतातील बहुतेक भाषा या संस्कृतोद्भव आहेत व एतद्देशियांना आक्रमक आर्यांची भाषा न पेलल्यामुळे सामान्य लोकांत अपभ्रष्ट संस्कृत म्हणून प्राकृत बोलीभाषा निर्माण झाल्या असा अ-भाषाशास्त्रीय सिद्धांत पुढे आला. भाषाशास्त्राची मांडणी करताना प्राकृत भाषांना मिडल-इंडो-युरोपियन अशी संज्ञा बहाल करत प्राकृत भाषांना दुय्यम स्थान दिले गेले. भाषांचा प्रवाह हा प्राथमिक ओबड-धोबडतेकडून कालौघात सांस्कृतिक परिवर्तनासोबत परिष्कृततेकडे वाटचाल करतो आणि भाषा ही त्या त्या प्रदेशाच्या भुवैशिष्ट्यांमुळे निर्माण होणा-या सामुहिक मानसशास्त्राची उपज असते हे निखळ प्रादेशिक भाषाशास्त्रीय सत्य आर्य आक्रमण सिद्धांत डोक्यावर घेणा-या विद्वानांच्या लक्षात आले नाही. उलट भाषांचा उपयोग सांस्कृतिक दहशतवादासाठी होऊ लागला. संस्कृत ही देवभाषा असून बाकी संस्कृतच्या अपत्यभाषा आहेत हे असत्य लोकांवर बिंबवण्यात भाषिक वर्चास्वतवादी लोक यशस्वी झाले. यामुळे भाषिक न्यूनगंड निर्माण झाला आणि सामाजिक मानसशास्त्र दुय्यम झाले.

आता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र सरकारने बहाल केला आहे. मराठी सोबतच बंगाली, आसामी, पाली आणि प्राकृत भाषेलाही अभिजात दर्जा दिला गेला आहे. याचेही विश्लेशन गरजेचे असले तरी आपण आधी अभिजात भाषा म्हणजे काय आणि मराठी अभिजात का यावर विचार करूयात.

जीही भाषा स्वतंत्र आहे, कोणात्याही बाह्य प्रभावाखाली तिची निर्मिती झालेली नाही, ज्या भाषेत किमान दीड हर्जार वर्षांपासून लिखित पुरावे उपलब्ध आहेत आणि ज्या भाषेचा प्रवाह सातत्यपूर्ण राहिलेला असून जी मौलिक साहित्य परंपरा दाखवते ती भाषा अभिजात होय.

आजची मराठी भाषा प्राचीन ‘महरठी पाईय’ असे तत्कालीन मराठीत म्हणवणा-या भाषेचा सलग प्रवाह आहे. या शब्दाचे कृत्रिम संस्क्रुत रूप माहाराष्ट्री प्राकृत असे केले गेले. मराठी शब्दांच्या कृत्रिम संस्कृतकरणाचा अट्टाहास मध्ययुगात मोठ्या प्रमाणात बळावल्याने अनेक सांस्कृतिक बाबीही झाकोळल्या गेल्या आहेत. उदाहणार्थ सालाहन किंवा सातवाहन या शब्दाचे केलेले शालिवाहन हे संस्कृत रूप. यामुळे शक संवत्सराची स्थापना करणारे शालिवाहन कोण हा प्रश्न दीर्घ काळ अनुत्तरीत राहिला होता हा इतिहास आहे. असे अनेक गोंधळ या भाषिक अपप्रवृत्तीमुळे झालेले आहेत ज्याचे निराकरण अद्याप व्हायचे आहे.

संस्कृत भाषा अन्य सर्व भारतीय भाषांपेक्षा प्राचीन आहे काय? या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर आहे की नाही. संस्कृत  भाषेचा जन्म इसपू पहिले शतक ते इसवी सनाचे दुसरे शतक या तीनशे वर्षांच्या काळात प्राकृत भाषांवर संस्कार करत क्रमश: झाला. याचे पुरावे आपल्याला प्राचीन नाण्यांवरील व शिलालेखातील भाषेतून मिळतात. वेदांची भाषा आणि संस्कृत भाषा एकच असाही थोर गैरसमज समाजात आहे., वास्तव हे आहे की या दोन्ही भाषा सर्वस्वी भिन्न आहेत. पाणिनी आपल्या अष्टाध्यायी या व्याकरणात वैदिक भाषेचा उल्लेख ‘छांदस’ असा करतो तर संस्कृतचा उल्लेख फक्त ‘भाषा’ असा करतो. वैदिक भाषा संकरीत असून त्यात अवेस्त्याची प्राचीन पर्शियन  भाषा आणि प्राचीन प्राकृत भाषांचा संकर झालेला आहे. एवढेच काय, संस्कृत भाषाही प्राकृत भाषांवर संस्कार करत कृत्रिमरित्या तयार करण्यात आलेली आहे.

या संदर्भात जे. ब्लॉख यांनी १९१४ साली लिहिलेल्या “फॉर्मेशन ऑफ मराठी लँग्वेज’ या पुस्तकात फार महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत. थोडक्यात ती अशी : ऋग्वेदाच्या प्राचीन संपादकांनी अन्य बोलीभाषांना आत्मसात करत अथवा त्यापासून उधारी करत ऋग्वेदाची वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा घडवली आहे. (पृ.२) मराठी ही सरळ महाराष्ट्री प्राकृताशी नाते सांगते. अन्य प्राकृत भाषांचा प्रभाव नगण्य आहे. मराठीचे ध्वनिशास्त्र गुंतागुंतीचे व अन्य आर्यभाषांपेक्षा स्वतंत्र आहे. (पृ ४५), अनेक प्राकृत घाट संस्कृतात घुसले आहेत. संस्कृत ही स्वतंत्र भाषा नसून मिश्र भाषा आहे. (पृ. ४८) हेमचंद्र ज्यांना अपभ्रंश भाषा म्हणतो त्या भाषांचा मराठीशी काहीही संबंध नाही तर मराठीचा संबंध थेट प्राचीन माहाराष्ट्री प्राकृताशीच आहे. (पृ. ३०-३१) प्राकृत म्हणजेच महाराष्ट्री प्राकृत. शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी वगैरे अन्य प्राकृत भाषा दुय्यम आहेत. मराठीचा पाया स्थानिक वैशिष्ट्यपूर्ण प्राचीन बोलींचा आहे जो अन्य भाषांत समांतरपणे आढळत नाही. (पृ.३२) सातवाहन काळात स्थानिक प्राकृत राजभाषा व साहित्यभाषा बनली व तिला वैभव आले. भारतातील कोणतीही भाषा कोणावर लादली गेल्याचे भाषाशास्त्रीय उदाहरण मिळत नाही. (पृ. ४४). मी येथे ब्लॉख यांनी दिलेली अत्यंत थोडकी उदाहरणे घेतली आहेत, पण ती मराठी भाषेच्या स्वतंत्र वास्तवावर प्रकाश टाकण्यास पुरेशी आहेत.

खुद्द ऋग्वेदात अनेक प्राकृत प्रयोग आलेले आहेत. किंबहुना प्राकृत आणि अवेस्तन शब्दांचेच सुलभ ध्वनीबदल करीत वैदिक संस्कृत व नंतरचे संस्कृत बनले आहे. अहुरऐवजी असुर, मिथ्रऐवजी मित्र अशी अवेस्तन शब्दांचे ध्वनीबदल केल्याची असंख्य उदाहरणे देता येतील. इंद्रऐवजी इंद, वृंद ऐवजी वुंद असे मूळचे प्राकृत प्रयोग ऋग्वेदात जसेच्या तसेच राहिलेले आहेत. व्याकरणाचा पायाही प्राकृतच असल्याचे अनेक उदाहरणांवरून आढळून येते. उदा. देवास:, सत्यास: ऐवजी देवा:, सत्या: इ. खरे तर ऋग्वेदाची भाषा अवेस्तन (प्राचीन पर्शियन) आणि भारतातील स्थानिक प्राकृत यांचे मिश्रण आहे. एवढेच नव्हे तर ऋग्वेदातील ६% शब्द द्रविड व मुंड भाषेतून वैदिक छांदस भाषेत उधार घेतलेले आहेत. “भाषांचा उगम” या माझ्या पुस्तकात मी संस्कृत भाषा इसपू पहिले शतक ते इसवी सनाचे दुसरे शतक या काळात कशी क्रमश: विकसित होत गेली हे ग्रांथिक, शिलालेखीय व नाणकशास्त्रीय पुराव्यांवरून साधार दाखवले आहे. त्या दृष्टीने संस्कृत हीच आधुनिक भाषा ठरत असून प्राचीन प्राकृत भाषांवर संस्कार करत ही नवी भाषा बनवलेली आहे. परंतु ती आधुनिक असूनही तिला अभिजात दर्जा आणि ज्यापासून ती बनली त्या महाराष्ट्री प्राकृताला व त्या भाषेची थेट वंशज असलेल्या मराठीला मात्र आजवर अभिजात दर्जा नाकारणे हे कर्मदरिद्रीपणाचेच नव्हे तर भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोनही नसल्याचे निदर्शक होते.

त्यामुळे संस्कृत भाषा अपभ्रंश स्वरूपात येऊन प्राकृत (पाअड) भाषा बनल्या हे इंडो-युरोपीय भाषा सिद्धांत मांडणाऱ्या या पाश्चात्त्य व एतद्देशीय संस्कृतनिष्ठ विद्वानांचे मत टिकत नाही. उलट मूळ प्राकृत शब्दांचेच उच्चारसुलभीकरण करीत संस्कृत विकसित होत गेली हे बुद्धिस्ट हायब्रीड संस्कृत ग्रंथ, शिलालेखीय ते नाण्यांवरील भाषेतून सिद्ध होते. महाराष्ट्री प्राकृतात हालाचा ‘गाथा सतसई’ हा अनमोल काव्यसंग्रह जसा उपलब्ध आहे तसेच ‘अंगविज्जा’ हा तत्कालीन समाजजीवनावर प्रकाश टाकणारा इसवी सनाच्या पहिल्या शतकातील गद्य ग्रंथही उपलब्ध आहे. या भाषेतील शब्द व व्याकरण पूर्णतया स्वतंत्र असून ते संस्कृताचे रूपांतरण नव्हे. समजा तसे असते तर या प्राकृत शब्दांआधीचा त्यांच्या मूळ संस्कृत स्वरूपाचा लिखित अथवा शिलालेखीय पुरावा अस्तित्वात असला असता. पण अगदी वैदिक धर्माचे आश्रयदाते असलेल्या शुंग काळातील शिलालेखही स्वच्छ प्राकृतात आहेत. ‘गाथा सप्तशती’चे संपादक स. आ. जोगळेकरांनाही सातवाहनांनी केलेल्या यज्ञांचे वर्णन प्राकृतात कसे, हा प्रश्न पडला होता व त्यांनी या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत तो नमूदही केला. शुंगांच्याही अश्वमेध यज्ञाचे वर्णन प्राकृतात आहे. मुळात जी भाषाच अस्तित्वात नव्हती त्या संस्कृत भाषेत त्यांचे वर्णन कसे करणार? आणि मग संस्कृत शब्दांचे अपभ्रंश म्हणजे प्राकृत असा अर्थ पुराव्यांच्या अभावात कसा काढता येईल? संस्कृत भाषा व तिचे पाणिनीकृत व्याकरण गुप्तकाळात सिद्ध झाले. तिसऱ्या शतकानंतर मात्र आधी द्वैभाषिक (प्राकृत लेख व त्याचा संस्कृतमधील अनुवाद) व नंतर संस्कृत शिलालेख/ताम्रपटांचा विस्फोट झालेला दिसतो हे येथे लक्षात घ्यायला पाहिजे. असंख्य प्राकृत ग्रंथांची भाषांतरे अथवा छाया याच काळात झाल्या. गुणाढ्याच्या ‘बृहत्कथे’चेच काय पण “प्राकृतप्रकाश” (मूळ नाव- पाअड लख्खन सुत्त) या वररुचिकृत प्राकृत व्याकरणाचाही भामहकृत संस्कृत अनुवाद झाला. याचे कारण संस्कृत ही ग्रंथव्यवहाराची मुख्य भाषा बनली असली तरी प्राकृतातही समांतरपणे विपुल ग्रंथनिर्मिती होतच राहिली, त्यामुळे प्राकृत व्याकरणाचाही अभ्यास गरजेचा बनला.

 

मराठीचे आज उपलब्ध असलेले आद्य व्याकरण इसवी सनापूर्वी दुस-या शतकातच लिहिले गेले, म्हणजेच मराठी भाषा त्याच काळात प्रगल्भ झालेली होती. ती बोलण्या-लिहिण्यात त्याच्याही खूप पूर्वीपासून असणार हा अंदाज आपण सहज बांधू शकतो. मराठी भाषेत रामकथेवरील विमल सुरीकृत आद्य महाकाव्य ‘पउमचरीय” इसवी सनाच्या पहिल्या शतकातच लिहिले गेले. याच काळातील हाल सातवाहनाने संपादित केलेली गाहा सतसई, नंतरच्या कालखंडात लिहिले गेलेले अंगविज्जा, लिलावइ, वासुदेव हिंडी, समराइच्च कहा, महाकाव्य गौडवहो सारखे असंख्य ग्रंथ हे मराठीचे वैभव आहेत. तेराव्या शतकानंतर उदयाला आलेले संतसाहित्य हे मराठी भाषेच्या विकासातील कळस आहे.  जिवंत भाषेप्रमाणे आपली मराठी कालौघात विकसित होत आजच्या स्वरुपापर्यंत पोचली आहे. बावीसशे वर्षांपूर्वीच्या सातवाहन कालीन मराठीतील असंख्य शब्द आजही आपल्या नित्य बोलण्यात असतात ही बाब भाषेच्या सातत्याचे फार मोठे लक्षण आहे.

 

मराठी अभिजात ठरल्याचे लाभ काय हा एक प्रश्न सातत्याने विचारला जाऊ लागला आहे. मराठी अभिजात ठरणे म्हणजे ती स्वतंत्र भाषा आहे हे अधिकृतरीत्या मान्य होणे. भाषिक न्यूनगंड हा मानवी समुदायाचे मानसिक शोषण करणारा असतो. भाषिक वर्चस्वतावादापासून सुटका होणे आणि आपली भाषा ही आपल्याच पूर्वजांची निर्मिती आहे ही जाणीव वेगळा आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मान निर्माण करणारी असते. यामुळे केंद्र सरकार अनुदान देईल, भाषेचा अभ्यास वाढेल, मराठी भाषकांकडे तुच्छतेणे पाहणे कमी होईल अशी अपेक्षा असली तरी शेवटी भाषा ही सामुदायिक निर्मिती असल्यामुळे मराठी भाषेचे वैभव दिगंत वाढवण्यासाठी मराठी भाषकांनाच कंबर कासावी लागणार आहे.

 

केंद्र सरकारने प्राकृत भाषेलाही अभिजात दर्जा दिला आहे हे अनाकलनीय आहे. कारण प्राकृत नावाची कोणतीही भाषा नसून माहाराष्ट्री, शौरसेनी, कशूर, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी, गांधारी इ. या पुरातन प्रादेशिक लोकभाषांना एकत्रित रीत्या प्राकृत म्हटले झाते. या भाषा लोकांमधून प्रदेशनिहाय सामुदायिक मानसिकतेतून निर्माण झालेल्या असल्याने त्यांना एकत्रित रीत्या  ‘प्राकृत’ (प्राचीन पाइय अथवा पाअड) असे म्हटले जाते.  मराठी भाषा म्हणजेच माहाराष्ट्री प्राकृत तर बंगाली भाषा ही मागधी व अर्धमागधीचा संकर असलेली प्राकृत. हिंदी भाषा शौरसेनी प्राकृतची वर्तमान अवस्था होय. पाली भाषा ही अर्धमागधीवर संस्कार करत तयार करण्यात आली तर संस्कृत भाषा ही पाली भाषेचीच पुढची, अधिक परिष्कृत अवस्था आहे. पाली भाषेला व मराठी, बंगाली आणि आसामी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला हे उत्तमच, पण प्राकृत नावाची कोणतीही स्वतंत्र भाषा या देशात नसताना तिलाही अभिजात दर्जा दिला आहे. एक तर हा केंद्र सरकारने अज्ञानाने केलेला विनोद आहे अथवा सर्वच प्राकृत भाषांना एकत्रितरित्या अभिजात भाषांचा दर्जा दिलेला आहे. सर्वच प्राकृत भाषांना त्या प्राचीन आणि स्वतंत्र असल्याने अभिजाततेचा दर्जा असायलाच हवा, बंगाली, आसामी वगैरे प्रादेशिक भाषा या प्राचीन प्राकृत भाषांतूनच आलेल्या असल्याने त्या अभिजातच होत यात शंका नाही, पण याबाबत काहीही स्पष्टता नसल्याने या निर्णयात काहीतरी गफलत आहे हे निश्चित. पण अर्थात सरकार वेळ मिळेल आणि राजकीय गरज असेल तर यावर विचार करेल.

 

सध्यातरी मराठी बांधवानी भाषिक न्युनगंडातून सुटका मिळाली याचा आनंद साजरा करून आपली भाषा अजून कशी सशक्त होईल, आपल्या भाषेत कशी अधिकाधिक ज्ञाननिर्मिती होईल याकडे जोमाने लक्ष पुरवावे. आणि शेवटी, अभिजात भाषा म्हणजे अभिजनांची भाषा नव्हे तर जीही भाषा स्वतंत्र असते व जिच्यात किमान दीड-दोन हजार वर्षांचा निरंतर मौलिक साहित्य निर्मितीचा इतिहास असतो तीच भाषा अभिजात भाषा असते आणि मराठी भाषा या निकषांवर टिकली आहे हे सार्वकालिक सत्य आता केंद्र सरकारनेही मान्य केले आहे हे आपल्या दृष्टीने फार महत्वाचे आहे.

 -संजय सोनवणी 

न्यायाच्या अन्याय्य बाजू!

 

न्यायाच्या बाजू अनेकदा दुर्बोध आणि त्यामागील कारणमीमांसा अनाकलनीय असते. न्याय हे सुडाचे प्रतिक बनून गेले असल्याचे आपल्याला मध्ययुगपूर्व कायद्यांतून दिसून येते. मग ते धार्मिक न्याय असोत कि राजसत्ता प्रवर्तित. अनेकदा दोन्हीही न्याय हे एकमेकांत बेमालूम मिसळले गेले असल्याचेही आपल्याला दिसून येईल. “हाताच्या बदल्यात हात आणि डोळ्याच्या बदल्यात डोळा” हे नैसर्गिक न्यायाचे तत्व प्रदीर्घ काळ मानवी जगावर राज्य करत असल्याचे आपल्याला त्याचमुळे दिसते. ईश्वरनिंदा हे घोर पातक मानून देहदंड देणे हा तर जगभरचा खुनाशी “न्याय” बनून गेला होता असेही आपल्याला इतिहासात डोकावून बघता लक्षात येते. यातली गम्मत अशी कि ईश्वर हेच मुळात पुराव्याने सिद्ध होऊ शकणारे तत्व नसता, ईश्वरनिंदा हा देहदंडप्राप्त गुन्हा व्हावा यामागे धार्मिक अभिनिवेश आणि पुरोहितसत्ता अनिर्बंध असल्याचे संकेत देतात. खुनासाठी सुळावर लटकावणे ते फाशी देणे या शिक्षा तर प्राचीन कालापासून आजतागायत वर्तमानातही कायम आहेत. अमेरिकेत जहरी इंजेक्शन देणे अथवा इलेक्ट्रिक चेअरवर बसवून शॉक देऊन ठार मारणे याही शिक्षा याच प्रकारात मोडणा-या. खुनामुळे सामाजिक अनीती पसरेल म्हणून तेवढीच कठोर शिक्षा दिली पाहिजे हे यामागचे “न्यायतत्व”. किंबहुना समाज टिकून रहावा यासाठी गुन्ह्याचे स्वरूप आणि दोषींना शिक्षा याची तरतूद केली गेली असल्याचे आपल्याला दिसते. पण यात मुलभूत तत्व हे सुटले आहे कि समाज म्हणजे काय, तो कोणत्या मुलतत्वावर टिकू शकतो याविषयीचे तात्विक भेद अद्याप मिटले आहेत असे दिसून येत नाही. यावर अद्याप सखोल चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे हे नक्कीच.

पण खून किंवा तत्सम अपराधासाठी मृत्यूदंड देणे हे न्यायव्यवस्थेने घेतलेला सूड मानून मृत्युदंडाची शिक्षा रद्दबातल करणारेही अनेक देश आहेत. भारतातही अशी शिक्षा क्रूर असल्याचे मानून ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी अधून मधून होत असते. खुनाव्यतिरिक्तच्या दंडार्ह आरोपांतील दोषी व्यक्तीमध्ये सुधार कि शिक्षा या द्वंद्वाची तर जगभर रेलचेल आहे. शिक्षा देऊन व्यक्ती सुधारेल कि बिघडेल यावर मानसशास्त्रात्मक अभ्यासही खूप झालेले आहेत. शिवाय कोणत्या प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी किती वर्ष शिक्षा हाही तात्विक प्रश्न उरतोच. खरे तर गुन्ह्यासाठी दिलेल्या शिक्षेच्या काळाबाबत कसलेही तारतम्य असल्याचे दिसत नाही. पण समाजापासून अशा गुन्हेगार व्यक्तीला काही काळ का होईना तोडणे हे मुलतत्व मात्र पाळले जाते. त्यामागे न्याय ही भावना असते कि सुडाची भावना असते याबाबत मात्र संभ्रम असतो.

या संदर्भात प्रख्यात तत्वज्ञ जेरेमी बेंथ्याम यांनी एक बाब फार छान सांगितली आहे. "माणूस कायदे कसे बनवतो? जे अपराध खरे समाजाचे नैतिक चारित्र्य ढासळवू शकतात त्या अपराधांना सर्वात कमी शिक्षा असते. उदा. भ्रष्टाचार. कारण तो अनैतिक व समाजस्वास्थ्य बिघडवणारा गुन्हा असला तरी सर्वांनाच तो हवाहवासा वाटतो. पण असे काही अपराध असतात जे अपराधी पुन्हा पुन्हा करण्याची शक्यता नसते त्याला मात्र कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाते. उदा. खून. कारण बहुतेक खून हे भावनेच्या भरात व व्यक्तिगत सुडापोटी होत असतात. एकदाचे त्याचे सूडकर्म पार पडले कि तो सरसकट खून करण्याची शक्यता क्वचित असते. पण त्याला अधिक शिक्षा, कारण तसे आपल्याशी झालेले आपल्याला आवडनार नाही." याचा मतितार्थ एवढाच कि ज्यामुळे समाज अध:पतीत होतो अथवा होऊ शकतो त्याला आणि ज्यामुळे समाजाचे अध:पतन होण्याचे कारण नाही अशा अपराधांत मनुष्य सोयिस्कर फरक करत असतो व तशी नीतिमुल्ये बनवत असतो. कायद्याची नैतिक बाजू तपासायला गेलो तर आपल्याला त्यात अनैतीकतेचाच भाग अधिक असल्याचे दिसेल, कारण त्यात विसंगती तर असतेच पण कायद्याच्या आकलनाचा प्रश्नही असतोच.

मुळात न्याय म्हणजे काय आणि न्याय करण्याचा अधिकार नेमका कोणाचा हा प्रश्न प्राचीन काळापासून मनुष्यजातीसमोर यक्षप्रश्नासारखा ठाकलेला आहे. आधुनिक नितीतत्वज्ञही न्याय या शब्दाची काटेकोर व्याख्या करू शकलेले नाहीत. कारण एका अर्थाने ही एक संदिग्ध संकल्पना आहे. समाजाला जे हानिकारक वाटते ते ठार मारणे अथवा कमी दर्जाच्या गुन्हेगारांना समाजापासून शिक्षा देऊन तुरुंगबंद करून दूर हटवणे हे झाले वरकरणी न्यायाचे तत्व. पण समाजाला ‘हानिकारक’ म्हणजे काय? ते कोणी ठरवायचे? त्या हानीचे मापदंड नेमके काय? ते कोणत्या तत्वाने निर्दिष्ट होतील? त्याला नेमकी काय आणि किती शिक्षा असली पाहिजे? आणि शिक्षा दिली आणि भोगली तर ती दोषी व्यक्ती नेमक्या कोणत्या तत्वाने दोषमुक्त होते? दोषमुक्ततेचा अर्थ काय आणि त्याचे मोजमाप करण्याचे नेमके परिमाण काय? हे आणि असे अनेक प्रश्न या संदर्भात उपस्थित होतात आणि जगातील कायदेतद्न्य आणि नितीविद या संदर्भात एकमताने कसलेही विधान करू शकत नाहीत. कारण न्याय या तत्वामागे नेहमीच सामुहिक मानसशास्त्र मोजक्यांच्या प्रतीनिधीत्वातून राबवले जात असते. न्यायमंडळ जे अंतिम रीत्या ठरवते तेच शेवटी कायदे बनतात आणि ते अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत राबवले जात असतात. भारतात राज्यांनाही काही कायदे बनवण्याचे अधिकार असल्यामुळे एखाद्या राज्यातील गुन्हा ज्या कायद्यामुळे गंभीर बनतो तोच आणि त्याच प्रकारचा गुन्हा दुस-या राज्यात कमी गांभिर्याचा मानला जातो. अमेरिकेतही ब-यापैकी अनेक राज्यांत अशीच स्थिती आहे. पण एकाच प्रकारचा गुन्हा अमुक राज्यात गंभीर का आणि अन्य राज्यात का नाही याचे उत्तर केंद्रवर्ती न्यायसंस्थेकडे असतेच असे नाही. अपघातातील गुन्ह्यांबाबतही असाच प्रश्न विचारला जाऊ शकतो कारण यासंदर्भात कायद्यात नवे सुधार आणले गेले आणि ते समता या न्यायतत्वाचे पालन करणारे नाहीत असेही स्पष्ट दिसते.

कायदे मंडळ अनेक कायदे समाजाच्या दबावातून बनवते. राजकीय, आर्थिक किंवा समाजाच्याच दबावाने कायद्यातील काही कलमे एखाद्या आरोपीला लागू नसली तरी लागू केली जातात. अलीकडेच पुण्यात घडलेले एक प्रकरण. एका गर्भश्रीमंत बापाच्या अल्पवयीन मुलाने एका पबमध्ये पार्टी केली. त्यात तो मद्य प्याला. रात्री दोन-अडीच वाजता पोर्शे ही विनानोंदित महागडी कार बेफाम वेगाने चालवत त्याने एका मोटार सायकलला उडवले. त्यात मोटारसायकलवर बसलेले तरुण जोडपे ठार झाले. हे जोडपेही मद्य प्यायलेले होते. त्यामुळे अपघात नेमक्या कोणाच्या चुकीने झाला हे अद्याप समोर यायचे आहे. हा अपघात घडायला मोटारसायकल चालवणारे मद्यधुंद जोडपे नसेलच हे कोणालाही या क्षणी सांगता येणार नाही. तरीही सारी सहानुभूती त्या जोडप्याच्या बाजूने गेली. सत्य अनेकदा वेगळे असते याचे भान कोणाला राहिले नाही. आरोपी मुलगा अल्पवयीन असल्याने कायद्याप्रमाणे त्याला लगेच काही अटींवर जामीन मिळाला आणि यामुळे देशभर समाजमाध्यमांतून एक संतापाची लाट उसळली. त्याचा परिणाम असा झाला कि जेथे हा मुलगा मद्य प्यायला होता त्या पब-मालकांपासून ते आरोपीच्या पित्यापर्यंत सर्वांना अटक तर झालीच पण त्या मुलालाही जामीन रद्द करून त्याला बालसुधार केंद्रात पाठवले गेले. आता अल्पवयीन म्हणजे अठरा वर्षापेक्षा लहान ही व्याख्या बदलून सोळा वर्षापेक्षा लहान करावी अशी मागणी जोर धरत आहे. निर्भया प्रकरणातही असाच जनक्षोभ उसळल्यामुळे कायदे कडक केले गेले होते. आता याही प्रकरणात तसे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या प्रकरणात आरोपी श्रीमंताचा मुलगा असल्याने ‘रईस बाप कि बिगडी औलाद’ अशीच असते हा भारतीय चित्रपट सृष्टीने रुजवलेला संदेश हा क्षोभ उठन्यामध्ये कारणीभूत ठरला नसेल असे काही म्हणता येत नाही. पोलीस अनेकदा पैसे खाऊन आणि राजकीय दबावाखाली आरोपीला झुकते माप देतात हेही तेवढेच सत्य. जनक्षोभामुळे पोलीसांना आधी घेतलेले सर्व निर्णय बदलायला तर लावलेच पण बालहक्क न्याय मंडळाने आधीचा निकाल रद्दबातल केला आणि मुलाची बालसुधार गृहात रवानगी केली. त्यांनी असे करताना कायद्याचे नेमके कोणते तत्व वापरले जे आधी वापरले नव्हते ही बाब गुलदस्त्यात आहे. कायदे हे आकलनाप्रमाणे वेगळे भासतात कि आकलन बदलायला भाग पाडले जाते असे प्रश्न या निमित्ताने उठतात.

या प्रकरणाचे पडसाद देशभर पडले. कायदा सर्वांसाठी समान आहे कि उत्पन्नश्रेणीनुसार कायद्याचे स्वरूप बदलते असे प्रश्नही कायदेतद्न्य विचारू लागले आहेत.

एखादी घटना घडली कि तिचे सामाजिक आकलन कसे होते आणि कोणत्या प्रकारची प्रतिक्रिया उठते यावरून जर कायद्याचे आकलन व अंमलबजावणी ठरत असेल तर कायद्याचे आणि न्यायाचे स्थान काय उरते हा खरा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहतो.

न्यायाचे मानसशास्त्र विलक्षण असते. कायदा समाज नियंत्रित करतो कि नि:पक्ष विचार करणारे कायदेमंडळ कायद्याने कसे नियंत्रण ठेवावे हे निर्धारित करतो? भारतात एके काळी सतीची निघ्रूण पण समाजमान्य चाल होती. समाज सतीप्रथा चालू ठेवण्याच्या बाजूने होता. पण इंग्रजांनी बहुमताविरोधात जात ही चाल बंद केली. म्हणजेच बहुसंख्यांची कायदा आणि न्याय या शब्दाची व्याख्या कामाला येतेच असे नाही. अंधश्रद्धांविर्रुद्धच्या कायद्यांबाबतही असेच म्हणता येईल. पुन्हा त्यात एक तात्विक समस्या म्हणजे श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यात नेमक्या कोणत्या नियमाने फरक करायचा?

एके काळी धर्मांच्या प्रभावात न्यायात दैववादही आणला जात असे. त्यासाठी संशयिताला तप्त वस्तू उचलण्यासारखी दिव्ये करायला लावली जात. या दिव्यात हात भाजला नाही तर संशयित निर्दोष असे स्न्गान्यात येई, परंतू तप्त वस्तू कोणालाही भाजण्याचा प्रसाद देणारच. सीतेला करावे लागलेले अग्नीदिव्य तर सर्वांनी ऐकलेले आहे. अग्निदिव्य म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून स्वत:ला जाळून घेऊन खाक होणे. याला अपवाद नाहीत. पण सीतेच्या अग्नीदिव्यामुळे दिव्य प्रकरणाला दैवी अधिष्ठान आले हे अमान्य करता येत नाही. अगदी मध्ययुगातही ही चाल सर्रास होती आणि ती अन्याय्य आहे असे कोण समाजधुरीणाला वाटल्याचे दिसून येत नाही.

कायदे आणि न्यायाचे तत्व राजसत्तेच्याच हाती असले पाहिजे, इतरांनी त्यात दाखल देत कायदे किंवा न्याय हातात घेऊ नये असे जगमान्य असलेले तत्व आधुनिक काळात पाळले जाते. पण समाज असे तत्व पाळतोच असे नाही. गुन्हेगारांना समाजानेच झुंडशाही करत ठेचून अथवा जाळून मारल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या देशात आहेत. त्यात पुन्हा धार्मिक झुंड असेल तर न्यायाच्या चिंधड्या उडणे स्वाभाविक आहे. याबाबत “न्याय” या संकल्पनेची चर्चा गंभीरपणे झाल्याची उदाहरणे नाहीत. कारण हितसंबध जेथे जपले जाणार असतील किंवा आपल्या धार्मिक भावनेचा परिपोष होणार असेल साहजिकच चर्चा व्हावी अथवा न व्हावी हे ठरत असते.

आजकाल सोशल मिडीया एक महत्वाचा घटक बनला आहे. एखाद्याविरुद्ध रोष अथवा संताप उसळणे हे आपण अनेकदा पाहतो. या मिडीयात कार्यरत असलेले लोक सामान्य नागरिक असतात. त्यांना कायदा व न्याय या संकल्पनांची माहिती असणे सहसा शक्य नसते. पण त्यांचे व्यक्तिगत आकलन हे सहसा आरोपीची सामाजिक स्थिती, त्याची जात अथवा धर्म यावर आधारित असते. श्रीमंतांचा द्वेष हे यामागे एक अव्यवछेदक कारण असते. हा द्वेष निर्माण होण्याची अनेक कारणे श्रीमंतांनीच दिलेली असतात हेही खरे आहे. पोलीस आणि न्यायव्यवस्था भ्रष्ट असल्याचा अनुभव सामान्य माणसाला येत असतोच. त्यात राजकीय पुढारी कायदा आणि न्यायव्यवस्थेत स्वार्थी हस्तक्षेप करतात आणि आरोपीला सोडवायचे कि सडवायचे हे ठरत असते. आरोपी अथवा संशयित कोणत्या सामाजिक व आर्थिक वर्गातून आला आहे यानुसार न्यायाच्या व्याख्या बदलत असतील तर त्याला न्याय म्हणता येणार नाही असेही आपण म्हणू शकतो. याबाबत सामाजिक जाण आणि भान अत्यल्प असल्याने भावानोद्रेकाधारित यंत्रणा कामाला लागायचे कि ढिम्म बसायचे हे ठरवत असतील तर कायद्याचेही धिंडवडे निघणार हे उघड आहे.

त्यात वकील आणि न्यायाधीश यांचे कायद्याचे आकलन काय? त्यांची न्याय या संकल्पनेबाबत समजूत काय आणि तो कसा द्यावा याची कोणती पद्धत त्ते वापरतात यावरही “न्याय” या संकल्पनेचे प्रत्यक्ष अस्तित्व राहणार कि जाणार हे ठरत असते. सामाजिक दबावान्चा त्यांच्यावर परिणाम होणे अपरिहार्य असते. पण त्यांना बळी जायचे की नाही याची नैतिक जाण त्यांना असतेच असे नाही. त्यामुळे पुन्हा न्यायाचे तत्व दुषित होत जाते हे आपल्या लक्षात येईल.

न्याय म्हणजे सूडभावना नव्हे. शिक्षा म्हणजे समाजाने आरोपीवर उगवलेला सूड नव्हे. कायदे सर्वांना समान असले पाहिजेत. हे झाले न्यायाचे बहुमान्य तत्व. परंतु आजकाल विशिष्ट गुन्हे आणि गुन्हेगाराचे आर्थिक व सामाजिक स्थान यावरून ज्या वेगाने जनाक्रोश उठतात आणि कायदेमंडळाला कायदे बदलायला तर न्याय व्यवस्थेला न्याय बदलायला भाग पाडतात त्यावरून झुंडशाहीच्या सुडाचा न्याय अस्तित्वात आला आहे असे समजून चालण्यास हरकत नाही. यामुळे अंततोगत्वा संपूर्ण समाजाचेच नुकसान होणार आहे व अराजकाच्या दिशेने जावे लागणार आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.

मिडीया ट्रायल हा शब्द जसा प्रसिद्ध होता तसाच आता सोशल मिडीया ट्रायल हा अभिनव प्रकार भारतीय कायदा आणि न्यायव्यवस्थेला हानीकारक ठरतो आहे. शिवाय द्वेषाधारित अथवा मत्सराधारित आक्रोशातून कोणावर तरी न्याय नाही पण अन्यायच होणार आहे याचेही भान समाजाला येण्याची आवश्यकता आहे. न्यायव्यवस्थेत दोष आहेत हे मान्य असले तरी ते दूर करण्याची ही पद्धती समाजविघातक व म्हणून न्याय या बहुमोल तत्वाची विनाशक आहे हे पक्के समजून चालावे लागेल. झुंडीने केलेला किंवा करायला भाग पडलेल्या न्यायाला “न्याय” म्हणत नाहीत. जे कायदे बदलायला किंवा नवे निर्माण करायला लावण्याला कायदाही म्हणत नाहीत. कायदा आणि न्याय हा नि:पक्षपाती आणि समानतेच्या तत्वावर चालणारा असला पाहिजे आणि तशीच अपेक्षा व्यक्त करणे वेगळे आणि कोणालातरी आधीच गुन्हेगार ठरवून त्याच्या विरोधात रोष व्यक्त करणे वेगळे याचे भान आपल्याला एक सुसंस्कृत नागरिक म्हणून आले पहिजे.

न्याय ही सुडव्यवस्था नाही. नसली पाहिजे. मुळात अपराध म्हणजे काय, का होतात, का करावेसे वाटतात आणि त्याचे सामाजिक परिणाम काय होतात याचा सर्वांगीण विचार करून समाजव्यवस्थेतच आमुलाग्र बदल करत रहावा लागेल. सभ्य सुसंस्कृत समाज हा कायदे कमी असण्याच्या पक्षात असतो तर अनितीमान समाजच कायद्यात वाढ होत रहावी या पक्षात असतो. कमी कायदे म्हणजे शासनाचे कमी नियंत्रण, समाजाला अधिक स्वातंत्र्य. कायदे कडक केले म्हणजे अपराध कमी होत नाहीत हे सिद्ध झालेले तत्व आहे. समाजसुधारणाच गुन्ह्यांचे प्रमाण करू शकतात. पण हा मार्ग प्रदीर्घ असतो. कष्टाचा असतो. नीतीमूल्यांचा किती प्रसार झाला आहे त्यावर अवलंबून असतो. नीती म्हणजे काय यावर तात्विक वाद घालता आले तरी माझ्या कोनत्याही कृतीने अथवा लिहिण्या-बोलण्याने कोणाचेही शारीरिक अथवा मानसिक हानी होणार नाही ही जबाबदारी मात्र कोणी कधी बदलू शकत नाही. मानसिक रुग्णांना वेळीच मानसोपचार मिळाले तरी गुन्ह्यांची संख्या कमी होऊन जाईल. पण त्यासाठी समाजानेच जोर लावला पाहिजे आणि शासनव्यवस्थेनेही उचित साथ दिली पाहिजे. मग न्याय ही संकल्पना अधिक सुस्पष्ट आणि नैतिक होऊन जाईल आणि तसाच समाज आपल्याला हवा आहे. त्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. भावनोद्रेक करून स्वत:ला न्यायाच्या बाजूचे आहोत असले काही दाखवण्याचा अट्टाहास करू नये. शेवटी न्याय स्वत:च्या वर्तनापासून आणि विचारांपासून सुरु होतो हे तत्व विसरू नये.

 

-संजय सोनवणी  

 

 

 

 

 

 

 

 

ऐतिहासिक तथ्यांची तोडमोड

 ऐतिहासिक तथ्यांची तोडमोड करणे आणि लोकांची दिशाभूल करणे हा भाजपाचा पूर्वीपासून उद्योग राहिलेला आहे. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी नुकतेच नेहरूनी भारताला युनोच्या सुरक्षा समितीचे भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळत असुनही ते चीनला मिळावे अशी शिफारस केली अशा स्वरूपाचे इतिहासाची मोडतोड करणारे विधान केले आहे. अफवांना इतिहास समजत त्यावर नव्या अफवा पसरवण्याचा आणि पंडित नेहरूंची बदनामी करत राहण्याचा हा कुटील डाव आहे यात शंका नाही.

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाने भारताला सुरक्षा समितीचे स्थायी सदस्यत्व ऑफर केले आहे अशी अफवा सर्वात आधी १९५० व नंतर १९५५ मध्येच पसरवण्यात आली होती. पंडित नेहरूंनी या अफवेचे संसदेत खंडनही केले होते. पंडित नेहरू अलिप्ततावादी चळवळीचे प्रणेते आणि सर्वमान्य नेते असल्याने अमेरिका भारताला अशी ऑफर देऊच शकत नव्हते आणि तशी ऑफर कधीही भारताला मिळालेली नव्हती, आणि अमेरिकेला तशी ऑफर देण्याचाही अधिकार नव्हता याचे ज्ञान विदेशमंत्री जयशंकर यांना असले तरी ते केवळ नेहरूद्वेषापोटी दिशाभूल करणारी वक्तव्ये करत आहेत हे दुर्दैव.

 

 वेळेस चीन हा माओच्या नेतृत्वाखाली एका रक्तरंजित क्रांतीतून स्वतंत्र करण्यात आला होता. त्याने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची स्थापना केली. पण युनोचे सदस्यत्व होते ते रिपब्लिक ऑफ चायनाला. नेहरूंची सहानुभूती अर्थात रिपब्लिक ऑफ चायनाला होती, माओच्या नेतृत्वाखालील पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला नाही हे आधी लक्षात घ्यावे लागते. त्याच काळात रशिया विरुद्ध अमेरिका शीतयुद्धाचीही सुरुवात होत होती. द्वितीय विश्वयुद्धानंतर नव्या तणावाच्या दिशेने जागतिक वाटचाल सुरु झालेली होती. अशा स्थितीत जागतिक शांततेसाठी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (त्याने चीन व्यापले आणि रिपब्लिक ऑफ चायनाचे सरकार तैवान बेटावर हद्दपार झाल्याने) आता पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला आंतरराष्ट्रीय समुदायात सामावून घेणे आवश्यक होते. ही गरज नेहरूंची नव्हती कारण ते रिपब्लिक ऑफ चायनाचे समर्थक होते, कम्युनिस्ट चीन सरकारचे नाही. ही गरज जागतिक समुदायाची होती. नेहरूंमुळे चीनला सुरक्षा समितीचे स्थायी सदस्यत्व मिळाले असे म्हणणे तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय  राजकारण माहित नसल्याचा परिपाक आहे. चीनचा राजकीय इतिहासही माहित नसल्याचे लक्षण आहे. त्यावेळेस खुद्द नुकताच स्वतंत्र झालेला भारत अलिप्ततावादी चळवळीचे नेतृत्व करत होता तो अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही साम्राज्यवादी राष्ट्रांना दोन हात दूर ठेवण्यासाठी, त्यांच्या राजकारणाला बळी पडण्यासाठी नाही. नेहरूंची सहानुभूती असली तर ती रिपब्लिक ऑफ चायनाला होती, पीपल्स रिपब्लिकला नाही.

 

१९५५ साली स्थायी समितीच्या सदस्यत्वाची ऑफर रशियाने आपले पंतप्रधान बुल्गानिन यांच्यामार्फत दिली होती अशीही अफवा होती. पण याही अफवेला समर्थन देणारा एकही पुरावा “अफवा पसरवण्यात वस्ताद” असलेल्या रा. स्व. संघाने वा अन्य कोणीही दिला नाही. शिवाय अशी ऑफर अमेरिका किंवा रशियाने दिली असती तरी भारताला स्थायी सुरक्षा समितीचे सदस्यत्व देण्याचे पात्रता कोणा एका राष्ट्रात नव्हती, संयुक्त राष्ट्र संघ ही शेकडो राष्ट्रांनी मिळून बनलेली आहे याचेही भान आमच्या विद्वान विदेशमंत्र्यांना नसावे हे दुर्दैव आहे.

याचा अर्थ असा नाही कि भारत किंवा चीन नवस्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थायी सुरक्षा समितीवर असावेत असे कोणालाच वाटत नव्हते. पण तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचे घोषणापत्रही संदिग्ध होते व त्याला अंतिम स्वरुप आले नव्हते. चीनला स्थायी समितीचे सदस्यत्व दिले तर जागतिक तणाव कमी  होईल हे वाटणारा गट प्रबळ निघाल्याने चीनला ते स्थान मिळाले. पण तरीही रिपब्लिक ऑफ चायना कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना याबाबत जागतिक गोंधळ सुरु होता. युनोचे सदस्यत्व रिपब्लिक ऑफ चायनाला होते, ते कायम ठेऊनच पीपल्स रिपब्लिकला सदस्यत्व द्यावे असाही मतप्रवाह होता. चीनचे नेतृत्व कोणते सरकार करते याबाबत खुद्द पीपल्स रिपब्लिक आणि रिपब्लिक ऑफ चायनामध्ये दीर्घकाळ वाद सुरु होता. शेवटी १९७१ साली रिपब्लिक ऑफ चायनाचे स्थायी समितीचे (म्हणजे तैवानचे) सदस्यत्व रद्द करून ते पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला दिले गेले. नेहरू तेव्हा जिवंतही नव्हते. भारताचे वैर होते ते पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाशी, रिपब्लिक ऑफ चायनाशी नाही हे आपल्याला आज माहित असणे गरजेचे आहे. आणि भारताने (नेहरूंनी) आपली सदस्यत्वाच्या त्याग करून रिपब्लिक ऑफ चायनाला (म्हणजे आजच्या तैवानला) तो बहुमान दिला हे म्हणणेही अडाणीपणाचे लक्षण आहे.

 

दुसरी बाब अशी कि चीनच्या ऐवजी भारताला सुरक्षा समितीवर घ्यावे असे पूर्वीपासून वाटणारा एक गट जसा अमेरिकेत होता तसाच रशियातही होता. असे वेगवेगळ्या विचारांचे गट जगभर असतात पण त्यामुळे सदस्यत्व मिळणे अथवा रद्द करण्याची कृती संयुक्त राष्ट्रसंघ करतो असे म्हणणे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्याच कार्यपद्धतीची यत्किंचितही माहिती नसल्याचे लक्षण आहे.  खरे तर हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा केला जाणारा अवमान आहे आणि तोही भारताच्या विदेशमंत्र्याकडून व्हावा ही गंभीर बाब आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची कार्यप्रणाली त्यांच्या घटनेवर चालते आणि असे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी राष्ट्रसंघात बहुमताचा पाठिबा आवश्यक असतो. त्यामुळे चीनबाबत केवळ द्वेष्ट्या बुद्धीने नेहरूंवर गरळ ओकण्याचा या सरकारला कसलाही अधिकार नाही.

 

 

 

शाकाहार आणि मांसाहार

 

वनस्पतीला एकेंद्रिय जीव मानून ही जीवहत्या केली तरी चालेल ही जीवनावश्यक पळवाट झाली. जैन शास्त्राने असे म्हटलेले नाही. जैनांच्या आगम ग्रंथात आचारांग सूत्र सर्वात पहिला आगम आहे. त्यात म्हटलेले आहे-

मनुष्य जसा जन्म घेतो तसेच वनस्पतीही जन्म घेते.

मनुष्याची वाढ होते तशीच वनस्पतीचीही वाढ होते.

मनुष्य जसा चेतनायुक्त आहे तशीच वनस्पतीही चेतनायुक्त आहे.

मनुष्य जसा घायाळ झाल्यावर म्लान होतो तसेच वनस्पतीही आघात झाल्यावर म्लान होते.

मनुष्य आहार करतो तशीच वनस्पतीही आहार करते.

मनुष्य जसा अनित्य आहे तशीच वनस्पतीही अनित्य आहे.

मनुष्य अशाश्वत आहे तशीच वनस्पतीही अशाश्वत आहे.

वनस्पतीची हिंसा मोह आहे, मृत्यू आहे, नरक आहे.

जो कोणी वनस्पतीवर शस्त्र चालवतो तो कटू फळे भोगतो, पण जो ज्ञानी वनस्पतीला उपद्रव पोचवत नाही तो ख-या अर्थाने हिंसा-त्यागी मुनी बनतो.

(आचारांग सूत्र, प्रथम अध्याय, पाचवा उद्देषक सूत्र ४५, ४६ व ४७)

 जैन धर्मातील अन्नावरचे कठोर निर्बंध हे साधूची दीक्षा घेणा-या जैनांसाठी होते, संसारी लोकांसाठी नाही. फलाहार हा उत्कृष्ठ आहार मानला गेला होता. वनस्पतींचा अन्नासाठी उपयोग ही अपवादात्मक बाब होती. जगण्यासाठी किमान आहार आवश्यक आहे आणि तो आवश्यक तेवढाच करावा यावर जोर होता. आहार हे कर्मकांड नसून अहिंसेकडे जाणारा एक मार्ग होता. अरण्यातील हिंत्र प्राण्यांचा उपसर्ग तर अनेकदा पोचायचा. अशा वेळीस जैन साधूंना अपवादात्मक हिंसेची अनुमती होती. छेदसुत्रातील माहितीनुसार अटवी (कोकण भाग) येथून साधुन्च्गा एक संघ जात होता. येथे जंगली प्राण्यांचे भय आहे हे कळाल्यामुळे त्यांनी एका सुरक्षित ठिकाणी थांबायचा निर्णय घेतला. रात्री एक सहस्त्रयोधी साधू पहा-यास थांबला. रात्री त्याला एका वाघ झेप घेत येताना दिसला तर त्याने काठीचा प्रहार केला. दुस-याने व तिस-यानेही वेगबेगळ्या दिशांनी हल्ले केल्यावर त्यानीही तसेच केले. सकाळ झाली तेंव्हा त्यांना तीन वाघ मरून पडलेले दिसले. आचार्यांनी म्हटले आहे कि अविरोध हाच साधूचा गुण आहे खरा पण विपरीत स्थितीत विरोधाला अथवा प्रतिकाराला दोष मानने गैर आहे. जैन साधू वर्षावास सोडल्यास सतत भ्रमणशिल असल्याने व त्या काळात मानवी वस्त्या कमी व अरण्ये जास्त असल्याने अशा विपदा नेहमीच येत त्यामुळे ही सुट दिली गेली होती असे म्हणता येते. अनेक नि:संतान राजे एखाद्या तरुण साधूकडूनच आपल्या राणीच्या पोटी पुत्र व्हावा अशे कामना करत. साधूला नम्रपणे बोलावून धमकी दिली जायची कि राण्यांचा भोग घे अन्यथा प्राणांना मुकशील. अशा वेलीस कामभावना न ठेवता रत झाला तरी तो साधू व्रतभंग करत नाही असे आचार्यांनी म्हटले आहे. (बृहतकल्पभाष्य व निशीथचुर्णीपीठिका)

थोडक्यात जैन साधुसाठी असणारे नियमही शिथिल करण्यात येत. इतिहासात संप्रतिपासून अनेक जैन सम्राट झाले. त्यांनी युद्धे केलीत. त्यात अर्थातच हिंसाचार झालेला आहे. पण त्यासाठी कोणीही त्यांना धर्माचे नियम तोडतो म्हणून दोष दिलेला नाही. कारण व्यवहारात काय शक्य आहे आणि काय नाही याचा विचार केला गेलेला होता. पण पुढे कीन तत्वज्ञान हे कर्मकांड व आहारशास्त्राच्या रुपात सर्व जैनांवर लादले गेले. बरे, आपण खात नाहेत ते ठीक आहे, पण इतरांकडूनही तशीच अपेक्षा ठेवणे हे मात्र गैर आहे अशीच सर्वत्र भावना आहे.

राम शाकाहारी होता कि मांसाहारी याबाबतही आजकाल वाद घातला जात आहे. जैन रामाय्नारील राम व रावण हे दोघेही शाकाहारी आहेत तर वाल्मिकी रामायणातील राम (व सीताही) मांसाहारी आहेत. मुलातील राम नेमका कोणता आहारी होता हे आपल्याला अज्ञात आहे. पण रामायणात खालिल उल्लेख येतात.

इदं मेध्यमिदं स्वादु नष्टप्तमिदमग्निना।

एवमस्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघवः।।2.96.2।।              

अर्थात- धर्मात्मा राम, ज्याचे मन सीतेला अर्पण होते तो म्हणाला कि “हे सीते, हे ताजे चविष्ट मांस अग्नीवर भाजले आहे.”

सुराघटसहस्रेण मांसभूतौदनेन च। यक्ष्ये त्वं प्रयता देवी पुरीं पुनरूपागता।।2.52.89।।

अर्थात- हे देवी, अयोध्येला परत आल्यानंतर मी सहस्त्र मद्यघट आणि मांसाजे भोजन तुला अर्पण करेन.

 थोडक्यात वाल्मिकीने आपल्या वैदिक धर्मविचारानुसार रामाचे भोजन कल्पिले आहे असे दिसून येईल. प्रत्यक्षात रामाचा आहार हा कधी चर्चेचा, वादाचा विषय बनला नव्हता, पण आता तो तसा व्हावा ही चिंतेची बाब आहे.

 अलीकडे अंडी-मांसाहार याचा तिरस्कारच नव्हे तर त्यावर बंदी आणण्याचा आग्रह कोणत्या अहिंसेत मोडतो? हा मानसिक हिंसेचा प्रकार (जैन शास्त्रानुसारच) नाही काय? वनस्पती शास्त्राचा प्राचीन काळी एवढा अभ्यास जैनांएवढा कोणीही केलेला नाही. सर जगदीशचंद्र बोस यांनी विज्ञानाच्या पातळीवरही वनस्पती सजीव असते हे सिद्ध करून दाखवले आहे. भाजीपाला खाणे (शाकाहारी) हे त्या वनस्पतीशी लगटून असलेल्या अनंत जीवाणूचाही नाश करते. ती हिंसाच आहे. ही हिंसा चालेल आणि ती चालणार नाही याला तात्विक दांभिकता म्हणतात. किंवा तत्वज्ञान समजलेलेच नसता तत्वद्न्यानाचे ढोल बडवणे म्हणतात. जैनांनी अशा दाम्भिकान्ना जैन मानणे सोडून द्यायला हवे.

जैनांनी शाकाहार स्वीकारलेला आहे तो जगण्याचे किमान निकड पुरवण्यासाठी. नाहीतर दगड-धोंडे असे ख-या अर्थाने निर्जीव खाउन जगावे लागेल जे शक्य नाही. पण शाकाहार म्हणजे जीवहत्या नाही या म्हणण्याला जैन तत्वज्ञान आणि आजचे विज्ञानही समर्थन देत नाही. जैनांनी आपला शाकाहार अवश्य जपावा, पण इतरांवर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न करणे हा जैन शास्त्रानुसार मोठा हिंसाचार असेल.

जैन तत्वद्न्यानाकडे जगातील विद्वान आकर्षित होत असताना मध्येच असले अतिरेकी प्रचार करणे, दबाव आणणे यामुळे जैन धर्माचे मुख्य तत्वज्ञान झाकोळून जाईल हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे.

-संजय सोनवणी

 

काही प्रश्न

 रवींद्र गोळे यांनी काही प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. ते माझे सन्मित्र असल्याने त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत आहे.

1) वैदिक अवैदिक वाद माझ्या आजच्या जगण्यास किती जोडलेला आहे ? 2) या वादामुले माझ्या समाज बांधवाचा काय फायदा होणार आहे ?

-वैदिक-अवैदिक वाद होता व आहे हे सामाजिक/सांस्कृतिक तसेच धार्मिक वास्तव आहे. सिम्धू संस्कृतीला हिंदू संस्कृती न म्हणता आवर्जुन "वैदिक" संस्कृती सिद्ध करु पाहणारे विद्वान अन्य काय सुचवतात? वैदिक धर्म वेगळा आहे हे वास्तवच आहे. वास्तव मांडणे चुकीचे कसे ठरेल? सर्वसामान्य हिंदूंना वैदिक वर्चस्वतावादामुळे न्युनगंडाचा सामना करावा लागतो हे सामाजिक वास्तव आहे. न्युनगंड दूर करायचा असेल तर ही वैदिक पुटेही दुर करावी लागतील. थोडक्यात हा वाद नसून वास्तव आहे आणि वास्तव मांडणे गरजेचे आहे.

3) अशा चर्चा तून समाज एकसंघ होईल की विघातक मानसिकता वाढले ?

-मुळात एकसंघपणा कधी नव्हताच त्यामुळे मी विघातकता वाढवतो असे म्हणणे अन्यायाचे ठरेल. उलट मी द्वेश्ट्यांच्य नेहमीच विरोधात जाहीरपणे ठाम उभा ठाकलेलो आहे हे तुम्हाला माहितच आहे. दोन धर्म वेगळे आहेत. हे वास्तव स्विकारुन हिंदुंमद्ध्ये वैदिक तत्वांतुन आलेली उच्च-नीचता दुर करण्याला एकसंघपणा नाही तर अन्य काय म्हणायचे?

4) चर्चा संवाद याचे मी ही समर्थन करतो पण या चर्चेने आपली पातळी सोडली आहे असे आपणांस वाटत नाही का ?

-माझ्या पोस्टवर खवचटपणे लिहिणारे पातळी सोडतात. मी ठामपणे माझे मुद्दे मांडतो. त्याला पातळी सोडणे असे म्हणायचे असेल तर ठीक आहे.

5) आपण अजून किती दिवस भूतकालीन मढी उकरत बसणार आहेत?

- आम्ही उकरतो ती मढी असतात....दुसरे वैदिकवादी विद्वान करतात ते संशोधन असते असे आहे कि काय रवींद्रजी? तलागेरी, कल्याणरमण, राजाराम, राव, लाल अशा असंख्य मंडळींचे लेखन वाचा . लाल यांचे गेल्याच महिन्यात अजुन एक पुस्तक आलेय. ते हिंदुंचे नव्हे तर वैदिक संस्कृतीचेच संशोधन करत असतात. मग मी माझ्या हिंदु संस्कृतीचे संशोधन केले तर ते चुकीचे कसे हे मला समजावून सांगावे.

6) आपणाला सबळ सशक्त आणि जाती विरहीत समाजाचा ध्यास आहे तो अशा प्रकारे साद्ध्य होईल का ?

-जातीविरहित समाज स्थापन झाला नाही तरी समतेच्या पातळीवरील समाज केवळ याच पद्धतीने साकार होईल यावर माझा विश्वास आहे. जोवर वर्चस्वतावादी व विषमता शिकवणा-या धर्माचे भूत हिंदुंच्या डोक्यावरुन दूर केले जात नाही तोवर या देशात समता येणे अशक्यप्राय आहे.

मी वर्तमान-भविष्य यातील्क समस्या प्रश्न यावर विपुलतेने लिहितच असतो हे तुम्हालाही माहित आहे. (फक्त तेथे ही मंडळी चर्चा करायला फिरकत नाहीत ही बाब अलाहिदा!)

चातुर्वर्ण्य

 

चातुर्वण्र्य : वैदिक परिप्रेक्षात ठीक ; भारतीय परिप्रेक्षात गैरलागू!

‘चातुर्वण्र्य कधी अस्तित्वात असेल काय?’ हा प्रा. शेषराव मोरे यांचा लेख म्हणजे सांस्कृतिक अभ्यासाच्या अभावातून येणाऱ्या बाळबोध समजुतींचा एक नमुना आहे. भारतीय संस्कृतीचे प्रधान लक्षण म्हणजे चातुर्वण्र्य व्यवस्था असे म्हणताना मोरे हे विसरले आहेत की, गुणनिहाय चातुर्वण्र्य व्यवस्था फक्त वैदिक धर्म-संस्कृतीची व्यवस्था होती; भारतीय संस्कृतीची नाही. मनुस्मृतीच मोरेंच्या विधानाला पाठबळ देत नाही. मनुस्मृतीनुसार शूद्राला संपत्तीसंचय, वेद व यज्ञकर्माची अनुमती नाही. मनुनेच ‘वैदिकाने शूद्रांच्या राज्यात निवास करू नये’ अशी स्पष्ट आज्ञा दिली आहे. शूद्र म्हणजे जेही वैदिक धर्मीय नाहीत ते. निर्वसित शूद्र वेगळे व अनिर्वसित शूद्र (म्हणजे वैदिकांच्या सेवेतील काही मोजके लोक व वैदिक कक्षेबाहेरील वैदिकेतर समाज) वेगळे, हे मोरेंच्या अवलोकनात कसे आले नाही याचे नवल वाटते. शूद्राला संपत्तीसंचयाचाच जर अधिकार नाही तर शूद्र राजे कसे होते? ब्राह्मण ग्रंथातही शूद्र व असुर राज्यांचे अनेक उल्लेख आहेत. शूद्र म्हणजे वैदिकधर्मीय नसलेला समाज. त्यामुळेच ‘अंगविज्जा’ या महाराष्ट्री प्राकृत ग्रंथात हुण, कुशाण, यवनादी परकीयांनाही शूद्रच म्हटले गेले आहे.
चातुर्वण्र्य संस्था ही भारताचे सामाजिक वास्तव नव्हते हे मोरेंनी म्हटले असले तरी ते वैदिकधर्मीयांचे नेहमीच वास्तव होते व यामुळेच महाभारतात (गीतेतही) वर्णसंकराच्या संकटाबाबत गांभीर्याने चर्चा करावी लागली हे ते विसरतात. वैदिक हा अल्प लोकांचा धर्म होता व त्यामुळे त्यांना संकराची भीती होती व त्याची काळजी वाटणे त्यांना भाग होते. त्यामुळे वैदिकांचे ते सामाजिक वास्तव नव्हते, असे म्हणता येत नाही.
ऋग्वेदाच्या रचना काळी ‘वर्णव्यवस्था’ अस्तित्वात नव्हती हे खरे असले तरी वैदिक धर्म भारतात आल्यानंतर त्यांना स्वत:ची तशी नवी व्यवस्था करणे भाग होते. वर्ण हे स्थापना काळी गुणनिहाय असले तरी लवकरच ते जन्माधारित बनले. पुरुषसूक्ताची रचना या काळातील आहे. ऋग्वेदात ते नंतर घुसवले गेले. मोरे येथे पुराणांतील मन्वंतराच्या कपोलकल्पित कथा सांगत, मनू व सप्तर्षी हे ‘निवडमंडळ’ होते हे सांगत वर्णातूनच जातिसंस्था बनली असे अनैतिहासिक विधानही बिनदिक्कतपणे करतात. शेवटी हेच मोरे, चातुर्वण्र्याला ‘कल्पना’ ठरवतात आणि ‘असे असेल तर मग जातिव्यवस्था कोठून आली,’ असा प्रश्न वाचकावर सोडतात.
वर्ण व जाती यांचा एकमेकांशी कधीच संबंध नव्हता व नाही. जाती म्हणजे व्यवसाय व जवळपास दहाव्या शतकापर्यंत एका जातीतून दुसऱ्या जातीत जायचे प्रमाण मोठे होते. नवीन व्यवसाय आले तशा नव्या जाती जन्माला आल्या तर काही व्यवसायच नष्ट झाल्याने त्या जातीही नष्ट झाल्या. रथकार, सूत, हालिक वगैरे अशा अनेक जाती याची उदाहरणे आहेत. वैदिक वर्णाचे मात्र तसे नव्हते व नाही. ती एक उतरंड होती, जातिसंस्थेप्रमाणे आडवी व लवचीक व्यवस्था नव्हती. दोन वेगळ्या धर्म-समाजव्यवस्थांना एकत्र समजत सांस्कृतिक विश्लेषण करायला गेले तर काय सामाजिक गोंधळ होतात हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
वेद हे बाहेरून आलेल्या वैदिकांचे हे खरे आहे, पण त्यांना ‘आर्य’ संबोधत प्रा. मोरे अजून एक गंभीर चूक करतात. आर्य वंश सिद्धांत कधीच मोडीत निघाला आहे व मानवाची वांशिक वाटणी अवैज्ञानिक व चुकीची असल्याचे १९५२ सालीच युनेस्कोने जागतिक मानववंश शास्त्रज्ञांच्या परिषदेत सादर झालेल्या जाहीरनाम्यात प्रसिद्ध केलेले आहे, हे प्रा. मोरेंच्या अवलोकनात नसावे हेही नवल आहे. आर्य-अनार्य हे शब्दच वंशनिदर्शक असल्याने या शब्दाचा वापर अधिक तारतम्याने व जबाबदारीने करायला हवा होता.
वैदिकांच्या चातुर्वण्र्य व्यवस्थेचा संकल्पनात्मक प्रभाव भारतीयांवर असला तरी ते वैदिक वगळता भारतीयांचे ते कधीही सामाजिक वास्तव नव्हते. अन्यथा नंद ते सातवाहन अशी अनेक शूद्र राजघराणी अस्तित्वात आली नसती. त्यामुळे चातुर्वण्र्य काय आहे, ते वैदिकांचे सामाजिक वास्तव होते की नाही ही चर्चा वैदिकांच्या परिप्रेक्ष्यात ठीक असली तरी भारतीयांच्या संदर्भात ती सर्वस्वी गैरलागू आहे.
– संजय सोनवणी

रामाने सीतेबाबत काय म्हटले?

काही वर्षांपूर्वी दै. पुण्यनगरीत माझा रामायण आधीचे कि महाभारत हा लेख प्रसिद्ध झाला होता.  त्यातील राम सीतेची सुटका केल्यावर तिला उद्देशून जे बोलतो त्यावर अनेक पुरातन-रामवादी वाचक खवळलेले होते.  "तुम्ही राम-सीतेचा अपमान केला" असे म्हणत होते. त्यांच्या धमक्यांकडे दुर्लक्ष करुन खुद्द वाल्मिकी रामायणात काय म्हटले आहे ते मी फेसबुकवर लिहिले होते ते असे-

(वाल्मिकी रामायण, युद्धकांड. सर्ग ११८)

१) रक्षता तु मया वृतमपवादं च सर्वश...प्रख्यातस्यात्मवंशस्य न्यन्गं च परिरक्षता: (श्लोक १६)

(पण रावणाला मारुन मी माझ्या चरित्राचे रक्षण केले असून माझ्या प्रख्यात वंशाला लागलेला कलंक धुवून काढला आहे.)

२) प्राप्तचारित्रसंदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता.....दीपो नेत्रातुरन्येव प्रतिकूलासि मे दृढम (श्लोक १७)

(मला तुझ्या चारित्र्यावर संशय उत्पन्न झाला असून मला तू माझ्या समोर उभी आहेस हेही सहन होत नाही.)

३) तद्गच्छ ह्यभ्यनुज्ञाता यथेष्टं जनकात्मजे....एता दश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया (श्लोक १८)

(आता तुला निघून जायला दाही दिशा मोकळ्या आहेत. तुला जेथे जायचे असेल तेथे जायला तू मुक्त आहेस.)

४) क: पुमान्हि कुले जात: स्त्रियं परगृहेषिताम....तेजस्वी पुनरादद्यात्सुहृल्लेख्येन चेतसा (श्लोक १९)

(परगृही राहिलेल्या स्त्रीला आपली समजून कोण उच्चकुलीन अंगीकारणार?)

५) रावणांकपरिभ्रष्टां दृष्टां दुष्टेने चक्षुषा...कथं त्वां पुनराद्यां कुलं व्यपदिशन्महत (श्लोक २०)

(रावणाच्या मांडीवर बसलेली, त्याच्या दुष्ट हेतुने पाहिली गेलेली जी तु, तिला मी एवढ्या मोठ्या कुळात जन्मलेला का ग्रहण करु?)

६) तदर्थ निर्जिता मे त्वं यश: प्रत्याह्रतं मया....नास्ति मे त्वत्यभिष्वंगो यथेष्टं गम्यतामित: (श्लोक २१)

(ज्या किर्तीसाठी मी तुझा उद्धार केला ती मला मिळाली. आता मला तुझी गरज नाही. आता तू हवे तिथे जाऊ शकतेस.)

७) इति प्रव्याहृतं भद्रे मयीतत्कृत्वुद्धिना...लक्ष्मणे भरते वा त्वं वुद्धिं यथासुखम...

सुग्रीवे वानरेन्द्रे वा राक्षसेंद्रे विभिषणे...निवेशय मन: सीते यथा वा सुखमात्मन: (श्लोक २२-२३)

( हे भद्रे, मी निश्चयाने सांगतो को लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव अथवा विभीषण यापैकी जोही तुला सुख देईल असे तुला वाटते त्याबरोबर खुशाल तू राहु शकतेस.)

८) न हि त्वां रावणो दृष्ट्वा दिव्य रुपां मनोरमाम...मर्षयेत चिरें सीते स्वगृहे परिवर्तिनिम (श्लोक २४)

( सीते, तुझे दीव्य नि मनोहर रुप पाहुन रावणाने त्याला जे वाटले ते तुझ्याशी केले असेल कारण त्याच्या घरी तू खूप दिवस राहिलीस.)

हे वरील वाल्मिकी रामायणातील श्लोक. याआधीही आणि नंतर राम जे वागला ते इश्वरी अवताराला साजेशे नव्हे तर एका सामान्य संशयग्रस्त मनुष्याप्रमाणे पण आत्मप्रौढीसाठी रावणाशी लढून बायकोला वा-यावर सोडू पाहण-या क्षुद्र माणसाप्रमाणे.

आज मला जेही फोन आले ते सामान्यातिसामान्य आहेत. त्यांना वाल्मिकीने जे म्हटलेय तेही मान्य नाही. बाळबोध आणि मुर्ख श्रद्धेने भारतियांच्या विवेकबुद्धीचा घात केला होता आणि आजही करत आहे. राम सामान्य कि असामान्य हे वाल्मिकींनीच वरील श्लोकांतुन सांगितले आहे.

मी माझे मत देण्याची आवश्यक्यताही नाही एवढे हे सुस्पष्ट आहे.

काहीही असो...आज पर्जन्य एकीकडॆ बरसला...रामभक्तांच्या शिव्यांचा मारा दुसरीकडे!

राम पराक्रमी असेल, पण होता एक सामान्य मानव आणि त्याच्यात माणसासारखे असतील ते गुणदोष होते हे मान्य करायला कोणती हरकत?

मुर्खोंके देश में और क्या हो सकता है?