Showing posts with label ओबीसी. Show all posts
Showing posts with label ओबीसी. Show all posts

Sunday, April 19, 2015

वडारांची आशा!



वडार समाज हा भटक्या-विमूक्त समाजात मोडतो. एके काळचा नगररचना, दुर्गरचना, मंदिरे, रस्ते ते लेणी यांचे निर्माण करत इतिहास जीवंत ठेवणारा हा अत्यंत कष्टाळु समाज. जाते, पाटे-वरवंटे, उखळे अशी जीवनोपयोगी वस्तुंचे निर्माण करणारा हा समाज. औद्योगिकरणाची चाहूल भारतात लागल्यानंतर असंख्य पारंपारिक व्यवसाय नष्ट होऊ लागले, पारंपारिक कलांचा संकोच होत गेला. व्यवसायाची क्षेत्रे आकुंचित होत आता तर पार संपली आहेत. या संक्रमणामुळे समाजावर आर्थिक अवनत्या कोसळणे, आहे त्याच क्षेत्रातील दगडफोडीसारखी दुय्यम कष्टप्रद कामे उरणे अपरिहार्य होते. तसेच झाले. वडार समाजही अवनतीच्या गर्तेत फेकला गेला. त्यात या स्वाभिमानी समाजाला इंग्रजांनी सरसकट गुन्हेगारी समाज ठरवले. भारताला ४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी भटक्या-विमुक्तांना मात्र स्वातंत्र्याचे पहाट उजाडायला ५२ सालापर्यंत थांबावे लागले. अजून हे समाज स्वतंत्र आहेत का याचे उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थी आहे.

वडार समाजात आर्थिक अवनतीमुळे सामाजिक दोष घुसणे अपरिहार्य होते. अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि नवीन जगाशी नाळ जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती नष्ट झाल्याने अवनतीचे सावट गडद होत गेले असल्यास नवल नाही. या समाजाला जागृतीचा वसा द्यायला अन्य पुढारलेले समाज काय आणि सरकारही काय, कोणीच पुढे आले नाही. समाजात स्वार्थी "जातीय" नेते निर्माण झाले आणि आजही आहेत हे खरे असले तरी त्यंना खरेच समाजाचे प्रबोधन व कल्याण हवे होते काय या प्रश्नांचे उत्तरे दुर्दैवाने नकारार्थी आहेत. नेते म्हणून मिरवण्यात आणि काही फुटकळ राजकीय पदांच्या बदल्यात समाजाला विकायचे धोरणच राबवले गेले आहे. हा दोष सर्वच वंचित समाजांच्या नेत्यांमद्ध्ये आहे हे आपले दुर्दैव.

पण अशा स्थितीतही ध्येयनिष्ठेने कार्य करणारे अमर कुसाळकरांसारखे लोक दिसतात तेंव्हा दिलासा मिळतो...आशेचा किरण उगवल्यासारखे वाटते.

अमर कुसाळकर व माझा परिचय तसा फार जुना नाही. पण निगर्वी, ध्येयनिष्ठ, समाजासाठीची त्यांची तळमळ आणि केवळ भाषणे ठोकत न बसता त्यांच्या समाजासाठीच्या सकारात्मक कृत्या मला भारावून गेल्या आहेत आणि त्यामुळेच मी हा लेख लिहित आहे कि ज्यायोगे अन्य समाजांतील नेत्यांनाही थोडी तरी दिशा मिळावी. अमर कुसाळकर हे वडार समाज च्यरिटेबल ट्रस्ट चालवतात. हा ट्रस्ट फार जुना नाही. कुसाळकर स्वत: गर्भश्रीमंतही नाहीत. त्यांची आर्थिक स्थिती (त्यांनी सांगितली नसले तरी) जेमतेम असावी याचा अंदाज खर्चांची तोंडमिळवणी करतांना त्यांची जी दमछाक होते ती पाहुन कोणालाही येईल.

वडार समाज शिक्षणाच्या बाबतीत खूप मागे असुनही फेसबुकसारख्या आधुनिक साधनाचा उपयोग करत या माणसाने हजारो समाजबांधव एकत्र गुंफले. सातत्याने समाजाच्या वेदना मांडत, सकारात्मक उपक्रमही राबवले. गेल्या वर्षी त्यांनी प्रथम समाजासाठी समाजाची सखोल माहिती देणारे क्यलेंडर काढले. हे या समाजाचे ज्ञानाकडे, स्व-जाणीवांकडे पडणारे पहिले पाऊल होते. स्वत:ला समजावून घेत आपण आजच्या स्पर्धात्मक युगात नेमके कोठे आहोत हे दाखवण्याचा हा स्तुत्य अभिनंदनीय असा उपक्रम होता. त्याचे प्रकाशनही नेटके झाले. समाजातील अबोल लोकांना त्यांने बोलायला लावले.

वडार समाजातील महिला या पुरुषाच्या बरोबरीने कष्ट करणा-या. त्यांची अवस्था तर अधिकच दयनीय. परंतू त्यांचाही मेळावा घेत शेकडो महिलांना एकत्र आण्झत त्यांनाही कुसाळकरांनी बोलते केले, समस्यांवर त्यांनेच उहापोह केला हे एक मोलाचे कार्य. खरे तर पुढारलेल्या समाजांतही हळदी-कुंकवापलीकडॆ महिलांचे कार्यक्रम होत नाहीत, पण कुसाळकरांनी सामाजिक जाणीवांसाठी जो हा उपक्रम राबवला त्याची नोंद इतिहास नक्कीच घेईल.

मुक, अबोल, शिक्षणात मागे असलेल्या या समाजात नवप्रतिभा नाहीत असे नाही. पण अभिव्यक्तीची माध्यमे कोठे आहेत? आपली साहित्य संस्कृतीही जे भाषिक आणि सांस्कृतीक मापदंड पाळत साहित्यिकांनाही वेठीला धरते तेथे नुकत्याच रांगु लागलेल्या प्रतिभांना कोण संधी देणार? कुसाळकरांनी यंदा "वडार समाज" दिवाळी अंक प्रकाशित करायचे ठरवले. हा उपक्रम तडीला नेणे सोपे नव्हते. पण या माणसाची जिद्द अचाट. दणदणीत अंक प्रकाशित केला. चपराकचे संपादक घन:शाम पाटील यांनी त्यांना मोलाचे तांत्रिक सहकार्य केले. या अंकाचा प्रकाशन सोहोळाही झाला. पुण्यात प्रथमच अन्य पुढारलेल्या समाजांतील पण सा-या महाराष्ट्राचे असे ज्येष्ठ-श्रेष्ठ डा. श्रीपाल सबनीस आणि डा. सदानंद मोरे यांनी या समाजाबद्दल तळमळीने जी भाषणे केली त्याला तोड नाही. कुसाळकरांच्या आणि म्हणूनच वडार समाजाचा हा विलक्षण गौरव आहे...

पण दुर्दैवाने समाजच मागे पडतो याचे चित्रही कार्यक्रमाच्या वेळीस स्पष्ट झाले. समाजाची उपस्थिती नगण्य म्हणता येईल अशी होती. कुसाळकर उदास होते. त्यांनी भाषणही आटोपते घेतले. पण त्यांनी उदास-निराश होण्य़ाचे कारण नाही. आज जर आपले समाज मागे असतील तर त्याला आपणच जबाबदार आहोत याची जाणीव या निमित्ताने झाली हे महत्वाचे आहे. परिवर्तन आणि प्रबोधन या अशा बाबी आहेत ज्या अत्यंत सावकाश होतात. ब्राह्मण समाजाने आगरकर, लोकहितवादींसारख्या महनियांनी समाजाची तळमळ बाळगत, नवविचारांचे बोधामृत देत झोपलेल्या समाजाला जागे करायचा प्रयत्न केला तरी त्या काळात त्यांची घोर उपेक्षाच झाली आहे. पण आजचे बदल व्हायला त्यांनी जीवाचा केलेला आटापिटा होता हे विसरुन चालत नाही. कुसाळकरांचेही तसेच आहे. आज तुमची पर्वा समाज करणार नाही...पण तो बदलेल तोही तुमच्यामुळेच हे लक्षात ठेवा!

कुसाळकरांनी आता समाजासाठी मासिकही सुरु केले आहे. ते प्रबोधनासाठी माध्यम हातात असणे आवश्यक असतेच.

कुसाळकर वारकरी संप्रदायाचे एकनिष्ठ पाईक.. त्यामुळे त्यांच्यात नैसर्गिक नैतिकतेची प्रबळ भावना आहे. ते भावनिकही आहेत. भावनिक माणसेच क्रांत्या घडवतात. ते समाजनिष्ठुरांचे, व्यावहारिक लोकांचे काम नाही. समाज हवी तेवढी साथ देत नाही. समाज लबाडांमागे, खोट्या आश्वासनांमागे धावण्यात धन्यता मानतो हे सर्वच समाजांचे दुर्दैव आहे. त्यामुळे प्रसंगी निराशा येणे सारे व्यर्थ वाटणे स्वाभाविक आहे. वडार समाजाला शिक्षण, आरोग्य, राजसत्ता, अर्थसत्ता यात अजून प्रचंड मजल मारायची आहे. समाजातील अज्ञान, व्यसनाधीनता दूर सारत, सामाजिक न्यूनगंडाला दूर सारत प्रबळ आत्मविश्वासाने नव्या जगात "आम्हीही आव्हान निर्माण करु शकतो" या आत्मविश्वासाप्रत न्यायचे आहे. कुसाळकरांसारखे निस्पृह सामाजिक कार्यकर्ते त्यात यशस्वी व्हावेत हीच माझी भावना आहे.

Wednesday, December 5, 2012

कशी वाचवावी...उरली-सुरली कुरणे?


पशुपालन हा जगातील पुरातन व पहिला उद्योग मानला जातो. मनुष्याच्या प्रगतीची ही पहिली पायरी मानली जाते. चरावू कुरणांच्या शोधात मनुष्यजात हजारोंचे शेळ्या-मेंढ्या ते गुरांचे कळप घेवून भटकंती करत असे. शेतीमुळे मनुष्य स्थिर झाला असला तरी पशुपालनाचे महत्व संपले नाही. अनेक पुरातन समाज पशुपालनाशी एकनिष्ठ राहिले. पुर्णवेळ भटका व्यवसाय निमभटका झाला एवढाच काय तो बदल. भारतात धनगर, कुरुब, अहिर, गोपाळादि अनेक मानवी घटक या आद्य व्यवसायाचे परंपरागत वारसदार आहेत. प्राचीन काळापासून सर्वच राजव्यवस्थांनी चरावू कुरणे, गायराने यावरील पशुपालकांचा प्रथमाधिकार मान्य केलेला. इंग्रजी राजवट येईपर्यंत तो अबाधितही राहिलेला. परंतू भारतात औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात झाली आणि चरावू कुरणांवर संक्रांत कोसळत गेली. आज तर ती एवढ्या भयंकर अवस्थेला येवून पोहोचली आहे कि पशुपालकांचा विनाश तर अटळ होत चाललाच आहे पण पर्यावरणही घोर संकटात येत आहे. समाज व शासन हे दोन्ही घटक अतीव उदासीन असल्याने हे घडत आहे. यावर व्हावी तशी चर्चा कधीच होत नाही. आजही भारतात चरावू कुरणांच्या रक्षणाबाबत, देखभाल व संवर्धनाबाबत कसलीही कायदेशीर तरतूद नाही. ज्या थोडक्या आहेत त्यात पळवाटा असल्याने स्थानिक राजकीय शक्तींनी त्या बासणात गुंडाळुन ठेवल्या आहेत. कुरणांची राजरोस लूट चालू आहे.

वरील मुद्द्याचे गांभिर्य समजावुन घेण्यासाठी ही माहितीही आपल्याला असली पाहिजे. भारत स्वतंत्र झाला तेंव्हा भारतात सात कोटी हेक्टर जमीन गायराने (चरावू कुरणे) म्हणुन अधिकृतपणे अस्तित्वात होती. यात पडजमीनींचा समावेश नव्हता. तेंव्हा पाळीव (गायी-म्हशी, शेळ्या-मेंढ्या) पशुंची संख्या होती अडिच कोटींच्या आसपास. १९९७ सालापर्यंत, म्हणजे अवघ्या पन्नास वर्षांत, चरावू कुरणे घटत-घटत ३.८ कोटी हेक्टरवर येवून थांबली व तोवर पशुधन मात्र जवळपास दुप्पट (चार कोटी) झालेले होते. अलीकडेच, म्हणजे सन २००० मद्धे, एकुण ओल्या चा-याची उपलब्धता होती ३.८४ कोटी टन प्रतिवर्षी तर सुक्या चा-याची उपलब्धता होती ४.२८ कोटी टन प्रतिवर्षी...आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध पशुसंख्येसाठीची चा-याची गरज होती अनुक्रमे ९.८८ व ५.४९ कोटी टन. याचाच दुसरा अर्थ असा कि ओला चारा ६. ४ कोटी टनाने कमी पडला तर सुका चारा १.२१ कोटी टन एवढा कमी पडला. याचाच अर्थ असा कि शेळ्या-मेंढरांना व गुराढोरांना जवळपास अर्धपोटी रहावे लागत होते. २०१० साली ओल्या-सुक्या चा-याची कमतरता नऊ कोटी टनांपर्यंत गेली आहे. ही कमतरता पुढे वाढत जाणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा कि पशुपालकांना आपला हजारो वर्ष अव्याहत चालू असलेला पुरातन व्यवसाय पुर्णपणे बंद करावा लागणार आहे. ही आकडेवारी कोणा खाजगी संस्थेने दिलेली नसून केंद्रीय योजना आयोगाच्या २१ सप्टेंबर २०११ च्या अहवालातून दिलेली आहे. प्रत्यक्षात ही कमतरता अधिकच असण्याची शक्यता आहे.

भारतात आजही बंदिस्त पशुपालन अत्यंत मर्यादित परिप्रेक्षात केले जाते कारण बाजारातुन चारा विकत घेणे परवडत नाही. बदललेल्या पीकपद्धतीमुळे शेतीतुन पुर्वी ज्या प्रमाणात अवशिष्टे मिळुन चा-याची गरज भागवण्यास मदत होत असे तीही कमी झाली आहे. उस, कापुस, द्राक्षे व अन्य नगदी पीकांच्या लागवडींत प्रचंड वाढ झाली असल्याने जनावरांना चा-यासाठी अन्य स्त्रोतांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. यंदा तर दुष्काळसदृष्य स्थिती असल्याने पशुपालकांच्या हालांत अधिकच भर पडलेली आहे. चारा छावण्या आहेत पण त्यांतही चारा नाही अशी परिस्थिती आहे. या सर्व अवनतीचे मुख्य कारण चरावू कुरणांचा केलेला घात हे आहे, हे लक्षात घ्यावे लागणार आहे.

इंग्रजांची सत्ता कायम होण्याआधी गायराने प्रामुख्याने गांवक-यांच्याच नियंत्रणाखाली असत. भारतात कुरणांची मुबलक उपलब्धता होती. पण व्यापारी वृत्तीच्या इंग्रजांचे लक्ष कुरणांकडे वळाले. शेतजमीनींवरच कर-आकारणी करता येत असल्याने त्यांनी गायरानांना शेतीत बदलवण्याचे अवाढव्य प्रयत्न सुरु केले. १९१० ते १९२० या काळात एकट्या पंजाबमद्धे त्यांनी २० लाख एकर सामुदायिक चरावू कुरणे ताब्यात घेतली व पशुपालकांना हाकलुन दिले. या अधिग्रहित जमीनींतुन त्यांनी कालवे काढले व कुळांमद्धे उर्वरीत जमीन कसण्यासाठी वाटली. बीदर भागात ब्रिटिशांनी अधिकाधिक जमीनी कापसाच्या लागवडीसाठी आणण्याच्या नादात मेंढपाळांना हद्दपार करुन टाकले. १८९४ च्या भुमीअधिग्रहण कायद्यामुळे राणीच्या नांवावर कोणतीही जमीन सार्वजनिक कार्यासाठी म्हणुन ताब्यात घेण्याचा संपुर्ण अधिकार सरकारला मिळाला होता. त्याचा त्यांनी निरंकुशपणे वापर केला. आज स्वातंत्र्य मिळुन ६५ वर्ष झालीत पण या कायद्यात विशेष बदल नाही. उलट नवीन भुमीअधिग्रहण कायदा येतो आहे. या कायद्यात जरी ८०% शेतमालकांच्या अनुमतीनेच जमीन अधिगृहित करता येणार असली तरी यात चरावू कुरणांबाबत मात्र भुमिका नाही. याचाच अर्थ असा कि चरावू कुरणे अधिकच आक्रसली जाणार आहेत.

हे कसे घडत गेले?

भारतात औद्योगिकरणासाठी जशी जमीनींची गरज होती तशीच धरणे व कालव्यांसाठीसुद्धा. आजमितीला उद्योगांनी देशात जवळपास दीड कोटी हेक्टरपेक्षा अधिक भुमी व्यापली आहे. यातील ८०% जमीन ही मुळची गायराने/चरावू कुरणे होती. धरणे व कालव्यांखालीही ज्या लाखो हेक्टर जमीनी गेल्या त्यांत सरासरी ६०% जमीनी मुळची गायराने होती. त्यात सरकारने काही वने संरक्षीत करुन अभयारण्ये घोषित केली. त्यामुळे त्या भागातील जंगलांतही जनावरे चरायला नेणे बंद केले गेले. भरतपुरच्या अभयारण्यात चुकुन आत गेलेल्या मेंढपाळांवर गोळीबार केला गेला होता. १९७२च्या Wildlife Protection Act ने मेंढपाळांच्या दुर्दैवी परिस्थितीत अधिकच भर घातली. वनक्षेत्रांत गुरे-ढोरे सोडाच पण वनांना निरुपद्रवी असना-या शेळ्या-मेंढ्यांच्या वनप्रवेशालाही बंदी झाली. अधिकाधिक धरणे व कालवे होत गेल्याने आजवर गायराने वा पडिक म्हणुन ओळखल्या जावू लागणा-या जमीनीही लागवडीखाली आणल्या जावु लागल्या...त्याचीही परिणती चरावु कुरणे कमी होण्यातच झाली.

अजून महत्वाचा परिणाम करनारा घटक म्हणजे चरावू कुरणांवरील वाढती अतिक्रमणे. पण त्याहीपेक्षा मोठा हातभार लावला तो औद्योगिक क्षेत्रांनी. लक्षावधी हेक्टर कुरणे एकट्या महाराष्ट्रात औद्योगिक वसाहतींखाली कायमची गडप झाली. भविष्यात असेच घडत राहणार आहे. त्यात शाळा-कोलेजेससाठीची वाढलेली बांधकामे, पुनर्वसने...यासाठी गायरानांचाच प्रामुख्याने व तोही अनिर्बंधपणे वापर केला गेला आहे व केला जातो आहे. हजारो वर्षांपासून वहिवाटीने कुरणांचा उपभोग घेणा-यांची कसलीही दखल शासनाने घेतलेली नाही वा त्यांच्यासाठी कसलीही पर्यायी तरतुद केली नाही ही अधिक दुर्दैवाची बाब आहे.

सात कोटी हेक्टर चरावु कुरणे अवघ्या ५० वर्षांत (१९४७ ते १९९७) ३.८ कोटी हेक्टरवर कशी आली याची महत्वाची ही कारणे आहेत. आजची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी ती आता अडिच कोटी हेक्टरच्या आसपास आली असावी. महाराष्ट्र हे दुस-या क्रमांकाचे औद्योगिक राज्य असल्याने महाराष्ट्रातील स्थिती तर अधिकच बिकट झाली आहे. मराठवाड्यासारख्या तुलनेने अत्यल्प औद्योगिकरण असलेल्या भागात एकुण क्षेत्रफलाच्या फक्त ३.८% एवढीच जमीन कुरणे म्हणुन उपलब्ध आहेत. पश्चीम महाराष्ट्रात हेच प्रमाण दीड टक्क्यावर आले आहे. कुरणांची जागा एकुण शेतीच्या जागेच्या किमान पाच टक्के असावी असा महाराष्ट्र सरकारचाच अध्यादेश आहे. पण तो कसा धाब्यावर बसवला जातो हे आपण आता पाहुयात.

२८ जुन १९९९ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढला होता कि एकुण शेतीक्षेत्राच्या किमान पाच टक्के एवढी जमीन चरावु कुरण म्हणुन असलीच पाहिजे. परंतु हा अध्यादेश काढतांना राज्य सरकारने अशे मेख मारली कि जर पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, शाळा-कोलेजेस अशा सार्वजनिक कामांसाठी अन्य जमीन उपलब्ध नसेल तर हा नियम शिथील केला जावु शकेल. त्यासाठी ग्रामसभेने तसा ठराव करुन त्याला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिका-याची परवानगी घ्यावी. याचा गैरफायदा असंख्य स्थानिक व बड्या राजकारण्यांनी घेत आपापल्या खाजगी संस्थांच्या नांवावर विविध कारणांसाठी कुरणे बळकवायला सुरुवात केली.

जगपालसिंह विरुद्ध पंजाब सरकार (२८ जानेवारी २०११) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता कि चरावू कुरणे ही सार्वजनिक मालमत्ता या सदराखाली येत असल्याने सार्वजनिक उपयोगाखेरीज त्यांचा अन्य कसलाही वापर केला जाता कामा नये. गांवगुंड, राजकारणी व समाजकंटकांनी अशा जमीनी बळकावल्याचे निदर्शनाला आले असल्याने राज्य सरकारांनी तात्काळ कुरणांवरील अतिक्रमणे, मग ती कितीही मोठी असोत, पाडुन टाकण्याबाबत कार्यवाही करावी. महाराष्ट्र सरकारने या आदेशाला अनुसरुन १२ जुलै २०११ रोजी अधिकचा अध्यादेश काढला व कोणत्याही खाजगी व्यक्ती वा संस्थेला कोणत्याही परिस्थितीत कुरणांचे वाटप करता येणार नाही असे घोषित केले, पण यातही ग्रामसभेच्या ठरावाची पुर्वीची मोकळीक तशीच ठेवून दिली. म्हणजे ग्रामसभेने मनात आणले कि एक ठराव करून जिल्हाधिका-याची परवानगी घेवून कुरणे आजही खाजगी संस्थांना (आणि ज्या योगायोगाने राजकारण्यांच्याच असतात.) सहज मिळवता येतात. यात केवढा भ्रष्टाचार दडलेला असेल याची कल्पना वाचकांना सहज येवू शकते.

अर्थव्यवस्थेवरील भिषण परिणाम

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे आपण समजतो तेच मुळात अर्धसत्य आहे. हा देश शेतक-यांएवढाच पशुपालकांचाही देश आहे. परंपरागत पुर्णवेळ पशुपालन करणारे घटक जसे आहेत तसेच सामान्य शेतकरीही अर्धवेळ पशुपालकच असतात. भारताच्या एकुण सकल उत्पादनात शेतीचा वाटा १४ टक्के एवढा आहे तर पशुधनाचा ९%...तोही अशा विपरीत परिस्थितीत! शेतीलाही मागे टाकु शकेल अशी क्षमता असनारा हा उद्योग आहे. देशातील १५% जनसंख्या आजही पुर्णवेळ पशुपालनावर अवलंबुन आहे. त्यांचा रोजगारच नव्हे तर त्यांची जीवनशैली, संस्कृती या व्यवसायाने हजारो वर्षांत घडवलेली आहे. आज भारत पाळीव पशुसंख्येत जगात अग्रक्रमावर आहे. जवळपास ४ कोटी ८० लाख शेळ्या-मेंढ्या, गुरे-ढोरे २००८ साली भारतात होती. भारतातील बव्हंशी मांसाहारी वर्ग हा शेळ्या-मेंढ्यांच्या मांसावर प्रामुख्याने अवलंबुन असतो. भारत जगातील प्रथम क्रमांकाचा मांसाचा निर्यातदारही झाला असता परंतु अर्धपोटी वाढणा-या...खुरटलेल्या शेळ्या-मेंढ्यांना कसलीही मागणी नाही. देशांतर्गतची मांसाची मागणीही हा उद्योग आज पुरती करु शकत नाही अशी अवस्था आहे. अर्थव्यवस्थेचा एक आधीच मोठा घटक असलेल्या व मोठी झेप सहजी घेवू शकण्याच्या अवस्थेत असलेल्या याच उद्योगाला क्रमश: संपवायचे शासकीय धोरण अनाकलनीय आहे.

महाराष्ट्र हा पशुपालकांची आद्य वसाहतभुमी. निमपावसाचा प्रदेश असल्याने कुरणे मुबलक होती. त्यामुळेच महाराष्ट्र हा नेहमीच मेंढपाळांचा प्रदेश म्हणुन ओळखला जात होता. किंबहुना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्थाच पशुपालन-प्रधान राहिली होती. महाराष्ट्राची ही खरी ओळख पुर्ण बुजवली जात आहे. लाखो मेंढपाळ गेल्या काही दशकांत हा व्यवसाय सोडुन शेतमजुरी अथवा शहरांत सामान्य हमाल-कामगार म्हणुन काम करायला लागले आहेत. गायराने/चरावु कुरणे ही सार्वजनिक मालमत्ता मानली जाते. आपल्याकडे चा-याचे म्हणुन वेगळे उत्पादन घेण्याची विशेष प्रथा नाही. त्यामुळे पशुपालक हे आजही चा-यासाठी गायराने, डोंगरमाळ, वनविभागांवरच अवलंबुन आहेत. चा-यासाठीचा सारा भार या उर्वरीत/खंडित झालेल्या कुरणांवरच पडला आहे. त्यात काही प्रमानात गाजरगवतासारख्या अखाद्य गवतांनी अतिक्रमणे केल्याने व सामाजिक वनीकरणाच्या नांवाखाली नीलगिरी, सुबाभुळादि चा-याला व पर्यावरणालाही निरुपयोगी वृक्ष लागवडी मोठ्या प्रमाणात केल्या गेल्याने आहे त्या कुरणांतील खाद्य चा-याचे प्रमाण घटलेले आहे. त्याचा दर्जा हीणकस बनलेला आहे.

कृषी विद्यापीठांनी पीकांच्या नवनव्या जातींसाठी उल्लेखनीय संशोधने करुन अधिक उपजावू बियाणी जशी शोधली तसे चा-याच्या बाबतीत झाले नाही. उरल्यात त्या गायरानांवर तरी अधिक पशु-खाद्य पुरवू शकतील अशा प्रजाती शोधण्याचा व व्यापक लागवडीचा प्रयत्नही झाला नाही. त्यामुळे कुरणांचा दर्जा खालावत चालला आहे. कुरणांचे नीट संवर्धन व्हावे म्हणुन पुर्वी पशुपालक कुरणांचा वर्षाआड वापर करत...पण आता मुळात कुरणेच कमी झाल्याने आहे त्याच कुरणांवर सगळा भार पडत सकस व पुरेसा चारा मिळण्याची शक्यता संपली आहे. यामुळे धनगरांची भटकंती पुर्वीपेक्षा अधिक वाढली आहे. यंदा ज्या कुरणावर मेंढरे चारली ती पुढच्या वर्षी दिसतीलच याची खात्री नाही. तेथे भुछत्रासारखी नवीन बांधकामे/कुंपणे पडलेली दिसतात. निमुटपणे त्यांना वळसा घालुन जाण्याखेरीज मेंढपाळांच्या हाती काही नसते.

या सर्व बाबींमुळे एक अवाढव्य उद्योगच धोक्यात आल्याने त्याचा परिणाम एकुणातील अर्थव्यवस्थेवर होणे अटळ आहे. राष्ट्रीय उत्पादनातील त्यांचा सहभाग जसा घटत जाईल त्याच वेगात बेरोजगारीही वाढत जाईल. म्हणजे सरकारला दुहेरी संकटात पडावे लागणार आहे. या जनसंख्येला नवीन रोजगार देता येणे कसे शक्य आहे? आणि हा उद्योग संपल्याने राष्ट्रीय उत्पादनात जी घट होनार ती कोठुन भरुन काढणार? आणि मांस निर्यात सोडा...तेही उद्या आयात करावे लागेल त्याची सोय कशी लावणार? हे प्रश्न आहेत व त्यावर आताच उत्तरे शोधणे अनिवार्य आहे.

पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम ही अजुन एक धोक्याची बाब आहे. असंख्य प्राणी-पक्षी फक्त गवताळ कुरणांतच तग धरुन सृष्टीचक्र सांभाळत असतात. अगणित प्रकारच्या वनस्पती फक्त कुरणांच्या प्रदेशांत वाढत असतात. मेंढपाळांमुळे या जीवनचक्राला एक स्थैर्य येते कारण शेळ्या-मेंढ्यांच्या मल-मुत्रामुळे कुरणे अधिक जोमाने फोफावत राहतात. भुसंधारण नेटकेपणे व आपसुक होते, अवांच्छित वनस्पती नियंत्रणात रहातात. गवताचे नैसर्गिक पुनरुत्पादनाचे चक्रही अव्याहत सुरु रहाते. जशी कुरणे नष्ट होत आहेत तशी कुरण-प्राणि-संपदाही नष्ट होत चालली आहे. पर्यावरणवाद्यांनी इकडेही वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे.

धोरण नाही!

स्वातंत्र्य मिळुन आज ६५ वर्ष उलटुन गेलीत परंतु केंद्र सरकारचे अथवा कोणत्याही राज्यसरकारचे चरावू कुरणांच्या संरक्षण व संवर्धनाबाबत आजतागायत अधिकृत धोरणच नाही. असे धोरण असावे व त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी असे केंद्रीय योजना आयोगाने ठामपणे सुचवले आहे. चरावू कुरणे पुर्णपणे संरक्षीत करुन त्यांचे शास्त्रशुद्ध संगोपण करणे हे पशुपालकांच्याच नव्हे तर राष्ट्रीय हिताचे आहे असेही या अहवालात म्हटले आहे. पण त्याच वेळीस आयोगाने चरावू कुरणांच्या व्यापक व्यवस्थापनासाठी संपुर्ण देशासाठी शिफारस केली होती फक्त ९१० कोटी रुपयांची! अर्थात ही शिफारसही मंजुर झालेली नाही ही बाब वेगळीच. यावरुन सरकार पशुपालकांच्या बाबतीत केवढे बेफिकिर आहे याची प्रचिती येते.

खरे तर कुरणे ही हजारो वर्ष धनगर-गोपाळांनी वहिवाटने वापरलेली आहेत. मालकी सरकारी असली तरी वहिवाटीमुळे कुरणांवरचा पहिला हक्क हा धनगर-गोपाळांचा आहे. हे नैसर्गिक न्यायालाही धरुन आहे.

परंतू, आजतागायत कुरणांबाबतचा निर्णय घेतांना या वहिवाटदारांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेतले गेले आहे काय? याचे उत्तर "एकदाही नाही" असेच आहे. उदाहरणार्थ जेंव्हा धरणे होतात तेंव्हा जेवढी शेतजमीन पाण्याखाली जाते तेंव्हा त्याच्या अनेकपट कुरणे बुडत असतात. साहजिकच वहिवाटीने कुरणांचा वापर करणा-या पशुपालकांचे कायमस्वरुपी नुकसान होत असते. शेतक-यांना नुकसानभरपाई मिळते, पुनर्वसने होतात खरी परंतु भारताच्या इतिहासात आजतागायत मेंढपाळांना पर्यायी कुरणे व नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. एवढेच काय त्यांचाही हा प्रश्न आहे व त्याचीही सोडवणुक व्हायला हवी...याचीही कधी वाच्यता झालेली नाही.

ग्रामसभा कुरणांबाबतचे हवे तसे निर्णय घेते पण ज्यांच्यासाठी कुरणे आहेत त्यांचेही मत घेतले जाते काय? खरे तर ग्रामसभेत पशुपालकांचेही प्रतिनिधित्व असायला हवे...पण तशी स्थिती नाही. हेही नैसर्गिक न्यायाला सोडुन आहे. पशुपालक समाज हा विखुरलेला व चा-याच्या शोधात भटकत असतो. त्याला त्याच्या हक्कांची जाणीव नाही. कुरणे मिळणे दुरापास्त झालेले हा व्यवसाय सोडुन मोलमजुरीकडे वळतात व जगायचा प्रयत्न करतात.

यंदा तर दुष्काळामुळे अधिकच भिषण परिस्थिती उद्भवली आहे. " लेकरांच्या पोटाची खळगी भरायची की जितराबांच्या....अनशापोटी चाऱ्यासाठी वणवण भटकताना भुकेनं व्याकुळलेल्या बकऱ्यांकडं बघून पोटातली आतडी तुटायला व्हतं...मायबाप सरकारनं जनावरांना चारा दिला; आता छावण्याबी व्हणार हायतं; पण आमच्या बकऱ्याचं कुणाला काई नाय...पुढाऱ्यांलाबी आमचं हाल उमगना...काळीज पोखरावी अशी, ही प्रतिक्रिया आहे मोरगाव परिसरात भटकणाऱ्या मेंढपाळ महिलेची. शेळ्या-मेम्ढ्या कडबा खाऊ शकत नाहीत...त्यांना ओले-सुलेका होईना...पण गवतच लागते. कुरणांखेरीज मेंढपाळांना चराईला पर्यायच नाहीय!

आनंद कोकरे हा एक मेंढपाळ तरुण. गेल्या काही वर्षांत पुणे जिल्ह्यातील वेगाने वाढलेल्या औद्योगिक वसाहतींमुळे मेंढरे चारायला मोकळी कुरणे शोधण्यात मैलोन्मैल अंतर तुडवण्याने गांजलेला आनंद म्हणतो..." मोकळ्या रानात पाल ठोकून वाडा बसवायचा. उघड्यावरच तीन दगडांचीचूल मांडायची. चार दिवस इथं तर, चार दिवस दुसऱ्या रानात...ही भटकंती मेंढपाळांच्या जणू पाचवीलाच पुजलेली झालीय. पोरं, कोंबड्या, कुत्री, बकऱ्यांचा बोजबारा घेऊन त्यांची भटकंती सुरूच असते. सध्या मात्र मैलोन मैलाचा मुलूख पालथा घालूनही त्यांच्या मेंढरांना पोटभर चारा मिळेना झालाय की पाणी."

ही अवस्था महाराष्ट्रातील सर्वच मेंढपाळांची झालेली आहे. हा सर्व वर्ग विखुरलेला व भटकता आहे. मूक आहे. शहरी समाजाला तर त्याचे अस्तित्व अदृष्य पातळीवर जाणवत असेल तेवढेच. अन्यथा या वर्गाची दुखणी सांगायला कोणी येणार नाही अशी स्थिती. त्याच्या हलाखीला पारावर उरलेले नाही. जर या उद्योगाच्या गळ्याला नख लावून संपवायचे नसेल तर चरावू कुरणांबाबत अधिकृत धोरण बनवून ते तेवढ्याच काटेकोरपणे राबवावे लागेल. राजकीय हितसंबंधांची हयगय करणे सर्वच समाजाला परवडणारे नाही. हे अशक्य नाही. अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश १९३४ मद्धेच याबाबत कायदा करुन बसलेला आहे. त्याला The Taylor Grazing Act असे म्हणतात. या कायद्यान्वये चरावु कुरणांना फक्त जनावरांसाठी राखीव करण्यात आले असून ब्युरो ओफ ल्यंड म्यनेजमेंट या केंद्रीय संस्थेतर्फे एक कोटी साठ लाख एकर कुरणांचे व्यवस्थापन काटेकोरपणे पाहिले जाते. एक कोटीच्या आसपास शेळ्या-मेंढ्यांना व गाईगुरांना चरण्यासाठी ही गायराने पुर्णतया संरक्षीत केली गेलेली आहेत. त्यात शाळा बांधायला परवानगी नाही कि उद्योग उभारायला. तेथील गवताची जोपासना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केली जाते त्यामुळे एकरी चा-याचे प्रमाण आपल्या आठपट आहे. ही कुरणे सार्वजनिक असली तरी ती पशुपालकांसाठीच राखीव आहेत. क्यनडापासून ते खुद्द इंग्लंडमद्धेही चरावू कुरणे पुर्णतया राखीव व संरक्षीत आहेत. भारतात असे करणे अशक्य नाही. तसे केले तरच उरली-सुरली कुरणे वाचतील. कृषि विद्यापीठांनीही युद्धपातळीवर अधिक सकस व भरघोस वाढणा-या खाद्य गवताच्या प्रजाती शोधुन/वकसीत करुन त्यांचा प्रसार केला पाहिजे. किंबहुना तसे न करने हे मेंढपाळांसाठी व गायी-गुरांच्या मालकांसाठीच नव्हे तर खुद्द देशाच्या अर्थव्यवस्थेला व पर्यावरणालाही हानीकारक ठरणार आहे.

यावर शासनाने गांभिर्याने विचार करुन तातडीने पावले उचलली पाहिजेत!



-संजय सोनवणी

९८६०९९१२०५

Monday, November 19, 2012

...कोणाच्या बापाचे काय जाते?




वाढते व तेही केंद्रीत औद्योगिकरण...चराऊ कुरणांचा नाश...उरलाय  त्यांचा खालावत चाललेला दर्जा...जनावरांची उपासमार...पर्यावरणाचा ढासळता समतोल...धनगरांची कुरणांच्या शोधातील वाढती पायपीट...गांवगुंडाची बेसुमार खंडणी-वसूली...




राष्ट्राच्या सकल उत्पादनात अजुनही वाढवता येण्यासारखा मोलाचा वाटा असुनही मेंढपाळांचे मुलभूत अधिकार नाकारणे ही कसली लोकशाही? पर्यावरणाचा खून पाडत प्रगतीच्या गप्पा हाकणे ही कसली प्रगती?





देशाच्या सकल उत्पादनात ९% वाटा (शेतीचा १४% आहे) घसरत जात धनगर व पर्यायाने पशुपालक समाज एक दिवस या संपूर्ण उद्योगातून बाहेर हाकलला जाणार...आजही देशाचे कुरणांबाबत धोरणच नाही...कुरणे बळकावणे सहज सोपे आहे...हजारो वर्ष धनगर वहिवाटीने कुरणांचा वापर शेळ्या-मेंढ्या चारण्यासाठी करत आहेत...त्यांच्या नैसर्गिक हक्काकडे कोणाचेही लक्ष नाही...




कोणी एक कुरण बळकावले कि दुस-या जागेच्या शोधात वणवण करायची...उघड्यावरचे फिरस्ते संसार..मुलाबाळांना शिक्षण नाही....धरणांखाली, सेझखाली, औद्योगिक वसाहतींखाली....कुरणे चाललीच आहेत...पर्यायी व्यवस्था नाही...चराऊ गवताच्या नव्या सकस जाती शोधण्यासाठी कसलेही प्रयत्न नाहेत...अपारंपारिक वनीकरणाने अधिकच घात केलेला...



इकडे शेती आणि शेतमालासाठी आंदोलने होतात...रक्त सांडते...दुसरीकडे असला जहरी अन्याय...बहुदा पशु आणि पशुपालकांना या व्यवस्थेत स्थानच नसावे...शेळ्या-मेंढरे मूक...धनगर मूक...नेते येथे चरू शकत नसल्याने ते मूक-बधीर...पर्यावरण मरो कि धनगर मरोत...कोणाच्या बापाचे काय जाते?


For more details also see...

Thursday, March 1, 2012

ओबीसींनो, आर्थिक महासत्ता...द्न्यानसत्ता बना! (लेख ९)

ख-या अर्थसत्तेचे निर्माते तुम्हीच होता. तुम्हीच पुरातन काळापासुन मानवी समाजाला उपयुक्त असे शोध अत्यंत कल्पकतेने लावत गेला. समाजाचे जीवन सुखमय करण्याचा चंग बांधला. त्यातुनच एक अर्थव्यवस्था उभी राहिली. जागतीक व्यापार घडला. सर्वच निर्मानकर्त्यांचे त्यात योगदान होते. गेल्या एक हजार वर्षात तुमची आर्थिक घसरण झाली. सामाजिक दर्जा संपला. औद्योगिक क्रांतीने तुम्हाला अक्षरश: हतबल करुन सोडले. भिकारे बनवले. आत्मसन्मान संपला. उरला त्पो फक्त जातींचा वांझ अभिमान.
पण आज आपण जागतिकीकरणाच्या काळात आहोत. फक्त भांडवलदारच प्रगती करु शकतात हा सिद्धांत आता कालबाह्य झालेला आहे. कल्पक लोकांना कधी नव्हे एवढ्या संध्यांची रेलचेल आहे. भांडवलदारांनाही कल्पक लोकांची गरज आहे. "ठेविले अनंते तैसेची रहावे..." हा सिद्धांतच तुमच्या मुळावर आलेला आहे. अंथरुन पाहुन पाय पसरावे..." वा "बिकट वाट वहिवाट यशाची धोपट मार्गा सोडु नको..." हे उपदेश ऐकणे व ते आचरणात आनणे सर्वप्रथम बंद करा. काळ कोणताही असो, अर्थसत्ता ज्याच्या हाती तोच जग जिंकु शकतो,. आपण जग जिंकायला जन्मलेले आहोत आणि जिंकनारच अशीच भावना बाळगा आणि तशी पावले उचला.
नोकरच नव्हे...मालक व्हायची स्वप्ने पहा! कारण तेच तुमच्या रक्तात आहे...जीन्समद्धे आहे.
तुम्ही म्हणाल, सांगणे सोपे आहे, पण ते साध्य करायचे कसे? सोपे आहे, मुलात आपल्याला साध्य करायचे कि नाही एवढेच आधी ठरवावे लागते. त्यावरच ’हो’ कि ’नाही’ असा काथ्याकुट करण्यात जे मुर्ख वेळ दडवतात ते कोणत्याच निष्कर्षावर कधी येत नाहीत. पर्यायी ते होते तेथेच राहतात. काळ बदलला असला तरी मानवाच्या मुलभुत गरजांत बदल झालेला नाही. त्या गरजा हेरा आणि आधुनिकतेची जोड देत लहान मोठे व्यवसाय सुरु करा.
यावर विस्ताराने लिहिण्यासारखे खुप आहे पण येथे थोडक्यात मांडनी करतो.
धनगरांना मेंढरं घेत गांवगन्ना न फिरता थोडासा आधुनिक तंत्रद्न्यानाचा व व्यवस्थापनाचा मार्ग स्वीकारला तर आहे त्याच पुरातन धंद्यात राहुनच अफाट प्रगती साधता येवु शकते. मानवजात या भुतलावर आहे तोवर हा उद्योग जीवंत राहणार आहे. दलालांच्या नादी न लागता व्यवस्थापन सुधरवा, मी खात्रीने सांगतो, गांव सोडुन कोणी बाहेर पडणार नाही. यासाठी नाबार्डच्या अनेक योजना आहेत, पण त्याचे लाभार्थी धनगर नाहीत एवढेच! तुमचेच धंदे अन्य भांडवलदार बळकावत चालले आहेत, त्याचे भान कधी येणार? किती माळी आज फुलोत्पादनात आहेत आणि निर्यात करताहेत? किती माळ्यांनी ग्रीनहाउसेस टाकली आहेत? का? कोणी अडवले आहे काय?
हीच बाब शिंप्यांपासुन ते सोनारांना समजावुन घ्यावी लागणार आहे. जे धंदे औद्योगिकरणामुळे डुबलेले आहेत त्या जातींना आता नवीन व्यवसायांत घुसावे लागणार आहे. मग ते सेवा व्यवसाय असोत कि लघु ते मध्यम उत्पादन व्यवसाय. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला भारतात आजही पराकोटीचा वाव आहे. अमेरिकेतील लोक येथे फुड्माल्स काढतात, आणि त्यांचे पदार्थ विकतात, तुम्हाला आपलीच खाद्य संस्क्रुती भांडवल म्हणुन मिलालेली असुनही त्यावर धन कमवायचा विचार डोक्यात का घुसत नाही? भाज्या-फळांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग तर आजही भारतात अल्पांशाने आहेत. अब्जावधी रुपयांचा शेतमाल दरवर्षी वाया जातो. गांवोगांवी त्यावर निर्जलीकरणाचे प्रकल्प काढता येवु शकतात. निर्यात करता येवू शकते. त्यासाठीसुद्धा सरकारी वित्तसहाय्याच्या योजना आहेत. त्यांचा लाभ घेत अर्थोन्नती कधी साधणार? चोरडियांनी लोणच्याचा उद्योग काढला. आज ते खुप मोठे झाले. घरोघर लोणची बनवणारे आज त्यांची व इतरांची लोणची विकत घेतात. तुम्हाला कोणी अडवले आहे?
हीच बाब अनेक जीवनोपयोगी वस्तु निर्मिती व सेवांबाबत राबवता येवू शकते. पण धैर्य हवे. श्रीमंत व्हायचा हव्यास हवा. पैसा हे तुमच्या लायकीचे एक प्रतीक आहे. तुमच्याकडे पैसा कमवण्याची अक्कल नसेल तर तुम्ही नालायक आहात असेच सरळ समजुन चाला.
सरकारी नोक-या हे एक म्रुगजळ आहे. प्रा. हरी नरके याबाबत नेहमीच उद्वेगाने बोलतात. केंद्रीय मंत्रालयांतील वरिष्ठ अधिका-यांत (जवळपास ७००० पैकी) फक्त २ ओबीसी आहेत, ही बाब शरम वाटण्यासारखी नाही कि काय? ज्यांची उद्यमशीलतेची मानसिकता नाही त्यांना नोक-या हाच पर्याय आहे. पण सरकार वर्षानुवर्षे ओबीसींचा कोटाच भरत नाही. त्याविरुद्ध आंदोलन करायला, रस्त्यावर उतरायला कोणी अडवले आहे कि काय? तुमचे न्याय्य हक्क तुम्हालाच मिळवण्याचा प्रयत्न करता येत नसेल, किमान स्वार्थासाठी का होईना संघटीत होता येत नसेल तर तुम्ही नालायक आहात असेच म्हणने क्रमप्राप्त आहे.
खाजगी विद्यापीठे हा एक भयंकर सैतान आता आपल्या डोक्यावर बसु घातलाय. खरे तर शिक्षण-आरोग्यसेवा ही जबाबदारी सरकारचीच आहे. ही जबाबदारी सरकार खाजगी क्षेत्राकडे ढकलत आहे. मग आम्ही कर तरी मग का भरावा? शेतसाराही का द्यावा? खाजगीकरण कोठे असावे आणि कोठे नसावे याची अक्कल ज्या सरकारकडे नाही त्यांनी लोकशाहीचे व संसदेचे गुणगान गावु नये. यामुळे कोट्यावधी लोक उच्च शिक्षणापासुन वंचित राहु शकतात हे वास्तव ध्यानात घ्यावे लागेल. खाजगी विद्यापीठ विधेयक लाथाडावेच लागनार आहे. अन्यथा पुर्ण असहकार पुकारावा लागेल. ती हिम्मत सर्वांना कंबर कसुन बांधावीच लागणार आहे, नाहीतर अर्थक्रांती सोडा द्न्यानक्रांतीही घडु शकणार नाही.
प्रत्येक उच्चवर्णीय जात ही स्वत:चे हित पाहण्यासाठी कटिबद्ध आहे व ते आपला अजेंडा लपवतही नाहीत. मग तुम्हालाच तुमचा अजेंडा लपवण्याची वा त्याबाबत उदासीन राहण्याची गरजच काय? "हे विश्वची माझे घर" हे ठीक आहे, पण ते तुमचेही असले तर पाहिजे कि नको? ज्या घरात तुम्हाला प्रवेशच नाही, तुमची कसलीही मालकीच नाही, अधिकारच नाही, तर या वल्गना करु नका. स्वत:चे घर निर्माण करा, मग हवे तर त्यात सर्वांना स्थान द्या!
तुम्हाला ते अशक्य नाही कारण पुरातन कालापासुन ते करुन दाखवलेच आहे. आता मनावर जमलेली पराभुततेची राख झटका आणि कंबर कसुन नवी अर्थसत्ता, द्न्यानसत्ता बना. मग नवी संस्क्रुती आपोआप निर्माण होईल. यातच देशाचे व सर्व समाजाचे हित आहे हे कदापि विसरु नका.

ओबीसींनो, हरामखोरांना हरामखोरीनेच उत्तर द्या! (लेख ८)

ओबीसींना कालजेयी व्हायचे असेल, जर पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्था आणि संस्क्रुतीचे नवनिर्माते बनायचे असेल, जर राज्य करायचे असेल तर त्यांना पुन्हा निर्माणकर्त्याच्याच भुमिकेत शिरावे लागणार आहे. त्यासाठी अत्यंत व्यापक स्वप्ने आणि पराकोटीच्या प्रयत्नांची गरज आहे. त्याही आधी सारे निर्मानकर्ते हे मुळचे एकच आहेत, धनगरापेक्षा वंजारी वा सोनारापेक्षा माळी वेगळा आहे या समजाला पुरेपुर तिलांजली द्यावी लागणार आहे.
हे कसे करायचे? मी यावर स्पष्ट विचार येथे मांडनार आहे. ते कदाचित धक्कादायक वाटतील, पण त्याला इलाज नाही. आपली मानसिकता त्याखेरीज बदलणार नाही.
ओबीसी सध्या किमान संख्येने ५२% आहेत. आताच्या जातवार जनगणनेनंतर अजुन चित्र स्पष्ट होईल. ते काहीही असले तरी जो समाजघटक संख्येने अर्ध्याहुन अधिक आहे तोच सत्तेचा चालक बनु शकतो. त्यात काहीएक अशक्य नाही. पण महाराष्ट्रात ओबीसींचा सध्या तरी एकच पक्ष आहे. त्याला बळ देता आले तर उत्तमच, नाही तर सर्वच पक्षांत शिरकाव करुन घ्या.
हा शिरकाव फुकटे कार्यकर्ते म्हणुन नव्हे तर पदाधिकारी म्हणुनच करा. पदे/तिकिटे मिळनार नसली तर लाथ मारा. संधी देईल अशाच पक्षात जा.
राजकारणात निर्लज्जता असावीच लागते. शब्द कठोर वाटला तर त्याला लवचिकता असा वाचा. सत्ता हातात येण्यासाठी कोणत्याही स्तरावर उतरायला कचरु नका. त्याचवेळीस ही सत्ता कोणासाठी आणि का मिळवायची आहे हेही विसरु नका. आजवरच्या सर्वच सत्ताधा-यांनी सत्तासंपादनासाठी अगदी हेच केले आहे. उगा शहाजोगपणा करण्यात अर्थ नाही.
दुस-यांना वापरायला शिका आणि आपल्याला कोणी वापरणार नाही याची काटेकोर काळजी घ्या.
सध्याच्या सत्ताधारी जमातींना सत्तेबाहेर हाकलण्यासाठी सर्व पिडीत समाजांची मदत घ्या आणि त्यांच्याशी न्यायाचे वर्तन करा.
स्वत:च्याच जातीचे धिंडोरे पिटवणे सर्वप्रथम बंद करा आणि शुद्रातीशुद्र मानले गेलेले सारेच एकमेव सत्ताकारणाचे ध्येय आहे आणि तेच निर्माणकर्त्यांची संपुर्ण सत्ता अस्तित्वात/वास्तवात आणु शकतात हे विसरु नका.
गांव पातळी ते राष्ट्र पातळीपर्यंत लहान-मोठ्या संघटना स्थापन करा, प्रबोधने करत रहा, सर्व ओबीसी संघटनांत संवाद ठेवा.
मतदान करतांना ओबीसी उमेदवार असेल किंवा ओबीसींनी ठरवलेला उमेदवार असेल तरच मतदान करा. मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो वा अपक्ष असो. अन्यथा मतदानावर बहिष्कार टाका.
जो पक्ष ओबीसींना किमान ५०% उमेदवा-या देत नाही त्या पक्षांवर बहिष्कार घाला. राजकीय पक्ष म्हनजे जर समाजाचा चेहरा असेल आणि तोच बहुसंख्यांना डावलत आपल्या सत्तीय मदांधता वाढवण्यासाठी तुमचा वापर करुन घेत असतील तर त्यांना त्यांची जागा दाखवुन द्या. त्यांची कितीही उदात्त भुमिका असली तरी त्यांना खड्ड्यात घाला. राजकारणात उदात्तता हे नाटकच असते आणि ते ओबामापासुन गांधी घराण्यातले असोत कि बीजेपीवाले असोत, करतच असतात. नाटकांना बळी पडणे आणि फालतु नौटंकी भाषणांनी प्रभावित होत माकड बनण्याची बेवकुफी करणे प्रथम बंद करा.
राजकारणासाठी पैसा लागतो हा एक समज आहे. हरामखोर नेत्यांची ती गरज असते हेही खरे आहे. लोक सर्वांकडुन पैसे घेतात आणि मत ज्याला द्यायचे त्यालाच देतात हे अलीकडच्या निवडनुकींनीही सिद्ध करुन दाखवले आहे. निर्मानकर्त्यांचे प्रबोधन करा, त्यासाठी लागेल तो खर्च अवश्य करा, पण त्यात सातत्य ठेवा. फक्त निवडनुकीच्या तोंडावर ओबीसी कळवळ्याच्या नौटंक्या करु नका.
साहसी बना. तुमचे हेतु दडवायची काहीएक गरज नाही. कोणाच्या दडपनांना बळी पडायची गरज नाही. त्यासाठी लढावु ओबीसींना तयार ठेवा. गुद्द्याचे उतर गुद्द्याने तर मुद्द्याचे उत्तर मुद्द्याने द्यायची तयारी ठेवा. आमच्या पाठीशी आमची माणसे आहेत व प्रसंगी ते धावुन येतात हे खेड्यापाड्यातील एखाददुसरे घर असना-या ओबीसी कुटुंबाला समजु द्या. त्याच वेळीस वैचारिक कोणताही मुद्दा कोणी उपस्थित करत असेल तर त्याला उत्तर द्यायची बौद्धिक शक्ती वापरा, आपली नसेल तर आपल्याच स्वबांधवांना मदतीस घ्या.
राजकारणातुन पैसे कमवा! खुशाल कमवा. पैसा हा आधुनिक युगातील सर्व समस्या सोडवण्याचा राजमार्ग आहे. तो आतापर्यंतच्या सत्ताधा-यांनी जर निर्लज्ज होत वापरलाच आहे तर आपण त्यात नैतिकतेचे प्रश्न उपस्थित करत "मी नाही त्यातला" असे दाखवत पायावर कशाला कु-हाड मारुन घेता? मला स्वत:ला नैतिकतेने अपरंपार खड्ड्यात नेले आहे. आदर्शवाद हा बोलायला नेहमीच चांगला असतो पण आचरणात आणला कि कडेलोट पक्का असतो हे मी स्वानुभवाने सांगतो. त्यामुळे धनवान व्हाच आणि स्वबांधवांनाही धनवान होण्याचे मार्ग उपलब्ध करुन द्या.
तुम्ही जर बाजुला झाला तर एकही राजकीय पक्ष टिकुच शकत नाही. त्यांनी दिलेला/लादलेला एकही उमेदवार निवडुन येवुच शकत नाही. तुम्हाला डावलण्याची त्यांची शक्तीच नाही. ते डावलतात आणि तुम्ही मुर्खासारखे डावलुन घेता म्हणुन आणि म्हणुनच ते टिकुन आहेत, एवढेच.
हिंदुत्ववाद्यांच्या अपप्रचारांना तर मुळीच बळी पडु नका. त्यांचा फार तर वापर करुन घ्या. हे हिंदुत्ववादी तुम्हाला शुद्रच समजतात आणि उपकारकर्त्याचा आव आणतात. तुम्हाला कोनाच्याही उपकारांची गरजच मुळात नाही कारण या धर्माचे निर्माते तुम्हीच आहात तेंव्हा तुम्ही आचरता तोच हिंदु धर्म आहे. तुम्हालाच तुमचा धर्म सांगण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.
तेंव्हा हिंदुत्ववादी नव्हे तर ओबीसीवादी बना. निर्मानकर्तेवादी बना. खरे हिंदु तुम्हीच आहात. तुम्ही आहात म्हणुनच या वा-या काय किंवा भिक्षुकांचे काय ते चालते. अर्ध्या चड्ड्या घालायचा उद्योग करु नका. उद्या तुमची अर्धी मानगुटही राहणार नाही. मेंदु शाबुत ठेवा...बौद्धिक गुलामी ठोकरुन लावा.
सत्ताकारण साधायचे आणि ओबीसींचे राज्य आणायचे तर तुम्हाला वरील मार्ग अनुसरावा लागेल. नैतीकतेचे ढोल बडवनारे सत्तेत येवु शकत नाहीत कारण तशी आजची व्यवस्था नाही. व्यवस्था बदलेल तेंव्हा व्युवनीतिही बदलावी लागेल.
हिंस्त्र लांडग्यांच्या झुंडीशी जेंव्हा सामना असतो तेंव्हा त्यांचीच नीति वापरत संघर्ष करावा लागतो. आताची सत्ताधारी जमात या लांडग्यांपेक्षा क्रुर आणि कोल्ह्यांपेक्षा चतुर आहे. नैतीकतेचे बुरखे घेवुन तुम्ही कधीही सत्तेच्या पटलावर आपले नांव कोरू शकत नाही हे कटु वास्तव आहे. हे लोक मुंडे-भुजबळ स्वार्थी नाहीत काय? असा प्रश्न विचारतात. मी म्हणतो त्यांना इतर जाणते राजे आणि त्यांचे अनुयायी काय करतात हे का दिसत नाही? त्यांची सामाजिक क्रुतघ्नता का दिसत नाही? नैतीक असण्याचा ठेका फक्त मुंडे, भुजबळांनीच का घ्यावा?
काही गरज नाही. हरामखोरांना उत्तर तोडीस तोड हरामखोरीनेच द्यावे लागते आणि ते आता दिलेच पाहिजे.
आणि माझ्या मते त्यालाच राजकारण म्हणतात!
नाहीतर रहा गुलाम....

Wednesday, February 29, 2012

ओबीसींनो "शुद्र" शब्दाचा अर्थ माहित आहे काय? (लेख ७)

गेली काही हजार वर्ष ओबीसी (निर्माणकर्ते) "शुद्र" म्हणुन संबोधले जातात. हीणवले जातात. परंतू आजतागायत शुद्र शब्दाची व्युत्पत्ती मात्र शोधण्याचा आपण प्रयत्न केला काय? शुद्र म्हणजे नेमके काय? शुद्र शब्द संस्क्रुतात आला कोठुन आणि त्या शब्दाचा नेमका अर्थ काय? तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, परंतु पाणिनी ते सर्वच सम्स्क्रुते व्याकरनकारांनी नेमक्या याच शब्दाची नेमकी व्युत्पत्ती आणि अर्थ दिलेला नाही. या शब्दाचे मुळ (Root) काय? हा शब्द कसा बनला आणि त्याचा नेमका अर्थ काय, याबाबत ते मौन पाळुन आहेत. का बरे?
आपण उच्चवर्णीयांबाबत मात्र त्यांच्या वर्णाची मुळे व अर्थ दिलेला आहे हे सरळ पाहु शकतो. उदा: ब्राह्मण: या शब्दाच्या कालौघात दोन व्युत्पत्त्या बनलेल्या आहेत वा दिलेल्या आहेत.
ऋग्वैदिक अर्थाप्रमाणे "जो मंत्र (ब्रह्म या शब्दाचा वैदिक अर्थ मंत्र असा होतो.) रचतो तो ब्राह्मण.
औपनिषदिक अर्थाने जो विश्वाचे मुळकारण (येथे ब्रह्म म्हणजे विश्वोत्पत्तीचा कारक) जाणतो तो ब्राह्मण.
क्षत्रियांबाबत खालील उपपत्त्या आहेत.
१. "क्षत्र" म्हणजे राज्यकर्ता वा लढवैय्या. जो ही कर्मे करतो तो क्षत्रीय.
२. "क्षत्र" हा शब्द "क्षत"...या मुळापासुन बनला असू शकतो. क्षत म्हणजे क्षती पोहोचवणारा, हत्या करनारा रक्षण करणारा यातुन क्षत्रीय हा शब्द विकसीत झालेला असु शकतो.
वैश्यांबाबत खालील उपपत्त्या देता येतात:
१. ऋग्वैदिक अर्थाने "विश" म्हणजे ग्राम. ग्रामांत राहणारे ते सारे वैश्य.
२. मनुस्म्रुतीनुसार शेती/पशुपालन करणारे, वस्तुंचे निर्माते व व्यापार करणारे ते वैश्य. येथे "विश" हा शब्द "व्रुद्धी करनारे ते विश" या अर्थाने येतो.
मेगास्थेनीसने लिहुन ठेवले आहे कि भारतात त्याकाळी वैश्य वर्णीयांची संख्या सर्वाधिक होती. वैश्यांना उपनयनाचीही अनुमती होती. हे मी येथे नोंदवुन अशासाठी ठेवतो आहे कि वस्तु उत्पादक, शेतकरी, पशुपालक, व्यापारी हे सारेच एकेकाळी वैश्य मानले जात होते. नंतर व्यापारी वगळता सारेच शुद्र मानले जावू लागले हेही एक ऐतिहासिक वास्तव आहे.
आता आपण शुद्रांकडे वळुयात. हा एकमेव शब्द असा आहे कि याचे मुळ/कुळ व मुलार्थ माहित होत नाही व ह शब्द मुळात सम्स्क्रुतातही नाही, असता तर त्याचे मुळ व अर्थ नक्कीच सांगता आला असता. याचाच दुसरा अर्थ असा कि शुद्र हा शब्द प्राक्रुतातुन आलेला आहे व तो तसाच्या तसा वापरला गेला आहे.
क्षुद्र या शब्दापासुन शुद्र हा शब्द आला असावा असे काही तद्न्यांचे मत आहे पण ते मत कधीच फेटाळुन लावले गेलेले आहे. मुळात संस्क्रुतात क्षुद्र हा शब्द होताच, तर मग तो तसाच्या तसा राहण्यात अडचण नव्हती.
तरीही आधुनिक भाषातद्न्यांनी शुद्र शब्दाचे मुळ शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याचा आपण आधी आढावा घेवुयात.
१. "सुत्र" या शब्दापासुन शुद्र हा शब्द निर्माण झाला असे एक मत आहे. "सुत्र" म्हणजे धागा. "ज्यांना धाग्याने बांधुन ठेवले आहे (Bonded) ते शुद्र अशी एक व्युपपत्ती आहे.
२. "शुच" (म्हणजे पवित्र करणे) व मुळ "चा" (म्हणजे बदलवणे) "दा" झाला, म्हनजे या शुचिदा पासुन शुद्र हा शब्द बनला असावा असा छादोग्य उपनिषदाचा हवाला देत हे मत मांडले गेले आहे. :" पवित्र करुन घेत बदलवले गेले ते शुद्र" अशी ही एक व्युत्पत्ती आहे.
३. मुळ इराणी शब्द "सुद्रेह" या शब्दापासुन शुद्र शब्द आला असावा असेही एक मत आहे. पण या भाषेत सुद्रेह हा पुजारी/पुरोहितासाठी वापरला गेल्याचे दिसते.
४. शुभा...म्हणजे वेदना...वेदना देनारा तो शुद्र अशीही एक व्युत्पत्ती आहे.
५. ऋग्वेदातील "जुद्रा" या (ऋ. १०.९०) शब्दापासुन शुद्र हा शब्द आला असावा असेही एक मत आहे. जुद्रा या शब्दाचा अर्थ चवथा असा होतो. परंतु हा शब्द काही ठिकाणी राजांसाठीही वापरलेला आहे असे दिसते.
६. शुद्र हा शब्द द्राविडीयन वा मध्य अशियातील काही भाषांमधुनही आलेला असु शकतो, पण त्या भाषा आज म्रुत असल्याने निश्चित असे मत देता येत नाही अशी हारही भाषातद्न्यांनी मानलेली आहे.
आता वरील तशी एकही व्याख्या "शुद्र" या शब्दाची समर्पक अशी व्युत्पत्ती देत नाही हे लक्षात आले असेलच. संस्क्रुत भाषेत या शब्दाला काहीएक अर्थ नाही हेही आपण पाहिलेच आहे. मग ज्या शब्दाला काही अर्थच नाही तो शब्द एका विशाल समाजाला चिकटवत त्याची धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक घोर फसवणुक कशी व का केली गेली असेल हेही पाहणे क्रमप्राप्त आहे.
त्याहुन महत्वाचे म्हनजे व्यापार वगळता क्रुषिकर्म, पशुपालन, उत्पादन, कलादि क्षेत्रातील लोकांना मुळात वैश्यच मानले जात होते. हिंदु धर्म हा मुळात त्रैवर्णिकच आहे अशीच पुराणांचीही बव्हंशी समजुत आहे. ऋग्वेदातील पुरुषसुक्त व त्यातील चातुर्वर्ण्य निर्मान झाल्याची माहिती देणा-या त्या दोन ऋचा कशा बनावट व नंतर कोणीतरी घुसवुन दिलेल्या आहेत याबाबत मी आधी माहिती दिलेलीच आहे. त्यामुळे व शुद्र शब्दाची व्युत्पत्तीच मुळात उपलब्ध नसल्याने येथे वेगळेच चिंतन करणे भाग आहे.
-------------२---------------
पहिली बाब येथे मी स्पष्ट करतो ती ही कि भारतात सर्वात बलाढ्य अशी असुर संस्क्रुती होती. या संस्क्रुतीने सिंधु समाज घडवला. असुर हे मुलता: शैव होते. वैदिक जनही मुळचे याच संस्क्रुतीचे म्हणुन ऋग्वेद रचनेच्या आरंभ कालात ते आपापल्या दैवतांना "असुर वरुण, असुर इंद्र, असुर अग्नि" असे सन्मानाने संबोधत असत. परंतु या मंडळीने शैव सिद्धांत नाकारत नवीन धर्म स्थापन केला. तो यद्न्याच्या माध्यमातुन अमुर्त देवतांना हवि देण्याचा धर्म होता. वर्णव्यवस्था ऋग्वेदाने मांडलेली नाही...पुरुषसुक्त मात्र अपवाद आहे व वर्णव्यवस्थेला पावित्र्य देण्यासाठी तो उद्योग मनुस्म्रुतीच्या काळानंतर केलेला आहे हे मी वारंवार स्पष्ट केलेले आहे. उर्वरीत ऋग्वेदात ब्राह्मण, क्षत्र, विश एवढेच शब्द येतात व ते वर्ण म्हणुन नव्हे हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे. हा धर्म/संस्क्रुती फक्त सरस्वती नदीच्या काठावरच्या मर्यादित प्रदेशात निर्माण झाली. उर्वरीत भारत मात्र असुर संस्क्रुतीने व्यापलेला होता.
आजही आपण तीच संस्क्रुती जपत आहोत व म्हणुनच हा सर्वच शैव प्रदेश भाषा व प्रादेशिक संस्क्रुत्या वेगळ्या असुनही अभंग राहिला. यद्न्य संस्क्रुती विशिष्ट समाज वगळता कोणीही जपली नाही. ऋग्वेदाने जे केले नाही ते मात्र नंतर झाले. म्हनजे तीन वर्णीय वाटणारे...पण तसे नसनारे शब्द मात्र वर्णांना लागु केले गेले. परंतु मग तीनच वर्ण होते...
येथे लक्षात घ्यायला हवे ते हे कि वैदिक धर्म न पाळणारे, असुर संस्क्रुतीचे लोक हेच बहुसंख्य होते. त्यांचे विराट सम्राट होते, शासक होते. त्यामुळे वेदबाह्य, वैदिक संस्क्रुती न पाळणा-या लोकांना काहीतरी संबोधणे आवश्यकच होते आणि ते त्यांनी केले. ते स्वाभाविक असेच होते.
आता जी संस्क्रुती आपल्यापेक्षा वेगळी, वेगळ्या धर्मतत्वांवर चालते आणि अवाढव्य आहे अशा संस्क्रुतीतील लोकांकडे हीनत्वाने पाहणे व त्यांची यथास्थित निंदा करणे स्वाभाविक होते. हे आपण जागतीक धर्मेतिहासात स्पष्टपणे पाहु शकतो. मग या असुरांना (याच संस्क्रुतीतुन पुढे वैदिक धर्माचे मारेकरी असे जैन व बौद्ध धर्मही निर्माण झाले.) ते कसे व काय उल्लेखत असतील?
शुद्र या शब्दाची व्युत्पत्ती यातच सामावलेली आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे....ते असे...
शुद्र हा शब्द मुळात कोणत्याही व्यवसायाशी निगडीत नाही. असता तर असंख्य शुद्र राजे झाले नसते.
शेतकरी, उत्पादक, पशुपालक, जो वैदिक व्यवस्थेत, त्यांच्या समधर्मी समाजात वैश्य होता त्याला शुद्र म्हटले गेले नसते. ही त्यांच्याच धर्मातील विसंगती ठरली असती.
असुर संस्क्रुतीतील राजे, व्यापारी, उत्पादक, शेतकरी ते चाकरदार वर्ग हे त्यांच्या द्रुष्टीने परकेच असल्याने त्यांच्याबाबत ते हीनतापुर्वक शब्द वापरणार हे उघड आहे. एका धर्माचा माणुस अन्य धर्मियांबद्दल शेवटी कितपत मानवतावादी द्रुष्टीकोन वापरतो?
असुर संस्क्रुतीची भाषा ही पुरातन काळापासुन प्राक्रुत आहे. ऋग्वेद या भाषिकांना "मुघ्रवाच" (अनुनासिक व विसंगत भाषा बोलनारे असे संबोधतो.) असुर हा शब्द सम्स्क्रुताने स्वीकारला तो जसाच्या तसा कि बदल करुन?
संस्क्रुतने ऋग्वेदातील "पवमान" सारखे शब्द प्राक्रुतातुन जसेच्या तसे उचलले आहेत, पण बव्हंशी शब्दांवर संस्क्रुत कलमे केलेली आहेत. पवमान म्हणजे आजच्या (पाणिनीच्या) संस्क्रुतात "प्रवाहमान." पवमान शब्द मात्र मुळचा प्राक्रुत आहे. सम्स्क्रुत हीच मुळात प्राक्रुताचे संस्कारित रुप असल्याने व ऋग्वेद हा पाणिनीपुर्व असल्याने त्यात प्राक्रुत शब्दांची रेलचेल आहे, एवढेच येथे लक्षात घ्या.
संस्क्रुताने असुर हा शब्द पुढे बदलुन घेतला. असुर हा शब्द त्यांनी असुरांना बदनाम करण्यासाठी अवाढव्य कथांची पौराणिक रेलचेल करत बदनाम केला, पण क्रुष्ण हा आईच्या बाजुने असुर तर होताच पण त्याचा नातवाने, अनिरुद्धाने बाणासुराच्या कन्येशी, उषेशी, विवाह तर केलाच पण त्याचसोबत अनेक यादवांनी असुर कन्यांशी विवाह केले. अर्जुनाने नागकन्या उलुपीशी तर जरत्कारुने नागकन्या जरत्कारुशीच विवाह केला. भिमाने हिडिंबेशी कंत्राटी विवाह केला.
आता हे वर्णाभिमानी वैदिकांना सहन कसे होणार? त्यामुळेच कि काय वर्णसंकराची व्यथा वारंवार नुसत्या महाभारतात नव्हे तर खुद्द गीतेतही येते. वर्णसंकरामुळे कुलक्षय कसा होतो म्हणुन तो कसा टाळावा याबाबत विवेचने असुर क्रुष्णाच्याच तोंडी टाकुन या महाभागांनी आपला कार्यभाग साधला.
हे विषय बदलाचे साधन नाही. शुद्र शब्द कसा आणि कसा निर्माण केला गेला याबाबतचेच हे विवेचन आहे.
शुद्र शब्दाची कसलीही व्युत्पत्ती संस्क्रुत व्याकरणकार देत नाहीत हे आपण पाहिलेच आहे. मग हा शब्द आला तरी कोठुन?
व्याकरणाने पहायला जवे तर शुद्र शब्दाची फोड अशी होते...
"शुद,,," या शब्दाला लागलेली विभक्ती म्हणजे "द्र".
शुद या मुळापासुन शुद्ध हा शब्द बनला असु शकेल, पण ते संस्क्रुतात. सर्वच भाषा काही संस्क्रुताचे मुळ भषिक रुप पाळत नाहीत. त्यामुळे हेच मुळ प्राक्रुतातच पहावे लागते कारण तीच मुळची भाषा आहे. पण समजा ही व्युत्पत्ती ग्रुहित धरली तर त्याचा अर्थ असा होईल कि जे मुळचे शुद्धच होते ते म्हणजे शुद्र. पण वैदिकजन एवढे क्रुपाळु वा उदार नव्हते हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे. असुर हे नेहमीच त्यांचे शत्रु होते.
त्यामुळे माझ्या मते, असुर...द्र (असुरद्र), म्हणजे जे असुर संस्क्रुतीचे ते. परकीय संस्क्रुतीचे ते. पुढे याच वैदिक संस्क्रुतीने "सुर" हा शब्द शोधुन काढला जो संस्क्रुतात मुळीच अर्थवाही नाही असे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी म्हणतात. याचाच एक अर्थ असा कि असुर शब्दाला विरोधी म्हणुन सुर हा शब्द निर्माण केला गेला. असे जर असेल तर आणि अशा भाषिक कोलांट-उड्या वैदिक धर्मियांनी मारल्या आहेतच तर...त्यांनी असुरातील अ काढुन टाकला आणि सुरद्रला शुद्र करुन टाकले असे म्हनणे क्रमप्राप्त आहे. कारण हा शब्द ऋग्वेदात नाही....तो अत्यंत उत्तरकालात, म्हणजे ऋग्वेदनिर्मितीनंतर दोन हजार वर्षानंतर आलेला शब्द आहे....वर्ण म्हणुन...
असुरद्र याच शब्दाचा कालौघातील संक्षेप म्हणजे शुद्र होय! (सुरद्र...सुद्र..शुद्र...)
एकार्थाने शुद्र असने हीच एक अभिमानास्पद बाब आहे. आपल्या पुरातन सांस्क्रुतीक ठेव्याची, विजयांची नि पराभवांची नित्य आठवण देणारी ही ठेव आहे...
वर्ण:
भारतात वर्णव्यवस्था आहे. होती. ते जावुद्या, पण "वर्ण" शब्दाचा सरळ संस्क्रुत अर्थ रंग असा आहे. त्यानुसार जेवढी याबाबत चर्चा झाली आहे तिचा मतितार्थ थोडक्यात असा:
ब्राह्मण हे गोरे, नीळ्या डोळ्यांचे, उंच आणि धिप्पाड आणि सत्वगुणी असतात.
क्षत्रीय हे रक्तवर्णाचे तामसी स्वभावाचे असे लढावू असतात.
वैश्य हे गहु वर्णाचे व्यापारी व्रुत्तीचे असतात.
शुद्र हे तमोगुणी, सेवाव्रुत्तीचे आणि काळ्या रंगाचे असतत.
आता जर तुमच्यासमोर माणसे उभे करुन त्यांचा धार्मिक वर्ण सांगा म्हटले तर तुमची पंचाईत होईल. खुद्द ऋग्वेदात काळ्याकुट्ट लोकांने ऋचा लिहिल्या आहेत. क्रुष्ण हा काळाच होता. आज बव्हंशी ब्राह्मण काळे वा गहुवर्णीय आहेत. त्याच वेळीस शुद्रातीशुद्र हे अत्यंत गोरे व उंच धिप्पाड आहेत. थोडक्यात रंग म्हनजे वैदिक वर्ण ही व्याख्या मुळात लाथाडुन टाकता येईल अशीच आहे.
मग वर्ण म्हणजे नेमके काय यांना अभिप्रेत होते बरे? व्यासही काळा, वाल्मिकीही काळा, रामही काळा अन क्रुष्नही काळा...विट्ठलही काळा...यादी अवाढव्य आहे.
म्हनजेच त्वचेचा रंग हे काही वैदिक/अवैदिक ठरवण्याचे साधन नाही. वंशविभेदाचे साधन नाही. मग चातुवर्ण्य हा मुढ शब्द यांनी कोठुन आणला, हेही शोधणे आवश्यक आहे.
पण ते पुढील लेखात.

Tuesday, February 28, 2012

ओबीसींनो...बळीराजाचे फक्त अर्धे पावूल उचला! (लेख ६)

औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्मानकर्त्यांच्या उद्योगव्यवसायांवर कशी भिषण अवकळा आली याचे ओझरते उल्लेख मी आधीच्या लेखांत केलेले आहेत. या अवकळेचे तसे तीन टप्पे पडतात. त्याबाबत येथे विचार करायचा आहे.
इ.स.च्या पहिल्या सहस्त्रकाच्या शेवटापर्यंत (सन १०००) भारतातील खरे सुवर्णयुग क्रमश: संपत आले. तत्पुर्वी भारतात देशांतर्गत व देशाबाहेर मोठ्या प्रमाणावर व्यापार चालु असे. या उत्पादकतेच्या व व्यापाराच्या कालाची सुरुवात इसपुर्व साडेतीन हजार वर्षांपुर्वी, म्हणजे सिंधु संस्क्रुतीच्या काळापासुन झालेली पुराव्यासह स्पष्ट दिसते. सिंधु संस्क्रुतीचे जे अवशेष आता जवळपास देशभर मिळाले आहेत त्यावरुन वस्त्रे, मातीची भांडी, मौलिक मण्यांचे अलंकार, रेशीम, हस्तीदंती वस्तु, धातुंच्या वस्तु/मुर्ती/प्रतिमा, सुवर्णाचे दागिणे, कातड्याच्या वस्तु ते लाकडाच्या ग्रुहोपयोगी वस्तुंची निर्यात होत असे. सिंधु संस्क्रुतीच्या आपल्याच पुर्वजांनी उत्पादनच नव्हे तर अन्य तंत्रद्न्यानांत एवआढी प्रगती केली होती कि त्यांनी लोथल येथे क्रुत्रीम गोदीही बांधली. आजही जगात क्रुत्रीम गोद्या अल्प आहेत...आणि ही जगातील पहिली क्रुत्रीम गोदी. तंत्रद्न्यानाची ती कमालच होती. हे लोक जशा वर सांगितलेल्या व धान्य-फळादि अन्य वस्तुही निर्यात करत असत तशीच आयातही होत असे. त्या सागर व्यापारासाठी लागणारी (शंभर ते हजार) वल्ह्यांची व शिडांची जहाजे बनवण्याची कला आपल्याच सुतार/लोहार/धातुकारांनी विकसीत केलेली होती. अन्यथा असा व्यापार असंभव होता. विदेश व्यापार ज्सा भरात होता तसाच देशांतर्गत व्यापारही तेजीत होता. भारतात प्रादेशिक विविधतेमुळे प्रत्त्येक प्रांताचे काहीनाकाही विशेष उत्पादन कौशल्य होते. आसमंतातील उपलब्ध नैसर्गिक साधनस्त्रोतांचा जीवनोपयोगी वस्तुंत बदल घडवण्याचे अथक कार्य त्यांनी केले. त्यामुळे केरळातील माल उत्तर भारतात तर बंगालमधील माल मध्य भारतात...दक्षिणेत सहज येत असे. त्यासाठी बैलगाड्यांचा शोध अर्थातच महत्वाचा ठरला. आजही अपल्या बैलगाड्या या सिंधु सम्स्क्रुतीत सापडलेल्या डिझाईननुसारच बनतात...तीच बाब नौकांची. ग्रुहबांधणीसाठी भजक्या वीटांचा शोधही तत्कालीन गवंड्यांनी लावला. आजही सिंधु संस्क्रुतीची (त्यात महाराष्ट्रातील जोर्वे, सावळदा इ. ते पार दाक्षिणात्य प्रदेशही आले.) नगररचना व ग्रुहरचना आदर्श मानली जाते.
विदेश व्यापारामुळे आर्थिक संम्रुद्धी तर आलेली होतीच परंतु बाह्य जगाशी नित्य संबंध येत गेल्याने सांस्क्रुतीक देवाण-घेवाणही होत होती. त्यामुळे येथील जनता नव्या द्न्यानाला पारखी नव्हती. अर्थातच त्यामुळे संकुचीतपणाला वावही नव्हता. सातवाहन काळातील माहिती मिळते ती अशी कि राज्या-राज्यांतले उत्पादक आपापला माल घेवुन देशांतरगतही मुख्य बाजारपेठांत जात असत. त्यांच्या व व्यापा-यांच्या सर्वच मुख्य श्रेण्याही असत. (आजच्या भाषेत आपण ब्यंका म्हणतो). या व्यापारासाठी जातांना चोर-लुटारुंचा उपद्रव होवु नये म्हणुन रक्षक दलेही असत. सातवाहन काळात त्यांना महारक्ख म्हटले जायचे. हाच समाज काही काळापुर्वीपर्यंत महार म्हणुन ओळखला जात होता.
यामुळे दोन बाबी साध्य झाल्या. एक तर निर्माणकर्त्यांची आपसुक आर्थिक भरभराट झाली. अधिकाधिक उत्पादने करण्याची, नवे शोध लावण्याची गरज निर्माण झाली. मोठमोठी नगरे, किल्ले, वाडे बांधण्याची व नवी गांवे वसवायची पद्धत आल्याने पार गवंडी ते सुतार/लोहार/चर्मकार/तांबट/वीणकर/साळी/कोष्टी/तेली असे जवळपास सारेच उत्पादक घटक मागणीच्या परिप्रेक्षात आर्थिक सत्तेचेही मोठे निर्माते झाले. या लाटेत कथित वैश्यही (व्यापारी वर्ग) मालामाल झाले.राजसत्तेला कर देणे आणि धर्मसत्तेला दान/दक्षिणा देणे यापलीकडे त्यांना आपल्या व्यवसायांशिवाय अन्यत्र पाहण्याची गरजही नव्हती. तत्कालीन स्थितीत शेत-जमीनींच्या मालक्या या राजे, सरदार, सरंजामदार वा जमीनदारांच्या ताब्यात असुन त्या कुळाने कसनारा क्रुषक वर्गसुद्धा खुप मोठा होता. त्यांना जमीनी गहाण ठेवण्याचा वा विक्रयाचाही अधिकार नव्हता. कारण त्यांची मुळात मालकीच नव्हती.मालकीची भावनाच नसल्याने शेतीउद्योगात नवी तंत्रे विकसीत करण्याची त्यांना भावनीक गरज भासणे अशक्यप्राय होते. तसेच झाले. त्यामुळे आज जरी कुळकायद्यामुळे सात-बा-यावर आपली नांवे लागली असली तरी मनोव्रुत्ती तीच राहिलेली आहे.
या काळात धनगर ते गोपाल हा पशुपालक समाज, जो सर्वात प्राचीन व मानवी संस्क्रुतीचा आरंभ बिंदू आहे, त्याचेही जीवन संम्रुद्ध होते. इतके कि आजही पुज्य असलेल्या बव्हंशी देवता या धनगर/गोपाल निर्मित वा त्यांच्याच पुर्वजांच्या स्म्रुती आहेत. अनेक राजघराणी आजच्या ओबीसींमधुन निर्माण झाली हाही एक इतिहास आहे. चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबीसार, सातवाहन, भारनाग, पांड्य अशी शेकडो राजघराणी किमान सहाव्या शतकापर्यंत तरी होवुन गेली. ती घराणी हिंदु धर्माप्रमाने शुद्र (ओबीसी) मानली गेलेली आहेत. सम्राट अशोकाचा नातु ब्रुहद्रथ याचा खुन पुष्यमित्र श्रुंगाने केला त्यामागे ब्रुहद्रथ हा बौद्ध धर्मानुयायी होता हे मुळ कारण नसुन तो शुद्र असल्याने त्याला राज्यावर बसण्याचा अधिकार नाही अशी त्याची वैदिक भावना होती म्हणुन. इसच्या दुस-या शतकापासुन एका प्रदेशिक मर्यादेत वाढलेला वैदिक धर्म पुन्हा उचल खायला लागला त्याची ही परिणती होती.
दहाव्या शतकापर्यंत क्रमश: ओबीसींची महत्ता संपुष्टात येवु लागली. त्याला मी अवनतीची पहिली पायरी म्हणतो. येथे महार/मातंग/रामोशी इ. घटक तेंव्हा फक्त शुद्रच गणले जात असत हे येथे लक्षात ठेवायला हवे.पाचवा वर्ण अस्तित्वात नव्हता. चांडाळ/डोंब/श्वपक या काही अंत्यज जाती सोडता कोणाला अस्प्रुष्य मानले जात नव्हते. महार समाज हा रक्षणकर्ता समाज होता व तो सम्म्रुद्ध खेड्यांचा व व्यापारी ते पार किल्ले/राजवाडे इ.चे रक्षण करण्याची जबाबदारी पेलत होता.
या अवनतीची कारणे थोडक्यात खालीलप्रमाणे सांगता येतील:
१. समुद्र बंदीची घोषणा पुराणकारांनी केली व मुस्लिम शासकांच्या मदतीने तिची अंम्मलबजावणीही केली. परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापार थांबला.
२. देशांतर्गत देशीय सत्ता एकापाठोपाठ नामोहरम होवू लागल्याने उत्पादक व व्यापा-यांचे संरक्षक छत्र नष्ट झाले. थोडक्यात देशांतर्गत व्यापार हा अत्यंत जोखमीचा/धोक्याचा बनला. स्वत:च प्रचंड प्रमानावर संरक्षणाची सोय केली नसेल तर दुरचा प्रवासही अशक्य झाला. ही अवस्था अशी बिकट होती कि काशी यात्रेला जाणारे आपले मरण ठरलेलेच आहे असे समजुन चक्क जीवंतपणी श्राद्ध करुनच यात्रेला जात.
३. या सर्वांचा एकत्रीत परिनाम म्हणजे निर्माणकर्त्याचे काम कमी झाले...कारण स्थानिक बाजारपेठा सोडल्या तर अन्यत्र मालाची मागणी अगदी अपवाद वगळता उरलीच नाही. पर्यायाने आर्थिक स्त्रोत आटत गेले. बाह्य जगाशी संपर्क तुटला. इतका कि तो फार फारतर पंचक्रोशीपुरताच सीमित होवू लागला.
४. त्याच वेळीस परकीय सत्तांचे अन्याय/अत्याचार, सातत्याने होणारी युद्धे व त्यात पराजित होत त्यांना सामील होणारे एतद्देशीय सत्ताधारी यांच्या कचाट्यात ज्यांच्याजवळ जे थोडेफारही धन उरले होते ते लुटले जात राहिले. परिणामी हा वर्ग कंगाल होत गेला.
५. राजसत्ता नेहमीच धर्मसत्तेच्या अनुषंगाने जात असल्याने काशी/कांची/पैठणच्या वैदिक धर्मसत्तेने नव्या मुस्लिम राजसत्तेशी जुळवुन घेतले, पण सर्वसामान्य ब्राह्मनांचेही अंतत: अहितच केले. या ब्राह्मणांनी आपला सुड शुद्रांवर (ओबीसींवर) उगवला तो असा कि त्यांनी निर्माणकर्त्यांतीलच समाज फोडला. महार/मांग/चांभार/रामोशी अशा अनेक जातींना अस्प्रुष्य ठरवुन टाकले. त्यासाठी त्यांना सन १००० ते १६६० पर्यंत सातत्याने पडलेल्या शेकडो भिषण दुष्काळात नुसती मढीच काय...पार नरमांसही खाण्याचे निमित्त पुरले. सत्य असे आहे कि या कालात ब्राह्मण काय कि क्षत्रीय काय यांनाही अन्नच उपलब्ध नव्हते. त्यांनी पोट भरण्याचा हाच मार्ग पत्करला. त्यांनीही नरमांस खाल्ले तसेच म्रुत जनावरांचेही मांस खाल्ले. पण ब्राह्मणांसाठी तो म्हणे आपद्धर्म होता...नाही काय? पुराणात विश्वामित्राने नाही का दुष्काळात म्रुत कुत्र्याची तंगडी खावुन प्रण वाचवले? ऋषि-मुनींना सामान्य मानसांचे नियम लागु होत नसतात...आणि हे सारेच ब्राह्मण लगोलग जणु ऋषि-महर्षि होत त्या पातकातुन सुटुनही गेले...ही कथा त्यांच्या कामी आली. त्यांचा तो आपद्धर्म होता...पण इतरांसाठी तो नियम ते कसा लावतील? त्यात महार/मांगांच्या परंपरागत सेवेची त्यांना गरजही उरलेली नव्हती. लोकच एवढे भिकारी झाले होते कि रक्षणाची गरजच केवढी होती? मातंगांच्या सेवा त्यांच्यासाठी कवडीमोल झाल्या कारण त्याचे दाम देण्याची ऐपतच समाज हरपुन बसला होता.
काहीही झाले तरी त्यांना मात्र सुतार/लोहार/तेली/गवळी/धनगर इ. घटकांची त्यांच्याही जगण्यासाठी अनिवार्य गरज होती, त्यामुळे ते तेवढे अस्पुष्यतेतुन सुटले....पण हीनतेतुन सुटका मात्र केली नाही. ती त्यांचीही (सरंजामशाहीवाले आणि धर्मसत्तेवाले) जगण्याची गरज होती हेही येथे लक्षात घ्यायला पाहिजे. खरे ब्रोकन मेन तेच होते. सत्ताधारी एकामागुन एक पराजित होत आपापल्या घरांतील स्त्रीया जेत्यांकडे पाठवण्यात धन्य होत क्रुपाद्रुष्टी प्राप्त करण्यात तत्पर बनले होते. राजपुतांचे उदाहरण सर्वांनाच माहित आहे. ते तसे सर्वत्रच घडले. य ब्रोकन म्यन्सनी (आत्मसन्मान व नैतीक प्रतिष्ठा हरपुन बसलेल्यांनी) जेत्यांना खुष करण्यासाठी आपल्याच समाजबांधवांना लक्ष्य केले. गुलामीची महत्ता पुराणांतील भविष्यवाण्या सांगत हे कार्य जसे ब्राह्मणांनी केले तसेच उत्तरकाळात जन्माला आलेल्या, नवसरंजामदारीतील सौख्ये भोगु इच्छिणा-या स्वार्थासाठी लाचार अशा मुस्लिम सत्ताधा-यांचे हस्तक अशा समाजानेही केले. आपल्याच गांवांना, आपल्याच समाजांना लुटण्यात त्यांनी कसलीही कसर सोडली नाही.
याची परिणती म्हणजे निर्मानकर्ता आपली निर्मितीची उर्जा हरवु लागला. गांवगाड्यात, गांवातच मिळेल त्या उत्पन्नात/बलुत्यात आपला चरितार्थ चालवु लागला. प्रगतीचा, नवनवीन निर्मितीचा पहिला टप्पा संपुन हा नवा गुलामीचा टप्पा सुरु झाला तो जवळपास सन १००० पासुन. या टप्प्याने समाज हीनदीन झाला. त्याची उर्मी संपली. नवी संशोधने थांबली. (या निर्मानकर्त्यांनी लावलेले एकुणातील शोध हा एक स्वतंत्र ग्रंथाचा विषय आहे.) खरे तर हा टप्पा आला नसता तर कदाचित पहिली औद्योगिक क्रांती याच निर्मानकर्त्यांनी केली असती. जगाला देण्यासारखे खुप काही होत आपण आज रुढार्थाने द्न्यानसत्ता व अर्थसत्ता बनलो असतो. एके काळी होतोच. त्यामुळे ती परंपरा पुढे सुरु राहिली असती तर मी म्हणतो झालेच असते याबद्दल कोणाच्या मनात शंका असु नये.
पण ते तसे व्हायचे नव्हते. नाण्यांत आपल्या सर्जनाची किंमत वसुल करणारा बलुत्याच्या भिकेवर आला तर त्याच्या प्रेरणांची हत्या होनार नाही तर काय? ज्यांनी सर्वच समाजाची रातंदिस रक्षण केले त्यांनाच धर्मबाह्य करत अस्प्रुष्य ठरवले तर कोणते इमान मिळणार? नामदेव चोखा मेळ्याला समजावुन घेवू शकत होता. वेशीच्या पडल्या बांधकामाखाली दडपलेल्या त्याच्या अस्थी शोधु शकत होता...त्याची समाधी करु शकत होता...तेंव्हा हे तथाकथित उच्चवर्णीय कोठे होते? आपले हक्क आणि अधिकाराचे वाद आदिलशहा ते निजामाच्या दरबारात लढत होते. आपल्या जहागि-या कशा रक्षित राहतील यासाठी कोनत्याही थरावर उतरत होते, प्रसंगी भाऊबंदांच्या उरावर बसत त्यांच्याहे कत्तली करण्यात कसुर करत नव्हते.
कुणब्यांची हालत त्याहुन कमी नव्हती. दुष्काळ पडो कि अन्य काही राजकीय आपत्ती येवो, या बिचा-यांना आपल्या पोरी/बायका बटकीनी ते कुणबीनी म्हणुन अक्षरशा विकाव्या लागत...पेशवाईत तर कुनबीनींचे बाजार भरवले जात कारण पोटाचा प्रश्नच तेवढा भयानक होता. म. फुलेंचे शेतक-यांचा आसुड अवश्य वाचा...हे पुस्तक त्यांनी जमीनदारांसाठी नव्हे तर या कसलीही मालकी नसलेल्या स्व-भुमीहीन नागवल्या गेलेल्या प्रजेसाठी लिहिलेले आहे. (अर्थात आज हेच कुणबी स्वत:ला उच्चवर्णीय मराठे समजतात हा भाग वेगळा!)
हा साराच इतिहास उद्विग्न व खिन्न करणारा आहे...तरीही अनेक लोक त्यातही सुवर्णपाने शोधतात त्यांच्या अक्कलेची कीव करावी तेवढी थोडीच आहे!
असो.
हे मध्ययुग एकंदरीत सर्वच निर्माणकर्त्यांना क्रमाक्रमाने संपवत नेणारे ठरले. इज्जत संपली. आत्मसन्मान संपला. हताशा आणि निराशेच्या भरात एक तर रक्तरंजित क्रांती तरी घडते किंवा लोक नियतीशरण होत जेही काही घडते आहे ती इश्वरेच्छा आहे असे मानत गुलामीलाच धर्मतर्क जोडत वांझ जीवन जगु लागतात. भारतात नेमके दुसरे घडले. तुकोबारायांना बायको-मुलगा मेल्याचे दु:ख नाही तर उलट आपल्या अध्यात्ममार्गातील धोंड दुर झाल्याचे सुख आहे. हीण जातीत जन्माला आलो म्हणुन ही रया आहे असा सुर बव्हंशी संतांच्या अभंगांत आहे. बव्हंशी सारेच संत एवढे त्यागमुर्ती आणि संसाराला तुच्छ मानणारे असुनही ते एवढे पराकोटीचे स्वकेंद्रितच का राहिले हा माझा नेहमीचा प्रश्न आहे आणि अद्याप तरी त्यावर कोणी उत्तर दिलेले नाही. खरे तर समाज व विचारक्रांती ते करु शकत होते...किमान तसे विचार तरी देवु शकत होते. वेदविरोध (तोही शक्यतो लटका) सोडला तर पुराणांत व अन्य हिंदु धर्मग्रंथांत सांगितले त्यापेक्षा अभिनव म्हनता येईल असे वेगळे तत्वद्न्यान एकाही संताने दिलेले नाही हे वास्तव आम्हाला समजावुन घ्यायला लागणार आहे. एका अर्थाने ते पौराणिक धर्मतत्वांचेच पाठीराखे होते. धर्मातील काही अश्लाघ्य बाबींबद्दल त्यांची तक्रार होती, पण तिचे निवारणही त्यांनी ईश्वरावरच सोपवले हेच काय ते सत्य आहे.
या सर्वांची अपरिहार्य परिणती म्हनजे समाज धार्मिक आखाड्यातील एक अविभाज्य खेळाडू बनला. त्यांत भर पडणे स्वाभाविक होते. कारण मुस्लिमांचे राज्य गेले आणि इंग्रजांचे आले. ते नुसते मुस्लिमांसारखे राज्य नव्हते. मुस्लिमांचे राज्य हे औरंगझेबानंतर येतद्देशीय हिंदु सुलतानांचे राज्य बनलेले होते. पण आर्थिक पाया हा जवळपास हजार वर्ष होता त्याहीपेक्षा ढासळलेला होता. औद्योगिक क्रांती जर युरोपात झाली नसती तर इंग्रज हा देश कधीच सोडुन गेले असते. पण औद्योगिक क्रांतीमुळे इंग्रजांना तीन गोष्टी समजल्या त्या अशा...एक तर विपुल कच्चा माल जो आज वापरात नाही...अत्यंत स्वस्त मजुर...आणि भारतियांची गुलामी व्रुत्ती...
तिसरी अवनती येथे सुरु झाली. जसे भारतात आधुनिक तंत्रद्न्यानाचे उद्योग सुरु झाले, तसे येथील निर्माणकर्त्यांचे होते ते उरले-सुरले व्यवसाय/उद्योगही क्रमश: बसु लागले. याचा फटका तेल्यापासुन ते वीणकरापर्यंत बसला. इतका की रेडीमेड स्वस्त आणि मस्त चपला बुट येवू लागल्यावर चांभारांनाही बसला. ज्या गोष्टी अद्याप नवीन तंत्रद्न्यानामुळे उपलब्ध नव्हत्या तेवढ्याच बाबतीत गांवगाडा जरा चौकस राहिला. बकी ज्यांनी गांवाचे सेवा केली त्यांचे उद्योग संपले म्हणुन लाड करण्याचे काय कारण होते? तसे ते कोणी केलेही नाहीत. हळु हळु हा उपसर्ग, सुपातले जात्यात या नियमाप्रमाणे, जवळपास सर्वांनाच बसला...व जे काम कधी केलेच नव्हते ते काम पोटासाठी करण्याचा प्रसंग गुदरला.
आणि हे काम म्हणजे शहरांकडे पळणे, हमाली ते कामगार ही बिरुदे मिरवणे. रात्री पुन्हा भजने म्हणणे किंवा कामानंतर दारु पिवून आणि घरी जावुन बायकोला/पोरांना निराशेपोटी झोडपणे. या सर्व वर वर्णिलेल्या इतिहासात पुरुषांपेक्षा मायमाउलींचा इतिहास अधिकच विदारक आहे.. इतका कि पाषाणालाही आसवे उगवतील!
असो. मी निर्माणकर्त्यांचा -हास कसा झाला हे येथे सांगितले. तीन टप्प्यांत त्याने तीन पावले जमीन चालली...जी त्याला पावलापावलाने क्रमशा पाताळात गाडण्यासाठीच होती...आता उरलेले अर्धे वामनावतारी पावुल त्याचे पुरेपुर पाताळात जाण्यासाठीच आहे. अशा घोर अंधकारमय पाताळात कि पुन्हा कोणता द्न्यानाचा, स्वातंत्र्याचा सुर्य कधीही त्याला दिसणारच नाही. वामनाचे व्रत घेतले तर असे होणारच याबाबत तीळमात्र शंका असण्याचे कारण नाही.
लोकशाही यांना समजलीच नाही हेच खरे. हेच लोक भारतीय स्वातंत्र्याचे आणि आजच्या लोकशाहीचे निर्माते होते. म. गांधींच्या मागे हाच समाज अवाढव्य प्रमाणात स्वातंत्र्यासाठी उभा होता. यांनी लाठ्या खाल्या...तुरुंगवास भोगले. पण स्वातंत्र्य खेचुन आनले. म. गांधींना कदाचित त्यांच्या सहस्त्रकातील क्रमाने झालेली पडझड माहित असावी. त्यांनी भारतीय बदललेल्या मानसिकतेला हवा तसा आपला "सांतिक" चेहरा बनवला. तो यशस्वी झाला. उलट रक्तरंजित क्रांतीचे स्वप्न पाहणारे, पण जे गेली हजार वर्ष षंढ होवुन बसले होते, त्यांना एकाएकी रक्तरंजित क्रांती सुचु लागली. त्यांच्या रक्तरंजित क्रांतीचा मतितार्थ एवढाच कि त्यांनी गांधींना गोळी घालुन मारण्याचा विराट पराक्रम केला!
मग लोकशाहीवर (त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही...भारतीय राज्यघटनेवर विश्वास नाही...त्यांचा राष्ट्रगीतावर विश्वास नाही...किती सांगु?) डल्ला मारण्याचा अविरत प्रयत्न केला आणि ज्या पिडीत समाजांनी गांधी व बाबासाहेबांना खरे बळ पुरवले त्यांचा धुव्वा उडवण्याचा चंग विविध पक्षांच्या मार्फत यांनीच स्वातंत्र्योत्तर काळात बांधला. बाबासाहेब हे फक्त महार समाजाचे तर फुले हे फक्त माळ्यांचे. गांधी बनिया...म्हणजे तेही ओबीसी...(हिंदु धर्मानुसार कलियुगात जसे क्षत्रिय नाहीत तसेच बैश्यही नाहीत...कधी विसरु नका हे...हिंदु धर्मशास्त्रांनुसार कलियुगात फक्त दोनच वर्ण असतात आणि ते म्हणजे ब्राह्मण आणि शुद्र...उरलेले अवर्ण...) शुद्र गांधींचे नेत्रुत्व वा त्यांच्या यशाला सलाम हे कसे करणार? त्यांची हत्या जशी अपरिहार्य होती...(ते कारणे काहीही देवुद्यात...!) तशीच ओबीसींची हत्या शिर्कान स्वातंत्र्योत्तर काळात होणारच याबाबतहे शंका असुच शकत नव्हती आणि ती चक्क त्यांनी करुन दाखवलीच आहे आणि याची लाज ओबीसींना नाही, त्याचे गांभिर्य नाही. आणि ज्यांनी आत्मघातच करुन घेत जागायचेच नाही असेच ठरवले असेल तर त्याला कोण वाचवणार बरे?
तेंव्हा फुकाचे अभिमान सोडा...हातानेच तुम्ही आपल्या गळ्याचे माप इतरांना दिले...त्यांनी बरोबर अगदी मापात गळफास बनवला...आता त्यांनी तुम्हालाच फासावर लटकवत गुदमरवुन टाकले असेल तर दोष तुमचाच आहे. कशाला गळे काढता मग? काय अधिकार आहे तुमचा? भिका-यांना निवडीचा अधिकार नसतो. जे थाळीत वाढले जाते ते निमुट घ्यावे हा नियम. अन्यथा जगावे तर उत्तम..काय झाले एक दोन पीढ्या सहनकर्त्या झाल्या तर? शेकडो पीढ्या दैन्यात गेल्या..झगडल्या...मेल्या...त्यांची नोंद कोणीही ठेवलेली नाही वा ठेवायची गरजही भासलेली नाही. कोनत्या भुषणाचे वांझ फुत्कार तुम्ही सोडता मग?
तीन पावलांबाबत मी आधीच लिहिले ज्यांनी अवनती आणली. त्याबाबत व्यवस्थेला/परिस्थितीला एकवेळ दोष देता येईल कदाचित...
पण आज?
पुढचे अर्धे पावुल हे खरे तुमचेच आहे...जागतिकीकरणाचे आहे. एक सहस्त्र वर्षांपुर्वी तुम्ही खरे जागतीकिकरणाचे खरे अध्वर्यु होता...अरबस्तानपासुन ते इजिप्तपर्यंत, ग्रीकांपासुन ते रोमपर्यंत, इंडोनेशियापासुन ते पार मेक्सिकोपर्यंत खरे तत्कालीन स्थितीतील जागतीकीकरण तुम्ही अनुभवले, जगले व लाभार्थीही झाले... प्रादेशिक संस्क्रुतीला जागतीक संस्क्रुती बनवलेत...
विसरु नका...उचला हे उरलेले अर्धे पावुल...ते खरे बळीराजाचे पावुल...
वामन हा खुजा...मग तो मनोव्रुत्तीने असो कि क्रुतीने...बळी हा नेहमीच आकाशव्यापी असतो...तो कोणाचा घात करत नाही...तो उदारच असतो...कनवाळुच असतो...क्षमाशीलच असतो...
मानवतेची सारी मुलतत्वे ध्यानी घेत हे उरलेले अर्धे पावुल उचला...आधीची तुमची तीन पावले तुम्हालाच विनाशापर्यंत घेवुन आलेलीच आहेत...पण तो तुमचा नव्हे तर एकंदरीत व्यवस्थेचा पराभव होता. ते खरे ब्रोकन मेन होते...पराजयांसाठीच ते जन्माला आलेले होते.
तीन पावले आजवर तुम्हीही पराभुतांपाठीच उचलली...
पण हे स्वत:चे...अगदी स्वत:चे...आत्माभिमानाचे...नि फार नव्हे...फक्त अर्धे पावूल....
बस...विजयासाठी उचला!
जग तुमचेच आहे!

Sunday, February 26, 2012

ओबीसींची दिवसेंदिवस आत्मघाताकडेच वाटचाल (लेख ५)

ओबीसी, जो निर्माणकर्ता घटक होता, त्याला आपल्या अस्तित्वाच्या जाणीवांनी एवढे भेडसावलेले आहे कि त्याला आपण ओबीसी आहोत हे सांगायची शरम वाटते. कोणी नसतांनाही स्वत:ला क्षत्रीय म्हनवुन घेतो तर कोणी दैवद्न्य होत ब्राह्मनांशी नाळ जुळवु पाहतात. पण हे धादांत असत्य आहे. निर्मानकर्त्यांना हिंदु धर्मव्यवस्थेने शुद्र आणि फक्त शुद्रच मानलेले आहे हे वास्तव पचवुन घ्यायला ओबीसींना जमत नाही. म्हणुनच कि काय ते आपल्याच जाती-अंतर्गत पोटजातींच्या निमित्ताने एक चातुर्वर्ण्य पाळतात, त्यातही उच्चनीचता पाळतात, तसेच ओबीसींतील अन्य जाती आपल्यापेक्षा हलक्या असल्याचे मानतात व तसा व्यवहारही करतात. म्हणजेच वांझ जाती-अभिमानाच्या पोटी स्वत:चाच नव्हे तर सर्वांचा घात करतात.
ज्या निर्माणाची या समाजाने पुरातन काळापासुन कास धरत संस्क्रुती/अर्थव्यवस्थेचे दिग्दर्शन करत अखिल समाजाची प्रगती साधली, त्यांचे जीवन सुसह्य केले ते आज कसलेही नव-निर्माण न करता, आपल्याच पुरातन व्यवसायांत आधुनिकता आणत प्रगती न साधता केवळ स्वजातीच्या अभिमानात चुर आहेत हे एक भयंकर कोडे आहे. या ओबीसींना निवडनुकांचा काळ वगळता तसे कुत्रे विचारत नाही अशी वास्तव स्थिती आहे. यांचा इतिहास पुसलेला आहे. यांनी तो जपला तर नाहीच, पण इतरांनी मात्र जपायला हवा होता अशा अवास्तव व अविवेकी अपेक्षा आहेत.
ओबीसींमद्धे आज जवळपास सव्वाचारशे जाती आहेत. प्रत्त्येक जातीच्या (पोटजातींच्याही) संघटनाही आहेत. या संघटना सामाजिक प्रश्नांसाठी काम करत असतील असा कोणाचाही (गैर) समज होवू शकतो. पण ते वास्तव नाही. या संघटनांचा एककलमी कार्यक्रम म्हणजे वधुवर मेळावे भरवणे. जणु लग्ने जुळवणे हीच काय ती या समाजाची मुख्य गरज आहे. यासोबत फारफारतर देवळे बांधणे, धर्मशाळा उभारने आणि कधी जमल्यास वस्तीग्रुहे बांधणे यापार हे लोक जातच नाहीत. प्रबोधनाची गरज आहे याची ना जाण आहे ना भान आहे. किमान आपापल्या समाजातील विचारवंतांना/समाजसेवकांना/साहित्तिकांना बळ दिले पाहिजे या भावनेची तर सर्वस्वी वानवा आहे. यामुळे बहुसंख्य ओबीसी लेखक जाणते/अजानतेपणे ब्राह्मणी गोटांची कास धरतात आणि आपल्या समाजालाच तुच्छ मानु लागतात...याला जबाबदार हेच ओबीसी आहेत. त्यामुळेच ओबीसी लेखक आपल्या जातींचे नायक करणे तर सोडाच उल्लेखही टाळतात हे एक वास्तव आहे.
इतिहासाची अक्षम्य हेळसांड हा तर रोगच जडलेला आहे. प्रत्त्येक जातीघटकाचा काही ना काही इतिहास हा असतोच! इतिहास नाही असा समाज असुच शकत नाही. धनगर, माळी, सुतार, तेली-तांबोळी ते पार वंजारी-पाथरवटांचा (वडा-यांचा) इतिहास आहे, त्या प्रत्त्येक जातेघटकाचे सामाज-संस्क्रुतीला पुरातन काळापासुन महत्वाचे योगदान आहे. कोनत्याही जातीला हीनत्वाने लेखावे असा कोणाचाही इतिहास नाही. इतिहासात फक्त राजे-रजवाडेच होवुन गेलेले असले तरच त्याला इतिहास म्हणायचे असा अनैतिहासिक समज लोकांचा आहे, पण ते खरे नाही. परंतु नवे इतिहासकार या द्रुष्टीकोनातुन इतिहासाकडे पहातच नसल्याने ते ज्यावर लिहुन लिहुन चोथा झाला आहे अशा अन्य महापुरुषांवरच लेखणी झिजवण्यात पुन्हा पुन्हा गर्क राहतात. त्यामुळे खरे नवनिर्माण होतच नाही. सर्वच समाजाला आत्मभान येईल असे लेखन होतच नाही. त्यामुळे जे आत्मभान/आत्मसन्मान आणि मुळातील एकतेची जाणीव या अवाढव्य समाजाला होत नाही. वाचनसंस्क्रुती अल्पांश आहे. धार्मिक गाथांचे पठण/सप्ताह साजरे करण्यापुरता बव्हंशी ओबीसींचा संबंध येतो. धर्माचे वेड यांच्यातच सर्वाधिक असुन ते सहजी बुवा-बापुंना बळी पडतात...एवढेच नव्हे तर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या प्रचाराला बळी पडन्यात व त्यांच्यात सहभागी होत त्यांना बळ पुरवण्यात हेच आघाडीवर असतात. पण यातुन आपला वापरच केला जात आहे व आपण नव्या शोषणाचा मार्ग उघडुन देतो आहोत याबाबत त्यांना जाण येत नाही.
जसे दलित साहित्य गतशतकात पुढे आले, एक विद्रोही चळवळ उभी राहिली व जागतिक साहित्यात प्रतिष्ठा मिळवली तशी ओबीसी साहित्य चळवळ का निर्माण झाली नाही, याचे उत्तर वरील विवेचनात आहे. या समाजाचे प्रश्न वेगळे आहेत, वेदना वेगळ्या आहेत, अन्यायाचे परिप्रेक्ष वेगळे आहेत, जातीय उतरंडीत त्यांना कोणताही सन्मान नाही. पण त्याचे सकस प्रतिबिंब पडेल असे साहित्यच नाही. (उद्धव शेळकेंची ’धग’ हे एकमेव उदाहरण मानता येईल...पण ती किती ओबीसींनी वाचली?) मल्हारराव होळकर एवढे पराक्रमी सरदार असुनही त्यांच्याबाबत पेशवे "शुद्र मातला आहे..." असे विधान करत हे किती जणांना माहित आहे? त्याची खंत वेदना कोणाला वाटते? कि यामागे ते धनगर होते...धनगर पाहुन घेतील, अशीच आप्पलपोट्टी व्रुत्ती आहे?
याच स्वकेंद्रित व्रुत्तीमुळे ओबीसींची सामाजिक/सांस्क्रुतीक व राजकीय हानी होत आहे. मी वारंवार स्पष्ट आणि सिद्ध केले आहे कि सारे ओबीसी मुलच्या एकाच समाजातुन व्यवसायाधिष्ठित कारणांमुळे वेगळे झाले आहेत, पण त्यांच्या संस्क्रुतीची मुळे एकच आहेत. आज तर बहुतेक व्यवसाय नष्ट झाले आहेत वा अन्यांच्या हाती गेले आहेत. भांडवलदारी व्यवस्थेत व औद्योगिकरणानंतर हे अपरिहार्य आहे असे मानले तरी त्यावर पर्याय शोधुन पुन्हा आर्थिक/सामाजिक व सांस्क्रुतीक इतिहास घडवण्यात या समाजाला घोर अपयश आलेले आहे. "वापरुन घेण्यासाठी जन्माला आलेला व तरीही वांझ अहंभावात जगणारा समाज" अशीच या समाजाची ओळख आहे.
या समाजातुन किती अवाढव्य उद्योग उभारणारे जन्माला आले? परंपरागत व्यवसायांना आधुनिकतेची जोड किती जणांनी दिली? शेतकरी तरी नवनवे प्रयोग करतात...यांनी काय केले? यांची कल्पकता/उद्यमशीलता/नवनिर्माणाची उर्मी कोठे गेली? पुर्वी गांवगाड्यात ओबीसीही दासच होता...बलुतेदारच होता. अस्प्रुश्य नव्हता एवढेच. पण जीणे लाजीरवाणेच होते. स्वातंत्र्योत्तर काळातही या स्थितीत विशेष फरक पडलेला नाही. शैक्षणिक/आर्थिक व सामाजिक पातळीवर हा समाज आजही मागासलेलाच आहे. सरकारी नोक-यांत या समाजाचे एकुणातील प्रमाण हे फक्त ४..८% एवढेच आहे. (सविस्तर आकडेवारी मी या लेखमालिकेत पुढे देनारच आहे.) ही टक्केवारी नक्कीच लाजीरवाणी आहे. बावीस टक्के जागा, मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन २० वर्ष झाली तरी, अजुनही भरल्या जात नाहीत, याबाबत कोणाला फारशी खंत असल्याचे दिसुन येत नाही. त्यात या कोट्यातील साडेचार टक्के आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचे घाटत आहे. आधीच मुस्लिम ओबीसी या ओबीसी कोट्यात सामाविष्ट आहेतच, त्यात ही नवी भर पडली तर ओबीसींना ती किती महागात पडेल यावर हे लोक कधी चिंतन करनार?
सरकारला ओबीसींचे कसलीही चिंता नाही. ज्यांना वाटते ते सातत्याने यावर बोलतात. उदा. प्रा. हरी नरके यावर जेवढे जागरण करण्याचा प्रयत्न करतात व ओबीसींच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करतात तेवढा कोणीही करत नाही...पण येणारा एकुणातील प्रतिसाद शुण्य आहे असे म्हटले तरी चालेल.
थोडक्यात ओबीसींची दिवसेंदिवस आत्मघाताकडेच वाटचाल सुरु आहे. राजकारणाचे बोलावे तर एकट्या पुण्यात राष्ट्रवादीचे निवडुन आलेल्या नगरसेवकांची संख्या पाहिली तर त्यात ८०% मराठे आहेत व उर्वरीत ओबीसी/बीसी/मुस्लिम असे आहेत. आपल्याच संकुचित आणि मुढपणामुळे सर्वच क्षेत्रांत आपली पीछेहाट होत आहे व नव्या गुलामीच्या दिशेने द्रुतगतीने वातचाल सुरु आहे याचे भान या ओबीसींना कधी येणार?


Thursday, February 23, 2012

सामाजिक विषमता...ओबीसींची दुर्दशा...दोषी कोण? (लेख ४)

मानवी जीवनात अन्न-पाणी-वस्त्र-निवारा याइतकीच महत्वाची गरज असते ती म्हणजे आत्मसन्मान. आत्मभान. आपल्या अस्तित्वाची आणि एकुणातीलच व्यवस्थेतील स्थानाची परिपुर्ण जाण. ही जाण सर्वसामान्य समाजाला आली तर ती जाण आपल्या अस्तित्वाच्याच मुळावर येईल याची जाण सर्वाधिक असते ती धर्मसत्ता आणि राजसत्तांना. ती तशी येवु नये म्हणुन एकीकडे धर्माचे स्तोम वाढवत लोकांना त्या जाळ्यात अडकवत प्रदिर्घ गुंगीत टाकणे आणि अनिर्बंध सत्ता गाजवणे हे आजवर राजेशाहीवादी वा हुकुमशाहीवादी सत्ताधा-यांचे प्रमुख ध्येय राहिले आहे. हा जागतिक इतिहास आहे.
रोमच्या सम्राटाने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला तो काही त्याला ख्रिस्ती धर्माची मुलतत्वे पटली म्हणुन नव्हे तर साम्राज्यवादासाठी या धर्माचा उपयोग होवू शकतो हे ध्यानी आले म्हणुन. भारतात वैदिकवादी, जैनवादी ते बौद्धवाद्यांचा उपयोग विविध राजसत्तांनी करुन घेतल्याचे दिसते. कोणत्यानाकोनत्या वा जमेल तेवढ्यांना रक्षण ते सहाय्य या राजसत्तांनी पुरवले ते काही त्यांना खरेच त्या धर्मतत्वांचे शब्दश: पालन करायचे होते म्हणुन नव्हे तर त्यांच्या सत्तेला आव्हान उभे राहु नये यासाठी. हे विधान थोडे धाडसी वाटेल, पण त्याचे विवेचन खालीलप्रमाणे करता येईल.
ख्रिस्त हा शांतीचा व मानवतावादाचा प्रेषित घोता परंतु त्याच्या धर्माचा उपयोग सर्वस्वी रक्तरंजित कारवाया करत साम्राज्यविस्तारासाठी केला गेला. इस्लामची स्थापना हीच मुळात ख्रिस्ती विस्तारवादाला विरोध करण्यासाठी झाली त्यामुळे हिंसकतेची (जिहादी) तत्वधारा या धर्मात आपसुक येणे स्वाभाविक होते. या तत्वधारेचा उपयोग करुन घेत इस्लामी राजसत्तावाद व विस्तारवाद वाढला. धर्म हे त्यांना साधन म्हणुन मिळाले...पण हा विस्तारवाद धर्मासाठी नसुन साम्राज्यवादासाठी होता. धर्माचा व धर्मसत्तांचा त्यांनी हवा तसा वापर करुन घेतला. भारतातही राजसत्तांनी कधी वैदिक, कधी शैव तर कधी वैष्णव तर कधी जैन तर कधी बौद्ध धर्माचा उपयोग करुन घेतला आहे. याचा उपयोग त्यांनीही राज्यविस्तारासाठी केलेला आहे. धर्माचा वा पंथाचा निमित्त म्हणुन उपयोग केला आहे. सम्राट अशोकाने कलिंग प्रकरणानंतर बौद्ध धर्म स्वीकारला असे सर्वसाधारण जनमत आहे, पण ते खरे नाही. अशोक सत्तेवर आला तोच आपल्या थोरल्या बंधुचा, कालाशोकाचा, खुन करुन. त्याला बौद्धधर्मियांचे पाठबळ होते म्हणुनच तो सत्तेत येवू शकला. त्या बदल्यात त्याने धर्मप्रचार केला खरा पण राज्यविस्तारही केला असेच इतिहासावरुन दिसुन येते. जो धर्म प्रबळ तसे आचरण राजांनी ठेवले. मुघल सत्तांनी धर्म बदलला नसला तरी व्यवहारात त्यांचे हिंदुत्वीकरण झालेलेच होते. हिंदु स्त्रीयांशी त्यांची विवाहपरंपरा पाहिली तर औरंगझेब हा ७५% हिंदु रक्ताचाच होता. सत्ताधा-यांनी सत्तेसाठी सर्व प्रकारच्या तडजोडी केलेल्या आहेत व धर्मनेत्यांनी त्यांना हवे तसे धर्मनियम बनवुन पेश केलेले आहेत. वैदिक धर्मियांनी तर पुरातन काळापासुन राजसत्तांना अशी मदत केली आहे व विरोधी धर्मियांची/पंथियांची खच्चीकरणे राजसत्तांचाच वापर करत करवुन घेतली आहेत. तसे करण्यासाठी धार्मिक नियमांनाही हवे तसे वाकवले आहे. भारतात इस्लामी राजवट सुरु झाल्यानंतरच वैदिक मंडळीने कलिवर्ज्य प्रकरण निर्माण करत भारतावर कलियुगी म्लेंछ राज्य करणार ही पौराणिक भविष्यवाणी प्रस्रुत/प्रचारित केली हा योगायोग नसुन वैदिक धर्मसत्तेने इस्लामी राजसत्तेशीही कसे जमवुन घेतले हा इतिहासही पाहिला पाहिजे. राजसत्तांना अशी मदत करत असतांना आपली धर्मसत्ता त्यांने टिकव्णे स्वाभाविक व अपरिहार्य होते. जगभर असे झालेले आहे. इस्लाममद्धे मुल्ला-मौलवींनी आपली सत्ता टिकवली तशीच ख्रिस्त्यांमद्धे चर्चमार्फत टिकवली गेली.
थोडक्यात धर्मसत्ता आणि राजसत्तेतील ही युती ही आदिम काळापासुन सुरु आहे. या युतीत अनेकदा संघर्षही उडालेले आहेत हेही तेवढेच खरे. पोपची सार्वभौम सत्ता नाकारण्यासाठी इंग्लंडने स्वत:चे चर्च जसे निर्माण केले तसेच रशियातही घडले आहे. इस्लाममद्धे शिया-सुन्नी हे भेद बनले ते राजकीय कारणांनी...धार्मिक नव्हेत.
त्यामुळे आजच्या सामाजिक अवनतींसाठी धर्मसत्तांनाच दोष देण्याकडे सर्वसामान्यांचा कल असतो, पण ते तसे नसुन राजसत्ता या अधिक जबाबदार होत्या असेच म्हणावे लागते. पुरोहित वा मुल्ला-मौलवी सांगतो म्हणुन हवे ते धर्मनियम निर्माण करु देत त्यांची अंमलबजवाणी करायला राजसत्ता मुर्ख नव्हत्या...त्या तशा असुही शकत नाहीत कारण सत्ता अनिर्बंधपणे कशा टिकतात याचे भान धर्मसत्तेपेक्षा राजसत्तांनाच अधिक असते.
वर्ण-जातीव्यवस्थेबाबत व तिच्या कठोर अंमलबजावणीबाबत आजवर आपण धर्मसत्तेलाच दोष देत आलेलो आहोत. पण या व्यवस्थेचा खरा व अंतिम फायदा होता कोणाला? समाजात जेवढी विषमता असेल, समाजाचे जेवढे विभक्तीकरण होईल कि ज्यायोगे लोकांनी व्यवस्थेच्या/सत्तेच्या विरोधात एकत्र येत बंडच करु नये असे कोनाला वाटेल? ब्राह्मणांचा त्यात काय फायदा होता? तसेही लोक पुरोहितावर धर्माच्या बाबतीत विश्वास ठेवतच असतात. आपल्याच पुरोहितांविरुद्ध त्याच धर्माच्या अनुयायांनी बंड केल्याचे उदाहरण नाही. बंडे होतात ती राजसत्तांविरुद्ध. समाज विभक्त व आपापल्या जातीय/वर्णीय कोषात बंदिस्त करण्याचा खरा फायदा राजसत्तांनाच होता व धर्माचा आधार घेत त्याची अंमलबजावणी राजसत्तेखेरीज कोण करु शकत होते? एका ब्राह्मनाने लिहिलेली मनुस्म्रुती फेटाळुन लावण्याचा अधिकार राजाला कधीही होता...पण त्यांनी ते तसे केले नाही कारण त्यात त्यांचा फायदाच होता. ब्राह्मनांनी प्राप्त परिस्थितीचा स्वार्थासाठी उपयोग करुन घेत स्वहिताची कलमे घुसवली असेच फारतर म्हनता येईल.
या सर्वाची अपरिहार्य परिणती म्हणजे समाज हा धर्मवेडा बनवणे ही राजसत्ता व धर्मसत्तेची अपरिहार्य गरज होती. ते त्यात हजारो वर्षांच्या प्रदिर्घ कालात नुसते यशस्वी ठरले असे नाही तर धर्माचे गारुड जनमानसावर असे बसले कि ते दूर होणे अशक्यप्राय व्हावे. या गारुडामुळे प्रचलित व्यवस्थांच्या विरोधात, धर्माच्या विरोधात बोलणे/क्रुती करणे अशक्यच झाले. युरोपात ब्रुनो नामक शास्त्रद्न्याला बायबलाच्या विरोधात जाणारे सिद्धांत मांडतो म्हणुन जीवंत जाळले गेले. ग्यलिलियोला आजीवन कारावासात रहावे लागले. असंख्यंचा पराकोटीचा छळ केला गेला.
पण युरोपच्या विचारवंतांनी ते जनतेनेही शेवटी धर्मसत्ता व राजसत्तेला हादरा दिला. मानवी स्वातंत्र्याचे, समतेचे व बंधुतेचे नवे पर्व फ्रांसमधुन सुरु झाले. विचार, विद्न्यान, कलादि अभिव्यक्ते मुक्त श्वास घेवु लागल्या. सरंजामदारशाहीला व त्यांच्या अनिर्बंध लालसेला लगाम बसला.
पण दुर्दैवाने भारतात त्याची लागण झाली नाही. इंग्रजांचे राज्य आले, ती गुलामीही विनातक्रार स्वीकारली गेली. १८५७चे बंड हे सरंजामदारांचे त्यांच्या व्यक्तिगत मागण्यांसाठीचे बंड होते...जनतेचे ते बंड कधीच नव्हते. ते अपयशी ठरणारच होते व तसे झालेही.
याचे कारण म्हणजे सत्ता कोनाचीही असली तरी जनतेला जनतेचे असे स्वातंत्र्य भारतात कधीच नव्हते. एकीकडे धर्म तर दुसरीकडे येईल ती राजसत्ता...यांच्या कचाट्यात ही जनता सापडलेली होती. आर्थिक अवनतीचा आलेख पराकोटीच्या रसातळाला जावुन पोहोचला होता. अशा स्थितीत धर्माचेच गारुड जगण्याचे निमित्त बनणे स्वाभाविक होते. पंढरीचा राया करेल ते खरे अशी पराभुत मनोव्रुत्ती निर्माण व्हायला आजवरचे धर्मनेते ते सत्ताधारी कारणीभुत होते. जनतेच्या व्यापक कल्याणाची भावना त्यांच्यात नव्हती. शिवाजी महाराजांचे अपवादात्मक एकमात्र नांव घेता येते पण दुर्दैवाने त्यांची सत्ता मर्यादित प्रदेशावरच होती. संतांच्या मांदियाळीने बंड केले असले तरी त्यांची मांडणी ही समाजाला श्रद्धेकडेच नेणारी होती. बहुतेक संत ओबीसींमद्धे व दलितांतच जन्माला का आले याचे कारण या समाजाची परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली नियतीशरणता व त्या अगतिकतेपोटी सारा भार इश्वरावर सोपवण्याची व्रुत्ती.
परंतु हे सारे स्वातंत्र्यपुर्व काळातील सरंजामदार व नंतर इंग्रजांच्या गुलामीच्या कालातील परिस्थितीकडे पहात क्षम्य समजता येते. तेंव्हा लोकशाही नांवाची काही बाब असते हेही लोकांना नीटसे माहित नव्हते. प्रत्येकाला अभिव्यक्तीचेच नव्हे तर सत्तेत सामील होण्याचेही स्वातंत्र्य असु शकते याची त्यांनी हजारो वर्षांत कधी कल्पनाही केलेली नव्हती. गांवात मुळात कसली इज्जत नव्हती. पाटील, जमीनदार, भिक्षुक म्हणेल त्यावर मान डोलावणे आणि त्यांची जवळपास फुकट सेवा करणे एवढेच काय ते नशीबी होते. त्यात औद्योगिकरणाने जे व्यवसाय बुडाले त्यांच्यावर तर आभाळच कोसळले. परांगदा होत शहरांकडे जात हमाली ते फुटकळ चाक-या करत पोट जाळणे अनेकांच्या नशिबी आले. त्यामुळे स्वातंत्र्य आले हे खरे, पण ते म्हणजे काय असते रे भौ असा प्रश्न त्यांच्या मनात उठणे स्वाभाविक होते.
त्याची फळे अशी कि त्यांचे जीवनच विस्कळीत बनले. तशीच मानसिकताही बनली. राजकारणापासुन तो तसा दुरच राहिला. त्याची जाण त्याला आली नाही व करुन घेण्याची इछाही झाली नाही. अपवादात्मक नेत्रुत्वे आली, पण ती आपल्या जातीची वा पोटजातीची तर नाहीत ना...मग जावु द्या...अशी उदासिनता वाढत गेली. इतिहासाचे भान नव्हते व आकलनही नव्हते. दलित समाजाला जसे बाबासाहेबांसारखे प्रकांड विद्वत-नेत्रुत्व मिळाले त्याबाबतीत हा समाज मात्र करंटाच राहिला. बाबासाहेबांना समजावुन घेत त्यांच्या विचारांचे जरी आकलन करण्याचा प्रयत्न केला असता तरी काही साध्य झाले असते. पण धर्माच्या व जातीश्रेष्ठत्वाच्या (खालच्या उतरंडीवर असुनही) अहंकारात त्याने बाबासाहेबांना नाकारले हे मात्र सत्य आहे.
हिंदु धर्म का टिकुन राहिला या प्रश्नाचे उत्तर ब्राह्मण समाज नेहमीच हा धर्म श्रेष्ठ असल्याने टिकुन राहिला असे म्हनतात. पण ते सर्वस्वी खोटे आहे. हा धर्म टिकुन राहिला याचे मुख्य कारण (अन्य काही कारणासह) ओबीसींच्या धर्मनिष्ठेत आहे, देवभोळेपणात आहे. आजही बुवा-बापुंचे आश्रम/प्रवचनादि धंदे चालतात त्यांचा सर्वात मोठा ग्राहक हाच समाज आहे, ही एक दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे धर्माचे गारुड जाता जात नाही.
धर्मनिष्ठा आणि धर्मभोळेपणा यातील सीमारेषाच पुसली गेली असल्याने असे घडते आहे हे खरे आहे. सत्ताधारी जातींच्या दडपनाखाली हजारो वर्ष जगत आल्याने त्यांच्याबद्दल नकळत एक भीति व न्युनगंडही या समाजाच्या मनात आहे. आजही गांवपातळीवर सरपंच ओबीसी जरी असला (आरक्षनामुळे नाईलाजाने द्यावी लागते) तरी अंतिम शब्द हा मराठा नेत्रुत्वाचाच असतो, हेही एक वास्तव आहे. याचे कारण म्हणजे सत्तेचे पदर असंख्य बनले आहेत. समजा गांवात एखाद्याला पतसंस्थेतुन कर्ज हवे असेल तर तो कदापि मराठ्यांना दुखवु शकत नाही...कारण बव्हंशी पतसंस्था त्यांच्याच ताब्यात. तीच बाब शिक्षणसंस्थांची. याबाबतचे विवेचन मी पुढे स्वतंत्रपणे करनारच असल्याने येथे एवढे पुरे.
थोडक्यात लोकशाही दुरच आहे. मतदार होण्यापुरतीच एकतर्फी लोकशाही आहे. लोकशाही प्रक्रियेत अपवादात्मक परिस्थिती असल्याखेरीज त्याला शिरकावच नाही. ही अपवादात्मक परिस्थिती काही संख्येने मोठ्या असलेल्या जातींपुरतीच मर्यादित आहे. ती संधी दिली जाते तीही त्या-त्या जातीची स्वतंत्र व्होट ब्यंक तयार करण्यासाठी. "ओबीसी चेहरा" फक्त नांवालाच राहतो...व तोही एवढा पुसटुन टाकला जातो कि जणु तो कधी नव्हताच!
म्हणजेच, पुर्वी जे सरंजामदार होते, सरदार होते, सत्तांचे चालक होते त्यांनी लोकशाहीचा अन्वयार्थ आपल्या पद्धतीने लावुन घेत लोकशाहीच्याच माध्यमातुन नवी सरंजामदारी आणली आहे व तिच्या बेड्या घट्ट करत आणल्या आहेत. आज धर्मसत्ता (तिचे गारुड असले तरी) दुर्बल झाली आहे. कोणताही नवा धर्मनियम काढत जनतेला ठकवण्याची शक्ती हरपुन बसली आहे. काही विद्वान आजही जनतेची दिशाभुल करणारी अनैतिहासिक वक्तव्ये/लेखने करत असले तरी त्यांना उत्तरे देवु शकण्याइतपत व त्यातील दंभ समजावुन घेण्याइतपत आजची पीढी शिक्षित व विचारी झालेली आहे. जातीयवादी पक्षांनी काहीकाळ धुमाकुळ घातला असला तरी त्या पक्षांना फारसे भविष्य उरलेले नाही. भविष्यात धर्माचे गारुड उतरेल अशी आशा वाटण्याइतपत वातावरण बनते आहे.
पण प्राचीन काळापासुन सत्ताधारी असलेल्या सत्ताधारी समाजाचे राजकीय व सामाजिक विषमता वाढवणारे हे नवसरंजामदारांचे वर्तुळ निर्भय होत कसे भेदायचे हेच अखिल समाजासमोरील मोठे आव्हान आहे!

Wednesday, February 22, 2012

...कि ओबीसींचा प्रबळ राजकीय पक्ष नाही म्हणुन? (लेख ३)

खालील प्रतिक्रिया ही श्री मिलिंद यांनी माझ्या "ओबीसींची ससेहोलपट किती काळ?" या लेखावर दिली होती. त्यांच्या या अभ्यासपुर्ण प्रतिक्रियेबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. त्यांच्या या प्रतिक्रित उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने या लेखात चर्चा करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांची प्रतिक्रिया खालीलप्रमाणे आहे...

"Sanjay Ji, may be some introspection is needed by the OBC leadership. In Maharashtra the obc leadership consists of people with suspect credibility. And when pushed to corner, they have resorted to castism in past. Whereas in states like Bihar and Gujrath, both Nitish and Narendra Modi belong to OBC castes. Even in UP the top two parties are Yadav (OBC?) and dalit parties. But they have emerged as credible leaders ,who are taking along the entire society with them. That comes with self assurance ,something which is missing in the Maharashtrian OBC leadership. Their political posturing has remained opportunistic than principled. And yes the same can be said about the present upper caste leadership but they at least pretend(?) to take the entire society with them. Taking India forward and making it a caste less society is a huge task and all of us should come together to make it happen. Meanwhile we need a strong leader who will reach out to everyone. I'm a Brahmin /Maratha (By birth which is beyond my control) by caste and I want a leader who will not look at me with the prejudice ,and rather look at me as a fellow Indian/Maharashtrian. I don't care about his caste. Caste politics ultimately presents very complex problems. It turns the voters into narrow castists. So while they will vote for an OBC leader of different caste, will switch the votes to a person of their own caste as soon as they get that option. And as you have mentioned, many vested interests start demanding OBC status for economic and political gains. And while they want the OBC status for material gains ,in reality they get to have the cake and eat it too. We will not get a leader like Babasaheb Ambedkar very easily. But we have intellectuals like you who can become the collective torch bearers and guide us in our collective struggle towards equality. My two cents."

श्री मिलिंद यांनी त्यांच्या प्रतिक्रियेच्या पहिल्या भागात महाराष्ट्रातील ओबीसी नेते मोदी, नितिश वा लालुप्रसाद यादवांप्रमाणे जनतेची विश्वासार्हता का कमवु शकलेले नाहीत असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. प्रथम आपण त्यावर विचार करुयात.
लालुप्रसाद यादव यांचा स्वत:चा राजकीय पक्ष आहे. आणीबाणीच्या काळात, त्याविरोधात, जयप्रकाश नारायण यांच्यासोबत त्यांनी जे कार्य केले त्यामुळे त्यांना अभुतपुर्व लोकप्रियता लाभली...आणि तिचा फायदा त्यांना त्यांचा पक्ष विस्तारित करण्यात व सत्तेवरही नेण्यात यशस्वी झाला. रा,ज.द. हा त्यांनी स्थापन केलेला पक्ष. आता या पक्षाची पीछेहाट झाली असली तरी हे एक प्रभावशाली राजकीय नेत्रुत्व आहे. (यादव/अहिर हे ओबीसींत येतात.)
नितिशकुमारही जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनात सक्रिय सहभागी होते. सर्वप्रथम ते १९८० साली अपक्ष म्हणुन उभे राहिले, परंतु त्यांच्याच जातीच्या बाहुबलीने त्यांचा पराभव केला. २००३ साली त्यांनीही जनता दल (युनायटेड) हा पक्ष स्थापन केला आणि २००५ पासुन ते सत्तेत आहेत.
नरेंद्र मोदी हे भारतातील जसे अत्यंत कार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणुन ओळखले जातात तसेच ते वादग्रस्तही आहेत. तसे असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर मात्र त्यांना (लालु वा नितिश मिळवु शकले तशी) संधी मिळालेली नाही. किंबहुना कोणताही नेता डोइजड होवु नये याची काळजी व्यवस्थित घेतली जात असते, जशी महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांबाबत घेतली जाते.
आता ही तीन उदाहरणे घेत (तशी अनेक आहेत.) तुलना केली तर असे लक्षात येईल कि ज्या ओबीसी नेत्यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन करत विविध ओबीसी, दलित व ब्राह्मण यांची सुयोग्य सांगड घातली त्यांना सत्तेत येता तर आलेच पण ओबीसी समाजांतील असंख्यांना प्रतिनिधित्व करण्याच्या संध्या मिळाल्या. कार्यक्षमताही दाखवण्याची संधी मिळाली. मोदींनी आपण विकासाचे राजकारण कसे करु शकतो (गुजरात वांशिक दंगलींचा भागही आहेच...त्याबाबत मी मोदींचा नेहमीच निषेध करत आलो आहे.) हे मात्र सिद्ध करुन दाखवले आहे.
या पार्श्वभुमीवर आपण आता महाराष्ट्राचा विचार करुयात. महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर मात्र तत्पुर्वी जी स्थाने ओबीसींना, अगदी मुख्यमंत्रीपदेही दिली जात, ती मात्र सर्वस्वी बंद झाली. मंडल आयोगामुळे ओबीसींचे प्रतिनिधित्व वाढण्या ऐवजी घटवण्यातच आलेले स्पष्ट दिसते. याचा अर्थ लक्षात घ्यायला हवा. मंडल आयोगाला मराठा समाजाचा पराकोटीचा विरोध होता. तो लागु झाला तर त्याचे परिणाम म्हणजे ओबीसींना सत्तेत अधिक वाटा द्यावा लागेल हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी जी योजना राबवली त्याची परिणती म्हणजे ओबीसींना पद्धतशीरपणे सत्तेच्या शर्यतीतुन बाजुला सारण्यात आले. ओबीसी नेतुत्वे गौण करणे, नव्यांना उभारु न देणे अशी जी छुपी योजना राबवली गेली तिचे दु:ष्परिणाम आता ठळक होवु लागले आहेत.
मुंढे व भुजबळ या बलाढ्य ओबीसी नेत्यांची मजल अधिकाधिक उपमुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचु शकली आहे, वा त्यांना तेथेच रोखत पुन्हा त्यांची गच्छंती केली गेली आहे. मुंढे हे भाजपचे राष्ट्रीय महासचीव व खासदार असले तरी केंद्रिय मंत्रीपदापर्यंत जाणे शक्य झाले नाही...अर्थात त्यांच्या पक्षानेही तसा पर्फोर्मन्स नंतर दाखवलेला नाही, पण समजा भाजप सत्तेत आली असती तर मुंढेंना मंत्रीमंडळात प्रतिनिधित्व मिळाले असते काय, हाही एक प्रश्नच आहे. अलीकडे भुजबळांना अकारण उप-मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला भाग पाडले गेले तर मुंढेंवर पक्षत्याग करण्याइतपत अवमानास्पद वेळ आणली गेली होती. दोन्ही नेत्यांनी निमुटपणे अपमान गिळले आणि आहे त्यात समाधान मानुन घेतले. त्यासाठी अन्य ओबीसी घटकांनी जो आवाज उठवायला हवा होता...वा या आताच्या निवडनुकांत मतपेटीतुन जो रोष व प्रतिसाद द्यायला हवा होता तो तसा दिलेला नाही.
याचा अर्थ त्यांची विश्वासार्हता कमी झाली असा मी घेत नसुन जाणीवपुर्वक त्यांचे स्थान डळमळीत करत आपल्या अंकुशाखाली ठेवण्याच्या प्रयत्नांचे हे फलित आहे. पण याचीही कारणमिमांसा केलीच पाहिजे.
आपण नितिश-लालु-मुलायमबाबत जे पाहिले ते हे कि त्यांचा स्वत:चा पक्ष आहे. भले युती करुन का होईना सत्ता स्थापन करण्याचा मार्ग त्यांना खुला आहे. कोणाला उमेदवारी द्यायची आणि कोनाला नाही हेही ठरवण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. मायावतींबाबतही अगदी असेच म्हणता येईल. सोशल इंजिनियरिंग त्या यशस्वीपणे करु शकल्या कारण त्यांचा स्वत:चा पक्ष आहे.
पण महाराष्ट्रात श्री. महादेव जानकरांचा "राष्ट्रीय समाज पक्ष" सोडला तर ओबीसी नेत्यांनी सर्वांसाठी म्हणुन स्थापिलेला असा एकही पक्ष नाही. जानकर हे उच्च विद्याभुषित असले, तरुण व नि:स्प्रुह असले तरी त्यांच्या मागे अद्याप धन व कार्यकर्त्यांचे मोठे पाठबळ व राज्यव्यापी संघटन उभे रहायचे आहे. उपद्रवी मुल्याचा अभाव आणि प्रसार माध्यमांपासुन घेतलेली फारकत यामुळे ते फारसे प्रसिद्धीतही नसतात..पण ग्रामीण भागात पक्ष उभारणीचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरु असले तरी त्यांना अद्याप खुप मोठी मजल मारायची आहे.
मुंढे व भुजबळ यांची राजकीय शक्ती तुलनेने मोठी आहे. परंतु ते उच्चवर्णीयांच्या पक्षाचे पाईक आहेत. त्यांचे महत्व घटवण्यासाठी वारंवार कुटील डावपेच आखले जातात आणि नेमका हा तिढा अन्य ओबीसींच्या लक्षात येत नसल्याने ते अपप्रचारांनाच बळी पडतात व आपल्याच नेत्यांना एक प्रकारे तोंडघशी पाडतात हेही एक वास्तव आहे. खरे तर भुजबळ आणि मुंढेंनी जेथे जेथे शक्य झाले आहे तेथे ओबीसींचे संघटन करण्याचाच प्रयत्न केला आहे. भुजबळांनी अनेक राज्यांत अवाढव्य ओबीसी मेळावे घेवुन यशस्वी केले आहेत. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य करुन घेणे हे भुजबळ, मुंढे व लालुंचेही एक यश आहे. पण तरी स्वतंत्र राजकीय पक्ष काढण्याइतपत व त्यासाठी एकत्र येण्याइतपत त्यांची (मुंढे-भुजबळ) रणनीति सध्या तरी दिसुन येत नाही.... भविष्यात असे घडु शकणारच नाही असे नाही, परंतु त्यासाठी मुळात ओबीसींमद्धेच राजकीय आकांक्षा निर्माण करण्यासाठी जी व्यापक जनजाग्रुती करावी लागणार आहे तिचा अजुन तरी अभाव आहे.
श्री. मिलिंद यांनी "सर्वांना बरोबर घेवुन जाणा-या" नेत्रुत्वाची अपेक्षा केली आहे. ती अत्यंत रास्त अशीच आहे. किंबहुना एकाच कोणत्याही जातीच्या हाती सत्ता एकवटणे हे लोकशाहीला मारकच आहे व त्याचे दु:ष्परिणाम आपण सध्या पहातच आहोत. जाता जाता एक गोष्ट सांगतो... जानकरांनी त्यांच्या पक्षाच्य तिकिटावर एका मराठ्याला आमदारकीवर निवडुन आणले...निवडुन येताच त्या पट्ठ्याने राष्ट्रवादीमद्ध्ये प्रवेश केला, हेही येथे नमुद करुन ठेवतो. वळचळणीचे पाणी शेवटी कोठे जाते हे आता वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
मुद्दा असा कि महाराष्ट्रातील ओबीसींना तारणासाठी ओबीसींच्या पक्षाची गरज आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींमद्ध्ये आज जवळपास सव्वा चारशी जाती सामाविष्ट आहेत. ही मोठी जाती संख्या ऐक्याच्या मार्गातील अडथळा आहे असे वरकरणी जाणवु शकते, परंतु या सर्वांत एक अत्यंत महत्वाचा समान धागा आहे व तो म्हणजे हे सारे निर्माणकर्ते आहेत. त्यांची आर्थिक व सामाजिक अवस्था जवळपास समान आहे. अत्यंत हलाखी व भवितव्याचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न यात समानता आहे. हे सारेच एक समान इतिहासाचे व संस्क्रुतीचे नुसते भागिदारच नव्हे तर मुळचे निर्माते आहेत.
त्यामुळे ओबीसींचाही सर्वांसाठीचा पक्ष असणे व तो यशस्वी होणे अशक्य नाही. हे शिवधनुष्य समविचारी लोकांना पेलावेच लागणार आहे. जानकरांनी तशी सुरुवात केलीच आहे. पण राजकीय व सामाजिक स्वातंत्र्याची चळवळ अत्यंत व्यापक करत नेत ओबीसी ऐक्य साधावेच लागणार आहे. सर्वाधिक सव्वाचारशे जातींचा पक्ष असला तर तो ख-या अर्थाने प्रतिनिधिक, लोकशाही मुल्ल्यांना बळ देणारा आणि जो खरा मुख्य प्रवाह आहे त्याला सत्तेत घेवुन जावु शकेल.
सध्याचे पक्ष हे विशिष्ट जातींच्या सर्वोच्च नेत्रुत्वाखाली असल्याने त्यांच्याकडुन तशी समान न्यायाची अपेक्षा बाळगणे हेच मुळात चुकीचे व अव्यवहार्य आहे. "आपलीच जात एकमेव सर्व-सत्ताधीश" रहावी असे त्यांना वाटत असेल व ते तसा प्रयत्न करत असतील तर त्यांना फारसा दोष देता येत नाही. एकाच जातीच्या हाती सत्ताकेंद्रे एकवटली तर त्याचे भविष्यात काय दुष्परिनाम होनार आहेत, व त्यांनाही अंतत: फटकाच बसणार याची त्यांना जाणीवही नाही आणि करुन घेण्याची इच्छा आहे असेही दिसत नाही. अन्यथा ओबीसींच्या जागा बोगस कुणबी सर्टिफिकेट्स पेश करत त्यांनी का गिळल्या असत्या? भुजबळांनी याबाबत आवाज उठवला होता व "बोगस कुणबी उमेदवारांना मते देवु नका" असे जाहीर आवाहन केले होते. त्यांचे नाशिकला पानिपत का केले गेले याचे मुळ या आवाहनात होते हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे. थोडक्यात सत्ताकेंद्रांचा हव्यास हा असा आहे आणि तो दिवसेंदिवस ओबीसींना खड्ड्यात नेणार हे स्पष्ट दिसत आहे.
पुर्वग्रहदुषित नजरेने ही मंडळी अन्य सर्वच (ब्राह्मणांसहित ते दलितांपर्यंत) जातींकडे पाहते हे एक वास्तव आहे. पुण्यात या वेळीस अत्यंत कर्तबगार अशा श्याम देशपांडेंसारख्या उमेदवाराला क्रोस वोटींग करत पाडले गेले. सर्वच राजकीय पक्षांनी दलितांचा फक्त उपयोगच करुन घेतला आहे, प[अण त्यांच्यही तोंडाला पानेच पुसलेली आहेत व वर त्यांच्यातच फुट आहे असा आक्रोश करणारेही हेच आहे...पण ही फोडाफोडीची नीति कशी राबवली गेली आहे व त्यामागे कोनत्या शक्ती आहेत हे तपासले तर धक्कादायक नि:ष्कर्ष बाहेर येतात. ब्राह्मणांनाही आम्ही संधी देतो असे दाखवत मोरेश्वर घैसासांच्या पत्नीला तिकिट दिले पण तेही फक्त पाडण्यासाठीच. मोरेश्वर घैसास गुरुजी हे माझे पुण्यातील एक नावडते व्यक्तिमत्व आहे हेही मी येथे नमुद करतो...पण अशा राजकीय खेळ्या किती घ्रुणास्पद बनल्या आहेत हेही येथे लक्षात घ्यावे लागते.
त्यामुळे जातीय पुर्वग्रह नाही, कर्तबगारालाच संधी, व्यापक विचार, नेत्रुत्त्वाचे विकेंद्रीकरण व पुरेसे स्वातंत्र्य अशा काही घटकांधारित पक्ष असने ही ओबीसींची खरी गरज आहे असे मला वाटते. आहेत ते पक्ष ओबीसींना न्याय देवु शकत नाही आणि ओबीसींनी भिकारी होत लाचार होण्याची, अवमानास्पद राजकीय जीवन जगण्याची आवश्यकता नाही असे मला स्पष्टपणे म्हणावेसे वाटते.
महाराष्ट्रात मराठा ही जात प्रामुख्याने सत्ताधारी असल्याने त्यांचा अनिवार्यपणे स्पष्ट उल्लेख करावा लागत आहे. परंतु खुद्द या समाजाच्या नेत्यांनी ओबीसी सोडा पण आपल्याही बहुसंख्य समाजाचेही वाटोळेच केले असल्याचे दिसुन येते. ठराविक घराणीच सत्तेत असुन आपल्या भावी पीढ्यांची राजकीय व अर्थिक बेगमी करण्यातच ते धन्यता मानतात हेही एक वास्तव आहे. स्वकियांनाही प्रसंगी चिरडु शकणारे ते ज्यांना कसलाही आवाजच नाही, जे मुक आहेत...त्यांचे ते काय करु शकतात याची एवढी उदाहरणे आहेत कि एक वेगळा ग्रंथच लिहावा लागेल. त्यामुळे येथे "मराठा" हा शब्द जेथेही मी टीकेसाठी वापरत आहे त्याचा अर्थ "सत्तेत असनारे, सत्तेत अन्य कोणालाही प्रवेशु न देण्यासाठी वाट्टेल त्या स्तरावर उतरणारे सत्ताभिलाशी मराठे" असाच अर्थ घ्यावा. ही नव-सरंजामदार शाही लोकशाहीचा गळा घोटत आहे हे सर्वांनीच लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
मिलिंदजींचे मी पुन्हा आभार मानतो व त्यांच्या वरील लेखावर प्रतिक्रियेची वाट पहातो.

Monday, February 20, 2012

ओबीसी संख्येत ५२%...सत्तेत...? (लेख २)

ओबीसींची ससेहोलपट किती काळ? या माझ्या लेखावर प्रसिद्ध पत्रकार श्री. सुर्यकांत पळसकर यांनी खालील अत्यंत महत्वाची प्रतिक्रिया नोंदवलेली आहे व त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्यांची संपुर्ण प्रतिक्रिया मी येथे आधी देत आहे. या लेखात त्याधारितच चर्चा करणार आहे...

"मा. श्री. संजय सोनवणी साहेब,
मी तुमचा ब्लॉग नियमित वाचतो. तुमचा अभ्यास दांडगा आहे, हे लेखांवरून स्पष्टच दिसते. ओबीसींबाबत तुम्ही व्यक्त केलेली खंत योग्यच आहे. विशेषत: बोगस जात प्रमाणपत्रांचा मुद्दा फारच गंभीर आहे. तथापि, आपले हे विश्लेषण बरेचसे मोघम झाले आहे. स्थळ-काळ आणि व्यक्तींचे संदर्भ दिले असते, तर मोघमपणाचा दोष टाळता आला असता. तसेच अनुत्तरीत राहिलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरेही कदाचित मिळाली असती.

ओबीसींचा जो आकडा तुम्ही सांगता आहात तो पचायला जरा जड जातोय. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे ओबीसींचा आकडा खरोखरच ५२ टक्के असेल, तर ओबीसी नेत्यांना कोणाच्या आधाराची गरजच काय? त्यांची एकहाती सत्ता राज्यात यायला हवी. पण परवाच्या निवडणुकांत दिसलेली वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. छगन भुजबळांचा नाशिक जिल्ह्यात धुव्वा उडाला आहे. गोपीनाथ मुंडे यांना बीडमध्ये फार चमत्कार दाखविता आलेला नाही. भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्षपद भूषविणारे गोपीनाथ मुंडे परळीसारख्या एका तालुक्यात अडकून पडले होते.

५२ टक्के लोकसंख्या असूनही जर ओबीसींना सत्ता मिळविता येत नसेल, तर त्याचे अनेक अर्थ निघतील. तुमचा लेख वाचून माझ्यातील पत्रकाराला अनेक शक्यता दिसल्या. त्या पुढे थोडक्यात देत आहे.

१- ओबीसी समाजाला सत्तेत रस नसावा.
२- सत्ता हाती घेण्यापेक्षा ओबीसी जनतेला आपल्याच नेत्यांचा पराभव करून त्यांची मानहानी करण्यात जास्त रस असावा.
३- सत्तेत रस आहे, पण सत्ता हाती कशी घ्यायचे याचे ज्ञान त्यांना नसावे.
४- सत्ता ताब्यात घेण्याएवढे संख्याबळच ओबीसी समाजाकडे नसावे.
५- सत्ता ताब्यात घेण्याजोगे संख्याबळ असले तरी, ओबीसी समाज उदार अंत:करणाने दुसèया जातीच्या हाती सत्ता सोपवित असावा.
६- ओबीसी समाजाचा कोणी तरी बुद्धिभेद करीत असावे. त्यामुळे त्यांना सत्ता ताब्यात घेणे जमत नसावे.

आणखीही अनेक शक्यता वर्तविता येतील. पण नमुना म्हणून एवढेच पुरे.
बोगस प्रमाणपत्रे घेऊन निवडणुक लढविणे हे पापच आहे. पण, येथे प्रश्न फक्त बोगस प्रमाणपत्राचा नाही. प्रश्न आहे संख्याबळाचा. बोगस प्रमाणपत्र घेणाèया उमेदवाराचा संख्याबळाच्या आधारे सहज पराभव करता येतो. झेडपी, पंचायत समित्या, qकवा नगरपालिका निवडणुकीचे क्षेत्र फार मोठे नसते. सर्व जण उमेदवारांना नावनिशी ओळखत असतात. हा प्रश्नांचा तिढा कसा सोडवायचा? तसेच, संख्याबळ असतानाही भुजबळ, मुंडेसारख्या नेत्यांना अपमानित करण्यामागील ओबीसी जनतेचा हेतू काय, हेही येथे अस्पष्टच राहते. आपण मोघम न लिहिता स्थळ-काळ आणि व्यक्तिनामासह विश्लेषण केले असते, तर या प्रश्नांची उत्तरे कदाचित मिळू शकली असती.

लोकशाहीत ताकद असतानाही कोणी सत्ता ताब्यात घेत नाही, इतकेच नव्हे तर दुसèया कोणाच्या तरी हाती सत्ता सोपवून दिले जाते, हे मनाला पटवून घेताना जरा जड वाटतेय. काही तरी चुकते आहे खास. काय चुकते आहे?"


ओबीसींची टक्केवारी:

ओबीसींचा आकडा ५२% आहे व ही टक्केवारी मंडल कमिशनच्या अहवालावरुन घेतली गेलेली आहे. आता जातनिहाय जनगणना होत असल्याने, व दरम्यानच्या काळात त्यात काही जातींचा समावेश करण्यात आला असल्याने या टक्केवारीत अधिकची भर पडण्याचीच शक्यता आहे. जातनिहाय जनगणनेला अनेक नेत्यांनी व राजकीय पक्षांनी विरोध केला असला तरी संसदेत श्री समीर भुजबळ व श्री गोपिनाथ मुंढे, लालुप्रसाद यादव आदिंच्या आग्रहाने या वेळीस जातीनिहाय जनगणना होत आहे. प्रसिद्ध विचारवंत प्रा. हरि नरके यांनी या मागणीला अनेक लेख लिहित सैद्धांतिक व वैचारिक बळ पुरवले हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे.
या जातनिहाय जनगणनेला विरोधाचे मुख्य कारण हेच होते कि ओबीसींना आपली खरी संख्या समजली तर शक्तीही कळेल आणि कदाचित राजकीय समीकरणेही बदलतील. जातनिहाय जनगननेमुळे जातीयवाद वाढेल असा विरोधकांचा दावा होता, परंतु धर्मनिहाय जनगणना, जी आजवर होत आलीच आहे, तीमुळे जर धार्मिक तेढा निर्माण झाला नाही तर जातनिहाय जनगणनेमुळे जातीयवाद कसा वाढेल असे प्रतिपक्षाचे मत होते आणि तेच शेवटी ग्राह्य झाले.
त्यामुळे ओबीसींची संख्या ही लोकसंखेच्या प्रमाणात किमान ५२% आहे हे तर नक्कीच आहे. ओबीसींमद्धे हिंदु ओबीसीच नव्हेत तर मुस्लिम, ख्रिस्ती, जैन व शीख ओबीसीही आहेत हेही लक्षात घ्यायला हवे. सध्या ओबीसींना २७% एवढेच आरक्षण आहे व त्यातही क्रीमी लेयरची पाचर आहे. त्याचे दु:ष्परिणाम नेमके काय होत आहेत याबाबत स्वतंत्र लेखातच चर्चा करावे लागेल एवढा हा भाग व्यापक आहे.

५२% लोकसंख्या असुनही ओबीसींना सत्ता का मिळत नाही?

श्री. पळसकर साहेबांचा हा पहिला प्रश्न अत्यंत रास्त आहे. श्री. छगन भुजबळांचा महानगरपालिका निवडनुकांत नाशिकमद्धे धुव्वा उडाला असुन श्री. मुंढेही बीडमद्धे विशेष चमत्कार दाखवु शकलेले नाहीत हे श्री. पळसकर यांचे निरिक्षण योग्य असेच आहे. मुंढे राष्ट्रीय स्तरावरील नेते असुनही त्यांनी बीडमद्धेच का अडकुन पडावे हाही प्रश्न अत्यंत योग्यच आहे. या प्रश्नांचा वेध घेणे हे एक आव्हान आहे. पण आधी आपण यामागील कारणे तपासुन पाहुयात.
१. ओबीसी हा मुलचा निर्माणकर्ता समाजघटक होता. जीवनोपयोगी साधनांची निर्मिती करणे वा सेवा देणे हे त्याचे शतकानुशतके चरितार्थाचे साधन होते. गांवगाड्यात त्याला बलुत्यावर तर कुणब्यांना शेतमजुर ते पट्ट्याने (खंडाने) जमीनी कसुन उपजिविका करावी लागत असे. कुलकायद्यामुळे कुनब्यांची नांवे किमान सात-बा-यावर आली तरी, परंतु ओबीसींचा आर्थिक खात्मा तत्पुर्वीच झालेला होता. अठराव्या शतकापासुन सुरु झालेल्या औद्योगिक क्रांतीमुळे या वर्गाची गरजच जवळपास संपली. हस्तकौधल्ल्यावर आधारित असलेल्या बव्हंशी उद्योगांची वाट लागली. त्यामुळे जे आर्थिक संक्ट कोसळले त्यामुळे हा वर्ग उत्पन्नाची नवी साधने शोधण्यासाठी बाहेर पडला....मजुरी ते कामगार/हमाल/नोकर अशी नवी चरितार्थाची साधने त्याला शोधावी लागली. गायराने, चरावु कुरणांची संख्या कमी होत गेल्याने धनगर समाजाची वेगळीच ससेहोलपट सुरु झाली. परंपरागत माळीकाम करनारे अद्रुष्य होत नवीनच तंत्रे पुढे आल्याने त्यांचीही पीछेहाट होत गेली. याला अपवाद आहेत, पण अपवादानेच नियम सिद्ध होतो.
या सर्वाचा एकत्रीत परिणाम म्हनजे पोटाच्या प्रश्नाने भेडसावल्या गेलेल्या व नवीन अवस्थेशी जुळवुन घेण्याची कसरत करु लागलेल्या या समाजाला मुळात आत्मभानच आले नाही. त्यामुळे राजकीय आकांक्षा कोठुन येणार? आपण संख्येने किती आहोत, त्याचे राजकीय गणित काय असु शकते, राजकीय गणित साधले तर ओबीसींच्या सामाजिक व आर्थिक हितासाठी काय करता येणे शक्य आहे या जाणीवाच मुळात विकसीत झाल्या नाहीत.
अलीकडे (हा लेख मी महाराष्ट्रापुरता मर्यादित ठेवला आहे.) काही प्रमाणात जनजागरण सुरु झाले आहे. ते पुरेसे नसुन ते एका व्यापक चळवळीत बदलले पाहिजे हे खरेच आहे. मुंढे व भुजबळांची समस्या नेमकी वरील विवेचनात आहे. पण ती मी येथे अधिक स्पष्ट करतो.
मुंढे हे वंजारी समाजाचे असुन बीड भागात या समाजाचे प्रमाण मोठे आहे. मुंढेंना किमान त्यांच्या व अल्प प्रमानात अन्य ओबीसींचा पाठिंबा आहे. मागील विधानसभा निवडनुकीत "वाजवा तुतारी: हाकला वंजारी" अशा घोषणा राजरोसपणे दिल्या जात होत्या. मुंढे हे ओबीसींचे नेते नसुन वंजा-यांचेच आहेत कि काय असे चित्र राजकीय पक्षांनी तसेच माध्यमांनीही निर्माण केले आहे. व हे नेत्रुत्व पुन्हा बीजेपी सारख्या पक्षाशी निगडीत असल्याने परंपरागत कोंग्रेसी ओबीसी हा दुर राहतो हेही एक वास्तव आहे. (पण ते पक्षीय राजकारणात सर्वांनाच लागु आहे.) मुंढेंना बीड/परळीतच का अडकुन पडावे लागते याचे उत्तर त्यांना आपला मतदारसंघ सांभाळणे याचेच आव्हान जास्त मोठे आहे.
भुजबळांबाबत म्हणायचे तर नाशिकमधील पानिपत अपेक्षित असेच होते. ऐन निवडनुकीच्या तोंडावरच नव्हे तर त्याही आधीपासुन त्यांची अकारण पदावनती करत त्यांचे पंख कापायला सुरुवात झालेली होतीच. अत्यंत सक्रिय मराठा लोबीने भुजबळांना नाशिकात "त्यांची जागा" दाखवुन देण्यचा प्रयत्न केला. यशस्वीही झाले. यातुन लवकरच काहीतरी वेगळे निघेल असे दिसते. लोबीने (कोणत्याही पक्षातील असो.) तीच गेम मुंढेच्या बाबतीत केली...पक्षातील त्यांचे स्थान धोक्यात आनले गेले...त्यांच्याच घरात फोडाफोड करुन खेळली गेली. ओबीसी नेत्रुत्व शक्यतो निर्माण होवु द्यायचे नाही, झाल्यास त्यांना डोईजड होवु द्यायचे नाही हा खेळ महाराष्ट्रात कोणती सत्ताधारी जात खेळते आहे हे मी सांगण्याची आवश्यकता नाही...पक्ष कोणताही असो. माळ्यांच्या बाबतीत गेल्या विधानसभा निवडनुकीत...वाजवा टाळी...हाकला माळी" अशा घोषणा देण्यत येत होत्या हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे.
माळी-वंजारी यांबरोबरच विस्त्रुत मोठा असलेला समाज म्हणजे धनगर. या वर्गाला तर जवळपास शुन्य प्रतिनिधित्व आहे. महादेव जानकरांनी राष्ट्रीय समाज पक्ष स्थापन केला. शरद पवारांच्या विरोधात उभे राहुन लाखभर मते मिळवली. हे खरे असले तरी हा समाजही राजकारणात नगण्य आहे.
अशा स्थितीत जर माळी-वंजारी-धनगर हे लोकसंख्येने ओबीसींतील मोठे जातीघटक असतांना त्यांची ही अवस्था आहे तर शिंपी, सोनार, साळी, तेली, कोष्टी, धोबी, न्हावी, सुतार इ. ना कोण विचारतो? आणि ते कोणत्या बळावर राजकीय स्वप्ने पाहतील? या अन्य जातीयांची जातनिहाय संख्या अखिल महाराष्ट्रातच मुलात ५-१० लाखांवर नाही...त्यांची वोट ब्यंकच नाही...आणि सारे ओबीसी एक आहेत, सारेच एकाच समाजघटकातुन व्यवसायानुसार कालौघात वेगळे झाले आहेत...आता ते व्यवसाय उरलेले नाहीत...त्यामुळे पुन्हा एकत्र या असे सबळ आवाहन करत तात्विक पायावर त्यांना एकत्र आणेल असे नेत्रुत्व मुलात उपलब्ध नाही. श्री. महादेव जानकर हे एकमेव कि जे या दिशेने प्रयत्न करत आहेत...परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना अजुन व्यापक रुप यायचे आहे आणि त्यासाठी सामाजिक पाठबळही उभे व्हायचे आहे. भुजबळांनी समता परिषदेच्या माध्यमातुन तसे प्रयत्न आधीच सुरु केले आहेत, परंतु त्याची फळे नाशिकात तरी त्यांना विशेष मिळालेली दिसत नाहीत. आणि जोवर फक्त "माळी" हा शिक्का आहे तोवर वेगळे काही होईल अशी शक्यता दिसत नाही.
याचा अर्थ श्री. पळसकर म्हनतात तसाच घ्यावा लागतो कि ओबीसींना आपल्याच नेत्यांना पाडन्यात आनंद वाटतो कि काय? त्यांचा कोणी बुद्धीभेद करतो कि काय? खरे आहे. ही कटु वस्तुस्थिती मान्य केलीच पाहिजे. लोकसंखेच्या प्रमाणात सत्ता हवी असेल तर ती माळी,धनगर, वंजारी आहे म्हणुन नव्हे तर "ओबीसी" आहे म्हणुनच मिळु शकते, विशिष्ट ओबीसी जातीचा म्हणुन नव्हे हे जोवर ओबीसींतील सर्वच जाती लक्षात घेत नाहीत, त्यांच्यात तेवढा विश्वास निर्माण केला जात नाही, त्यांना (ओबीसींतील सर्वच जातीयांना) कोणत्या ना कोनत्या प्रमानात, कोठेनाकोठे प्रतिनिधित्व मिळेल अशी खात्री देता येत नाही तोवर ओबीसी एकीकरण ही एक अवघड बाब आहे. परंतु ती अशक्य नाही. किंबहुना ती सुरुवात झालेलीही आहे, परंतु त्याची फळे दिसायला वाट पहावी लागेल.
माळी/वंजारी व धनगर असे शिक्के मारल्याने अन्य ओबीसींचा बुद्धीभेद होतो, किंबहुना तसा प्रचार करण्यामागे असा बुद्धीभेद करणे हेच कारण असते हेही एक वास्तव आहे. वंजारी पडला तर कोळ्याने का वाईट वाटुन घ्यायचे...धोबी उभा असेल तर मग पाडलाच पाहिजे अशी काहीशी मनोव्रुत्ती ओबीसींची आहे हे अमान्य करता येत नाही.
अन्य जातीयांना सत्ता देण्यात ओबीसींना रस आहे असे नसुन मुळात उमेदवार निवडीतच ओबीसींना फाटा दिला जातो. त्यामुळे मतदान तर होतेच...ज्यांना निवडुन यायचे ते येतात...फक्त त्यात ओबीसी नसतात...एवढेच! जेथे ओबीसी आरक्षण असते तेथे बोगस कुनबी असतातच...खटले भरले तरी त्याचा निकाल लागेपर्यंत टर्म संपलेली असते. मग ख-या ओबीसीने काय करायचे?
आणि हेच वास्तव आता ओबीसींना समजावुन घ्यावे लागणार आहे. समजवुन सांगावे लागणार आहे. या समाजाचे बहुसंख्य असुनही जे पराकोटीचे विभक्तिकरण झाले आहे त्यालाच आधी रोखत, समान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय प्रश्नांसाठी तरी एकत्र यावे लागणार आहे. नाहीतर हा समाज गुलाम तर होताच...पुढे तो अशा गुलामीत जाईल कि कोणत्याही क्रांतीची संभावनाच संपुन जाईल.
चुकते आहे ते येथेच कि सकारात्मक शक्यताच हा समाज विसरला आहे. या चुका येथेच थांबत नाहीत तर त्यांची संख्या अजुन मोठी आहे...पण त्याबद्दल पुढे.
मी श्री. पळसकर साहेबांचा खुप आभारी आहे कि त्यांनी ही चर्चा पुढे न्यायला अनमोल मदत केली आहे. त्यांचेही या विवेचनावरील विचारांची प्रतिक्षा आहे.


जनकोजी शिंदे

       दत्ताजी शिंदेचा बुराडी घाटावर मृत्यू झाला याच्या पेशवे दरबारीही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली . तरीही १४ मार्चपर्यंत अब्दालीला रोखण्या...