बढत्यांतील आरक्षण....का नको?

बढत्यांतील अनुसुचित जाती-जमातींच्या आरक्षणासाठी ११७व्या घटनादुरुस्तीला राज्यसभेने नुकतीच मान्यता दिली असली तरी समाजवादी पक्षाने त्याविरोधात भुमिका घेतल्याने लोकसभेत मात्र ही दुरुस्ती होवू शकलेली नाही. आरक्षणविरोधी आणि आरक्षणसमर्थक समाजघटकांत मात्र यामुळे वादाला तोंड फुटले आहे. या प्रस्तावित घटनादुरुस्तीत ओबीसी व भटक्या विमुक्तांचा समावेश नसल्याने याही समाजात मोठ्या प्रमानावर नाराजी निर्माण झालेली आहे.  खरे तर बढतीतील आरक्षण नवीन नाही. १९५५ सालापासून त्याला घटनात्मक मान्यता देण्यात आलेली आहे. या बाबतीत अनेक याचिका दाखल झाल्याने आजतागायत केवळ याच विषयावर ५ वेळा घटनादुरुस्त्या झालेल्या आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा कि बढत्यांतील आरक्षनाबाबत नेमक्या काय तरतुदी असल्या पाहिजेत याबाबत सरकारांचा गोंधळ होता व आजही त्याचे निराकरण झालेले नाही. आता हा गोंधळ जाणीवपुर्वक, केवळ विषय प्रलंबित ठेवण्यासाठी घातला जातो आहे कि सरकार खरेच बढत्यांतील सुलभ आरक्षणाला अनुकुल आहे हे काळ ठरवेलच!

इंद्रा सहानी केसमद्ध्ये १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने १९५५ साली बहाल केलेले बढतीतील आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करत विशेष बाब म्हणुन ते पुढे केवळ पाच वर्ष चालु ठेवावे असा आदेश दिला होता. या खोड्यातुन सुटण्यासाठी सरकारने १९९७ मद्धेच ७७वी घटना दुरुस्ती करत आर्टिकल १६ मद्ध्ये ४ (अ) हे कलम टाकत एस.सी/एस.टींना बढत्यांमधील आरक्षण पुढेही सुरु ठेवण्याची व्यवस्था केली. त्यानंतर सरकारने ८१ वी घटना दुरुस्ती करत आर्टिकल १६ मद्धे ४ (ब) हे कलम सामाविष्ट करत भरल्या न गेलेल्या आरक्षित जागा या एक स्वतंत्र गट मानावा व त्याला घटनेने घातलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा असू नये असे प्रावधान केले गेले. पाठोपाठ ८२ वी घटनादुरुस्ती करत आर्टिकल ३३५ मद्ध्ये एक कलम घुसवण्यात आले, त्यानुसार सरकारला एस.सी./एस.टींना बढती देतांना अनेक सवलती बहाल करण्यात आल्या. मग ८५व्या घटनादुरुस्ती करत आरक्षणातुन बढती मिळालेल्यांना आपोआप वरिष्ठतेचेही अधिकार देण्याचे प्रावधान करण्यात आले. या सर्वच दुरुस्त्यांना अनेक याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयांत आव्हान दिले. घटनेचा मुळ गाभा या घटनादुरुस्त्यांनी बदलला जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या सर्व याचिका एम. नागराज आणि इतर विरुद्ध केंद्र सरकार या एकाच खटल्यात सामाविष्ट करण्यात आल्या व यावर १९ आक्टोबर २००६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

हा निकाल अत्यंत महत्वाचा होता. यात न्यायालयाने बढत्यांत आरक्षण देतांना कोणत्या तरतुदींचे पालन अत्यावश्यक आहे यावर विशेष जोर दिला होता. त्यानुसार ज्या गटातील उमेदवारास आरक्षणांतर्गत बढती द्यायची आहे त्या वर्गाचा मागासपणा सिद्ध करणारी आकडेवारी दिली पाहिजे, त्या गटाला प्रशासनात यथोचित प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही हे सिद्ध केले पाहिजे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर कसलाही परिणाम होणार नाही याची खात्री असेल तरच आरक्षणांतर्गतची बढती देता येईल असे आदेश देण्यात आले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे असे स्पष्ट निर्देश असतांनाही उत्तर प्रदेश सरकारने २००७ मद्धे लगोलग बढत्यांतील आरक्षण लागु केले. या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०११ मद्ध्येच बढतीतील आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला व हाच निर्णय २७ एप्रील २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला. आत्ताची ११७ वी, व बढतीतील आरक्षनासंदर्भातील पाचव्या घटनादुरुस्तीची वेळ आली कारण सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या अटी घातल्या होत्या त्या पुर्ण करता येणे अशक्य वाटले म्हणून. 

आता प्रस्तावित घटनादुरुस्तीनुसार एस.सी./एस.टी.चा मागासपना सिद्ध करण्याची आवश्यकता उरत नाही तसेच आर्टिकल ३३५ मधील तरतुदींतील प्रशासनातील कार्यक्षमताही बढती देण्यात अडथळा ठरु शकणार नाही आणि या प्रवर्गांना जेवढे टक्के आरक्षण आहे त्या मर्यादेत बढतीतही आरक्षण देता येईल.घटनेचे आरक्षन प्रश्नाने नुसते धिंडवडे काढले आहेत असे नव्हे तर एक अकारण सामाजिक विद्वेषाचे वारंवार उद्घोषण केले आहे असेच दिसून येते. मागास वर्गांना राष्ट्रीय साधनसंपत्तीत वाटा मिळावा यासाठी सरकारकडुन केल्या जाणा-या प्रयत्नांत आरक्षण हे अनेक साधनांपैकी एक साधन आहे, केवळ आरक्षणामुळे कोनत्याही समाजाचे व्यापक हित होणे असंभाव्य आहे याचे भान आरक्षणाधारितच मानसिकता बनवून बसलेल्या समाजांचे सुटलेले आहे. आरक्षणाने एस.सी/एस.टी.पैकी केवळ एक ते दीड टक्के लोकांचे हित झालेले आहे. शासनाने मागास समाजांच्या उत्थानासाठी ज्या इतर बाबी करायला हव्यात वा ज्या केल्या आहेत त्या अधिक कार्यक्षमतेने राबवुन घेत आर्थिक/सामाजिक उत्थान साधायला हवे यासाठी मात्र कोणताही दबावगट कार्य करत नाही. असे असले तरी आरक्षण व बढतीतील आरक्षण हा कळीचा मुद्दा बनतो आहे कारण केवळ आरक्षणच सामाजिक हित करनार आहे हा भ्रम जोपासण्यात सर्वांनीच, विशेषत: राजकारण्यांनी निर्माण केला आहे व आपल्या मतपेढ्यांची कायम स्वरुपीची सोय लावण्यासाठी केलेला हा उद्योग आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. 

कारण आता जरी ही ११७ वी घटनादुरुस्ती पुढील अधिवेशनात झाली तरी तिच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले जाणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. अनुसुचित जाती-जमातींना बढतीत आरक्षण देणे न्याय्य आहे असे मानणा-यांचा युक्तिवाद हा असतो कि मुळात हा वर्ग शासकीय सेवेत येतो तेंव्हा त्यांचे वय अधिक असते त्यामुळे उच्च पदावर बढतीद्वारे पोहोचण्याच्या आतच त्यांची कारकीर्द संपलेली असते. परंतु हा युक्तिवाद फोल अशासाठी आहे कि मुळात प्रशासकीय सेवा परिक्षांना बसण्यासाठी जी वाढीव वयोमर्यादेची सूट दिली आहे ती आरक्षणाबरोबरच दिली गेलेली अत्यंत महत्वाची सुट आहे. त्यात बढत्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने आधी घातलेल्या बंधनांचे पालन न करता आरक्षण देण्याची तरतुद केली गेली तर आरक्षणाची ५०% ची घटनात्मक मर्यादा ओलांडली जाण्याचा गंभीर धोका जसा आहे तसाच समानतेच्या व समान संध्यांच्या घटनात्मक मुलतत्वाला बाधा येण्याचाही धोका आहे. अनुसुचित जाती-जमातींना बढत्यांत आरक्षण दिले तर मग ते ओबीसी, भटक्या विमुक्तांनाही मग का नको हाही प्रश्न निर्माण होईल व सामाजिक सौहार्दाला तडा जायला सुरुवात होईल. 

खरे तर आता सर्वच प्रकारचे आरक्षण विशिष्ट कालमर्यादेत संपवत नेणे ही शासनाची व समाजांचीही नैतीक व घटनात्मक जबाबदारी असतांना त्याबाबत मात्र सारेच सोयिस्कर मौन पाळुन असतात. सर्वच वंचित घटकांचे खरेच सामाजिक कल्याण घडवून आणायची सरकारची इच्छा असती तर सरकारने केवळ आरक्षनाच्याच गाजरांचा उपयोग न करता तळागाळात आर्थिक सुधार योजना राबवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला असता आणि भारतीय समाजाला अभिशाप बनुन राहिलेली जातीयता आजवर हद्दपार झाली असती. आता तरी या दिशेने समाजाने व शासनाने गंभीरपणे विचार आणि कृती केली पाहिजे. घटनादुरुस्त्या वारंवार करत मूळ घटनाच समूळ बदलुन टाकण्याच्या प्रयत्नांना आता तरी हाणुन पाडले पाहिजे!