Sunday, April 14, 2013

बाबासाहेब आणि मूक्त अर्थव्यवस्था!


आम्हाला आमच्या आसपासच्या..फार काय स्वत:च्या घरातील लोकांच्या सुखदु:खांची पर्वा नसते पण वाहिन्यांवरील मालिकांतील कचकडी सुखदु:खांभोवती आम्ही आमचे नवे आयुष्य जुळवत चाललो आहोत. आमच्या आशा आकांक्षा, सुखाच्या कल्पना मालिका अथवा जाहिरातींतील दृष्यांवर ठरवत चाललो आहोत. मुक्त अर्थव्यवस्थेने निर्माण केलेले हे गारुड आहे हे मात्र आमच्या लक्षात येत नाही. मनोरंजन, मग त्या ट्वेंटी-ट्वेंटी म्यचेस असोत कि सिनेमा...मालिका असोत कि जाहिराती...उद्देश्य एकच असतो तो म्हणजे काल्पनिक जगात रमवण्यासाठी दिली जाणारी कोकेनची इंजेक्षने...कि जेणेकरून वास्तव जगाचे भान हटावे.

डा. बाबासाहेब आंबेडकर आम्हाला खरे कोण होते हे सांगितले जात नाही कारण ते सर्वांच्याच अडचणीचे असते. ते विचार करायला भाग पाडतात आणि विचार करणारी प्रजा सत्ताधा-यांना नको असते. बाबासाहेब मूक्त अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात होते. अर्थशास्त्र आणि अर्थव्यवस्था याबाबत तसेही सर्वसामान्य भारतीयांना फारसे घेणेदेणे नसते. बजेट जणु फक्त उद्योह्ग-व्यवसायींसाठी असते असा समज आहे आणि तो बव्हंशी खराही आहे. उदाहरणार्थ शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया असुनही शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट नाही. ओबीसे हा मोठा समाज असूनही बजेटमद्ध्ये त्यांच्यासाठी स्वतंत्र तरतूद नसते. भटक्या विमुक्तांसाठी अत्यल्प अशी तरतूद होते आणि ती कधीही वापरली जात नाही...पण त्याबाबत कोणी बोलत नाही. खाजगीकरणाची लाट आल्यापासून, विशेषत: १९९७ नंतर सरकारी नोकरभरत्या घटत चालल्या आहेत्र व त्या एक दिवस शुण्यावर येतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. भारत नोकरदारांचाच देश बनावा अशी मानसिकता जोपासली गेली आहे. मग मालक कोणीही असला तरी कोनाला काही वाटु नये.

बाबासाहेब मुळीच साम्यवादी नव्हते. किंबहुना ते साम्यवादाचे कट्टर विरोधक होते. याचा अर्थ ते भांडवलशाही अथवा मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते असा नाही. किंबहुना जागतीक पातळीवर मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक गट आणि विरोधक बाबासाहेबांच्याच "The Problem of Rupee" या ग्रंथाचाच आधार घेत आजही चर्चा घडवत असतात. गेल्याच वर्षी लुदविग वोन मायसिस संस्थेत "Ambedkar- The Forgotten Free Market Economist” हा प्रबंध एका चर्चासत्रात सादर केला गेला होता. बाबासाहेबांचे अर्थज्ञान जगात चर्चीले जात असले तरी आपल्याला ही ओळख नाही.

बाबासाहेबांनी "The Problem of Rupee" हा प्रबंध डी. एस्सी. पदवी मिलविण्यासाठी लिहिला होता. जोन ड्युवी हे त्यांचे मार्गदर्शक फ़ेबियन या सुधारणावादी समाजवादी चळवळीशी संबंधीत होते. बाबासाहेबांचे "पिचलेल्यांच्या अर्थशास्त्रा"बाबतचे विवेचन व तत्वज्ञान नुसते त्यांना आवडले एव्ढेच नाही तर ""The Problem of Rupee" हा बाबासाहेबांचा ग्रंथ फ़ेबियन चळवळीचा मुख्य आधारस्तंभ ठरला. या चळवळीत तत्कालीन असंख्य विचारवंत व Bernard Shaw सारखे महान साहित्त्यिकही होते. "शिका...संघर्ष करा...संघटित व्हा" ही बाबासाहेबांची उद्घोषना फ़ेबियन चळवळीचेही घोषवाक्य बनली.

बाबासाहेब समाजवादी होते. ते मुक्त अर्थव्यवस्थेचे खंदे विरोधक होते कारण पिचलेल्यांचे अर्थकारण अधिकच बिघडवणारी आणि शोषण करनारी ती व्यवस्था आहे असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. किंबहुना भारतीय घटना लिहितांना त्यांनी उदारमतवादी समाजवादाचेच तत्व घटनेत अंतर्भुत केले...उदारमतवादी भांडवलशाही (म्हणजेच मूक्त अर्थव्यवस्था" त्यांच्या आर्थिक तत्वज्ञानाचा गाभा नाही. बाबासाहेबांनी केन्शियन आणि मार्शलप्रणित अर्थविचारांना कडाडुन विरोध केला होता.

आज आपण मात्र अगतीकतेने म्हणा कि दबावामुळे म्हणा मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या चक्रव्युहात प्रवेशलो आहोत. वरकरणी पाहता हे जग आकर्षक आहे यात वाद नाही. किंबहुना बाबासाहेबांचे अनुयायीही मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक बनतांना दिसतात. डा. आनंद तेलतुंबडे म्हणतात कि यासारखा बाबासाहेबांचा दुसरा अपमान नाही. मुक्त अर्थव्यवस्था ही जरी सुरुवातीला आकर्षक मोबदला देत असली तरी अंतत: तिचे उद्दिष्ट आर्थिक शोषण हेच असते. ती फक्त मुठभर भांडवलदारांच्या हिताचेच उद्दिष्ट सध्य करण्यासाठी असते. सामाजिक समानता अथवा सामाजिक लोकशाही हे तिचे उद्दिष्ट असुच शकत नाही आणि म्हणुणच ती व्यवस्था एवतेव त्याज्ज्य आहे.

बाबासाहेबांचे अर्थविचार गेल्या शतकात सर्वत्र देशात पसरले असते तर जागतिकीकरणाला खंदा विरोध तेंव्हाच झाला असता. कदाचित यामुळेच कि काय बाबासाहेबांना एका जातीत, विशिष्ट घटना...म्हणजे महाडचा सत्याग्रह, मनुस्मृती जाळणे ते धर्मांतर याच विषयांत बाबासाहेब बंदिस्त केले गेले. त्यांच्या अनुयायांनीही केवळ या मोहिमेचा एक भागच म्हणुन कि काय बाबासाहेबांवर स्वत:चाच हक्क बजावत बाबासाहेबांना दुय्यम श्रेयांसाठी देवत्व देवून टाकले.  बाबासाहेबांचे अर्थतत्वज्ञान दूर ठेवले...राग येईल पण अस्पृष्य ठरवले.

आज त्याची फळे सर्व भारतीय समाज भोगत आहे...भोगणार आहे. बाबासाहेबांनी १) सक्षम नागरिक. २. सक्षम समाज-आर्थिकता. ३. राजकीय सशक्तीकरण. आणि शेवटचे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सांस्कृतीक सशक्तीकरण हे संपुर्ण सशक्त समाजाचे चार गाभे आवर्जून व वारंवार सांगितले होते. आम्ही ते चारही गाभे पाळले नाहीत. म्हणुणच आमचे व्यक्ती सशक्त नाही कि समाज सशक्त नाही. आणि विकलांग मानसिकतेच्या समाजाची मुळात कसलीही संस्कृतीच नसते...असल्या तर मग फक्त गतकाळातील ख-या-खोट्या जयगाथा असतात. संस्कृती फक्त सशक्तांची असते...विकलांगांना नेहमीच गुलामीत जगावे लागते. राजकीय गुलामीसाठी आम्ही संघर्ष केला...स्वातंत्र्य मिळवले...पण मुक्त बाजारपेठांतून नवे आर्थिक पारतंत्र्य येत आहे. साधा भाजी-पाला विकायलाही आम्हाला एफ.डी.आय. लागणार असेल तर मग आम्ही आत्मचिंतन केलेच पाहिजे. शेती आमची...उत्पादन आमचे...आम्हीच संघटीत विक्रेते व्हावेत हे धोरण मात्र नाही...ही कसली अर्थव्यवस्था आहे?

बाबासाहेबांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचा हा धोका भारत राजकीय पारतंत्र्यातच असतांना ओळखला होता. आम्ही कमनशीबी कि आम्ही खरे बाबासाहेब समजुच शकलो नाही. स्वहस्ते निमंत्रीत केलेल्या, समतेच्या पातळीवर नसलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेत प्रवेशलो आहोत. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे मुलतत्व विसरुन येणारी कोनतीही अर्थव्यवस्था ही मानवसंस्कृतीसाठी एकुणातच विघातक असते हे आम्हाला समजावून घ्यावे लागणार आहे.

मुक्त अर्थव्यवस्था अघटनात्मक आहे हे आर्टिकल ३१ (जे बाबासाहेबांनी अत्यंत कटाक्षाने घातले आहे) ते जरा
पहा:

"The State shall, in particular , direct its policy towards securing—

(i) That the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood ;

(ii) That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to sub serve the common good ;

(iii) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment ;

(iv) That there is equal pay for equal work for both men and women; ............”

स्त्री-पुरुष समानता इहवादी पातळीवर सांगतांना बाबासाहेब सुस्पष्टपणे सांगतात अर्थव्यवस्था ही संपत्ती आणि उत्पादन साधनांचे केंद्रीकरण या पातळीवर जावू नये. म्हणजेच बाबासाहेब उदारमतवादी समाजवादाच्या बाजुने आहेत...भांडवलशाहीवादीवादी नाहीत. ते साम्यवादीही नाहीत. किंबहुना कोनताही कट्टरतावाद बाबासाहेबांना मान्य नव्हता. तोच भारतेय राज्य घटनेचा गाभा बनला.

पण आज आमच्याच राजकीय व्यवस्थेने या घटनात्मक तरतुदीला हरताळ फासला आहे त्याचे काय करायचे?

समाजाला अर्थव्यवस्थेकडे जरा नीट डोळे उघडुन पहायला हवे. भांडवलदारांचे हस्तक विचारक/लेखक सातत्याने मुक्त अर्थव्यवस्थेची अपरिहार्यता आणि त्याची गरज यावर वारंवार बोलत असतात...त्या गारुडात न जाता सध्याचे वास्तव नीट पाहिले पाहिजे. तपासले पाहिजे. आत्मचिंतन करत साधनसंपत्तीच्या हक्कांबाबत जागरुक राहिले पाहिजे. आपले हक्क परस्पर भांडवलदारांना विकले तर जात नाहीत ना हे पहात साधनसंपत्तीचे जतन, जोपासना आणि संवर्धन या मुलतत्वांवर आपण काय करू शकतो हे पाहिले पाहिजे व तसे कृत्यही केले पाहिजे.

सर्व समाजघटकांचे आर्थिक आणि सांस्कृतीक सबलीकरण हाच अर्थशास्त्राचा मुलभुत गाभा आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था तसे करायला नकार देते. किंबहुना ती व्यवस्था अपरिहार्यपणे भांडवलदारांच्याच पाठीशी असते. असे असणे ही राजकीय नेत्यांची अपरिहार्य गरज जरी असली तरी ती समाजाची म्हणुन गरज आहे काय? माझे मत आहे...नाही...ती समाजाची गरज नाही. साधनसंपत्ती एकदाची हिरावली गेली कि अर्थगुलामीच्या ज्या दु:ष्चक्रात आम्ही सापडु त्यातून बाहेर पडणे हे इंग्रजांच्या गुलामीतून बाहेर पडण्याएवढे सोपे असनार नाही याची जाण आणि भान असायला हवे. त्यासाठी सर्वप्रथम आम्हाला भ्रामक मायाजालातून बाहेर येत वास्तवाकडे डोळे उघडुन पहायला हवे!

(काल मी औरंगाबाद येथे दिलेल्या डा. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त दिलेल्या व्याख्यानातील एका मुद्द्याचा सारांश.)

8 comments:

  1. पण ह्याला पर्याय काय आहे सोनवणी साहेब? मुक्त अर्थव्यवस्था चांगली नाहीये पण साम्यवादी चीनने त्याच्यानेच प्रगती साधली आहे. अनेक लोकांनी रोजगार पुरवला आहे. जोपर्यंत समर्थ पर्याय मिळत नाही किंवा विचारवंत नवा पर्याय ठेवत नाहीत तोपर्यंत ह्या मुक्त अर्थव्यवस्थेला कितीही नावे ठेवली तरी त्याच्यावाचून सुटका नाहीये. दुर्दैवाने दोन्ही प्रकारात थोड्याच लोकांच्या हातात सत्ता जाते आणि त्यांनाच फायदे मिळतात.

    ReplyDelete
  2. चैतन्य कुमार ,

    संजय सोनवणी यांच्या बरोबर अनेकवेळा पुढील मुद्दा चर्चेला आला होता

    विषय असा आहे की मराठी भाषेच्या लेखनाबद्दल आणि व्याकरण शुद्धते बद्दल किती आग्रह धरावा ?



    हे म्हणजे थोडेसे "आधी स्वराज्य का आधी सुराज्य " अशासारखे वाटते . आजपर्यंत २ - ३ पिढ्या ज्यांनी ( ज्या जातीनी ) भाषाशुद्धीबाबत नेतृत्व केले त्यापैकी फारच थोडेजण मराठी माध्यमातून सध्या शिक्षण घेत असतील असे वाटते . कारण जगाच्या मोठ्ठ्या प्रांगणात इंग्रजीला जो फायदा मिळतो ,तो त्यांनी अनुभवला आहे

    इतर लोकांशी संपर्क साधताना इंग्रजीचा जो उपयोग होतो तसा मराठीचा होत नाही त्यामुळे अनेकजण मराठी माध्यमातून शालेय शिक्षणाबद्दल आग्रही नसतात .( श्री राज ठाकरे सुद्धा याला अपवाद नाहीत ) त्यांचा ओढा हा इंग्रजी शिक्षणाकडे असतो - कॉन्व्हेंट ला पर्याय नाही असे त्यांचे मत असते .कारण त्या ( कोकणस्थ -सरस्वत-ब्राह्मण आणि सी के पी ) समाजाचा भारतात स्थाईक होण्याचा ओढा संपत आला असावा असे मानायला लागेल असे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण आहे .



    हे कुणाला आवडो वा न आवडो , पण सत्य आहे ,

    ज्यांच्या घरात आरोग्य आहे , उच्च शिक्षण आहे अशा, सी के पी आणि सारस्वत ब्राह्मण कोकणस्थ ब्राह्मण अशांच्या घरात सर्वच स्वतःच्या पायावर उभे राहून उच्च वर्गात मोडणारी सर्व सुखे उपभोगू शकतात , परिणामतः त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतिशी भारतीय सामाजिक उलथापालथी चा आणि आरक्षणाचा काहीच संबंध राहिलेला नाही .हे निश्चित कि एकेकाळी याच लोकांनी समाज उद्धारासाठी एक पिढी खर्ची घातली - पण अंततः अजून चांगले कर्तृत्व गाजवायला त्यांनी अजून भरारी घेतली आहे .



    आता उरलेल्या लोकांनी पण याच पद्धतीने जाणे योग्य का अयोग्य हे ठरवणार कसे ?

    कारण त्या लोकाना काहीही सांगायला लागले की ,

    एकतर या उच्च् वर्गीयांना धुडकावून लावण्याचा त्यांचा कल असतो !

    दुसरे म्हणजे भाषा शुद्धी सारख्या बेसिक गोष्टीं बद्दल सुद्धा भिन्न मतप्रवाह दिसतात , त्यावेळेस आश्चर्य वाटते . पार अगदी संस्कृत भाषा , आणि भारतीय इतिहासातील संस्कृत वाग्मय आणि व्याकरण यांचे स्थान मूळ भाषा कोणती प्राकृत का संस्कृत असे वाद निर्माण होताना दिसतात .

    आपण जर असा मुद्दा मांडला की कोकणी भाषेला व्याकरण नाही तर संजय जी लगेच उभे राहणार की मला सगळ माहित आहे - आजसे दो हजार साल पहेले - अशी त्यांही स्टैल !आपण म्हटलं कि कोकणी हीच खरी जपली गेलेली मूळ मराठी की संजय सर उठलेच - अहिराणी आणि वैदर्भी मातीतून आलेली ती खरी मराठी - हे असे चाललेले असते ,

    आपण , तसेच श्री राहुल अशा बाबतीत ठाम काहीतरी मुद्देसूद लिहाल असे वाटते .


    पद्मजा

    ReplyDelete
  3. पद्मजा,

    अहो कुमार काढून टाका हो. फारच विचित्र वाटते. असो. माझा फारसा अर्थाशात्राचा अभ्यास नाहीये. स्टोक मार्केट साठी आणि रोजाच्या कामाच्या संधर्भात लागणे जितके वाचावे तितके वाचतो. इतक्या ठिकाणी हिंडून मला सगळीकडे थोड्या फार फरकाने तेच प्रश्न दिसतात. इंग्लंडमध्ये जवळपास ७०% लोक कर्जात जगतात. प्रचंड महाग शिक्षण आहे. तेही खरोखर ज्याला बुद्धी आणि मुख्य म्हणजे आवड आहे असेच लोक घेतात. आपल्याकडे असलेली फसवी कॉलेजेस तिकडे पण भरपूर प्रमाणात आहेत. राखीव जागा नाहीयेत पण स्टेट बेकार लोकांना भत्ते देते. ह्याचा दुष्परिणाम असा झाला आहे कि पिढीच्या पिढी काहीही न करता फक्त भात्यान्नावर जगते. मुले जन्माला घालायची आणि दर मुलामागे काही भत्ते मिळवायचे. ह्याचा आता अतिरेक झाला आहे. सध्या त्यावर भरपूर आरडओरडा चालू आहे आणि नुकतेच ह्या महिन्यात त्यावर बंधने येवू घातली आहेत. हे जरा अवांतर झाले. पण सामान्य माणसाला फार तर १२०० ते २००० पौंड असाच पगार आहे. श्रीमंत लोकांना कैच्या कै पगार आहेत. साधे पाणी आणि लाईट बिल किमान महिन्याला ३० आणि ७० च्या घरात जाते. आपल्याकडे आपण फुकटात राहतो असे माझे मत आहे. पण ह्याला दुसरी पण बाजू आहे. प्रायव्हेट कंपन्या प्रचंड दर आकारतात आणि फायदा काढतात. म्हणजे जसा हिवाला आला की सगळे दर वाढवतात आणि प्रचंड नफेखोरी करतात. ह्यामुळे अनेक लोक दारिद्यात ढकलली जातात. थोडक्यात काय ह्या न त्या प्रकारे लोकांना लुबाडणे हे सगळीकडेच आहे.

    पण रशियन कम्युनिझम पण ह्यावर काही करू शकला नाही. चीनला पण शेवटी मुक्त अर्थव्यवस्थाच अंगीकारावी लागली. पण ह्यामुळे अनेक देश विशेषतः आफ्रिकेतले देश नाडले जाता आहेत. चीन प्रचंड प्रमाणात ह्या लोकांना उल्लू बनवतो आणि गेली कित्येक शतके हेच काम युरोपियन लोक करत होते. अजूनही करतात. माझे काही नायजेरियन मित्र आहेत. त्यांच्याकडे प्रचंड प्रमाणात हिंसाचार चालतो. ख्रिस्चन आणि मुसलमान ह्यांच्या मध्ये. थोडक्यात काय सगळीकडे हे चालू आहे. पण हे युरोपियन किंवा अमेरिका वगैरे देश आपली लोकसंख्या काबूत ठेवतात तसे आपल्याकडे झालेले नाहीये. मुळातच फायनाईट रेसोर्सेस आहेत. त्यांचा वापर अतिशय
    काळजीपुर्वकच केला पाहिजेल. पण सध्या झालाय काय प्रत्येकाला श्रीमंत व्हायचे आहे. ह्याचा अतिरेक सगळ्या मानव जातीच्याच मुळावर] येणार आहे. खालची लिंक जरूर वाचा. ई. फ. शुमाकर नावाच्या एकॉनोमीस्त ने हे पुस्तक साधारण १९७० च्या दशकात लिहिलेले आहे. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचा प्रोफेसोर होता. मला तर ह्या माणसाचे फार पटते कि bhudhist इकॉनॉमी स्वीकारली पाहिजेल.

    http://www.ee.iitb.ac.in/student/~pdarshan/SmallIsBeautifulSchumacher.pdf

    सध्याच्या शिक्षणाने बेकारी हि वाढतच जाणार. इथे लोकांना राग येईल पण कधी कधी वाटते कि जाती व्यवस्थे मध्ये काही लोकांना पारंपारिक व्यवसाय मिळाला. लोकसंख्या काबूत होती आणि उगाचच लोक हावरेपणा करत नव्हते. इंग्रजी किंवा पाश्चात्य शिक्षणाने आपली प्रगती झाली असे वाटते खरे म्हणजे अनेक सोयी सुविधा आणि प्रचंड यंत्र सामुग्री वगैरे पण ह्याचा नक्की मानवाला फायदा झाला का तोटा झाला हे कळायला अजून अनेक वर्ष जावी लागतील असे वाटते. कदाचित कित्य्तेक पिढ्या बरबाद झाल्यावरच समजेल. कारण ह्याचे दुष्परिणाम कळायला फार वेळ जावा लागतो.
    अर्थात जाती व्यवस्थेमुळे दुष्परिणाम प्रचंड झाले त्यामुळे त्याचे समर्थनपण करता येणार नाही. पण सध्या जे चालू आहे त्यामध्ये फार काही हाती लागेल असे वाटत नाही. खुद्द इंग्लंड आणि अमेरिके मध्येच प्रचंड बेकारी आहे.

    ReplyDelete
  4. मला वाटते कि इंग्रजीचा ओढा हा बर्याच प्रमाणात मराठी शाळांच्या दुर्दशेने झाला आहे. नवीन आलेले शिक्षक नोकरी हा आपला हक्क आहे आणि आपण एका पिढीला तयार करतो आहोत ह्या भावनेने अजिबात काम करत नाही. हा माझा स्वानुभव आहे. पण हे असे बोललेलं लोकांना आवडत नाही. पुन्हा ब्राह्मणी कावा वगैरे येईल. अजूनही जिथे मराठी शाळा दर्जा टिकवून आहेत तिथे लोक आवर्जून घालतातच अगदी ब्राह्मण पण घालतात. निदान माझ्या तरी माहितीतल्या मित्रांनी घातलेले बघितले आहे.

    मराठीचे सोडा हो. खुद्द इंग्लंड मध्येच अनेक भाषा आहेत. स्कॉटिश, वेल्श, आयरिश वगैरे. ह्या सर्व भाषांचा संस्कार इंग्रजीवर आहे. त्या त्या प्रांतातले लोक वेगळा हेल काढून बोलतात. पण तिथेही स्कॉटिश आणि वेल्श भाषा मरणपंथाला लागली आहे. प्रमाण इंग्रजी हि पण फक्त लंडन किंवा सौथ मध्येच बोलली जाते. जसे पूर्वी सदाशिवपेठी मराठी तशीच.

    पण झालाय काय कि मराठी मध्ये बाकीच्या विषयांवर उत्तम पुस्तके येत नाहीत. मराठी वांग्मय म्हणजे फक्त कथा, कादंबर्या, ऐतिहास आणि तो पण म्हणजे ज्याला त्याला पाहिजेल तसा सोयीस्कर. माझ्या ३ वर्षांच्या वास्तव्यात मी जितकी वेग वेगळ्या प्रकारची इंग्रजी पुस्तके वाचली. म्हणजे अगदी मानसशास्त्रपासून ते अर्थशास्त्र आणि अगदी क्रोकरी वगैरे तशी आपल्याकडे नाहीयेत. इथे एकही चांगले ग्रंथालय नाहीये. मुलातात ग्रंथपाल असे आहेत कि जी पुस्तकांना हातच लावू देत नाही. मग काय होणार. असो. मुल मुद्दा सध्या तरी मुक्त अर्थव्यवस्थेला पर्याय नाहीये. पण त्यात जे काही चालले आहे ते सगळे अवघड आहे.

    ReplyDelete
  5. just one more thing to add. Go to youtube and search on Nasim Taleb. He is Lebanese intellect now staying in US. He has written an excellent book Black Swan. I think he writing another one to counter current capitalist thinking. Mind you he is a risk analyst and he predicted 2008 financial crisis a long long time before it happened. He is arrogant and I do not like what all he says but yes he is great thinker. I wish Indians could produce someone like him but we are preoccupied by daily survival.

    ReplyDelete
  6. Harshawardhan DeshpandeJuly 30, 2013 at 7:42 PM

    Please do consider European model of capitalism in this discussion (Chinese model is a complete fraud and not viable any more)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Harsh...yes...I am working on it...Thanks.

      Delete
    2. If you have some angles to discuss, pls share.

      Delete