हे तर विकासाचे मारेकरी...!

भारताच्या सर्वांगीण विकासाला अनेक ग्रहणे लागलेली आहेत.या ग्रहणांची संख्या एवढी झाली आहे कि भारतियांच्या नसानसांतून फक्त भ्रष्टाचारच वाहतो आहे कि काय असा प्रश्न पडावा. राज्यव्यवस्था, पोलिस, न्यायव्यवस्था, माध्यमे, खेळ...असे कोणते क्षेत्र राहिले आहे कि जे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले नाही? ज्यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लोकपाल आणा म्हणुन आंदोलने केली त्या आंदोलनांत सहभागी असलेल्या अनेक सेवाभावी संस्था (NGO) सुद्धा स्वत:च भ्रष्टाचारी आहेत असे माध्यमांतुनच प्रसिद्ध झाले. आज ते आंदोलनकर्ते कोठे आहेत हे माहित नाही, पण भ्रष्टाचार जैसे-थे तसाच आहे. सेवाभावे संस्थाच जेंव्हा भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत फसतात तेंव्हा आपल्याला आपल्याच अस्तित्वाचा गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी, जेथे शासन कमी पडते तेथे स्वयंसेवी संस्था पुढाकार घेत असतात. समाजातील आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, आपत्तिनिवारण ते सामान्यांचे अर्थकारण अशा क्षेत्रांत सेवाभावी वृत्तीने या संस्था स्थापन होत असतात. समाज-नैतिकतेचे आधारस्तंभ म्हणुन समाजही या संस्थांकडे आणि त्यातील कार्यकर्त्यांकडे पहात असतो. त्यांचा आदर करत असतो. अशा संस्थांना आर्थिक मदतीची गरज असतेच...ती भागविण्यासाठी अशा संस्थांना करमूक्त देणग्या घेण्याचीही सोय सरकारने ठेवलेली आहे. देणगी देणा-यास करमाफी मिळते ती वेगळीच. याहीपेक्षा मोठी बाब म्हणजे राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारही अशा मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्थांना हजारो कोटींची अनुदाने देत असते. अशा मान्यताप्राप्त संस्थांची संख्या भारतात सध्या काही लाखात गेली आहे. स्व्यंसेवी संस्थांची एवढी उदंड संख्या पाहता भारतात खरे तर सामाजिक समस्या ब-यापैकी संपायला हव्या होत्या...वा संपण्याच्या आवाक्यात यायला हव्या होत्या...पण वास्तव अत्यंत भिषण असे आहे.

सध्या केवळ मेळघाटासारख्या कुपोषणग्रस्त भागात साडेतिनशे पेक्षा अधिक स्वयंसेवी संस्था आहेत. सरकारे व देशविदेशातुन कोट्यावधीच्या देणग्या तेथे येत असतात. कुपोषणामुळे होणा-या बालमृत्युंचे प्रमाण मात्र गेल्या दशकात कसलेही कमी झालेले नाही. याउलट या भागात कार्यरत असलेल्या अनेक स्वयंसेवी संस्था नक्षलवादाचा प्रचार करत असल्याचा गृहखात्याचाच अहवाल आहे. हे मेळघाटातच नव्हे तर गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया भागातही घडते आहे. ज्या विकासकार्यासाठी आदिवासी भागात या स्वयंसेवी संस्था स्थापन झाल्या आहेत, गेली अनेक दशके विकासकार्य करीत आहोत असे सांगत अब्जावधी रुपये अनुदान व देणग्यांच्या मार्गाने खात आलेले आहेत ते खरोखर कोणता विकास त्या भागात घडवू शकले याचे सर्वांगीण लेखापरिक्षण करणे आता क्रमप्राप्त झालेले आहे.

अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने (मार्च १३) एका याचिकेवर निर्णय देतांना सुनावले कि, "बव्हंशी स्व्ययंसेवी संस्थांना आपले समाजाप्रतीचे उत्तरदायित्व माहित नाही. ९९% स्वयंसेवी संस्था या फ़्राड असून फक्त पैसा बनवायची साधने बनलेली आहेत. ज्या कारणासाठी स्थापन झाल्यात त्यापैकी एकाही कार्याची पुर्तता या संस्थांनी केलेली नाही. स्वयंसेवी संस्थांना मान्यता देण्याच्या अटी अधिक कडक केल्या पाहिजेत..."    

उच्च न्यायालयाचे निरिक्षण अगदीच चुकीचे आहे असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. किंबहुना विकास वा सामाजिक प्रबोधनात्मक कार्याऐवजी स्वयंसेवी संस्था कशा विकासाच्या मारक ठरताहेत हे पाहिले तर डोळे गरारल्याखेरीज राहनार नाहीत. अनेक स्वयंसेवी संस्था या कोणत्या ना कोणत्या विकासप्रकल्पाच्या विरोधात कोणते ना कोणते मुद्दे उपस्थित करत आंदोलने करीत असतात हे आपण नेहमी पाहतो. गरीब, आदिवासी भुमीपुत्रांच्या व पर्यावरणाच्या हिताची दुहाई देत होणारी असंख्य आंदोलने झाली आहेत, होत आहेत तर काही सुरू होण्याच्या बेतात आहेत. आजवर झालेले सर्वात मोठे आंदोलन म्हणुन "नर्मदा बचाव" कडे पाहता येते. या आंदोलनाच्व्या पार्श्वभुमीवर सर्वांगिण अभ्यास करून डा. दत्तप्रसाद दाभोळकर यांनी "माते नर्मदे" हा अत्यंत चिंतनीय असा ग्रंथ लिहिला होता. त्यातून सामो-या येणा-या बाबी, दाभोळकरांनी कितीही संयमाने व विनयशीलतेने लिहिल्या असल्या तरी विस्फोटक आहेत. मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे यांसारख्या पर्यावरणवाद्यांची खरी रुपे समोर येतात ती अस्वस्थ करणारी आहेत. पण त्यापेक्षा सर्वात स्फोटक बाब म्हणजे परदेशी राहून नर्मदा प्रकल्प होवू नये यासाठी प्रयत्नरत असलेल्या (अगदी सी.आय.ए. पुरस्कृतसुद्धा) अनेक संस्था अस्तित्वात होत्या. अमेरिकेत १३, स्वीडनमद्ध्ये पाच या पद्धतीने १२ देशांत अशा संस्थांचे जाळे होते. या प्रकल्पाला खिळ घालण्याचे काम इकडे मेधा पाटकर आणि या जागतिक संस्था विविध कारणे पुढे सरकवत करत राहिल्या. १९९४ मद्धे नर्मदा बचाव आंदोलनाने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. २००० साली न्यायालयाने निवाडा दिला...म्हटले..."ही जनहित याचिका नाही तर प्रसिद्धी मिळविण्यासाठीची याचिका आहे..."

यामुळे नर्मदा प्रकल्प किमान दोन दशके मागे पडला. खर्च वाढत गेला हे वेगळे. पण हा प्रकल्प वेळेत झाल्याने जे फायदे झाले असते ते बुडाले हे नुकसान वेगळे. या नुकसानीचा आकडाच वार्षिक साठ हजार कोटी एवढा होतो...म्हणजे आपण काय गमावले याची जाण येईल. भारताचा विकास होवू नये म्हणुन स्व्ययंसेवी संस्थांना विदेशी संस्थांकरवी हाती धरले जात असेल आणि भाऊक-भाबडे ध्येयवेडे तरुण या आंदोलनांना न्यायाची लढाई समजत त्यात पडत असतील तर ते नकळत देशद्रोह करत आले आहेत याचीही जाणीव होईल.

नर्मदा सरोवराचे एक वानगीदाखल उदाहरण दिले. वाचकांनी दाभोळकरांचा ग्रंथ मुळातुनच वाचावा. मूख्य मुद्दा स्वयंसेवी संस्था व तथाकथित आंदोलनांचे नेते विकासात्मक आणि रचनात्मक कार्यासाठी आहेत कि त्या विकासाच्या मारेकरी बनत आहेत हा आहे. आता जैतापूर येथील प्रस्तावित अणुभट्टीच्या विरोधात असंख्य विनोदी प्रश्न उभे करत आंदोलन सुरू आहे. अजून मुंबई-दिल्ली विकास प्रमार्गाची सुरुवातही झालेली नाही तरीही असत्य माहिती पसरवत भविष्यात त्याविरोधातही आंदोलन छेडण्याची रुजुवात अनेक स्वयंसेवी संघटनांनी घातली आहे. दुसरीकडे गरीब-आदिवासी-वंचितांचा विकास होत नाही अशी तक्रार आहे. विकासाचे कोणतेही पर्यायी मोडेल न देता विकासकार्यांना विरोध करून आपण काय साध्य करीत आहोत यावर गांभिर्याने चर्चा करण्याची वेळ आली आहे.

गांधीवादी अथवा लोहियावादी शाश्वत विकासाचे मोडेल आपण कधीच नाकारले आहे. आज ते स्वीकारायची तयारी विकासकार्यांना विरोध करणा-यांची तरी आहे काय हा कळीचा प्रश्न आहे. सकारात्मक विकासासाठी आजवर भारतात एकही आंदोलन झालेले नाही. विकेंद्रीत विकासाचा आग्रह स्वातंत्र्योत्तर काळात कोणाही नेत्याने-विचारवंताने अथवा एकही स्वयंसेवी संघटनेने धरला नाही. शेतक-यांच्या हिताची आंदोक्लने झाली पण ती फक्त नगदी पीकांच्या भाववाढीसाठी झाली...कोरडवाहू शेतक-यांकडे पुरते दुर्लक्ष केले गेले. पाणीवातपात सर्व महाराष्ट्राला समान न्याय मिळायला हवा त्यासाठी कोणी उठुन उभे राहिले नाही. शेतक-यांनाही चोवीस तास वीज मिळायला हवी ही मागणी तर फार दुरची आहे. बरे...वीज हवी तर ते बनवायची कशी यासाठी त्यांच्याकडे उत्तर नाही. कोळशापासूनची वीज पर्यावरणाची हानी करते हे वास्तव आहे. पर्याय म्हणुन जलविद्युत आणायची तर धरणे वाढवावी लागतात. येथेही स्वयंसेवी संस्था आडव्या येतात...आंदोलने सुरु...प्रकल्पग्रस्तांना अधिक लाभाचे आमिष देत खोटे अपप्रचार सुरू...प्रकल्प नियोजित वेळेच्या दुप्पट-तिप्पट काळ खाणार...खर्च वाढनार...अणुविद्युत करायला जावे तर पुन्हा हीच मंडळी आडवी येणार. या स्वयंसेवी संस्थांना समाजाची अथवा प्रकल्पग्रस्तांची काळजी आहे हे वरकरणी वाटत असले तरी प्रकल्प कोठे ना कोठे करावाच लागणार...प्रकल्पग्रस्त कोठे ना कोठे असणारच... म्हणजे कोठेही प्रकल्पांना खिळ घातली जाणारच...

या चक्रातून कोणत्याही प्रकारचा विकास कसा होईल? तो होणारच नसला तर मग सामाजिक विकासासाठी राबण्याचे खोटे मुखवटे घेणा-यांचा हा दुटप्पीपणा नव्हे काय? याउलट विकासकामांची फळे सर्वांत समसमान पातळीवर वाटली जावीत यासाठी आग्रह धरणे योग्य होणार नाही काय?

भारताचा विकास होवू नये म्हणुन नर्मदा बचावसारख्या आंदोलनांमागे विदेशी संस्था खंबीरपणे उभ्या राहिल्या होत्या. या संस्था व त्यांचे नेते फुकटात असले उद्योग करीत नाहीत असाच त्याचा मतितार्थ. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे असंख्य नेते-कार्यकर्ते ब्ल्यकमेलर्स बनले हे वास्तव आहे. माहितीच्या अधिकारासाठी काम करणा-या बव्हंशी संस्था/व्यक्ती किती भ्रष्ट आहेत हे वेगळे सांगायची गरज नाही. यातून सामाजिक विकास कसा होवू शकतो? सामाजिक विकास हा फक्त आर्थिक नसतो तर नैतीक विकास हा खरा विकासाचा जर निर्देशांक असेल तर आपण सारेच अनैतिकतेच्या गलिच्छ डोहात वळवळतो आहोत असेच म्हणावे लागेल.

याचा अर्थ असा मुळीच नव्हे कि विकासकामांमुळे काही घटकांवर अन्याय होत नाही. त्याला विरोध व्हायलाच हवा. परंतू अन्यायाची शेवटी तीव्रताही समजावून घ्यायला हवी व समंजसपणे मार्ग काढायला हवा. स्वयंसेवी संस्थांचा मुडच जर स्वार्थी व म्हणुनच विकासविरोधी बनत असेल तर मग मात्र त्यांचा निषेध आणि विरोध करायला हवा. अशा संस्थांचे ताळेबंद व त्यांना पैसा पुरवणारे घटक तपासून पाहिले पाहिजेत. त्यावर नियंत्रणे घातली गेली पाहिजेत. एकीकडे आमच्या भागात प्रकल्प नाहीत अशी बोंब मारायची आणि प्रकल्प येवू घातले कि आपापली पोळी भाजून घेण्यासाठी त्याला खिळ घालायची हे उद्योग आता बंद करायला हवेत. विकासाचे मारेकरी होऊन कसे चालेल?  

-संजय सोनवणी