सांस्कृतिक धोरणाचे काय झाले?

ज्या समाजाची संस्कृती प्रगल्भतेच्या व अधिकाधिक समृद्धीच्या वाटेवर असते तोच समाज सुसंस्कृततेचे मानदंड गाठण्यास व प्रगतीशील राहण्यास योग्य समजला जातो. संस्कृती ही विविध मानवी प्रतिभेच्या विविध व समर्थ अभिव्यक्तींतून आकाराला येत असते. भाषा, साहित्य, नाट्य, संगीत, शिल्पकला, चित्रकला, राजनीति ते नगररचनाशास्त्रातून संस्कृतीचा एकुणातील आविष्कार होत असते. ती प्रगतीशील रहावी, नवविचारांचे-संकल्पनांचे सृजन करणारी व सर्वसमावेशक असावी असे प्रयत्न होण्याची गरज असते. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एक पुरोगामी राज्य मानले जात होते. परंतू अलीकडे महाराष्ट्राचा एकुणातील संस्कृती विकासाचा वेग इतर राज्यांपेक्षा कमी झाला आहे असा आरोप अनेक विचारवंतही करू लागले आहेत.

महाराष्ट्र राज्याचे असे सांस्कृतिक धोरण असावे कि ज्यायोगे संस्कृती विकसनाची गती वाढेल आणि त्यात सर्वसमावेशकता येईल यासाठी २००९ मध्ये राज्य शासनाने डा. आ. ह. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीने अभ्यास करुन व जनतेकडुनही सूचना मागवून आराखडा निश्चित केला आणि राज्य शासनास सोपवला. या अहवालाचे प्रकाशन ७ जून २०१० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. त्याला आता तीन वर्ष होऊन गेली आहेत. अद्याप या अहवालातील कोणत्याही  शिफारशींवर घोषणांच्या पलीकडे आणि काही फुटकळ प्रशासकीय सूचनांवरील अंमलबजावणीपलीकडे काहीही काम झालेले दिसत नाही.  विचारवंत-साहित्यिकांना खूष करण्यासाठी समित्या नेमायच्या आणि त्यांच्या शिफारशींवर कोणतेही पाऊल उचलायचे नाही ही आपली शासकीय संस्कृती योग्य नाही. सांस्कृतिक संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्याचे कार्य शासनाला पार पाडावेच लागते मात्र त्याचे भान हरपलेल्या राजकीय संस्कृतीमुळे आपले शासनकर्ते विसरले आहेत कि काय हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

डा. साळुंखे समितीने सांस्कृतिक धोरणामागील भुमिका स्पष्ट करतांना नमूद केले आहे कि, हे धोरण १. भारतीय संविधानाची मूळ उद्दिष्टे साध्य होतील, अशा रितीने आखण्यात आले आहे. २. सर्व समाजघटकांना आपापल्या विधायक सांस्कृतिक जीवनमूल्यांची जपणूक करण्यासाठी स्वातंत्र्य देणारे व साहाय्य करणारे आहे परंतु त्याबरोबरच आपल्यापेक्षा वेगळी सांस्कृतिक मूल्ये मानणाऱ्या समाजघटकांशी सुसंवाद साधणे आणि त्यांना समजावून घेणे हे स्वतःला अधिक परिपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे, ही जाणीव वृद्धिंगत करणारे आहे. ३. महाराष्ट्राच्या सर्व सांस्कृतिक अंगांना सामावून घेणारे आहे. ४. सर्व उपक्रमांमध्ये शासनाचे प्रोत्साहन, साहाय्य इत्यादी देताना समाजाच्या विविध घटकांना आणि त्या त्या घटकांतील महिलांना उपक्रमांच्या स्वरूपानुसार यथोचित प्रतिनिधित्व देण्यासाठी बांधील आहे. ५. राज्याच्या सर्व भागांतील जनतेला लाभदायक ठरणारे आहे. ६. समाजाच्या सर्व घटकांतील आणि संस्कृतीच्या सर्व क्षेत्रांतील गुणवत्तेचा शोध घेण्यासाठी व विकास साधण्यासाठी यथोचित उपक्रम राबविणारे आहे. ७. सर्वांना आत्माविष्काराच्या सुयोग्य संधी देणारे आहे. ८. महाराष्ट्रातील स्थानिक पातळीवरील विविध सांस्कृतिक घटकांबरोबरची नाळ तुटू न देता समग्र भारतीय संस्कृतीबरोबरचे नाते दृढ करणारे आहे. ९. जागतिकीकरणाचा वेध घेत, भारताबाहेरील समाजांच्या संस्कृतींशी आदानप्रदान करीत विज्ञाननिष्ठा आणि मानवतावादी विचारांवर भर देणारे आहे. १०. महाराष्ट्राच्या परंपरेतील सध्याच्या काळात अभिमानास्पद ठरणाऱ्या उज्ज्वल वारशाची जोपासना करणारे, तसेच नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणारे आहे. ११. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व समाजाचे हित यांच्यामध्ये संतुलन साधून त्यांना परस्परपूरक बनविणारे आहे. १२. केवळ नियम/कायदे करण्यावर विसंबून राहण्यापेक्षा समाजात इष्ट परिवर्तन व विकास घडविण्याचे उद्दिष्ट बाळगून लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रभावी उपक्रम राबविण्यावर भर देणारे आहे. १३. राज्यशासन सध्या राबवीत असलेले व विद्यमान काळाशी सुसंगत असे उपक्रम अधिक परिणामकारकरीत्या कसे राबविता येतील आणि वरील सर्व उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी या उपक्रमांमध्ये समन्वय कसा साधता येईल, याचा या धोरणात विचार करण्यात आला आहे. तसेच, विविध उपक्रमांची नव्याने भरही घालण्यात आली आहे. १४. हे धोरण योग्‍य त्‍या क्रमाने व टप्‍प्‍या-टप्‍प्‍याने राबविण्‍यात येईल.

वरील भुमिका अत्यंत स्वागतार्ह आणि मराठी संस्कृतीच्या रक्षणास, विकसनास, आणि सर्व सामाजिक घटकांच्या सांस्कृतिक उद्गारांस सबल बनवत सांस्कृतिक एकोप्याकडे नेणारी आहे याच्याशी कोणीही सुजाण नागरिक सहमत होईल. या समितीने केलेल्या प्रशासकीय शिफारशी मी येथे देत नसून महत्वाच्या सांस्कृतिक शिफारशी खालीलप्रमाणे देत आहे...

१. दक्षिण आशिया संशोधन संस्था -' गेल्या ५० वर्षांत केंद्र शासनाच्या साहाय्याने अन्य काही राज्यांत प्रगत संशोधन संस्था निर्माण झाल्या असल्या, तरी महाराष्ट्रात अशा संस्था निर्माण झालेल्या नाहीत, हे वास्तव ध्यानात घेऊन दक्षिण आशिया मधील (‘सार्क’ राष्ट्रांचा) विविधांगी अभ्यास करणारी एखादी संस्था महाराष्ट्रात निर्माण करावी, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल आणि अशी संस्था स्थापन होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.
२. प्रमाण भाषा कोश - मराठीसाठी प्रमाण भाषा कोश नाही. अशा प्रकारचा प्रमाण भाषा कोश तयार करण्यासाठी 'प्रमाण भाषा कोश मंडळ' स्थापन करण्यात येईल. मराठी प्रमाण भाषेच्या समृद्धीसाठी मराठी प्रमाण भाषेमध्ये प्राकृत, संस्कृत इत्यादी भाषांसह मराठी भाषेच्या विविध बोलींतील निवडक शब्दांचाही आवर्जून समावेश करण्यात येईल. याशिवाय भारतातील अन्य भाषांतून आणि विदेशी भाषांतून स्वीकारण्यात आलेले आणि आता मराठीत रुळलेले शब्दही विचारात घेतले जातील.
३. मराठी बोली अकादमी - राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत मराठीच्या विविध बोली बोलल्या जातात. या बोलींचे अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, कोशनिर्मिती, साहित्यनिर्मिती तसेच या बोलींतून होणाऱ्या कलांच्या सादरीकरणाचे संवर्धन इत्यादींसाठी एक स्वतंत्र ‘मराठी बोली अकादमी’ स्थापन करण्यात येईल. .
४. लेखनपद्धती/वाक्प्रयोग-पुनर्विचार - गेल्या ५० वर्षांत भाषिक आणि एकूण सामाजिक परिस्थितीत घडलेले बदल, तसेच माहिती तंत्रज्ञानामुळे विकसित झालेली संपर्कसाधने इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन मराठी भाषेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या देवनागरी लिपीच्या लेखनपद्धतीमध्ये काही बदल करणे ही काळाची गरज बनली आहे. हा बदल करताना पूर्वापार मराठी लेखनपद्धतीमधील काळानुरूप स्वीकारार्ह भाग कायम ठेवून मराठी भाषा व्यवहारोपयोगी आणि अधिक समृद्ध करण्याकरिता लेखनपद्धतीचे नियम अधिक तर्कसंगत आणि अधिक लवचिक करण्यात येतील. लेखनपद्धतीच्या संदर्भात जुन्या विचारांचे योग्य भान ठेवून नवीन प्रवाहांचे स्वागत करणारे अभ्यासक/ तज्ज्ञ यांच्या अभ्यासगटामार्फत लेखनपद्धतीचे नवे नियम ठरविण्यात येतील, तसेच, मराठीतील विशिष्ट शब्द, वाक्प्रयोग इत्यादींचा वापर करण्याच्या बाबतीतही पुनर्विचार केला जाईल.
५. कलासंकुल - प्रयोगात्म व दृश्यात्मक कलांच्या संवर्धनासाठी विभागीय पातळीवर प्रत्येक महसुली विभागात 'कलासंकुल' उभारण्यात येईल. या संकुलांमध्ये नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रकला, लोककला, आदिवासी लोककला, हस्तकला इत्यादींसाठी प्रशिक्षण, तालीम आणि सादरीकरण इ. साठी सोयी असतील. या सोयी भाडेतत्त्वावर कलाकार आणि सांस्कृतिक संस्था यांना उपलब्ध असतील. अशी संकुले उभारण्यासाठी शासन प्रत्येक विभागीय महसूल आयुक्तालयाला निधी उपलब्ध करून देईल.
६. खुले नाट्यगृह -प्रत्येक तालुक्यात एक खुले नाट्यगृह (ऍम्फी थिएटर) आणि जिल्हा पातळीवर एक छोटेखानी, सुमारे ३५० ते ५०० आसनक्षमतेचे नाट्यगृह खाजगी सहभागाने बांधण्यात येईल. ते मुख्यत्वे सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी वापरले जाईल.
७. शास्‍त्रीय संगीतासाठी प्रोत्‍साहन योजना - मराठी रंगभूमी आणि लोककला यांच्‍यासाठी राज्‍य शासनाने अलिकडेच दोन स्वतंत्र प्रोत्‍साहन योजना (पॅकेज) जाहीर केल्या आहेत. त्‍याच धर्तीवर शास्‍त्रीय संगीतासाठी अनेक उपक्रमांचा समावेश असलेली शास्त्रीय संगीत प्रोत्‍साहन योजना अमलात आणली जाईल. शिष्‍यवृत्‍ती, सन्‍मानवृत्‍ती, जीवन गौरव पुरस्‍कार, संगीतसभांना (‘म्‍युझिक सर्कल्‍स’ना) अनुदान, महाविद्यालयीन पातळीवर शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम आयोजित करण्‍यासाठी अर्थसाहाय्य इ. उपक्रमांचा या योजनेत समावेश असेल.
८. ललित कला अकादमी – केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात दृश्यात्मक कलेसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेची गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र ललित कला अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्‍यात येईल. अकादमीच्या अंतर्गत सुयोग्य ठिकाणी कलाग्राम स्‍थापन करण्‍यात येईल. त्‍यामध्‍ये पुढील सुविधा असतील- धातू ओतशाळा (मेटल फाउंड्री), ग्राफिक्‍स स्‍टुडिओ, सिरॅमिक फाउंड्री, प्रदर्शनासाठी कलादालन, कार्यशाळा (वर्कशॉप शेड), भाडेतत्त्वावर आवश्यक तितके स्‍टुडिओ, खुले नाट्यगृह (ऍम्‍फी थिएटर), अतिथिगृह इत्यादी.
९. संतपीठ - पैठण येथे स्‍थापन झालेल्‍या संतपीठाचे कार्य तांत्रिक अडचणी दूर झाल्‍यानंतर त्‍वरित सुरू करण्‍यात येईल. हे संतपीठ सर्व धर्मांतील व जातींतील मानवतावादाचा पुरस्‍कार करणाऱ्या संतांच्‍या विचारांचे व कार्याचे अध्‍ययन आणि अभ्‍यास करणारे केंद्र म्‍हणून विकसित करण्‍यात येईल. शिक्षक व अन्‍य शासकीय कर्मचारी, तसेच सर्वसामान्‍य जिज्ञासू यांच्‍यासाठी लघुमुदतीच्‍या अभ्‍यासक्रमांचे केंद्र, संतांच्‍या विचारांवर संशोधन करणाऱ्या विद्यापीठ पातळीवरील विद्यार्थ्‍यांसाठी संदर्भालय आणि विविध धर्मांतील व जातींतील संतांच्‍या विचारांचा/कार्याचा तुलनात्‍मक अभ्‍यास करण्‍यासाठी महत्त्वाचे केंद्र म्‍हणून सदर संतपीठ विकसित करण्‍यात येईल.
१०. परदेशात अध्यासने - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कोलंबिया विद्यापीठात (अमेरिकेत) आणि महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या नावाने ऑक्सफर्ड विद्यापीठात (ब्रिटनमध्ये) अध्यासन निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेईल. ही अध्यासने शासनाच्या आर्थिक सहभागाबरोबरच त्‍या दोन्‍ही देशांतील तसेच आपल्‍या देशातील लोकांच्‍या सहकार्यातून निर्माण करण्‍याचे प्रयत्न करण्यात येतील.
११. सहजीवन शिक्षण -'स्त्री-पुरुषांनी परस्परांना नीट समजावून घ्यावे, त्यांनी एकमेकांचा आदर करावा आणि एकमेकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्यासाठी पोषक ठरावे, असे सहजीवनाविषयीचे प्रबोधनात्मक शिक्षण शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावरील विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना देण्यात येईल. यासाठी मानसशास्त्र, वैद्यकशास्त्र इत्यादी क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व परिपक्व व्यक्तींकडून/शिक्षकांकडून असे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.

या धोरणात अजुनही अनेक बाबींचा समावेश करणे आवश्यक होते. उदा. प्रशासकीय मराठी ही सामान्यांच्या आकलनापलीकडील व इंग्रजीची मदत घेतल्याखेरीज न समजण्यासारखी आहे. प्रशासकीय भाषा सोपी असावी यासाठीचा आग्रह धरणेही संयुक्तिक झाले असते. दुसरे म्हणजे जुन्या दुर्मीळ मराठी ग्रंथांचे डिजिटायझेशन. मल्हारराव होळकरांचे १८९३ साली प्रसिद्ध झालेले मुरलीधर अत्रेकृत मराठी चरित्र मला टोरोंटो विद्यापीठाने डिजिटायझेशन केले असल्याने उपलब्ध झाले. जे कार्य विदेशे विद्यापीठ करू शकते ते आपले महाराष्ट्र सरकार का करु शकत नाही?  सर्वात महत्वाचे म्हनजे मराठीतील गाथा सप्तशतीपासून ते आधुनिक काळातील साहित्यिकांच्या निवडक श्रेष्ठ कलाकृतींचे इंग्रजी अनुवाद करून ते जगभरच्या विद्यापीठांच्या ग्रंथालयांत उपलब्ध करणे तेवढेच आवश्यक आहे. ज्येष्ठ समीक्षक शंकर सारडा हीच मागणी गेली अनेक वर्ष सातत्याने करत आले आहेत. परंतू त्याबाबत काही झालेले नाही. असे असले तरी मुळात डा. साळुंखे समितीच्याच शिफारशी धूळ खात पडून आहेत तेथे या नव्या मागण्या शासन कोठुन मान्य करणार आणि मान्य झाल्या तरी त्यावर कोण अंमलबजावणी करणार? त्यासाठी जनमताचाच रेटा वाढवावा लागेल हे निश्चित आहे. सर्वांनीच त्यासाठी आपला आवाज उठवला पाहिजे. मराठी संस्कृतीच्या वृद्धीसाठी ते आवश्यक आहे.