आरक्षण...आंदोलने आणि राजकारण...!

यंदाचे वर्ष धनगर, कोळी, वडार, रामोशी, हलबा-कोष्टी अशा अनेक भटक्या विमूक्त समुहांतील जाती-जमतींच्या आरक्षणासाठीच्या उग्र आदोंलनांनी गाजले. त्याला विधानसभा निवडणुकीचीही पार्श्वभुमी होती. धनगर समाज तर प्रथमच एवढ्या प्रचंड सम्ख्येने रस्त्यावर उतरला. माध्यमांनी पुरेशी दखल घेतली नसती तरी स्वातंत्र्योत्तर काळात एवढा मोठा जनसमूह रस्त्यावर उतरल्याचे उदाहरण नाही. एकाच दिवशी ४०० ठिकाणी आंदोलने घडवायचा विक्रमही झाला.

यावर सरकारने काय केले हा प्रश्न महत्वाचा आहे. ज्या समाजाने कसलेही आंदोलन केले नाही, ज्यांना आरक्षण होतेच त्या कैकाडी समाजाला अनुसुचित जातींत टाकण्याची शिफारस करुन आपले गहन अज्ञान दाखवले. मुस्लिमांना ५% आरक्षण दिले...पण ते नेमके कोणाला आणि का याचा मुस्लिमांनाही आजवर पत्ता नाही...करण ओबीसी मुस्लिमांना आधीपासुनच ओबीसी कोट्यात आरक्षण आहेच! मग हे नवे आरक्षण कोनाला, हा प्रश्न सरकारनेही आजतागायत कसलेही स्पष्टीकरण न दिल्याने सुटलेला नाही. पण अन्य सर्व समाजंच्या मागण्यांच्या बाबतीत राज्य सरकारने पोस्टमनची भुमिका निभवायचे ठरवले...म्हणजे जेवढी निवेदने त्यांच्याकडे आली ती तशीच्या तशी शिफारशीशिवाय केंद्र सरकारकडे पाठवून दिली...कर्तव्य संपले.
धनगरांची मागणी नवीन एस.टी. आरक्षण द्यावे अशी नव्हतीच तर ते आरक्षण आहेच...फक्त अंमलबजावणी करा ही मागणी होती. म्हणजे राज्याच्या अनुसुचित जमातींच्या यादीत ओरान बरोबरच धनगड हा समाजही नोंदला गेला आहे. इंग्रजीत अनेकदा र चा ड होत असल्यामुळे चुकून धनगरच्या ऐवजी धनगड झाले आहे व ती चूक दुरुस्त करावी अशी मागणी धनगर समाज गेली ५० वर्ष करत आला आहे. आजतागायत राज्य सरकारने या मागणीकडे लक्ष दिलेले नाही. धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न त्यामुळे गंभीर झाला आहे. राज्य सरकारने त्यांना चक्क भटक्या जातींच्या यादीत टाकून ओबीसीअंतर्गतच आरक्षण दिले असल्याने दोन चुका झालेल्या आहेत. धनगर ही मुळात भटके जमात नसून निमभटकी जमात आहे. म्हणजे मानवशास्त्राच्या सिद्धांतांचे उल्लंघन राज्य सरकारने केलेले आहे. दुसरे म्हणजे धनगर हे आदिवासी आहेत हे शासनाला मान्य आहे तरीही त्यांना आदिवासीचा दर्जा नाकारायचा आहे. यामुळे धनगर समाजात असंतोषाची लाट उसळणे स्वाभाविक होते आणि त्याचे प्रतिबिंब आताच्या आंदोलनात पडले. प्रतिक्रिया म्हनून सध्या अनुसुचित जमातींच्या आरक्षनाचे लाभार्थी धनगरांचे उघड विरोधक बनले. मधुकरराव पिचड यांनी मंत्रीपदावर असतांनाही अघटनात्मक पद्धतीने उघडपणे आदिवासींची बाजू घेत धनगरांना विरोध केला. एखादा मंत्री शपथ घेतल्यानंतर उघडपणे असा दुजाभाव करणारी विधाने करु शकतो काय हा संविधानात्मक प्रश्न पिचड यांच्यामुळे उपस्थित झाला आहे.

असाच अन्याय कोळी, हलबा कोष्टी, वडार, आग्री ई. जमातींवर झाला आहे. मुळात हे समाज अत्यंत दारिद्र्यात आणि त्य्यामुळेच विखुरलेले असल्याने राजकीय नेत्यांना त्यांची फारशी पत्रास नाही. अनुसुचित जनजातींत ते सर्वार्थाने बसत असले तरी त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभुतीपुर्वक विचार कोणी केलेला नाही. पुढेही करतील अशी आशा नाही.

पण त्याच वेळीस या भटक्या जनसमुहांचे काय चुकले आहे हेही तपासून पाहिले पाहिजे.

भटक्या विमुक्तांना अनुसुचित जमातींत आरक्षण पाहिजे आहे. पण ते मिळत नाही. मिळण्याची शक्यताही नाही. काय कारण असेल? कारण "मागितले नाही म्हणून..." असे म्हटले तर त्यांना आश्चर्य वाटेल, रागही येईल आणि मग "आम्ही आंदोलने केली ते काय होते?" असा प्रश्नही संतापाने विचाराल. हरकत नाही. तुम्ही आंदोलने केली ती कोणासमोर? ती खरेच तुमची मागणी मान्य व्हावी म्हनून केली कि काही उपटसुंभ स्वार्थी नेत्यांना नेतृत्वे मिरवायची संधी द्यावी म्हणून? काय आहे या प्रश्नाचे उत्तर तुमच्याकडे? जर तसे नसते तर मुळातच चुकीच्य पद्धतीची आंदोलने करून , अर्धवट माहितीची निवेदने व तीही चुकीच्या लोकांकडे देवून तुमचा बहुमोल वेळ आणि पैसा तुम्ही वाया घालवला नसता. योग्य मार्ग वापरले असते. आंदोलनांना वैचारिक शिस्त देता आली असती. आणि आज ना उद्या खरेच आरक्षणाची मागणी पुर्ण करुन घेता आली असती. पण निवडणुकीच्या तोंडावर आंदोलने करत आपापल्या समाजांची ताकद दाखवत राजकीय पक्षांचे लक्ष आकर्षित करत पदे पदरात पाडून घेण्यासाठी "आरक्षणाचे" गाजर दाखवत आंदोलने केली जात असतील तर ही स्वत:चीच फसवणूक नाही काय?

हे म्हनायची कारणे अशी कि अनुसुचित जमातींतील आरक्षण कसे आणि नेमके कोणत्या मार्गाने गेले तर मिळु शकते याचा कसलाही विचार आंदोलकांच्या नेत्यांनी केल्याचे मला दिसून आले नाही. राज्य सरकारचा नेमका यात रोल काय हेही पाहिले पाहिजे होते. पण आपल्या समाजाची फसवणूक आपलेच लोक करत आहेत हे मी स्वत: या निमित्ताने अनुभवलेले कटू वास्तव आहे. ती कशी हे आधी आपण पाहुयात.

१. अनुसुचित जाती/जमातींत कोणाही जाती/जमातीचा समावेश करण्याचा अथवा वगळण्याचा कसलाही अधिकार राज्य शासनाला मुळातच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात त्यासाठी केंद्रातर्फे काम पाहणारा राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य अनुसुचित जमाती आयोग आहे. कोणत्या जाती-जमातींना प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाही यासाठी या आयोगांच्या शिफारशीची गरज असते. अशी शिफारस असल्याखेरीज कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही.

२. राज्य सरकारही या बाबतीत आयोगांकडेच शिफारस करु शकते. राज्य सरकारने जरी शिफारस केली तरी आयोग संपुर्ण अभ्यास करुन अहवाल बनवून केंद्रीय मागासवर्ग आयोग अथवा केंद्रीय अनुसुचित जनजाती आयोगाकडे शिफारस पाठवत नाही, केंद्रीय आयोग जोवर तो मान्य करुन संसदेकडे मंजुरीसाठी पाठवत नाही तोवर असले आरक्षण कालत्रयी मिळू शकत नाही.

३. राज्य सरकार अथवा राज्य आयोग शिफारस करत नसेल तर उच्च न्यायालयातर्फे जनहित याचिका दाखल करून आपली सर्वांगीण बाजू मांडुन उच्च न्यायालयाला पटवण्यात यशस्वी झालो तर उच्च न्यायालय राज्य/केंद्रीय आयोगाला निर्देश (डायरेक्शन) देवू शकते.

हे ते तीन मार्ग होत, चवथा मार्ग नाही. राज्य सरकारने शिफारस जरी करायचे ठरवले तरी केवळ मागण्या करून आणि निवेदने देवून ती शिफारस कशी होणार? ती शिफारस करण्यासाठी प्रत्येक जाती-जमातीला किमान खालील  गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात.

१. जमातीत असलेले आदिम अंश.
२. सामाजिक/आर्थिक मागासलेपणा
३. स्वतंत्र संस्कृती/धर्मश्रद्धा असणे
४. भौगोलिक दृष्ट्या नागरी संस्कृतीपासून तुटलेले असणे.
५. नागर समाजाशी वागतांना असलेला बुजरेपणा.

या बाबी सप्रमाण, आकडेवारीसहित सिद्ध करत मागणी करावी लागते. तेंव्हाच त्याचा अभ्यास करून राज्य सरकार अथवा राज्य आयोग केंद्राकडे शिफारस करू शकते हे येथे लक्षात घ्यायला पाहिजे.

आता ही उठाठेव करण्यासाठी पुरेसा सर्व्हे करायला हवा. तो कोण करणार? यासाठी आवश्यक असलेला डाटा कोणत्याही शासनाकडे स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्ष झाली तरीही नाही. याबाबत आपण कधीही आवाज उठवला नाही. केंद्र सरकारने भटक्या विमुक्तांसाठी रेणके आयोग नेमला होता. या आयोगाला देशभरच्या भटक्या विमूक्तांनी डोक्यावर घेतले होते. परंतू या आयोगाने सर्वांच्याच तोंडाला पाने पुसली. देशभरच्या शेकडो भटक्या-विकुक्त जमातींबाबतचा अहवाल जेमतेम १२५ पानांचा. त्यात दखल घ्याव्यात अशा शिफारशीही नव्हत्या. मग व्हायचे तेच झाले. केंद्र सरकारने मार्च २०१४ मद्ध्ये हा अहवाल फेटाळला आणि नवीन आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर आता नवीन सरकार येवुन तीन महिने उलटून गेलेत. त्यांनी नवा आयोग बसवला नाही आणि भटक्या विमुक्तांनी तशी मागणीही केली नाही. का?

आणि आता समजा जरी आयोग नेमला तरी तो आपला अहवाल द्यायला अजून किती वर्ष खाणार, त्याच्या शिफारशी तरी मान्य होतील का हा यक्षप्रश्न आहे. एकुणात काय? फसवणूक होते आहे आणि केवळ आणि केवळ स्वार्थांध नेतृत्वांमुळे भटका-विमूक्त समाज आज दारिद्र्याच्या आणि मागासपणाच्या दलदलीत सडतो आहे.

महाराष्ट्रातच फक्त नोम्यडिक ट्राईब/ व्ही.जे.एन.टी अशी वर्गवारी आहे व तीही इतर मागास वर्गियांच्या अंतर्गत! संपुर्ण देशात ही प्रथा नाही. पी. के. मोहंती या विद्वानाने लिहिलेल्या अनुसुचित जमातींच्या कोशात स्पष्ट म्हटले आहे कि, भटक्या विमुक्त जातींची अवस्था आदिवासींपेक्षा जास्त हलाखीची असून त्यांना इतर राज्यांप्रमाने अनुसुचित जमातींचा दर्जा द्यायला पाहिजे, पण महाराष्ट्र सरकारने त्यांना त्यांच्या घतनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवले आहे. खरे तर या एकाच मुद्द्यावर भटके-विमूक्त न्यायालयीन व आयोगांसमोरील लढाई जिंकू शकतात. परंतू मुळात भटक्या-विमुक्तांना आरक्षण मिळावे असे, शासन सोडा, खुद्द भटक्या-विमुक्तांच्या नेत्यांना वाटते काय हा खरा प्रश्न आहे.

निवडणुकांच्या तोंडावर आंदोलने करुन राजकीय महत्वाकांक्षा पुर्ण करता येतील, पण समाजाचे व्यापक हित होणार नाही. आरक्षण ही एकमेव बाब नाही. भटक्या विमुक्तांसमोर इतरही असंख्य प्रश्न आहेत. कायमस्वरुपी निवारे, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक अवहेलना, पारंपारिक व्यवसायांत आधुनिक साधने व त्यासाठी सुलभ वित्तपुरवठा, साधनसंपत्तीवरील पारंपारिक हक्क या प्रश्नांबाबत नेत्यांनी कधी आंदोलने केली आहेत काय? जनजागरणे केली आहेत काय? यातील अनेक बाबी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्या मागण्या मान्य होऊ शकतात. पण ती त्यांची इच्च्छा आहे काय हा खरा प्रश्न आहे.

मी पाहिले आहे कि बहुतेक आंदोलक जमातींनी निवेदने बनवण्यासाठी कसलेही अभ्यासपुर्वक कष्ट घेतलेले नाहीत. निवेदने अत्यंत उथळ आणि कामचलावू आहेत. निवेदने देतांनाचे फक्त फोटो काढून घ्यायचे आणि वृत्तपत्रांत छापून आणायचे असाच उद्योग सर्व जमातींच्या नेत्यांनी केला आहे. काय अर्थ होतो याचा? समाजाचे हित डोळ्यासमोर असणारा निस्पृह नेता असले पोरकट उद्योग कधी करणार नाही. अशा प्रसिद्ध्यांनी मुख्य हेतू साध्य होत नसतात हे लक्षात कोण घेणार?

समाजाला पुढे नेण्याची प्रक्रिया ही सातत्याने चालत असते. आपल्या समाजाच्या वर्तमानाची, इतिहासाची माहिती सतत जमा करत रहावी लागते. योग्य तेथे लगेच आवाज उठवावा लागतो.
आणि मागण्या योग्य तेथेच कराव्या लागतात. "जखम झाली हाताला आणि मलम लावतोय पायाला" असा आपल्या सर्वांचा उद्योग आहे. यातून जखम कालत्रयी बरी होणार नाही हे उघड आहे.

यातून झालेले राजकारण

भटके विमूक्त व त्यांचे नेते चुकले हे आपण येथे मान्य करुयात. आपली मागणी केवळ आंदोलनांमुळे मान्य होणार नाही हे त्यांना समजलेच नाही हेही घटकाभर मान्य करुयात. संधीसाधू जातीय नेत्यांमुळे वंचित समाजांचेच अंततोगत्वा नुकसान होते हे तर खरेच आहे.

पण प्रश्न असा येतो कि राजकीय पक्ष, शासकीय समाजकल्याण अधिकारी आणि विविध समाजचिंतक काय झोपा काढत आले आहेत काय? शोषित-वंचितांना न्याय मिळवून देण्याची आपली सामाजिक जबाबदारी ते कसे विसरले?

सत्तेवर आल्यावर धनगरांना आम्हीच आरक्षण देवू असे महायुतीवाले नेते म्हणाले. लोकही भुरळले. एक साधा प्रश्न लोकांच्या डोक्यात आला नाही कि आजवर. म्हणजे गेल्या ६७ वर्षांत विरोधी पक्ष म्हणून का होईना यांनी कधी विधानसभा, विधानपरिषद अथवा संसदेत या प्रश्नावर कधी प्रश्न तरी उपस्थित केला होता का? यांनी कधी एक सामाजिक समस्या म्हनून निवडणुकांतील भाषणे वगळता कधी गंभीरपणे धनगर ते इतर भटके विमुक्त यांच्या आरक्षनाव्यतिरिक्तच्याही सामाजिक मागण्यांबद्दल कधी तोंड उघडले का? कथित विचारवंत कोठे गेले होते?

अणि हा विषय मुळात केंद्राचा आहे हे या नेत्यांना माहित नव्हते काय? केंद्रात कोणाचे सरकार आहे? किमान पंतप्रधानांशी तरी धनगरांच्या शिष्टमंडळाची भेट घालून देता आली नसती काय? पण नाही. मुळात कोंग्रेस काय आणि महायुती काय, त्यांना खरेच हा प्रश्न एकदाचा सुटला पाहिजे असे मुळात वाटायला तर हवे!
अज्ञानी समाजांना योग्य मार्ग दाखवायला तर हवा!

पण हे त्यांना करायचेच नसेल तर मग काय? करायचेच नाही हे वास्तव आहे. त्या त्या जमातीतील स्वार्थांध नेते विकत घेतले वा काही पदांची आमिषे दिली तर मते मिळत असतांना एखाद्या समाजाचे प्रश्न सुतावेत असे त्यांना कसे वाटेल?

त्यामुळे राजकारण होणार आणि त्या-त्या जाती-जमातीतील नेते आपापल्या तुंबड्या भरुन घेत समाजाला मात्र पिचलेलेच ठेवणार असा हा उद्योग आहे.

त्यामुळे भटक्या-विमुक्तांना न्याय मिळनार आहे काय या प्रश्नाचे उत्तर अशा पद्धतीने "कधीही नाही" हेच आहे आणि यापेक्षा अधिक दुर्दैवाची बाब काय असू शकेल? समाजकारणात राजकारण आणले तर असे होणे अपरिहार्य आहे. आणि राजकारण हे नेहमीच निर्दयी असते हा आपला अनुभवच आहे. आणि लोक तरीही भावनांच्या लाटांवर वाहत जातात आणि आपले खड्डे अजुनच खोल करत नेतात हे त्याहून मोठे दुर्दैव!
भटक्या-विमुक्तांना न्याय देवू शकेल अशी एकमेव आशा म्हनजे न्याययंत्रणाच आहे. पण मी या लेखात आधीच सांगितल्याप्रमाणे आपापली बाजु भक्कमपणे कशी मांडता येईल या दिशेने प्रयत्न केले गेले पाहिजेत...सुजाण समाजघटकांनी आपल्या या भावंडांना त्यांच्या न्यायप्रक्रियेत सहकार्याचीच भूमिका ठेवली पाहिजे.

मी माझ्या धनगर आणि अन्य भटक्या-विमुक्त बांधवांना एवढेच सागेन कि बाबांनो, आता तरी सावध व्हा. योग्य मार्गाने जा. योग्य दारावरच धडक मारा. इतस्तत" दगड फेकत बसाल तर आरक्षण आणि इतर सुधारणारुपी फळ कदापि पडणार नाही याचे भान ठेवा.

("जनादेश" दिपावली अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख)