आपल्याला मिळालं ते राजकीय स्वातंत्र्य. म्हणजे परकीय सत्ताधारी जाऊन एतद्देशिय म्हणजे आपले स्वत:चे राज्य आले. त्यामागे अगणित स्वातंत्र्य योद्ध्यांचे त्याग व बलिदान होते. स्वतंत्र भारताने राज्य घटना बनवुन स्वत:प्रत अर्पण करुन स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या महनीय तत्वांवर आधारित, विविधतेतील एकता असणारे एक लोकशाही बलशाली राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प सोडला. पण आम्ही राजकीय स्वातंत्र्य आणि राजकीय लोकशाही यातच अडकुन पडलो असल्याचे मागे वळून पाहता लक्षात येते. सामाजिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मात्र दुरचे स्वप्न बनत गेले असेही आपल्या लक्षात येईल. "स्वातंत्र्य कोणत्या गाढवीचे नांव आहे?" असा उद्वेगजनक प्रश्न कविवर्य नामदेव ढसाळांनी विचारला होता त्याचे मर्मही अजुन आमच्या लक्षात आलेले नाही. किंबहुना स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ राजकीय आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य नसते तर ते सामाजिक, व्यावसायिक आणि आणि ज्ञानप्रेरणांचेही स्वातंत्र्य असते हेच आमच्या लक्षात आलेले नाही.
भारतात गेली किमान हजार वर्ष सामाजिक स्वातंत्र्याचा लोप झाला होता. आपण त्यासाठी आजही सामाजिक संघर्ष करतोच आहोत. घटनेने आणि कायद्याने सामाजिक समतेच्या तत्वांना प्रत्यक्ष अस्तित्वात आनण्यासाठी जरी कितीही काटेकोर नियमन केले असले तरी घटनेचाच आधार घेत कोणी काय खावे काय नाही याचे बंधन गोमांसभक्षणबंदीच्या रुपाने तर आलेच पण गोहत्याबंदीच्या रुपाने व्यवसाय स्वातंत्र्यावरही आच आली. त्याचा परिपाक असा झाला कि धर्मोन्मादाने पिसाळलेल्या स्वयंघोषित गोरक्षकांनी लोकांना नुसत्या संशयावरुनही ठेचुन मारायला सुरुवात केली. म्हणजे घटना ज्या जिवित व वित्त हमीची हमी देते तिचीही उघड पायमल्ली केली गेली. स्वातंत्र्य या उदात्त तत्वाचे अशा स्थितीत काय झाले?
बरे, हे येथेच थांबत नाही. स्वातंत्र्याबाबतच्या स्वातंत्र्य युद्धातील सेनानींच्याही वेगवेगळ्या कल्पना असल्याचे आपल्याला दिसून येते. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अवघ्या दोन महिन्यात सायं-प्रार्थना सभेत म्हटले होते- "राज्याचे अतिरिक्त अधिकार व नागरिकांचे किमान स्वातंत्र्य ही बाब मी भयप्रद मानतो. राज्याला अधिक अधिकार असल्याने शोषण कमी झाल्यासारखे वाटेल पण यात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अपार संकोच होईल आणि देशाच्या प्रगतीला खीळ बसेल. सरकारी नियंत्रनांमुळे भ्रष्टाचार तर वाढेलच पण सत्याची गळचेपीही सुरु होईल. काळाबाजार व कृत्रीम टंचाया वाढतील. एवढेच नव्हे तर व्यक्तीची स्व-सृजनप्रेरणाही यातून नष्ट होत तो स्वत:ला घ्याव्या लागणा-या मेहनतीपासूनही दूर पळेल. सर्वोच्च प्राधान्य हे व्यक्तीस्वातंत्र्याला असायला हवे त्याशिवाय सबळ समाजाचे उभारणी शक्य नाही. व्यक्तीस्वातंत्र्य नाकारणे व शासन सर्वोपरी होणे हे मनुष्याच्या नैसर्गिक प्रेरणांच्या विरुद्ध आहे. स्वत:चे "मन" नसलेला माणुस नसल्यासारखाच आहे....राज्याला शरण जाण्याएवढा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अनैतिक व अन्याय्य सौदा नसेल. मला कमी लोकांकडील अधिकतम अधिकार असलेले स्वराज नको आहे तर जेंव्हा नागरिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली होईल तेंव्हा सरकारचा विरोध करू शकण्याची सक्षमता असलेले नागरिक असतात तो देश हवा आहे." (३ नोव्हें. १९४७)
व्यक्तीस्वातंत्र्य की व्यक्तिहितासाठी शासनाचे अधिक स्वातंत्र्य यातील संघर्ष स्वातंत्र्य मिळण्याच्या व नंतरच्या काळात सुप्त स्तरावर कसा चालु होता याचे दिग्दर्शन आपण नेमकी कोणती व्यवस्था स्वातंत्र्योत्तर काळात स्विकारली यावरुन दिसते. म्हणजे शासनाचे किमान अधिकार असणारे स्वातंत्र्य गांधीजींना हवे होते तर शासननियंत्रित, म्हनजेच शासनाच्या नियंत्रणाखाली राहणा-या नागरिकांचे स्वातंत्र्य नेहरुंना हवे होते व गांधीजी नंतर जिवितच राहिले नसल्याने किंवा असते तरी राबवलेच गेले असते ते नवे शासकीय अमर्याद नियंत्रण अस्तित्वात आले. शासनानेच जबाबदारी उचलुन देशाची प्रगती साधावी कारण नागरिकांना आपले हितच समजत नाही ही एक समाजवादी संकल्पना आणि शासनाने नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर किमान बंधन ठेवत त्याला संवैधानिक चौकटीत प्रगतीचे मुक्त अवसर देणे हे गांधीजींचे विचार. बाबासाहेबांनी प्रत्येक पिढीला आपल्या काळानुसार आपली समाजरचना घटनेच्या ढाच्यात कशी असावी हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य असावे म्हणून घटनेत समाजवाद किंवा अन्य कोणत्याही विचारधारेत घटनेला बंदिस्त करु नये हा घटनात्मक स्वतंत्रतावादी विचार या सर्वात प्रत्यक्षात नागरिकांच्या मात्र स्वातंत्र्याचे अपहरणच होत गेलेले आपल्याक्ला दिसते.
ब्रिटिशांनी आपली साम्राज्यशाहीचे पकड बसवणारे जे कायदे होते त्यापासुन सुटका करुन घेत नवे विधीविधान (इंडिपन पिनल कोड) आम्ही केले नाही. उलट नागरिकांवरील बंधने वाढतच कशी राहतील याची नवनवे कायदे करुन काटेकोर काळजी घेतली गेली. घटनेत समाजवादाची मानवतावादी तत्वे असली तरी समाजवाद हा घटनात्मक करावा असे बाबासाहेबांचे मत नव्हते. भावी पिढ्यांना त्यांना त्यांच्या कालसापेक्ष अर्थ व समाज रचनेचे स्वातंत्र्य असावे असेच त्यांनी म्हटले होते. पण नंतर दुरुस्तीच्या नांवाखाली "समाजवाद" हा गोंडस वाटणारा, पण शासनाचे अधिकार अमर्यादित करणारा शब्द घटनात्मक बनला. शेतीवरचीही जाचक बंधने वाढली. इंग्रजांनी द्वितीय महायुद्ध काळात केलेला जीवनावश्यक वस्तू नियंत्रण कायदा पुढेही चालु तर ठेवला गेलाच त्यात अनेक वस्तुंची भर घातली. त्यामुळे असे झाले कि उत्पादकांचे आपल्या उत्पादित मालाची किंमत ठरवणे ते कोठेही विकणे, आयात अथवा निर्यात करण्याचे स्वातंत्र्य नष्ट झाले. जमीनदार/वतनदारांच्या अतिरिक्त जमीनी कसणा-यांत वाटणे हे योग्य असले तरी अकारण केलेल्या कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे शेतीचे क्षेत्र पिढ्या-दरपिढ्या विभाजित होत गेले. त्यामुळे शेतक-याला हरित क्रांतीने काही दिले हे खरे असले तरी खुपसे काढून घेत त्याला विकलांग केले हे वास्तव आहे. मग व्यवसाय स्वातंत्र्य आणि संपत्तीच्या मुलभुत अधिकाराचे काय झाले?
१९९१ नंतर समाजवादाला अंशत: का होईना तिलांजली देणारे उदारीकरण आले. उद्योग-व्यवसायांना त्याचा तात्पुरता लाभही झाला. नवनव्या क्षेत्रांत रोजगारही वाढला. पण ते उदारीकरणही ही अर्धवट असल्याने आता मात्र त्याला अवकळा आली आहे. पण जागतिकीकरणाने जगण्याच्या संकल्पना बदलल्या. नव्या आशा आकांक्षा नव्या पिढ्यांत निर्माण झाल्या. पण नव-व्यावसायिकांना जे स्वातंत्र्य हवे होते ते न मिळाल्याने प्रगतीचा फुगा फुटला. त्याहीपेक्षा वाईट बाब म्हणजे जागतिकीकरणानंतरही हे जागतिकीकरण व खुले धोरण शेतक-यांपर्यंत पोहोचले नाही. सुमारे ५५% भारतीय समाज आजही नियंत्रणांच्या कचाट्यात राहिला आहे व त्याबाबत काही करावे असे कोणत्याही सरकारला कधी वाटले नाही. त्या अर्थाने पाहता स्वतंत्र भारतातील लोकांचे व्यवसाय स्वातंत्र्य व संपत्तीचे अधिकार हिरावले गेले. याचाच दुसरा अर्थ असा की ते परतंत्रच राहिले, मग ते आपल्याच सरकारचे का असेना! किंबहुना समस्त नागरिकांनी आपल्यावर अवलंबून असावे अशीच शासनयंत्रणा बनवली व ती कटाक्षाने राबवली. यात नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी होतेय याचे भान ना शासनाला आले ना जनतेला, कारण जनता आपल्या दैनंदिन जगण्याच्या प्रश्नांतच एवढी हरवुन गेली की हा विचार करायला ना वेळ दिला गेला ना मिळाला.
हे येथेच थांबत नाही. गोपनीयतेचा अधिकार हा स्वतंत्र देशातील नागरिकांचा मुलभुत हक्क मानला जातो व तसा तो घटनेने दिलेलाही आहे. पण आजही गोपनीयता म्हणजे काय व ती सरकार कशी सुरक्षित ठेवील याबाबत ना व्याख्या आहे ना कायदा आहे. आधार कार्डच्या बाबतीत गोपनियता रक्षणाची जरी धमासान चर्चा झाली असली तरी नागरिकांची गोपनियता बाळगण्याचे स्वातंत्र्य आजही अधांतरीच लटकले असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. हे झाले आवाज असु शकणा-या लोकांबद्दल. पण भटके-विमुक्त तर अजुनही स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे रानोमाळी पालांवर रहात आक्रोशत विचारत आहेत. असंख्य लोकांना तर राशन कार्ड नाही तर आधार कार्ड दुरची गोष्ट राहिली. जेथे सरकारचाच पुढाकार हवा ते शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात खाजगीकरणाला बेसुमार वाव दिला आणि नाही रे वर्गाला वा-यावर सोडले गेले.
आज देशात जो उद्रेक सुरु आहे त्याची मुळे स्वातंत्र्याचा अर्थ न समजता राबवल्या गेलेल्या तथाकथित स्वतंत्र भारताच्या धोरणांत आहेत. व्यवसाय स्वातंत्र्य नसल्याने व्यवसाय हवे तेवढे वाढत नाहीत. म्हणून रोजगार संधीही निर्माण होत नाही. हजारो वर्षांचा आधार असलेली शेती तुकडे पडल्याने आज किफायतशिर राहिलेली नाही. शेतीविषयक कायद्यांमुळे शेतीआधारित उद्योगही पुरेशे नाहीत. भारतात समाजवादी धोरणांमुळे उद्योगसुलभता नसल्याने परकी भांडवलही हवे तेवढे येत नाही. बेरोजगारीचा आज उद्रेक झाला आहे. तरुण रस्त्य्यावर येत आहेत. पण त्यांच्या उद्रेकाचे खरे कारण समजावुन घ्यायची योग्यता शासनात उरलेली नाही.
आम्ही स्वातंत्र्यातील पारतंत्र्यात आहोत ते अशा व अनेक इतर काही कारणांमुळे. आधी शासनकर्ते परकीय असल्याने परदास्याची जाणीव तरी होती. आता आम्ही स्वतंत्र आहोत ते केवळ राजकीय दृष्ट्या. बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील सामाजिक लोकशाही आम्ही आणण्याचा प्रयत्न तर केला नाहीच पण नागरिकांना नवीन बेड्यांत जखडले. शेवटी दास्य आपल्यांचे काय कि परकीयांचे काय, असते ते दास्यच...!
आम्हाला ख-या नागरी स्वातंत्र्यासाठी आता कोणता लढा लढायचा हे ठरवावे लागेल!
-संजय सोनवणी
(Published in Janashakti)
No comments:
Post a Comment