पुन्हा...पुन्हा...आणि पुन्हा....दहशतवाद!

काल १३ जुलै २०११...तीन साखळी स्फोट...रक्ताचे सडे...असुरक्षिततेची अपरिहार्य लाट, शासन-पोलिस-गुप्तचर यंत्रणांविरुद्ध पराकोटीचा संताप...निषेध...राजीनाम्यांच्या मागण्या...तेच धीर-संयमाची भाषा...या मागील आरोपी संघटना कोणत्या याची तात्काळ उद्घोषणा...काय नवीन राहिले आहे या क्रमात? मी "मुंबई २६/११...पुर्वी आणि नंतर" हे पुस्तक लिहून २ वर्ष होवून गेली..."असे पुन्हा न घडण्यासाठी..." हे प्रदिर्घ प्रकरण त्यात लिहिले...वर्षभरात पुण्यात जर्मन बेकरीचे प्रकरण घडले. आरोपी नेमके हे कि ते यात पोलिसी यंत्रणा बराच काळ घोळ घालत राहीली. आताही तेच होईल...
कोणती सुधारणा झाली आहे शासकीय यंत्रणांत आणि समाजातही? कट्टरपंथियांनी बाबरी मशिद पाडल्यापासून भारतात धार्मिक दंगलींची जागा सुनियोजित दहशतवादाने घेतली. तत्पुर्वी खलिस्तानवाद्यांच्या दहशतवादात देश होरपळला होता. त्याची जागा इस्लामी मुलतत्ववाद्यांनी घेतली. दाउदला जिंदा या मुर्दा आणतो म्हणणा-यांनी सत्ता मिळवली-घालवली...काय झाले? कडव्या हिंदुत्ववादी संघटनाही स्फोट घडवू लागल्या...कोणता चाप लावला गेला? महाराष्ट्रातील कडवे मराठे संघटकही विशिष्ट जातीयांची कत्तल करण्याची भाषा करू लागले...ते खरोखरच दहशतवादी क्रुत्य करत नाहीत तोवर वाट पाहायचे ठरवले आहे कि काय?
घटना घडुन गेल्यानंतर कारवाई करायची. लोकांनी अपराध्यांना भर चौकात फाशी देण्याची मागणी करत रहायचे हेही समाजाचे नाटकच आहे. मुळात समाजाच्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत. सामाजिक कर्तव्ये आणि उत्तर्दायित्वाचा पुरेपुर अभाव आहे. या स्वयंकेंद्रित समाजातुनच आलेले अधिकारी वेगळे काय वागणार? नेते तरी काय दिवे लावणार? अशा घटना घडत नाहीत तोवर नेते अधिकारी ज्या स्वार्थप्रेरित भावनांत लडखडलेले असतात तसाच समाजही बरबटलेला नसतो कि काय? तात्पुरत्या कारवाया...त्याही घटना घडुन गेल्यानंतर, निरपराधांचे प्राण गेल्यानंतर, करणे हे काही या प्रश्नाचे उत्तर नव्हे. अशा घटनाच मुळात घडु नयेत यासाठी आपण काय करणार आहोत हा खरा प्रश्न आहे.
मुंबई हे दहशतवाद्यांचे soft target आहे. शहरातील सातत्याने वाढत असलेली लोकसंख्या...शहरात रोज येत-जात असनारे लाखोंचे लोंढे...सर्वांवर नजर ठेवणे हे अशक्यप्रायच. पण दहशतवादी गटांचे म्होरके, अनुयायी, यांची सातत्याने माहिती घेत राहणे, त्यांच्यावर नजर ठेवणे, त्यांचे फोने टेप करणे...हे अशक्य आहे काय? खलिस्तानवादी मंडळींना पंजाब पोलिसांनी अक्षरश: संपवले...तसे अशा कट्टरपंथीयांबद्दल करने पोलिसांना अशक्य आहे काय? गुंडांच्या सुपा-या घेवून शेकडो एन्कौन्टर्स करणा-या पोलिसांनी हे अशक्य आहे असे सांगु नये. वारंवार राजकीय एन्कौंटर्स करणा-या नेत्यांनी तर मुळीच नये.
दह्शतवादाविरुद्धचा लढा तेवढ्याच कठोरपणे करावा लागतो. "दहशतवाद" ही विक्रुती आहे. धर्म-पंथ-जात हे बुरखे आहेत. अन्य धर्मियांत दहशत माजवने, असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे, आर्थिक नुकसान घडवुन आणने, प्रगतीला खीळ घालणे आणि विभिन्न सामाजिक गटांत द्वेषाची भावना वाढवणे हे मुख्य हेतु कोणत्याही दहशतवादी क्रुत्यामागे असतात. त्यासाठी स्वधर्मियांचाही बळी घेणे...देणे त्यांना सहज चालते. अशा विक्रुतांना त्यांच्या सर्वच जातीय-धर्मीयांचा पाठिंबा असतो असे ग्रुहितक पसरवण्याचा प्रयत्न होतो, त्यावर सामान्यांचा विश्वासही बसतो, पण ते खरे नाही. अशा विक्रुतांना वेळीच संपवणे, जेरबंद करणे हाच त्यावर मार्ग असतो.
आपल्या गुप्तचर यंत्रणा आजवर सर्वार्थाने अपयशी ठरल्या आहेत. पोलिसांची "खबरी" यंत्रणा सर्वार्थाने कोलमडलेली आहे. आजकाल अत्याधुनिक साधने त्यांच्या दिमतीला असुनही त्यांचा वापर राजकीय नेत्यांवरच लक्ष ठेवण्यासाठी वापरली जातात. खब-यांना जे पैसे मोजावे लागतात त्यासाठी कसलीही सरकारी तरतुद नाही. आणि खिशातुन काढुन द्यावेत अशी उदारता पोलिस खात्यातुन कधीच संपली आहे. विविध समाजघटकांत, भले ते आज निरुपद्रवी का असेनात, माणसे पेरुन ठेवावी लागतात, हे आपले सरकार पुर्णपने विसरलेले आहे.
१३/७ हा अजुन एक काळा दिवस आहे. अजुन भविष्यात असे किती काळे दिवस येतील हे माहीत नाही. शहरीकरणे/शहरांकडे धावणारे लोंढे थांबवण्यासाठी (कोणतेही शहर विशिष्ट मर्यादेपार वाढु नये कि ज्यायोगे कोणीही सहजासहजी अशी क्रुत्ये करु शकेल) विकेंद्रीकरण ही एक दीर्घकालीन योजना असते हे तर सारेच विसरलेले आहेत. मानवी जीवनाचे मुल्य जेंव्हा सारेच विसरतात तेंव्हा हे सारे दिशांध एका विकराल खाईत कोसळनार हे तर नक्कीच. तशी वाटचाल चालुच आहे.
तोवर आपण सारेच षंढासारखे पुढच्या नव्या काळ्या दिवसाची प्रतीक्षा करूयात...जगलो वाचलो तर मग निषेध वगैरे करुयात...जयहिंद!