या वाताहतींना जबाबदार कोण?

महाराष्ट्राच्या सामाजिक अंतरंगात डोकावुन पाहिले तर पुर्वीपेक्षा आता फार मोठ्या प्रमाणावर बदल घडत असतांना दिसतील. जे समाज मुक होते, सत्ताधा-यांनी तोंडावर फेकलेले थोडे सत्तेचे वा धनाचे वा पुरस्कारांचे तुकडे झेलत जे चाललेय तसे चालु देत होते, ते आता आपला असंतोष अभिव्यक्त करु लागले आहेत...रस्त्यावर उतरु लागले आहेत.. ज्या जाती/जमाती अस्तित्वात आहेत हेही ज्या सफेदपोश समाजाला माहित नव्हते त्या आता माहित होवु लागल्या आहेत. ज्या जाती-जमातींबद्दल ऐकीव माहित्या होत्या त्या किती वरवरच्या होत्या याची जाणीव किमान सुबुद्ध म्हनवणा-या पण आपल्याच कोषात रममाण असणा-या प्रजेला होवु लागली असेल. अर्थात असे लोक अत्यल्प आहेत हेही खरे. गोवारी समाजाचे हिंसक आंदोलन झाले तोवर महाराष्ट्राला अशी जमात महाराष्ट्रात आहे याची किती जाणीव होती? टोकरे कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी समाजाने कालच जळगांवला आपल्या मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी रेल रोको केलेय. या आदिवासी जातींबद्दल आपल्याला कितपत माहिती असते? त्यांचे प्रश्न कितपत कळतात? आगरी-कोळ्यांची जी वाताहत झाली आहे, त्यांची रायगड जिल्ह्यातील मीठागरे राज्य सरकारच्या निंद्य वर्तनाने अक्षरशा ओस पडत, ज्या भागातुन आधी जगाला मीठ पुरवले जात असे तेथुन आता जिल्ह्याला पुरेल एवढेही मीठ उत्पादन घेता येत नाही याबाबत आपल्याला कितपत खबर असते? ढोर समाज आजही आत्मभानाच्या, आत्मप्रतिष्ठेच्या शोधात अस्वस्थ आहे, याची आपल्याला कितपत जाण असते? गोंधळी, मसनजोगी, डोंबा-यांसारख्या छोट्या जाती-जमातींबद्दल तर बोलायलाच नको. जेथे महाराष्ट्रातील एक मोठा व महाराष्ट्रातील आद्य वसाहतकार असलेला धनगर समाज आजही अस्तित्वाच्या प्रश्नाने धास्तावत जगत आहे. पण कधी ना कधी कोठेतरी असंतोषाची ठिणगी पडते. अन्याय सहन करण्यालाही एक मर्यादा असते. आपण ख-या स्वातंत्र्यात जगत नसुन एक प्रकारच्या नव्या राजकीय व आर्थिक पारतंत्र्यातच गेलो आहोत, संपुर्ण समाजाचा एक घटक या नात्याने जी न्याय्य समानतेची वर्तनुक मिळायला हवी ती मिळत नाही, न्याय्य हक्क डावलले जातात याची जाणीव जसजशी तीव्र होत जाते, तेंव्हा असे उद्रेक अधुन मधुन होत असतात. ते जसे होतात तसे ते दडपलेही जातात वा तोंडाला पाने पुसणारी आश्वासने देवून त्यांना थंडही केले जाते. मुळ प्रश्न काही केल्या सुटायचे नांव घेत नाही.

प्रत्येक जात/जमात स्वत:च्या प्रश्नांबाबत जागृत असते असा आपला समज असणे स्वाभाविक आहे. ज्याने त्याने आपापल्या जातींच्या प्रश्नांबाबत पाहुन घ्यावे अशी सहसा अन्य जातीयांची अपेक्षा व धारणा असते. अन्य जातीय आपापल्या प्रश्नांबाबत संघर्ष करायला उठतात तेंव्हा आपण धृतराष्ट्र झालेले असतो. पण सर्वाट वाईट म्हणजे,  अनेकदा खुप जाती-जमातींना आपले प्रश्न नेमके काय आहेत आणि ते कसे सोडवायचे याचीही जाण नसते...तसे प्रगल्भ नेतृत्वही अस्तित्वात नसते. समजा प्रश्न समजला तरी सोडवायचा कसा याबाबत अद्न्यान असले तर काय होते याचे एक उदाहरण धनगर समाजाबाबत देता येईल. या समाजातील काही कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात अनुसुचित जमातींत समावेश करावा म्हणुन रिट पिटिशन दाखल केले होते. परंतु जो वकील त्यांनी दिला तोच मुळात चुकीचा होता. त्याला या संदर्भातील घटनात्मक तरतुदीही माहित नव्हत्या. त्यापुळे प्रेयर (प्रार्थना) व मांडणीच चुकीची झाली. मग दुसरे काय होनार? केवळ तांत्रिक मुद्द्यावर याचिका दाखलच झाली नाही. मुद्दा असा आहे कि असेच अन्य जाती-जमातींबाबतही अनेकदा होते. भांडवलदारी चकचकीत जगातील वृत्तांकने करण्यात रममाण असणारी माध्यमे उद्रेक झाल्याखेरीज त्यांची दखलही घेत नाहीत हेही एक वास्तव आहे.

पण एकमेकांच्या प्रश्नांकडे पहायचेच नाही, पहायचेच ठरवले तर "चांगलेच" पाहुन घ्यायचे अशी समाजघातूक प्रवृत्ती सर्वच जाती-जमातींची असल्याने एकमेकांना हात देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अनेक जाती-जमातींचे अनेक प्रश्न खरे तर समान आहेत, पण जाती-जमातींमधील सोडा खुद्द पोट-जातीही एकमेकांना पाण्यात पहात असतील तर एकत्र येत ते सोडवणे दुरच रहाते व त्याचा लाभ सत्ताधारी जाती घेत राहणार हे उघड आहे. तसा ते घेतही आहेत. यामुळे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. प्रतिनिधित्व नाही म्हणुन कोणी प्रश्न मांडायची व विधीवत मार्गाने सोडवून घेण्याची सोय नाही. प्रत्येक नेता आपापल्या जाती-पोटजातीत अडकुन पडलेला,  हे अडकणे काही त्या जाती-पोटजातीच्या कल्याणासाठी नसते तर आपापली व्होट ब्यंक सुस्थिर ठेवण्यापुरती असते. प्रश्न सुटले तर मग यांची किंमत ती काय राहणार असे उगाच त्यांना वाटत असावे. पण मुलभुतच प्रश्न सुटले नाहीत तर मग दैनंदिन जीवनात भेडसावणा-या प्रश्नांना कोण सोडवणार याचे भान नको काय? पण दुर्दैवाने ते नाही. त्यामुळे या राज्यातील ओबीसी, एस.सी, एस.टी, एन.टी वगैरेंचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालले आहेत.

या समाजांन आरक्षण आहे. या आरक्षणाबद्दल अनारक्षित समाज घटक असुया बाळगतात. परंतु वास्तव जरा वेगळेच आहे. कोळी बांधवांनी काल केलेले आंदोलन हे जात प्रमानपत्र देण्याच्या जाचक अटींच्या विरोधातील होते. अनुसूचित जमातींवरच्या अटी खुपच जाचक आहेत. त्यामुळे असंख्य लोक मुळात जात प्रमानपत्रांपासुन वंचित राहतात. ओबीसींची परवड वेगळीच आहे. आरक्षणाचा लभ घ्यायचा तर Non Creamy layer प्रमाणपत्र लागते हे जवळपास ८०% ओबीसींना माहित नाही...मग ते कोठे मिळते...कोण देते हे माहित असने तर दुरचीच बाब आहे. अनेकांना तर Non Creamy layer Certificate म्हणजे Non criminal Certificate  असावे असे वाटते व ते पोलिचे स्टेशनवर रांगा लावतात. ही सुशिक्षितांची कथा आहे...मग गांव खेड्यांत काय होत असेल? त्यामुळेच कि काय आरक्षणाचा कोटा कधेच भरला जात नाही. २७% आरक्षण असलेल्या ओबीसींना फक्त ४.८% जागा आरक्षणात मिळालेल्या आहेत हे वास्तव वेगळे काय सांगते? अन्य अनुसुचित जाती-जमातींतील घटकांची अवस्था वेगळी नाही. थोडा फार फरक असेल..पण तो ज्या जाती जागरुक आहेत त्यांच्यापुरता मर्यादित आहे. यासाठी जे सर्वव्यापी प्रबोधन व्हायला हवे ते होत नाही. जी ती जात आपापल्या पायापुरती पाहते हे एक वास्तव आहे. यामुळे सारेच अद्न्यानात लोळतात आणि व्यवस्थेचे शिकार होतात.

यामुळेच कि काय महाराष्ट्रातील सत्ता एका विशिष्ट जातीच्या हाती एकवटलेली आहे. जवळपास ७०% सत्ता एकाच जातीच्या हाती असावी हेच मुळात लोकशाहीच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या विरुद्ध आहे. येथे प्रश्न असुयेचा वा जातीद्वेषाचा नसुन अन्याय्य सत्ता वाटपाचा आहे. त्यात बोगस जाती सेर्टिफ़िकेट्स घेत निवडनुका लढवणा-या बहाद्दरांनी नाकात दम आणला आहे. या मंडळींना जाती प्रमानपत्रे एका रात्रीत मिळतात...आणि ख-या ओबीसी वा जाती-जमातींना किमान २-३ वर्ष प्रतीक्षा करावी लागते, हे वास्तव काय सांगते? ही कोनती लोकशाही आहे?

अन्य जाती जमातींचे ख-या प्रश्नांकडे लक्ष जावु नये म्हणुन कि काय या जातींच्या संघटनांनी "ब्राह्मण द्वेषाची" मोहीम चालवली असावी अशी मला रास्त शंका वाटते. भारतात ६०% मुले-मुली कुपोषित...का तर म्हणे युरेशियन ब्राह्मण जबाबदार...वाघ्या कुत्र्याचे स्मारक...ब्राह्मनांची चाल...वगैरे वगैरे...थोडक्यात प्रत्येक बाबींचे खापर ब्राह्मणांवर फोडायचे, बहुजनीय तरुणांना भलत्या दिशेकडे वळवायचे व आपला अजेंडा राबवत रहायचा... हेच धोरण पुढे रेटत आता तेच आरक्षणाच्या रांगेत उभे आहेत. कोणताही सुबुद्ध नागरीक मी वर मांडलेले जे काही प्रश्न आहेत त्याला ब्राह्मण जबाबदार आहेत असे कसे म्हणेल? हे पाप सत्ताधारी जातीचे आहे यात कोनाला शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते इ. चे वेगाने खाजगीकरण जे सुरु आहे त्याचे लाभार्थी कोण आहेत? याचा फटका कोणाला बसतो आहे? यावर विचार कोन करणार? कि आर एस एस देतो मुस्लिम द्वेषाच्या अफुची गोळी तशीच ब्राह्मण द्वेषाची गोळी घेत आपल्या ख-या प्रगतीसाठी संघर्ष न करता फुकाच्या तोडफोड-शिवीगाळ उपक्रमांत आंधळेपणे सामील होनार आहात?

ब्राह्मणांशी जेही काही मतभेद आहेत ते धार्मिक व इतिहास लेखन संदर्भातील आहेत. ते वाद पुर्णतया वैचारिक व संशोधकीय स्वरुपाचे आहेत. आज आम्हाला जर आमचे न्याय्य हक्क मिळत नसतील तर त्याला मात्र सत्तेचा मद चढलेल्या, आमच्या विखुरलेपणाचा गैरफायदा घेणा-या सत्ताधारी जमातीच जबाबदार आहेत, हे विसरता कामा नये. १९५२ सालीच बाबासाहेबांनी हा धोका ओळखला होता. बेळगांव येथील भाषणात १९५२ साली ते म्हणाले होते, "चणा कोण खातो हे पहायचे आहे. आज मराठ्यांचा घोडा नवीन आहे...दुस-या वेळेस मराठे सर्वच चणे खातील. पुढे ब्राह्मणांना काहीच उरणार नाही व ते परत आपल्याकडे फिरतील..." मला वाटते ब्राह्मण द्वेषाचा अजेंडा केवळ बाबासाहेबांचे म्हनणे (ब्राह्मणांबाबत व ख-या बहुजनांबाबत) असत्य ठरवण्यासाठीच या मंडळीकडुन हिरीरीने राबवला जात असावा. आणि यामुळेच सारेच एकार्थाने शोषित या संद्न्येत जावुन बसले आहेत.

वेगवेगळ्या जाती-जमातींना आता आपापल्यापुरते पाहुन चालणार नाही. जे प्रश्न समान आहेत त्यासाठी तरी एकत्र येत एकत्र लढे द्यावे लागणार आहेत. एकमेकांचे प्रश्न समजावुन घेत त्यांच्याकडे डोळसपणे पहावे लागणार आहे, मदतीचे हात द्यावे लागणार आहेत. आपापसातील वैचारिक मतभेदांना नंतर मिटवता येईल...आधी न्याय्य सामाजिक हक्क सर्वांना कसे मिळतील हे पाहिले पाहिजे, तरच आपण स्वत:च्या पायावर ठामपणे उभे राहु शकु...भविष्य जरा तरी दमदार करु शकु. अशा अन्याय्य सत्ता उध्वस्त करुन टाकु शकु.

जातीनिहाय उद्रेक व आंदोलने यातुन विशेष काहीएक साध्य होणार नाही याची खुनगाठ बांधावी लागणार आहे.  असंतोष सर्वव्यापी झाला तरच यश मिळेल...अन्यथा कन्हत कुथत संताप गिळत खुरडावे लागणार आहे हे नक्की!