डा. मिलिंद कुलकर्णी यांचा ६ जुलैच्या लोकप्रभाच्या अंकातील "नायक आणि नालायक" हा लेख वाचला. (सर्वांनी वाचावा) या लेखात कुलकर्णींनी सत्यमेव जयते या आमिरखानच्या वैद्यकीय व्यवसायावरील एपिसोदवर व डा. सुदाम मुंडेमुळे वैद्यकीय व्यवसाय हा कसा संशयाच्या छायेत आला आहे यावर दुसरी बाजु मांडली आहे. ती सर्वस्वी मान्य करता येत नसली तरी या दुस-या बाजुचाही विचार करने आवश्यक आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रात अनेक अपप्रवृत्ती आहेत ही अत्यंत खेदाची बाब आहे, परंतु त्या दूर करण्यासाठी नवनवे कायदे करणे हा मार्ग नक्कीच नाही. ज्याही समाजात नियंत्रणासाठी नवनवीन बंधक कायद्यांची गरज भासते त्या समाजाला असंस्कृत समजावे असेच नीतिशास्त्र सांगते. सुदाम मुंडेंनी जे केले त्यासाठी सर्वस्वी त्यांनाच जबाबदार समजावे हा अतिरेकी विचार आहे. खरे तर माता-पिता, पती व स्वत: गर्भपात करुन घेणारी स्त्री हेच प्रमुख दोषी आहेत, असतात व त्यांनाच शोधुन आधी आत घालायला हवे व कठोर शिक्षा द्यायला हवी. दुकान थाटुन बसलेल्या डाक्टराला कोणी गर्भलिंग निदान करायला सांगत व समजा तो गर्भ मुलीचा निघाला तर गर्भपात करवून घ्यायला अव्वाच्या सव्वा पैसे मोजायला तयार असेल तर काय डाक्टराने राजा हरिश्चंद्र बनत ते नाकारावेत? प्रश्न कृर आणि बेकायदेशीर वाटेल, पण अनीतिमान समाजाने नैतीकतेचा भार फक्त वैद्यकीय व्यवसायावरच का टाकावा? येथे मंत्री-संत्री ते पार न्यायाधिश भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकत राजरोसपणे कायद्यांचा भंग करत असतात, सैन्यातील भ्रष्टाचारही आज जगजाहीर आहे...याचे कारण म्हणजे मनुष्य कोणीही असो, कोणत्याही पदावर असो, तो आला आहे याच भ्रष्ट मानसिकतेच्या समस्त समाजातुन. आणि फक्त तो डाक्टरांनीच करु नये अशी अपेक्षा बाळगतांना त्यांचीही बाजु समजायला नको? त्यावर प्रामाणिक उत्तरे शोधायला नकोत?
मुली सोनोग्राफी करणा-या डाक्टरांना नको आहेत कि समाजाला? एखादा डाक्टर प्रामाणीकपणे कितीही म्हटला तरी हित-संबंधी अशा डाक्टरांवर कोठुन ना कोठुन तरी वजन आणतो वा प्रलोभने दाखवून आपला कार्यभाग उरकुन घेतो. "मुलगी नको" ही दुष्ट व समाजविघातक मानसिकता बदलण्यासाठी आपण काय करत आहोत हा खरा प्रश्न आहे. वैद्यकीय आणि इंजिनियरींगसारखी सर्व कोलेजेस सरकारमार्फतच चालवली गेली पाहिजेत कि ज्यायोगे आज होतो तसा कोट्यावधी रुपयांचा खर्च विद्यार्थ्याला, त्याच्या आई-बापाला करावे लागु नयेत याबद्दल आपली मुळात काही एक तरी भुमिका आहे काय? सरकारने स्वत: एकंदरीत गरजेप्रमाने नवीन मेडिकल कोलेजेस उघडत राहुन वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त करण्या ऐवजी खाजगी दर्जाहीन मेडिकल कोलेजेसना प्रोत्साहन देवून खरे तर वैद्यकीय व्यवसायाला अनैतीक बनवायला भाग पाडले आहे. असे जर चित्र असेल तर सरकारवर खटले भरणार कोण? पेशंट्सना खात्रीशीर दर्जेदार व स्वस्त वैद्यकीय सेवा मिळणार कशी?
कितीही नैतीकतेचा आव आणला वा किमान वैद्यकीय व्यवसायाने तरी नैतीक असावे अशी अपेक्षा अनैतीक समाजाकडुन होत असली तरी अन्य व्यवसायांप्रमाणेच वैद्यकीय सेवा हाही एक व्यवसाय आहे, उद्योग आहे व डाक्टरांना आवडो-न-आवडो, त्यांना आहे त्याच व्यवसायातुन आपल्या गुंतवणुकीची वसुली करत चरितार्थ चालवावा लागणार, हे वास्तव भावनेच्या लाटांवर वाहत जाणा-या समाज कधी समजावून घेणार?
प्रत्येक आस्थापनांच्या बाबतीत अत्यंत किचकट कायदे आहेत व त्यांची सर्वस्वी अंमलबजावणी जवळपास अशक्य अशीच आहे. पाळता येणार नाहीत असे हे किचकट कायदे करतांना भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणे हाच एकमेव हेतु असल्याचे दिसते. डा. मुंडेच्या निमित्ताने सर्वत्र सोनोग्राफी केंद्रांवर धाडी पडत आहेत. त्यातील ख-या किती व खोट्या किती हे आपल्याला कदाचित कधीही समजणार नाही.
समाजात मुलींचे प्रमाण संतुलित असायला हवे हे खरे आहे. जेथे शिक्षण कमी अशा धुळे-नंदुरबार ते विदर्भात स्त्रीयांचे प्रमाण ब-यापैकी संतुलित आहे, पण उलट शिक्षित समाज जेथे अधिक आहे त्या पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र खालावलेले आहे. म्हणजे आम्ही कोणत्या लायकीचे शिक्षित पैदा केले? कोणती सामाजिक नैतीकता आमच्या शिक्षणपद्धतीने व सामाजिक रचनेने त्यांच्यात निर्माण केली? या अपयशाला दोषी कोण?
मुलींचे प्रमाण कमी असुनही अद्यापही वधु पक्षाकडुन अवाढव्य हुंडे मागायची हिम्मत कोण करतोय? खरे तर हुंडा पुढे मुलींनाच मिळु लागेल अशी असमता आम्हीच निर्माण केली आहे. एक दिवस हाच मुर्ख समाज बहुपतीत्वही अपरिहार्य करत जाईल. कारण पुरुषांना पुरेशा स्त्रीयाच उपलब्ध असनार नाहीत.
सोनोग्राफी मशीन्सवर पाबंदी आणली वा त्यांचा वापर कितीही कायद्यांच्या भिंगात आणला तरी स्त्री-भृण हत्या थांबतील या भ्रमात राहण्यात अर्थ नाही. उलट ब्रष्टाचार वाढेल. देखरेख करणा-या यंत्रणांना कमाईचे साधन मिळेल. लोक मुंडेचा प्रकार विसरुन जातील...कारण मुंडे आपोआप निर्माण होत नसतात तर समाजच त्यांना बनवत असतो. पुन्हा नव्या पद्धतीने हेच चालु राहील. मुलींना गर्भातच ठार मारले जाईल. या हत्यांचे पातक सर्वच समाजाचे होते व आहे व पुढेही राहील.
"यत्र नार्यस्तु पुज्यंते, रमंती तत्र देवता" हे आपल्याला समजावुन घ्यावे लागणार आहे व सर्वांनीच डोळे उघडुन प्रबोधनाची व्यापक चळवळ उभारायला हवी. कायदे कुचकामी होते आहेत आणि कितीही नवीन बनवले तर "सापडला तो चोर आणि नाही तो शिरजोर" अशी स्थिती राहील. एखादे बेकायदेशीर प्रकरण उजेडात आल्यानंतरच भराभर काही तशीच प्रकरणे का उजेदात येतात? त्याआधी का नाही? कारण ते ते प्रशासकीय विभाग अशा एखाद्या सापडलेल्या अपराध्यात एक नवी संधी शोधतात. नवी लुट सुरु करतात. कारण समाजालाही तेच हवे असते. समाजच महाभ्रष्ट असतो तेंव्हा अशी नाटके सुरु होतात...माध्यमेही भावनीक चर्चेत मश्गुल होतात...पण आजाराचे मुळ कारण शोधायचे नसते...कारण ते पचनी पडनारे नसते. कोणा एका समुदायाला आरोपीच्या पिंज-यात उभे पाहणे या विकृतीचा आनंद सर्वांनाच घ्यायला आवडतो.
मग एखादा डाक्टर तरी एखाद्या आजारी माणसाला आजाराचे मुळ कारण सांगुन सोपे उपचार करील कशाला? असे नाही कि काय कि रांडांकडे राजरोसपने वा लपुन छपुन जायचे, गुप्तरोग ते एडस विकत घ्यायचा आणि डाक्टरांनी मात्र कसलाही स्वार्थ न पहाता त्यांना रोगमुक्त करायचे? असे नाही काय कि दारु पिवुन वाहने चालवत्त अपघात घडवायचे आणि उपचारादरम्यान कोणी मेला तर कथित संतप्त नातेवाईकांनी दवाखानेच तोडायचे? दारु विकणा-याला मात्र काही कलंक नाही! आणि खरे तर तोही का असावा? पिणा-याला अक्कल नाही त्याचे काय करायचे? कोणीही व्यावसायिक जेंव्हा आपल्या धंद्याची रिस्क वाढते आहे हे पहातो तेंव्हा तो आपल्या सेवांचे मूल्य कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे वसुल करणारच हा अद्द्याहृत न्याय आहे. नाहेतर अशा संभाव्य नुकसाने काय त्याने आपल्या खिशातुन मोजायच्या? यात काहींवर अन्याय होतोच पण त्याला जबाबदार कोण असतो? आजकाल मोठ्या व्यक्तित्वाच्या माणसाला आपत्कालीन स्थितीत दाखल करुन घ्यायला मोठमोठे दवाखाने नाखुष असतात कारण तो नेता जरी नैसर्गिक मेला तरी अनुयायी जणु डाक्टरच दोषी ठरवत दंगा करतात. नुकसान करतात. डाक्टरांच्या द्रुष्टीने पहा कि,...त्यांना काय अशा आपत्कालीन स्थित्या उद्भवू शकतात हे माहित नसते? ते का चुका करतील? तणावाच्या अशा स्थितीत त्यांचे निर्णय चुकले तर जबाबदार कोण? डाक्टर कि हे हरामखोर अनुयायी/नातेवाईक?
आणि तशी अपेक्षा बा्ळगायचा आपल्याला अधिकार तरी काय?
