भवितव्यातील धोके

सध्या ज्या वेगाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रवास करते आहे तो वेग असाच भूमिती श्रेणीने वाढत राहीला तर ज्ञानाच्या क्षेत्रात मक्तेदारीची स्थिती निर्माण होईल व मानवी बुद्धीचा ऱ्हास होत जाईल याची चिन्हे आजच दिसू लागली आहेत. अवघड प्रश्न स्वत: सोडवण्याऐवजी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करणे आता सर्रास सुरु आहे. अगदी संशोधनपर लेखही कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करून लिहिले जात आहेत. शाळा-कॉलेज व उच्च महाविद्यालयीन स्तरावर या प्रश्नाचे काय करायचे याबाबत जागतिक शिक्षण तद्न्य चिंतेत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरावर बंधने घालण्याचे प्रयत्नही सुरु आहेत पण त्यात कितपत यश येईल याबाबत सारे साशंक आहे कारण माणसाची प्रवृत्ती ही शक्यतो विनासायास काम करण्याची असते. बौद्धिक श्रम करण्याची मुलभूत प्रवृत्तीच नसेल तर दुसरे काय होणार? त्यामुळे कृत्रिम बुद्धीमत्ता देईल तेच ज्ञान सर्वांना उपलब्ध असेल, स्वतंत्र प्रज्ञेने ज्ञान प्राप्त करण्याची गरजच उरणार नाही आणि म्हणू ते सारे एकतर्फी विचारांचे असेल. यातून एकसाची माणसे निर्माण होतील आणि त्यांच्यावर या मक्तेदारी संस्थांना हवे तेवढेच ज्ञान, हवा तसाच विचार पसरवण्याची संधी मिळेल, जी आजच मिळते आहे. स्वत: विश्लेषण करणे, तर्कसांगत निष्कर्ष काढणे हे मानवाचे जे वैशिष्ट्य तेच नामशेष होत जाण्याचा गंभीर धोका त्यामुळे समस्त मानवजातीसमोर आहे. याहून मोठा धोका म्हणजे भविष्यात सारी कामे बुद्धीमान यंत्रांनी केली व माणसाला काही कामच राहिले नाही तर तो उत्पन्न मिळवणार कोठुन? जगणार कसा? तो बाजारातुन काय व कसे खरेदी करेल कारण खरेदी करायला उत्पन्न म्हणजेच क्रयशक्ती लागते. रोबोंना शारिरिक गरजाच नसल्याने ते काही केल्या "खरेदीदार" होणार नाहीत. शेती ते कारखान्यातील, विपणन क्षेत्रातील, व्यवस्थापकीय कामे बुद्धीमान प्रणाल्या व यंत्रमानव करू लागले व उत्पादन अवाढव्य वाढले पण खरेदी करायला लोकांकडे क्रयशक्तीच नसेल तर मग संपुर्ण अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडेल. अशा अवस्थेत उत्पादन कोणी का म्हणून करेल? खरेदीदारच नसतील तर अर्थव्यवस्थेचे चाकाच रुतून पडेल. पण यातून एक नवीन अर्थव्यवस्था साकारू शकते. एक तर सर्व मानवी नागरिकांना फुकट वा अतिस्वस्त जीवनमान उपलब्ध करुन द्यावे लागेल. पण मग उद्योगांच्या नफेखोरीचे काय? नफ्याखेरीज ते कशाला उत्पादने करतील? किंवा असेही होईल कि रोबोटिक्सच्या वापरामुळे उत्पादनेच एवढी स्वस्त होतील कि अल्प रोजगारातही अथवा बेरोजगारांनाही सुखसमृद्ध जीवन जगता येईल अशी परिस्थिती निर्माण होईल. पण कोणते रोजगार उपलब्ध होऊ शकतील याबाबत आपण आज तरी अंधारात आहोत. थोडक्यात आपण एका अनिश्चित स्थितीकडे वेगाने वाटच्घाल करत आहोत व नेमके त्याचेच भान आपल्याला नाही. शिवाय या मक्तेदारी प्रवृत्तीतून जगासमोर वेगळाच धोका उभा राहिलेला आहे तो म्हणजे जगाचे संचालन त्या त्या राष्ट्रांच्या हाती ण राहता मोजक्याच किंवा एखाद्याच कॉर्पोरेटच्या हाती जाण्याचा. जगात आज जशा वेगवेगळ्या अवाढव्य ते छोट्या कंपन्या आहेत, त्या मर्जर, अमल्गमेशन व टेकओव्हर्सच्या मार्गाने अवाढव्य कॉर्पोरेट्स बनायच्या मागे आहेत. जगातील त्यात्या देशातील विविध क्षेत्रात कार्यरत बलाढ्य कंपन्या आपापल्या देशाच्या सीमा ओलांडुन सर्वत्र पाय रोवत आहेत. त्या त्या देशातील कायदे, अशा गुंतवणुकींसाठी अनुकुल करुन घेतले जात आहेत. याचे कारण या बलाढ्य कंपन्यांकडे असणारा अमाप वित्तपुरवठा, ज्यायोगे ते सरकारांवर प्रभाव टाकु शकतात. विरोध शमवु शकतात. त्यासाठी ते माध्यमांतील विचारवंतांमार्फत जनमतही अनुकुल करुन घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. किंबहुना माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्यात हेच आघाडीवर आहेत. आज सरकारांच्या राजकीय भुमिका काहीही असल्या तरी आर्थिक जगाचे म्हणने अधिक प्रभावी ठरते. हा वेग समजा वाढत गेला तर जगात राजकीय सरकारे नव्हे तर उद्योजक सरकारेच राज्य करू लागतील. आज वरकरणी का होईना दुय्यम भुमिका घेणारे आर्थिक जगत उघड भुमिका घेऊ लागेल. वेगवेगळ्या कंपन्या असल्याने व त्यांची क्षेत्रेही वेगवेगळी असल्याने आज एकच एक कॉर्पोरेट जग अर्थ जग व्यापेल असे नसले तरी हा वाढींचा वेग पाहिला तर एकल मक्तेदारीयुक्त भांडवलशाही राबवनारी देशनिहाय एकच वा जागतिक पातळीवर एकच कंपनी असली आणि तिनेच सर्वच उत्पादने (अगदी शेतीसहित) ताब्यात घेतली तर काय होईल? शेतीक्षेत्राचे कॉर्पोरेटीकरण सध्या कायद्यांमुळे सहज शक्य नसले तरी कायदे बदलले जाऊ शकतात. असे समजा झाले आणि जे होण्याची शक्यता आहे, नवीनच समस्या उद्भवतील. पहिले म्हणजे देशोदेशीची खाद्य संस्कृती आमुलाग्र बदलेल. ठराविकच पिके घेतली गेल्याने शेतीतील पीक-वैविध्य समाप्त होईल. शेतकरी अचानक मोठ्या रकमा हातात आल्याने आनंदित जरी झाला तरी त्या पैशांचे काय करायचे हे त्यांना नीट समजेलच असे नाही आणि जी नवी अर्थव्यवस्था आकाराला येईल त्यात एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचा निभाव कसा लागेल याचाही गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. हा सर्व क्षेत्रातील मक्तेदारीचा प्रश्न काल्पनिक किंवा असंभाव्य आहे असे नाही. लोकांना भावनांवर खेळवण्याचे मानसशास्त्र आता झपाट्याने विकसित होत आहे. सामाजिक माध्यमांमुळे प्रत्येकाची मनोवृत्ती कशी बदलवता येवू शकते याचे प्रयोग आजच होत आहे. हे नवे शोध फक्त व्यावसायिक अथवा राजकीय कारणांसाठीच वापरले जातील असे समजणे गैर ठरेल. जगातील युद्धे अनेकदा शस्त्र उत्पादक कंपन्या ठरवतात हा इतिहास सर्वांना माहित आहे. आणि मक्तेदारीची प्रवृत्ती एक दिवस सर्वच आर्थिक जगाला (त्यांची मुळ नांवे ते ब्रँड्स कायम ठेवून) एका छत्राखाली घेणार नाही असे नाही. ज्ञान आणि संसाधनांची निर्मिती व नियंत्रण मोजक्या किंवा एखाद्याच कॉर्पोरेटच्या हाती गेली तर आजच्या वेगाने बदलत्या जगाची काय त्रेधा-तिरपीट उडेल याची कल्पना आपण करू शकतो. मी माझ्या “भविष्य नावाचा इतिहास” या भविष्यवेधी कादंबरीत सारे जग एकाच कॉर्पोरेटच्या अंमलाखाली आले तर काय घडू शकते याचे विदारक चित्रण केलेले आहे. आणि तसे घडणे असंभाव्य नाही. हा एका परीने जगाला दिलेला भावी धोक्याचा इशारा आहे असे समजायला हरकत नाही. अशा स्थितीत “सार्वभौम राष्ट्र” या संकल्पनेला काहीएक अर्थ राहणार नाही हे उघड आहे. तसेही आताच कोणतेही राष्ट्र खऱ्या अर्थाने सार्वभौम आहे असे म्हणता येत नाही. तरीही आहे ती स्थितीही कोलमडून पडेल आणि अप्रत्यक्षरीत्या एखादे किंवा मोजके कॉर्पोरेटस जागतिक सरकारे चालवतील आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधी ही संकल्पनाच अर्थहीन होऊन जाईल. त्यामुळे आताच एक जग:एक राष्ट्र ही संकल्पना रुजवत अतिरेकी मक्तेदारी रोखण्याची नितांत आवश्यकता आहे. -संजय सोनवणी