साहित्यिकांसह सामान्यांना मतदानाचा हक्क द्या
प्रतिनिधी | Sep 04, 2013, 08:01AM IST
औरंगाबाद - साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मूठभर लोकांचा सहभाग असतो. बारा कोटींच्या महाराष्ट्रात साहित्यिकांसह सामान्यांनाही मतदानाचा हक्क द्यायला हवा. बदल स्वीकारून मतदान ऑनलाइन घेण्यात यावे, अशी मागणी सासवड येथील 87 व्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचे उमेदवार संजय सोनवणी यांनी केली.
मंगळवारी शहरात आले असता त्यांनी एका खासगी हॉटेलमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, निवडणुकीची पद्धत स्वीकारली असल्याने गळा काढून काहीही होणार नाही. परंतु लोकशाहीत बदलाला नेहमी वाव असतो. प्रत्येक पद्धत परिपूर्ण असतेच असे नाही. सध्याचे युग इंटरनेट असल्याने साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडतानादेखील ऑनलाइन मतदानाची सुविधा उपलब्ध करण्यात यावी. निवड ही र्मयादित न राहता व्यापक असावी. लोकांना काय वाटते ही भावना लोकशाहीमध्ये महत्त्वाची आहे. ऑनलाइन पद्धतीसाठी येणारा खर्चदेखील कमी आहे. त्यामुळे यामध्ये बदल होणे गरजेचे असल्याचे मत सोनवणी यांनी व्यक्त केले. आपल्याकडे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद हे मानाचे समजले जाते. मात्र ते पद मानाचे नसून कार्यकर्त्या म्हणून काम करण्यासाठी असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
अभिजात दर्जासाठी जनमताच्या रेट्याची गरज
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. पण जनमतांचा रेटा वाढल्याशिवाय ही मागणी पूर्ण होणार नाही. मराठी भाषा पुरातन आणि स्वतंत्र आहे. अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी तामिळ, मल्याळम भाषिकांप्रमाणेच मराठीप्रेमींच्या जनआंदोलनाची गरज आहे. तसेच जागतिकीकरणामुळे मराठी भाषिकांचेही सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. मराठी साहित्य या दूरगामी बदलांना कवेत घेत त्याचे आव्हान पेलण्यासाठी सज्ज राहिले तरच सध्याची सांस्कृतिक गोंधळाची अवस्था दूर होईल, असे मतही या वेळी सोनवणी यांनी व्यक्त केले.
सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी व्हावी
राज्याचे सांस्कतिक धोरण ठरवण्यासाठी राज्याने डॉ आ. ह. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने अनेक शिफारशी केल्या असून तो अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने विशेष प्रयत्न झालेले नाहीत. या धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे मत सोनवणी यांनी व्यक्त केले. सोनवणी गेल्या 37 वर्षांपासून साहित्य क्षेत्रात असून 24 वर्षांपासून ते प्रकाशकांचे कामदेखील करत आहेत.
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/MAH-MAR-AUR-sahitya-sammelan-election-aurangabad-4365491-NOR.html
मंगळवारी शहरात आले असता त्यांनी एका खासगी हॉटेलमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, निवडणुकीची पद्धत स्वीकारली असल्याने गळा काढून काहीही होणार नाही. परंतु लोकशाहीत बदलाला नेहमी वाव असतो. प्रत्येक पद्धत परिपूर्ण असतेच असे नाही. सध्याचे युग इंटरनेट असल्याने साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडतानादेखील ऑनलाइन मतदानाची सुविधा उपलब्ध करण्यात यावी. निवड ही र्मयादित न राहता व्यापक असावी. लोकांना काय वाटते ही भावना लोकशाहीमध्ये महत्त्वाची आहे. ऑनलाइन पद्धतीसाठी येणारा खर्चदेखील कमी आहे. त्यामुळे यामध्ये बदल होणे गरजेचे असल्याचे मत सोनवणी यांनी व्यक्त केले. आपल्याकडे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद हे मानाचे समजले जाते. मात्र ते पद मानाचे नसून कार्यकर्त्या म्हणून काम करण्यासाठी असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
अभिजात दर्जासाठी जनमताच्या रेट्याची गरज
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. पण जनमतांचा रेटा वाढल्याशिवाय ही मागणी पूर्ण होणार नाही. मराठी भाषा पुरातन आणि स्वतंत्र आहे. अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी तामिळ, मल्याळम भाषिकांप्रमाणेच मराठीप्रेमींच्या जनआंदोलनाची गरज आहे. तसेच जागतिकीकरणामुळे मराठी भाषिकांचेही सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. मराठी साहित्य या दूरगामी बदलांना कवेत घेत त्याचे आव्हान पेलण्यासाठी सज्ज राहिले तरच सध्याची सांस्कृतिक गोंधळाची अवस्था दूर होईल, असे मतही या वेळी सोनवणी यांनी व्यक्त केले.
सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी व्हावी
राज्याचे सांस्कतिक धोरण ठरवण्यासाठी राज्याने डॉ आ. ह. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने अनेक शिफारशी केल्या असून तो अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने विशेष प्रयत्न झालेले नाहीत. या धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे मत सोनवणी यांनी व्यक्त केले. सोनवणी गेल्या 37 वर्षांपासून साहित्य क्षेत्रात असून 24 वर्षांपासून ते प्रकाशकांचे कामदेखील करत आहेत.
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/MAH-MAR-AUR-sahitya-sammelan-election-aurangabad-4365491-NOR.html