"साहित्य संमेलनांकडून नेमके काय हवे?" हा प्रश्न खरे तर निरर्थक वाटावा अशी परिस्थिती गेल्या काही साहित्य संमेलनांमुळे निर्माण झाली आहे. साहित्यिक (साहित्यासंदर्भात...व्यक्तिगत नव्हे) वाद-विवाद, साहित्यसंकल्पनांबद्दल घनघोर चर्चा, सामाजिक प्रश्नांना साहित्यविश्वाशी जोडत चिंतनात्मक मंथन साहित्य संमेलनामुळे घडावे अशी अपेक्षा ठेवावी अशी आजकाल परिस्थिती उरलेली नाही. उलट साहित्यबाह्य कारणांनीच साहित्य संमेलने गाजत आली आहेत. साहित्य जाणीवा त्या वादांत वाहून गेलेल्या दिसत आहेत. तरीही यंदाचे संमेलन सर्वच उमेदवारांच्या समजुतदारपणामुळे आतापर्यंत तरी कसल्याही वादाच्या भोव-यात सापडलेले नाही हे नक्कीच अभिनंदनीय आहे.
असे असले तरी साहित्य संमेलनाकडूनच्या अपेक्षा उरतातच. या निवडणुकीच्या निमित्ताने मी जेवढ्या मतदारांशी आणि वाचकांशी संपर्क साधू शकलो त्यावरून साहित्य संमेलनांबाबत केवळ वाचकच नव्हे तर अनेक मतदारच उदासीन असल्याचे चित्र दिसून आले आणि याचे कारण ज्यासाठी म्हणून संमेलन हवे तेच संमेलनात नेमके होत नाही असा त्यांचा आक्षेप आहे. यातील सर्वात चिंतीत करणारी बाब म्हणजे तरुणांना तर साहित्य संमेलनाचे कसलेही आकर्षन उरलेले दिसत नाही. एक तर त्यांच्या अभिव्यक्तीला पुरेसे अवकाश सम्मेलन उपलब्ध करून देवू शकलेले नाही. ते नसेल तर नसो पण किमान युवा साहित्यिकांच्या प्रेरणांना, नवनवीन साहित्य प्रवाहांना सामावून घेण्याचे व त्यावर व्यापक चर्चा घडवण्यातही संमेलन आजवर पुढाकार घेवू शकलेले नाही. साहित्य संमेलनातून काहीतरी दिशादर्शक प्रेरणा मिळाव्यात अशा लेखकांच्या अपेक्षा असतील तर त्यांना वावगे कसे म्हणता येईल?
आणि तरुण लेखकच जर साहित्य संमेलनापासून काही मिळू शकण्याच्या स्थितीत नसतील तर ते तिकडे का फिरकतील?
आज आपण पाहतो कि सर्वशिक्षण अभियानामुळे शिक्षितांचे प्रमाण जवळपास सर्वच समाजघटकांत वाढू लागले आहे. या समाजांतील सर्जनशील प्रतिभा लिहू लागल्या आहेत, अभिव्यक्त होवू लागल्या आहेत. एका अर्थाने हे नवजागृतीचे वारे आहे. स्वागतार्ह आहे. आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात सर्वच समाजघटकांच्या जगण्याचे संदर्भ बदलत असलेले आपल्याला ठळकपणे दिसते. त्यातून निर्माण होत असलेल्या आजवर अपरिचित असलेल्या समस्याही डोके वर काढू लागल्या आहेत. त्यांवर उत्तर शोधणे हे सर्वच प्रतिभाशालींचे काम आहे. त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे नवप्रतिभांना जातीय अथवा वर्गीय चौकटीत न अडकावणे यासाठी संपुर्ण साहित्यविश्वानेच सजग रहायला हवे. परंतू आपण पाहतो कि दुर्दैवाने या दिशेने आजवर प्रयत्न झालेले नाहीत. त्यामुळे एकुणातील साहित्य विश्व (वैचारिक/तात्विक मतभेदांसहित) किमान साहित्यएकतेच्या मूल्यावर एकसूत्रात येणे शक्य झालेले नाही. उलट आज बहुतेक जाती/समाजांची स्वतंत्र साहित्य संमेलने भरत आहेत. शहर/प्रांतनिहाय साहित्य संमेलनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे हे खरे पण जातीय साहित्य संमेलने ही पुरोगामी महाराष्ट्राचे कोणते चित्र स्पष्ट करते?
मराठीत एके काळी उच्चभ्रू साहित्य, दलित साहित्य, ग्रामीण साहित्य, आदिवासी साहित्य इ. अशी एक विभागणी नकळत का होईना पण झाली होती. एका अर्थाने साहित्य क्षेत्रातही वर्णव्यवस्थेने प्रवेश केल्याचे ते एक दर्शन होते. पण ही विभागणी पुढे धुसर होण्याऐवजी अधिक कठोर कप्पेबंद होत गेल्याचे विदारक चित्र आपल्याला दिसते. साहित्य हे निखळ साहित्य असून त्यात असे भेदाभेद करून मग त्याचे मूल्यमापण करू नये याबाबत अनेक साहित्यिक/समिक्षक आग्रही असतात. असे असले तरी प्रत्यक्षात ही विभागणी एकुणातच मराठी साहित्याला हानीकारक आहे याबाबत दुमत नसावे. त्या आधारावरच साहित्यिकाचा दर्जा ठरवणे हे तर अधिक हानीकारक आहे. पण यावर जी चर्चा साहित्य संमेलनांतील एखाद्यातरी चर्चासत्रांतून गंभीरपणे केली जायला हवी होती तशी झालेली नाही, हे दुर्दैव नव्हे काय?
बरे, हे येथेच थांबत नाही. साहित्यिकांची जात व प्रांतही साहित्य संमेलनात अनेकदा कळीचा मुद्दा बनत आले आहेत. हे मुद्दे जिंकतातच असे नसले तरी ते रेटले जातात हा सर्वांचाच अनुभव आहे. साहित्याला जात/धर्म/प्रांत नसेल तर साहित्यिकाला हे मुद्दे का लागू व्हावेत? परंतू ते अनेकदा फायद्याचेच जात असल्याने ते वापरले जातातच हेही एक दुर्दैवी वास्तव आहे. यातून साहित्याचे आणि अनेक साहित्यिकांचे एकुणात किती नुकसान होते याचा लेखाजोखा साहित्यिकांनीच मांडायला हवा. पण त्यासाठी जरा निरपेक्ष बनावे लागेल. ते आजच्या परिस्थितीत शक्य आहे कि नाही? मला वाटते शक्य आहे. हे फक्त निवडणुकीच्या संदर्भात नाही हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.
उदाहरणार्थ विदर्भातील लेखकांना पुणे सहजी जवळ करत नाही अशी वैदर्भियांची, मराठवाडियांची तसेच खानदेशी लेखकांचीही तक्रार असते. जे डोक्यावर घेतले गेले ते त्यांच्या अथक प्रयत्न आणि साहित्यनिष्ठेमुळे. पण अनेकजण प्रतिसादांच्या अभावी मधेच गळून पडतात ती संख्या मोठी आहे. त्यामुळे मराठी साहित्यविश्वाची एकुणातच हानी होतेय याकडे साहित्य संमेलनांनी लक्ष द्यायला हवे अशी मागणी असंख्य युवा-साहित्यिकांची आहे.
परप्रांतातील मराठी भाषक आणि लेखकांची समस्या तर याहून गंभीर आहे. १९३८ साली "मध्यभारतीय मराठी वाड:मय" या कै. कृष्णाजी गंगाधर कवचाळे यांच्या ग्रंथाला लिहिलेल्या प्रस्तावनेत कै. नरहर रहाळकरांनी म्हटले होते, "येथे नको असलेल्या अप्रिय गोष्टीचाही निर्देश करने काही कारणांमुळे आम्हास आवश्य वाटते. ती गोष्ट म्हणजे आपल्या धाकट्या मालव बंधूंविषयी ज्येष्ठ महाराष्ट्रीय बंधूंना वाटणारी अनास्था ही होय......इकडील साहित्यिकांची सदाच कुचंबणा होत राहून त्यांना आपला लेखनरुपी माल वाचकांपुढे मांडण्यास आपल्या ज्येष्ठ महाराष्टीय बंधूकडे धावावे लागते व त्यात अधिकत: निराशाच त्यांच्या पदरी येते." (संदर्भ: अनुबंध, मराठी साहित्य मंडळ, गुलबर्गा प्रकाशित त्रैमासिक-२०१२)
यातील खंत आजही दूर झालेली नाही. किंबहूना परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे. परप्रांतांत मराठी भाषकांसाठी (गोवा अपवाद) एकाही मराठी साहित्य मंडळाचे सम्मृद्ध ग्रंथालय नाही. इमारतींची तर बाबच दुर्मिळ. बडोद्याला कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानकडून येणारे फिरते पेटी ग्रंथालय सोडले तर काही सुविधा नाही. तीच बाब छत्तीसगढची. येथे भाड्याच्या खोलीत मराठी साहित्य परिषदेचा कारभार चालतो. गुलबर्ग्याच्या ग्रंथालयात ५०-६० ग्रंथ आहेत. खरे तर महाराष्ट्र ग्रंथ संचालनालय दरवर्षी ३-४०० ग्रंथांच्या जवळपास तेवढ्याच प्रती विकत घेऊन महाराष्ट्रातील ग्रंथालयांना वातते. त्यात परप्रांतीय ग्रंथालयांचाही समावेश करने अशक्य आहे काय? मराठी साहित्य संस्कृती मंडळामार्फत नवलेखकांना अनुदान देतांना परप्रांतीय मराठी लेखकांना प्राधान्यक्रमाने प्रथम पुस्तक प्रकाशनासाठी अनुदान देता येणे अशक्य आहे काय? ग्रंथालयांसाठी सुसज्ज इमारती देणेही अशक्य नाही. पण त्यासाठी मराठी भाषेच्या वृद्धीची तळमळ व कळकळ लागते. ती आजवर तरी दिसलेली नाही.
हे असे चित्र असेल तर मग परप्रांतांतील मराठी भाषकांच्या गळचेपीबद्दल काय बोलावे? गोव्याची राजभाषा मराठी व्हावी यासाठी गोवेकर मराठी बांधव संघर्ष करीत आहेत. पण त्याबाबत मराठी भाषक व महाराष्ट्र सरकार तर उदासीन आहेच, पण खुद्द अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनही उदासीन असावे हे मात्र अनाकलनीय व मराठीच्या एकुणातील विकासासाठी हानीकारक आहे. बेळगांव-निपाणीबाबत एवढी वर्ष नियमीत ठराव केले जातात....काय झाले त्यांचे?
थोडक्यात मराठीचे व मराठी साहित्यविश्वाशी निगडित असंख्य प्रश्न आहेत. ते चर्चेत आणने संबंधितांना खरे तर अडचणीचे ठरणारे नसून ते सतत चर्चेत ठेवले तर मराठीच्या एकुणातील संवर्धनासाठी उपयोगाचेच होईल. पण तसेही होतांना आपल्याला दिसत नाही. आजच्या प्रत्यक्ष समस्यांबाबत साहित्य संमेलनांची अशी उदासीनता असेल तर मग मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा याबाबत मराठी साहित्य संमेलन काय भूमिका घेणार आहे? मराठीचा जागर देश-विदेशात व्हावा ही सर्व साहित्यप्रेमी मराठी भाषकांची वाजवी अपेक्षा आहे. पण जेथून चिंतनाचे आणि परिवर्तनाचे धुमरे फुटावेत ते साहित्य संमेलनच त्याबाबत उदासीन असेल तर साहित्य संमेलन म्हणजे तीन दिवसांची जत्रा आणि या संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणजे तीन दिवसांचा गणपती ही जनधारणा नुसती ठळक होत जाणार नाही तर एक दिवस ती सर्वस्वी बाद ठरतील.
तसे होऊ नये. ते मराठी भाषेच्या, साहित्याच्या आणि समाज-स्पंदनांना जाणवून घेत अभिव्यक्त होत राहणा-या प्रतिभावंतांच्या हिताचे नाही. साहित्य संमेलन हे मुठभरांचे असते या भ्रमातून सर्वच मराठी रसिकांनी बाहेर यायला हवे आणि त्यात कालानुरुप बदल घडवण्यात हातभार लावला पाहिजे. हे खरेच "अखिल भारतीय" आणि "सर्व मराठी साहित्य-रसिकांचे चिंतन-शिबीर" व्हावे यासाठी हातभार लावला पाहिजे.
-संजय सोनवणी