मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून रण पेटले आहे. शासनाने राज्य मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात असतांनाही नारायण राणेंच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत शिफारशी करण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. राणे समिती जेथेजेथे जात आहे तेथे तेथे मराठा संघटना व व्यक्ति मोठ्या प्रमाणावर निवेदने देत आहेत. मराठा समाजाचे निवेदने जेवड्या मोठ्या प्रमाणावर जात आहेत त्या प्रमाणात मात्र ज्यांचा या आरक्षणाला विरोध आहे त्यांची निवेदने मात्र जात नाहीत याची खंत व संताप काही ओबीसी विचारवंतांत आहे. मुळात ही मागणी न्याय्य आहे काय? घटनेच्या चौकटीत बसू शकते काय? आरक्षणाचे गाजर मराठा तरुणांना दाखवत त्यांची भावनिक फसवणूक करत मतपेट्या फुगवण्याची तर ही चाल नाही ना? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात व त्यांवर तारतम्याने विचार केला पाहिजे.
मराठा समाजात आता बेरोजगारीमुळे व शेतीचे पिढ्यानुपिढ्या तुकडीकरण होत आल्याने दारिद्र्याचे प्रमाण वाढले आहे हे खरे आहे. शिक्षनात हा समाज मोठ्या प्रमाणावर मागे राहिला आहे हेही खरे आहे.राजकीय क्षेत्रात मात्र या समाजाकडे आज जवळपास ७०% वाटा आहे हेही एक वास्तव आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील बहुतेक शिक्षणसम्राटही याच समाजातून आले असून पतसंस्था, सहकारी ब्यंका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या आदिंच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या नाड्याही याच समाजाच्या हातात आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणामुळे ग्रामपंचायतींवरील सत्ता मात्र कमी होत चालली आहे. या समाजाची नेमकी खंत काय आहे? शिक्षण-रोजगारातील वाटा कमी होतोय ही कि सत्तेत वाटेकरी निर्माण झालेत ही?
मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करण्यासाठी मराठा व कुणबी हे एकच असा दावा करण्यात येत आहे. खुद्द कुणबी समाजाचा याला विरोध आहे कारण बेटीव्यवहाराच्या वेळीस मराठा व कुणबी यांच्यात साम्य मानले जात नाही हे एक सामाजिक वास्तव आहे. "आम्हाला राजकीय आरक्षण नको...फक्त शिक्षण व नोक-यांत हवे" ते "आम्हाला ओबीसींच्या कोट्याला कसलाही धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण द्या" अशा स्वरुपाच्या मागण्या कधी हिरीरीने तर कधी दडपशाहीच्या जोरावर होत आहेत. मराठा आरक्षण याच विषयावर आमदार बनलेले विनायक मेटे निवडणुका जवळ आल्या कि मराठा आरक्षनाचा विषय पेटवतात असा आता मराठा समाजानेच आरोप करणे सुरू केले आहे. "आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावे" असे शरद पवार यांचे म्हणणे आहे. मराठ्यांना एक टक्काही वेगंए आरक्षण दिले जावू नये कारण त्यामुळे खुला प्रवर्गाची, ज्यावर सर्वांचाच अधिकार असतो, टक्केवारी घटणार आहे असे ओबीसी विचारवंतांचे म्हणने आहे. आपण जरा या सर्वच बाजू तपासून पहायला हव्यात.
पहिली बाब म्हणजे घटनेप्रमाने फक्त शिक्षण व नोक-यांत आरक्षण देता येत नाही. आरक्षण हेच मुळात राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी असून शिक्षण व नोक-या हे त्याचे उपविभाग आहेत. ते एक प्यकेज आहे व तोडून देता येत नाही. द्यायचे झाले तर सर्वात आधी घटनादुरुस्ती करावी लागेल याचेही भान कोणाला नाही. आरक्षन हे गरीबी हटावचा कार्यक्रम राबवण्यासाठी नसून सर्व उपेक्षित व मागास समाजघटकांना शासकीय व राजकीय निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी व समतेचे तत्व अबाधित ठेवण्यासाठी आहे. राजकीय सत्तेत मराठा समाज त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षा दुप्पटीपेक्षा अधिक असल्याने ही मागणी कशी मान्य होणार हा प्रश्न मेटेंना का पडला नाही? केवळ मराठ्यांना घटनात्मक तरतुदींमुळेच आरक्षण मिळू शकत नाही असे प्रसिद्ध विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी वारंवार स्पष्ट केल्यानंतर व्यक्तिगत शत्रू असल्याप्रमाने नरकेंवर व्यक्तिगत हल्ले करत त्यांना मराठाद्वेष्टा ठरवण्याचा प्रयत्न मेटेंनी वारंवार केला आहे, हे कोणत्या लोकशाहीत बसते?
दुसरी बाब म्हणजे आरक्षण हा मुळात गरीबी हटावचा कार्यक्रम नसल्याने "आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावे" असे शरद पवार कसे म्हणतात हे त्यांनाच ठाऊक. आर्थिक आधारावर आरक्षनाची घटनात्मक तरतूद नाही. गरीबी हटावसाठी अनेक शासकीय योजना खूप आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. शिक्षणात आर्थिक मागासांना फी माफीची तरतूद आहे.
तिसरी सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे मराठा आरक्षनाच्या मागणीमुळे आजवर ओबीसी ज्या समाजाला थोरल्या भावाप्रमाणे मानत होते ते मराठ्यांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. समाजातील ही उभी फूट किती धोकेदायक आहे हे आरक्षणवादी मराठा नेत्यांना समजत नाही कि काय? याचे परिनाम दीर्घ काळात सामाजिक विद्वेष वाढण्यात होनार नाही याची काय हमी आहे?
नारायण राणे समिती बेकायदेशीर आहे कारण राज्य मागास वर्ग अस्तित्वात असतांना अशी समांतर समिती नेमता येत नाही असा दावा ओबीसी नेते करत असले तरी राज्य शासनाने या समितीच्या अध्यादेशात शब्दात न अडकण्याची दक्षता घेतलेली आहे. राणे समितीचे कार्य मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करणे व शिफारशी करण्याइतपत मर्यादित आहे. प्रत्यक्षात राणे फक्त निवेदने स्वीकारण्यातच व्यस्त दिसत आहेत. मराठा समाजात राजकीय जागृती ओबीसींपेक्षा अधिक असल्याने साहजिकच मराठ्यांचे आरक्षण समर्थक अर्ज अधिक येत आहेत हे उघड आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर राणे समिती आपल्या शिफारशी जाहीर करून पुन्हा सत्तेत येण्यासाठीचा मार्ग खूला करण्याच्या प्रयत्नांत असले तरी ओबीसी मोठ्या प्रमाणावर सध्याच्या सरकारविरोधात जातील आणि मतपेट्यांतून आपला रोष व्यक्त करतील हा धोका नाही काय? शिवाय ५२% ही आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येत नसल्याने समजा असे अधिकचे आरक्षण राज्य सरकारने ही मर्यादा ओलांडत दिले तरी ते उच्च न्यायालयात तरी टिकणार आहे काय? यावर "नचियप्पन समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने मान्य केल्यास मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल" असा सल्ला एका ओबीसी विचारवंताने दिला आहे. तसे केले तर आरक्षनाची मर्यादा वाढवता येईल हेही खरे आहे पण त्यामुळे आरक्षनाच्या मुलतत्वालाच धक्का लागनार असल्याने नचियप्पन समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकार स्वीकारत नाही व स्वीकारण्याची शक्यताही नाही.
आजवरच्या सर्वच राज्य मागासवर्ग आयोगांनी व उच्च न्यायालयांनीही मराठ्यांना कोणत्याही निकषावर आरक्षण देता येत नाही म्हणुन मराठा आरक्षनाची मागणी फेटाळली आहे हे वास्तव आरक्षणवादी मराठा नेत्यांना माहित नाही असे नाही. परंतू तरुणांच्या भावना गैरवाजवी मागण्यांच्या मार्फत भडकावण्यात हे नेते व्यस्त आहेत.
गेल्या काही निवडणुकांपासून मराठा समाजातील अनेक नेत्यांनी कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्रे मिळविण्याचा सपाटा लावला आहे. अनेकांच्या निवडणुका या बोगसगिरीमुळे बाद झालेल्या आहेत. पण असे केल्याने ख-या ओबीसींच्या नैसर्गिक व घटनात्मक अधिकारांवर आपण अतिक्रमण करत आहोत याचे भान मराठा नेत्यांनी ठेवलेले नाही. सर्वत्र अशी प्रमानपत्रे मिळणे आता अडचणीचे झाल्याने मराठा आरक्षण हा पर्याय पुढे आला आहे हे वास्तव समजावून घ्यावे लागणार आहे. शिक्षण व नोक-या हे वरकरणीचे कारण आहे. असे आरक्षण मिळू शकत नाही, मिळाले तर ते राजकीय प्रतिनिधित्वासह असेल हे आरक्षणवाद्यांना चांगलेच माहित आहे. याबाबतीतील घटनादुरुस्ती शक्य नाही हेही वास्तव आहे. राजकीय प्रक्रियेत आत्ता कोठे प्रवेशू लागलेल्या ओबीसींना हा धोका चांगलाच माहित असल्याने आरक्षनाला विरोध होतो आहे याचे भान ठेवले जायला हवे. आणि मराठा समाजाचे सत्तेबद्दलचे पराकोटीचे आकर्षन अन्य समाजघटकांना सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठीच या आरक्षणाच्या मागण्या करत आहे हे एक छुपे असले तरी वास्तव आहे. शिक्षण व नोक-यांतील आरक्षण ही फक्त मराठा तरुणांची व अन्य समाजांची दिशाभूल करनारी मागणी आहे.
मराठा समाजात दारिद्र्य वाढत आहे व शिक्षणाचे प्रमाणही साधारण आहे. या वास्तवामुळे आरक्षनाच्या मागणीबाबत मराठा तरुण आक्रमक करता येणे सोपे आहे हे आरक्षनवादी नेते जाणतात. परंतू असे आरक्षण मिळू शकत नाही हे सत्य मात्र ते सातत्याने लपवत आले असल्याने मराठा तरुणांची जी भावनिक फसवणुक केली जात आहे ती नक्कीच निषेधार्ह आहे.
एक बाब आरक्षणवादी विसरत आहेत ती ही कि मुळात आरक्षणाने एकाही समाजाचे नीट भले केलेले नाही. आजवर एस.सी./एस.टी
समाजघटक देशात जवळपास २५ कोटींपेक्षा अधिक असुनही आजवर शासकीय नोक-या मिळाल्यात २५ लाखाच्या आसपास. ओबीसींना २७% आरक्षण असुनही प्रत्यक्षात आजवर ४.८% एवढेच ते वापरले गेले आहे. अनुशेषाचे प्रमाण अवाढव्य वाढलेले आहे. याचे कारण म्हणजे सरकार जागतिकीकरणामुळे एकमागोमाग एक क्षेत्रातून काढता पाय घेत आहे. नवीन भरत्या कमी झालेल्या आहेत. शिक्षण व आरोग्याचे खाजगीकरनही वेगाने वाढत चालले असून अनुदानेही कमी करण्याच्या मागे सरकार आहे. त्यामुळे शिक्षण हे दिवसेंदिवस महागच होत जाणार आहे. सध्याची शिक्षणपद्धती फक्त बेरोजगार निर्माण करणारे अवाढव्य कारखाने होऊन बसले आहेत. आज बेरोजगारी हा सर्वच समाजांपुढे प्रश्नचिन्ह बनून उभी आहे. आरक्षण शिक्षण व नोक-यांचे प्रश्न सोडवू शकेल हा एक भ्रम आहे. आरक्षनाने प्रश्न सोडविण्याऐवजी अनेक प्रश्न उभे केले असून आरक्षण लवकरात लवकर संपावे असे मतप्रवाह ओबीसी व एस.सी. समाजांतील काही विचारवंत निर्माण करत असतांना मराठा आरक्षनाच्या जोर पकडत चाललेल्या मागण्यांमुळे त्या दिशेने समाजमन तयार करण्याच्या प्रयत्नांना खिळ बसली आहे हेही एक कटू वास्तव आहे. आरक्षनाने फायदा विशेष नसला तरी आपल्या आडातले (नसलेले) पाणी दुसरा पळवून नेईल या असुरक्षित भावनेचा जन्म ओबीसींच्या मनात झालेला आहे व त्यातून मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी अवांछनीय फूट समाजात पडली आहे. ती सर्वस्वी चुकीची आहे. अशी फुट निर्माण होऊ नये यासाठी जाणत्या नेत्यांनी तरी प्रयत्न केले पाहिजेत.
खरे तर आपल्याला नेमके कशावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे हेच कोनाला समजेना झाले आहे. सर्वात प्रथम आपली शिक्षनपद्धती बदलावी लागनार आहे. जगण्याचे कसलेही कौशल्य अथवा कोणत्याही एका विषयातील तज्ञता न देणारी आपली शिक्षनपद्धतीच समूळ बदलवण्याची गरज असतांना त्याबाबतचे प्रबोधन करण्याऐवजी त्यात आरक्षण मागत जाणे हे सामाजिक आरोग्याचे चांगले लक्षण नाही. आज भारतात हाताला काम मागणा-यांचीच संख्या अवाढव्य आहे...काम देनारे हात वाढवण्यासाठ्दी मात्र कसलेही प्रयत्न होत नाहीत...हे कसले विचित्र चित्र आहे?
खरे तर बळावत चाललेली जातिव्यवस्था हे आपल्या समाजासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. जातिआधारीत आरक्षणाला संपुर्ण नकार देत व्यापक आर्थिक व सामाजिक विकास साधण्यासाठी जी इच्छाशक्ति आणि आत्मविश्वासाची आवश्यकता असते तिचा भारतीय समाजात आणि म्हणुनच राजकीय नेतृत्वात पुरेपुर अभाव आहे हे स्वातंत्र्योत्तर ६५ वर्षांच्या इतिहासाने सिद्ध केले आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेतील एक कीड मानली जाणारी जातिव्यवस्था समूळ नष्ट करत सशक्त, स्वाभिमानी आणि समतेच्या एकाकार तत्वावर उभारलेला बलशाली भारत निर्माण करण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच उरले. देशाचा काही प्रमाणात विकास झाला परंतू तो आपल्या बळावर नव्हे तर परकीय भांडवलावर व परकीय कंपन्यांच्या जीवावर केला जातो आहे. सर्वच रोख आरक्षणावर ठेवल्याने विकासाच्या इतरही पर्यायांवर व्यापक चर्चा घडवुन आणत वंचितांचे आर्थिक व सामाजिक उत्थान घडवण्यासाठी समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करता येणे शक्य होते, पण ते झालेले नाही. आता जे झाले नाही त्याबाबत उरबडवेपणा करण्यात अर्थ नसून आज आम्ही कोणत्या दिशेने जाण्यासाठी कटिबद्ध असायला हवे यावर चर्चा करायला नको काय? तसे न करता तरुणांची दिशाभूल करणे आणि आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करणे, समाजात फूट पाडणे कोणत्या सुज्ञपणाचे लक्षण आहे?
खरे तर सर्वच समाजांनी सत्ता ते रोजगार याबाबत परस्पर सहाय्यक होत आरक्षनाच्या कुबड्यांना फेकून देण्याची वेळ आली आहे. आज ओबीसींना फक्त आरक्षनामुळेच सत्तेत थोडाफार तरी वाटा मिळू लागला आहे. तो आरक्षनाशिवायच दिला गेला असता तर आज सौहार्दमय सामाजिक चित्र दिसले असते. सत्ताकेंद्रे आपल्या हातातून निसटू नयेत यासाठीचा हा आटापिटा आहे....मराठा तरुणांना खरोखर शिक्षण व नोक-यांत अधिक संध्या मिळाव्यात यासाठी नाही हेही या निमित्ताने समजावून घ्यावे लागणार आहे.