१. इतिहास केवळ सत्ताधारी आणि धर्माधिशांचा होता या भ्रमातून ओबीसींनी बाहेर यायला हवे. ओबीसी म्हनजे "निर्माणकर्ता समाज" पुरातन काळापासून नवनवे जीवनोपयोगी शोध ते त्यांचे व्यवसाय चालवत या निर्माणकर्त्यांनी संस्कृती घडवली व तिला आकारही दिला. जगभर निर्मित वस्तुंचा व्यापार झाल्याने सांस्कृतिक देवाण-घेवाणी होत जेवढे जग जवळ आले तेवढे राजा-महाराजांच्या आक्रमणे व युद्धांमुळे जवळ आलेले नाही. त्यामुळे संस्कृतीत आपण दुय्यम आहोत आणि आपल्याला इतिहास नाही या निर्माण केल्या गेलेल्या भ्रमातून बाहेर पडा. आज जगाचा जोही काही पुरातन इतिहास उत्खननांतून सापडतो तो आम्हाला तेथील घरे, खापरे, अलंकार, जीवनोपयोगी अन्य साधने इ. साधनांवरुन अंदाजिता येतो...आणि त्यांची निर्मिती ही निर्माणकर्त्यांची आहे. निर्माणकर्त्यांनाच खरा वास्तवदर्शी इतिहास आहे, इतरांचा केवळ नांवांवर संपतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.
२. ओबीसी हक्क परिषदा भरतात. पण हक्क म्हणजे नेमके काय हे कोणाला माहित नसते. हक्कांची राबवणुक करून घ्यायला नेमके कोणते मार्ग चोखाळावेत याचेही ज्ञान नसते. जातीय नेत्यांची झुडपे तेवढी त्यातून वाढतात...हक्क मिळत नाहीत. हक्क हक्क करून लोकांना हक्कच समजत नाहीत मग जबाबदा-यांचा संबंध तरी कसा येणार?
३. अर्थसत्ता, ज्ञानसत्ता आणि राजसत्ता हा निर्माणकर्त्यांचा मुलमंत्र असला पाहिजे. निर्माणकर्ते नेहमीच अर्थसत्तेचे मुख्य आधारस्तंभ राहिले. ज्ञानाची जोपासना केल्याने उत्पादन पद्धतीत विकास होत राहिला. पण दहाव्या शतकानंतर बदललेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीमुळे वातावरण सकारात्मक राहिले नाही. गेल्या दोन-अडिचशे वर्षात हतबलता आणि न्युनगंडाचे प्रमाण वाढत गेले. शिकले पण ज्ञान आले नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानांचा आपल्या पारंपारिक व्यवसायांत कसा उपयोग करावा ते नीट समजले नाही.
वाचनाचे प्रमाण याच समाजगटात सर्वाधिक कमी आहे. एखाद्या नोकरीत "चिकटने" आणि त्यातच इतिकर्तव्यता मानत झापडबंद आयुष्य घालवणे यात ओबीसी आत्ममग्न आहे. त्याला समाजाच्या एकुणातील परिस्थितीचे भान नसते. असलेच तर फक्त स्वजातीचे असते. तेही जातीचा नेता म्हणवून मिरवण्याइतपत. त्यामुळे ओबीसी-बजेट सारख्या ख-या मुद्द्याकडे तो ढुंकनही पाहत नाही. पारंपारिक व्यवसाय करणा-यांना विना-तारण कर्ज मिळालेच पाहिजे असे शासकीय धोरण असुनही ते दिले जात नाही. यासाठी ब्यंकांवर कोणाचा मोर्चा निघाल्याचे ऐकीवात नाही. आरक्षण सर्व समाजाचे भले करू शकत नाही. आरक्षणाची तेवढी व्याप्तीही नाही. शासकीय नोक-या घटताहेत याचे भान नाही. स्वबळावर उभे ठाकणे व गरज पडली तर आणि तरच आरक्षण वापरणे यातच ओबीसींचे भले आहे. परंपरागत व्यवसायांबरोबरच कोकणातील निर्मित फळे-मासे यांवर प्रक्रियाउद्योग काढण्यास प्रचंड वाव आहे. पण तिकडे कोणाचे लक्ष नाही.
४. जाती या व्यवसायामुळे पडलेल्या आहेत. त्या कोणी निर्माण केल्या नाहीत. वैदिकांचा त्याशी काडीइतकाही संबंध नाही. जाती बंदिस्त झाल्या त्याची कारणे वेगळी आणि स्वतंत्र आहे. गुरव हे पुरातन काळापासून हिंदुंचे खरे नैसर्गिक पुरोहित आहेत. पण त्यांनीही धर्माभ्यासाची कास सोडल्याने वैधर्मी लोक त्यांनाच खरा-खोटा धर्म सांगत असतील तर गुरवांनीही आता बदलायला पाहिजे. वैदिक जोखडे झिडकारत ख-या समतेचे तत्वज्ञान अंगिकारले पाहिजे. पण ओबीसी नुसत्या आपल्यातीलच जातींना उच्च-नीच मानून थांबत नाहेवे तर आपल्यातीलच पोटजातींत विश्झमता पाळतो. हे वैदिक गुलामीचे लक्षण आहे. ही मानसिक गुलामी सोडण्याची गरज आहे.
५. कोकणचा क्यलिफोर्निया करण्याची स्वप्ने दाखवली जातात. सरकार अपेशी आहे तेवढेच कोकणचे रहिवासीही अपेशी आहेत. घाणेरडे बीच, साध्या कोकनी खाद्य स्पेश्यलिटीजचा अभाव, रहायच्या आणे पर्यटकसेवांतील गैरसोयी यामुळे जगभरचे पर्यटक कसे इकडे येणार? कोकणचा क्यलिफोर्निया सोडा, केरळही करता आलेला नाही, याला शासनाबरोबरच आम्हीही जबाबदार आहोत.
६. ज्या घटकांना नवे आरक्षण हवे वा प्रवर्गबदल हवेत त्या घटकांनी केवळ आंदोलने करून ते मिळणार नाही. आंदोलने हा आपली मागणी समोर आनण्याचा एक मार्ग आहे. पण जातीय नेत्यांना आरक्षणांत खरा रस नसतो हे त्या त्या जातीयांनाही समजत नाही. त्यामुळे आपली मागणी नेमकी कोणत्या फोरमसमोर आणि कशी गेली पाहिजे या दिशेने नेतेही प्रयत्न करत नाहीत आणि अज्ञानामुळे कार्यकर्तेही नेत्यांना ते विचारत नाहीत. नेते फक्त प्रसिद्धीत खुष असतात. पण नवीन आरक्षणाची प्रक्रिया ही सखोल माहिती, पुरावे आणि युक्तीवादाच्या आधारे होते याचे भान ठेवले गेले पाहिजे तरच मागण्या मान्य होण्याच्या थोड्यातरी शक्यता आहेत.
(काल चिपळून येथील ओबीसी हक्क परिषदेत मी मांडलेले हे काही मुद्दे. या परिषदेचे आयोजन श्री. माधव गवळी व विजय बोडेकर यांनी केले होते.)