समाज मानसशास्त्र सुदृढ होण्यासाठी पहिला मापदंड म्हणजे सामाजिक अर्थसुरक्षा. असुरक्षिततेच्या अभावात माणूस नातेसंबंध मग जात याला चिकटुन बसत आपली मानसिक व म्हणूनच आर्थिक सुरक्षा शोधत असतो. याला आज भारतातील कोणताही समाज अपवाद नाही. यातुनच वर्चस्वतावादी अथवा न्यूनगंडात्मक भावना जोपासल्या जातात. यातुन समाज मानसशास्त्र अजुनच बिघडत जाते. पण ज्यामुळे ही परंपरा निर्माण होते...त्या अर्थसुरक्षेचे काय?
एकुणात सर्वच समाजांना आर्थिक प्रवाहात आणत त्यांची अंगभूत कौशल्य आधुनिक तंत्रांचा आधार देत अथवा नवीन कौशल्यांचे प्रशिक्षण देत सुलभ कर्जांचा पुरवठा करत त्यांच्या बाजारपेठा विकसित केल्या असत्या तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते. आज भारतातील लघुउद्योग जवळपास नाहीसा होण्याच्या बेतात आहे. त्यांच्यासाठी व सुक्ष्मोद्योगांसाठी वित्तपुरवठा करायला ब्यंका फारशा उत्साही नसतात. "शंभर छोटी कर्जे सांभाळत बसण्यापेक्षा एकच मोठे कर्ज सांभाळायला सोपे" ही ब्यंकांची प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे गृह-वाहनादि कर्जे वगळता जेथे खरेच वित्तसहाय्यांची गरज आहे तेथे ब्यंका फिरकत नाहीत. नाबारडच्या असंख्य योजना आहेत (कृषीआधारित उद्योग/पशुपालन ई) परंतू त्याचा ताळेबंद समाधानकारक नाही. खरे म्हणजे राष्ट्रीयीकृत ब्यंकाही नाबार्ड योजनेत कर्जांचे अर्ज स्विकारण्यातही टाळाटाळ करतात हा अनेकांचा अनुभव आहे. वर्ष वर्ष हेलपाटे मारुनही प्रकरणे मंजुर केली जात नाहीत.
यामुळे उद्योजकता असली तरी अनेक तरुण त्यातही पडू शकत नाहीत. खरे तर छोट्या व्यावसायिकांसाठी व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किमान कागदपत्रांच्या आधारावर तात्काळ कर्जे दिली जातील असे कायदे बनवले पाहिजेत अथवा ब्यंकांची तशी मानसिकता बनवायला पाहिजे. नुसती लोकांची ब्यंक खाती काढून भागणार नाही तर त्यांना पायावर उभे राहता येईल यासाठी सुलभ कर्जेही दिली गेली पाहिजेत.
शेतक-यांचा कर्जबाजारीपणा हा आत्महत्यांच्या झालेल्या विस्फोटाला जबाबदार आहे असे मानले जाते. ते खरे आहे. ब्यंकांचा वित्तपुरवठा सुलभ नसल्याने खाजगी सावकारांकडून महिना शेकडा ५ ते १०% दराने शेतकरी कर्ज काढतात. खाजगी सावकारीविरुद्ध कितीही कायदे केले तरी जोवर ब्यंकाच सुधरत नाहीत तोवर ती प्रथा बंद होण्याचे शक्यता नाही. पीकांवर स्पोट-लोन्स देणेही सहजशक्य आहे ज्यामुळे बाजारातील भावांच्या चढ-उतारापासून संरक्षण मिळेल...पण तेही होत नाही. मग आत्महत्या कशा थांबणार? आत्महत्या करणा-याच्या कुटुंबाला पाच लाखाचे सहाय्य देणारे सरकार मुर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहे हे कोण लक्षात घेणार? केवळ प्यकेजेस घोषित करुन काम साध्य होत नाही. हवाय पंपसेट आणि सरकार देते बैलजोडी...असला हा अजब कारभार आहे. यातून जी असुरक्षिततेची मानसिकता बनते त्याचे मोल देशाच्या भावी पिढ्यांनाच चुकवावे लागणार आहे हे आपण कधी लक्षात घेणार?
एकुणात सर्वच समाजांना आर्थिक प्रवाहात आणत त्यांची अंगभूत कौशल्य आधुनिक तंत्रांचा आधार देत अथवा नवीन कौशल्यांचे प्रशिक्षण देत सुलभ कर्जांचा पुरवठा करत त्यांच्या बाजारपेठा विकसित केल्या असत्या तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते. आज भारतातील लघुउद्योग जवळपास नाहीसा होण्याच्या बेतात आहे. त्यांच्यासाठी व सुक्ष्मोद्योगांसाठी वित्तपुरवठा करायला ब्यंका फारशा उत्साही नसतात. "शंभर छोटी कर्जे सांभाळत बसण्यापेक्षा एकच मोठे कर्ज सांभाळायला सोपे" ही ब्यंकांची प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे गृह-वाहनादि कर्जे वगळता जेथे खरेच वित्तसहाय्यांची गरज आहे तेथे ब्यंका फिरकत नाहीत. नाबारडच्या असंख्य योजना आहेत (कृषीआधारित उद्योग/पशुपालन ई) परंतू त्याचा ताळेबंद समाधानकारक नाही. खरे म्हणजे राष्ट्रीयीकृत ब्यंकाही नाबार्ड योजनेत कर्जांचे अर्ज स्विकारण्यातही टाळाटाळ करतात हा अनेकांचा अनुभव आहे. वर्ष वर्ष हेलपाटे मारुनही प्रकरणे मंजुर केली जात नाहीत.
यामुळे उद्योजकता असली तरी अनेक तरुण त्यातही पडू शकत नाहीत. खरे तर छोट्या व्यावसायिकांसाठी व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किमान कागदपत्रांच्या आधारावर तात्काळ कर्जे दिली जातील असे कायदे बनवले पाहिजेत अथवा ब्यंकांची तशी मानसिकता बनवायला पाहिजे. नुसती लोकांची ब्यंक खाती काढून भागणार नाही तर त्यांना पायावर उभे राहता येईल यासाठी सुलभ कर्जेही दिली गेली पाहिजेत.
शेतक-यांचा कर्जबाजारीपणा हा आत्महत्यांच्या झालेल्या विस्फोटाला जबाबदार आहे असे मानले जाते. ते खरे आहे. ब्यंकांचा वित्तपुरवठा सुलभ नसल्याने खाजगी सावकारांकडून महिना शेकडा ५ ते १०% दराने शेतकरी कर्ज काढतात. खाजगी सावकारीविरुद्ध कितीही कायदे केले तरी जोवर ब्यंकाच सुधरत नाहीत तोवर ती प्रथा बंद होण्याचे शक्यता नाही. पीकांवर स्पोट-लोन्स देणेही सहजशक्य आहे ज्यामुळे बाजारातील भावांच्या चढ-उतारापासून संरक्षण मिळेल...पण तेही होत नाही. मग आत्महत्या कशा थांबणार? आत्महत्या करणा-याच्या कुटुंबाला पाच लाखाचे सहाय्य देणारे सरकार मुर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहे हे कोण लक्षात घेणार? केवळ प्यकेजेस घोषित करुन काम साध्य होत नाही. हवाय पंपसेट आणि सरकार देते बैलजोडी...असला हा अजब कारभार आहे. यातून जी असुरक्षिततेची मानसिकता बनते त्याचे मोल देशाच्या भावी पिढ्यांनाच चुकवावे लागणार आहे हे आपण कधी लक्षात घेणार?
