ओबामांच्या भारतीय भेटीबाबत प्रचंड चर्चा सुरु आहे. पण ती या भेटीतून भारताचा लाभ किती...खुद्द अमेरिकेचा किती यावर होण्यापेक्षा दुय्यम मुद्द्यांवर घसरली याचे कारण मोदींची अपरिपक्वता आणि आंधळ्या द्वेषांध लोकांनी उपराष्ट्रपतींना केलेले लक्ष्य. असो. मुख्य मुद्दे पाहुयात.
अणुकरार मनमोहनसिंगांनी रेटला होता व त्यासाठी केवढा धोका पत्करला होता हे सर्वांना माहितच आहे. काही बाबी उरल्या होत्या, त्या आता ओबामाभेटीत पुर्ण झाल्या. यावर अनेक तज्ञांनी अमेरिकेने त्यांचाच स्वार्थ पाहिला असा आरोप केला आहे. एक गोष्ट आपण विसरतो ती ही कि भिका-याला चोईस नसतो. अमेरिका महासत्ता आहे आणि ती प्रदिर्घकाळ तशीच राहणार या वास्तवाकडे दुर्लक्ष्य करून चालणार नाही. आपण आपला काय फायदा होतो तेवढेच पहायला हवे. त्याचा अधिकाधिक जोरकसपणे उपयोग करून घ्यायला हवा. या कराराप्रमाणे अमेरिकेने आण्विक सामग्रीची देखभाल करण्याची पुर्वअट काढून टाकली आहे आणि यामुळे भारत अगदी कोणाकडूनही, तिस-या जगाकडूनही आण्विक सामग्री खरेदी करू शकेल. अमेरिकी आणि अन्य कंपन्यांना आता आण्विक उर्जा प्रकल्प सुरु करण्यास फारशी अडचण येणार नाही. एन.टी.पी.सी., सिमेन्स, भेल वगैरे ९ भारतीय कंपन्यांना यातून चांगला लाभ होण्याची चिन्हे आहेत.
अर्थात अणूउर्जेचे विरोधक यात जे अडथळे आणतील ते पाहता हे प्रकल्प् खरेच कधी आकाराला येतील याबाबत साशंकता असणे स्वाभाविक आहे.
ओबामा भेटीचा भारताला सध्यस्थितीतील फायदा म्हणजे आंतरराष्टीय राजकारणात फार नसला तरी काही प्रमाणात दबदबा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अर्थात याचा लाभ आपले सरकार कसा घेते यावर अवलंबून राहील. अमेरिकेचे लक्ष भारतीय बाजारपेठेकडे आहे असे आपण नेहमी म्हणत असतो. तसे असले तरी आपल्या लोकसंख्येची क्रयक्षमता मात्र अत्यल्प अशीच आहे. ती वाढायची तर देशांतर्गत सम्पत्ती, बौद्धिक संपत्ती योजनापुर्वक वाढवण्याची गरज आहे. साधनस्त्रोतांचा देशातच वापर किंवा किमान प्रक्रिया करुनच निर्यात हे उपाय अवलंबणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. आज लोहापासून अनेक खनिजे उकरून जहाजे भरून स्वस्तात निर्यात होतात. हे थांबवत किमान स्पोंज आयर्न वगैरे अर्ध-प्रक्रिया करुन निर्यात केला तर येथे प्रक्रिया-कारखाने व रोजगारही वाढेल. आपल्या कोळशाचा दर्जा चांगला नाही हे वास्तव आहे. त्यासाठी काय करता येईल यावर तंत्रज्ञाने शोधली जाणे गरजेचे आहे. आता जे आण्विक उर्जा प्रकल्प येवू घातलेत त्यात भारतियांचा प्रवर्तक म्हनून सहभाग नाही. आपण बाह्य प्रवर्तक, तंत्रज्ञान व गुंतवणुकीवरच अवलंबून आहोत. हे महासत्ता होऊ घातली म्हटले जाणा-या देशाचे लक्षण नाही.
अमेरिकेला यात काय फायदा आहे हे गुंतवणुकदारांना मिळणा-या प्रचंड सवलतींवर व भारताच्या अन्य धोरणा-वरील परिणामांवर अवलंबून आहे. तो फायदा सज्जड असणार हे उघड आहे. अमेरिकेला भारताची गरज आहे हा अहंभाव कामाचा नसून भारताला अमेरिकेचे सहाय्य घेतल्याखेरीज गत्यंतर नाही हे अधिक खरे आहे. त्यामुळे ओबामांनी जरी स्वत:चे प्रशासकीय अधिकार वापरत करारातील अडथळे दूर केले असले तरी त्यात दिर्घकाळात अमेरिकेचाच फायदा असणार हे उघड आहे.
आधीच म्हटल्याप्रमणे भिका-याला चोईस नसतो. आज आपली स्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही. पण आपणही धोरणात्मक निर्णय घेत भविष्यकाळात समान तत्वावर आंतरराष्ट्रीय करार करू शकू या स्थितेला पोहोचण्यासाठी नियोजन करावे लागेल. सध्या तरी नेमका त्याचाच दुष्काळ जाणवतो आहे.
अणुकरार मनमोहनसिंगांनी रेटला होता व त्यासाठी केवढा धोका पत्करला होता हे सर्वांना माहितच आहे. काही बाबी उरल्या होत्या, त्या आता ओबामाभेटीत पुर्ण झाल्या. यावर अनेक तज्ञांनी अमेरिकेने त्यांचाच स्वार्थ पाहिला असा आरोप केला आहे. एक गोष्ट आपण विसरतो ती ही कि भिका-याला चोईस नसतो. अमेरिका महासत्ता आहे आणि ती प्रदिर्घकाळ तशीच राहणार या वास्तवाकडे दुर्लक्ष्य करून चालणार नाही. आपण आपला काय फायदा होतो तेवढेच पहायला हवे. त्याचा अधिकाधिक जोरकसपणे उपयोग करून घ्यायला हवा. या कराराप्रमाणे अमेरिकेने आण्विक सामग्रीची देखभाल करण्याची पुर्वअट काढून टाकली आहे आणि यामुळे भारत अगदी कोणाकडूनही, तिस-या जगाकडूनही आण्विक सामग्री खरेदी करू शकेल. अमेरिकी आणि अन्य कंपन्यांना आता आण्विक उर्जा प्रकल्प सुरु करण्यास फारशी अडचण येणार नाही. एन.टी.पी.सी., सिमेन्स, भेल वगैरे ९ भारतीय कंपन्यांना यातून चांगला लाभ होण्याची चिन्हे आहेत.
अर्थात अणूउर्जेचे विरोधक यात जे अडथळे आणतील ते पाहता हे प्रकल्प् खरेच कधी आकाराला येतील याबाबत साशंकता असणे स्वाभाविक आहे.
ओबामा भेटीचा भारताला सध्यस्थितीतील फायदा म्हणजे आंतरराष्टीय राजकारणात फार नसला तरी काही प्रमाणात दबदबा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अर्थात याचा लाभ आपले सरकार कसा घेते यावर अवलंबून राहील. अमेरिकेचे लक्ष भारतीय बाजारपेठेकडे आहे असे आपण नेहमी म्हणत असतो. तसे असले तरी आपल्या लोकसंख्येची क्रयक्षमता मात्र अत्यल्प अशीच आहे. ती वाढायची तर देशांतर्गत सम्पत्ती, बौद्धिक संपत्ती योजनापुर्वक वाढवण्याची गरज आहे. साधनस्त्रोतांचा देशातच वापर किंवा किमान प्रक्रिया करुनच निर्यात हे उपाय अवलंबणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. आज लोहापासून अनेक खनिजे उकरून जहाजे भरून स्वस्तात निर्यात होतात. हे थांबवत किमान स्पोंज आयर्न वगैरे अर्ध-प्रक्रिया करुन निर्यात केला तर येथे प्रक्रिया-कारखाने व रोजगारही वाढेल. आपल्या कोळशाचा दर्जा चांगला नाही हे वास्तव आहे. त्यासाठी काय करता येईल यावर तंत्रज्ञाने शोधली जाणे गरजेचे आहे. आता जे आण्विक उर्जा प्रकल्प येवू घातलेत त्यात भारतियांचा प्रवर्तक म्हनून सहभाग नाही. आपण बाह्य प्रवर्तक, तंत्रज्ञान व गुंतवणुकीवरच अवलंबून आहोत. हे महासत्ता होऊ घातली म्हटले जाणा-या देशाचे लक्षण नाही.
अमेरिकेला यात काय फायदा आहे हे गुंतवणुकदारांना मिळणा-या प्रचंड सवलतींवर व भारताच्या अन्य धोरणा-वरील परिणामांवर अवलंबून आहे. तो फायदा सज्जड असणार हे उघड आहे. अमेरिकेला भारताची गरज आहे हा अहंभाव कामाचा नसून भारताला अमेरिकेचे सहाय्य घेतल्याखेरीज गत्यंतर नाही हे अधिक खरे आहे. त्यामुळे ओबामांनी जरी स्वत:चे प्रशासकीय अधिकार वापरत करारातील अडथळे दूर केले असले तरी त्यात दिर्घकाळात अमेरिकेचाच फायदा असणार हे उघड आहे.
आधीच म्हटल्याप्रमणे भिका-याला चोईस नसतो. आज आपली स्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही. पण आपणही धोरणात्मक निर्णय घेत भविष्यकाळात समान तत्वावर आंतरराष्ट्रीय करार करू शकू या स्थितेला पोहोचण्यासाठी नियोजन करावे लागेल. सध्या तरी नेमका त्याचाच दुष्काळ जाणवतो आहे.