भारतात दरवर्षी अनेक आंदोलने होत असतात. अनेकदा आपण नेमकी काय मागणी करायला हवी आणि ज्यांच्या विरोधात आंदोलन करत आहोत किंवा ज्यांच्याकडे मागणी करीत आहोत ते मागण्या मान्य करायला सक्षम आहेत की नाहीत हे अनेकदा विचारात घेतले जात नाही. कधी विषय असतो केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला, पण आंदोलक आपल्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य कराव्यात अशा अपेक्षा ठेवतात!. अनेकदा आपल्या मागण्या मान्य झाल्या तरी आपल्या परिस्थितीत "तत्वत:" काहीच फरक पडणार नाही हेही समजत नाही. किंबहुना आंदोलन आधी ठरते आणि मागण्या नंतर हेही चित्र काही आंदोलनांच्या वेळीस समोर आले आहे.
नेते आंदोलकांना वापरून घेतात हे चित्र तर जवळपास सर्वच आंदोलनांच्या फलितात दिसते. जोवर सर्वसामान्य लोकच जागृत होत नाहीत, बोलभांड नेत्यांची गरज संपवत नाहीत तोवर आक्रोश तर उमटत राहील पण त्याला सुखाचा शिडकावा पहायला मिळणार नाही. आपलेच मढे खांद्यावर ठेवत स्मशानाकडे वाटचाल तेवढे अजरामर राहील. हे आयोग, हे अहवाल...केवळ धुळफेक असते हे लक्षात येवूनही लोक शहाणे होत नाहीत.
उदा. भटक्या विमुक्तांसाठीचा रेणके आयोगाचा अहवाल बाद ठरवला. नव्या सरकारने इदाते आयोग बसवला. त्याचे काय चालले आहे हे इदातेंना तरी माहित आहे की नाही ही शंकाच आहे. स्वामीनाथन आयोगाचीही तीच बाब आहे. किंबहुना हे आयोग मान्य केले काय आणि नाही केले काय, जोवर प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी होणार याची रुपरेखा समोर येत नाही तोवर ते निरर्थकच आहे. आंदोलक नेत्यांनी या संदर्भात काही विचार केला आहे काय? किंबहुना आजवरच्या आंदोलनांच्या फलितांचा आढावा घेतला आहे काय? की दरवर्षी आंदोलनेच हवीत पण प्रश्न कायमचा निकाली निघू नये अशी राज्यकर्त्यांची आणि आंदोलक नेत्यांची इच्छा आहे? लोकांनी नेहमीच आपल्या दारी यायला हवे आणि लोकांच्याच पैशातील काही देण्याचे गाजर दाखवत आजन्म गुलाम ठेवण्याचा हा सर्वपक्षीय आणि सर्व-नेतृत्वीय कट आहे?
या सर्वांवर विचारी समुदायांनी तरी लक्ष टाकले पाहिजे.
जगण्या-मरणांच्या आक्रोशांवरचेही राजकारण जेथे बहरात असते तेथे आनंद आणि सुखाच्या गप्पा व्यर्थ आहेत!
