खुल्या अर्थव्यवस्थेचे एक अत्यंत महत्वाचे व्यंग म्हणजे ही अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत गरजांकडेच लक्ष पुरवत असते, सामाजिक गरजांकडे नाही. अशा स्थितीत कल्याणकारी राज्याच्या भुमिकेतुन सरकार अंग काढुन घेत असल्याने जो सामाजिक असमतोल निर्माण होतो त्यातुन शाश्वत अर्थव्यवस्थेच्या ठिक-या उडत असतात. आज भारतात शिक्षण, आरोग्य, पायाभुत उद्योग इ.तुन सरकार क्रमश: आपला हात काढत चालले आहे. सबसिडीराज संपवण्याच्या मागण्या होत आहेत व केंद्रीय मंत्रीही आता उघडपणे अशा मागण्यांना जाहीर समर्थन देवू लागले आहेत.
सबसिड्या देण्यामागचे मुलभुत कारण म्हणजे संपत्तीचे फेरवाटप. किंमती आटोक्यात ठेवत उत्पादकांना रास्त दर मिळेल अशी काळजी घेणे. अन्नधान्यादी मुलभुत गरजपुर्ती करणारी उत्पादने वाढण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. करातुन जमा केलेले उत्पन्न अशा रितीने सबसिडीच्या रुपाने फेरवाटप करणे हा सबसिडी देण्यामागचा मुलभुत उद्देश्य आहे.
सबसिड्या ज्या कारणासाठी दिल्या जातात त्यातुन अपेक्षीत परिणाम साधला जातो काय हा एक प्रश्न आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातुन सरासरी १४% रक्कम भारत सरकार सबसिड्यांसाठी वाटते. परंतु य सबसिड्यांचा परिणाम म्हणुन आजवर १०% पेक्षा अपेक्षीत परतावा मिळालेला नाही हेही एक वास्तव आहे. यामुळे सरकार अनाठायी खर्च करत अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढवत आहे असा समज होणे स्वाभाविक आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिड्या बसतच नसल्याने भारताने क्रमश: सर्वच सबसिड्या बंद करायला हव्यात असा आंतरराष्ट्रीय आग्रहही आहे. अप्रत्यक्ष सबसिड्या देण्याऐवजी ते रोख स्वरुपात दिले जावे अशाही मागण्या होत असतात.
सबसिड्यांच्या विरोधकांचा मुख्य युक्तिवाद असा असतो कि सबसिडीमुळे कार्यक्षमता/उत्पादकता वाढत नसुन उलट त्यात घट होते. यामुळे भ्रष्टाचारालाही खुला वाव मिळतो. उदा. एकुण केरोसीनपैकी ३७% केरोसीनचा काळाबाजारच होतो. ख-या उपभोक्त्यांपर्यंत जर सबसिड्या पोहोचनारच नसतील तर त्या बंद करणे हेच संयुक्तिक राहील. खुल्या बाजारात मिळेल ते मुल्य आणि त्यासाठी जोही संसाधनांवर करावा लागेल तो खर्च केला पाहिजे. थोडक्यात कसलेही नियंत्रण असणार नाही.
ही गोष्ट खरी आहे कि सबसिड्यांचा दुरुपयोग केला जातो. शेतीची वीज जवळपास मोफत तर घरगुती वापराची वीज तिच्या उत्पादनखर्चापेक्षा कमी, खते-बियाणी याबाबतही हेच...आणि हे अर्थव्यवस्थेच्या नियमांत बसणार नाही असा समज होणे स्वाभाविक आहे. शेतकरी हा नागरी समाजाच्या दृष्टीने नेहमीच उपहासाचा विषय असतो हेही वास्तव आहे. आपणही सबसिड्यांचे अप्रत्यक्ष रुपाने फायदे घेत असतो हे मात्र त्यांच्या गांवीही नसते.
माझ्या मते सबसिड्या या एकुणातील अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यकच आहेत. अमेरिका वा युरोपियन युनियनमधील अन्य विकसीत राष्ट्रांतही शेतीसाठी सबसिड्या आजही दिल्या जातात. सबसिड्यांमुळे आर्थिक असमतोल दुर व्हायला मदत होत असुन असंघटीत उत्पादक घटकांना जीवघेण्या स्पर्धेपासुन वाचण्याची संधी मिळते. शिवाय जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमतींवरही नियंत्रण रहाते. हमीभावामुळे शेतक-यांना किमान भावाची खात्री असते. कारण हंगामाच्या वेळीस शेतमालाच्या किंमती कोसळणे हा नित्याचा अनुभव आहे. याचा फायदा मधले दलाल अत्यंत कुशलतेने घेत असतात. तोलमोलाची संधी हे दलाल एकतर्फी उचलतात...घासाघिशीची सोयच नसते. या परिस्थितीत नजीकच्या भविष्यात कसलाही बदल होण्याची शक्यता नाही. तीच बाब शिक्षण क्षेत्राची आहे. खाजगी विद्यापीठांचे पीक आले तर सामान्यांना शिक्षण घेता येणे अशक्यप्राय होवून जाइल, हेही वास्तव लक्षात घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत सबसिड्या बंद करणे हा एक अघोरी उपाय होवुन जाईल आणि सामान्यांचेच कंबरडे मोडेल.
सबसिड्यांच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतो हे एक वास्तव आहेच. त्यासाठी वेगळ्या उपाययोजना करता येणे शक्य आहे. रोख स्वरुपात अंतिम घटकाला सबसिडीची रक्कम रोख स्वरुपात प्रदान करण्यात यावी ही मागणी चांगली असली तरी त्यातही भ्रष्टाचाराला वाव असणारच आहे. त्यापेक्षा आहे तीच यंत्रणा कार्यक्षम कशी करता येईल यावर शासनाने भर दिला पाहिजे. सबसिड्यांच्या प्रमाणात उत्पादन वाढ महत्वाची आहे खरी, परंतु शासनाने त्यासाठी जे इतर पायाभुत सुविधांची मुबलक उपलब्धता करुन द्यआयला हवी तिकडे मात्र दुर्लक्षच आहे. उदा. आजही भारतात पुरेशा गोदामांचा, शीतगृहांचा, अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा आणि वाहतुक व्यवस्थेचा दु:ष्काळ आहे. शासनाच्याच नाकर्तेपणामुळे जलसंधारण, जलवितरण यात आपण काही दशकांनी मागे पडलेलो आहोत. त्यामुळे वाया जाणा-या शेतमालाचे प्रमाणच जवळपास ३०% आहे. पण त्याबाबत जेवढा रोष व्यक्त व्हायला हवा तसा कधीच झालेला दिसत नाही. त्यामुळेच आज जवळपास १६ हजार गांवात शेतीला सोडा, प्यायलाही पाणी नाही. जर मोठा दुष्काळ आला तर मग काय होइल?
सव्बसिड्यांच्या तुलनेतील परतावा फक्त १०% असावा ही चिंतेचीच बाब आहे. परंतु जर वरील पायाभुत सुविधा पुरवण्याकडेही सरकारने लक्ष दिले तर हा परतावा नक्कीच वाढु शकतो हे लक्षात घ्यायला हवे. फक्त व्यक्तिगत गरजांकडे लक्ष पुरवणारी अर्थव्यवस्था नको तर सामाजिक गरजांचाही विचार करावाच लागेल.