Monday, June 4, 2012

सबसिड्या का आवश्यक आहेत?


खुल्या अर्थव्यवस्थेचे एक अत्यंत महत्वाचे व्यंग म्हणजे ही अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत गरजांकडेच लक्ष पुरवत असते, सामाजिक गरजांकडे नाही. अशा स्थितीत कल्याणकारी राज्याच्या भुमिकेतुन सरकार अंग काढुन घेत असल्याने जो सामाजिक असमतोल निर्माण होतो त्यातुन शाश्वत अर्थव्यवस्थेच्या ठिक-या उडत असतात. आज भारतात शिक्षण, आरोग्य, पायाभुत उद्योग इ.तुन सरकार क्रमश: आपला हात काढत चालले आहे. सबसिडीराज संपवण्याच्या मागण्या होत आहेत व केंद्रीय मंत्रीही आता उघडपणे अशा मागण्यांना जाहीर समर्थन देवू लागले आहेत.

सबसिड्या देण्यामागचे मुलभुत कारण म्हणजे संपत्तीचे फेरवाटप. किंमती आटोक्यात ठेवत उत्पादकांना रास्त दर मिळेल अशी काळजी घेणे. अन्नधान्यादी मुलभुत गरजपुर्ती करणारी उत्पादने वाढण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. करातुन जमा केलेले उत्पन्न अशा रितीने सबसिडीच्या रुपाने फेरवाटप करणे हा सबसिडी देण्यामागचा मुलभुत उद्देश्य आहे.

सबसिड्या ज्या कारणासाठी दिल्या जातात त्यातुन अपेक्षीत परिणाम साधला जातो काय हा एक प्रश्न आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातुन सरासरी १४% रक्कम भारत सरकार सबसिड्यांसाठी वाटते. परंतु य सबसिड्यांचा परिणाम म्हणुन आजवर १०% पेक्षा अपेक्षीत परतावा मिळालेला नाही हेही एक वास्तव आहे. यामुळे सरकार अनाठायी खर्च करत अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढवत आहे असा समज होणे स्वाभाविक आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिड्या बसतच नसल्याने भारताने क्रमश: सर्वच सबसिड्या बंद करायला हव्यात असा आंतरराष्ट्रीय आग्रहही आहे. अप्रत्यक्ष सबसिड्या देण्याऐवजी ते रोख स्वरुपात दिले जावे अशाही मागण्या होत असतात.

सबसिड्यांच्या विरोधकांचा मुख्य युक्तिवाद असा असतो कि सबसिडीमुळे कार्यक्षमता/उत्पादकता वाढत नसुन उलट त्यात घट होते. यामुळे भ्रष्टाचारालाही खुला वाव मिळतो. उदा. एकुण केरोसीनपैकी ३७% केरोसीनचा काळाबाजारच होतो. ख-या उपभोक्त्यांपर्यंत जर सबसिड्या पोहोचनारच नसतील तर त्या बंद करणे हेच संयुक्तिक राहील. खुल्या बाजारात मिळेल ते मुल्य आणि त्यासाठी जोही संसाधनांवर करावा लागेल तो खर्च केला पाहिजे. थोडक्यात कसलेही नियंत्रण असणार नाही.

ही गोष्ट खरी आहे कि सबसिड्यांचा दुरुपयोग केला जातो. शेतीची वीज जवळपास मोफत तर घरगुती वापराची वीज तिच्या उत्पादनखर्चापेक्षा कमी, खते-बियाणी याबाबतही हेच...आणि हे अर्थव्यवस्थेच्या नियमांत बसणार नाही असा समज होणे स्वाभाविक आहे. शेतकरी हा नागरी समाजाच्या दृष्टीने नेहमीच उपहासाचा विषय असतो हेही वास्तव आहे. आपणही सबसिड्यांचे अप्रत्यक्ष रुपाने फायदे घेत असतो हे मात्र त्यांच्या गांवीही नसते.

माझ्या मते सबसिड्या या एकुणातील अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यकच आहेत. अमेरिका वा युरोपियन युनियनमधील अन्य विकसीत राष्ट्रांतही शेतीसाठी सबसिड्या आजही दिल्या जातात. सबसिड्यांमुळे आर्थिक असमतोल दुर व्हायला मदत होत असुन असंघटीत उत्पादक घटकांना जीवघेण्या स्पर्धेपासुन वाचण्याची संधी मिळते. शिवाय जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमतींवरही नियंत्रण रहाते. हमीभावामुळे शेतक-यांना किमान भावाची खात्री असते. कारण हंगामाच्या वेळीस शेतमालाच्या किंमती कोसळणे हा नित्याचा अनुभव आहे. याचा फायदा मधले दलाल अत्यंत कुशलतेने घेत असतात. तोलमोलाची संधी हे दलाल एकतर्फी उचलतात...घासाघिशीची सोयच नसते. या परिस्थितीत नजीकच्या भविष्यात कसलाही बदल होण्याची शक्यता नाही. तीच बाब शिक्षण क्षेत्राची आहे. खाजगी विद्यापीठांचे पीक आले तर सामान्यांना शिक्षण घेता येणे अशक्यप्राय होवून जाइल, हेही वास्तव लक्षात घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत सबसिड्या बंद करणे हा एक अघोरी उपाय होवुन जाईल आणि सामान्यांचेच कंबरडे मोडेल.

सबसिड्यांच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतो हे एक वास्तव आहेच. त्यासाठी वेगळ्या उपाययोजना करता येणे शक्य आहे. रोख स्वरुपात अंतिम घटकाला सबसिडीची रक्कम रोख स्वरुपात प्रदान करण्यात यावी ही मागणी चांगली असली तरी त्यातही भ्रष्टाचाराला वाव असणारच आहे. त्यापेक्षा आहे तीच यंत्रणा कार्यक्षम कशी करता येईल यावर शासनाने भर दिला पाहिजे. सबसिड्यांच्या प्रमाणात उत्पादन वाढ महत्वाची आहे खरी, परंतु शासनाने त्यासाठी जे इतर पायाभुत सुविधांची मुबलक उपलब्धता करुन द्यआयला हवी तिकडे मात्र दुर्लक्षच आहे. उदा. आजही भारतात पुरेशा गोदामांचा, शीतगृहांचा, अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा आणि वाहतुक व्यवस्थेचा दु:ष्काळ आहे. शासनाच्याच नाकर्तेपणामुळे जलसंधारण, जलवितरण यात आपण काही दशकांनी मागे पडलेलो आहोत. त्यामुळे वाया जाणा-या शेतमालाचे प्रमाणच जवळपास ३०% आहे. पण त्याबाबत जेवढा रोष व्यक्त व्हायला हवा तसा कधीच झालेला दिसत नाही. त्यामुळेच आज जवळपास १६ हजार गांवात शेतीला सोडा, प्यायलाही पाणी नाही. जर मोठा दुष्काळ आला तर मग काय होइल?

सव्बसिड्यांच्या तुलनेतील परतावा फक्त १०% असावा ही चिंतेचीच बाब आहे. परंतु जर वरील पायाभुत सुविधा पुरवण्याकडेही सरकारने लक्ष दिले तर हा परतावा नक्कीच वाढु शकतो हे लक्षात घ्यायला हवे. फक्त व्यक्तिगत गरजांकडे लक्ष पुरवणारी अर्थव्यवस्था नको तर सामाजिक गरजांचाही विचार करावाच लागेल.

3 comments:

  1. आजही भारतात पुरेशा गोदामांचा, शीतगृहांचा, अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा आणि वाहतुक व्यवस्थेचा दु:ष्काळ आहे. शासनाच्याच नाकर्तेपणामुळे जलसंधारण, जलवितरण यात आपण काही दशकांनी मागे पडलेलो आहोत. त्यामुळे वाया जाणा-या शेतमालाचे प्रमाणच जवळपास ३०% आहे. पण त्याबाबत जेवढा रोष व्यक्त व्हायला हवा तसा कधीच झालेला दिसत नाही. त्यामुळेच आज जवळपास १६ हजार गांवात शेतीला सोडा, प्यायलाही पाणी नाही. जर मोठा दुष्काळ आला तर मग काय होइल? ....................................फक्त व्यक्तिगत गरजांकडे लक्ष पुरवणारी अर्थव्यवस्था नको तर सामाजिक गरजांचाही विचार करावाच लागेल.
    ..............................एकदम समर्पक ....!

    ReplyDelete
  2. महाराष्ट्रात उद्योग उभारायचा प्रयत्न करत असताना आलेले अनुभव : 1) विजे वर चालणारे उद्योग काढु शकत नाही,
    2) मेहनती कामगार मिळणे, 3) सरकारी मदत तर नको पण परवानग्या मिळणे 4) स्थानिक राजकारणी यांच्या हस्तक्षेपांतून उद्योग स्थापू शकणे 5) सरकारी भ्रष्टाचारी नोकरशहांचे खिसे आधी गरम करणे म्हणजे त्या साठी अधिक तरतुद करणे 6) स्थानिकांची दहशत सहन करण्याची तयारी करणे साठी स्वता अशांची कुमक पदरी बाळगणे हे ज्याला जमेल तो उद्योग करेल

    ReplyDelete
  3. संजयजी,

    मी आपले लिखाण आवडीने वाचतो तसेच हे स्फुट ही वाचले. वाचल्यानंतर जाणवलेली पहिली प्रतिक्रिया अशी की या लेखाचे शिर्षक ’सबसिड्या आवश्यक आहेत?’ असे असावयास हवे होते कारण लेखांत सब्सीडीराजच्या तोट्यांची मिमांसा अधिक प्रमाणांत आहे आणि समर्थनार्थ एखादा परिच्छेद आढ्ळतो. शिवाय एकदा ’का’ हा शब्दप्रयोग आणि त्याचवेळी प्रश्नचिन्ह हेही काहीसे बरोबर नाही. नाही का?.

    अशा सब्सीडीज ’कल्याणकारी राज्य’ ह्या कल्पनेतुन पुढे आल्या आहेत हे विदित आहेच. या सुरु करण्याचा मुळ उद्देश वाइट नव्हताच. पण कागदावर चित्र रंगविणे वेगळे व प्रत्यक्षांत उतरविणे निराळे. आज जवळपास 60 वर्षांनतर त्याचे परिणाम काय झाले हे जेंव्हा पाहिले जाते त्यातुन ह्या असाव्यात की नाही हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

    या प्रकारच्या संकल्पना कालबध्ध रीतीने समाप्त होणॆ किंवा त्यांचा फायदा वेळोवेळी निरनिराळ्या समाजघटकांना मिळणे अपेक्षीत आहे, पण दुर्दैवाने तसे झालेले नाही कोणताही वृक्ष लावल्याबरोबर त्याचे उन वारा पावसापासून व अन्य त्रयस्थांपासुन संगोपन करणे वेगळॆ आणि तो पुर्णपणे वाढीस लागल्यानंतर त्याची देखभाल करणॆ निराळे. पण आपल्याकडॆ परिस्थिती निराळी आहे, कारणे काहीही असोत, सब्सीडीज चे प्रमाण घातक रित्या वाढ्त आहे आणि लवकरच ते एकुण राष्टीय उत्पनाच्या 2.5 % इतक्या धोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचेल.

    आणखी एक लक्षवेधी मुद्दा असा की जरी लौकिकार्थाने ---सरकार सब्सीडीज देते असे म्हटले जाते तरी वास्तवांत हा सारा खर्चाचा भार प्रामुख्याने काही कार्यक्षम, उद्यमशील आणि प्रामाणिक वर्ग सोसत असतो. आणि समाजाचे याच्या बरोब्बर विरुद्ध गुणविषेष असणारे दुसरे घटक बेमुवर्तखोर्पणे अशी फुकटांत किंवा अल्पटांत मिळालेली साधनसंपत्ती उधळत असतात.

    मी आमच्या सोसायटींत रहाणारे, आणि एकाच कंपनीत काम करणारे 02 उच्च्पदस्थ अधिकारी येण्याजाण्याचा पुर्ण खर्च कंपनी करीत असुन सुध्धा केवळ कर्तव्य भावनेने एका वहानातुन ये जा करताना पहातो, त्याच वेळी वडिलोपर्जित जमिनीचा सोन्यासारखा तुकडा विकुन आलेल्या रकमेतुन गाडीची काचही खाली न करता उधळ्णारे गुंठामंत्री प्रचंड संख्येने आहेतच की.

    या लेखांतील सबसिड्याच्या समर्थनाथ असलेल्या एकमेव परिच्छेदांत अमेरिका वा युरोपियन युनियनमधील अन्य विकसीत राष्ट्रांतही शेतीसाठी सबसिड्या आजही दिल्या जातात--असे म्हटले आहे. मी आपल्याला सांगु इच्छितो की होय, बरोबर आहे, पण त्यांचे प्रमाण नगण्य आहे आणि स्वरुप अपवादात्मक आहे. हल्ली सायाच अर्थव्यवस्था त्यांच्या मुळ स्वरुपापासुन वेगळॆ असे उपाय अवलंबतात अगदी साम्य्वादी चीनही उदारीकरणाची अनेक पावले उचलतो आहे. तेंव्हा अशी उदाहरणे या आपल्या देशाच्या संदर्भांत अप्र्स्तुत ठरतात.

    बाकीच्या मुद्द्यांची दखल स्वत:लेखकाने याच लेखांत व मी अन्य ठिकाणी घेतली आहेच.

    विषयाचे समापन करताना असे म्हणावेसे वाट्ते की अशा आताच्या स्वरुपातील बेलगाम सब्सीडीच्या समर्थकांची वर्गवारी मी ढोबळ्मानाने दोन प्रकारांत करीन (1) वर म्हटल्याप्रमाणे समाजाचे काही ’विषेश’ गुणविषेष असणारे ’लेना’ बेकेचे खातेदार , आणि (2) डाव्या विचारसरणीचे..

    पहिल्या प्रकारात मोडण्यायांना स्प्ष्टीकरणाची गरज नसावी, दिल्यास त्यांना ते कळ्त नसावे (कारण शेवटी ज्याचे ’जळ्ते’ त्यालाच ते कळ्ते) असे मी मानतो. उरले क्र (2) मधे मोडणारे डावे, ज्यांना अशा दीन दुर्बल मागास आणि अनेक तत्सम विशेषणांबद्दल विषेष प्रेम असते, त्याना मी प्रख्यात समाजवादी विचारवंत कै. मीनु मसानींचे एक सुप्रसिद्ध वाक्य सांगणे पसंत करेन. ते म्हणाले होते -

    "If you're not a communist when you're 20, you have no heart & If you're still a communist when you're 40, ------ you have no head."

    मी सध्या (आणि पुढे कायमच) 20 शी पेक्षाही 40शी जवळ आहे. धन्यवाद.

    ReplyDelete