या कंपन्यांचा माज कोण उतरवणार?

भारतामद्धे बहुराष्ट्रीय आणि भारतीय मुळाच्या बहुराष्ट्रीय होवु पहात असलेल्या कंपन्या नुसत्या माणुसकीविहिण आहेत असे नाही तर कायदेपालन व समतेचे तत्व त्यांनी पार पायतळी तुडवले आहे असे स्पष्ट दिसते. भारतातील तथाकथित समाजसेवक ज्या गोष्टींसाठी भांडायला पाहिजे त्याऐवजी ज्या बाबी संविधानात येवुच शकत नाहीत त्यासाठीचे उप्षणाचे इवेंट करण्यात आणि प्रसिद्धी मिळवून महात्मा होण्याच्या नादी लागलेले आहेत आणि आपला मिडिया एवढा घसरत चालला आहे कि आपण कशाला प्रसिद्धी देतो आणि कशाला द्यायला हवी याचा विवेक हरपुन बसला आहे. याची वर्तमान काळातीलच उदाहरणे खूप आहेत...पण हे लिहिण्याचे एक कारण आहे.

रिलायंस ग्यास कंपनीने आपली गुजराथ ते आंध्र प्रदेश या विस्त्रुत भागात आपली ग्यास लाइन टकण्यासाठी सरकारी अनुमतीने ज्या जमीनी ताब्यात घेतल्या त्याचा मोबदला शेतक-यांना/जमीन मालकांना अत्यंत विषम पद्धतीने दिला आहे. म्हणजे जे मोठे जमीनदार आहेत त्यांना अधिक नुकसानभरपाई दिली गेली आहे तर छोट्या शेतक-यांना अत्यल्प पैसे फेकुन त्यांच्या जमीनी बळकावल्या गेल्या आहेत. त्याविरोधात युक्रांदचे राज्य संघटक श्री विकास लवांडे २०० पेक्षा अधिक तरुण-व्रुद्ध स्त्री-पुरुषांसह ३० मे २०११ ते १५ जुन २०११ एवढा प्रदिर्घ काळ जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे समोर रात्रंदिवस सत्याग्रह करत आले आहेत. "सर्वांना समान नुकसानभरपाई" एवढीच त्यांची मागणी असुनही ती आजतागायत मान्य झालेली नाही. मी स्वत: १५ जुन रोजी या आंदोलनकर्त्यांना भेट दिली व त्यांच्या वेदना समजावुन घेतल्या. श्री. लवांडे यांनी जी माहिती व कागदपत्रे/पत्रव्यवहार मला दाखवला आणि त्यांचा अभ्यास केल्यानंतर माझ्या लक्षात आले कि प्रत्येक शासकीय विभाग दुस-या विभागावर जबाबदारी थोपत आहे. मग ते विभागीय आयुक्तालय असो कि न्यायाधिकरन. आणि ज्या रिलायंससाठी शेतक-यांच्या जमीनी अधिग्रुहित करण्यात आल्या त्या कंपनीने सर्वस्वी मौन पाळले असून कसलाही प्रतिसाद नाही. खरे तर फसवणुकीचे गुन्हे शासनाने या कंपनीविरुद्ध दाखल केले पाहिजेत...पण जे राज्यकर्तेच कोर्पोरेट झाले आहेत, ते काय या भ्रष्ट, फसवणा-या कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करणार?

आता श्री लवांदे आणि बाधित फसवल्या गेलेल्या २०० पेक्षा अधिक याच सत्याग्रहेंसह पुण्यातुन पदयात्रा करत रिलायंसच्या न्हावरे येथील कार्यालयाच्या गेटसमोर आज सकाळपासुन पाण्या-पावसात धरणे धरुन बसले आहेत. शासन तर ऐकत नाही...कंपनीला तरी न्याय सुचेल असे श्री. लवांदे म्हणतात. या आंदोलनकर्त्यांत बाधित १८-२० वर्षांच्या तरुणांपासुन ९० वर्षीय व्रुद्धाही आहेत.

आर्थिक शक्त्या या भारतात ज्या वेगाने उगवत आहेत आणि गरीबांना विषम न्याय ज्या पद्धतीने दिला जात आहे तो पहाता भारतीय घटनेला पायतळी तुडवण्यात या आर्थिक शक्तिंना आसुरी आनंद होत आहे असे दिसते. माध्यमे याबाबत सुचक मौन पाळुन आहेत कारण कोणतीही कोर्पोरेट शक्ति या गरीब शेतक-यांच्या मागे नाही...असले तर फक्त गांधीजींच्या अहिंसात्मक आंदोलनाची आता क्षीण झालेली शक्ती. गेले दिड महिना सुरू असणारे हे आंदोलन एकाही व्रुत्तपत्राच्या नकाशावर येत नाही यातुनच घ्यायचा तो बोध घ्यावा.

पण श्री लवांडे यांनी सुरु केलेले आंदोलन हळु हळु व्यापक होत चालले असून असंघटीत अशा गुजराथ ते आंध्र प्रदेशातील बाधित शेतक-यांपर्यंत पोहोचत आहे....लोक जागे होत आहेत....पण सरकार कधी जागे होनार आणि या भांडवलशहांना चाप बसवनार हाही एक बिकट प्रश्नच आहे...

कारण त्यांना त्यांचा मोठा घास त्यांना आधीच मिळालेला आहे...कोण जगतो आणि कोण मरतो याची पर्वा त्यांनी का करावी?

असेच राहिले तर या भारत नामक देशात नवे महाभारत जर सुरु झाले तर त्याचे आश्चर्य वातनार नाही एवढाच हा इशारा....