Friday, June 17, 2011

गाव-कंपन्या: शेतीच्या मुलभुत प्रश्नांना एकमेव उत्तर!

गाव-कंपन्या: शेतीच्या मुलभुत प्रश्नांना एकमेव उत्तर

शेती हा पुर्वीपासून एकल व्यवसाय आहे. यात शेतकरी हाच मालक, अर्थव्यवस्थापक, उत्पादनव्यवस्थापक, खरेदीव्यवस्थापक, विक्री व्यवस्थापक असतो आणि मजुरही असतो. म्हणजे त्याला बी-बीयाणी ते मजुरी, कीटनाशके ते अन्य सर्व उत्पादनासाठी आवश्यक भांडवल स्वत:लाच जमवावे लागते. कोणती पीके घ्यायची यचा निर्नयही त्यालाच घ्यावा लागतो अणि तसाच विक्रीबाबतचा.
कोणतीही व्यक्ती या सर्वच व्यवस्थापकीय आघाड्यांवर परिपुर्ण असू शकत नाही हे ओघाने आलेच.

मुळात आर्थिक भांडवल हे अव्वाच्या सव्वा भावाने (२४ ते ६०% व्याजाने) बव्हंशी घ्यावे लागत असल्याने फसगतीची सुरूवात तेथुनच होते. त्यात जमीनींचे तुकडीकरण झाले असल्याने यांत्रिकीकरणाचा तेवढा फायदा घेता येत नाही. ते परवडतही नाही. तुकडीकरणामुळे शेतीची एकुणतील उत्पादकता घटलेली असते. पीकांचा निर्णय हा बव्हंशी पारंपारीक अनुभव वा अनुकरणाने घेतला जातो. त्यामागे कसलेही शास्त्रीय नियोजन नसते. एकुणातील मागणी आणि संभावीत उत्पादन याची आकडेवारी त्याला उपलब्धच नसते. तयामुळे त्याचे निर्नय अभावानेच बरोबर ठरतात. म्हणजे हा सारा नशिबाचा खेळ बणुन जातो. उत्पादनपद्धती ही बव्य्हंशी पारंपारिक असून क्रुषितद्न्यांचा सल्ला आवश्यक असतो, नव्या पद्धती, अपारंपारिक पिके याबाबत तो बहुदा अनभिद्न्यच असतो. भांदवलाचा अभाव असल्याने साठवणुक क्षमता, बाजारभाव वाढण्याची वाट पाहण्याची वाट पाहण्याऐवजी लगोलग पीक विकण्याची त्याची निकड बनुन जाते. हे सर्वांच्या बाबतीत होत असल्याने भाव पडतातच. नुकसान शेतक-यांचेच होते.

अशा स्थितीत शेतक-याचे हित होणे असंभाव्य आहे. एकल व्यवसायाचे हे अंगभुत तोटे आहेत.

यासाठी मी एक अभिनव कल्पना माझ्या ४ वर्षांपुर्वी प्रसिद्ध झालेल्या "कोर्पोरेट विलेज- एक गांव-एक कंपनी-एक व्यवस्थापन" या पुस्तकात मांडली होती. ती येथे सक्षिप्तपणे मांडत आहे.

१. प्रत्येक गावाने स्वता:ची गाव-कंपनी कंपनी कायद्याप्रमाणे एकत्रीत स्थापन करावी. (सहकारी नव्हे.)
२, गावातील प्रत्येक शेतकरी हा त्याच्या व्यक्तिगत मालकीच्या जमीनीच्या प्रमाणात कंपनीचा भागधारक व्हावा. येथे जमीन विकायची नाही. मालकी मुळ मालकाकडेच राहील.
३. संचालक मंडळ हे या भागधारकांतुनच निवडले जावे. त्यासाठी योग्यतेला, विविधांगी अनुभवांना महत्व दिले जावे.
४. क्रुषि तद्न्य/क्रुषि अर्थ तद्न्य यांची गरजेनुसार सल्लागार म्हणुन नियुक्ति करावी.
५. शेतकी पदवीधरांना पर्यवेक्षक म्हणुन नेमावे व अधिकाधिक उत्पन्नासाठी प्रयत्न करावेत.

हे झाले थोडक्यात. यातुन फायदे होणार आहेत ते असे:

१. गावातील जवळपास सर्वच जमीन एकत्रीत कसण्यासाठी उपलब्ध होईल.
२. पडिक जमीनी/माळराने ई. फळबागांसाठी वापरता येतील.
३. कंपनीला सुलभ व्याजदराने कर्ज सहज मिळवता येईल. पीकवीमा ते अन्य सरकारी योजनांचा खरा लाभ घेता येईल.
४. अत्याधुनिक पद्धतीने शेती करुन अपारंपारीक नगदी पीके/फळफळावळ/औषधी वनस्पतींचे काही भागात संवर्धन करता येईल.
५. एकुण बाजारपेठेतील मागणी-पुरवठ्याचा अंदाज घेवुन विस्त्रुत प्रमानावर सलग क्षेत्रावर लागवड करता येइल.
६. गावक्षेत्रातील उपलब्ध सर्वच जलस्त्रोतांचे काटेकोर व्यवस्थापन करता येइल व उत्पादन वाढवता येईल.
७. गावातील अतिरिक्त उत्पादनावर प्रक्रिया करनारा लघुउद्योग स्थापन करता येईल. साठवणुकीसाठी स्वतंत्र गोदाम उभारता येईल.
८. विपणनासाठी (maarketing) स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करता येइल. विशिष्ट क्रुषि उत्पादनांचे ब्रांडिंगही करता येईल.
९. घरटी किमान एका व्यक्तीस कायमस्वरुपी रोजगार निर्माण होईल.
१०. भागधारक शेतक-याचा एकुनात कंपनीचे उत्पन्न वाढल्याने, आधी जे उत्पन्न मिळत होते त्यात किमान ३५ ते ५०% पर्यंत वाढ होईल.
११. सुशिक्षितांना गावातच रोजगार उपलब्ध झाल्याने विस्थापन थांबेल.

हे झाले थोडक्यात. आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली आणने हे तर आवश्यकच आहे. एकल व्यवसाय हा अनंत धोक्यांनी भरलेला असतो हे वास्तव आपण पहातच असतो. "शेतीचे एकत्रीकरण आणि कार्यप्रणालीचे विकेंद्रीकरण" हा खरा मुलमंत्र आता शेतक-यांना जपावा लागणार आहे. भविष्यात अन्नाची गरज वाढतच जात असल्याने शेतीचे पुढे तुकडीकरण नव्हे तर एकत्रीकरण आवश्यक आहे. आणि यात कोणत्याही शेतक-याचे नुकसान होणार नसुन फायदाच होणार आहे. जमीनीची मालकी त्याच्याकडेच राहणार आहे. फक्त तो कंपनीला ती भाग-भांडवलाच्या मोबदल्यात कसण्यासाठी देणार आहे. शिवाय तो एकुण कार्यप्रणालीचा त्याच्या व्यक्तिगत वकुबानुसार भाग बनणार असल्याने जो रोजगार मिळेल तो वेगळाच.

सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे शेतीला एक शिस्त लागेल. व्यक्तिगत शेतक-याची जी नाडवणुक सहजी सरकार आणि सावकार/खरेदीदार आडते करतात ती होणे असंभाव्य होणार आहे. शेतमालाला (एकत्रीत उत्पादन मोठे असल्याने) राष्ट्रीय ते बहुराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवणे जास्त सुलभ होणार आहे. प्रक्रिया उद्योगामुळे वाया जाणा-या शेतमालाचे प्रमाण ३० ते ५०% वरुन २% पर्यंत खाली येवू शकते. ही एकुण राष्ट्रीय उत्पादन व उत्पन्नातली वाढ असल्याने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारी घटना ठरेल.

सुरुवातीला सर्वच नाही तरी काही शेतकरी एकत्र येवुन सुरुवात केली तर फायदे पहाता सर्वच एकत्र येणे अशक्य नाही. परंतू यासाठी व्यापक प्रबोधन करावे लागणार आहे. माझे पुस्तक वाचुन असंख्य शेतक-यांनी माझ्याशी संपर्क साधला असुन मी जवळपास ४०-४२ व्याख्यानेही दिली आहेत. काही गावांत अल्प प्रमाणावर का होईना या दिशेने प्रत्यक्ष प्रयत्न सुरु आहेत. पण ते पुरेसे नाही. नवे शेतकी तंत्रद्न्यान शिकवणारे खुप आहेत...आता गरज आहे नवे शेती-व्यवस्थापन तंत्रद्न्यान शिकवणा-यांची...हे आज आदर्शवादी वाटु शकेल पण एकुणात सर्वांचाच फायदा करुन देवू शकणा-या वास्तववादी विचारकांची.


(क्रमश:)

6 comments:

  1. हि कल्पना अतिशय सुंदर आहे
    ती पूर्ण पणे अस्तीव्तात येवू शकते जर खालील दोष दूर केले तर.

    १ यात शेतकरी अजूनही "सहकार तत्त्वातून" बाहेर पडलेले नाही..
    २ "करार पाळणे" अजूनही शेतकरी समजू शकलेला नाही.
    ३ एकाधिकारशाही (डायरेक्टर आणि CEO ) वाढून नवीन प्रोब्लेम तयार होऊ शकतात.....
    ४ बर्याच श्या शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा, भावनिक फायदा घेवून बंधनकारक करार करून नवीन प्रकारचे गुलाम तयार होऊ शकतात....
    ५ कंपनी act नुसार tax भरावा लागेल.....
    ६ निवडणुका या सहकार क्षेत्र सारख्याच होतील.....जे चांगले नसते असे वाटते.
    ७ लायकी आणि गुणवत्ते नुसार काम देणे अवघड आहे - भावनिक, शक्ती , सत्ता, नाती, हे अडथळे आहेत.
    ८ सर्वात महत्वाचे व्यवसाय कारणे हे सगळ्यांचे काम नाही. इतक्या प्रमाणावर लोक मिळवणे अवघड आहे जे व्यावसायिक पद्धती ने विचार करू शकतात....


    लवकरच परिपूर्ण असा प्लान तयार होईल आणि शेतकऱ्याला कोणी नाड्णार नाही

    ReplyDelete
  2. जेव्हा सार्वजनिक कामे असतात तेव्हा भारतीय माणूस कमी काम करतो....
    हा जागतिक निष्कर्ष आहे......
    तर मोरीशास, जपानी लोक जास्त कामे करतो......

    ReplyDelete
  3. ही कल्पना सुंदर आहे पण तिला वास्तवाची जोड देतांना खरा कस लागणार आहे. विष्णुबुवा ब्राम्हचार्यांनी कार्ल मार्क्स च्या बरोबरीने साम्यवादाची कल्पना मांडली, पण ती इतक्या अवास्तव पातळी वरची होती, की आज तिची कोणी आठवण ही काढत नाही. त्यामुळे सर्व गाव ठेवा बाजूला, दहा शेतकरी एकत्र येतात का ते बघा आणि तिथून सुरुवात करावी असे माझे मत आहे. मी अमेरिकेत असलो तरी महाराष्ट्रातल्या शेतीमध्ये माझे आपल्या परीने काम चालू आहे. आपले विचार चांगले वाटले म्हणून लिहिण्याचे धाडस केले. इतकेच.
    मिलिंद रानडे
    www.marathimanoos.com

    ReplyDelete
  4. उत्तम पर्याय.अजमावून बघुया.सद्ध्याची सडलेली व्यवस्था बदलण्यासाठी असेच पथदर्शी प्रकल्प उभे केले पाहिजेत. अभिनंदन. तुम्ही काय नको हे सांगताना काय हवे तेही सांगायला विसरत नाही.ग्रेट..

    ReplyDelete
  5. कल्पना चांगली आहे.एकीकडे एकत्रित कुटुंबे शेतीचे वाटे हिस्से पडून दिल्याशिवाय अंग झोकून काम करीत नाहीत.आणि काळाची गरज म्हणून आपण मांडलेली संकल्पना अनिवार्य झाली आहे.व्यावहारिक पातळीवर इतर सर्व मार्ग खुंटलेले दिसत आहेत.चीन सारखी मर्यादित लोकशाही (हुकुमशाही) ६२ वर्षे स्वातंत्र्य उपभोगलेल्या भारतात शक्य नाही.एक चांगला विचार आहे.जोडीस शेतमालाला आधारभूत किमान किंमत मिळवून देणे हे ५४३ पैकी ६०-७० टक्के खासदार जी शेतकरी पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातून गेलेला लोक प्रतिनिधी का मिळवून देवू शकला नाही? हा पण चिंतनाचा विषय मला वाटतो.तुमचे हार्दिक अभिनंदन! कुणी तरी बळीराजाचा विचार करतोय हि फार समाधानाची गोष्ट आहे.

    ReplyDelete
  6. नाशिकच्या शेतक-यांनी अशी कंपनी 'Nashik Green Agro Ltd' अगोदरच स्थापन केली आहे. फरक एवढाच की गाव हे केंद्र न ठेवता व्यापारी पध्दतीने शेतमालाचे वितरण व विक्री ज्यात सर्व नियंत्रण शेतकरी सभासदांच्याच हाती राहील अशी कल्पना होती. मात्र अशा या सा-या युटोपिक कल्पना दिसायला भन्नाट वाटत असल्यातरी शेतक-यांची मानसिकता अजून तितकीशी सकारात्मक वाटत नाही.

    ReplyDelete