Saturday, February 18, 2012

ओबीसींची ससेहोलपट किती काळ? (लेख १)

कोणत्याही राष्ट्रात जेंव्हा विशिष्ट वर्गाच्या/पंथाच्या वा जातीच्या हाती सत्ता एकवटु लागते तेंव्हा लोकशाहीच्याच मुलभुत संकल्पनेचा विध्वंस होत असतो. सत्तेचे विविध समाजघटकांत समान वितरण होणे हे खरे तर निकोप लोकशाहीला अभिप्रेत असते. ज्या समाजघटकांना सत्तेच्या प्रवाहात आणले जात नाही ते घटक लोकशाहीबाबत उदासीन होत जाणे हे जेवढे स्वाभाविक आहे तसेच कधी ना कधी त्या घटकांचा उद्रेक होणेही सहज स्वाभाविक आहे. भारतीय लोकशाही ही लोकशाही नसुन विशिष्ट सत्ताधारे जातींच्या, व त्यातही विशिष्ट कुटुंबांच्या हाती एकवटलेली सरंजामशाही आहे. येथील लोकशाही म्हणजे या सत्ताबाह्य समाजघटकांनी या जातीय सत्ताकेंद्रांना मते देण्याचा अधिकार असण्याबाबत अवशिष्ट उरलेली आहे, परंतु त्यांना सत्ताकेंद्रांत प्रवेशायची सहजी मुभा मात्र नाही.

ओबीसी (निर्माणकर्ता समाज) हा देशात जवळपास ५२% इतका आहे. हा समाज सर्वसमावेशक असुन या घटकात जैन, ख्रिस्ती ते मुस्लीमही आहेत. पुरातन काळापासुन मानवोपयोगी शोध लावत, त्यांचा व्यवसाय बनवत उद्योग व अर्थव्यवस्था याच घटकांनी सांभाळलेली आहे. महार/मातंगादि समाजघटकांचे सहाय्य या घटकाला झाले तसेच कथित उच्चवर्णीयांनाही झालेले आहे. परंतु जातीव्यवस्थेमुळे हे सरेच शुद्रातिशुद्रात परंपरेने टाकुन त्यांचे अपरिमित आर्थिक-सामाजिक शोषण केले. या शोषणात धर्मसत्ता जेवढ्या सामील होत्या त्यापेक्षा सत्ताधारी जातींचा वाटा मोठा होता. या निर्मानकर्त्या समाजाला अक्षरश: वेठीवर राबवले गेले. त्यांच्या निर्मितीचा/सेवांचा उचित मोबदला त्यांना दिलाच जात नव्हता. एकार्थाने ही राजकीय व धार्मिक गुलामगिरी होती.

स्वातंत्र्यानंतर तरी या परिस्थितीत बदल घडेल अशा अपेक्षा होत्या. घटनाकारांनी या घटकांना आरक्षणाची तरतुद केली याचे सर्वात महत्वाचे कारण व धोरण केवळ आर्थिक वा शैक्षणिक हे नसुन, ज्या समाजघटकांना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व नाही ते मिळवुन देणे असे होते. कारण देशातील या जवळपास ७०-७५% मानवी समुदायांना सत्तेत किमान एक हजार वर्ष सहभाग मिळाला नव्हता. मिळण्याची शक्यताही नव्हती. लोकशाहीचे मुलतत्व म्हणजे सर्वच समाजघटकांना राजकीय प्रवाहात सामील करुण घेणे. त्याशिवाय लोकशाही ख-या अर्थाने लोकांची कशी बनु शकेल? संसद ही ख-या अर्थाने संपुर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करत आहे असे चित्र कसे दिसेल?

परंतु दुर्दैवाने, या विराट समाजांच्या हाती अवघी १५-२०% एवढेच प्रतिनिधित्व आहे व तेही नाईलाजाने द्यावे लागते म्हणुन. अन्य जागा सत्ताधारी जातींकडुन दडपशाहीने, प्रसंगी खोटेपणा करत, लबाड्या करत लुबाडल्या जात आहेत. महाराष्ट्रातील चित्र तर भिषण असेच आहे. जवळपास ७०% सत्ताकेंद्रे ही एकाच सत्ताधारी जातीच्या हातात आहेत. ओबीसींच्या राखीव जागांवर बोगस कुणबी उभे केले जात आहेत. त्यांनी बहुदा क्रमश: ओबीसींना राजकारणातुन बाहेर फेकुन देत पुरेपुर गुलाम बनवण्याचा चंग बांधला आहे हे उघड आहे. जेथे ते बोगसपना करु शकत नाहीत तेथे अन्यांना तुकडे फेकावे तशी काही दुय्यम/तिय्यम दर्जाची केंद्रे दिली जातात हे खरे आहे, परंतु त्यांना अंतत: याच जातीच्या हुकुमशाहीसमोर वारंवार मान तुकवावी लागते. लाचार व्हावे लागते. स्वतंत्र आवाज उठवला कि त्यांचे पंख कापले जातात. संपवले जाते. राजकारणातुन/समाजकारणातुन उठवण्याचा प्रयत्न होतो. महाराष्ट्राने अलिकडेच काही घटनांतुन हे चित्र पाहिले आहे, त्यामुळे मी यावर अधिक भाष्य करत नाही.

राजकीय पक्ष हेच मुळात बव्हंशी उच्चवर्णीय स्थापित असल्याने व त्यांना बदलाची मुळात गरजच भासत नसल्याने ते या घटकांना समतेच्या सिद्धांतावर विश्वास ठेवुन न्याय्य वाटा देतील ही अपेक्षाच आता निरर्थक अशी बनली आहे. "वापर करुन घेणे, स्वार्थ साधुन घेणे आणि मग पायतळी तुडवणे." हा सिद्धांत अक्षरशा अंमलात आणला जात आहे. छॊटे पक्ष अथवा गट अनेक असले तरी ते स्वबळावर या धनदांडग्यांशी लढत देवु शकत नाहीत. यामुळे या सर्वच समाजघटकाची अक्षरशा: ससेहोलपट होते आहे.

स्थिती ही मी सांगतो त्याहीपेक्षा गंभीर आहे. त्याचे भावी परिनाम हे देशाच्या लोकशाहीच्या अंतात परिवर्तीत होणार आहेत. या सत्ताधा-यांना अजुनही लोकशाहीची चाड येणार नसेल तर त्यांच्यावर समुळ बहिष्कार घालने ओबीसी व अन्य शोषित घटकांना भाग पडणार आहे. रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे. कारण नव्या गुलामीत जाण्याची आता कोणाचीही तयारी नाही. आणि ही गुलामी आता जवळपास आलेलीच आहे.

विशिष्ट वर्गाच्या हाती सत्ता एकवटने हे कोनत्या भिषण परिणामांकडे नेईल यावर आत्ताच विचारमंथन करत जाग्रुती करावी लागणार आहे. एकीकडे सत्ता हाती असल्याने त्यांचे नुसते अर्थकारनच वेगळे बनले आहे असे नसुन प्रशासन/पोलिस/ न्याय/ माध्यमे त्यांच्या दावनीला बांधली गेली आहेत. पक्ष वेगळे असले तरी त्यांचे अंतर्गत सुत्र एकच आहे ते म्हनजे सत्ता एककेंद्रित राहिली पाहिजे. अणि असे धोरण हे मुलत लोकशाहीविरोधी जसे आहे तसेच राष्ट्रद्रोहीही आहे हे समजुन घ्यायला हवे.

ओबीसींना व अन्य शोषितांना जर आताच जाग आली नाही तर भावी पिढ्या त्यांना कधीही माफ करणार नाहीत. राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य कधीही होनार नाही...फक्त जीवनभर घोटाळ्यांच्या याद्या वाचत बसावे लागेल.

एके काळी याच समाजघटकांनी संस्क्रुती घडवली, अर्थव्यवस्था घडवली, जग अचंबित होईल असे भव्यदिव्य निर्माण केले, व्यापाराच्या निमित्ताने जग जवळ आनले, जगचे पोट भरले...आजही भरतो आहे...तो आज मात्र हीण-दीन आहे. भिकारी आहे...लाचार आहे. आपले आत्मभान हरपुन बसला आहे, विसरुन बसला आहे. कारण त्यांनी लोकशाहीचे मर्म आणि वर्म ओळखले नाही, म्हणुनच धनदांडगे सत्ताधारी जमातीतील लोक त्यांचा न्याय्य वाटाही राजरोसपणे लुटत चालले आहेत. ही लोकशाहीची लुट आहे. लोकशाहीवरचा बलात्कार आहे. हे राज्य लोकांचे लोकांसाठी नसुन विशिष्ट जातीचे त्या जातीसाठीच आहे आणि दिली तर थोडीफार भीक आहे.

भिकारी बनायचे कि आपले आत्मभान जागे करत समानतेच्या पायावर आपले हक्क मिलवायचे यावर आता गंभीर विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

10 comments:

  1. ओबीसींची ससेहोलपट किती काळ?

    विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे. विषयानुरूप भारतीय समाजजीवन, लोकशाहीचा बुरखा पांघरून सुरु असलेली सरंजामशाही यांवर नेमके नसले तरी परिणामकारक भाष्य आहे. ओबीसी समाज किंबहुना सर्वचं भारतीय समाजाचा एक महत्त्वाचा प्रॉब्लेम म्हणजे समतेचा अभाव ! राजकीय, आर्थिक व सामाजिक समतेविषयी बऱ्याच बाता मारल्या जातात पण वस्तुस्थिती काय आहे याचे एकदा डोळस परीक्षण करणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळात काय झाले याची चर्चा तर केलीच पाहिजे पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे सध्याच्या काळात हि परिस्थिती सुधारण्यासाठी काय उपाय करण्याची, कोणती भूमिका स्वीकारण्याची गरज आहे याचा विचार करणे अतिशय गरजेचे आहे. ओबीसीचं नव्हे तर कोणत्याही आर्थिक, सामाजिक, राजकीयदृष्ट्या मागास समाजाने आपल्या उद्धारासाठी प्रचलित नेतृत्वाकडे हात पसरण्याची सवय सोडून देणे अतिशय गरजेचे आहे. कारण, प्रचलित नेतृत्व स्वहितास जितके प्राधान्य देत आहे तितके समाजहिताला देताना दिसून येत नाही. त्याशिवाय आपल्या उद्धारासाठी कोणी तरी अवतार घेईल किंवा आपल्यातील कोणीतरी समाजाचे नेतृत्व स्वीकारण्यासाठी पुढे येईल असा भोळा आशावाद बाळगणे देखील सोडून देणे गरजेचे आहे. अंगी चिकित्सक वृत्ती बाणवून, गतकालीन व सद्यकालीन परिस्थितीचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करणे अतिशय गरजेचे आहे. अवतारकार्यावर अविश्वास आणि चिकित्सक वृत्ती या बळावरचं उच्चवर्णीय समाज, स्वतंत्र व लोकशाहीप्रधान भारतात आजही आपले सामाजिक, राजकीय व आर्थिक वर्चस्व टिकवून आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपली प्रगती करायची असले तर आपणही त्यांच्याच मार्गाने गेले पाहिजे असे माझे स्पष्ट मत आहे !

    ReplyDelete
  2. मा. श्री. संजय सोनवणी साहेब,

    मी तुमचा ब्लॉग नियमित वाचतो. तुमचा अभ्यास दांडगा आहे, हे लेखांवरून स्पष्टच दिसते. ओबीसींबाबत तुम्ही व्यक्त केलेली खंत योग्यच आहे. विशेषत: बोगस जात प्रमाणपत्रांचा मुद्दा फारच गंभीर आहे. तथापि, आपले हे विश्लेषण बरेचसे मोघम झाले आहे. स्थळ-काळ आणि व्यक्तींचे संदर्भ दिले असते, तर मोघमपणाचा दोष टाळता आला असता. तसेच अनुत्तरीत राहिलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरेही कदाचित मिळाली असती.

    ओबीसींचा जो आकडा तुम्ही सांगता आहात तो पचायला जरा जड जातोय. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे ओबीसींचा आकडा खरोखरच ५२ टक्के असेल, तर ओबीसी नेत्यांना कोणाच्या आधाराची गरजच काय? त्यांची एकहाती सत्ता राज्यात यायला हवी. पण परवाच्या निवडणुकांत दिसलेली वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. छगन भुजबळांचा नाशिक जिल्ह्यात धुव्वा उडाला आहे. गोपीनाथ मुंडे यांना बीडमध्ये फार चमत्कार दाखविता आलेला नाही. भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्षपद भूषविणारे गोपीनाथ मुंडे परळीसारख्या एका तालुक्यात अडकून पडले होते.

    ५२ टक्के लोकसंख्या असूनही जर ओबीसींना सत्ता मिळविता येत नसेल, तर त्याचे अनेक अर्थ निघतील. तुमचा लेख वाचून माझ्यातील पत्रकाराला अनेक शक्यता दिसल्या. त्या पुढे थोडक्यात देत आहे.

    १- ओबीसी समाजाला सत्तेत रस नसावा.
    २- सत्ता हाती घेण्यापेक्षा ओबीसी जनतेला आपल्याच नेत्यांचा पराभव करून त्यांची मानहानी करण्यात जास्त रस असावा.
    ३- सत्तेत रस आहे, पण सत्ता हाती कशी घ्यायचे याचे ज्ञान त्यांना नसावे.
    ४- सत्ता ताब्यात घेण्याएवढे संख्याबळच ओबीसी समाजाकडे नसावे.
    ५- सत्ता ताब्यात घेण्याजोगे संख्याबळ असले तरी, ओबीसी समाज उदार अंत:करणाने दुसèया जातीच्या हाती सत्ता सोपवित असावा.
    ६- ओबीसी समाजाचा कोणी तरी बुद्धिभेद करीत असावे. त्यामुळे त्यांना सत्ता ताब्यात घेणे जमत नसावे.

    आणखीही अनेक शक्यता वर्तविता येतील. पण नमुना म्हणून एवढेच पुरे.
    बोगस प्रमाणपत्रे घेऊन निवडणुक लढविणे हे पापच आहे. पण, येथे प्रश्न फक्त बोगस प्रमाणपत्राचा नाही. प्रश्न आहे संख्याबळाचा. बोगस प्रमाणपत्र घेणाèया उमेदवाराचा संख्याबळाच्या आधारे सहज पराभव करता येतो. झेडपी, पंचायत समित्या, qकवा नगरपालिका निवडणुकीचे क्षेत्र फार मोठे नसते. सर्व जण उमेदवारांना नावनिशी ओळखत असतात. हा प्रश्नांचा तिढा कसा सोडवायचा? तसेच, संख्याबळ असतानाही भुजबळ, मुंडेसारख्या नेत्यांना अपमानित करण्यामागील ओबीसी जनतेचा हेतू काय, हेही येथे अस्पष्टच राहते. आपण मोघम न लिहिता स्थळ-काळ आणि व्यक्तिनामासह विश्लेषण केले असते, तर या प्रश्नांची उत्तरे कदाचित मिळू शकली असती.

    लोकशाहीत ताकद असतानाही कोणी सत्ता ताब्यात घेत नाही, इतकेच नव्हे तर दुसèया कोणाच्या तरी हाती सत्ता सोपवून दिले जाते, हे मनाला पटवून घेताना जरा जड वाटतेय. काही तरी चुकते आहे खास. काय चुकते आहे?

    ReplyDelete
  3. पळसकरसाहेब, आवर्जुन प्रतिक्रिया देत अत्यंत महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केल्याबद्दल मन:पुर्वक आभार. खरे तर ही मी एक लेखमालिका करत आहे. आपल्या प्रश्नांना केंद्रीभुत घेवुन मी पुढील लेख लिहितो. येथे मी फक्त ओबीसी समाज हा जवळपास सव्वाचारशे जातींत वाटला गेला आहे व त्याचे ख-या अर्थाने मुळात राजकीय (अगदी सांस्क्रुतीकही) प्रबोधनच नाही एवढे नमुद करुन ठेवतो. या मालिकेत आपल्याकडे असलेल्या माहितीची आपण भर घालावी व ओबीसींच्या वास्तवाची चर्चा अधिक सकारात्मक पुढे जाईल यासाठी अवश्य योगदान द्यावे ही विनंती. हा मुद्दा मी जातीयवादासाठी उपस्थित केला नसुन अलीकडे जे भिषण वास्तव सामोरे आले त्यातुन जी खंत वाटली त्यातुन उपस्थित केला आहे. याबाबत फारशी चर्चा होत नाही हे वास्तव आपणासही माहितच आहे.

    पुन्हा एकदा धन्यवाद व पुढील लेखात मी आपल्या मुद्द्यांवर माझ्या कुवतीप्रमाणे चर्चा करेल याची ग्वाही. (प्रतिसादात एवढे मुद्दे सखोलपणे मांडता येणार नाहीत म्हणुन.)

    ReplyDelete
  4. Sanjay Ji, may be some introspection is needed by the OBC leadership. In Maharashtra the obc leadership consists of people with suspect credibility. And when pushed to corner, they have resorted to castism in past.
    Whereas in states like Bihar and Gujrath, both Nitish and Narendra Modi belong to OBC castes. Even in UP the top two parties are Yadav (OBC?) and dalit parties. But they have emerged as credible leaders ,who are taking along the entire society with them. That comes with self assurance ,something which is missing in the Maharashtrian OBC leadership. Their political posturing has remained opportunistic than principled.
    And yes the same can be said about the present upper caste leadership but they at least pretend(?) to take the entire society with them.
    Taking India forward and making it a caste less society is a huge task and all of us should come together to make it happen. Meanwhile we need a strong leader who will reach out to everyone. I'm a Brahmin /Maratha (By birth which is beyond my control) by caste and I want a leader who will not look at me with the prejudice ,and rather look at me as a fellow Indian/Maharashtrian. I don't care about his caste.
    Caste politics ultimately presents very complex problems. It turns the voters into narrow castists. So while they will vote for an OBC leader of different caste, will switch the votes to a person of their own caste as soon as they get that option.
    And as you have mentioned, many vested interests start demanding OBC status for economic and political gains. And while they want the OBC status for material gains ,in reality they get to have the cake and eat it too. We will not get a leader like Babasaheb Ambedkar very easily. But we have intellectuals like you who can become the collective torch bearers and guide us in our collective struggle towards equality.
    My two cents.

    ReplyDelete
  5. kiti wel radat basnar Sonawni?
    jyala rajkaran karnyachi akkal aahe aani jyachi sattet yenyachi patrata aahe ashi manse sattet yetat. amuk eka jatichich manse sattet aali kinwa naahi aali mhanun naak ka murdaychi? lokanchya takkewarichya pramanat sattet waata ha kuthla niyam zaala? tumhala zundasahi apekshit aahe ka lokshahi?
    yevda motha nirmankarta samaj (52%)asunsuddha Bhujbalancha nashkat zaalela parabhaw hech dakhwun deto ki aaplya yethe lokashahi aahe zundashiahi naahi. aata tumhala ase mhanayche aahe ka ki aaplya samajacha mhanun nirmankartya samajane Bhujbalansarkhya maansala niwdun dyayla hawe hote.
    jatichya takkewarichya pramanatach jar sattechi watni karaychi asel tar mag yevdya wyapak niwadnuaka tari kashala ghya? pratyek jatine aapapala pratinidhi nuwdun dya aani jatichya takkewarichya pramanat tevdya pratinidhinna sattet pathwa. pan mag ti lokshahi nahi rahanar zundashahi hoil.

    Ek Sachcha Bharatiya.

    ReplyDelete
  6. सोनवणी साहेब ७० टक्के सत्तास्थाने एकाच जातीच्या हाती एकवटल्याचे सांगून तुम्ही सरसकट मराठा जातीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत आहात. वास्तविक तथाकथित मराठा राजकारण्यांनी त्यांच्या राजकीय क्षेत्रातील स्थानाचा लाभ जातीबांधवांना मोठ्या प्रमाणात मिळवून दिल्याचे उदाहरण नाही. महाराष्ट्राची सत्ता १५०-१७५ घराण्यांकडे आहे, असे म्हटल्यास जास्त योग्य ठरेल. या स्थानाचा गैरवापर करून त्यांनी इतर जातींवर, तसेच गरीब मराठ्यांवरही अन्याय केला आहे.
    त्यामुळे ज्या गरीब मराठ्यांच्या पाठिंब्याने ते राजकारण करतात, त्या गरिबांना राजकारण्यांपासून तोडून वंचितांच्या बाजूला उभे करणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते. त्याऐवजी गरीब मराठ्यांना राजकारणी मराठ्यांच्या पंक्तीला बसवून तुम्ही त्यांच्यावर अन्याय तर करत आहातच; शिवाय जुलमी मराठ्यांची ताकदही वाढवत आहात. ती ताकद वंचितांच्या बाजूला उभी करणे शहाणपणाचे ठरणार असून ते अशक्यही नाही. असे असताना तुमच्यासारख्या अभ्यासू व समंजस माणसाने वरील प्रमाणे मांडणी करणे चळवळीसाठी घातक ठरेल, असे वाटत नाही का?
    जर मराठा जातीतील प्रत्येकाची आर्थिक, राजकीय स्थिती भुजबळ, मुंडे किंवा माळी, धनगर, वंजारी या जातीतील संपूर्ण लोकसंख्येपेक्षा वरचढ असती, तर तुमची मांडणी रास्त आहे, असे म्हणता आले असते. पण राज्यातील किंवा पुण्यातील झोपडपट्टीतील मराठ्यांची अवस्था बघितली तरी वस्तुस्थिती आपल्या लक्षात येईल.

    ReplyDelete
  7. सोनवणी साहेब ७० टक्के सत्तास्थाने एकाच जातीच्या हाती एकवटल्याचे सांगून तुम्ही सरसकट मराठा जातीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत आहात. वास्तविक तथाकथित मराठा राजकारण्यांनी त्यांच्या राजकीय क्षेत्रातील स्थानाचा लाभ जातीबांधवांना मोठ्या प्रमाणात मिळवून दिल्याचे उदाहरण नाही. महाराष्ट्राची सत्ता १५०-१७५ घराण्यांकडे आहे, असे म्हटल्यास जास्त योग्य ठरेल. या स्थानाचा गैरवापर करून त्यांनी इतर जातींवर, तसेच गरीब मराठ्यांवरही अन्याय केला आहे.
    त्यामुळे ज्या गरीब मराठ्यांच्या पाठिंब्याने ते राजकारण करतात, त्या गरिबांना राजकारण्यांपासून तोडून वंचितांच्या बाजूला उभे करणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते. त्याऐवजी गरीब मराठ्यांना राजकारणी मराठ्यांच्या पंक्तीला बसवून तुम्ही त्यांच्यावर अन्याय तर करत आहातच; शिवाय जुलमी मराठ्यांची ताकदही वाढवत आहात. ती ताकद वंचितांच्या बाजूला उभी करणे शहाणपणाचे ठरणार असून ते अशक्यही नाही. असे असताना तुमच्यासारख्या अभ्यासू व समंजस माणसाने वरील प्रमाणे मांडणी करणे चळवळीसाठी घातक ठरेल, असे वाटत नाही का?
    जर मराठा जातीतील प्रत्येकाची आर्थिक, राजकीय स्थिती भुजबळ, मुंडे किंवा माळी, धनगर, वंजारी या जातीतील संपूर्ण लोकसंख्येपेक्षा वरचढ असती, तर तुमची मांडणी रास्त आहे, असे म्हणता आले असते. पण राज्यातील किंवा पुण्यातील झोपडपट्टीतील मराठ्यांची अवस्था बघितली तरी वस्तुस्थिती आपल्या लक्षात येईल.

    ReplyDelete
    Replies
    1. http://sanjaysonawani.blogspot.in/2012/02/blog-post_4594.html

      Dhananjayji, please visit above link. Thanks.

      Delete
  8. सोनवणी साहेब तुम्ही दिलेल्या लिंकवर जाऊन पोस्ट वाचली. बाकी असहमतीचे मुद्दे निकालात निघाले असले तरी मुंडे-भुजबळांवर असलेल्या तुमच्या प्रेमाचा उलगडा होत नाही.
    उदाहरणादाखल तुमचा एक उतारा घेऊ.
    मुंढे व भुजबळ यांची राजकीय शक्ती तुलनेने मोठी आहे. परंतु ते उच्चवर्णीयांच्या पक्षाचे पाईक आहेत. त्यांचे महत्व घटवण्यासाठी वारंवार कुटील डावपेच आखले जातात आणि नेमका हा तिढा अन्य ओबीसींच्या लक्षात येत नसल्याने ते अपप्रचारांनाच बळी पडतात व आपल्याच नेत्यांना एक प्रकारे तोंडघशी पाडतात हेही एक वास्तव आहे. खरे तर भुजबळ आणि मुंढेंनी जेथे जेथे शक्य झाले आहे तेथे ओबीसींचे संघटन करण्याचाच प्रयत्न केला आहे. भुजबळांनी अनेक राज्यांत अवाढव्य ओबीसी मेळावे घेवुन यशस्वी केले आहेत. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य करुन घेणे हे भुजबळ, मुंढे व लालुंचेही एक यश आहे. पण तरी स्वतंत्र राजकीय पक्ष काढण्याइतपत व त्यासाठी एकत्र येण्याइतपत त्यांची (मुंढे-भुजबळ) रणनीति सध्या तरी दिसुन येत नाही.... भविष्यात असे घडु शकणारच नाही असे नाही, परंतु त्यासाठी मुळात ओबीसींमद्धेच राजकीय आकांक्षा निर्माण करण्यासाठी जी व्यापक जनजाग्रुती करावी लागणार आहे तिचा अजुन तरी अभाव आहे.

    या ठिकाणी मुंडे-भुजबळ उच्च वर्णीयांच्या पक्षांचे पाईक आहेत हे मान्य केल्यानंतर ते ओबीसींचे नेते असल्याचे सांगून अपप्रचाराला बळी पडून ओबीसींनी त्यांना तोंडघशी पाडल्याबद्दल तुम्ही हळहळ व्यक्त करता. मुंडे आणि भुजबळ यांनी जेथे शक्य आहे तेथे ओबीसींचे संघटन करण्याचा प्रयत्न केल्याचे तुम्ही सांगता. हे संघटन त्यांनी आपली पत वाढविण्यासाठी केले की समाजाच्या हितासाठी हे आपल्याला काही निकषांवर तपासता येईल.
    जोतीराव फुलेंनी, भाऊराव पाटलांनी काढलेल्या शाळा पैसे कमावण्यासाठी नव्हत्या. ती शैक्षणिक क्रांती होती. शैक्षणिक क्रांती जाऊद्या भुजबळ नॉलेज सिटी उभारण्यामागे भांडवलशाही उद्देश नाही, असे म्हणू शकाल काय? मुंडेंचे अनेक साखर कारखाने भांडवलशाही राबवत नसून ओबीसींचे हित साधण्यासाठी आहेत असे म्हणता येईल का? मुंडेंनी गुजरात दंगलीबद्दल नरेंद्र मोदींचा एकदा तरी निषेध केला आहे का? तरी या दोघांना आपण ओबीसींचे नेते म्हणून त्यांना तोंडघशी पाडणाऱ्यांना दोष देणार आहोत का? सामाजिक ध्रुवीकरण करताना आपण मुस्लिमांना बरोबर घेणार आहोत की नाही. मुंडेंना नेते म्हटले तर ते बरोबर येतील का?
    मुंडे-भुजबळ यांचा विषय सुरु असतानाच जानकर यांची चर्चा केली की मुंडे-भुजबळ त्यांच्या पंक्तीला बसतात हा धोका तुमच्या लक्षात कसा येत नाही? मुंडे-भुजबळ यांचे विचार व कृती ब्राम्हण शाही व भांडवल शाहीच्या बाजूच्या असल्याचे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे.

    *जाता जाता एक गोष्ट सांगतो... जानकरांनी त्यांच्या पक्षाच्य तिकिटावर एका मराठ्याला आमदारकीवर निवडुन आणले...निवडुन येताच त्या पट्ठ्याने राष्ट्रवादीमद्ध्ये प्रवेश केला, हेही येथे नमुद करुन ठेवतो. वळचळणीचे पाणी शेवटी कोठे जाते हे आता वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

    या तुमच्या विधानात तुम्ही पुन्हा एका मराठ्याच्या वागण्याला नियम मानून विधान केले आहे. जानकर यांनी कोणत्याही मराठ्याला उमेदवारी दिली असती तरी तो असाच वागला असता, असा त्याचा अर्थ तुम्हाला अपेक्षित आहे. तथाकथित मराठा संघटना शिवरायांचे गुण संपूर्ण मराठा जातीला चिकटवून काही विधाने करतात. आणि तुम्ही एकाचा दोष संपूर्ण जातीला चिकटवता. गुण-दोष चिकटवण्याच्या बाबत तुम्ही त्यांची बरोबरी करता, असे तुम्हाला वाटत नाही का?

    ReplyDelete
  9. शिवसेनेतून कॉंग्रेस व नंतर ना. शरद पवारांसोबत राष्ट्रावादीत आलेल्या ना. भूजबळांना ओबीसी नेता म्हणून फोकस करणे ही राष्ट्रीय (ब्राम्हणी) राजकारणाची गरज होती. म्हणून 2005 पर्यंत भूजबळांना मागच्या दाराने आमदारकी देउन मंत्री बनवायचे व निवडणूकीत ओबीसी मतांसाठी भूजबळांचा प्रचारक म्हणून वापर करायचा, असे धोरण ना. पवारांचे होते. परंतू भूजबळांचा राजकीय महत्वाकांक्षी पींड पाहता ते फार काळ या शो-पीस रोलमध्ये वावरू शकत नव्हते. त्यांना इतर राजकारण्यांसारखे स्वतःचे संस्थान निर्माण करायचे होते.
    ----- प्रा. श्रावण देवरे, आगामी "ओबीसींच्या संघर्ष वाटा" या पुस्तकातून

    ReplyDelete