ओबीसी संख्येत ५२%...सत्तेत...? (लेख २)

ओबीसींची ससेहोलपट किती काळ? या माझ्या लेखावर प्रसिद्ध पत्रकार श्री. सुर्यकांत पळसकर यांनी खालील अत्यंत महत्वाची प्रतिक्रिया नोंदवलेली आहे व त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्यांची संपुर्ण प्रतिक्रिया मी येथे आधी देत आहे. या लेखात त्याधारितच चर्चा करणार आहे...

"मा. श्री. संजय सोनवणी साहेब,
मी तुमचा ब्लॉग नियमित वाचतो. तुमचा अभ्यास दांडगा आहे, हे लेखांवरून स्पष्टच दिसते. ओबीसींबाबत तुम्ही व्यक्त केलेली खंत योग्यच आहे. विशेषत: बोगस जात प्रमाणपत्रांचा मुद्दा फारच गंभीर आहे. तथापि, आपले हे विश्लेषण बरेचसे मोघम झाले आहे. स्थळ-काळ आणि व्यक्तींचे संदर्भ दिले असते, तर मोघमपणाचा दोष टाळता आला असता. तसेच अनुत्तरीत राहिलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरेही कदाचित मिळाली असती.

ओबीसींचा जो आकडा तुम्ही सांगता आहात तो पचायला जरा जड जातोय. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे ओबीसींचा आकडा खरोखरच ५२ टक्के असेल, तर ओबीसी नेत्यांना कोणाच्या आधाराची गरजच काय? त्यांची एकहाती सत्ता राज्यात यायला हवी. पण परवाच्या निवडणुकांत दिसलेली वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. छगन भुजबळांचा नाशिक जिल्ह्यात धुव्वा उडाला आहे. गोपीनाथ मुंडे यांना बीडमध्ये फार चमत्कार दाखविता आलेला नाही. भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्षपद भूषविणारे गोपीनाथ मुंडे परळीसारख्या एका तालुक्यात अडकून पडले होते.

५२ टक्के लोकसंख्या असूनही जर ओबीसींना सत्ता मिळविता येत नसेल, तर त्याचे अनेक अर्थ निघतील. तुमचा लेख वाचून माझ्यातील पत्रकाराला अनेक शक्यता दिसल्या. त्या पुढे थोडक्यात देत आहे.

१- ओबीसी समाजाला सत्तेत रस नसावा.
२- सत्ता हाती घेण्यापेक्षा ओबीसी जनतेला आपल्याच नेत्यांचा पराभव करून त्यांची मानहानी करण्यात जास्त रस असावा.
३- सत्तेत रस आहे, पण सत्ता हाती कशी घ्यायचे याचे ज्ञान त्यांना नसावे.
४- सत्ता ताब्यात घेण्याएवढे संख्याबळच ओबीसी समाजाकडे नसावे.
५- सत्ता ताब्यात घेण्याजोगे संख्याबळ असले तरी, ओबीसी समाज उदार अंत:करणाने दुसèया जातीच्या हाती सत्ता सोपवित असावा.
६- ओबीसी समाजाचा कोणी तरी बुद्धिभेद करीत असावे. त्यामुळे त्यांना सत्ता ताब्यात घेणे जमत नसावे.

आणखीही अनेक शक्यता वर्तविता येतील. पण नमुना म्हणून एवढेच पुरे.
बोगस प्रमाणपत्रे घेऊन निवडणुक लढविणे हे पापच आहे. पण, येथे प्रश्न फक्त बोगस प्रमाणपत्राचा नाही. प्रश्न आहे संख्याबळाचा. बोगस प्रमाणपत्र घेणाèया उमेदवाराचा संख्याबळाच्या आधारे सहज पराभव करता येतो. झेडपी, पंचायत समित्या, qकवा नगरपालिका निवडणुकीचे क्षेत्र फार मोठे नसते. सर्व जण उमेदवारांना नावनिशी ओळखत असतात. हा प्रश्नांचा तिढा कसा सोडवायचा? तसेच, संख्याबळ असतानाही भुजबळ, मुंडेसारख्या नेत्यांना अपमानित करण्यामागील ओबीसी जनतेचा हेतू काय, हेही येथे अस्पष्टच राहते. आपण मोघम न लिहिता स्थळ-काळ आणि व्यक्तिनामासह विश्लेषण केले असते, तर या प्रश्नांची उत्तरे कदाचित मिळू शकली असती.

लोकशाहीत ताकद असतानाही कोणी सत्ता ताब्यात घेत नाही, इतकेच नव्हे तर दुसèया कोणाच्या तरी हाती सत्ता सोपवून दिले जाते, हे मनाला पटवून घेताना जरा जड वाटतेय. काही तरी चुकते आहे खास. काय चुकते आहे?"

ओबीसींची टक्केवारी:

ओबीसींचा आकडा ५२% आहे व ही टक्केवारी मंडल कमिशनच्या अहवालावरुन घेतली गेलेली आहे. आता जातनिहाय जनगणना होत असल्याने, व दरम्यानच्या काळात त्यात काही जातींचा समावेश करण्यात आला असल्याने या टक्केवारीत अधिकची भर पडण्याचीच शक्यता आहे. जातनिहाय जनगणनेला अनेक नेत्यांनी व राजकीय पक्षांनी विरोध केला असला तरी संसदेत श्री समीर भुजबळ व श्री गोपिनाथ मुंढे, लालुप्रसाद यादव आदिंच्या आग्रहाने या वेळीस जातीनिहाय जनगणना होत आहे. प्रसिद्ध विचारवंत प्रा. हरि नरके यांनी या मागणीला अनेक लेख लिहित सैद्धांतिक व वैचारिक बळ पुरवले हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे.
या जातनिहाय जनगणनेला विरोधाचे मुख्य कारण हेच होते कि ओबीसींना आपली खरी संख्या समजली तर शक्तीही कळेल आणि कदाचित राजकीय समीकरणेही बदलतील. जातनिहाय जनगननेमुळे जातीयवाद वाढेल असा विरोधकांचा दावा होता, परंतु धर्मनिहाय जनगणना, जी आजवर होत आलीच आहे, तीमुळे जर धार्मिक तेढा निर्माण झाला नाही तर जातनिहाय जनगणनेमुळे जातीयवाद कसा वाढेल असे प्रतिपक्षाचे मत होते आणि तेच शेवटी ग्राह्य झाले.
त्यामुळे ओबीसींची संख्या ही लोकसंखेच्या प्रमाणात किमान ५२% आहे हे तर नक्कीच आहे. ओबीसींमद्धे हिंदु ओबीसीच नव्हेत तर मुस्लिम, ख्रिस्ती, जैन व शीख ओबीसीही आहेत हेही लक्षात घ्यायला हवे. सध्या ओबीसींना २७% एवढेच आरक्षण आहे व त्यातही क्रीमी लेयरची पाचर आहे. त्याचे दु:ष्परिणाम नेमके काय होत आहेत याबाबत स्वतंत्र लेखातच चर्चा करावे लागेल एवढा हा भाग व्यापक आहे.

५२% लोकसंख्या असुनही ओबीसींना सत्ता का मिळत नाही?

श्री. पळसकर साहेबांचा हा पहिला प्रश्न अत्यंत रास्त आहे. श्री. छगन भुजबळांचा महानगरपालिका निवडनुकांत नाशिकमद्धे धुव्वा उडाला असुन श्री. मुंढेही बीडमद्धे विशेष चमत्कार दाखवु शकलेले नाहीत हे श्री. पळसकर यांचे निरिक्षण योग्य असेच आहे. मुंढे राष्ट्रीय स्तरावरील नेते असुनही त्यांनी बीडमद्धेच का अडकुन पडावे हाही प्रश्न अत्यंत योग्यच आहे. या प्रश्नांचा वेध घेणे हे एक आव्हान आहे. पण आधी आपण यामागील कारणे तपासुन पाहुयात.
१. ओबीसी हा मुलचा निर्माणकर्ता समाजघटक होता. जीवनोपयोगी साधनांची निर्मिती करणे वा सेवा देणे हे त्याचे शतकानुशतके चरितार्थाचे साधन होते. गांवगाड्यात त्याला बलुत्यावर तर कुणब्यांना शेतमजुर ते पट्ट्याने (खंडाने) जमीनी कसुन उपजिविका करावी लागत असे. कुलकायद्यामुळे कुनब्यांची नांवे किमान सात-बा-यावर आली तरी, परंतु ओबीसींचा आर्थिक खात्मा तत्पुर्वीच झालेला होता. अठराव्या शतकापासुन सुरु झालेल्या औद्योगिक क्रांतीमुळे या वर्गाची गरजच जवळपास संपली. हस्तकौधल्ल्यावर आधारित असलेल्या बव्हंशी उद्योगांची वाट लागली. त्यामुळे जे आर्थिक संक्ट कोसळले त्यामुळे हा वर्ग उत्पन्नाची नवी साधने शोधण्यासाठी बाहेर पडला....मजुरी ते कामगार/हमाल/नोकर अशी नवी चरितार्थाची साधने त्याला शोधावी लागली. गायराने, चरावु कुरणांची संख्या कमी होत गेल्याने धनगर समाजाची वेगळीच ससेहोलपट सुरु झाली. परंपरागत माळीकाम करनारे अद्रुष्य होत नवीनच तंत्रे पुढे आल्याने त्यांचीही पीछेहाट होत गेली. याला अपवाद आहेत, पण अपवादानेच नियम सिद्ध होतो.
या सर्वाचा एकत्रीत परिणाम म्हनजे पोटाच्या प्रश्नाने भेडसावल्या गेलेल्या व नवीन अवस्थेशी जुळवुन घेण्याची कसरत करु लागलेल्या या समाजाला मुळात आत्मभानच आले नाही. त्यामुळे राजकीय आकांक्षा कोठुन येणार? आपण संख्येने किती आहोत, त्याचे राजकीय गणित काय असु शकते, राजकीय गणित साधले तर ओबीसींच्या सामाजिक व आर्थिक हितासाठी काय करता येणे शक्य आहे या जाणीवाच मुळात विकसीत झाल्या नाहीत.
अलीकडे (हा लेख मी महाराष्ट्रापुरता मर्यादित ठेवला आहे.) काही प्रमाणात जनजागरण सुरु झाले आहे. ते पुरेसे नसुन ते एका व्यापक चळवळीत बदलले पाहिजे हे खरेच आहे. मुंढे व भुजबळांची समस्या नेमकी वरील विवेचनात आहे. पण ती मी येथे अधिक स्पष्ट करतो.
मुंढे हे वंजारी समाजाचे असुन बीड भागात या समाजाचे प्रमाण मोठे आहे. मुंढेंना किमान त्यांच्या व अल्प प्रमानात अन्य ओबीसींचा पाठिंबा आहे. मागील विधानसभा निवडनुकीत "वाजवा तुतारी: हाकला वंजारी" अशा घोषणा राजरोसपणे दिल्या जात होत्या. मुंढे हे ओबीसींचे नेते नसुन वंजा-यांचेच आहेत कि काय असे चित्र राजकीय पक्षांनी तसेच माध्यमांनीही निर्माण केले आहे. व हे नेत्रुत्व पुन्हा बीजेपी सारख्या पक्षाशी निगडीत असल्याने परंपरागत कोंग्रेसी ओबीसी हा दुर राहतो हेही एक वास्तव आहे. (पण ते पक्षीय राजकारणात सर्वांनाच लागु आहे.) मुंढेंना बीड/परळीतच का अडकुन पडावे लागते याचे उत्तर त्यांना आपला मतदारसंघ सांभाळणे याचेच आव्हान जास्त मोठे आहे.
भुजबळांबाबत म्हणायचे तर नाशिकमधील पानिपत अपेक्षित असेच होते. ऐन निवडनुकीच्या तोंडावरच नव्हे तर त्याही आधीपासुन त्यांची अकारण पदावनती करत त्यांचे पंख कापायला सुरुवात झालेली होतीच. अत्यंत सक्रिय मराठा लोबीने भुजबळांना नाशिकात "त्यांची जागा" दाखवुन देण्यचा प्रयत्न केला. यशस्वीही झाले. यातुन लवकरच काहीतरी वेगळे निघेल असे दिसते. लोबीने (कोणत्याही पक्षातील असो.) तीच गेम मुंढेच्या बाबतीत केली...पक्षातील त्यांचे स्थान धोक्यात आनले गेले...त्यांच्याच घरात फोडाफोड करुन खेळली गेली. ओबीसी नेत्रुत्व शक्यतो निर्माण होवु द्यायचे नाही, झाल्यास त्यांना डोईजड होवु द्यायचे नाही हा खेळ महाराष्ट्रात कोणती सत्ताधारी जात खेळते आहे हे मी सांगण्याची आवश्यकता नाही...पक्ष कोणताही असो. माळ्यांच्या बाबतीत गेल्या विधानसभा निवडनुकीत...वाजवा टाळी...हाकला माळी" अशा घोषणा देण्यत येत होत्या हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे.
माळी-वंजारी यांबरोबरच विस्त्रुत मोठा असलेला समाज म्हणजे धनगर. या वर्गाला तर जवळपास शुन्य प्रतिनिधित्व आहे. महादेव जानकरांनी राष्ट्रीय समाज पक्ष स्थापन केला. शरद पवारांच्या विरोधात उभे राहुन लाखभर मते मिळवली. हे खरे असले तरी हा समाजही राजकारणात नगण्य आहे.
अशा स्थितीत जर माळी-वंजारी-धनगर हे लोकसंख्येने ओबीसींतील मोठे जातीघटक असतांना त्यांची ही अवस्था आहे तर शिंपी, सोनार, साळी, तेली, कोष्टी, धोबी, न्हावी, सुतार इ. ना कोण विचारतो? आणि ते कोणत्या बळावर राजकीय स्वप्ने पाहतील? या अन्य जातीयांची जातनिहाय संख्या अखिल महाराष्ट्रातच मुलात ५-१० लाखांवर नाही...त्यांची वोट ब्यंकच नाही...आणि सारे ओबीसी एक आहेत, सारेच एकाच समाजघटकातुन व्यवसायानुसार कालौघात वेगळे झाले आहेत...आता ते व्यवसाय उरलेले नाहीत...त्यामुळे पुन्हा एकत्र या असे सबळ आवाहन करत तात्विक पायावर त्यांना एकत्र आणेल असे नेत्रुत्व मुलात उपलब्ध नाही. श्री. महादेव जानकर हे एकमेव कि जे या दिशेने प्रयत्न करत आहेत...परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना अजुन व्यापक रुप यायचे आहे आणि त्यासाठी सामाजिक पाठबळही उभे व्हायचे आहे. भुजबळांनी समता परिषदेच्या माध्यमातुन तसे प्रयत्न आधीच सुरु केले आहेत, परंतु त्याची फळे नाशिकात तरी त्यांना विशेष मिळालेली दिसत नाहीत. आणि जोवर फक्त "माळी" हा शिक्का आहे तोवर वेगळे काही होईल अशी शक्यता दिसत नाही.
याचा अर्थ श्री. पळसकर म्हनतात तसाच घ्यावा लागतो कि ओबीसींना आपल्याच नेत्यांना पाडन्यात आनंद वाटतो कि काय? त्यांचा कोणी बुद्धीभेद करतो कि काय? खरे आहे. ही कटु वस्तुस्थिती मान्य केलीच पाहिजे. लोकसंखेच्या प्रमाणात सत्ता हवी असेल तर ती माळी,धनगर, वंजारी आहे म्हणुन नव्हे तर "ओबीसी" आहे म्हणुनच मिळु शकते, विशिष्ट ओबीसी जातीचा म्हणुन नव्हे हे जोवर ओबीसींतील सर्वच जाती लक्षात घेत नाहीत, त्यांच्यात तेवढा विश्वास निर्माण केला जात नाही, त्यांना (ओबीसींतील सर्वच जातीयांना) कोणत्या ना कोनत्या प्रमानात, कोठेनाकोठे प्रतिनिधित्व मिळेल अशी खात्री देता येत नाही तोवर ओबीसी एकीकरण ही एक अवघड बाब आहे. परंतु ती अशक्य नाही. किंबहुना ती सुरुवात झालेलीही आहे, परंतु त्याची फळे दिसायला वाट पहावी लागेल.
माळी/वंजारी व धनगर असे शिक्के मारल्याने अन्य ओबीसींचा बुद्धीभेद होतो, किंबहुना तसा प्रचार करण्यामागे असा बुद्धीभेद करणे हेच कारण असते हेही एक वास्तव आहे. वंजारी पडला तर कोळ्याने का वाईट वाटुन घ्यायचे...धोबी उभा असेल तर मग पाडलाच पाहिजे अशी काहीशी मनोव्रुत्ती ओबीसींची आहे हे अमान्य करता येत नाही.
अन्य जातीयांना सत्ता देण्यात ओबीसींना रस आहे असे नसुन मुळात उमेदवार निवडीतच ओबीसींना फाटा दिला जातो. त्यामुळे मतदान तर होतेच...ज्यांना निवडुन यायचे ते येतात...फक्त त्यात ओबीसी नसतात...एवढेच! जेथे ओबीसी आरक्षण असते तेथे बोगस कुनबी असतातच...खटले भरले तरी त्याचा निकाल लागेपर्यंत टर्म संपलेली असते. मग ख-या ओबीसीने काय करायचे?
आणि हेच वास्तव आता ओबीसींना समजावुन घ्यावे लागणार आहे. समजवुन सांगावे लागणार आहे. या समाजाचे बहुसंख्य असुनही जे पराकोटीचे विभक्तिकरण झाले आहे त्यालाच आधी रोखत, समान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय प्रश्नांसाठी तरी एकत्र यावे लागणार आहे. नाहीतर हा समाज गुलाम तर होताच...पुढे तो अशा गुलामीत जाईल कि कोणत्याही क्रांतीची संभावनाच संपुन जाईल.
चुकते आहे ते येथेच कि सकारात्मक शक्यताच हा समाज विसरला आहे. या चुका येथेच थांबत नाहीत तर त्यांची संख्या अजुन मोठी आहे...पण त्याबद्दल पुढे.
मी श्री. पळसकर साहेबांचा खुप आभारी आहे कि त्यांनी ही चर्चा पुढे न्यायला अनमोल मदत केली आहे. त्यांचेही या विवेचनावरील विचारांची प्रतिक्षा आहे.