Sunday, June 17, 2012

दुष्ट सत्ताधा-यांनो...याद राखा...



पिचलेल्याला पिचलेपणाची, शोषिताला शोषितपणाची आणि अर्धमेल्यांना मेलेपणाची सवय होवून जाते. इतकी कि आपण शोषित आहोत, वंचित आहोत याचेही भान सुटुन जाते. आपल्याही समोर आव्हाने आहेत, आपल्याहीसमोर भव्य-दिव्य स्वप्ने आहेत, आपला इतिहासही षंढांचा नव्हता, आपलेही या सर्वच समाजाला काही योगदान आहे आणि दिले त्यापेक्षा अधिक योगदान देण्याची क्षमता आणि हिम्मत आमच्यातही आहे या जाणीवा पुसण्याचे काम सत्ताधारी वर्ग सातत्याने करत असतो हा सर्व शोषितांचा जागतीक इतिहास आहे. आमचाही इतिहास वेगळा नाही. असूच शकत नाही.

पिचलेल्यांना पिचलेलेच राहु देण्यात सत्तेचे भले असते. त्यांचे भले झाले तर मग यांची मत्ता ती काय राहिली? आशेची गाजरे मग हे कोणाला दाखवणार? कोणाच्या बळावर सत्ता अनिर्बंध सत्ता गाजवणार? मावळचे शेतकरी केवळ आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी भांडतात त्यांना दंगेखोर ठरवणे, गोळ्या घालणे किती सोयीचे असते, नाही? लवासाला निर्लज्जपणे पुण्याचे पाणी वळवत पुणेकरांनाच पाण्याचा सदुपयोग कसा करावा हे शिकवणेही किती सोपे असते, नाही? ज्यांच्या पायपोसाजवळही बसण्याची आजच्या सत्ताधा-यांच्या पुर्वजांचीही लायकी नव्हती ते किती सहजपणे त्या महनियांना आज पायतळी तुडवू शकतात हे ज्यांना कळते त्यांचा आवाजही किती सहजपणे दडपला जावू शकतो, नाही? एखाद्या जातीत एखादा महनीय जन्माला आला होता म्हणुन ती आक्खी जातच श्रेष्ठ आणि त्यांचेच (खरे तर काही त्या-त्या जातीतील लोकांचे) फक्त महामंडलांच्या माध्यमातुन पदांचे तुकडे फेकत भले करायचा भ्रम निर्माण करायचा...म्हनजे आपले कर्तव्य संपले असा भ्रम या राज्यकर्त्यांना आहे, नाही?

कोणाला किती निधी द्यायचा हे शेवटी यांच्याच हातात, जो भांडखोर त्याला अधिक निधी मिळणार हे उघडच आहे. म्हणजे मुस्लिमांचे लांगुलचालन करायचे तर मौलाना अबुल कलाम आझादांच्या नांवाच्या महामंडळाला एवढा निधी द्यायचा कि त्याचे शेवटी काय होते हे विचारायलाच नको. मुस्लिम समाज हा संघटीत आहे असा हिंदुत्ववाद्यांचा लाडका तर्क असतो, पण ते वास्तव कधीच नव्हते, आजही नाही. बुद्धीष्ट समाज संघटीत आहे असे वरकरणी चित्र दिसते पण ते तसे असते तर आज रिपब्लिकनांचे एवढे चिंधीपण झाले नसते. ब्राह्मण समाज तर आज कधी नव्हे तेवढा विस्कळीत आहे. त्यांना एकत्र जर कोणी आणत असेल तर ब्राह्मणद्वेषवाद. तोही तात्कालिक परिप्रेक्षात. तसे ब्राह्मण हिताचे एकही महामंडळ नसावे असा माझा तर्क आहे. पण अशी अनेक जातीय महामंडळे आहेत. कोणत्या ना कोणत्या जातीच्या एखाद्या महनियाच्या नांवाने स्थापन झालेल्या. मला जातीयवादी भुमिकेत जाण्याची मुळीच इच्छा नसल्याने मी त्या महामंडळांची नांवेही घेत नाही. मुस्लिम बांधवांची मी येथे लगोलग क्षमा मागतो. परंतू मानव जीवनोपयोगी उद्योग-व्यवसाय आहेत, म्हणजे आन्नोत्पादन, पशुपालन, चर्मोद्योग, त्यासाठी यांची तरतुद काय आहे बरे? त्यांचा विकास व्हावा कि ज्यायोगे त्या फक्त जातींचा विकास नव्हे तर त्यांच्या उत्पादक कौशल्यामुळे देशाचेही अर्थिक सामर्थ्य वाढावे? डहर (ढोर) समाज, जो चर्मोद्योगाचा आद्य क्रंतिकारी घटक होता, त्याला स्थान कोणत्या सरकारी धोरणात आहे? माझे आव्हान आहे, असेल तर सिद्ध करा...नाहीतर हे सरकार अनुत्पादक, निरुपयोगी संस्थानांवर अब्जावधी रुपये उधळते...ते येथे काय करत आहे? प्रश्न विचारायलाच हवेत. आपण प्रश्न विचारायला थांबतो तेथे आपण हिजडे बनलेलो असतो हे विसरुन चालणार नाही.

साखर उद्योगाचेच घेवुयात. हा उद्योग कोणत्या जातीच्या हातात आहे हे मी सांगायची गरज नाही. साखरेशिवाय अडते असे कधी नव्हते व आताही नाही. ज्वारी-बाजरी उत्पादकांना वेगळा न्याय, आणि या भाकड, जलसंपदा लूटत तरीही आम्ही दरिद्र म्हनणा-यांना वेगळा न्याय हे चित्र नाही कि काय? काय म्हणुन यांना हमी भाव द्यावा? द्यायचा तर तो यथायोग्य पद्धतीने ज्वारी-बाजरी-गहु-हरबरे-भात पिकवणा-यांना द्या कि! पण शेती उत्पादनाचे एक असंतुलन या महाभागांनी करुन ठेवले आहे. हे रस्त्यावर येतात. यांच्या उत्पादनाचा उतारा...(उसाचा) दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे, यांच्या उसपीकासाठी बहुमोल जलसंपदा अक्षरशा उधळली जात आहे, त्याची लाज नाही. पझ्ण मोबदला तेवढाच हवा...अगदी चाट्या पिकवुनही...हा कोणता न्याय? हे सहकारी साखरकारखाने तोट्यात जातात आणि मग सरकारच्याच तिजोरीवर डल्ला मारतात, कर्जे बुडवतात...हे अब्जावधीचे नुकसान कशासाठी आहे? कोणासाठी आहे? कोणाची लुट हे लोक करत आहेत? या उसवाल्यांमुळे महाराष्ट्रातील जी अधिकची ४०% जमीन सहज ओलिताखाली आली असते ती येवू शकत नाही...याबद्दल कोण बोलणार? भ्रष्टाचाराचे खरे मुळ हे सहकारी साखर कारखाने आहेत...मी तर म्हणतो...हे एकजात सर्वच बंद केले गेले पाहिजेत.

जीवाची बाजी लावुन आज जे आगरी, कोळी, धनगर, कुणबी असे अनेक समाज घटक रातंदिन कष्ट घेत जगायचा व जगाला जगवायचा प्रयत्न करतात त्यांच्याबाबत सत्ताधा-यांची भुमिका ही फक्त लुटारुपनाची नाही कि काय? आम्हाला हेच लोक कसली लोकशाही शिकवत आहेत? फक्त मते देण्यापुरती? आम्हाला ही एकतर्फी लोकशाही नाकारावीच लागणार आहे.

आम्ही ती नाकारणारच! याबाबत या सत्ताधा-यांनी कसलीही शंका बाळगायचे कारण नाही.

आम्ही मुर्खच नव्हेत तर महामुर्ख आहोत. एकार्थाने जगवायलाच काय जगायलाही नालायक आहोत. आशांवर जगणे, भ्रमात जगणे पुरे झाले. ते आम्हाला धड जगु देत नाहीत तर आम्हीही त्यांचे जीणे हराम करुन टाकु शकतो आणि तेवढी तरी शक्ति आमच्यात नक्कीच आहे. माझे मित्र सागर कुलकर्णी यांनी एक लेख मला पाठवला होता. त्याचा मतितार्थ एवढाच होता कि शेतक-यांनी फक्त आपल्या गरजेपुरते पिकवावे, बाजारात एक अन्नाचा कण विकु नये, धनगर-गवळ्यांनी दुधाचा थेंब विकु नये व मांसासाठी एक बकरा-मेंढा विकु नये...बघा हे सारे दुष्ट एका क्षणात भानावर येतील. हरामखोर समाज आणि सत्ताधा-यांना फक्त हरामखोरीच समजते याबाबत कोणी शंका बाळगायचे कारण नाही. हे अशक्य नाही. आम्ही ते नक्कीच करु शकतो हे जर यांना समजत नसेल तर त्यांच्या सत्तेचा मद क्षणार्धात उतरवता येईल. आम्ही चहाशिवाय लाखो वर्षे जगलो आहोत...साखर तुमची तुम्हीच खात बसा...आम्हाला सामान्य शेतक-याने बनवलेला गुळ चालेल...तोही नाही मिळला तर काय बिघडते? आणि पाच-पंचविस वर्षांपुर्वी काय बिघडले होते? पण महाराष्ट्र म्हणजे साखर उद्योग आणि त्यासाठी अब्जावधी रुपयांचे उधळपट्टी आम्हाला मान्य नाही. तुमचे पाटबंधारे, क्रुष्णाखोरे लव्हासा इइइइ ज्या आर्थिक लबाडीसाठीचीच प्रकरणे आहेत तीही आम्हाला मान्य नाहीत.

आम्ही तुम्हाला ठिकाणावर अगदी सहजपणे आणु शकतो याचे भान ठेवा. निर्दय तुम्ही आहातच, पण एवढेही निर्दय होवू नका कि आम्हालाही निर्दय होणे भाग पडेल. तुमची निर्दयता आमच्याच मतांच्या बळावर आलेली आहे. आम्हीच निर्दय झालो तर तुम्हाला महाराष्ट्राच्या कणभर जमीनीवरही आम्ही पाय ठेवू देणार नाही याची याद राखा....

1 comment:

  1. शेतकऱ्याची आणि कष्टकार्याची भाषा एवढी प्रक्षोभक झाली तरच सत्ताधारी ठीकाण्यावर येतील.आणि सर्व महाराष्ट्राला हा दुजाभाव माहिती आहे.उसाची कारखानदारी जगवण्यासाठी ७० % पाण्याचा उपसा केला जातो आणि पाणीटंचाई केली जाते,अन्नधान्य पिकांना नेहमी दुजाभाव मिळतो ज्यावर बहुसंख्य समाज जगत आहे.
    छोट्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी तर असा स्वार्थी विचार करणे गरजेचे आहे.आधी आपल्या कुटुंबापुरते सकस धान्य पिकवावे आणि बाकीचे विकत बसावे.अति उसाला पाणी देण्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात (सांगली,कोल्हापूर भागात )जमिनी चोपन झाल्या कि जिथे वेड्या बाभळीशिवाय काहीही येत नाही.उसाचे क्षेत्र मर्यादित करणे आवश्यक आहे.राळेगणसिद्धी,हिवरेबाजार सारख्या गावांनी उसाच्या पिकाला मर्यादा घातली आहे.त्यामुळे त्या गावात कधीच पाणीटंचाई जाणवत नाही.बाकी हा आदर्श सगळ्या महाराष्ट्रात होत नाही हे दुर्दैव आहे.
    संजय सर आपण खूप खऱ्या भावना आपण व्यक्त केल्या आहेत.जनते मध्ये ह्या विषयी जागृती करणे खूप आवश्यक आहे.

    ReplyDelete