साहित्यक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची साखळी शासन भेदणार आहे कि नाही?

साहित्य संस्कृतीत एकुणातच प्रकाशक, ग्रंथविक्रेते आणि वाचनालयांचा मोठा वाटा असतो. मराठीत पुस्तके विकत घेऊन वाचायची सवय आता वाढीला लागली असली तरी ती ठराविक पुस्तकांपुरतीच मर्यादित असते. त्यातही उपयुक्ततावादी पुस्तकांचाच मोठा भरणा असतो. त्यामुळे साहित्यव्यवहार हा बव्हंशी वाचनालयांभोवतीच घुटमळत असतो. महाराष्ट्रात आजमितीला पंधरा हजारांपेक्षा अधिक वाचनालये आहेत. खाजगी वाचनालयेही हजाराच्या आसपास आहेत. अपवादात्मक ग्रंथालये वगळली तर जे चित्र समोर येते ते भिषण आहे.

प्रकाशकही आता अपवादानेच नव्याचा शोध घेणारे उरले आहेत. बव्हंशी भर आधीच प्रसिद्ध असलेल्यांचे अथवा गाजलेल्या कादंब-यांचे अनुवाद प्रसिद्ध करायचे यावरच असतो. नवीन लेखकांचा शोध घेणे, लिहिते करणे, लिहून घेणे हा प्रकार मराठीत आता इतिहासजमा झाला आहे. नवीन लेखकांना तर कोणी वाली उरलेला नाही. प्रकाशक त्यांना वर्षानुवर्ष खेटे घालायला लावून मग नारळ देतात. अन्यथा लेखकांकडुनच पैसे घेउन त्यांची पुस्तके (विशेषत: कवितासंग्रह) प्रसिद्ध करण्याचे प्रमाण सर्रास वाढीला लागल्याचे चित्र दिसते. यामुळे नव्या प्रतिभांना प्रसिद्धीचा मार्ग बंद झाला आहे याची आपल्याला खंत नाही ही दुर्दैवाची बाब नाही काय?

महाराष्ट्र सरकारने सहित्य संस्कृती मंडळामार्फत नवलेखक अनुदान योजनेमार्फत नवीन लेखकांना साहित्य प्रकाशित करण्याची संधी दिली होती. हे मंडळ नवलेखक-कविंसाठी शिबीरेही भरवत असे. त्यातून अनेक लेखक-कवि पुढे मोठे झाल्याचेही चित्र दिसते. परंतू ही योजना बंद केली गेली. नव-लेखकांसमोरील एक आशेचा किरण नष्ट केला गेला. ही योजना पुन्हा सुरु करणे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला अशक्य आहे काय? पण त्याबाबत एकही सरकारने यात पुढाकार घेतल्याचे चित्र दिसत नाही.

साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष ते सदस्य या बहुदा राजकीय नियुक्त्या असतात. यांच्याकडे कसलाही कार्यक्रम नाही. निधीची चणचण सदैव असते. महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतीक धोरण जाहीर होऊन आता दोन वर्ष उलटत आली...परंतू त्यातील एकाही शिफारशीवर अंमलबजावणी करायला शासनाला वेळ झालेला नाही, ही बाब महाराष्ट्राला संस्कृतीच नसल्याचे निदर्शक नाही काय?

प्रकाशन व्यवसाय हा एक पवित्र व्यवसाय मानला जातो. परंतू इतर व्यवसायांत असतात तशा...काही तर भयानक अपप्रवृत्ती प्रकाशन क्षेत्रात घुसल्या आहेत. त्यामुळे साहित्य-संस्कृतीचे जे भयंकर वेगाने पतन होते आहे त्याबद्दल कोणाला बोलायची सोय उरलेली नाही...कारण सारेच हातात हात घालून काम करतांना दिसतात. उदा. अलीकडे एका प्रकाशनाने "कोणतेही पुस्तक ५० रुपयांत" देउन खळबळ उडवली होती. त्याचे कौतूकही झाले. परंतू खरे वास्तव काय आहे याचा शोध घेतला गेला नाही. खरे तर या प्रकाराचे मूळ खुप वर्षांपुर्वीच रुजलेले आहे. फक्त ही पद्धत आधी वाच्व्हनालयांपुरती मर्यादित होती ती आता सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचवली जात आहे...एव्हढाच काय तो फरक!

गेली वीसेक वर्ष अनेक प्रकाशक कोणत्याही लेखकाची पुस्तके छापत ती चक्क ८५ ते ९०% या कमिशनने काही मोजक्या वितरकांना रोखीत विकून मोकळे होत आले आहेत. शंभर रुपये दर्शनी किंमतीचे पुस्तक या वितरकांना दहा ते पंधरा रुपयांत मिळते. हेच वितरक पुढे हीच पुस्तके साठ-सत्तर टक्के कमिशनवर ग्रंथालयांना देतात. म्हणजेच शंभर रुपयाचे पुस्तक ग्रंथालयाला प्रत्यक्षात फक्त तीस-पस्तीस रुपयाला मिळते. बिलावर मात्र कमिशन दाखवले जाते फक्त दहा टक्के. म्हणजे सरकार हेच पुस्तक ९० रुपयाला घेते. याचाच अर्थ असा कि ५५ ते ६० रुपये हे ग्रंथपालाच्या खिशात जातात. अर्थात त्यातही वाटेकरी असतातच! हा भ्रष्टाचार कोट्यावधी रुपयांचा आहे. असे प्रकार सर्रास सुरु आहेत. सरकारी यादीत आलेली पुस्तके सोडली तर अपवाद वगळता प्रत्येक ग्रंथालय अशाच अधिकच्या कमिशनच्या पुस्तकांची खरेदी करत असतात. याला कायमस्वरुपी आळा घालण्याची कोनती योजना सरकारकडे आहे?

थांबा...तुम्ही म्हणाल हा काय प्रकार आहे? शंभर रुपयाचे पुस्तक दहा ते पंधरा रुपयांत? कसे शक्य आहे? मित्रहो, हा साहित्य संस्कृतीतील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे. त्याची माहिती तुम्हाला असने आवश्यक आहे.

हे प्रकाशक ज्यांची पुस्तके काढतात त्यांची नांवे आपण कधी ऐकलेलीही नसतात. अनेकदा कोपिराइट गेलेली पुस्तके प्रकाशित केली जातात. अलीकडेच कोणतेही पुस्तक ५० रुपयात हा जो फंडा आला त्याचेही अर्थकारण समजावून घ्या.

अत्यंत कमी दर्जाचा कागद, भिकार छपाई व तसेच मुखपृष्ठ पण मोठी आवृत्ती...हे झाले उत्पादन. सरासरी शंभर पानांचे पुस्तक आठ ते दहा रुपयांच्या निर्मितीखर्चात बसवायचे. पानाला एक रुपया ते सव्वा रुपया या दराने किंमत छापायची. मग जमते ना दहा-पंधरा रुपयात ठोक विक्री करणे? एक आवृत्ती अशी एका दिवसात संपते. एका पुस्तकाची आवृत्ती हजाराची धरली तर किमान दोन ते चार हजार रुपये सरासरी एका पुस्तकामागे मिळतात. मग अशी पंचवीस पुस्तके एकाच वेळी काढली कि पन्नासेक हजार रुपये रोखीतला नफाच कि! पुढचा सेट काढायला प्रकाशक मोकळा. आजमितीला असे जवळपास साठ सत्तर तरी प्रकाशक मराठीत आहेत. यात लेखक कोठे आहे? लेखकाला पैसे दिलेच जात नाहेत...जे दिले जातात ते अत्यंत किरकोळ असतात. आणि अशा लेखकांची मानधनाचीही अपेक्षा नसतेच...पुस्तक प्रकाशित झाल्याचाच काय तो आनंद असतो. बरीचशी पुस्तके तर स्वामित्वहक्क संपलेली असतात. काही मोठ्या नांवांच्या लेखकांबरोबर अनाम लेखकांची पुस्तके सहज खपून जातात.

या पुस्तकांचे लेखकही कोनाला माहित नसतात व ग्रंथालयांना त्याशी घेणेही नसते. पुस्तक-पटावरील संख्या वाढली कि यांचे काम भागते. मग या पुस्तकांचे पुढे काय होते? लाख मोलाचा प्रश्न! आता एकदा पुस्तकांची नोंद रजिस्टरला केली, कागदोपत्री मेंबर दाखवले कि या ग्रंथपालांचे काम संपले. ग्रंथालयांचे खरे सदस्य-वाचक किती हा प्रश्न विचारला तर मान शरमेने खाली जाईल असे चित्र आहे. खेडोपाडी आज महाराष्ट्रात दहा-बारा हजार वाचनालये आहेत. या भ्रष्टाचाराचा आकडा काही कोटींत जातो. याबाबत जाहीरपणे कोणीही बोलत नाही. कारण कोणत्या ना कोनत्या प्रकारे या रचनेला दुखावणे म्हनजे पायावर धोंडा पाडुन घेणे. (उदा. आता माझी पुस्तके घेणे वाचनालये चक्क बंद करतील...मग काय?) आजकाल श्रीकांत उमरीकरांसारखे उमदे लेखक/प्रकाशक या व्यवस्थेविरुद्ध बोलू तरी लागले आहेत...पण एरवी सारा शुकशुकाट आहे. कारण सर्वांचेच हितसंबंध अडकले असतांना यावर कोण काय बोलणार? खंद्या व लिहित्या लेखकांनाही याचा नकळत फटका बसत जातो...कारण ही साखळीच तशी भिषण आहे.

या दु:श्चक्रामुळे ग्रंथालयांत मुळात सकस साहित्याची कमतरता निर्माण होते. खेडोपाड्यातील वाचनालयांत साहित्य म्हणुन असा कचरा येणार असेल तर कोणता भला वाचक या वाचनालयांच्या वाट्याला जाणार आहे? कसा वाचक वाढणार आहे? साहित्याची भूक कशी भागणार आहे लोकांची? चांगली पुस्तके खपत नसतील तर त्याला हे असे ग्रंथपालही तेवढेच जबाबदार आहेत कारण त्यांना साहित्याशी नव्हे तर वरकमाईत रस आहे. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढत चालले आहे. अगदी मोठे प्रकाशकही या खेळीला बळी पडु लागले आहेत कारण शेवटी पुस्तकांचा सेल उतरला कि त्यांनाही झक मारुन कमिशन वाढवून द्यावे लागते आहे. म्हणजे चाळीस टक्क्यांची पुर्वीची मर्यादा आज सहज पन्नास ते साठ टक्क्यांपर्यंत न्यावी लागत आहे...नाहीतर स्टोक किती काळ सांभाळायचा हा प्रश्न असतोच. म्हणजेच याचा परिनाम म्हणुन खपतील अशा साहित्त्यिकांचीच पुस्तके काढणे, मानधन कमी देणे अथवा नाहीच देणे, नव्या लेखकांकडुन उत्पादनखर्च घेणे हे प्रकार वाढलेत त्याला ही ग्रंथपालीय संस्कृती जबाबदार आहे. जो प्रकाशक त्यांना हवे तेवढे कमिशन देत नाही त्याच्या पुस्तकांकडे हे लोक फिरकतही नाहीत. अगदीच वाचकांचा रेटा आला तरच काही खरेदी होते...अन्यथा नाही.

मग ग्रंथालये वाचकांनी कशी गजबजणर आहेत? साहित्याचा प्रसार कसा होनार आहे? नवे लेखक कोठुन घडणार आहेत? आणि हे होणार नसेल तर आपल्याला साहित्यसंस्कृतीच नाही असेच म्हणावे लागणार नाही काय?

थोडक्यात खालावलेल्या वाचनसंस्कृतीबाबत वाचकांना मुळीच दोष देता येत नाही. स्वत: लेखक...प्रकाशक...विक्रेते व ग्रंथपाल या दु:ष्चक्राला जबाबदार आहेत. हा एक अभेद्य चक्रव्यूह बनला आहे. तो भेदल्याखेरीज माय मराठीचे यत्किंचितही भले होण्याची व वाचनसंस्कृती  वाढण्याची शक्यता नाही.