Monday, March 18, 2013

साहित्यक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची साखळी शासन भेदणार आहे कि नाही?


साहित्य संस्कृतीत एकुणातच प्रकाशक, ग्रंथविक्रेते आणि वाचनालयांचा मोठा वाटा असतो. मराठीत पुस्तके विकत घेऊन वाचायची सवय आता वाढीला लागली असली तरी ती ठराविक पुस्तकांपुरतीच मर्यादित असते. त्यातही उपयुक्ततावादी पुस्तकांचाच मोठा भरणा असतो. त्यामुळे साहित्यव्यवहार हा बव्हंशी वाचनालयांभोवतीच घुटमळत असतो. महाराष्ट्रात आजमितीला पंधरा हजारांपेक्षा अधिक वाचनालये आहेत. खाजगी वाचनालयेही हजाराच्या आसपास आहेत. अपवादात्मक ग्रंथालये वगळली तर जे चित्र समोर येते ते भिषण आहे.

प्रकाशकही आता अपवादानेच नव्याचा शोध घेणारे उरले आहेत. बव्हंशी भर आधीच प्रसिद्ध असलेल्यांचे अथवा गाजलेल्या कादंब-यांचे अनुवाद प्रसिद्ध करायचे यावरच असतो. नवीन लेखकांचा शोध घेणे, लिहिते करणे, लिहून घेणे हा प्रकार मराठीत आता इतिहासजमा झाला आहे. नवीन लेखकांना तर कोणी वाली उरलेला नाही. प्रकाशक त्यांना वर्षानुवर्ष खेटे घालायला लावून मग नारळ देतात. अन्यथा लेखकांकडुनच पैसे घेउन त्यांची पुस्तके (विशेषत: कवितासंग्रह) प्रसिद्ध करण्याचे प्रमाण सर्रास वाढीला लागल्याचे चित्र दिसते. यामुळे नव्या प्रतिभांना प्रसिद्धीचा मार्ग बंद झाला आहे याची आपल्याला खंत नाही ही दुर्दैवाची बाब नाही काय?

महाराष्ट्र सरकारने सहित्य संस्कृती मंडळामार्फत नवलेखक अनुदान योजनेमार्फत नवीन लेखकांना साहित्य प्रकाशित करण्याची संधी दिली होती. हे मंडळ नवलेखक-कविंसाठी शिबीरेही भरवत असे. त्यातून अनेक लेखक-कवि पुढे मोठे झाल्याचेही चित्र दिसते. परंतू ही योजना बंद केली गेली. नव-लेखकांसमोरील एक आशेचा किरण नष्ट केला गेला. ही योजना पुन्हा सुरु करणे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला अशक्य आहे काय? पण त्याबाबत एकही सरकारने यात पुढाकार घेतल्याचे चित्र दिसत नाही.

साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष ते सदस्य या बहुदा राजकीय नियुक्त्या असतात. यांच्याकडे कसलाही कार्यक्रम नाही. निधीची चणचण सदैव असते. महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतीक धोरण जाहीर होऊन आता दोन वर्ष उलटत आली...परंतू त्यातील एकाही शिफारशीवर अंमलबजावणी करायला शासनाला वेळ झालेला नाही, ही बाब महाराष्ट्राला संस्कृतीच नसल्याचे निदर्शक नाही काय?

प्रकाशन व्यवसाय हा एक पवित्र व्यवसाय मानला जातो. परंतू इतर व्यवसायांत असतात तशा...काही तर भयानक अपप्रवृत्ती प्रकाशन क्षेत्रात घुसल्या आहेत. त्यामुळे साहित्य-संस्कृतीचे जे भयंकर वेगाने पतन होते आहे त्याबद्दल कोणाला बोलायची सोय उरलेली नाही...कारण सारेच हातात हात घालून काम करतांना दिसतात. उदा. अलीकडे एका प्रकाशनाने "कोणतेही पुस्तक ५० रुपयांत" देउन खळबळ उडवली होती. त्याचे कौतूकही झाले. परंतू खरे वास्तव काय आहे याचा शोध घेतला गेला नाही. खरे तर या प्रकाराचे मूळ खुप वर्षांपुर्वीच रुजलेले आहे. फक्त ही पद्धत आधी वाच्व्हनालयांपुरती मर्यादित होती ती आता सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचवली जात आहे...एव्हढाच काय तो फरक!

गेली वीसेक वर्ष अनेक प्रकाशक कोणत्याही लेखकाची पुस्तके छापत ती चक्क ८५ ते ९०% या कमिशनने काही मोजक्या वितरकांना रोखीत विकून मोकळे होत आले आहेत. शंभर रुपये दर्शनी किंमतीचे पुस्तक या वितरकांना दहा ते पंधरा रुपयांत मिळते. हेच वितरक पुढे हीच पुस्तके साठ-सत्तर टक्के कमिशनवर ग्रंथालयांना देतात. म्हणजेच शंभर रुपयाचे पुस्तक ग्रंथालयाला प्रत्यक्षात फक्त तीस-पस्तीस रुपयाला मिळते. बिलावर मात्र कमिशन दाखवले जाते फक्त दहा टक्के. म्हणजे सरकार हेच पुस्तक ९० रुपयाला घेते. याचाच अर्थ असा कि ५५ ते ६० रुपये हे ग्रंथपालाच्या खिशात जातात. अर्थात त्यातही वाटेकरी असतातच! हा भ्रष्टाचार कोट्यावधी रुपयांचा आहे. असे प्रकार सर्रास सुरु आहेत. सरकारी यादीत आलेली पुस्तके सोडली तर अपवाद वगळता प्रत्येक ग्रंथालय अशाच अधिकच्या कमिशनच्या पुस्तकांची खरेदी करत असतात. याला कायमस्वरुपी आळा घालण्याची कोनती योजना सरकारकडे आहे?

थांबा...तुम्ही म्हणाल हा काय प्रकार आहे? शंभर रुपयाचे पुस्तक दहा ते पंधरा रुपयांत? कसे शक्य आहे? मित्रहो, हा साहित्य संस्कृतीतील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे. त्याची माहिती तुम्हाला असने आवश्यक आहे.

हे प्रकाशक ज्यांची पुस्तके काढतात त्यांची नांवे आपण कधी ऐकलेलीही नसतात. अनेकदा कोपिराइट गेलेली पुस्तके प्रकाशित केली जातात. अलीकडेच कोणतेही पुस्तक ५० रुपयात हा जो फंडा आला त्याचेही अर्थकारण समजावून घ्या.

अत्यंत कमी दर्जाचा कागद, भिकार छपाई व तसेच मुखपृष्ठ पण मोठी आवृत्ती...हे झाले उत्पादन. सरासरी शंभर पानांचे पुस्तक आठ ते दहा रुपयांच्या निर्मितीखर्चात बसवायचे. पानाला एक रुपया ते सव्वा रुपया या दराने किंमत छापायची. मग जमते ना दहा-पंधरा रुपयात ठोक विक्री करणे? एक आवृत्ती अशी एका दिवसात संपते. एका पुस्तकाची आवृत्ती हजाराची धरली तर किमान दोन ते चार हजार रुपये सरासरी एका पुस्तकामागे मिळतात. मग अशी पंचवीस पुस्तके एकाच वेळी काढली कि पन्नासेक हजार रुपये रोखीतला नफाच कि! पुढचा सेट काढायला प्रकाशक मोकळा. आजमितीला असे जवळपास साठ सत्तर तरी प्रकाशक मराठीत आहेत. यात लेखक कोठे आहे? लेखकाला पैसे दिलेच जात नाहेत...जे दिले जातात ते अत्यंत किरकोळ असतात. आणि अशा लेखकांची मानधनाचीही अपेक्षा नसतेच...पुस्तक प्रकाशित झाल्याचाच काय तो आनंद असतो. बरीचशी पुस्तके तर स्वामित्वहक्क संपलेली असतात. काही मोठ्या नांवांच्या लेखकांबरोबर अनाम लेखकांची पुस्तके सहज खपून जातात.

या पुस्तकांचे लेखकही कोनाला माहित नसतात व ग्रंथालयांना त्याशी घेणेही नसते. पुस्तक-पटावरील संख्या वाढली कि यांचे काम भागते. मग या पुस्तकांचे पुढे काय होते? लाख मोलाचा प्रश्न! आता एकदा पुस्तकांची नोंद रजिस्टरला केली, कागदोपत्री मेंबर दाखवले कि या ग्रंथपालांचे काम संपले. ग्रंथालयांचे खरे सदस्य-वाचक किती हा प्रश्न विचारला तर मान शरमेने खाली जाईल असे चित्र आहे. खेडोपाडी आज महाराष्ट्रात दहा-बारा हजार वाचनालये आहेत. या भ्रष्टाचाराचा आकडा काही कोटींत जातो. याबाबत जाहीरपणे कोणीही बोलत नाही. कारण कोणत्या ना कोनत्या प्रकारे या रचनेला दुखावणे म्हनजे पायावर धोंडा पाडुन घेणे. (उदा. आता माझी पुस्तके घेणे वाचनालये चक्क बंद करतील...मग काय?) आजकाल श्रीकांत उमरीकरांसारखे उमदे लेखक/प्रकाशक या व्यवस्थेविरुद्ध बोलू तरी लागले आहेत...पण एरवी सारा शुकशुकाट आहे. कारण सर्वांचेच हितसंबंध अडकले असतांना यावर कोण काय बोलणार? खंद्या व लिहित्या लेखकांनाही याचा नकळत फटका बसत जातो...कारण ही साखळीच तशी भिषण आहे.

या दु:श्चक्रामुळे ग्रंथालयांत मुळात सकस साहित्याची कमतरता निर्माण होते. खेडोपाड्यातील वाचनालयांत साहित्य म्हणुन असा कचरा येणार असेल तर कोणता भला वाचक या वाचनालयांच्या वाट्याला जाणार आहे? कसा वाचक वाढणार आहे? साहित्याची भूक कशी भागणार आहे लोकांची? चांगली पुस्तके खपत नसतील तर त्याला हे असे ग्रंथपालही तेवढेच जबाबदार आहेत कारण त्यांना साहित्याशी नव्हे तर वरकमाईत रस आहे. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढत चालले आहे. अगदी मोठे प्रकाशकही या खेळीला बळी पडु लागले आहेत कारण शेवटी पुस्तकांचा सेल उतरला कि त्यांनाही झक मारुन कमिशन वाढवून द्यावे लागते आहे. म्हणजे चाळीस टक्क्यांची पुर्वीची मर्यादा आज सहज पन्नास ते साठ टक्क्यांपर्यंत न्यावी लागत आहे...नाहीतर स्टोक किती काळ सांभाळायचा हा प्रश्न असतोच. म्हणजेच याचा परिनाम म्हणुन खपतील अशा साहित्त्यिकांचीच पुस्तके काढणे, मानधन कमी देणे अथवा नाहीच देणे, नव्या लेखकांकडुन उत्पादनखर्च घेणे हे प्रकार वाढलेत त्याला ही ग्रंथपालीय संस्कृती जबाबदार आहे. जो प्रकाशक त्यांना हवे तेवढे कमिशन देत नाही त्याच्या पुस्तकांकडे हे लोक फिरकतही नाहीत. अगदीच वाचकांचा रेटा आला तरच काही खरेदी होते...अन्यथा नाही.

मग ग्रंथालये वाचकांनी कशी गजबजणर आहेत? साहित्याचा प्रसार कसा होनार आहे? नवे लेखक कोठुन घडणार आहेत? आणि हे होणार नसेल तर आपल्याला साहित्यसंस्कृतीच नाही असेच म्हणावे लागणार नाही काय?

थोडक्यात खालावलेल्या वाचनसंस्कृतीबाबत वाचकांना मुळीच दोष देता येत नाही. स्वत: लेखक...प्रकाशक...विक्रेते व ग्रंथपाल या दु:ष्चक्राला जबाबदार आहेत. हा एक अभेद्य चक्रव्यूह बनला आहे. तो भेदल्याखेरीज माय मराठीचे यत्किंचितही भले होण्याची व वाचनसंस्कृती  वाढण्याची शक्यता नाही.

5 comments:

  1. संजयजी ,

    ऎका फार महत्वाच्या विषयाला तोंड फोडले आहे. साहित्यिक अथवा कलाकार हे असे विषय आहेत कि भले भले त्यावरती बोलायला घाबरत असतात .

    असाच आणखी एक विषय म्हणजे नाटके व चित्रपटआना मिळणारे सरकारी अनुदान.

    जर सरकार कर्जबाजारी असेल , तर अशी अनुदाने देण्याची काय गरज आहे ?


    ReplyDelete
  2. अतिशय गंभीरतेने विचार करावयास लावणारी गोष्ट आहे. मायमराठीचे भले व्हावे यासाठी सरकारने अनुदाने धुवून खेडोपाडी ग्रंथालये काढली, पण या योजनेचे स्वार्थी वृत्तीच्या लोकांनी असे तीनतेरा वाजवावेत हि मनाला क्लेश देणारी बाब आहे. यासाठी सरकारने ग्रंथालयांना नियमावली घालून द्यावी, पुस्तकांची एक सर्वासामंत यादी बनवून तीच पुस्तकेच ग्रंथालयाने घेण्याचे बंधनकारक करावे. तसेच प्रकाशक, वितरक यांचीही यादी बनवून सरकारमान्य वितरकांकडून पुस्तके घेण्याचे बंधन आसवे.

    सोनवणी साहेब तुम्ही एक चांगला मुद्दा मानाडला आहे, ज्यान्वये सरकारी अनुदानातून नावालेखाकांसाठी प्रोत्साहन मिळेल. सरकारने ती बंद केलेली योजना लवकरात लवकर चालू करावि, हि विनंती सर्व लेखकांनी सरकारला करावि.

    ReplyDelete
  3. संजय साहेब ,
    आपण नेहमीच म्हणत असता की पुरावा आणि त्याची छाननी हे महत्वाचे !
    जर आपण स्पष्टपणे लिहित आहात की पुस्तकांच्या राज्यात काय धुमाकूळ चालला आहे ,
    आणि असेपण सांगता कि ,
    वाचनालय आणि प्रकाशक यांचे कसे सालते लोटे असते ,
    आणि अगदी टक्केवारीच्या भाषेत आपण आर्थिक भ्रष्टाचाराची मांडणी करता ,
    तर मग ,
    आपल्या सारखा जागृत लेखक निदान त्या बद्दल लेखी तक्रार का करत नाही आणि गुन्हा नोंदवत नाही .
    आपली स्वतःची डीटेकटीव्ह एजन्सी पण आहे असे ऐकिवात आहे ,
    तर मग निदान त्याबद्दल स्टिंग ऑपरेशन करून गोष्टी चव्हाट्यावर आणणे आपले परम कर्तव्य ठरते !
    त्याबद्दल जनता आपली ऋणी राहील
    माझे हे मत आपणास पटणार नाही तरी छापावे .
    किंवा त्यावर मत प्रदर्शन करावे हि विनंती

    ReplyDelete
  4. आप्पा - फक्त पन्नास रुपये ? ग्रेट ! चला चला - माझी किती दिवसाची इच्छा आहे की " दास क्यापिटल " वाचायचे ! पूर्वी मी पहिली ३ पाने वाचली आणि दिवसभर डोके दुखत होते ,त्यानंतर नेटाने वाचले तर आजारीच पडलो -पुढे बिरबल बादशाहा वाचले आणि डोके जाग्यावर आले - आपले आय क्यू च कमी असणार - नक्कीच ! आता दोन्ही पुस्तक घेऊ या -
    बाप्पा - माझी फार इच्छा आहे की ज्ञानेश्वरी पारायण करायचे ! पण भाषा फार आउट डेटेड वाटते- आणि आपल्या प्रश्नांशी त्यांच्या म्हणण्याचा काहीच मेळ बसत नाही -
    म्हणजे आपण अमेरिकेचा व्हिसा किंवा शेयर मार्केट किंवा एखादे प्रोडक्शन दुप्पट कसे करता येईल ते डोक्यात घेऊन असतो तर यांचे भलतेच ! सगळ्यांचे सगळे भले होवो - जो जे वांछील तो ते लाहो - त्यात विशेष काय आहे ? मला कुणाचा अपमान करायचा नाही , पण आमच्या खात्यात हा प्रकार कशाच्या नावावर टाकायचा ? असे कितीतरी लिहिता येईल - आपल्याला पुस्तक कशी पाहिजेत - तर समाज पुढे नेणारी - त्याला चार आनंदाचे क्षण देणारी !
    आप्पा - सगळ्यांच्या मनासारखे होवो म्हणजे काय ? इलेक्शनला उभे राहिलेल्या दोन्ही उमेदवारांचे कसे एकदम मनासारखे होणार ? दोघेही कसे जिंकणार ? रेसकोर्सवर सगळेच घोडे कसे जिंकणार ?
    आणि बाबा व दादा एकदम एकाच खुर्चीत कसे बसणार - एक " उप "च असणार -
    अहो पण गडबड तीच आहे - ही प्रकाशक लोकं अशी पुस्तकं पन्नास रुपयात आणतच नाहीत बाजारात -म्हणजे ज्ञानेश्वरीही नाही आणि तुम्ही मागताय तशीपण नाहीत !
    बाप्पा - पण काहीही म्हणा - हा आमचा शंभ्या म्हणतो नेहमी - वाचन ही कल्पना आता कालबाह्य झाली आहे -
    आप्पा - आणि आजचा लेखक तरी काय दिवे लावतोय ? इतके दिवाळी अंक यंदा वाचले - एक संजय सरांचा लेख सोडला तर सर्व मिळून मोठ्ठे शून्य -
    वर्गणी पाण्यात - त्यापेक्षा पन्नासची सहा पुस्तके आली असती !
    बाप्पा - मुळात आपण लिहितो का आणि वाचतो का असे विचारणारे महाभाग पण बरेच आहेत बर का ! अगदी एकाच घरात असतात दोन टोकाची अशी माणसे !
    खरच आपण का लिहितो ?आपण जर १ ० ० वर्षे नवीन लिहिलच नाही तर ?
    आप्पा - लिहिणे आणि वाचणे - आणि त्यावर बोलणे - परत परत लिहिणे - बोलणे हे जिवन्तपणाचे लक्षण आहे आणि ती स्वातंत्र्याची निशाणी आहे !
    आमच्याकडे फुलाच्या पुड्याचा कागद निरखून वाचणारे आजोबापण आहेत आणि भेळेच्या पुड्याचा कागद वाचणारे चिरंजीव पण आहेत ,
    तसेच ईस्त्रीच्या कागदावर कुठे कसला सेल आहे ते सांगणारी सुनबाई पण आहे शेजारची - आणि पेपरात तुळजापूरच्या भवानीमातेचा फोटो आलाय त्यासाठी तो पेपर घरी घेऊन जाणारी भांडीवालीपण आहे ,
    पण तुम्हीमात्र त्या कोसला मधल्या हिरोसाराखेच म्हणताय - तो नाही का म्हणत - सात भावंडांपैकी मी एक - जन्मालाच आलो नसतो तर ?
    बाप्पा - तस नाही हो - पूर्वी कटिंग च्या दुकानात सोव्हियेत ल्यांड म्हणून मासिक पडलेले हमखास असायचेच - तसेच डॉक्टरांकडे आरोग्यावरचे बुलेटीन -त्याला काही अर्थ होता का ? पण आपण वाचायाचोच ना लहानपणी ?
    आप्पा - आमचा शंभ्या तर म्हणतो - सगळ रेडीमेड आहे - कसलं वाचत बसताय - कानाला एक सीडी-हेडफोन लावा - पेन ड्राइव् लावा - मग रजनीश ऐका नाहीतर वोरन बुफेट ,नाहीतर सातारकर महाराज !
    बाप्पा - सगळी तत्वज्ञाने नि विचार - अगदी ३ - ३ तासाची ३० - ३० रुपयात ! आयडिया वाईट नाही - अहो शेवटी असं आहे - वाचकवर्ग तयार होणे महत्वाचे !
    आप्पा - अहो , पण हे चांगलं का वाईट ?-
    बाप्पा - चीनी मालाचं तुम्ही काय करता ?आजकाल कुणी कुणाची मेहेरबानी करत नसत - आणि अगदी मनापासून जर निरीक्षण कराल तर ,बघा -
    काय असतात हि सरकारी मेहेरबानीची पुस्तके - निव्वळ प्रचारकी -
    म्हणजेच जी भूक सरकारी मदतीने भागत नाही त्यात हे ५० रुपयेवाले प्रकाशक हात घालतात आणि
    भुकेलेल्या वाचकाला अस्सल माल देतात -त्यांनापण धंदा मिळतो आणि वाचकाला पण हवेते मिळते - त्यात गैर काय ?

    ReplyDelete
  5. आप्पा - एक मात्र खर आहे बाप्पा - वाचनाची गोडी निर्माण होणे हे पाप आहे का ? ती सभ्य मार्गाने पुरी करणे पाप आहे का ?
    बाप्पा - सरकार हे निकामीच असते - इकडे दुष्काळ आणि तिकडे धान्य सडून चाललय ! - वहातुक परवडत नाही म्हणून -धरणाचे बजेट फुगत जाते आणि पूर - अतिवृष्टी - दुष्काळ -
    पाउस -परत परत पूर - दुष्काळ - असे दुष्टचक्र चालूच आहे !जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात सरकार काहीतरी करेल ही अपेक्षा का ? आम्ही देऊ आम्ही घेऊ - आपण करू - असे का नाही ?
    आप्पा - शून्य सरकारी मदत असे स्वप्न आपल्याला का पडत नाही ? सरकारी इंव्होलमेंट हे संकटाला आमंत्रण असते -
    बाप्पा - त्या बाबतीत बाकीचे वैचारिक वादाचे मुद्दे बाजूला ठेवत - जर आपण निरीक्षण केले तर - आर एस एस च्या शिबिराला ते कुणाच्याही मदतीची अपेक्षा ठेवत नाहीत !
    आप्पा - नको - नको - नाव घेऊ नका - आर एस एस ! तुमच्यावर तुटून पडतील - मनुवादी ,लगेच गाडी सुरूच -
    बाप्पा - अहो मी फक्त उदाहरण देतोय - मी मनुवादी नाही -
    आप्पा - तेच आदरणीय बाबासाहेबांची जयंती - पुण्यतिथी असली की ? रेल्वेगाड्या बिन तिकिटाच्या - गलीच्छ्पणे - झुंड शाही करत चाललेल्या असतात - ते कशाच्या मोबदल्यात ?
    बाप्पा - मग त्यापेक्षा हल्ली काही नगरसेवक यात्रा काढतात - काशी - अष्टविनायक - ते चांगले !
    आप्पा - पूर्वी पैसे वाटायचे , दारू वाटायचे आता देवदर्शन - असेच ना ?
    बाप्पा - चांगले सामाजिक काम सांग एखादे - ज्यावर सर्वांचे एकमत होईल असे -
    आप्पा - खरच रे देवा - सांगताच येणार नाही - त्यापेक्षा ह्या यात्रा बऱ्या -सोपा मार्ग !
    बाप्पा - आता त्यात परत शैव आणि वैष्णव यात्रा किती असाव्यात ते संजय सर ठरवतील
    आप्पा - त्याना हे आवडले तर ची गोष्ट ! ते सध्या रागावलेले आहेत ना !

    ReplyDelete