पोलिसांच्या मिंधेपणाची ही अपरिहार्य परिणती नव्हे काय?

पोलिस दले ही भारतीय दंडसंहितेचे प्रत्यक्ष प्रतिनिधी म्हणुन कार्य करत असतात. शांतता-सुव्यवस्था राखणे, त्यासाठी प्रतिबंधक कारवाया करणे आणि गुन्हा घडलाच तर तपास करुन आरोपीला न्यायालयासमोर हजर करणे ही पोलिस खात्याची प्राथमिक कर्तव्ये आहेत. त्यासाठी पोलिसांना भरपूर अधिकार दिले गेले गेलेले आहेत. या यंत्रणेने नि:पक्षपाती असावे ही प्राथमिक अपेक्षा त्यांच्याकडुन केली जाते. पण प्रत्यक्षातील चित्र असे आहे कि पोलिस खाते हे मुळात लोकप्रतिनिधी ते गुंडांच्या प्रभावाखाली गेल्याचे चित्र दिसते. पक्षपात हा पोलिसखात्याचा नवा मुलमंत्र बनल्याचे दिसते. राजकारणी व पोलिसांचे साटेलोटे पोलिसांबद्दलचा आदर नष्ट करण्यात हातभार लावत असतांना या व्यवस्थेत निरपराधच भरडले जात असतील तर दाद कोणाकडे मागायची?

अलीकडेच सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन सुर्यवंशी यांनी आमदाराशी अरेरावी केली व त्याचा सूड म्हणुन त्यांना विधानभवनात आमदारांनी मारहाण केल्याचे प्रकरण घडले. या प्रकरणी क्षितीज ठाकूर व राम कदम या आमदारांना अटक व दोन दिवसांची जेलयात्राही घडली. सुर्यवंशींना निलंबित करुन या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचाही प्रयत्न केला गेला आहे. या प्रकरणी राजीव खांडॆकर आणि  निखिल वागळे या पत्रकारांविरुद्ध हक्कभंगाचा ठराव आणुन माध्यमांनाही लक्ष्य केले गेले आहे. परंतू येथे एक बाब विसरली जाते आहे ती ही कि पोलिस दले आणि राजकारण्यांच्या साटेलोटे व त्यात काही पोलिस अधिका-यांवर या साठमारीत होणारा अन्याय वा मानसिक छळ याबद्दल असनारा असंतोष याची सुर्यवंशी प्रकरण म्हणजे एक अपरिहार्य परिणती होती.

पोलिसांवर आज सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास उरलेला नाही. पोलिस साध्या तक्रारी नोंदवून घेत नाहीत ते पक्षपाताने कोनालाही सहज आरोपी बनवून सुडसत्रात मोलाचे भुमिका बजावतात. राजकारण्यांच्या इशा-यांवर निरपराधांवर कसलीही पुर्वचौकशी न करता गुन्हे दाखल करतात...प्रसंगी आयुष्यातून उठवतात. गुंड-बदमाशांना मात्र पैसे खाऊन अथवा राजकारण्यांच्या फोनसरशी सोडुनही देतात. अगदी रीतसर अटक करुन ताब्यात घेतलेल्या आरोपींनाही न्यायालयासमोर न नेताच राजकीय दबावाखाली मधेच सोडुन देण्याचे असंवैधानिक प्रकारही घडतात. चंद्रपुरमधील तीन आदिवासी मुलींच्या बलात्कार व हत्याप्रकरणी अद्यापही आरोपी सापडत नाहीत...ते सोडा शवविच्छेदनाचे वेगवेगळे अहवाल सादर केले जातात यामागे कोनतीतरी राजकीय शक्ती जबाबदार नाही असे कोण म्हणेल? या अशा सर्व गोष्टींमुळे पोलिसांनी जनतेची सहानुभुती गमावून बसणे स्वाभाविक नाही काय?

राजकारण्यांची दहशत पोलिसांना का असावी? याचे एकच कारण म्हणजे इप्सित ठिकाणी (म्हणजे जेथे पैसे जास्त खाता येइल) बदल्या. गैरव्यवहारांत संरक्षण. चुका झाल्या तर त्यावर हवे असनारे पांघरुण. आस्थापना, ट्र्यफिक, प्रशिक्षण सारख्या विभागांत जायला कोनताही पोलिस अधिकारी उत्सूक नसतो. शक्यतो स्वतंत्र पोलिस स्टेशनच हवे असते. गडचिरोली-चंद्रपुरसारख्या धोकेदायक परिसरात बदल्या नको असतात. या व अशा अनेक कारणांनी ज्यांनी जनतेला संरक्षण द्यायचे तेच राजकीय संरक्षणाखाली जायला धडपडत असतील, त्यांचीच कठपुतळी बनण्यात धन्यता मानत असतील तर राजकारण्यांची त्यांच्यावरील मुजोरी वाढणार नाही काय?

यात असाही एक घटक असतो ज्याचे हात फारसे पोहोचलेले नसतात. असे अधिकारी मात्र मनमानी पद्धतीने इतरांना जे विभाग नकोत तिकडे नेहमीच ढकलले जात असतात. पोलिस खात्यात हा अंतर्गत संघर्ष नेहमीच ऐन भरात असतो. त्यातून येणा-या असंतोषामुळे व नैराश्यामुळे अनेक पोलिसांनी आत्महत्या करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. असंख्य पोलिस मानसिक व्याधींनी ग्रस्त झाले आहेत. त्यांना आता समुपदेशनची आवश्यकता भासू लागली आहे. सुर्यवंशींनी जी अरेरावी केली त्यामागे असाच तनाव असू शकतो याबाबतही चौकशी व्हायला नको काय?

परंतू हा तनाव पोलिसांनी स्वहस्तेच निमंत्रित केला आहे असे म्हणने क्रमप्राप्त आहे. आपले पोलीस राजकीय शक्तींत, गुंड शक्तींत आणि जातीय शक्तींत वाटले गेले आहेत. त्यांचे हस्तक बनले आहेत. पोलिस जनतेचे नव्हे तर अशा शक्तींची बाव्हली बनल्यानंतर जनतेला त्यांच्याकडुन आपल्या हितरक्षणाची अपेक्षा कशी ठेवता येईल?

राजकारण आज बव्हंशी गुंडांहाती गेले आहे. राजकीय नेते आपल्या सोयीसाठी गुंडांचे ताफे पोसू लागले आहेत. पुण्यासारख्या सभ्य-सुसंस्कृत मानल्या गेलेल्या शहरात गुन्हेगारी पार्श्वभुमी असणारे पार उप-महापौरपदापर्यंत पोहोचू लागले आहेत. आपली राजकीय संस्कृती पार रसातळाला पोहोचली आहे. काल-कालपर्यंत गुन्हेगारी टोळ्या चालवणारे राजरोसपंणे राजकारनात उतरत आहेत. निवडुनही येत आहेत. आत्ता आत्ता उदयाला आलेले पक्ष "खळ्ळ-खट्याकची" संस्कृती अभिमानाने मिरवत आहेत. पत्रकारांवरचे हल्ले वाढत चालले आहेत. कोणी कोनाविरुद्ध बोलू नये अशी दहशत जर निर्माण करण्यासाठीच जर हा असा सर्व प्रपंच सुरू असेल आणि म्हणुनच कोणी तोंड उघडत नसेल तर महाराष्ट्र वरकरणी कितीही सुसंस्कृत वाटला तरी त्याची पुरती अधोगती झालेली आहे असेच म्हणायला नको काय? हा यशवंतरावांचा महाराष्ट्र उरला आहे काय?

अशा राजकीय संस्कृतीच्या अध:पतनकाळात खरे तर पोलिसांची जबाबदारी खूप मोठी आहे. ती पार पाडायला पोलिस मुळीच असमर्थ नाहीत. पण त्यासाठी त्यांनाच या दबावांतून मुक्त व्हावे लागनार आहे. आपल्या नियत कर्तव्यांचे भान आले नाही तर सुर्यवंशींना चक्क विधानभवनात मारहाण झाली तसे प्रकार पोलिसांवर भविष्यात ओढवणार नाहीत याची काय खात्री? पोलिसांनीच संरक्षण दिलेले गुन्हेगार नगरसेवक ते आमदार-खासदार बनणार असतील तर एक दिवस पोलिसांवरच संक्रांत कोसळनार नाही याची खात्री पोलिसांना आहे काय?  ज्या निरपराधांना केवळ कोनाच्या तरी सुडपुर्तीसाठी छळले जात असेल, आत घातले जात असेल तर एक दिवस तेही तोंड उघडनार नाहीत व पोलिसांनाच आरोपीच्या पिंज-यात उभे करणार नाहीत याची खात्री पोलिसांना आहे काय? हे तथाकथित राजकीय संरक्षण सदैव कामी येणार आहे काय?

पोलिस आपले खरे सामर्थ्य विसरले आहेत हे त्यांचे दुर्दैव आहे. राजकीय ताटांखालचे मांजर होण्याने आपणच आपले सनदशीर सामर्थ्य गमावून बसत आहोत याचे भान पोलिस हरपून बसले आहेत. राजकारण्यांच्या/गुंडांच्या ताटाखालचे मांजर बनल्याने इभ्रतही गमावून बसत आहेत. मग राजकीय नेत्यांनी त्यांना हिडीस-फिडीस केले, व्यक्तिगत नोकरासारखे वागवले व प्रसंगी मारहाणही केली तर पोलिस कोणाकडे दाद मागणार आहेत?

जनतेत त्यांची कोणती किंमत उरणार आहे? (तशीही ती नाहीच म्हणा!) याला जबाबदार स्वत: पोलिसच नव्हेत काय?

यथोचित बदल्या, बढत्या हव्या असने, आपापल्या हिताच्या कंपुत सामील होणे व त्याचे फायदे उकळने हा अध:पतनशील मानवी स्वभाव झाला. त्यात वरकरणी आजच्या भ्रष्ट युगात यात काही वावगे आहे असे वाटनार नाही. पण त्यासाठी आपण काय गमावतो आहोत याचे भान नको कि काय? आत्मसन्मानापेक्षा काहीएक श्रेष्ठ नाही. "पोलिस" हा शब्द शिवीसारखा वापरला जातो यातच पोलिसांची इभ्रत समाजात काय आहे याची कल्पना यावी. या सर्व कारणांमुळे पोलिसांना असंख्य मानसिक दबावांतुन जावे लागते. वरच्यांकडुन दबलेले आपली भडास सामान्यांना छळण्यातून वसूल करुन घेतात. याचाच उद्रेक कधीतरी सुर्यवंशींसारख्या अधिका-याच्या कथित मुजोरीतून व्यक्त होतो. सामान्य जनतेला आमदारांचा नव्हे तर सुर्यवंशींचाच संताप येतो. त्यांच्याच विरोधात मोर्चे निघतात. यामागची मानसिकता का निर्माण झाली हे समजावून घ्यावे लागनार आहे. पोलिसांबद्दल आदर नव्हे तर भिती वाटावी...तिरस्कार वाटावा अशी वेळ पोलिसांनी स्वकर्तुत्वाने निर्माण करुन ठेवली आहे. याबाबत पोलिस आत्मपरिक्षण कधी तरी करणार आहेत काय?

आत्मपरिक्षणाची अपेक्षा राजकारण्यांकडून करता येत नाही. किंबहुना राजकारणात पडतांनाच त्यांनी आपला आत्मा सैतानाजवळ गहान ठेवलेला असतो. तसे नसते तर केवळ वाहिन्यांवरून सुर्यवंशी प्रकरणी चर्चा केली/घडवली म्हणून हक्कभंगाचा ठराव आणुन त्यांनी माध्यमांच्या मुस्कटदाबीचा अपराध कसा केला असता? जनतेत विशिष्ट जातीची कत्तल-जाळपोळ करा अशा उद्दाम आणि मस्तवाल आवाहने प्रकरणीचे दाखल गुन्हे दाबून का ठेवले असते?

पोलिसांनी तरी याप्रकरणी सखोल आत्मपरिक्षण करावे व आपल्या कार्यपद्धतीत बदल घडवावा अशी अपेक्षा वावगी असेल काय?