Wednesday, March 27, 2013

जलसंपत्ती...दुष्काळ आणि बाबासाहेब!





 महान नेत्यांचे अद्वितीय लक्षण म्हणजे त्यांची दूरदृष्टी. वर्तमान व भवितव्यातील समस्या कायमस्वरुपी यशस्वीपणे सोडवण्यासाठी लागणारी असामान्य प्रतिभा आणि उपायांची नेटाने केलेली राबवणुक. डा. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मानवजातीला अनेक क्षेत्रांत अनमोल योगदान आहे. बाबासाहेबांची प्रज्ञा बहुमुखी होती. १९३४ साली रिझर्व ब्यंकेची जी स्थापना झाली ती अर्थशास्त्रज्ञ या नात्याने हिल्टन यंग कमिशनसमोर बाबासाहेबांनी जे प्रस्ताव ठेवले होते त्या आधारावरच झाली हे सहसा आपल्याला माहित नसते. ते एक उच्च दर्जाचे अर्थशास्त्रज्ञ होते. नोबेल पारितोषिक विजेते डा. अमर्त्य सेन म्हणतात.."Ambedkar is my Father in Economics. He is true celebrated champion of the underprivileged.He deserves more than what he has achieved today. However he was highly controversial figure in his home country,though it was not the reality. His contribution in the field of economics is marvelous and will be remembered forever..!"

स्वतंत्र भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठीचा त्यांच्यासमोर एक आराखडा होता. केंद्रीय श्रममंत्री या पदावर स्वातंत्र्यपूर्व काळात ते असतांनाच भारतातील जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन, पर्यावरण आणि उर्जानिर्मिती यासंबधात दामोदर प्रकल्पाची यशस्वी आखणी करुन जो आदर्श घालून दिला तो राष्ट्रीय विकासाचा मोठा पाया होय. जलव्यवस्थापनाबाबत त्यांनी जे मुलभुत विचार मांडले ते सार्वकालील उपयुक्ततेचे आहेत हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. आजच्या राज्यकर्त्यांनी बाबासाहेबांच्या  समाजकेंद्रीत तत्वज्ञानाच्या आधारावर राबवला असता तर आज महाराष्ट्रावर जे मानवनिर्मित दु:ष्काळाचे संकट कोसळले आहे ते कोसळले नसते असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

श्रममंत्री या नात्याने बाबासाहेबांवर जलविकास विभागाचाही कार्यभार होता. भारतातील एकीकडे नद्यांतून वाहून जाणारे प्रचंड पाणी, महापुर व त्यामुळे होणारी प्रचंड जीवित व वित्तहानी आणि दुसरीकडे कोरडवाहू शेती...भिषण दुष्काळ अशी परिस्थीती. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि तिच्यावर देशातील प्रत्येक नागरिकाचा बरोबरीचा अधिकार आहे हा बाबासाहेबांचा ठाम सिद्धांत होता. बाबासाहेब उच्च शिक्षनानिमित्त अमेरिकेत राहिले होते. त्यांनी तेथील टेनेसी खोरे प्रकल्प सुक्ष्मपणे अभ्यासलाही होता. त्या धरतीवरच भारतात बहु-उद्देशीय धरणे बांधणे हीच भारताच्या विकासाची गंगोत्री ठरेल म्हणुन त्यांनी दामोदर खोरे प्रकल्पाची आखणी करायला सुरुवात केली. याचे कारण असे को दामोदर नदी ही तोवर "दु:खाची नदी" म्हणुनच ओळखली जात होती. आताचे झारखंड ते बंगाल पर्यंत विराट पुरांनी हाहा:कार माजवणारी नदी म्हणुन या नदीचा दुर्लौकिक होता.



तोवर पुरांतून येणारे अतिरिक्त पाणी समुद्रात वाहून जाऊ देणे योग्य असा एका समितीचा अहवाल आलेला होता. धरणांना भारतीय राजकारण्यांचा विरोध होता तर इंग्रजांना भारताच्या प्रगतीशी आता काही घेणे-देणे उरलेले नव्हते. ते दुस-या महायुद्धात अडकुन पडले होते. पण बाबासाहेबांनी अत्यंत नेटाने आपले धोरण राबवले. ..."अतिरिक्त पाणी ही समस्या नसून ती एक साधनसंपत्ती आहे व तिचा विनियोग येथेच व्हायला हवा. जलसंधारण हेच त्याला एकमेव उत्तर असू शकते. शेतक-यांचे दारिद्र्य दूर करण्यासाठी, उद्योगांसाठी वीजनिर्मिती करण्यासाठी या जलाचा वापर केला गेला नाही तर आपण आपले सर्वस्व गमावून बसू!"

दामोदर प्रकल्पासाठी ठिकठिकाणी अनेक धरणे बांधण्याच्या जागा निश्चित करण्यापासून ते पुरनियंत्रण, जलवितरण, जलवाहतूक, वीजनिर्मिती ते धरणांमुळे होणारे विस्थापन-व्यवस्थापन या सर्व बाबी बाबासाहेबांनी स्वत: लक्ष घालून पुर्ण करुन घेतल्या. या धरणाचा मुख्य अभियंता ब्रिटिश असावा अशी इंग्रजांची साहजिक इच्छा होती, पण बाबासाहेबांनी ब्रिटिशांना तेथेही विरोध केला. भारतात पुढे आपल्याला असंख्य धरणे बांधावी लागणार आहेत याची बाबासाहेबांना जाणीव होती. त्यासाठी आपलेच अभियंते असले पाहिजेत हा त्यांचा रास्त विश्वास व आग्रह होता. एका सच्चा देशभक्ताप्रमाणे त्यांनी दामोदर प्रकल्पाचा मुख्य अभियंता म्हणुन श्री. ए. एन. खोसला यांची निवड केली. खोसलांनीही आपल्यावर बाबासाहेबांनी टाकलेला विश्वास सार्थ ठरवला.

राष्ट्रउभारनीचे कार्य हेच महामानवांचे प्रथम उद्दिष्ट असते. दामोदर प्रकल्पाचे प्राथमिक कार्य सुरु असतांनाच त्यांनी ओरिसातील नद्यांचाही विचार सुरु केला. ओरिसातही महापुरांचे संकट नित्याचे होते तसेच दु:ष्काळांच्चे आणि मलेरियासारख्या साथीच्या रोगांचे. बाबासाहेबांनी पाहिले कि दरवर्षी लक्षावधी लोक या समस्यांमुळे हकनाक मरत आहेत. १८६६ च्या भिषण दु:ष्काळात पुरी जिल्ह्यातील ४०% लोकसंख्या नष्ट झाली होती हा अनुभव त्यांच्या डोळ्यासमोर होताच. महानदी, वैतरणी आणि ब्राह्मणी या नद्यांतून वाहून जाणारी जलसंपत्ती अडवली तरच ओरिसातील अन्य कोळसा ते लोहापर्यंतची खनिजे वापरून अवाढव्य कारखाने उभारता येतील हे त्यांनी हेरले.

बाबासाहेन म्हनाले, "ओरिसा खनीज संपत्ती ते जलसंपत्तीने श्रीमंत असुनही लोक मात्र दरिद्र का आहेत याचा विचार केला तर लक्षात येईल कि जलसंपत्तीचाच जोवर वापर योजनाबद्ध पद्धतीने केला जात नाही तोवर अन्य संपत्त्या कुचकामी आहेत!" असे असले तरी त्यांच्यासमोर ओरिसा हुड कमिटीचा १९३८चा अहवाल ठेवण्यात आला. या अहवालात अतिरिक्त पाणी हा अभिशाप असून त्याला तसेच वाहून जावू देणे इष्ट आहे असे नमूद केले होते. बाबासाहेबांनी यावर जे भाष्य केले ते मननीय आहे. ते म्हणतात: "अतिरिक्त पानी हा अभिशाप नसून त्याची अनुपलब्धता हा खरा अभिशाप आहे हे समितीने लक्षात घेतलेले दिसत नाही. पाणी अभिशाप बनण्याएवढे कधीही अतिरिक्त असू शकत नाही. निसर्ग आपल्या गरजेला भागवू उरेल एवढे पाणी कधीच देत नाही. दुष्काळ कशामुळे पडतात? पाण्याचे वितरण समान नाही. एकीकडॆ ते अतिरिक्त वाटते तर दुसरीकडे त्याचा पुरेपुर अभाव असतो. त्यासाठी पाणी अडवणे व त्याचे संतुलित वितरण करत प्रत्येकापर्यंत पोहोचवणे हे आपले कर्तव्य ठरते!

"शिवाय या प्रकल्पांतून जी वीजनिर्मिती होईल त्यातून ओरिसा हे एक औद्योगिक राज्य म्हणुन उदयाला येईल. या धरणांतुन जी वीजनिर्मिती होईल ती ओरिसा अन्य राज्यांना विकू शकेल एवढी क्षमता असेल. प्रत्येक नागरिकाच्या प्रगतीची ग्वाही ही जलसंपत्ती देत असतांना तिकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही." 

ज्या काळात बाबासाहेब हे विचार मांडत कृतीही करत होते त्या काळातील मानसिकता किती मागासलेली असू शकेल याची आपण कल्पना करु शकतो. बाबासाहेब मात्र काळच्या पुढचे बोलत होते...कृतीत उतरवत होते. असे द्रष्टेपन नसते तर आज भारतात एवढे प्रकल्प होवू शकले ते झाले नसते. पं नेहरू धरणांना आधुनिक भारताची तीर्थस्थाने म्हणत हे नेहमी सांगितले जाते...पण त्याची पायाभरणी प्रत्यक्ष कृतीतून...प्रसंगी विरोध स्वीकारुन, भांडुन बाबासाहेबांनी केली हे मात्र नेहमीच विसरले जाते.

स्वातंत्र्यानंतर बाबासाहेबांनी बनवलेल्या घटनामसुद्यातही सर्वच राज्यांतील उपलब्ध पानी, राज्यांराज्यांमधील पाणी-वाटप याबाबत मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. भारतातील सर्व नद्या एक दिवस परस्परांना जोडता याव्यात असेही बाबासाहेबांचे स्वप्न होते...ते अद्याप पुर्ण करण्याची मानसिक तयारी राज्यकर्त्यांची दिसत नाही ही एक दुर्दैवाची बाब आहे.

आज महाराष्ट्रात दु:ष्काळ आहे. याचे कारण पाण्याच्या संतुलित संधारणात व वितरणात आलेले आपल्या राजकारण्यांचे घोर अपयश आहे. "पाण्यावर प्रत्येकाचा हक्क आहे" या बाबासाहेबांनी दिलेल्या मुलभूत तत्वाचा सर्वांना विसर पडला आहे. बव्हंशी प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्र व फक्त उसासाठी निर्माण केले गेले आहेत...सर्व जनतेच्या व्यापक हितासाठी नाहीत हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अपेक्षीत जलवितरण न होता ते विशिष्ट क्षेत्रातच वापरले जाते तर अन्य गरजवंत प्रभाग मात्र तहानलेले रहात आहेत. बाबासाहेबांचे जलधोरण राज्यकर्त्यांनी आणि समाजानेही पुन्हा अभ्यासण्याची गरज आहे ती यामुळेच!



No comments:

Post a Comment