विकासाला नाकारुन विकास कसा होईल?

विकास तर व्हायला हवा पण जर तो संतुलित नसेल तर विकास हा अंगलटही कसा येवू शकतो हे आपण आजकाल नित्याच्या झालेल्या घटनांतून पाहू शकतो. मुंबई व उपनगरांतील बेकायदा बांधकामे आणि त्यांचे कोसळणे यात जाणारे जीव, झोपडपट्ट्या, वाढता भ्रष्ट्राचार आणि अपरिहार्यपणे या विकासाला चिकटलेली असह्य जीवघेणी गुन्हेगारी आणि तरीही अविरत वाढत चाललेले जीवनखर्च या कचाट्यात कथित विकसीत क्षेत्रांत राहणा-या जनसामान्यांच्या वाट्याला आलेले अपरिहार्य भाग्य आहे. विकसीत शहरे व भौगोलिक प्रभागांत जेवढ्या सामाजिक समस्या आहेत तेवढ्या आदिवासी भागांतही पहायला मिळणार नाहीत. याचे कारण आपल्या विकासाच्या संकल्पनाच बाळबोध आहेत हे नव्हे काय? आणि या सा-यात मानवी जीवनाचा गाभा कोठे राहतो?

आपणा सर्वांना समस्यांच्या मुळाशी न जाता वरकरणीची सोपी आणि मलमपट्ट्या करणारी उत्तरे हवी असतात. तशीच उत्तरे हवी असतात म्हणुन नेते व प्रशासनेही तशीच उत्तरे देत जातात. बांधकामे बेकायदा असतील तर ती नियमीत करून घ्या कारण मग ज्यांनी आधीच पैसे मोजून घरे घेतलीत त्यांनी कोठे जायचे? असे वावदूक सल्ले जसे दिले जातात तसेच बेकायदा बांधकामे पडली तर बिल्डरना फाशी द्या अशाही भावनिक मागण्या होतात. मुळात प्रश्न असा आहे कि अशी कायदेशीर असोत कि बेकायदेशीर बांधकामे का वाढत जातात? झोपडपट्ट्या का वाढत जातात? आज मुंबईत जवळपास तीन हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जमीनींवर झोपडपट्ट्या आहेत. जवळपास ४०% मुंबई झोपडपट्ट्यांत राहते असे अंदाज आहेत. बेकायदेशीर बांधकामांनी व्यापलेला भाग जवळपास चारशे हेक्टर एवढा आहे. हे अंदाज काहीही असोत, वास्तव एवढेच आहे कि मुळात एवढी लोकसंख्या मुंबईत स्थलांतरीत का झाली?

हा एक चक्रव्य़ुह आहे हे आधी आपण समजावून घ्यायला पाहिजे. मुंबईत अनेक उद्योग-व्यवसाय आणि त्यात राजधानी असल्याने असंख्य केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालये केंद्रीत होत गेले म्हणुन तेथील अधिकारी ते कर्मचारी व कामगार स्वाभाविकपणे स्थायिक होत गेले. या जनसमुहाच्याही असंख्य गरजा असतात ते पुरवणारेही तेथे येत जाणेही तेवढेच स्वाभाविक होऊन गेले. या गरजा पुरवणा-यांच्याही अन्य गरजा असतात त्याही भागविण्यासाठी, सरकारी असो कि खाजगी, जनसंख्या लागत जाते. यातुनच चक्रवाढ पद्धतीने लोकसंख्या एकाच ठिकाणी केंद्रीभूत होऊ लागते. मुंबईचे (व अन्य शहरांचेही) नेमके असेच होत गेले आहे.

असे कोणते उद्योग होते जे फक्त मुंबईतच उभारले जावू शकत होते? कापड उद्योग हे स्वाभाविक आणि नैसर्गिक कारण आहे. पण हा उद्योग संपुष्टात येऊन आता काळ उलटला. रस्ते व रेल्वे या पायाभूत सुविधा सुरुवातीपासून निर्माण केल्या गेल्या असत्या तर निर्यातप्रधान उद्योग मुंबईत राहण्याचे अथवा उभारले जाण्याचे कारणच नव्हते. मुंबई खरे तर फक्त व्यापार-विनिमयाचे केंद्रक बनवले जाणे धोरणात्मक दृष्टीने गरजेचे होते. पण उद्योगांचेही (अगदी सिनेसृष्टीचेही) केंद्रीकरण तेथेच (मर्यादित भौगोलिक अवकाश असतांनाही) होत गेल्याने आज मुंबई ही एक गंभीर समस्या बनली आहे व ती भविष्यात विकराल होईल याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आणि याला "विकास" म्हणता येत नाही. मुंबई हे एक उदाहरण म्हणुण घेतले आहे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद इत्यादी त्याच वाटेवर चालत आहेत.

म्हनजे एकीकडे उद्योगधंदे नाहीत म्हणून सामाजिक समस्या तर दुसरीकडे उद्योगधंद्यांचे अतिरेकी केंद्रीकरण झाले म्हणून निर्माण होत चाललेल्या सामाजिक समस्या य दुहेरी कचाट्यात आपण सारेच सापडलो आहोत. विकास म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या करायचा आपक्ल्या नेत्यांनी आणि विचारवंतांनीही कधीच प्रयत्न केला नाही याचे हे विदारक फळ आहे.

अन्न-वस्त्र-निवारा या मुलभूत गरजांपासून ते भावनिक गरजा आणि त्या साध्य करण्यासाठी उपजिविकेच्या प्रगतीशील संध्यांची निर्मिती करने व त्या सर्वच प्रदेशांना व त्या-त्या प्रदेशातील समाजांना समानपणे सातत्यपुर्ण उपलब्ध करुन देणे याला आपण शाश्वत विकास म्हणू शकतो. आज सामाजिक संघटना अशा विकासाच्या मागण्या करण्याऐवजी उलटा मार्ग पत्करत आहेत. किंबहुना त्या दुसरा आत्मघातकी मार्ग धरू लागल्या आहेत. जमीनीवरील हक्क, नागरी सुविधांवरील हक्क, निवा-यांचा हक्क, पाण्यावरील हक्क  आणि अन्य नैसर्गिक साधन-संपत्तीवर हक्क जतावत लढे उभारले जात आहेत. असे करतांना विकासकामेही नकोत असा अट्टाहासही अशा अनेक संघटनांचा आहे. यातील धोकाही आपण समजावून घ्यायला पाहिजे, कारण भविष्यात हा संघर्ष अधिक तीव्र होत जाणार आहे आणि मानवी चेहराही हरवला जाणार आहे.

एकाच प्रभागात औद्योगिक विकासकामे नकोत हा हट्ट अत्यंत योग्य ठरला असता. किंबहुना अशा अतिरेकी औद्योगिकरण झालेल्या वसाहती दूर हटवल्या जाण्याचा आग्रहही योग्यच ठरला असता. त्याचसोबत मानवी वस्त्याही एकाच ठिकाणावर केंद्रीभूत न होवू देता त्यांचेही विस्थापन करावे हाही आग्रह योग्यच ठरला असता. त्यामुळे साधनसंपत्तीचेही विकेंद्रीकरण होत एकुणातील चरितार्थखर्चही नागरिकांच्या मर्यादेत आले असते. परंतू असे करण्याऐवजी झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली जमीन कोणाही विकसकांना देण्याची अथवा त्या जमीनींची कसलीही किंमत न मोजता केवळ बांधकाम खर्चात तेथील स्थायिकांना देण्याची मागणी जर होत असेल व सरकारही लोकप्रिय निर्णयांच्या आहारी जात त्यास तोंडदेखली का होईना संमती देत असेल तर ते विघातक नाही काय?

यातुन केंद्रीकरनातून निर्माण झालेल्या समस्या दूर होत नहीत. झोपडपट्टीतून ४-५०० स्क्वेअर फुटच्या घरात आले म्हणून झोपडपट्टीवायांच्या मुलभूत आणि सांस्कृतीक समस्या संपत नाहीत. किंबहुना आजवर अशी एकही योजना यशस्वी झालेली नाही. त्या प्रत्यक्षात आणाव्यात अशीही राज्यकर्त्यांची इच्छा नाही. शेवटी  परिस्थितीत बदल होत नाही. एका झोपडीच्या आताच्या किंमतीत अन्यत्र एक छोटे का होईना टुमदार घर होवू शकते...पण तेथे रहायला जायचे तर उत्पन्नाचे साधन देवू शकतील असे उद्योगही नाहीत.

म्हणजेच केंद्रीकरणाची समस्या अशी बनली आहे कि ती सोडवली गेली नाही तर असला शहरी विकास हा विकास नसून उलट मानवी अस्तित्वावरच घाला घालत जाईल याबाबत कसलीही शंका बाळगण्याचे कारणच नाही. आणि ती सोडवावी असे सरकारपासून ते स्व्यंसेवी संघटनांची इच्छाही नाही. उलट समस्येचा गुंतवळा वाढवण्यातच सर्वांचा. स्वार्थप्रणित असो कि अज्ञानाधारित, रसच असल्याचे दिसून येते.

नक्षलवादाची समस्या जी आजवर अरण्यांपुरती मर्यादित होती ती शहरी भागांकडे का वळू लागली आहे याचे कारण वरील विवेचनात आहे. शहरे आणि अरण्यांत आता काही फरक उरलेला नाही. शहरी गुन्हेगारी टोळ्यांची जागा नक्षलवादी घेत जातील याची ही धोक्याची घंटा आहे. साधनसंपत्तीचे फेरवाटप करा ही होत जाणारी मागणी ही नक्षलवादी विचारसरणीची पहिली पायरी आहे. ही मागणे वरकरणी आकर्षक वाटते...पण फेरवाटणी कशाची आणि का म्हणुन करा याचे उत्तर या छुप्या माओवाद्यांकडे नसते. भावनिक आव्हाने करत विकसीत आणि अविकसीत यांतील समाजांतील वर्गकलहाचे नांव देत विकासाचे गणितच ज्यांना समजले नाही अशा राज्यकर्त्यांना, स्वयंसेवी संघटनांना, त्यांना समर्थन देणा-या संघटनांना  आणि फुकटात (किंवा अतिस्वस्तात) गरजपुर्ती कशी होईल हे पाहणा-या समाजांना पेटवत नेण्याचे जे कार्य सध्या घदते आहे याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवावे. ठेवले नाही तर असंतोषाचा पहिला घाला त्यांच्यावरच पडेल याचे भान त्यांनी ठेवले पाहिजे व तशी कृतीही केली पाहिजे.

थोडक्यात विकासाचे प्रादेशिक विकेंद्रीकरन हा केवळ नक्षलवाद नव्हे तर अन्य सर्वच सामाजिक समस्यांना दूर करण्याचे साधन आहे. मुंबईतील अणुभट्टी चालते पण जैतापुरची नको असा अट्टाग्रह धरणा-या सामाजिक संघटनाना या विकेंद्रीत विकासाचे मारेकरी म्हणूनच ओळखले गेले पाहिजे.  हे लोक किती खोटी माहिती पुरवून समाजाची फसवणूक करतात हे मी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक प्रमार्गाला असलेल्या विरोधातून पाहिले आहे. हे लोक सांगतात कि १६% भारतीय भुभाग अशा प्रमार्गांमुळे औद्योगिक होणार...स्थानिकांचे विस्थापन होणार आणि या सर्व जमीनींत उद्योग नंतर आधी शहरे बनवली जाणार. मग शेतक-यांचे काय होईल? असा भावनिक प्रश्न तयारच आहे.
 

सत्य अत्यंत वेगळे आहे. प्रमार्ग म्हणजे रेल्वे आणि केवळ वेगवान मालवाहतुकीसाठीच राखलेले प्रशस्त रस्ते आणि विमानतळ...ज्या ९ औद्योगिक वसाहती या उपक्रमात नोंदल्या गेल्या आहेत त्या आधीच अस्तित्वात आहेत...एकुण १० हजार हेक्टर एवढीच व्याप्ती या ९ उद्योगकेंद्रांची व निवासी वसाहतींची आहे. याचा अर्थ असा नव्हे कि यामुळेही केंद्रीकरणच होत नाही...ते होतेय...पण दोन्ही बाजू अतिरेकी आहेत आणि देशवासियांच्या एकुणातच मुळावर आल्या आहेत एवढे तर स्पष्ट आहे.

खरा विरोध याच प्रकल्पाला केवळ ९ ठिकाणी केंद्रीत न करता अधिक विकेंद्रीत कसे करता येईल याला हवा...पण हेही नको तेही नको अशी भुमिका असेल तर स्व्ययंसेवी संघटनांना जाब विचारला जायला हवा...प्रकल्पकर्त्यांनाही व्यापक विकेंद्रीकरनाचा आग्रह केला जायला हवा...पण स्वयंसेवी संघटना आहे तेही सुरळीत घडू देणार नाहीत...मग विकासाला नाकारुन विकास कसा होईल? एकून सामाजिक तोट्याचे भरपाई त्यांच्याकडुन कोण करून घेइल?

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५