स्त्रीया आपल्या जबाबदा-यांचे काय करणार?

स्त्रीयांचे प्रश्न गंभीर आहेत हे खरे आहे. बलात्कार, बलात्काराचे प्रयत्न, विनयभंग ई. प्रकार स्त्रीयांविरुद्धचे गंभीर गुन्हे आहेतच. विवाहोत्तर काळात हुंड्यासाठी, मुलगा होत नाही यासाठी व अन्य अनेक कारणांसाठी स्त्रीयांना बळी पडावे लागते....छळले जाते. व्यावसायिक संस्थानांत लिंगभेद पालला जातो, वरिष्ठ स्त्रीयांचा गैरफायदा घेतात असे आरोपही आपंण माध्यमांतुन वाचत असतो...पहात असतो. सरकारने वेळोवेळी अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जनभावनांचा उद्रेक लक्षात घेऊन कठोरातिकठोर कायदे केले आहेत हेही आपल्याला माहितच आहे. 

पण येथे प्रश्न असा आहे कि या सर्वच कायद्यांचा सदुपयोग होतो कि दुरुपयोग?

प्रश्न महत्वाचा आहे. जर दुष्प्रवृत्ती पुरुषांत असतील तर स्त्रीया त्यातुन अगदीच मुक्त आहेत असे म्हणणे मानवशास्त्राला धरुन होणार नाही. लैंगिक वासना पुरुषांत आहेत तशा त्या स्त्रीयांतही आहेत. स्वार्थ, हाव, सुडाची भावना इ. स्त्रीयांत नसतात असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. त्यामुळेच कायद्यांचा दुरुपयोग स्त्रीया करत नाहीत, करणार नाहीत असे म्हणता येत नाही. नवीन बलात्कार विरोधी कायदा तर अशा दुरुपयोगांना बराच वाव देतो असे म्हनायला प्रत्यवाय नाही. 

कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचे, हुंडाबंदी कायद्याचे, ४९८ (अ) चे आजवर मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग झालेले आहेत हे एक वास्तव आहे. ओल्याबरोबर सुकेही जळते ही म्हण व्यवहारत: ठीक असली तरी न्यायाच्या दृष्टीने ती योग्य नाही. नव-याबरोबरच ज्यांचा कधी कधी अपराधाशी दुरान्वयानेही संबंध नसतो अशा दीर, भावजयी, ननंद, सासु-सासरे यांनाही आरोपी केले जाते. हे फिर्यादी स्त्री स्वत:च्या मर्जीने करते असे सर्वस्वी नसले तरी कोणाच्या तरी सांगण्यावरुन "धडा" शिकवण्यासाठी सरसकट मोट बांधली जाते असे अनेक केसेसवरुन दिसते. अशा प्रकरणांत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी जवळ जवळ ३०% गुन्हे हे केवळ छळवादासाठी व सुडबुद्धीने दाखल केलेले असतात असे सर्वोच्च न्यायालयाचेच निरिक्षण आहे. काही गुन्हे तर आपला व्यभिचार लपवण्यासाठीही दाखल केले जात असतात हे आनखी विशेष! 

निर्भया प्रकरणानंतर वाढलेल्या दबावापोटी केंद्र सरकारने नवा बलात्कार विरोधी कायदा संमत केला. या कायद्याने बलात्काराची/लैगिक गुन्ह्यांची व्याख्या अधिकच व्यापक केली आहे. वरकरणी हे चित्र समाधानकारक वाटले तरी प्रत्यक्षात हा "कडक" कायदा झाल्यानंतरही बलात्कारांची संख्या कमी झालेली नाही. उलट या कायद्याची सुरुवातच दुरुपयोगांपासून होतेय कि काय अशी साधार शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे पुरुषजगतात, प्रकटपणे बोलण्याचे धाडस करणारे अल्प-स्वल्प असले तरी, एक प्रकारची धास्ती निर्माण झाली आहे हे वास्तव अमान्य करता येत नाही. तुटलेली अथवा फसलेली प्रेमप्रकरणे, वरिष्ठांबद्दलचा द्वेष-मतभेद, सहका-यांबाबतचा द्वेष यातून खोटी प्रकरणे नोंदवली जाण्याची शक्यता आहे...काही केसेसमद्ध्ये तसेच घडतही आहे. पण स्त्रीवादाला अंगावर घेण्याची कोणाचीही प्राज्ञा नसल्याने प्रकटपणे तशी साधी शंकाही व्यक्त करण्याची मुभा राहिलेली नाही, कारण जेही काही घडते ते कायद्याप्रमाणेच अशी जनधारणा या कायद्यांमुळेच होते आहे.

आपली न्यायव्यवस्था मुळात अत्यंत ढिसाळ आहे. पोलिस कोणत्याही प्रकरणात गुन्हे दाखल करुन कोणालाही अडकवू शकतात हे एक कटु वास्तव आहे. महिलांच्या तक्रारींना प्राधान्य असल्याने शहानिशा करुन गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता नसते. "लैंगिक शोषण" या प्रकाराची कधीही नीट व्याख्या होऊ शकत नाही. त्यात आपल्याकडे गुन्हा दाखल झालाय म्हनजे आरोपी हा गुन्हेगारच असतो असा ठाम विश्वास असल्याने आरोपीची जी आर्थिक/सामाजिक वाताहत लागते त्याबाबत सहानुभुती मिळण्याची शक्यताच नसते. आणि नेमक्या याच भितीपोटी अनेक दुष्प्रवृत्ती ब्यकमेलिंगचा सढळ वापर करु लागतात. स्त्रीयांविरुद्धच्या गुन्ह्यात नेमके असेच अनेकदा घडते हे मी जवळुन पाहिले आहे. 

म्हणजे येथे स्त्री ही शोषक तर पुरुष व त्याचे नातेवाईक शोषित बनून जातात. 

यावर गांभिर्याने समाजालाच विचार करावा लागणार आहे. स्त्री ही अबला असते हे खरे आहे पण ती अबलाच असते असे नाही. मानवी दुष्प्रवृत्ती अपरिहार्यपणे स्त्रीतही असतात. कायद्यांचे संरक्षण वाढवल्याने पुरुषवर्ग बदलु शकत नाही हे ड्यनिश स्त्रीवर झालेल्या ग्यंगरेप केसमधुन सिद्ध झाले आहे. गरज आहे ती समाज मानसिकता बदलायची. मग ती स्त्रीयांचीही का असेना!

बरे, ही बाब अत्यंत गंभीर होते जेंव्हा सामाजिक चळवळीतील स्त्रीयाही कळत-नकळत कायद्यांचा दुरुपयोग करण्याच्या बाजुने असतात. जेंव्हापासून तेजपाल प्रकरण घडले तेंव्हापासून "याचा-त्याचा तेजपाल करुन टाकु" अशा चर्चा स्त्रीवाद्यांतच ऐकायला मिळतात. अगदी काही समाज संघटनांतील स्त्रीयाही असे जेंव्हा बोलू लागतात तेंव्हा त्या तशी कृती करणारच नाहीत असे म्हणता येत नाही. खरे तर अशा स्त्रीया स्त्रीवादाचाच पराभव करत असतात पण प्रत्यक्ष जीवनात मात्र स्त्रीवादाच्या अथवा चळवळीच्या नांवावर स्त्री आहे म्हणुन प्रतिष्ठाही मिळवतांना दिसतात. 

हे समाजचित्र काही सुदृढ मनोवृत्तीचे म्हणता येणार नाही. स्त्रीवरील खरेखुरे अत्याचार जर निंद्य असतील तर कायद्यांचा दुरुपयोग करून पुरुषांची वाताहत करणा-या अथवा तसे प्रयत्न करणा-या स्त्रीयाही तेवढ्याच निंद्य समजल्या जायला हव्यात.

पण "स्त्री-दाक्षिण्य" ही आपली संकल्पना नेमकी अशी आहे जेंव्हा स्त्रीला गरज असते तेंव्हा कधीच कामाला येत नाही पण निंद्य स्त्रीयांच्या बाबतीत तेवढी अवेळी जागृत होते. हा आपला सामाजिक दांभिकपणा म्हनता येईल काय?

स्त्रीयाही अन्यायी असू शकतात हे आपण पुरातन काळापासुन जागतिक इतिहासात पाहु शकतो. वर्तमानात तर सारेच संदर्भ बदलले आहेत. स्त्रीमुक्ती, स्त्रीस्वातंत्र्य या संकल्पनांमुळे स्त्रीया कधी नव्हे तेवढ्या साहसी व प्रगत झाल्या आहेत. ही बाब अत्यंत महत्वाची असली, स्वागतार्ह असली आणि स्त्रीयांनी सर्वच क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घ्यावी अशी आकांक्षा असली तरी दुष्प्रवृत्तींचे काय हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो हे मान्य केले पाहिजे. त्याबाबत स्त्रीविरोधी कायदे नाहीत ही आपल्या एकुनातीलच स्त्री-पुरुष समतेच्या मार्गातील त्रुटी नव्हे काय?

समतेचा व्यापक अर्थ येथे संकुचित होत आहे हे एक वास्तव आहे. भयमुक्त समाजाची रचना यात होत नाही हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे. आज जर स्त्री कर्मचा-यांना नोकरीत प्राधान्य द्यायचे कि नाही हा प्रश्न कार्पोरेट जगाला पडत असेल, किंवा घरात येणारी सून कोणत्याही क्षणी आपल्याला कोठडीत पाठवू शकते ही धास्ती असेल तर भयमुक्त समाज कसा अस्तित्वात येईल? 

पुरुषांचे जग हे सर्वस्वी अन्यायकारी जसे नसते तसे स्त्रीयांचेही नसते हे खरेच आहे. पण बदलत्या सामाजिक परिप्रेक्षात आणि नवनव्या कायदाप्रणालींत दोघांचेही जीवन संकुचित होते ही मोठी समाजशास्त्रीय समस्या आहे. नातेसंबंधांवर अन्य इतर अनेक सामाजिक/बदलत्या सांस्कृतिक कारणांनी गंभीर परिणाम होतच आहेत त्यात न्यायव्यवस्था व तिचा दुरुपयोग करण्याच्या वाढलेल्या संध्या हेही एक कारण बनत आहे याची नोंद अखिल समाजाने घ्यायला पाहिजे.