व्यक्तीकेंद्रित लोकशाही कि सामाजिक लोकशाही?

सत्तेचे केंद्रीकरण कि विकेंद्रीकरण हा आपल्या देशात तरी आज कळीचा मुद्दा बनलेला आहे. या निवडणुकीत राहूल गांधींनी तो मुद्दा बनवला असला तरी त्याकडे गांभिर्याने कोणी पहात नाही हेही खरे आहे. त्यामुळे एका महत्वाच्या मुद्द्याची सर्वकश चर्चा होत नाही. बहुदा मुद्दा काय आहे यापेक्षा तो कोणी मांडला यालाच व्यक्तीकेंद्रीत व्यवस्थेत महत्व आल्याने असे झाले असावे. असो. पण मुद्दा दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही..तसे करणे आपल्या हिताचेही नाही.

राजकीय सत्तेचे असो कि आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण अनेक राष्ट्रीय व सामाजिक प्रश्नांना जन्म देते हा जगाचा अनुभव आहे. भारतानेही आणिबाणीचा काळ सत्तेच्या पराकोटीच्या केंद्रीकरणामुळे अनुभवला आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण दोन स्तरांवरचे असते. म्हणजे कागदोपत्री सत्ता विभाजित वाटत असली तरी ती राबवण्याची शक्ती मोजक्या लोकांच्या हाती तरी जात असते किंवा ती इतरांच्या हातातील शक्ती काढून घेत एकाच व्यक्तीच्या हाती एकवटत जात असते. म्हणजे लोकशाहीचे मुलतत्व म्हणजे सत्तेचे वितरण, पाळण्याऐवजी एकाधिकारशाही किंवा हुकुमशाहीकडे जात असते.

भारत हा लोकशाही देश आहे. लोकशाही देशात सत्तेचे विकेंद्रीकरण अपेक्षित असते. म्हणजे सर्वोच्च पातळी ते शेवटचा घटक म्हणजे गांवपातळी येथेवर सत्तेचे क्षेत्र झिरपू द्यावे लागते. सत्ता म्हनजे अधिकार. अधिकारांखेरीज कोठलीही विकासात्मक प्रक्रिया राबवता येणे शक्य नसते. पंचायत राजमुळे ग्रामपंचायतींच्या हाती काही अधिकार आले असले तरी ते पुरेसे नाहीत. हीच बाब पंचायत समित्या-जिल्हा परिषदांबाबत म्हनता येईल. मुख्य अधिकार आजही राज्य मंत्रीमंडळे व केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्याच अखत्यारीत आहेत. यामुळे निर्णयांना होनारा विलंब अपरिहार्य होत जातो. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपापल्या क्षेत्रात प्रभावीपणे काम करता येत नाही, योजना राबवता येत नाहीत हे एक वास्तव आहे. प्रत्येक वेळीस वर प्रस्ताव पाठवणे, पाठपुरावा करणे आणि प्रस्ताव मंजूर करुन घेणे यातच शक्ती वाया जाते आणि त्यात होना-या विलंबामुळे नुकसान वाढते ही बाब वेगळीच. त्यामुळे सत्तेचेच अधिकाधिक विकेंद्रीकरण करत राज्यस्तरीय व केंद्रस्तरीय अधिकार कमी करत त्यांच्यावरील बोजा हटवणे आवश्यकच आहे. यामुळे सर्वोच्च अधिकार केंद्रकांना मर्यादित बाबींवर लक्ष केंद्रीत करत द्रूदगतीने निर्णय घेता येतील.

आजकाल धोरणलकवा अथवा निर्नयांतील अक्षम्य विलंब याबाबत चर्चा होत असते. परंतू या आजाराचे मूळ सत्तेचे वाटप योग्य रित्या न केल्याने केंद्रीभूत झालेल्या अधिकारांत व त्यामुळेच अपरिहार्य अशा दिरंगाईत आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे अधिकाधिक लोकांच्या हाती सत्तेचे वितरण करने हा भारताच्या विकासाचा भविष्यातील पाया असू शकतो.

हीच बाब काही मोजक्या घराण्यांच्या हाती एकवटत असलेल्या सत्ता केंद्रांचीही आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाज सत्तेत ६५% असला तरी ही सत्ता मोजक्या घराण्यांनी बळकावलेली आहे. आमचे हित आमचेच नेते करत नाहीत ही मराठा तरुणांची व्यथा रास्तच आहे असे म्हणावे लागेल. नवी नेतृत्वे आपल्या भागात उभारू नयेत यासाठी कोणत्याही थराला जावून प्रस्थापित राजकारण्यांकडून प्रयत्न केले जातात ही बाब लपून राहिलेली नाही. उमेदवार ठरवण्याच्या प्रक्रियेत हीच नांवे पुन्हा पुन्हा निश्चित केली जातात. सत्तेचे हे केंद्रीकरणही विघातक आहे. राहूल गांधी याबाबत एकाकी बोलत असले तरी ते स्वत:च एका घराण्याचे प्रतिनिधी असल्याने त्यांनीच घराणेशाहीबद्दल बोलणे हा विनोद वाटला तरी तो बाजुला ठेवून घराणेशाहींच्या बाबत जनतेलाच आपली भुमिका ठरवावी लागनार आहे. म्हणजे एकाच घराण्याला जर तिकीट मिळत असेल तर, पक्ष कोणताही असो, त्या विरोधातच मतदान करावे लागनार आहे. त्याशिवाय सत्तेची ही केंद्रके उध्वस्त होणार नाहीत याचे भान आपल्यालाच आणावे लागणार आहे.

एकुणातच सत्तेचे केंद्रीकरण, जे अत्यंत धोकेदायक पातळीवर पोहोचले आहे, ते आपल्यालाच थांबवावे लागनार आहे. त्याच वेळीस सत्तेचे वाटप वरपासून खालपर्यंत, केंद्रापासून ते ग्रामपंचायतींपर्यंत सक्षमपणे वितरीत व्हायलाच हवे या साठी आग्रही रहावे लागेल. सर्वच पक्षांच्या त्या बाबतीतील भूमिका तपासून पहाव्या लागतील.

सत्तेचे केंद्रीकरण आपल्याला हुकूमशाहीकडे नेवू शकते. व्यक्तीकेंद्रित लोकशाही कि सामाजिक लोकशाही याचा निर्णय आपल्यालाच अत्यंत गांभिर्याने घ्यायचा आहे. कारण कोणती व्यवस्था आपल्या भावी पिढ्यांसाठी योग्य आहे हे ठरवण्याचा अधिकार बजावण्याची संधी जवळ आली आहे.