साहित्यिक लढणार काय?

Jun 15, 2014, 12.00AM IST

0

>> संजय सोनवणी

आनंद यादव यांच्या 'लोकसखा ज्ञानेश्वर' आणि 'संतसूर्य तुकाराम' या वादग्रस्त कादंबऱ्यांच्या विरोधात संत तुकारामांचे वंशज जयसिंग मोरे (देहुकर) यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात यादव व त्यांचे प्रकाशक दोषी ठरवले गेले. खरेतर हा खटला खाजगी स्वरूपाचा होता. फिर्यादी हे संत तुकारामांचे वंशज आणि संत तुकाराम यांचे विद्या-गुरु ज्ञानेश्वर, त्यामुळे दोघांच्या वतीने मोरे यांनी आपल्या पूर्वजांची बदनामी झाली म्हणून हा खटला एप्रिल २००९ मध्ये दाखल केला होता. याबाबत आरोपी कसलाही पुरावा सादर करू न शकल्याने ते दोषी ठरले.

या खटल्यापुरते पाहिले तर अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा त्याच्याशी काही संबंध नाही, हे लक्षात येईल. आपली, आपल्या कुटुंबीयांची अथवा पूर्वजांची एखाद्या लेखनातून बदनामी झाली आहे, असे कोणाला वाटले तर त्याला त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. साक्षी-पुराव्यांच्या आधारावर न्यायालय निर्णय देत असते. आपण खूप संशोधन करून दोन्ही कादंबऱ्या लिहिल्या, असा आव यादवांनी आणला असला तरी त्यांना आपल्या कादंबरीतील एकाही आक्षेपार्ह प्रसंगाच्या संदर्भात पुरावे देता आले नाहीत. यादवांच्या या दोन्ही कादंबऱ्या साहित्यिकदृष्ट्या अत्यंत सुमार दर्जाच्या आहेत, याबाबत साहित्य वर्तुळातही फारसे दुमत नाही. परंतु या कादंबऱ्यांच्या निमित्ताने मराठी साहित्य, अभिव्यक्ती आणि साहित्यिकांच्या भूमिका याबाबत मात्र गंभीर प्रश्न निर्माण व्हायला २००८ सालीच सुरुवात झाली आणि त्याची तड अजून लागली आहे, किंवा साहित्यविश्व त्यापासून काही धडा शिकले आहे, असे दिसून येत नाही.

पहिला प्रश्न हा आहे की, घटनाबाह्य साहित्य नियमन केंद्र निर्माण होत असताना साहित्यिकांनी काय भूमिका घेतली? ऑगष्ट २००८ साली 'संतसूर्य तुकाराम'चे प्रकाशन झाले होते. त्यावर परीक्षणंही आली होती. परंतु साहित्य संमेलनाचे पडघम वाजू लागले आणि अचानक देहुकर जागे झाले. वारकऱ्यांनी या कादंबरीच्या विरोधात दंड थोपटले. यादवांनी आधी 'वारकऱ्यांना कादंबरी कशी वाचावी हे समजत नाही...' अशा स्वरुपाचे उद्गार काढले असले, तरी धक्काबुक्की झाली आणि मग त्यांनी तब्बल तीन वेळा वारकऱ्यांची माफी मागितली. एवढ्यानेही प्रकरण संपेना म्हणून त्यांनी व प्रकाशकांनी कादंबरीच मागे घ्यायचे जाहीर केले. (प्रत्यक्षात तसे काहीएक प्रकाशकांनी केले नाही. या कादंबरीच्या एकूण सहा आवृत्त्या प्रकाशित झाल्याचे प्रकाशकांनीच एका वाहिनीवर सांगितले.) तरीही वारकरी थांबेनात...शेवटी विधीवत मार्गाने साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवडून येऊनही यादवांना राजीनामा द्यावा लागला आणि ते साहित्य संमेलन अध्यक्षाविनाच पार पडले.

येथे प्रश्न निर्माण होतो तो मराठी साहित्यिकांच्या बांधिलकीचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा. वारकऱ्यांपासून ते अनेक संघटना-समाजांत वेगाने पसरत चाललेल्या सांस्कृतिक असहिष्णू प्रवृत्तींचा. त्यात बळी जात असलेल्या साहित्य आणि साहित्यिक प्रेरणांचा. विश्व हिंदू परिषद आणि रा. स्व. संघ यांच्यातील वारकऱ्यांवरील आंतरसंघर्षाचे प्रतिबिंब या वादात आहे, असेही आरोप डॉ. आनंद पाटील व बाबुराव गुरव यांनी लेख-पुस्तिकेतून केले. त्यात तथ्य नसावे असे नाही. डाऊ आंदोलनापासून वारकऱ्यांच्या हेतुंवर संशय यायला लागला होताच. मात्र साहित्यविश्वात ते असे असांस्कृत‌िक थैमान घालत असताना मराठी साहित्यिक काय करत होते? एखाददुसरे अपवादात्मक उदाहरण सोडता कोणीही कसलाही आवाज उठवला नाही. येथे कादंबरी चांगली की वाईट हा प्रश्न नव्हताच. प्रश्न होता तो अशा रीतीने दबाव निर्माण करून साहित्यक्षेत्रावरच हल्ला करण्याच्या तालिबानी प्रवृत्तीचा. आविष्कार स्वातंत्र्य नाकारू पाहणाऱ्या प्रवृत्ती वेगाने फोफावत असताना त्यांना विरोध करण्याच्या धैर्याचा. पण साहित्यिकांकडून ते दाखवले गेले नाही.

यादवांनी कणाहीन वृत्ती दाखवली ती अधिकच विस्मयकारक आहे. त्यांच्या डोळ्यांसमोर सलमान रश्दी, तसलिमा नसरीन यासारख्यांचे उदाहरण नव्हते काय? साहित्यिकाने आपल्या शब्दांना, आपल्या कृतीला केवळ दबावामुळे पोरके करावे काय? आणि इतर साहित्यिकांनी तेवढ्याच अलिप्तपणे या साऱ्या घटनेकडे पाहावे काय?

जगभरचे साहित्यिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी लढे देत कोणत्याही प्रकारची सेन्सॉरशिप नाकारत असताना आमच्या लेखकांनी मात्र नकळत ही सेन्सॉरशिप स्वीकारली आणि येथेच त्यांच्या साहित्यनिष्ठा किती पोकळ आहेत हे दिसून आले. अध्यक्ष नसलेल्या साहित्य संमेलनावर बहिष्कार घाला, असे आवाहन मी केले होते. पण त्याला कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. खरेतर एकत्र‌ितपणे आपला निषेध नोंदवत वारकऱ्यांना सज्जड इशारा देण्याची संधी साहित्यिकांनी गमावली. ते साहित्य संमेलनाला हजर राहिले, मिरवले... साहित्याच्या नांवाने 'चांगभलं' करत राहिले.

एक बाब लक्षात घ्यायला हवी व ती म्हणजे आजचा वारकरी संप्रदाय तितकासा संतांनी मुळात घडवला तसा राहिलेला नाही. जातीभेदातीत शिकवण देणारा हा वारकरी संप्रदाय कसा आहे, हे आताच्याच विठ्ठल-रखुमाईच्या पुजाऱ्यांसंदर्भातील प्रकरणात दिसून येते. कोणत्याही जातीतील स्त्री-पुरुषांना पगारी पुजारी नेमायचा अत्यंत स्वागतार्ह व संतांच्या परंपरेला शोभेल असा निर्णय मंदिर समितीचे अध्यक्ष अण्णा डांगे यांनी घेतला होता. त्यासाठी इच्छुक पुजाऱ्यांच्या मुलाखतीही झाल्या. परंतु वारकऱ्यांनी दडपण आणत परंपरागत बडवे-उत्पातांच्याच नित्य पुजेला चिकटून राहायचे ठरवले. समतेच्या देवाची पूजा भारतातील विषमतेचा आद्य स्रोत, 'पुरुषसूक्त' पठनाने व्हावी आणि तरीही संतांची परंपरा सांगणारे वारकरी सनातन्यांवर वरताण सनातनी निघावेत हा दैवदुर्विलास नव्हे तर काय आहे?

गेल्या दोन दशकांत साहित्यबाह्य नियमन केंद्रे वाढू लागली आहेत. त्याला जातीय परिमाणे लाभल्याने परिस्थिती अधिकच विस्फोटक झाली आहे. गतकालातील महापुरुषांची चिकित्सा करण्याची परवानगीही नाही आणि म्हणून ती करत ज्ञान पुढे नेण्याची हिंमतही कोणा साहित्यिक-विचारवंतात उरलेली नाही. नायक कोणत्या जातीचा असावा...खलनायक कोणत्या जातीचा ठेवावा, यावरही लेखकांना डोकेफोड करावी लागत असेल तर साहित्याचे काय होणार? स्वत: साहित्यिकच ताठ मानेने उभे राहात अशा घटनाबाह्य केंद्रांना विरोध करण्याची हिंमत बाळगू शकत नसतील, तर त्यांचे साहित्यही तेवढेच लेचेपेचे-पोचट असणार हे उघड आहे. आपल्या लेखनाची सर्वस्वी जबाबदारी घेत केवळ मनोबलाच्या जोरावर अशा प्रवृत्तींशी संघर्ष करणारे साहित्यिक जगभर झाले आहेत. अभिव्यक्तीवाद हा चळवळ म्हणून चालवला जातो. प्रचलित संकल्पनांविरुद्ध, आशय-शैलींविरुद्ध बंड करत अभिव्यक्तीवादाला नवनवी परिमाणे दिली जात आहेत. डॉ. सॅम्युएल जॉन्सन यांनी लॉर्ड चेस्टरफिल्डला पाठवलेल्या १७४७ सालच्या पत्रात, राजाश्रय-श्रीमंताश्रय ही कलाप्रांतातील अनिष्ट प्रथा असल्याचे म्हटले आहे. आमचे साहित्यिक आजही शासनदरबारी अथवा धनाढ्य वा राजकीय लोकांच्या दावणीचे गुलाम होण्यात धन्यता मानत असतील तर त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या साहित्यिक भूमिकेचा विचार केला पाहिजे. गुलामांना बंड करता येते पण जे स्वेच्छेनेच गुलाम झालेत ते कसला आवाज उठवणार?
आनंद यादवांवर खटला दाखल झाला, त्यात ते हरले ही अत्यंत वेगळी बाब आहे. पण एकुणातच त्यांच्या कादंबऱ्यांमुळे जे वादळ उठवले गेले त्याबाबत साहित्यिकांची भूमिका नसणे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यामुळे साहित्यबाह्य जातीय, संस्कृतीरक्षक वगैरे केंद्रांना बळ मिळेल आणि ते अधिकच अभिव्यक्तीचा संकोच करू लागतील हा अत्यंत गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

(महाराष्ट्र टाइम्स, संवाद, दि. १५.६.२०१४)