आनंद यादव व न्यायालयिन निकाल...

आनंद यादव यांच्या "संतसूर्य तुकाराम" आणि "लोकसखा ज्ञानेश्वर" या कादंब-यांच्या संदर्भात दाखल झालेल्या बदनामीच्या खटल्याचा न्या. सौ. के. पी. जैन यांनी दिलेला संपुर्ण निकाल वाचला. (सौजन्य, माझे मित्र सागर भंडारे.)

संतसूर्य तुकारामबाबत वाद झाला तेंव्हापासून मी या बाबतीत विविध वृत्तपत्रांतून प्रतिक्रिया देत होतो, अनेक लेखही लिहिले होते. शिवराज काटकर यांनी त्यांच्या "कृष्णाकाठ" या दिपावली अंकात या संदर्भात घेतलेल्या परिसंवादात मी व स्वत: डा. आनंद यादवही सहभागी झाले होते. दै. प्रभात मद्ध्ये एका निवेदनात मी वारक-यांचा विरोध केला होता, त्यावर बंडातात्या क-हाडकर माझ्यावर प्रचंड संतापले होते. असो. आजव्र मी मांडलेले मुद्दे आणि हा खटला यावर साधक-बाधक मुद्दे मांडतो.

१. "संतसूर्य तुकाराम" ही एक अत्यंत फालतू कादंबरी आहे. "लोकसखा ज्ञानेश्वर" मी वाचलेली नसली तरी न्यायालयाने निकालपत्रात या कादंबरीतील जे उतारे उद्घृत केले आहेत त्यावरुन ही कादंबरीसुद्धा काय योग्यतेची आहे हे लक्षात येते.

२. "संशोधनपुर्वक सिद्ध केलेली कादंबरी" असे दोन्ही कादंब-यांच्या संदर्भात लेखकाने धाडसी विधान केल्याने य खटल्यात त्यांन दोषी ठरवायला न्यायालयाला अधिक वाव मिळाला असे निकालपत्रावरून दिसते.

३. हा खटला भा.द.वि. ४९९ व ५०० अंतर्गत असून तो पुर्वज-बदनामी, मानहानी या स्वरुपात दाखल केला गेला होता. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लाभ आरोपींना झालेला नाही. संत तुकारामांच्या वंशजानेच हा खटला दाखल केल्याने या खटल्याला कायदेशीर वजन मिळाले.

४. कादंबरीतील प्रसंग आरोपी आनंद यादव सिद्ध करु शकले नाहीत. तत्कालीन चाली-रिती, रुढी-परंपरा यांना धरुन लेखन केलेले नाही हा फिर्यादी पक्षाचा दावा न्यायालयाने मान्य केला आहे.

५. कलम ४९९ नुसार कायद्याने अपवाद केले आहेत. म्हनजे "लोकहितासाठी आवश्यक अशा ख-या गोष्टीचा अध्यारोप करणे किंवा प्रकाशित करणे." परंतु दोन्हीही संतांबद्दल मुळात कोणीही अशा प्रकारचे आरोपच केलेले नसल्याने ही पळवाट आरोपींसाठी बंद झाली. सबब न्यायालयाने दोन आरोपींना दोषी ठरवले. परंतू डा. यादवांचे साहित्यातील योगदान पाहता या खटल्यात दिली जावू शकणारी दोन वर्ष कैदेची शिक्षा न देता दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी १०,०००/- रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. (फिर्यादी पक्षाने १ कोटी रुपये दंडाची मागणी केली होती.)

६. न्यायालयीन बाबी पाहता त्यात काहीही आक्षेपार्ह असायचे कारण नाही. हा खटला साहित्य-जगताशी संबंधित नसून खाजगी स्वरुपाचा व पुर्वज-बदनामी आणि ज्ञानेश्वर हे तुकारामांचे विद्या-गुरु असल्याने तो संबंध लक्षात घेऊन हा खटला चालला. बदनामी झाली आहे हे न्यायालयाचे मत आरोपी कसलाही पुरावा सादर करू न शकल्याने (जो एवढ्या जुन्या काळाबद्दल असुही शकत नाही) बनले व हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यादवांनी "संशोधनपुर्वक सिद्ध केलेली कादंबरी" असे विधान कादंबरीच्या सुरुवातीलाच छापल्याने पुरावे देण्याची त्यांची जबाबदारी होती. काल्पनिक म्हटले असते तर कदाचित त्यांना सुटका मिळू शकली असती.

७. त्यामुळे यावर अधिक विचार न करता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा चर्चेत यायला हवा तो मात्र येत नाही. मराठी लेखक अपवाद वगळता जाहीरपणे याबद्दल बोलत नाहीत. मी गेल्या वर्षीच सा. कलमनामामद्ध्ये प्रसिद्ध झालेल्या "भरकटलेली वारी" या लेखातील या संदर्भातीत उद्घृत देतो...

"...अलीकडचंच महत्त्वाचं उदाहरण घ्यायचं म्हणजे आनंद यादव यांच्या ‘संतसूर्य तुकाराम’ या कादंबरीचं. ऑगस्ट २००८ मध्ये ही कादंबरी प्रकाशित झाली होती. त्यावर विविध वृत्तपत्रांत सविस्तर समीक्षणंही प्रसिद्ध झाली होती. एकाही समीक्षकाला ही कादंबरी (ती रद्दड वाटली तरी) आक्षेपार्ह आहे अशी वाटली नव्हती. तोवर असंख्य वाचकांनीही ही कादंबरी वाचली होती. त्यांनाही ती आक्षेपार्ह वाटली नव्हती. पण साहित्यसंमेलनाचे पडघम वाजू लागले आणि आनंद यादव निवडूनही आले आणि एकाएकी देहुकरांना जाग आली. अक्षरशः दहशतवाद माजवत यादवांना त्यांची कादंबरी मागे घ्यायला लावली गेली. जगाच्या इतिहासातील हे एकमेव उदाहरण असावं. यादवही कणाहीन असल्याने ते पुरते झुकले. एवढंच नव्हे तर संमेलनाध्यक्षपदाचा राजीनामाही दिला. अध्यक्षाशिवाय साहित्यसंमेलन भरवायची नामुष्की महाराष्ट्रावर ओढवली.

"मी यावर वारकरी तालिबानी झाले आहेत अशी जाहीर प्रतिक्रिया दिली होती. कर्हाडकर माझ्या घरावर दगड फेकायला तयारही झाले होते. पण त्यांना त्यासाठी आर्थिक प्रायोजक न भेटल्याने तो बेत बारगळला ही बाब वेगळी. पण ह.भ.प. देगलुरकर महाराजांनी एक ‘फतवा’ जारी केला आणि त्यात म्हटलं, ‘संतांबद्दल श्रद्धायुक्त अंतःकरणानेच लिहिलं पाहिजे. अन्यथा लिहू नये.’" (७ जुलै २०१३)

संतांवर लिहायचे असेल तर आधी वारकरी संप्रदायाची अनुमती घ्यावी असेही अनेक संप्रदायातील हभपंनी म्हटले होते. हा प्रश्न यादवांपुरता मर्यादित नाही. यादवांनी जी चूक केली आहे तेवढ्यापुरते व या खटल्यापुरते पाहून चालणार नाही. लेखकांनी सिद्ध न करता येण्याजोगे पण बदनामीकारक वाटू शकतील असे दावे करू नयेत हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या चौकटीतही मान्य केलेच पाहिजे.

परंतू अलीकडे सामाजिक असहिष्णुता लेखकांची प्रतिभा मारत चालली आहे हे वास्तव आहे. कशावर लिहावे, काय लिहावे, कशावर प्रतिक्रिया द्यावी, कशावर देवू नये याचा विचार करत दडपणाखाली जर लिहावे लागत असेल तर साहित्याचा घास या प्रवृत्त्या घेतल्याखेरीज राहणार नाहीत. अगदी अपवादात्मक सोडले तर लेखक यावर जाहीर भुमिका घेत नाहीत हे त्याहून दुर्दैव. ते स्वकोषात रममाण राहत गप्प बसतात. त्यांना त्यांच्याच कर्माची फळे मिळताहेत असे म्हणावे काय?

न्यायालयीन मार्ग न चोखाळता, यादवांना ज्या पद्धतीने साहित्य संमेलन काळात वारक-यांनी त्रास दिला व घटनाबाह्य बंदी घालण्यास भाग पाडणे योग्य होते काय? साहित्यिकांनी यादवांच्या कादंबरीतील सवंगपणा दाखवून देत त्यांच्या स्वातंत्र्याचा सन्मान ठेवत त्यांच्या पाठीशी रहायला नको होते काय? अध्यक्षाविना साहित्य संमेलन होत असुन त्यावर बहिष्कार घालण्याऐवजी साहित्यिक मंडळी तेथील रमण्यांत रमण्यात धन्यता मानत असतील तर मराठी साहित्यिक हे मेलेलेच आहेत असे म्हणणे दुर्दैवाने क्रमप्राप्त आहे.