Sunday, August 16, 2015

वंचितांचे अर्थशास्त्र


ब्यंकेत अकाउंट उघडले म्हणजे आपोआप ब्यंकेत पैसे येत नाहीत किंवा कर्जेही मंजूर होत नाहीत. कारण पैसे जमा व्हायचे असतील तर ते कमवावे लागतात. पैसे  कमवायचे तर आहे त्या किंवा संभाव्य व्यवसायासाठी किमान भांडवल हवे. किमान नोकरी हवी. भांडवलच नाही म्हणून पैसे कमावता येत नाही आणि कर्ज हवे तर त्यासाठी जी पत लागते ती आधीच्या कंगालपणामुळे  नसतेच. त्यामुळे तोही मार्ग खुंटलेला असतो. थोडक्यात वंचित एका अर्थ-चक्रव्युहात सापडलेला असतो आणि शेवटी त्याचा अभिमन्यू होणार हे जवळपास निश्चित असते.

भारतात वंचितपणा हा बव्हंशी जातीसंस्थाधारित आहे. अनेक जातींचे पारंपरिक व्यवसाय नव्या जगात नामशेष झालेत. असे अनेक व्यवसाय आहेत जे आज उलट नवीन तंत्रज्ञान वापरत अवाढव्य जोमात आहेत, पण त्यात भांडवलदारांनी जातीविचार न करता नुसता त्यात प्रवेश केला नाही तर ते त्यात भांडवली व तंत्रज्ञान बळावर वर्चस्व गाजवत आहेत. कातडी कमावने, चप्पल-बुटांचे उत्पादन-विपणन ते लोखंड उत्पादन ते त्यापासुन आधुनिक साधने बनवणे यात अग्रेसर आहेत. ही औद्योगिक क्रांती होण्यापुर्वी याच व्यवसायांत पारंपारिक पद्धतीने उत्पादन करणारे लोक होतेच. लोकांच्या गरजा ते आपल्या कौशल्याच्या जोरावर भागवत होतेच. पण औद्योगिक क्रांतीने त्यांना सामावून घेतले नाही. त्यामुळे त्यांचे पारंपारिक व्यवसाय जवळपास हातातुन गेले. व्यवसाय गेले हे समजा एक वेळ ठीक. पण पारंपारिक व्यवसायामुळे चिकटलेली जात मात्र गेली नाही. जातीचा अभिशाप सुटला नाही. ना नव्या संध्या ना पारंपारिक क्षेत्रात राहण्याचा उत्साह हा अजून एक तिढा निर्माण झाला.

सुतार, लोहार, चांभार, वैदू, वडार ईईई आहे म्हणून सामाजिक अवहेलनेचे शिकार होत गेलेले हे घटक. ज्यांनी कधी कसलीही निर्मिती केली नाही त्यांनी याच सर्व व्यवसायांत नोक-या किंवा मालक्या गाजवत निर्माण केलेले तथाकथित बौद्धिक किंवा भांडवली वर्चस्व. सामाजिक अवहेलनेमुळे जगात सर्वच करत असलेल्या, आता प्रतिष्ठित बनलेल्या, व्यवसायांकडे घृणेने पहायला लागलेली सवय हा अजून एक तिढा. तेलही गेले आणि ब्रह्मचर्यही अशी ही गत. मी धनगर समाजाने सहकार क्षेत्रात पदार्पण करत पशुपालन उद्योगातही अग्रणी व्हावे असे म्हटले तर "आम्हाला पारंपारिक उद्योगांत जखडायचे नाही." असे काही तरुण बांधव म्हणाले. जखडू नये हे मान्य. पण म्हणून पारंपारिक व्यवसाय त्याज्ज्य कसा ठरतो? आधुनिकीकरण करता येईल कि नाही? जगात लाखो लोक, जे परंपरेने या व्यवसायांशी संबंधित नाहीत ते हा उद्योग करत नाहीत काय? ते करतात उपजिविका आणि व्यवसायावर नजर ठेऊन. पण दुर्दैव हे कि आम्ही केला तर त्याचा संबंध जातीशीच जोडला जातो, अवहेलनाच वाट्याला येते नि म्हणून तरुण स्वत:च्याच व्यवसायात अत्याधुनिक पद्धत आणू पहात नाहीत. जातीचीच अकारण लाज वाटते. उलट त्यातून बाहेर पडण्यासाठी झटतात. अवहेलनेपासुन वाचायची ही धडपड कोणत्यातरी नोकरीत जाऊन धडकण्यापर्यंत होते. पण असे किती तरुण आपल्या चक्रव्युहातुन बाहेर पडू शकतात?

बरे, समजा कोणाला आधुनिकीकरण करत आपलाच कोणताही परंपरागत अथवा नव्याने निर्माण झालेल्या व्यवसायक्षेत्रात पडायचे असले तरी आपली अर्थव्यवस्था आणी समाजव्यवस्था त्याला सकारात्मक आहे काय? पारंपारिक व्यावसायिक ज्ञानाला आम्ही आधुनिक तंत्रज्ञानात सामावुन घेतले काय?

नाही.

ब्यंका यात वंचितांकडून छोट्या-मोठ्या बचतींचे अवाढव्य भांडवल उभारत त्यातुन कर्जे (त्यातीलही नंतर  १०% तरी बुडित) देतात. सामान्य माणूस बचत करतो तर भांडवलदार म्हणवणारे कर्जे घेतात. हा एक विपर्यास आहेच. आमचे एक माजी मुख्यमंत्री म्हणाले होते, "स्वत:च्या भांडवलाने कधीच व्यवसाय करु नका. कर्ज घ्या." ही भांडवली मानसिकता आहे. कारण व्यवसाय डुबला तर दुसरे डुबतील, असा व्यावहारिक दृष्टीकोन आहे. समजा यातही वावगे नाही. पण कर्ज कोणाला द्यायचे हे ब्यंकांना ठरवता येत नाही ही खरी समस्या आहे. "पत" हा शब्द अत्यंत भोंगळ आहे. पत ठरवायचे निकश केवळ आणि केवळ आर्थिक आहेत, कागदोपत्री आहेत आणि त्यात प्रामाणिकपणाचे कसलेही पतांकन नाही. सामाजिक प्रतिष्ठा, तथाकथित शिक्षण आणि हितसंबंध हेच पतीचे निकश. अशा अवस्थेत भांडवल पुरवणारे भांडवलापासून वंचित राहतात आणि यांच्याच भांडवलातुन चतूर लोक भांडवलदार बनतात.

हाही एक तिढा आहे.

पण वंचिताला भांडवलाचेही संरक्षण द्यावे असा विचार आमच्या अर्थव्यवस्थेला सुचत नाही. आरक्षणाचे संरक्षण आज कुचकामी झाले आहे. त्याचा उपयोग त्या-त्या जाती-जमातींतील मुठभर नव-भांडवलदारांनाच झाला आहे. आपल्याच जाती-जमातीतील अन्यांना फायदा होण्यासाठी किमान दोन पिढ्यांनंतर तरी आपण ते वापरु नये ही सामाजिक जाणीव त्यांच्या ठायी नाही. समांतर आरक्षण आणि आरक्षणातील एकाही सवलतीचा (वय, फ़ी वगैरे) फायदा घेतला तर तुम्हाला आहे त्याच प्रवर्गात रहावे लागेल असे बजावत ओपन जागांण्वरील न्याय्य हक्क झुगारत नवे "ओपन आरक्षण" निर्माण केले गेले आहे. हेही वंचितांचे समग्र अर्थकारण बिघडवण्याचे कारस्थान आहे.

म्हणजे आरक्षणही काढून घेतले जातेय. ते पुर्ण होते तेंव्हाही सर्वच वंचितांना फायदा होईल अशी स्थिती नव्हती. आणि जे मागे राहिलेत त्यांना पायावर उभे राहता येईल यासाठी व्यवसायांसाठी आर्थिक भांडवलही नाही. सामाजिक अवहेलनेमुळे परंपरागत व्यवसाय पुढे रेटण्याची मानसिक हिम्मतही नाही.

भटक्या-विमुक्तांसाठीचे वसंतराव नाईक महामंडळ असो कि धनगरांसाठी बनवलेले शेळी-मेंढी महामंडळ असो. पहिल्याला  जो निधी मिळतो त्यातून लाभार्थी शोधावे लागतील आणि दुस-याला जो निधी मिळतो त्यात ५-५० शेळ्या पाळता येतील. ही महामंडळे काय धोरणात्मक आणी समाजाच्या आर्थिक उत्थानाचे काम करतात हा प्रश्न विचारला तर एकच उत्तर येते व तेम्हणजे राजकीय सोयींसाठी या महामंडळांवर झालेल्या नियुक्त्या. बाकी शून्य.

मग आपले वंचितांचे अर्थशास्त्र तरी नेमके अस्तित्वात आहे काय? कि वंचित हा केवळ राजकीय घोषणाबाज्यांचा शतकानुशतके परवलीचा शब्द राहणार आहे? ना आमची सामाजिक मानसिकता बदलायला तयार आहे ना राष्ट्रीय अर्थकारणाची मानसिकता. वंचितांचे ब्यंक अकाउंट काढून प्रश्न मिटु शकत नाही हे उघड आहे. प्रश्न आहे तो त्यांना ब्यंकेत जमा करण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न कसे मिळेल आणि त्यासाठीचे आवश्यक भांडवल कसे मिळेल.

भांडवलदारी जागतिक मानसिकतेचा पाया असेल तर छोट्या-मोठ्या प्रमाणात सारेच भांडवलदार बनवावे लागतील. त्यासाठी आवश्यक भांडवलही व्यवस्थेलाच पुरवावे लागेल. "वंचितांचे अर्थशास्त्र" आपल्याला नव्याने बनवावे लागेल. येथे पाश्चात्य मोडॆल्स चालणार नाहीत. कारण त्यांची समाजव्यवस्था आणी आपली समाजव्यवस्था यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. पण आपल्या विद्वानांची त्यासाठी बौद्धिक आणी आत्मीय झेप घ्यायची तयारी आहे काय?   

15 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. असो वंचित समाजाची व्याख्या फार वेगळी आहे. बलुतेदार समाज आणि वंचित समाज ह्यातही फरक आहे. अर्थातच आपण जे वंचित म्हणतो त्यांचेही काहीतरी समाजशास्त्र आहे. त्यांची स्वतंत्र भारतात काय भूमिका आहे? त्यांच्या मागासलेपणाची करणे काय? पण तो वरील लेखाचा विषय नाही म्हणून त्यावर लिहिणे इथे योग्य होणार नाही.

    ReplyDelete
  5. वंचितांसाठी फँड्री... बघा फ्री आहे..

    ReplyDelete
  6. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  7. साधारणपणे समाजाच्या वंचित घटकांचे आर्थिक सबलीकरण करण्याकडे दुर्लक्ष होते. याची दोन मुख्य कारणे आहेत. एक म्हणजे खासगी आर्थिक संस्था या नेहमी नफा आधारित काम करतात तर दुसरे म्हणजे औपचारिक दृष्ट्या वित्त प्रदान करण्यामध्ये कमालीची गुंतागुंत आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणाही याकडे दुर्लक्ष करतात. याचा परिणाम म्हणजे समाजात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विषमता निर्माण होते. यासाठीच ही विषमता दूर करण्याचा प्रयत्न आर्थिक समायोजन किंवा आर्थिक समावेशकतेद्वारे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

    सन २००८ च्या रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार अर्थिक समायोजन किंवा आर्थिक समाविष्टता म्हणजे कमी उत्पन्न गटांना आर्थिक सेवा आणि पुरेसे वित्त (पैसा) उपलब्ध होऊन ते वापरण्याच्या पुरेशा संधी वाजवी खर्चात सुनिश्चितपणे पुरवणे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशाच्या प्रगतीसाठी लोकांपर्यंत आर्थिक सेवा पोचवणे होय. तसेच न्याय्य वाढ (इक्विटिबल ग्रोथ) आणि विषमता कमी करणे हा देखील आर्थिक समाविष्टतेचा उद्देश आहे.

    गरिबीशी (पॉव्हर्टी) असलेल्या थेट संबंधामुळे आर्थिक समावेशकता ह्या शतकाच्या सुरुवातीपासून चर्चेत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानुसार आर्थिक समावेशकतेची चार प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

    (१) वाजवी खर्चात सर्वांपर्यंत सर्व अर्थिक सेवा पोहोचवणे.

    (२) स्पष्ट नियम आणि अर्थव्यवस्थेच्या उचित मानकांनी संचालित संस्था स्थापन करणे.

    (३) गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आर्थिक शाश्वतता निर्माण करणे.

    (४) परवडण्यायोग्य सेवा पुरविल्या जाण्यासाठी बाजारपेठेत स्पर्धा वाढविणे.



    संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक समावेशकतेची सर्व कामे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाद्वारे राबविली जातात.

    भारताचा विचार करता आर्थिक समावेशकता महत्त्वाची आहे. कारण चीननंतर भारतात आर्थिक दृष्ट्या सर्वाधिक असमावेशकता आहे. तसेच भारत हा कृषिप्रधान देश असून देखील स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा कमी आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे शेतीस पुरेसे भांडवल उपलब्ध नसणे हे होय.

    अनौपचारिक पद्धतीने हे भांडवल उभे केल्याने ही समस्या गुंतागुंतीची होते. भारतातील शेतीत मजूर म्हणून स्त्रियांचा वाटा ६०% हून अधिक आहे. परंतु जमिनीच्या मालकीच्या बाबतीत हा वाटा १०% हून कमी आहे.

    ReplyDelete
  8. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  9. आप्पा - सरकारी योजनेच्या माध्यमातून कधीही लोकाना अर्थलाभ होणार नाही , कारण भ्रष्टाचार हे वास्तव आहे . सरकारी ओव्हर हेड्स आणि मंजूर मूळ रक्कम आणि लाभार्थीच्या हातात पडणारी रक्कम यात भयानक फरक असणार आहे .
    बाप्पा - सरकारी मदतीने कधीही गरिबी हटणार नाही , रोजगार हमी योजनेसारखी सुंदर योजना कशी भ्रष्टाचारामुळे बदनाम झाली ते आपण जाणतोच !
    आप्पा - खुर्चीत बसलेले आरक्षित , लाभार्थीही आरक्षित , मग ही अर्थगंगा कुठे नाहीशी होते ?
    सरकारी ब्यान्काना रिझर्व ब्यांक ओरडून सांगत आहे तरीही त्यांच्या व्याजदरात ते फरक करायला तयार नाहीत . तिथे रघुराम राजन तरी काय करणार ?
    बाप्पा - ब्यांक हा व्यवसाय आहे , ते कधीही सरकारी धोरणे राबवणारे हत्यार होऊ शकत नाही .
    आप्पा - आपल्याकडे प्रचंड रोजगाराच्या संधी आहेत , पण शेतकरी आत्महत्या का करतो ?त्याला कर्जमाफीची सवय लागली आहे का ?सहकारी चळवळीने सहकारी कारभाराचे ३ - १३ वाजवले . भ्रष्टाचाराची कुरणे बनायला कोणत्याही चाल्वालीला वेळ लागत नाही . !
    बाप्पा - खरेतर शिक्षण क्षेत्रात नवले कदम आले आणि शिक्षणाचे वाटोळे झाले . त्याबद्दल निर्भीड पणे नावे घेऊन संजय कधी बोलत नाही ! समोरासमोर उघड उघड बोलायची वेळ आली की संजय एकदम तत्त्वज्ञानात घुसतो .

    ReplyDelete
  10. हा पाटसकर जरासा वेडा असावा असे वाटते . हा सारखा आप्पा बाप्पा यांच्यावर डाफरत असतो अमित आता शांत झाला आहे , मी भारतीय - याना पण एकदम रद्दीच्या भावात लिहायची सवय आहे , तीच कथा आप्पा बाप्पा यांची . विषय काय आणि आपण काय लिहितो याचे भानही या वर्गाला नाही .
    मुळात संजयाने या आधीच्या लेखात स्पष्ट केले आहे की वैदिक अफगाणिस्तानातून इकडे आले , म्हणजेच वैदिकांचे रक्त अतिरेक्यांचेच नाही का ?तसेच
    वैदिकांपुर्वी इथे जातिभेद होता असेही संजय म्हणतो . म्हणजेच त्याला वैदिकांची इतकी ससे होलपट करायची काहीच गरज नाजी , वेद्पुर्वापार इथे जातपात होतीच . उगीच वैदिकाना नावे ठेवत संजयाने इतक्या सुंदर रात्री वाया घालवल्या !तोच वेळ त्याने वाचन , मनन , नवे विचार समजून घेणे यासाठी वापरला असता तर ?

    ReplyDelete
  11. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  12. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  13. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  14. संजय सोनवणी यांनी अतिशय मोलाची माहिती सांगितली असे म्हणता येईल, परंतु त्याना तसेच म्हणायचे आहे का ?कारण मूळ टिपण्णी केली आहे ती शुद्धोधन आहेर यांनी आणि त्यामुळे संजय सर यांनी याबाबत खुलासा करणे महत्वाचे ठरेल . आज पर्यंत नेमका खुलासा समोर येत नव्हता . या लेखात सुद्धा वृथा फिरवा फिरवी करून मध्येच असे म्हटले आहे की वैदिक येण्यापूर्वीही इथे जातीसंस्था होती . त्यामुळे एक प्रचंड गैरसमज जो आज पर्यंत ब्राह्मण समाजाला व्यथित करत होता तो दूर होईल असे वाटते .
    संजय सरांचे म्हणणे मला वाटायचे की असे होते - वैदिक वर्गाने जातीसंस्था निर्माण केल्या . पुरुषसुक्त वगैरेचा उल्लेख करत संजय सर नेहमी जाती संस्थांचा दोष ब्राह्मण वर्गावर लादत असत . पण या नव्या विचाराने एक नवीन चित्र निर्माण झाले आहे !
    वैदिक अफगाणीस्थानातून खुष्कीच्या मार्गाने गांधार , काम्भोज वष्णू , आणि क्रमाने मत्स्य बाल्हिक , कुरु पांचाल असे आले . , पण त्यापूर्वीच इथे जाती व्यवस्था जपणारी संस्कृती पाय रोवून उभी होती . असे संजय सरांचे म्हणणे आहे असे शुद्धोधन आहेर म्हणत आहेत हे विशेष !ती जातिव्यवस्था कर्मावर आधारीत होती का जन्मावर हे संजय यांनी स्पष्ट करावे , कर्ण सूतपुत्रच होता असे इतिहासात मानले जाते हेपण विसरता कामा नये .
    ऋग्वेदात भरताचा उल्लेख आहे.
    मेनका विश्वामित्राची शकुंतला ही मालिनी नदीकाठी शिवालिक रांगेत हिमालयात जन्म पावली ती कण्व ऋषीकडे होती तिथे दुष्यंत कथा होऊन सर्वदमन म्हणजेच भरत जन्माला आला , असे पाहिले तर मग सर्व जाती संस्था आजच्या सारख्या घट्ट होत्या का असा प्रश्न पडतो , विश्वामित्र हा कुशलव या रामाच्या मुलांपैकी कुशाचा खापरपणतू म्हणजे क्षत्रिय आणि मेनका हि अप्सरा , इथेही जातिभेद कसा मोजायचा ?
    उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।
    वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः ।।- विष्णुपुराण
    अशी आपल्या देशाची आणि प्रजेची वर्णने विष्णू पुराणात आहेत . भारतीय कोण , त्याचे उत्तर हे आहे ! असो ,
    पण मूळ मुद्दा असा आहे की वैदिक लोक येण्यापूर्वी जातिव्यवस्था होती आणि वैदिक ऋषी वैदिक अप्सरा आणि वैदिक राजे यांनी जो धुमाकूळ घातला त्याला काय म्हणायचे ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. http://sanjaysonawani.blogspot.in/2015/08/blog-post_18.html

      Delete