वंचितांचे अर्थशास्त्र

ब्यंकेत अकाउंट उघडले म्हणजे आपोआप ब्यंकेत पैसे येत नाहीत किंवा कर्जेही मंजूर होत नाहीत. कारण पैसे जमा व्हायचे असतील तर ते कमवावे लागतात. पैसे  कमवायचे तर आहे त्या किंवा संभाव्य व्यवसायासाठी किमान भांडवल हवे. किमान नोकरी हवी. भांडवलच नाही म्हणून पैसे कमावता येत नाही आणि कर्ज हवे तर त्यासाठी जी पत लागते ती आधीच्या कंगालपणामुळे  नसतेच. त्यामुळे तोही मार्ग खुंटलेला असतो. थोडक्यात वंचित एका अर्थ-चक्रव्युहात सापडलेला असतो आणि शेवटी त्याचा अभिमन्यू होणार हे जवळपास निश्चित असते.

भारतात वंचितपणा हा बव्हंशी जातीसंस्थाधारित आहे. अनेक जातींचे पारंपरिक व्यवसाय नव्या जगात नामशेष झालेत. असे अनेक व्यवसाय आहेत जे आज उलट नवीन तंत्रज्ञान वापरत अवाढव्य जोमात आहेत, पण त्यात भांडवलदारांनी जातीविचार न करता नुसता त्यात प्रवेश केला नाही तर ते त्यात भांडवली व तंत्रज्ञान बळावर वर्चस्व गाजवत आहेत. कातडी कमावने, चप्पल-बुटांचे उत्पादन-विपणन ते लोखंड उत्पादन ते त्यापासुन आधुनिक साधने बनवणे यात अग्रेसर आहेत. ही औद्योगिक क्रांती होण्यापुर्वी याच व्यवसायांत पारंपारिक पद्धतीने उत्पादन करणारे लोक होतेच. लोकांच्या गरजा ते आपल्या कौशल्याच्या जोरावर भागवत होतेच. पण औद्योगिक क्रांतीने त्यांना सामावून घेतले नाही. त्यामुळे त्यांचे पारंपारिक व्यवसाय जवळपास हातातुन गेले. व्यवसाय गेले हे समजा एक वेळ ठीक. पण पारंपारिक व्यवसायामुळे चिकटलेली जात मात्र गेली नाही. जातीचा अभिशाप सुटला नाही. ना नव्या संध्या ना पारंपारिक क्षेत्रात राहण्याचा उत्साह हा अजून एक तिढा निर्माण झाला.

सुतार, लोहार, चांभार, वैदू, वडार ईईई आहे म्हणून सामाजिक अवहेलनेचे शिकार होत गेलेले हे घटक. ज्यांनी कधी कसलीही निर्मिती केली नाही त्यांनी याच सर्व व्यवसायांत नोक-या किंवा मालक्या गाजवत निर्माण केलेले तथाकथित बौद्धिक किंवा भांडवली वर्चस्व. सामाजिक अवहेलनेमुळे जगात सर्वच करत असलेल्या, आता प्रतिष्ठित बनलेल्या, व्यवसायांकडे घृणेने पहायला लागलेली सवय हा अजून एक तिढा. तेलही गेले आणि ब्रह्मचर्यही अशी ही गत. मी धनगर समाजाने सहकार क्षेत्रात पदार्पण करत पशुपालन उद्योगातही अग्रणी व्हावे असे म्हटले तर "आम्हाला पारंपारिक उद्योगांत जखडायचे नाही." असे काही तरुण बांधव म्हणाले. जखडू नये हे मान्य. पण म्हणून पारंपारिक व्यवसाय त्याज्ज्य कसा ठरतो? आधुनिकीकरण करता येईल कि नाही? जगात लाखो लोक, जे परंपरेने या व्यवसायांशी संबंधित नाहीत ते हा उद्योग करत नाहीत काय? ते करतात उपजिविका आणि व्यवसायावर नजर ठेऊन. पण दुर्दैव हे कि आम्ही केला तर त्याचा संबंध जातीशीच जोडला जातो, अवहेलनाच वाट्याला येते नि म्हणून तरुण स्वत:च्याच व्यवसायात अत्याधुनिक पद्धत आणू पहात नाहीत. जातीचीच अकारण लाज वाटते. उलट त्यातून बाहेर पडण्यासाठी झटतात. अवहेलनेपासुन वाचायची ही धडपड कोणत्यातरी नोकरीत जाऊन धडकण्यापर्यंत होते. पण असे किती तरुण आपल्या चक्रव्युहातुन बाहेर पडू शकतात?

बरे, समजा कोणाला आधुनिकीकरण करत आपलाच कोणताही परंपरागत अथवा नव्याने निर्माण झालेल्या व्यवसायक्षेत्रात पडायचे असले तरी आपली अर्थव्यवस्था आणी समाजव्यवस्था त्याला सकारात्मक आहे काय? पारंपारिक व्यावसायिक ज्ञानाला आम्ही आधुनिक तंत्रज्ञानात सामावुन घेतले काय?

नाही.

ब्यंका यात वंचितांकडून छोट्या-मोठ्या बचतींचे अवाढव्य भांडवल उभारत त्यातुन कर्जे (त्यातीलही नंतर  १०% तरी बुडित) देतात. सामान्य माणूस बचत करतो तर भांडवलदार म्हणवणारे कर्जे घेतात. हा एक विपर्यास आहेच. आमचे एक माजी मुख्यमंत्री म्हणाले होते, "स्वत:च्या भांडवलाने कधीच व्यवसाय करु नका. कर्ज घ्या." ही भांडवली मानसिकता आहे. कारण व्यवसाय डुबला तर दुसरे डुबतील, असा व्यावहारिक दृष्टीकोन आहे. समजा यातही वावगे नाही. पण कर्ज कोणाला द्यायचे हे ब्यंकांना ठरवता येत नाही ही खरी समस्या आहे. "पत" हा शब्द अत्यंत भोंगळ आहे. पत ठरवायचे निकश केवळ आणि केवळ आर्थिक आहेत, कागदोपत्री आहेत आणि त्यात प्रामाणिकपणाचे कसलेही पतांकन नाही. सामाजिक प्रतिष्ठा, तथाकथित शिक्षण आणि हितसंबंध हेच पतीचे निकश. अशा अवस्थेत भांडवल पुरवणारे भांडवलापासून वंचित राहतात आणि यांच्याच भांडवलातुन चतूर लोक भांडवलदार बनतात.

हाही एक तिढा आहे.

पण वंचिताला भांडवलाचेही संरक्षण द्यावे असा विचार आमच्या अर्थव्यवस्थेला सुचत नाही. आरक्षणाचे संरक्षण आज कुचकामी झाले आहे. त्याचा उपयोग त्या-त्या जाती-जमातींतील मुठभर नव-भांडवलदारांनाच झाला आहे. आपल्याच जाती-जमातीतील अन्यांना फायदा होण्यासाठी किमान दोन पिढ्यांनंतर तरी आपण ते वापरु नये ही सामाजिक जाणीव त्यांच्या ठायी नाही. समांतर आरक्षण आणि आरक्षणातील एकाही सवलतीचा (वय, फ़ी वगैरे) फायदा घेतला तर तुम्हाला आहे त्याच प्रवर्गात रहावे लागेल असे बजावत ओपन जागांण्वरील न्याय्य हक्क झुगारत नवे "ओपन आरक्षण" निर्माण केले गेले आहे. हेही वंचितांचे समग्र अर्थकारण बिघडवण्याचे कारस्थान आहे.

म्हणजे आरक्षणही काढून घेतले जातेय. ते पुर्ण होते तेंव्हाही सर्वच वंचितांना फायदा होईल अशी स्थिती नव्हती. आणि जे मागे राहिलेत त्यांना पायावर उभे राहता येईल यासाठी व्यवसायांसाठी आर्थिक भांडवलही नाही. सामाजिक अवहेलनेमुळे परंपरागत व्यवसाय पुढे रेटण्याची मानसिक हिम्मतही नाही.

भटक्या-विमुक्तांसाठीचे वसंतराव नाईक महामंडळ असो कि धनगरांसाठी बनवलेले शेळी-मेंढी महामंडळ असो. पहिल्याला  जो निधी मिळतो त्यातून लाभार्थी शोधावे लागतील आणि दुस-याला जो निधी मिळतो त्यात ५-५० शेळ्या पाळता येतील. ही महामंडळे काय धोरणात्मक आणी समाजाच्या आर्थिक उत्थानाचे काम करतात हा प्रश्न विचारला तर एकच उत्तर येते व तेम्हणजे राजकीय सोयींसाठी या महामंडळांवर झालेल्या नियुक्त्या. बाकी शून्य.

मग आपले वंचितांचे अर्थशास्त्र तरी नेमके अस्तित्वात आहे काय? कि वंचित हा केवळ राजकीय घोषणाबाज्यांचा शतकानुशतके परवलीचा शब्द राहणार आहे? ना आमची सामाजिक मानसिकता बदलायला तयार आहे ना राष्ट्रीय अर्थकारणाची मानसिकता. वंचितांचे ब्यंक अकाउंट काढून प्रश्न मिटु शकत नाही हे उघड आहे. प्रश्न आहे तो त्यांना ब्यंकेत जमा करण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न कसे मिळेल आणि त्यासाठीचे आवश्यक भांडवल कसे मिळेल.

भांडवलदारी जागतिक मानसिकतेचा पाया असेल तर छोट्या-मोठ्या प्रमाणात सारेच भांडवलदार बनवावे लागतील. त्यासाठी आवश्यक भांडवलही व्यवस्थेलाच पुरवावे लागेल. "वंचितांचे अर्थशास्त्र" आपल्याला नव्याने बनवावे लागेल. येथे पाश्चात्य मोडॆल्स चालणार नाहीत. कारण त्यांची समाजव्यवस्था आणी आपली समाजव्यवस्था यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. पण आपल्या विद्वानांची त्यासाठी बौद्धिक आणी आत्मीय झेप घ्यायची तयारी आहे काय?