Thursday, December 3, 2015

समान नागरी कायदा

समान नागरी कायदा विशिष्ट विचारसरणी नेहमीच चर्चेत आणत असते. हेतू काहीही असोत पण आपण थोडे तरी वास्तव समजावून घेऊयात.

१) सध्याचे हिंदू कोड बिल (ज्यात शिख, जैन, बुद्धिस्टही सामील आहेत.), मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारशी विवाह व घटस्फोट कायदा आणि स्पेशल म्यरेज कायदा एवढ्या कायद्यांना रद्द करत सर्वच धर्मातील स्त्रीयांना समानाधिकार मिळावा यासाठी समान कायद्याची मागणी आहे. य हिंदू कोड बिलात जैन-बुद्धादि सामील केले गेले असल्याने हे धर्म म्हणजे हिंदू धर्माचेच भाग आहे अशी मानण्याची प्रथा काही लोकांत आहे. पण ते वास्तव नाही. हे सर्व धर्म स्वतंत्रच आहेत. यात वैदिक धर्माचा समावेश नाही ही बाब आश्चर्यकारक आहे.

२) हे सारे कायदे विवाह, वारसा हक्क, पोटग्या, दत्तकविधान याशी संबंधित आहेत.

३) भारतात प्रत्येक जात, जमात, वर्ण आणि धर्मात वेगवेगळे नियम आहेत किंवा धार्मिक कायदे परंपरेने चालत आलेले आहेत. म्हणजे उत्तरेतील एखाद्या प्रांतात परंपरागत नियम एखाद्या जातीत असेल तसाच तो त्याच जातीत दक्षीणेत असेलच असे नाही.

४) मुस्लिम पुरुष चार विवाह करू शकतात. पुरुष तीन वेळ "तलाक" म्हणून बायकोला सोडू शकतो. पण स्त्रीला घटस्फोट घ्यायचा असेल तर ती प्रक्रिया मात्र किचकट आहे. हे सुलभीकरण नसल्याने व कुराण कि शरिया हा गोंधळ असल्याने मुस्लिम स्त्रीयांवर अन्याय होतो हे वास्तव आहे. कुराणमधील तलाकविषयकचे नियम स्त्रीयांबाबत उदर असले तरी शरियाचे मात्र तसे नाही.

५) मुस्लिमांना चार बायका करण्याचा धार्मिक अधिकार असल्याने त्यंची लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे असा एक सातत्याने आरोप होतो. पण आकडेवारी सांगते कि बहुपत्नीकत्व भारतीय मुस्लिमांत ५.७%, बुद्धिस्टांत ७.९%, आदिवासींत १५,२५%, हिंदुंत ५.८% असे आहे. म्हणजे बहुपत्नीकत्व प्रत्यक्षात मुस्लिमांत तुलनेने थोडे तरी कमी आहे तर आदिवासींत सर्वात जास्त आहे. (संदर्भ: जनगणना १९६१). १९७६ मद्ध्ये मुस्लिमांच्या बहुपत्निकत्वाचे हेच प्रमाण ५.६ % तर हिंदुंत ५.८% एवढे होते. (संदर्भ: गोखले इन्स्टिट्यूट ने प्रसिद्ध केलेला १९९३ मधील मल्लिका मिस्त्री यांचा शोधनिबंध.) हे प्रमाण २००६ मद्ध्ये अजून खाली आले. हिंदुत १.७%, मुस्लिमांत २.५% तर ख्रिस्त्यांत हेच प्रमाण २.१% एवढे होते. (संदर्भ: Third National Family Health Survey-2006)

६) हिंदू वारसा कायद्यात पुन्हा गडबड आहे. म्हणजे स्त्रीला नव-याच्या मृत्युनंतर मुलांएवढाच संपत्तीत समान अधिकार मिळतो, परंतू विवाहित मुलगी वारल्यास आईला सर्वात शेवटचा तिच्या संपत्तीतील वाटा मिळतो.

७) ख्रिस्ती घटस्फोटविषयकचे कायदेनियम हे हिंदुं कायद्यांपेक्षा किचकट आहेत.

प्रत्यक्षात घटस्फोटाबाबत न्यायालयीन अनुभव पाहिला तर तो सर्वांनाच जाचक असल्याचे दिसते. वारसाहक्काबाबत फसवणुकींच्या एकंदरीत केसेस आणि त्यातील जिंकण्याचे प्रमाण पाहिले तर तेही निराशाजनक असल्याचे कोणीही पाहू शकेल.

समान नागरी कायदा म्हणजे विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि पोटगीबाबत एकच एक कायदा सर्वांना लागू करणे. गोव्यात असा कायदा आहे. एकच कायदा सर्वांना, विवाहापासून विभक्तीपर्यंत, लागू असायला कोणाची हरकत असण्याचे खरे तर कारण नाही. कायदेशिर प्रक्रिया त्यामुळे सोपी होऊ शकते. पण मुळात अनेक भारतीय कायदे हे एवढे कालबाह्य झालेत आणि नवीन सुधारित कायदेही तेवढेच किचकट आणि नागरिकांच्या सहनशक्तीची परिक्षा पाहणारे आहेत कि घटस्फोट-वारसा प्रकरणात सर्वांनाच मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे समजा समान नागरी कायदा अणला तरी स्त्री-अधिकाराचा प्रश्न आणि स्त्रीयांनी पुरुषांचा गैरफायदा घेणारी कृत्ये यातून सुटका कशी होणार? एकाच देशातील नागरिकांना एकच कायदा , मग तो कोणत्याही बाबतीत असो, असणे नाकारण्याचे कारण नाही. पण ते सुलभ व गतीमान न्याय देणारे असले पाहिजेत.

मुळात हे कायदे बनवले गेले त्यावेळीस धर्म आणि त्यातील नियम हे केंद्रस्थानी मानले जात हे वेगळे वेगळे कायदे निर्माण केले गेले हे घटनेच्याच मुलतत्वांविरुद्द आहे हे घटनाकारांनी का लक्षात घेतले नाही? बाबासाहेबांनी यावरुनच राजीनामा दिला होता. हिंदू कोड बिलाने जैन, बौद्ध, शिखादि एकाच हिंदू धर्मात घेतले पण बव्हंशी नियम मनू-याज्ञवक्ल्याचे लावले जे केवळ आणि केवळ वैदिक धर्मीय स्मृत्यांचे होते. ते अन्याय्य तर होतेच पण त्यापेक्ष मोठा अन्याय आपापल्या समजुतींनी न्यायालये निर्णय देत असल्यने होत असतो हा सर्वात मोठा प्रोब्लेम आहे. शाहबानो केसमद्ध्येही तेच झाले. मुस्लिम प्रश्न या देशात जेवढ्या सहजी सकारी/नकारी गाजतो तेवढा हिंदुंवरचा कधी गाजत नाही. माध्यमांची ती इच्छाही नाही.

पण हा प्रश्न कोणत्या धर्माचा नाही. कायदे धर्मानुसार वेगळे असणे, म्हणजे विवाह-वारसादि बाबत, म्हणजे तुमची लोकशाही अपरिपक्व आहे आणि घटना समतेचे सिद्धांत देत विषमतावादी आहे. घटनेनेच घटनेच्या मुलभूत सिद्धांतांना दूर सारल्यासारखे हे चित्र आहे.

समान नागरी कायदा असलाच पाहिजे, पण तो खूप सुलभ, वेगवान आणि सहजी "न्याय" देनारा असला पाहिजे.

सध्याचे कायदे आणि होणारे बव्हंशी न्यायालयीन निर्णय हे न्याय्य असतात हे म्हणण्याचे धाडस कोणी करु शकत नाही.

16 comments:

  1. आप्पा- सर्वात महत्वाचे म्हणजे , huf साठी यापूर्वी गणोरकर केस अंतिम धरली जात होती ज्यात स्त्रियाना पुरुषांच्या बरोबरीने हिस्सा मिळत होता , परंतु अगदी अलीकडे एक निकाल लागला
    बाप्पा-आणि एकदाचे स्त्रियांचे लाड करायचे प्रकरण थांबले , आता त्याचा इतका अतिरेक झाला होता की स्त्रियाना सासर आणि माहेराहून अधिकार मिळत होता ,
    आप्पा-पण फुलवाती विरुद्ध प्रकाश अशी सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी होऊन जो निकाल लागला तो ऐतिहासिक आहे आता निकाल साधारणपणे असा आहे
    ज्या huf मध्ये मुलीचा जन्म २००५ च्या नंतरचा आहे त्यांना मिळकतीत मुलांच्या समान हक्क आहेत ,परंतु आणि ज्या मुलींचा जन्म २००५ पूर्वीचा आहे आणि जिचे वडील २००५ साली जिवंत आहेत त्यांनाच मुलांच्या इतका समान हक्क huf मध्ये मिळू शकेल आणि ज्यांचे वडील २००५ पूर्वी निधन पावले आहेत आणि मुलीचा जन्म २००५ सालापुर्वीचा आहे त्या मुलीना मुलांच्या समान मिळकतीत हक्क मिळणार नाहीत . म्हणजेच मूळ वाद असा होता - गणोरकर केस मध्ये हा नियम retrospective लागू करू नये असा सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट आदेश निकाल दिला आहे.
    यामुळे हा निकाल ऐतिहासिक आहे .
    संजय सर आपण यावर आपले भाष्य द्याल अशी आशा आहे .
    आपल्या ६) क्रमांकाच्या मुद्द्यावर ही प्रतिक्रिया आहे .

    ReplyDelete
  2. डॉ. आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता.....
    मधु कांबळे | December 6, 2015

    संसद अधिवेशनाच्या प्रारंभी सत्ताधारी व विरोधकांत घनघोर खल झाला तो धर्मनिरपेक्ष या शब्दावर, संकल्पनेवर. घटनेच्या उद्देशिकेत धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा फार उशिरा समावेश करण्यात आला, असा जाणीवपूर्वक उल्लेख करून आंबेडकरांपासून धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना वेगळी करण्याचा प्रयत्न झाला. भाजपला धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचेच वावडे, तर काँग्रेसला हा शब्द प्राणप्रिय. दोघांचेही त्यात मतांचे गणित आहे.. डॉ. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांचे स्मरण करतानाच या महत्त्वाच्या विषयाची चिकित्सा..
    बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंती वर्षांचे औचित्य साधून केंद्र सरकारच्या वतीने २६ नोव्हेंबरला देशभर संविधान दिन साजरा करण्यात आला. संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसांत संविधान, संविधान निर्मितीमधील डॉ. आंबेडकरांसह अन्य राजकीय धुरिणांच्या योगदानाबद्दल चर्चा झाली. विशेषत सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यात घनघोर खल झाला तो धर्मनिरपेक्ष या शब्दावर, संकल्पनेवर. एकूण चर्चेचा सूर पाहता, संविधानातील इतर तरतुदींपेक्षा धर्मनिरपेक्षतेचा काय तो एकदा सोक्षमोक्ष लावून टाकू, अशा आविर्भावातच ही चर्चा झाली. डॉ. आंबेडकर, संविधान आणि धर्मनिरपेक्षता अशी चर्चा व्हायला पाहिजे होती, परंतु तशी ती झाली नाही. उलट घटनेच्या प्रस्ताविकेत धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा फार उशिरा म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत १९७६ मध्ये समावेश करण्यात आला, असा जाणीवपूर्वक उल्लेख करून आंबेडकरांपासून धर्मनिरपेक्ष ही संकल्पना वेगळी करण्याचा प्रयत्न झाला. राज्यकर्त्यां भाजपचा तो प्रयत्न होता. भाजपला धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचेच वावडे, तर काँग्रेसला हा शब्द प्राणप्रिय. दोघांचेही त्यात मतांचे गणित आहे. राजकीय स्वार्थासाठी हवा तसा सोयीचा अर्थ काढून काँग्रेसने धर्मनिरपेक्षता या आधुनिक वैश्विक मानवी मूल्याची वाट लावली. भाजपला त्यांच्या धर्माधिष्ठित राजकारणातील धर्मनिरपेक्षता ही मोठी धोंड वाटते.
    जी संकल्पना भाजपला किंवा संघ परिवाराला अडचणीची वाटते, त्या संकल्पनेची त्याच्या मूळ अर्थासह मोडतोड करणे, हा त्यांचा आवडीचा खेळ. आदिवासींना आदिवासी न म्हणता वनवासी म्हणायचे. ज्याला कुणी वाली नाही अशा अर्थाने वनवासी हा शब्द वापरला जातो. आदिवासींना कुणी वाली नाही का? सामाजिक समता, स्त्री-पुरुष समता, म्हणजे समता हे मानवी मूल्य साऱ्या जगाने मान्य केले. संघ परिवाराला मात्र ते मान्य नाही, समरसता हा त्यांनी त्याला पर्यायी शब्द पुढे केला. आता भाजपने धर्मनिरपेक्षतेला पंथनिरपेक्ष असा पर्यायी शब्द पुढे आणला आहे. वनवासी, समरसता किंवा आता पंथनिरपेक्षता या शब्दांची योजना विचारपूर्वक केलेली आहे. एखादा शब्द, त्याचा अर्थ आपल्या हेतूच्या आड येत असेल, तर त्या शब्दाचीच मोडतोड करायची, की जेणे करून त्याचा अर्थ आणि त्यामागील संकल्पना-उद्देश अपोआपच भ्रष्ट किंवा नष्ट होऊन जातो. धर्मनिरपेक्षतेला पंथनिरपेक्ष संबोधण्याचे प्रयोजन काय? धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना अनेक धर्माशी संबंधित आहे, पंथनिरपेक्षता ही संकल्पना एका धर्मातील विभिन्न समाज गटांशी संबंधित आहे. म्हणजे भाजपला फक्त एका धर्माचा व त्यातील विविध पंथांचाच विचार करायचा आहे का?
    काँग्रेसनेही धर्मनिरपेक्षतेचा राजकीय बाजार मांडला, त्याचा संविधानात्मक धर्मनिरपेक्षता आणि डॉ. आंबेडकर यांचाही काही संबंध नाही. मूळ सेक्युलर या इंग्रजी शब्दाचा धर्मनिरपेक्षता असा अर्थ न घेता, सर्वधर्मसमभाव असा घेतला जातो. वरकरणी

    ReplyDelete
  3. सर्वधर्मसमभाव हा शब्द किंवा ही संकल्पना उदात्त व व्यापक वाटते; परंतु घटनाकारांना समाजात काही बदल घडावेत अशी अपेक्षा होती की नव्हती? घटनेलाही काही समाजबदल अभिप्रेत आहे की, नाही? सर्वधर्मसमभाव म्हणजे सर्व धर्माचा सारखाच आदर राखणे, सन्मान करणे होय. सर्वच धर्मामध्ये सर्व चांगलेच आहे, वाईट काहीच नाही का? म्हणजे सर्व धर्माचा समान आदर करणे म्हणजे त्या-त्या धर्मातील बऱ्या-वाईट सगळ्याच गोष्टींचा आदर करणे आले. म्हणजे धर्मचिकित्सेच्या वाटाच बंद होतात. अलीकडे तसे एक दहशतीचे वातावरण तयार झाले आहे. आंबेडकर तर धर्मचिकित्सेचे कट्टर समर्थक होते. भाजपला बेगडी धर्मनिरपेक्ष म्हणण्याची आणि आता पुढे पंथनिरपेक्ष या नव्या शब्दाला जन्म देण्याची संधी काँग्रेसनेच दिली. एका अर्थाने भाजपने काँग्रेसचे तथाकथित धर्मनिरपेक्षतेचे नाणे राजकीय बाजारातून बाद करून टाकले.
    भारतीय संसदेत आणि संसदेच्या बाहेर धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेची अशी मोडतोड करणे किंवा रेवडी उडविणे लोकशाही शासनप्रणाली स्वीकारलेल्या आणि आधुनिकतेकडे, ज्ञान-विज्ञान युगाकडे निघालेल्या समाजासाठी घातक आहे. धर्म श्रेष्ठ की राजा श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ की राज्य श्रेष्ठ हा वाद विकोपाला जात असतानाच एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यंतराला सेक्युलर म्हणजे धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा जन्म झाला. हा खल अमेरिका व युरोपात शिगेला पोहचला होता. त्याच कालखंडात ब्रिटिश लेखक-विचारवंत जॉर्ज जेकब होलीओक यांनी पहिल्यांदा धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना मांडली. राज्य, किंवा सरकार आणि शिक्षण यांपासून धर्म वेगळा ठेवणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, अशी साधीसोपी त्यांनी त्याची व्याख्या केली. पुढे अनेक पाश्चात्त्य विचारवंतांनी हाच पाया माणून त्याचे वेगवेगळ्या अंगाने विश्लेषण केले, मांडणी केली. त्यावर धर्मनिरपेक्षता म्हणजे आधुनिकतेकडे वाटचाल, ही संकल्पना घेऊन पुढे जगभर चळवळी उभ्या राहिल्या. धर्मनिरपेक्षतेला कोणता समाज अभिप्रेत आहे, त्याची मांडणी केली गेली. त्याचा सारांश असा – व्यक्तीचा सन्मान राखणे, लहान समाजघटकांचा आदर करणे, सर्व माणसे समान आहेत असे मानने आणि मानवी समाजात भेद निर्माण करणारे वर्ग व जाती नष्ट करणे.

    ReplyDelete
  4. या पाश्र्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारी धर्मनिरपेक्षता कोणती, यावर संसदेत चर्चा होणे आवश्यक होते, परंतु तसे झाले नाही, उलट कुरघोडीच्या राजकारणापायी धर्मनिरपेक्षता या शब्दातील आधुनिक मानवी मूल्ये सामाजिक व राजकीय जीवनातून बाद ठरविण्याचा प्रयत्न झाला, ही अत्यंत खेदाची व गंभीर बाब आहे.
    डॉ. आंबेडकरांना धर्मनिरपेक्षतेचा कोणता अर्थ अभिप्रेत होता, संविधानात त्याचे प्रतिबिंब दिसते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचा शब्दश अर्थाचा कीस काढण्याचा बराच प्रयत्न झाला. त्यामागचा उद्देश उजेडात आणला गेला नाही. भारताच्या स्वतंत्र राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी घटना समिती गठित करण्यात आली. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी समितीची पहिली बैठक भरली. त्यात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भावी घटनेचे धेय व उद्दिष्टे कोणती असा ठराव मांडला. भारत एक स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र आहे, सर्वाना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय दिला जाईल, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराची हमी देणारा हा ठराव होता. घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. आंबेडकर यांनी २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी समितीला घटनेचा मसुदा सादर केला. त्यात त्यांनी ध्येय व उद्देशाच्या ठरावात एका शब्दाची भर घातली. तो शब्द होता बंधुभाव.
    त्यावर भाष्य करताना बाबासाहेब म्हणाले होते, की आज कधी नव्हे इतकी भारतीय समाजात भ्रातृभाव रुजविण्याची गरज आहे. त्याला पाश्र्वभूमी होती, भारत स्वतंत्र झाला, तरी धर्माच्या नावावर अखंड भारताची झालेली फाळणी, माणसेच माणसांची झालेली वैरी, कत्तली आणि रक्तपात. भारतात अनेक धर्म, जाती आहेत, याची कल्पना बाबासाहेबांना होती. वैयक्तिक जीवनात धर्माचरणाचा कुठेही त्यांनी संकोच होऊ दिला नाही. मात्र शासन व्यवस्थेपासून धर्म अलग असला पाहिजे, याचीही तरतूद केली.
    राष्ट्रपतींनी परमेश्वराला, अल्लाला स्मरून शपथ घ्यावी की घेऊ नये, असा खल घटना समितीत झाला. त्या वेळी राष्ट्रपतींनी नैतिकतेला स्मरून शपथ घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी मांडली. अनुच्छेद २८ (१) नुसार शिक्षणापासून धर्म वेगळा केला. भारतीय राज्यघटना म्हणजे सामाजिक न्यायाचा दस्तऐवज बनविला; परंतु प्रत्यक्षात समाजरचना तशी नाही, याचे भान त्यांना होते.
    भारतातील धर्मव्यवस्था ही शोषण व्यवस्था आहे, माणसा-माणसांमध्ये भेदभाव करणारी आहे, म्हणून घटनेत धर्मस्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला असला, तरी धर्मासाठी माणूस की माणसासाठी धर्म असा प्रश्न त्यांनी भारतीय समाजव्यवस्था व समाजधुरिणांसमोर ठेवला. पुढे आंबेडकर धर्म व राज्याची फारकत या धर्मनिरपेक्षतेच्या रूढ अर्थाच्या आणखी पलीकडे जाताना दिसतात. लोकांकडून, लोकांसाठी लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही, ही लोकशाहीची रूढ व्याख्या त्याज्य ठरवितात आणि लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गाने क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही अशी नवी व आधुनिक युगाशी सुसंगत अशी व्याख्या करतात. त्याचा पुढचा टप्पा धर्मातर आहे. आंबेडकरांना धर्मातर करून धर्मयुद्ध छेडायचे नव्हते, तर समता, स्वातंत्र्य, बंधुभावाची, न्यायाची हमी देणाऱ्या भारतीय संविधानाशी सुसंगत अशी समाजाची पुनर्रचना करायची होती. त्यासाठीच राष्ट्रा-राष्ट्रांतील संघर्ष हा प्रसंगोपात असतो, परंतु वर्गा-वर्गातील संघर्ष हा वारंवार होणारा आणि शाश्वत स्वरूपाचा असतो, हा संघर्षच जगातील सर्व दुखाचे मूळ आहे, अशी मानवी दुखाची कारणमीमांसा करणाऱ्या आणि दुखमुक्तीचा मार्ग सांगणाऱ्या बुद्ध तत्त्वज्ञानाला ते जवळ करतात. माणूस व माणसाचे माणसाशी या जगातील नाते, हा ज्या तत्त्वज्ञानाचा केंद्रबिंदू आहे, त्या धम्माचा ते स्वीकार करतात, यासाठीच की त्यांना धर्मनिरपेक्ष म्हणजेच विवेकी समाजाची उभारणी करायची होती. ही चर्चा मात्र संसदेत झाली नाही.
    ..........................................................................................................
    ..........................................................................................................

    ReplyDelete
  5. डॉ. बाबासाहेबः द्रष्टा 'घटना'कार (अर्जुन डांगळे)
    - अर्जुन डांगळे
    रविवार, 6 डिसेंबर 2015

    भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज (६ डिसेंबर) महापरिनिर्वाण दिन. देशभरात नुकताच ‘संविधानदिन’ही (राज्यघटना) साजरा झाला. राज्यघटना सादर करताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते ः ‘‘राजकीय जीवनात प्रत्येक व्यक्तीला एक मत, हे तत्त्व आपण लागू करणार आहोत. मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण समता नाकारणार आहोत; हा आंतर्विरोध किती काळपर्यंत चालणार! आपण जर हे फार काळ चालवले तर शेवटी आपली लोकशाही संकटात येईल.’’ थोडक्‍यात, ‘नाही रे’ वर्गाला डॉ. आंबेडकरांनी राज्यघटनेतून अधिकार दिला. राज्यघटना, तिच्यामागची डॉ. आंबेडकरांची दृष्टी, सध्याचं वातावरण यांचा हा वेध...

    आणीबाणीच्या कालखंडानंतर कधी नव्हे इतकी चर्चा ही सध्या भारतीय राज्यघटनेवर केली जात आहे. तिचा गौरव केला जात आहे. तद्वतच घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही गौरव केला जात आहे.असं काय कारण घडलं, की जेणेकरून भारतीय जनता पक्षाच्या आधिपत्याखाली असलेल्या केंद्र सरकारनं आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ नोव्हेंबर हा ‘संविधानदिन’ सरकारच्या वतीनं साजरा करावा असं ठरविलं आणि देशभरात तो सरकारी व सार्वजनिक पातळीवर सर्वांनी गांभीर्याने पाळला? विशेषतः मोदी यांनी संसदेत जे भाषण केलं, संविधानाचा (राज्यघटनेचा) आणि डॉ. आंबेडकरांचा जो उल्लेख केला, त्यामुळं देशाबद्दल आणि राष्ट्रीय एकात्मतेबद्दल ज्यांना जिव्हाळा आहे, त्यांचा ऊर अभिमानानं भरून आल्याशिवाय राहणार नाही. असं असलं तरी हे भाषण ऐकत असताना माझ्या मनात निर्माण झालेल्या ‘दुहेरी’ मानसिक तरंगामुळं माझ्यातलं दुभंगलेपण मला जाणवत होतं. ते म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कर्मठ मुशीत वाढलेले स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी आणि राज्यघटनेवर इतकं समर्पक आणि उचित भाष्य करून तिचा गौरव करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकच आहेत काय? याहीपेक्षा जेव्हा त्यांनी राज्यघटनेतल्या ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ या दोन संकल्पना स्वीकारून ‘भारतीय राज्यघटनेशी आम्ही कोणतीही छेडछाड न करता ती स्वीकारली आहे,’ असं सांगितलं, तेव्हा ही नव्या पर्वाची नांदी तर नव्हे ना, असं मला वाटलं. ‘पंथनिरपेक्षता की धर्मनिरपेक्षता?’ या मुद्द्यावर थोडं भांड्याला भांडं लागलं. नेहमीप्रमाणे सत्ताधारी - विरोधक यांच्यात आरोपांच्या फैरी झडल्या. असो.
    खरं म्हणजे, केंद्र सरकारनं ‘संविधानदिन’ पहिल्यांदा साजरा करण्याचं ठरवलं, त्याबद्दल मोकळ्या मनानं सरकारचं अभिनंदन करणं हे क्रमप्राप्त आहे; परंतु, मला अभिनंदन करावंसं वाटतं ते ई. झेड. खोब्रागडे या आंबेडकरी चळवळीतल्या सनदी अधिकाऱ्याचं. गेली कित्येक वर्षं त्यांनी हा दिवस ‘संविधानदिन’ म्हणून साजरा करण्यात यावा, यासाठी मोहीम राबवली होती. आंबेडकरी चळवळीतल्या इतरही संघटना हा दिवस ‘संविधानदिन’ म्हणून साजरा करत होत्या.

    ReplyDelete
  6. ता. २६ जानेवारी या दिवशी भारतानं ही राज्यघटना अमलात आणला आणि भारतीय प्रजासत्ताक राष्ट्र झालं. हा दिवस मोठ्या दिमाखात साजरा केला जातो. १६ नोव्हेंबर १९४९ मध्ये स्वीकारलेली राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० मध्ये अमलात आणली गेली याचं कारण म्हणजे, १९३० मध्ये २६ जानेवारीला पंजाबात रावी नदीच्या काठावर काँग्रेसचं जे अधिवेशन झालं होतं, त्यात संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव करण्यात आला होता. म्हणून तत्कालीन काँग्रेस धुरीणांनी २६ जानेवारी हा दिवस ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून निवडला होता. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही नरेंद्र मोदी यांची घोषणा आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा झाला, हा इतिहास आहे. या स्वातंत्र्यलढ्यात उभे राहिलेले आपल्याला अडचणीचे वाटतील असे मानदंड मोडीत काढायचे, हा भाजपच्या काँग्रेसमुक्त भारत या मोहिमेचा भाग तर नसेल? भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातले आधुनिक विचारांचे नेते पंडित जवाहरलाल नेहरू- ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी १० ते १२ वर्षांचा तुरुंगवास स्वीकारला; ज्यांनी विज्ञानवादी आणि पुरोगामी वैचारिक वारसा भारतीय समाजाला दिला - यांच्या अस्तित्वावर फुली मारून सरदार वल्लभभाई पटेलांना उपराष्ट्रपिता म्हणून स्वीकाररणं आणि त्यांना भाजपचे ऑयकॉन म्हणून उभं करणं हा त्यांच्या व्यूहरचनेचा भाग होय. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं भारतीय इतिहासात मोठं योगदान आहे, हे कुणीच नाकारू शकत नाही; पण त्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची उंची कमी करण्याचा अट्टहास का? मोदी यांच्या संसदेतल्या भाषणानं आंबेडकरी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांच्या पोटात अनामिक भीतीचा गोळा उठला आहे आणि तो म्हणजे डॉ. आंबेडकर यांना ‘हायजॅक’ तर करण्यात येणार नाही ना! याची चर्चा करताना असं म्हटलं जातं, की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला, पूर्वीच्या जनसंघाला आणि आताच्या भाजपला लढ्याची किंवा चळवळींची परंपरा नाही. एक आणीबाणीचा कालखंड त्याला अपवाद आहे. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना कदाचित ‘भारतरत्न’ दिलं जाईलही. आणखी पुढं जाऊन मी तर म्हणतो, की संघपरिवार व भाजप दक्षिणेत आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी पेरियार नायकर यांनादेखील ‘ऑयकॉन’ करतील. अर्थात फुले-आंबेडकर-नायकर ही कुणाची मक्तेदारी नाही; पण माझ्या मते महापुरुषांना स्वीकारणं म्हणजे त्यांचे विचार स्वीकारणं होय. संघपरिवार-भाजपचं विचारविश्‍व आणि फुले-आंबेडकरांचं विचारविश्‍व यांच्यात कुठं मेळ बसतो!

    ReplyDelete
  7. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद (उजवीकडं) यांना राज्यघटनेचा मसुदा सादर करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

    कुठलेच विचार आपण १०० टक्के स्वीकारू शकत नाही, हे जरी सत्य असलं, तरी आपापसातले मतभेद हे वैराच्या किंवा द्वेषाच्या पातळीवर जाऊ नयेत, यासाठी सहिष्णुवृत्ती असायलाच हवी; पण भाजप केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून संघपरिवारातल्या आणि भाजपमधल्या बेताल नेत्यांचं मानसिक बळ वाढलं आहे. दलित, मुस्लिम समाजाच्याबाबत ते खुलेआम विधानं करतात. गोमांस खाणाऱ्याला ते दगडानं ठेचून मारू शकतात...दलित व्यक्तीला जिवंत जाळू शकतात... हिंदुराष्ट्राचा पुरस्कार करू शकतात...अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटू शकतात... परिवर्तनवादी विचारवंताचा खून करणाऱ्या प्रवृत्तीचे समर्थन करू शकतात... लेखकांनी लिहिणं बंद करावं, असं बोलू शकतात... माणसाला कुत्रा बनवण्याची किमया ते करू शकतात...अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या विश्‍वविख्यात अर्थतज्ज्ञाला नालंदा विश्‍वविद्यालयातून हाकलून देऊ शकतात... आमिर खानसारख्या जाणत्या कलावंताला ते देशद्रोही म्हणू शकतात...असं आणखी बरंच काही!

    ReplyDelete
  8. घटनेतल्या मूल्यांची अंमलबजावणी अनिवार्य
    खासदार, मंत्री, राज्यपाल या दर्जाच्या व्यक्ती भारतीय राज्यघटनेची शपथ घेऊन पदग्रहण करत असतात, तीच माणसं घटनेच्या विरोधी वागतात, याला काय म्हणावं? आज यालाच असहिष्णुता असं म्हणतात. देशभर याविरुद्ध प्रतिक्रिया उमटत आहे. केवळ डावे, काँग्रेस किंवा समाजवादी याविरुद्ध बोलतात असं नव्हे; तर शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, कलावंत, बुद्धिजीवीही यामुळं अस्वस्थ आहेत. खरं म्हणजे ज्या लेखक-कलावंतांनी पुरस्कार परत करून या लढाईला तोंड फोडलं, त्यांच कौतुक केलं पाहिजे. वास्तविक घटनापरिषदेत मूलभूत हक्कांच्या संदर्भात जी चर्चा झाली होती, तीमध्ये दोन प्रमुख विषय होते, ते म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्याची व्याप्ती आणि धर्मविषयक स्वातंत्र्य. भारतीय राज्यघटनेनं दिलेलं अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन मूल्यांचा उघड उघड गळा घोटला जात असण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर केवळ ‘संविधानदिन’ साजरा करून भागणार नाही, तर अशी असहिष्णू प्रवृत्ती वाढीस लावणाऱ्या किंवा तिचं समर्थन करणाऱ्या प्रवृत्तींना सरकारनं आळा घातला पाहिजे; पण त्याकडं काणाडोळा करण्यात येतो. उलट आवाज उठविणाऱ्यांविरुद्ध बेछूट आरोप केले जातात, हीच खरी शोकान्तिका आहे. असहिष्णू वातावरण निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तीकडं भाजप सरकार अत्यंत सहिष्णू वृत्तीनं बघतं, ही वस्तुस्थिती आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ मध्ये धर्मस्वातंत्र्याचा निर्णयाबद्दल स्पष्ट म्हटलेलं आहे :
    १) हे स्वातंत्र्य कायदा, सुव्यवस्था नीतिमत्ता आणि स्वास्थ्य यांच्यासंदर्भात केलेल्या कल्पनांशी सुसंगत असावं.
    २) हे स्वातंत्र्य इतरांना मूलभूत अधिकाराचा संकोच होईल, अशा पद्धतीने वापरलं जाऊ नये.
    राज्यघटनेत धर्मस्वातंत्र्याविषयी इतकं स्पष्टपणे लिहिलेलं असताना ‘हिंदुराष्ट्र’सारख्या कालबाह्य गोष्टी उगाळून असहिष्णुता वाढवली जात आहे. अल्पसंख्याक समूहामध्ये भीतीचं आणि संभ्रमाचं वातावरण निर्माण केलं जातं आहे. विशेष म्हणजे शेजारच्या नेपाळसारख्या राष्ट्रानं हिंदुराष्ट्र ही संकल्पना नाकारून धर्मनिरपेक्ष या संकल्पनेवर आधारित राज्यघटना स्वीकारली आहे.

    ReplyDelete
  9. वास्तविक या देशातले बहुसंख्याक हिंदू हे सहिष्णू वृत्तीचेच आहेत; पण काही मूठभर अतिरेकी हिंदूंच्या संघटना द्वेषभावना पसरवून हिंस्र व असहिष्णू वातावरण तयार करत असतात. मुस्लिम, ख्रिश्‍चन यांच्यामध्येदेखील असे अतिरेकी गट आहेत. वेगवेगळ्या धर्माच्या अतिरेकी संघटनांचा उदय हे याचं द्योतक आहे. अशा अतिरेकी संघटनांना राजाश्रय मिळता कामा नये. यासाठी राज्यघटनेनं जी मूल्यं स्वीकारली आहेत, त्यांचा प्रचार-प्रसार आणि अंमलबजावणी राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीनं अनिवार्य आहे.

    ‘संविधानदिना’मागचा नेमका हेतू काय?
    दिल्ली विधानसभेच्या पाठोपाठ बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं. भारतीय राज्यघटनेनुसार भारत हे कल्याणकारी राज्य आहे. दुर्बल घटकांना, ज्यांचं जातीच्या-धर्माच्या नावावर शोषण करण्यात आलं आहे, त्या घटकांना राज्यघटनेच्या माध्यमातून संरक्षण देण्यात आलं आहे. अनुसूचित जाती-जमातींना आणि मागासवर्गीयांना सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून नोकरी, शिक्षण या क्षेत्रांत आरक्षण देण्यात आलं आहे. या धोरणामुळं निश्‍चितपणानं दलित-मागासवर्गीयांना आर्थिक-सामाजिक दिलासा मिळालेला आहे, याचा अर्थ संपूर्ण समाज विकसित झाला आहे, असं नव्हे. असं असताना ‘दलित आरक्षणाच्या धोरणाचा आढावा घेतला पाहिजे’ असं विधान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलं आणि भाजप-संघपरिवार ‘छुपा अजेंडा’ राबवणार की काय, अशी भीती संबंध देशभर पसरली. मोदी यांनी मुंबईत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाच्या भूमिपूजन सोहळ्यात, ‘आम्ही आरक्षणाला हात लावणार नाही. विरोधकांनी ही अफवा पसरवली आहे,’ असं सांगूनसुद्धा बिहारमधल्या दलित मागासवर्गीयांनी त्यावर विश्‍वास ठेवला नाही. नजीकच्या भविष्यात उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, केरळ या राज्यांच्या निवडणुका आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘संविधानदिन’ साजरा करून, संपूर्ण राज्यघटना स्वीकारून भाजपनं आपली प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न केला, असाही निष्कर्ष निघू शकतो. यामागं आणखी एक कारण असू शकतं.

    ReplyDelete
  10. आज जगभर भारतामधल्या वाढत्या असहिष्णुतेबद्दल चर्चा आहे. ज्या देशात सामाजिक आणि धार्मिक अस्थिरता आहे, तिथं गुंतवणूक करायला परदेशी गुंतवणूकदार इच्छुक नसतात. देशातली कायदा सुव्यवस्था आणि स्थैर्य हा विकासाचा पाया असतो. मोदी यांनी परदेश दौरे मोठ्या प्रमाणावर केले आहेत. भारतातल्या गुंतवणुकीसाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन केलं आहे. वास्तविक या आवाहनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळायला हवा होता. कारण भारतीय बाजारपेठ ही चांगली असून, आपल्या देशात विकासाच्या क्षमता आहेत; परंतु इथल्या असहिष्णू वातावरणामुळं काही जण थांबले असावेत. ही प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय समूहांनाही हमी दिली असावी, की भारत हा राज्यघटनेनुसार वाटचाल करील.

    ‘नाही रे’ वर्गासाठी मोदी पावलं उचलतील?
    मोदी यांनी ‘संविधानदिना’च्या भाषणात जे म्हटलं आहे, ते खरं आहे. ते म्हणाले ः ‘हा देश राजे-रजवाडे किंवा महाराजांनी घडवलेला नसून, कष्टकरी-दलित-कामकऱ्यांनी घडवलेला आहे.’ हा देश ज्यांनी घडविला, त्यांना न्याय मिळावा, ही डॉ. आंबेडकरांची मनोमन इच्छा होती; किंबहुना ते त्यांच्यासाठीच झटले. त्यांच्यासाठीच त्यांनी आपलं आयुष्य पणाला लावलं. १९४९ मध्ये २६ नोव्हेंबरला राज्यघटना सादर करताना त्यांनी दिलेला इशारा लक्षात ठेवण्याजोगा आहे.

    ते म्हणाले होते ः ‘‘भारतात २६ जानेवारी १९५० पासून आपण एक आंतर्विरोधी परिस्थिती पाहणार आहोत. राजकीय जीवनात प्रत्येक व्यक्तीला एक मत हे तत्त्व लागू करणार आहोत. मात्र सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण समता नाकारणार आहोत; हा आंतर्विरोध किती काळापर्यंत चालणार? आपण जर हे फार काळ चालू दिलं, तर शेवटी आपली लोकशाही संकटात येईल. आपण ही परिस्थिती बदलली नाही, तर समतेचा हक्क न मिळाल्यामुळं लोकच राजकीय लोकशाही नष्ट करतील.’’

    ReplyDelete
  11. डॉ. आंबेडकर ज्या समूहांच्या विषमतेविषयी बोलले, त्या समूहांना अजूनही सामाजिक न्याय मिळाला आहे का? आणीबाणी आणि त्या काळात केल्या गेलेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीबद्दल अनेक मतप्रवाह असू शकतात. समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हे शब्द घटनेच्या सरनाम्यात का टाकावे लागले, याचाही विचार व्हायला हवा. उजवे प्रतिगामी आणि डावे साहसवादी यांनी संयुक्तपणे इंदिरा गांधी यांच्याविरुद्ध बंड पुकारलं होतं. ‘नाही रे’ वर्ग इंदिराजींच्या बाजूनं उभा राहिला होता. राजे-रजवाडे व महाराजांचे तनखे याच काळात बंद झाले होते. ज्या बॅंका केवळ बड्या भांडवलदारांना कर्ज देत होत्या, त्या बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण करून गरीब - मध्यमवर्गाला बॅंकांचे दरवाजे उघडे केले गेले होते. सावकारी नष्ट करून कर्जे माफ केली गेली होती. ज्यांनी देश घडवला होता, त्या कष्टकरी-दलितांसाठी त्यांनी ठोस असा वीसकलमी कार्यक्रम देऊन आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रात क्रांतिकारक पावलं उचलली होती आणि अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तीसमोर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्या ताठ मानेनं उभ्या राहिल्या होत्या. सांगण्याचा मुद्दा हा, की अशा प्रकारची क्रांतिकारक पावलं ‘नाही रे’ वर्गासाठी मोदी उचलतील काय?

    तरुण पिढीचं भान राखायलाच हवं
    मोदी सरकारच्या कारकीर्दीचा आढावा व त्यावर भाष्य करणं हे आत्ताच्या घडीला उतावीळपणाचं होईल. त्यांना निश्‍चितपणे वेळ दिला पाहिजे. ‘सब का साथ-सब का विकास’ ही घोषणा देऊन त्यांनी निवडणुका जिंकल्या. या विजयानंतर जी असहिष्णुता वाढीस लागली आहे, तिच्याविषयी भारताच्या सर्वोच्चपदी असलेले राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी उघडउघड चिंता व्यक्त केली आहे. त्याविषयी पंतप्रधान मोदी यांनी सूचक मौन बाळगणं, हे त्यांच्या ‘सब का साथ - सब का विकास’ या घोषणेशी विसंगत वाटतं. डॉ. आंबेडकर आणि त्यांच्या राज्यघटनेची आपण कितीही स्तुती केली आणि कृतीत जर घटनात्मक नैतिकता नसेल, तर काय अर्थ आहे?

    ReplyDelete
  12. यानिमित्तानं मला एक गोष्ट अधोरेखित करावीशी वाटते, की मोदी यांना जे घवघवीत यश मिळालं, त्याचं श्रेय संघपरिवारानं किंवा भाजपनं घेऊ नये. मोदी यांना मिळालेलं यश हे काँग्रेसच्या निष्क्रियतेविरुद्ध, महागाईविरुद्ध, त्यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराविरुद्ध भारतीय समाजाची सहज-स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती. मोदी यांनी ‘अच्छे दिन’ आणि ‘सब का विकास’ या घोषणा दिल्या. त्याला भारतीयांनी प्रतिसाद दिला. जर संघपरिवाराला आणि भाजपला असं वाटत असेल, की समग्र हिंदू एकवटला आणि त्यानं भाजपला सत्तेवर आणलं, तर तो त्याचा भ्रम आहे. मुख्य मुद्दा असा की विकासाच्या नावावर मोदी यांना जनतेनं सत्ता दिली. त्यात आंबेडकरी जनतेचाही सहभाग आहे. केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यानंतर निश्‍चितच त्यांनी सकारात्मक पावले उचलून डॉ. आंबेडकरांची स्मारकं उभारण्यास गती दिली. त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन आंबेडकरी जनता निश्‍चितच करत आहे; पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की स्मारकांपेक्षा राज्यघटना ही आंबेडकरी जनतेला प्रिय आहे. कारण, नाकारल्या गेलेल्या समूहांना या राज्यघटनेनंच प्रतिष्ठा दिली. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व ही मूल्यं राज्यघटनेनं दिली आहेत. ‘एक माणूस-एक मूल्य-एक मत’ या समूहांना देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्मारकं उभी राहावीत; पण राज्यघटनेनं दिलेली मूल्यं जमीनदोस्त होता कामा नयेत. विकास हा विकासाच्या गतीनं होत राहील. सत्ता ही काही जादूची कांडी नाही, की जिच्यामुळं दलित-मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, भटके-विमुक्त, आदिवासी या समूहाच्या घरावर सोन्याची कौले येतील! मात्र, केवळ हाती सत्ता आहे म्हणून या समूहांना वर्णश्रेष्ठत्व, वंशश्रेष्ठत्व, धर्मश्रेष्ठत्व या अहंकारातून आरक्षणविरोधी भाषा वापरत असाल, मानवी हक्काची पायमल्ली करत असाल, ‘पायरीनं वागा नाही तर जिवंत जाळू’, ‘आम्ही सांगतो तेच खा; नाहीतर दगडानं ठेचून ठार मारू’, ‘पाकिस्तानात निघून जा,’ असे इशारे देत असाल, दाभोलकर-पानसरे-कलबुर्गी यांच्या खुन्यांना पाठीशी घालणार असाल, तर त्याची प्रतिक्रिया उमटणं सहज-स्वाभाविक आहे. या पुढंही अशीच असहिष्णू वृत्ती वाढीस लागणार असेल तर दलित तरुण नक्षलवादी झाला आणि मुस्लिम तरुण दहशतवादी झाला, तर दोष कुणाचा? या समूहांना आहे त्या परिस्थितीत का होईना शांततेत जगू द्या. अशीच भयावह परिस्थिती राहिली तर वर उद्‌धृत केलेला, २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. आंबेडकरांनी जो इशारा दिला होता, तो खरा ठरल्याशिवाय राहणार नाही. जग बदलत आहे. जाणिवा विकसित होत आहेत. तरुण पिढी एका सिद्धतेत आहे, याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी ठेवावी; मग ते राज्यकर्ते भाजपचे असोत वा अन्य कुणीही.

    ReplyDelete
  13. ‘प्रथमतः भारतीय, अंतिमतः भारतीयच’
    १९१९च्या साउथबरो आयोगासमोर दिलेल्या साक्षीपासून, राज्यघटना सादर करेपर्यंत डॉ. आंबेडकर राज्यघटनेविषयी विचार मांडत होते. इथल्या दीन-दलितांना, वंचितांना, सामाजिक-आर्थिक न्याय कसा देता येईल, याचा त्यांना अहोरात्र ध्यास होता. घटनापरिषदेत आपला समावेश होणार नाही, याच जाणिवेतून भारतीय राज्यघटना कशी असावी, याविषयीचा एक ‘मेमोरंडम’ त्यांनी तयार केला होता. ‘स्टेट्‌स अँड मॉयनॉरिटी’ या नावानं तो ग्रंथरूपात प्रकाशित झाला आहे. त्यात त्यांनी राज्य समाजवादाचा (स्टेट सोशॅलिझम) पुरस्कार केला आहे. काँग्रेसचे ते कट्टर विरोधक असूनही त्यांची राज्यघटनेच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून सरदार वल्लभभाई पटेल, महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू या काँग्रेस पक्षाच्या तत्कालीन धुरीणांनी जी सहिष्णुता दाखविली आणि डॉ. आंबेडकरांच्या विद्वतेचा जो आदर केला, त्यामुळंच भारतीय राज्यघटनेचं ‘अमृत’ निर्माण झालं आणि ‘सामाजिक दस्तावेज’ तयार झाला. ही सहिष्णू वृत्ती गांधी-पटेल-नेहरूंनी दाखविली नसती तर! बाबासाहेबांनी अथक्‌ कष्ट करून, प्रकृतीची पर्वा न करता सर्वसमावेशक अशी राज्यघटना तयार केली. सात सदस्यांपैकी सर्वांत जास्त भार आणि योगदान हे डॉ. आंबेडकर यांचं होतं, म्हणून ते ‘भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार’ म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या या कर्तृत्वाचं आणि विद्वतेचं, कष्टाचं कौतुक डॉ. राजेंद्रप्रसाद, पंडित नेहरू, टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी तोंडभरून केलं आहे. अर्थात सगळीच राज्यघटना आणि तिच्यातल्या तरतुदी या सर्व काही डॉ. आंबेडकर यांच्या मनासारख्या उतरल्या आहेत, असं नव्हे. ते त्यांनी अनेकदा बोलूनही दाखवलं होतं. ‘ही राज्यघटना लवचिक आहे आणि गरजेनुसार तिच्या कलमांत बदल होऊ शकतात,’ हे त्यांना मान्य होतं.

    डॉ. आंबेडकर हे प्रखर राष्ट्रवादी होते. ते म्हणत ः ‘‘मी प्रथमतः भारतीय आहे आणि अंतिमतःही भारतीयच आहे.’ लोकशाहीवर डॉ. आंबेडकरांची नितांत श्रद्धा होती; पण लोकशाही हा केवळ शासनयंत्रणेचा प्रकार आहे, असं ते मानत नव्हते. या लोकशाहीचं रूपांतर सामाजिक लोकशाहीत व्हावं, असं त्यांना मनोमन वाटत असे. डॉ. आंबेडकर यांच्या ५९ व्या महापरिनिर्वाणदिनानिमित्त अभिवादन करताना, ‘रानडे, गांधी अँड जीना’ या त्यांच्याच पुस्तकात सामाजिक लोकशाहीविषयी त्यांनी जे विचार मांडले आहेत, जे भारतीय राज्यघटनेशी अनुरूप असे आहेत, ते उद्‌धृत करणं मला उचित वाटतं. ते म्हणतात ः ‘लोकशाही ही मूलभूत समाजाची एक रचना आहे. तीत दोन गोष्टी अगदी स्पष्टपणे अभिप्रेत आहेत. ही वृत्ती समाजातल्या इतर घटकांकडं समानतेनं आणि आदरानं पाहण्याची असली पाहिजे. दुसरीकडं सामाजिक रचनेबाबत कडक बंधनं नसावीत, नाहीतर लोकशाही अपूर्ण ठरेल. अलगतावाद आणि एकलकोंडेपणा हे लोकशाहीशी विसंगत आहेत. कारण त्याची परिणती विशेष हक्क असलेले व कोणतेच हक्क नसलेले, सत्ताधारी मूठभर आणि बहुसंख्याक सत्ताहीन अशा अवस्थेत होते, अशी समाजरचना लोकशाहीशी विसंगत असते.’
    ..........................................................................................................
    ..........................................................................................................

    ReplyDelete
  14. आप्पा बाप्पा आपण म्हणता तसा स्त्रियांच्या लाडावलेपणाचा हा मुद्दा नसून,एखादा कायदा हा retrospective असावा का prospective असावा असा मुद्द्दा आपण म्हणता त्या फुलवती विरुद्ध प्रकाश या केस मध्ये होता . कोणताही कायदा हा आजपासून पास झाला तर तो मागपासून लागू धरता येत नाही असा तो निकाल आहे . त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा गोंधळ कायमचा संपवला आहे. (यापूर्वी गणोरकर केसमध्ये हायकोर्टाचा निकाल वरच्या कोर्टात उलट लागला होता आणि गोंधळ निर्माण झाला होता
    ज्या स्त्रियांचा जन्म इ.स.२००५ पूर्वीचा आहे आणि ज्यांचे वडील २००५ साली हयात नाहीत अशा मुलीना मुलांच्या बरोबरीने huf मध्ये मालमत्तेत वाटा मिळणार नाही असा त्याचा सोपा आणि सरळ अर्थ आहे . मुलीचा जन्म २००५ सालानंतर असेल तर तिला मुलांच्या बरोबरीने वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क आहे.
    मुलीना मुलांच्या बरोबरीने वाट मिळण्यासाठी त्यांचे वडील इ.स.२००५ मध्ये म्हणजे ज्यावेळी हा कायदा अस्तित्वात आला त्यावेळी जिवंत असणे आवश्यक आहे हा या कायद्याचा गाभा आहे .
    आजकाल सरसकट स्त्रियांचा असा बरं असतो की मुलांच्या बरोबरीने आम्हालाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सा आहे , त्यासाठी हा खुलासा .

    ReplyDelete
  15. आप्पा- मोहोन्जोदारो येथे ज्या गोष्टी सापडल्या आहेत त्यानुसार शैव धर्मात मुलीना समान हक्क होते आणि त्या पुरुषांच्या मांडीला मांडी लावून बसत होत्या .असा नवविचार संजय सराना मांडायचा आहे मोहन्जोदारो प्रमाणे आजही स्त्रियाना समान हक्क आहेच हवेत !
    बाप्पा- सर्व आर्थिक व्यवहार शैव धर्मात स्त्रियाच बघत असत ,आणि वैदिकांनी त्याउलट स्त्रियांची कोंडी केली . नवीन सेन्सस प्रमाणे भारतात बौद्ध लोकसंख्या अवघी ८० लाख आणि जैन ४२ लाख आहे , हे प्रमाण बघता असा प्रश्न निर्माण होतो की ,ज्या बौद्ध धर्माने सर्व भरतखंड व्यापून टाकले असे म्हणतात त्यातील ते सर्व बौद्ध लोक गेले कुठे ?१२५ कोटीत इतकेच बौद्ध आणि जैन ?
    आप्पा- इतकी प्रचंड शिल्पे आणि मंदिरे उभारणारे बौद्ध एकदम सर्व भारतात मिळून ,फक्त काही लाखांवर असावेत ?या मातीतला हा धर्म इतका का रोडावला ? बाहेरून आलेले ख्रिश्चन आणि मुसलमान काही कोटी आहेत,लढता लढता वीरगती प्राप्त झालेले उरले सुरले शीख काही कोटी आहेत , परंतु ज्यांनी या मातीतून नवविचार आणि दर्शने सर्व विश्वात पसरवली , आणि नवविचारांची ज्योत पेटवून सर्व विश्वात शांतीसंदेश दिला , ते अवघ्या काही लाखात इथे राहावेत ? हे कसे ?
    बाप्पा- हे सर्व परत हिंदू झाले असावेत ?दक्षिणेत तर जैन आणि बौद्ध औषधालाही सापडत नाहीत , असे का ? शैव मात्र दक्षिणेत अपरंपार आहेत !नेमके काय वास्तव असावे ? कुठेही महाभयानक नरसंहार नाही , रक्तपात नाही , मग हे सर्व कुठे गेले ?कोकणस्थ ब्राह्मण लोकांची संख्या फक्त ५ लाख आहे , पारशी लोकसंख्या फक्त ७०००० आहे .
    आप्पा- म्हणजेच बाळबोध माणसाने कसे समजायचे की इतके सर्व बौद्ध आणि जैन गेले कुठे ?वैदिकांनी त्यांना परत आपलेसे केले ? का तो फक्त शैव लोकांचा एक पंथ होता ? जो धर्म पार सात समुद्रापार जातो , त्याचे उत्तम संघटन आणि नियम असतात , परंपरा असतात , ते एकदम नाहीसे कसे होतात ?
    संजय सराना हा प्रश्न सोडवता येईल का ?
    डॉ आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला तसाच त्यापूर्वीही विद्रोही विचारांनी धर्मांतर घडून काही बौद्ध आणि जैन ख्रिश्चन अथवा मुसलमान झाले आहेत असे काही आहे का संजय सर ?
    बाप्पा- कित्ती कित्ती रे हुशार तू आप्पा ! संजय सराना काहीतरी नाट्यमय हवे असते , ते काही कुठल्या डेक्कन कोलेजचे अधिकृत इतिहास संशोधक नाहीत , पण तू त्याना नेमके सूत्र दिलेस बघ आप्पा . आता त्यांचा एक लेख येईल ,टिपू,बौद्ध आणि धर्मांतर - बघाच आता !आज ६ डिसेंबर , आजच बाबासाहेबांचे पुण्यस्मरण करून आणि कागद पेन घेऊन सर बसतील !

    ReplyDelete
  16. आपल्या कडील घटनेत १०० च्या वर दुरुस्त्या झाल्या आहेत ( ३००-३५० नाहीत ) आणि अमेरिकेत फक्त २७ ! त्यातली २७ वि घटना दुरुस्ती होण्यास अमेरिकेस २०२ वर्षे लागली हे विशेष !

    ReplyDelete