अॅट्रोसिटी घटनाबाह्य

अॅट्रोसिटी घटनाबाह्य

सामाजिक तत्वांना तिलांजली ; विषमतेचे बीज अॅट्रोसिटी कायद्यात!

सध्या महाराष्ट्रात अॅट्रोसिटी अॅक्टमुळे सामाजिक वातावरण ढवळून निघाल्याचे चित्र असले तरी सुप्त स्तरावर देशातील बव्हंशी राज्यांत या कायद्याबद्दल असंतोष आहे हे नाकारता येत नाही. त्याच वेळीस या कायद्यामुळे दलित-आदिवासींवरील अत्याचार संपण्याचे तर सोडाच, कमी झाल्याचेही चित्र नाही. उलट या कायद्यामुळे जातीच्या आधारावर समाजात फुट पडत असल्याचे विदारक चित्र आहे. खरे म्हणजे कायदा असतो तो सुव्यवस्थेसाठी. समाजघटकांतील जातीय दरी मिटवण्यासाठी. पण येथे विपरित घडते अहे. या कायद्याबाबत बोलणे म्हणजे दलितविरोधी असा शिक्का मारून घेणे. त्यामुळे बव्हंशी विचारवंत व राजकीय पक्षही याबाबत मूग गिळून बसतात. जाहीर चर्चा त्यामुळेच होत नाही. फार फारतर काही राजकीय वक्तव्ये येतात पण तीही अज्ञानाधारित असल्याने थोडी खळबळ माजवण्यापलीकडे त्यातून काही साध्य होत नाही.

अॅट्रोसिटी अॅक्ट हा कायदा १९८९ साली बनवण्यात आला. पुढे त्यात दोन वेळा भर घालण्यात आली. पण या कायद्यामुळे "कायद्याच्या नजरेत सर्व नागरिक समान असतील. " या घटनेच्या आर्टिकल १४ ने दिलेल्या समानतेच्या ग्वाहीच्या तत्वालाच छेद मिळतो.  कारण हा कायदा फक्त अनुसुचित जाती/जमातींना अन्य समाजघटकांपासून रक्षण देण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. एक विशिष्ट समाजच केवळ दुस-या समाजघटकावर अन्याय अत्याचार करु शकतो हे गृहितत्व या कायद्यात आहे. पण समजा एखाद्या अनुसुचीत जातीतील; कोणी अनुसुचित समाजाच्या व्यक्तीवर जातीय कारणांनीच अत्याचार केला तर तेथे मात्र हा कायदा संरक्षण देत नाही. फार कशाला अनुसुचित जातीतीलच एखाद्याने अनुसुचित दुस-या जातीतील व्यक्तीवर अत्याचार केला तरी त्यालाही संरक्षण नाही. मिर्चपूर दलित हिंसाचाराच्या प्रकरणी मुख्य आरोपी नायब तहसीलदार असुनही त्याला कमी शिक्षा मिळाली कारण तो अनुसुचित जातीतील होता. यावर खंत व्यक्त करतांना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लौ यांनी खंत व्यक्त करत "हा कायदा विषमतेचे तत्व अंगिकारतो, कारण तो फक्त विशिष्ट जाती/जमातींच्याच बाबतीत आहे.मानवतेविरुद्धचे गुन्हे असे जाती/जमातीच्या आधारावर वाटता येत नाहीत. गुन्हेगाराला जात/जमात नसते. सर्वांनाच समान शिक्षा असायला हवी." न्यायाधिशांचे हे मत २०११ सालचे. पण सरकारने मतपेढ्यांवर लक्ष ठेवत उलट २०१४ व आता २०१६ मद्ध्ये त्यात भरच घातली. कायद्यासमोर सर्व समान हे तत्व बासणात गुंडाळून ठेवण्यात आले.

हा कायदा असंवैधानिक आहे याचे दुसरेही कारण आहे. घटनेच्या आर्टिकल १७ नुसार अस्पृष्यता नष्ट करण्यात आली असून जोही नागरिक तिचे पालन करेल त्याच्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. पण हे कलम सर्व समावेशक आहे. कोणीही व्यक्ती कोणाही व्यक्तीविरुद्ध अस्पृष्यता पाळू शकत नाही. हा कायदा मात्र या तत्वाच्या पुर्ण विरोधात जातो. घटनेच्या कलम ३५ नुसार घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वाविरुद्ध कोणताही कायदा पास करता येत नाही. असे असुनही केवळ एका समाजघटकाला खूष ठेवण्यासाठी हा कायदा बनवण्यात आला व त्याला हात लावायची हिंमत नंतरच्या कोणत्याही सरकारने केली नाही.

हा कायदा खरोखर न्याय्य प्रकरणांत किती वापरला गेला हे पाहिले तर निराशाच पदरी येते. उलट राजकीय कारणासाठी, व्यक्तिगत सुड उगवण्यासाठी, अन्य दिवाणी वादांत गैरफायदा उठवण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होतो अशी निरिक्षणे उच्च न्यायालयांनीही नोंदवली आहेत. मायावती सरकार असतांना विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी या कायद्याचा सर्रास वापर केला गेला असा तज्ञांचा आरोप आहे. महाराष्ट्रातही फार वेगळे चित्र नाही. आता बहुसंख्येने निघत असलेले मराठा समाजाचे मोर्चे या कायद्याच्या विरोधातच रोष व्यक्त करण्यासाठी आहेत हे मराठा नेत्यांच्याच काही वक्तव्यांवरून दिसते.

एका अर्थाने एक समाज विरुद्ध दुसरा समाज अशा सामाजिक फाळणीचे चित्र सध्या दिसते आहे. आणि मुळात हा कायदाच त्या फाळणीला अघटनात्मक मान्यता देतो हे चित्र तर अत्यंत दुर्दैवी आहे. या कायद्याविरुद्ध कोणी बोलला तर तो दलितविरोधी मानले जाते. दलितांवर अन्याय अत्याचार होत नाहीत असे म्हणण्याचे धाडस कोणीही करणार नाही. पण जाती आधारित अत्याचार कोणीही कोणावरही करतो, करू शकतो, त्यामुळे हा कायदा विशिष्ट समाजघटकांसाठी न ठेवता सर्वांनाच लागू केला तर घटनेचे समानतेचे तत्व पाळले जाईल हे मात्र लक्षात घेतले जात नाही. त्यामुळे या कायद्याविरुद्धचे मत म्हणजे दलितांचा विरोध असे समजायचे मुळात काही कारण नाही. प्रश्न घटनात्मक मुल्यांचे जतन होते कि नाही हा आहे. त्याचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालय देईलच!

शिवाय या कायद्यात जामीनाची तरतूद नाही. गंभीर गुन्ह्यात जामीन मिळत नाही हे समजू शकता येते, पण केवळ शाब्दिक चकमकींच्या आरोपातही जामीन नाही आणि त्याचाच गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. घटनेच्या नागरी स्वातंत्र्याच्या तत्वाविरुद्ध या तरतुदी आहेत. उया सा-यांमुळे भारतीय समाजघटकांत बंधुत्वाची, समतेची भावना निर्माण होण्याऐवजी उभी फुट पडत आहे. एका अर्थाने हा नवा द्विराष्ट्रवादी कायदा आहे. तो भारताला परवडेल काय याचा विचार व्हायला हवा. हा प्रश्न दलितविरोधी असण्या-नसण्याचा नसून समानतेच्या घटनात्मक मुल्यांचा आहे.

स्वर्ण भारत पक्ष हा स्वतंत्रतावादी व समतेचे मुल्ये मानणारा व सामाजिक प्रश्नांवर ठाम भुमिका घेणारा पक्ष आहे. दलितांवरच काय, कोणावरही जातीय अथवा धार्मिक आधारावर अन्याय-अत्याचार होता कामा नयेत. त्यासाठी कठोर शिक्षा असायलाच हवी, पण त्याच वेळीस जात/जमातीच्या आधारावर एका गटाला उर्वरित समाजापासून वेगळे पाडणारा कायदा नको अशी पक्षाची भुमिका आहे. महत्वाचे म्हणजे या कायद्याला घटनात्मक तरतुदींचा आधार नाही. शिक्षण, नोकरी, राजकीय प्रतिनिधित्व या तरतूदी शोषित-वंचित घटकांचे उत्थान घडवत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घटनेने केल्या असल्या तरी त्या कायमस्वरुपी नाहीत. समतेच्या तत्वाचे घटनाकारांना भान होते. पण राजकीय स्वार्थाने प्रेरित पक्षांनी त्याचे भान ठेवलेले नाही. यामुळे विषमतेचे बीज रोवणा-या या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयातच आव्हान देवून हा कायदा घटनात्मक कसा होईल याचे निर्देश प्राप्त करण्यासाठी याचिका दाखल केली जात आहे.

जातीय अत्याचार संपवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे प्रशासनातच आमुलाग्र सुधार घडवून आणत सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेची निर्मिती. जातीय आतंकवाद्यांना, मग ते कोणीही असोत त्यांचा बिमोड करण्याची आवश्यकता. पण दुखणे एकीकडे आणि मलमपट्टी दुसरीकडे असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. वाईट कायदे नेहमीच असमाजिक तत्वांना पाठबळ पुरवतात. ते आपल्या सर्व विचारी लोकांनी एकत्रितपणे थांबवावे लागेल.


-संजय सोनवणी



( Article published in Weekly Chaprak

http://www.chaprak.com/wp-content/uploads/2016/09/saptahik-chaprak-12-september-2016.pdf