News published in daily Punyanagari, page 16 (Pune Edition)
राहू : प्रतिनिधी
भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांना समान मानते, समान अधिकार देते. अगदी अस्पृष्यतेच्या विरुद्ध असलेला नागरी अधिकार संरक्षण कायदाही केवळ कोणा एका जाती/जमातीच्या संरक्षणासाठी नसून तो सर्वांनाच सारखा लागू आहे. परंतू अनुसुचित जाती/जमातींसाठी लागू केलेला अँट्रॉसिटी कायदा मात्र अनुसुचित जाती व जमातींनाच उर्वरित समुदायांपासून संरक्षण देतो, पण एकमेकांतर्गत होणा-या त्याच प्रकारच्या गुन्ह्यांत मात्र वापरता येत नाही.
म्हणून हा कायदा विषमतामुलक तर आहेच पण जातीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा, भारतीय नागरिकांना दुभंगणारा व घटनेच्या कलम १७ चे उल्लंघन करणारा आहे. अत्याचाराची व्याख्या केवळ एखाद्या समाज विशेषासाठी लावता येत नसून ती सर्वच मानवी समाजांसाठी केली जाणो आवशय़क आहे.
त्यामुळे या घटनाविरोधी कायद्याचा सरकारने तत्काळ फेरविचार करावा व हा कायदा कोणातही भेदभाव न करत सर्वच समाजासाठी लागू करावा. तसे होत नसेल तर हा घटनाविरोधी कायदा रद्द करावा अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाचे अध्यक्ष संजय सोनवणी यांनी केली. या संदर्भात आपला पक्ष सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेणार असून तशी तयारी सुरु झाल्याचे त्यांनी सांगितले. अनुसुचित जाती/जमातींविरुद्ध अत्याचाराच्या वाढत्या प्रमाणाची चिंता केलीच पाहिजे. परंतू ज्या पद्धतीने हा कायदा १९८९ मध्ये बनवण्यात आला व त्यात नंतर भर घातली गेली यात समानतेचे घटनात्मक तत्व लक्षात घेतले गेले नाही. घटनेच्या कलम ३५ अंतर्गत असा विषमतेचा अंगिकार करणारा कायदाच बनवण्यात येत आहे, हेही लक्षात घेतले गेले नाही.
आर्टिकल १४ अन्वये घटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कायद्याच्या नजरेत सर्व समान असतील ग्वाही दिली आहे. पण अँट्रॅसिटी कायद्यान्वये घटनेचे हे मुलतत्वच उध्वस्त होते. या कायद्यानुसार विशिष्ट समाजघटकांच्या विरुद्ध उर्वरित समाजघटकच अत्याचार करू शकतात हे अघटनात्मक, अविवेकी गृहितत्व आहे.
अँट्रॅसिटी कायद्यांतर्गत संरक्षण लाभलेले मात्र एकमेकांविरुद्ध झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांची या कायद्यांतर्गत तक्रार करू शकत नाहीत हे कोणते समान न्यायाचे तत्व आहे असा प्रश्नही संजय सोनवणी यांनी विचारला.
अँट्रॉसिटी कायदा सर्वांसाठीच लागू करावा
संजय सोनवणी यांचे मत
राहू : प्रतिनिधी
भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांना समान मानते, समान अधिकार देते. अगदी अस्पृष्यतेच्या विरुद्ध असलेला नागरी अधिकार संरक्षण कायदाही केवळ कोणा एका जाती/जमातीच्या संरक्षणासाठी नसून तो सर्वांनाच सारखा लागू आहे. परंतू अनुसुचित जाती/जमातींसाठी लागू केलेला अँट्रॉसिटी कायदा मात्र अनुसुचित जाती व जमातींनाच उर्वरित समुदायांपासून संरक्षण देतो, पण एकमेकांतर्गत होणा-या त्याच प्रकारच्या गुन्ह्यांत मात्र वापरता येत नाही.
म्हणून हा कायदा विषमतामुलक तर आहेच पण जातीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा, भारतीय नागरिकांना दुभंगणारा व घटनेच्या कलम १७ चे उल्लंघन करणारा आहे. अत्याचाराची व्याख्या केवळ एखाद्या समाज विशेषासाठी लावता येत नसून ती सर्वच मानवी समाजांसाठी केली जाणो आवशय़क आहे.
त्यामुळे या घटनाविरोधी कायद्याचा सरकारने तत्काळ फेरविचार करावा व हा कायदा कोणातही भेदभाव न करत सर्वच समाजासाठी लागू करावा. तसे होत नसेल तर हा घटनाविरोधी कायदा रद्द करावा अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाचे अध्यक्ष संजय सोनवणी यांनी केली. या संदर्भात आपला पक्ष सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेणार असून तशी तयारी सुरु झाल्याचे त्यांनी सांगितले. अनुसुचित जाती/जमातींविरुद्ध अत्याचाराच्या वाढत्या प्रमाणाची चिंता केलीच पाहिजे. परंतू ज्या पद्धतीने हा कायदा १९८९ मध्ये बनवण्यात आला व त्यात नंतर भर घातली गेली यात समानतेचे घटनात्मक तत्व लक्षात घेतले गेले नाही. घटनेच्या कलम ३५ अंतर्गत असा विषमतेचा अंगिकार करणारा कायदाच बनवण्यात येत आहे, हेही लक्षात घेतले गेले नाही.
आर्टिकल १४ अन्वये घटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कायद्याच्या नजरेत सर्व समान असतील ग्वाही दिली आहे. पण अँट्रॅसिटी कायद्यान्वये घटनेचे हे मुलतत्वच उध्वस्त होते. या कायद्यानुसार विशिष्ट समाजघटकांच्या विरुद्ध उर्वरित समाजघटकच अत्याचार करू शकतात हे अघटनात्मक, अविवेकी गृहितत्व आहे.
अँट्रॅसिटी कायद्यांतर्गत संरक्षण लाभलेले मात्र एकमेकांविरुद्ध झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांची या कायद्यांतर्गत तक्रार करू शकत नाहीत हे कोणते समान न्यायाचे तत्व आहे असा प्रश्नही संजय सोनवणी यांनी विचारला.
Best
ReplyDelete