गांधीजींचे स्वप्न आणि परतंत्र आम्ही!

आपापल्या राष्ट्राबाबत राष्ट्रनेत्यांची काही स्वप्ने असतात. त्यासाठी तत्वज्ञान बनवले जाते. त्यावर राष्ट्र चालले तर देशाची सुवर्णभुमी होईल असे त्यांना वाटत असते. महात्मा गांधी तर राष्ट्रपिता. "राष्ट्र" नामक जगातच एकंदरीत नवनिर्मित असलेल्या संकल्पनेला त्यांनी या देशाच्या भाषा, प्रांत, वंश-जाती, वैविध्यपुर्ण संस्कृत्यांचे अडथळे मोडित काढत सर्वांपंरर्यंत पोहोचवले व राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचा अभिनव लढ्यामध्ये सर्वांना सामावून घेतले. स्वातंत्य्र्य मिळवलेही. काय होती त्यांची स्वप्ने स्वतंत्र भारत व त्यातील नागरिकांबाबत हे पाहणे जेवढे महत्वाचे आहे तसेच त्यांची स्वप्ने पुर्ण करायच्या दिशेने नंतरच्या राष्ट्रनेत्यांनी कितपत प्रयत्न केले हेही पाहणे तेवढेच महत्वाचे आहे.

महात्मा गांधी अर्थतज्ञ नव्हते तरीही त्यांनी देशाचा आर्थिक पाया काय असावा यावर वेळोवेळो चिंतन मांडले आहे. एवढेच नव्हे तर राज्याचे अधिकार कितपत असावेत यावरही आपले सिद्धांत मांडले आहेत. जागतिक परिप्रेक्षात भारताचे स्र्थान काय असावे व पाश्चात्य राष्ट्रांना भारत नेमका कशामुळे प्रेरणादायी ठरेल हेही त्यांनी सखोलपणे मांडले आहे. येथे त्यांच्या सर्वच स्वप्नांचा व त्या स्वप्नांना आधारभूत ठरु शकलेल्या तत्वज्ञानाचा आढावा घेणे शक्य नाही. पण जी स्वप्ने आजही मोलाची व सर्वांनी जपावीत अशी आहेत ती व त्यांची आम्ही कशी पायमल्ली केली आहे ते पाहणे अत्यंत महत्वाचे ठरेल.

"राज्याचे अतिरिक्त अधिकार व नागरिकांचे किमान स्वातंत्र्य ही बाब मी भयप्रद मानतो. राज्याला अधिक अधिकार असल्याने शोषण कमी झाल्यासारखे वाटेल पण यात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अपार संकोच होईल आणि देशाच्या प्रगतीला खीळ बसेल. सरकारी नियंत्रनांमुळे भ्रष्टाचार तर वाढेलच पण सत्याची गळचेपीही सुरु होईल. काळाबाजार व कृत्रीम टंचाया वाढतील. एवढेच नव्हे तर व्यक्तीची स्व-सृजनप्रेरणाही यातून नष्ट होत तो स्वत:ला घ्याव्या लागणा-या मेहनतीपासूनही दूर पळेल. सर्वोच्च प्राधान्य हे व्यक्तीस्वातंत्र्याला असायला हवे त्याशिवाय सबळ समाजाचे उभारणी शक्य नाही. व्यक्तीस्वातंत्र्य नाकारणे व शासन सर्वोपरी होणे हे मनुष्याच्या नैसर्गिक प्रेरणांच्या विरुद्ध आहे. स्वत:चे "मन" नसलेला माणुस नसल्यासारखाच आहे....राज्याला शरण जाण्याएवढा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अनैतिक व अन्याय्य सौदा नसेल. मला कमी लोकांकडील अधिकतम अधिकार असलेले स्वराज नको आहे तर जेंव्हा नागरिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली होईल तेंव्हा सरकारचा विरोध करू शकण्याची सक्षमता असलेले नागरिक असतात तो देश हवा आहे." (३ नोव्हें. १९४७)

वरील अर्थाची त्यांची विधाने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लगेचच्याच महिन्यांतील आहेत. त्यांच्या विचारांचे स्वतंत्रतावादी सूत्र यातून ठळक होते. पण ते सुत्र नवनिर्वाचित सरकारने लगोलग पायतळी तुडवल्याचेही खिन्न चित्र आपल्याला दिसते. त्या काळात साम्यवाद-समाजवाद हे परवलीचे शब्द बनले होते. साहित्य, नाटक, चित्रपटांतून समाजवादी भावनांचाच विस्फोट होत होता. पंडित नेहरुंनी समाजवादी धोरण अंगिकारत राज्याचे अधिकार प्रचंड बळकट केले. लायसेंस राज, सरकारी मालकीचे उद्योग, खाजगी उद्योगांवरील अतोनात नियंत्रने यामुळे भारतीय उद्योगाची वाढ खुंटली. स्पर्धात्मकताच नाहीशी झाल्याने उद्योगांनीही नव्या संशोधनांकडे लक्ष पुरवले नाही. साठेबाजी, काळाबाजार यांना उत्तेजन मिळाले तर भ्रष्टाचाराचा विस्फोट झाला. सरकारी नोकरी, व तीही किमान काम असणारी मिळवणे हेच नव्या पिढीचे स्वप्न बनले. उद्योगधंदे करणे सरकारी बंधनांमुळे अत्यंत अवघड बनले. उलट गांधीजी म्हणाले होते, "जे सरकार किमान शासकीय अधिकार ठेवते तेच सरकार उत्कृष्ठ." पण सरकारने जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात आपल्या अधिकारांचे हात पसरवल्यामुळे नंतरची सरकारे गांधीजींच्याच भाषेत निकृष्ठ सरकारे ठरली.

शेतीवरही जाचक बंधने वाढली. इंग्रजांने द्वितीय महायुद्ध काळात केलेला जीवनावश्यक वस्तू नियंत्रण कायदा पुढेही चालु तर ठेवला गेलाच त्यात अनेक वस्तुंची भर घातली. कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे शेतीचे क्षेत्र विभाजित होत गेले. शेतमाल कोठे विकायचा यावरही बंधने आली. त्यामुळे शेतक-याला हरित क्रांतीने काही दिले हे खरे असले तरी खुपसे काढून घेत त्याला विकलांग केले हे वास्तव आहे. १९९१ नंतरच्या जागतिकीकरणानंतरही हे जागतिकीकरण व खुले धोरण शेतक-यांपर्यंत पोहोचले नाही. सुमारे ५५% भारतीय समाज आजही नियंत्रणांच्या कचाट्यात राहिला आहे व त्याबाबत काही करावे असे कोणत्याही सरकारला वाटत नाही.

गांधीजींना हे मुळीच अभिप्रेत नव्हते. त्यांनी राज्याचे अधिकार अतिरिक्त झाले की काय स्थिती येते याचे विश्लेशन करत त्या धोक्यापासून सावध केले होते. माणसाच्या नैसर्गिक प्रेरणांविरुद्ध शासन नियंत्रकाच्या भुमिकेत गेल्यावर व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच होतो व मानसाच्या सृजनाच्या नैसर्गिक प्रेरणांचा अस्त होतो हे त्यांचे म्हणने तंतोतंत खरे ठरले. समाजवादामुळे असेच घडले हे आपण पाहिलेच आहे. नव्या नव्या मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या भावनांत भारतीय तेंव्हा एवढ्या भावनोद्रेकात होते कि समाजवाद आपल्या दुस-या स्वातंत्र्याचे अपहरण करतो आहे हे त्यांच्या लक्षातच आले नाही. गांधीजींनी नेहरुंच्या समाजवादी विचारांचे कधीच समर्थन केले नव्हते. उलट त्यांनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर कोंग्रेसचे विसर्जन करण्यात यावे असे म्हटले होते, कारण त्यांच्यामते कोंग्रेसचा उद्देश स्वातंत्र्याइतपतच मर्यादित होता. पुढील सरकारे लोकांनीच ठरवावीत असे त्यांचे मत होते. अर्थात तेही झाले नाही.

हे लक्षात न घेता नेहरुंपासून भारतीय नागरिकांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी सुरु झाले ती आजतागायत चालू आहे असे म्हणायला काही प्रत्यवाय नाही. गांधीजी संपुर्ण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजुचे होते. त्याचे भारतात कसे धिंदवडे निघालेत हे आपण आजही पाहतो. थोडक्यात गांधीजींच्या मतांविरुद्धचा प्रवास भारताने केलेला आपल्याला दिसतो.

गांधीजी यंत्रांच्या विरोधात होते असा प्रवाद नेहमी केला जातो. गांधीजी जीवनाचेही तत्वज्ञ होते. आदर्श आणि वास्तव यातील सीमारेषा त्यांना चांगलेच परिचित होती. यंत्रविहिन माणसाने स्वबळावर उभारलेले शाश्वत जग ज्यात नैसर्गिक साधनस्त्रोतांची विल्हेवाट लागत नाही तर उलट निसर्गाच्या साहचर्यातच स्वत:चाही विकास घडवतो, हे त्यांच्या यंत्रांना विरोध असण्याची कारणे. यात काहीएक वावगे नाही. हे स्वप्न उदात्त असेच आहे. माणसाला अधिक माणसाकडे आननारे आहे. आज जागतिक माणसाच्या अगणित मानसिक समस्यांचे कारण यंत्रयुगाने (व आज संगणक युगाने)  निर्माण केलेल्या विचित्र परिस्थितीत आहेत. एक दिवस असा येईलही कदाचित जेंव्हा माणुस हे सारे नाकारेल. पण गांधीजी तेवढेच वास्तवदर्शीही होते. त्या काळातील उपलब्ध असलेल्या सर्व यांत्रिक साधनांचा वापर त्यांनी जागतिक मानवापर्यंत पोहोचण्यासाठी केला हे विसरले जाते. आदर्श नजरेसमोर ठेवत वास्तवाला किमान सुसह्य बनवावे हे त्यांचे स्वप्न होते व ते त्यांनी जपले.

"स्वायत्त ग्रामपंचायती" ही गांधीजींच्या स्वातंत्र्याच्या व्याख्येजवळ जाणारी व त्यांची लाडकी संकल्पना. थोडक्यात केंद्रीय सत्तेचे पुर्ण विकेंद्रीकरण त्यांना अभिप्रेत होते. यामुळे देशाच्या अखंडतेला धोका पोहोचला असता असा युक्तिवाद काही करत असतात. पण "किमान सरकार...मजबूत सरकार" हा त्यांच्याच स्वतंत्रतावादाचा पाया कोणी लक्षात घेतला नाही.

त्यामुळे आजही होते आहे ते असे. बव्हंशी व्यक्तींनी आपल्या स्वसृजनात्मक प्रेरणा गमावलेल्या असल्याने सरकारी नोकरी आजही बहुसंख्य भारतीय तरुणांची प्राथमिकता आहे कारण त्यात संरक्षण तर आहेच पण भ्रष्टाचारालाही वाव आहे. सरकारी उद्योग अपवाद वगळता अकार्यक्षम तर आहेतच पण तोट्यात जात आहेत. हा तोटा पुन्हा देशातील नागरिकच भरुन काढताहेत हे विशेष. पण त्याची जाण कोणाला नाही. सरकारच्याच हातात जास्त अधिकार गेल्यामुळे "बाबुशाही" नावाची वेगळीच व्यवस्था आकाराला आली आहे ती अनेकदा आज लोकनियुक्त सरकारांनाही झुकवण्याएवढी प्रबळ बनलेली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायासाठी, आपल्या हक्काच्या कामांसाठी मनस्ताप व कालापव्यय सहन करावा लागतो आहे.

आणि नेमकी यातच आपल्या देशाची प्रगती खुंटलेली आहे. स्वातंत्र्याचा संकोच जी भुते जन्माला घालते ती सर्वच दाहीदिशांतुन आज सर्वांच्या अंगावर येत आहेत. गांधीजींच्या स्वप्नातला भारत पार मागे पडला आहे. शेतकरी हा गांधीजींच्या तत्वज्ञानातील एक गाभा, तो आज देशोधडीला लागला आहे. समाजातील सर्व खांद्याला खांदा लावून जात-धर्माच्या पार जात बलाढ्य देशाची निर्मिती करतील अशी त्यांची आशा आम्ही भारतियांनीच धुळीला मिळवली आहे. जेथे इतिहासही जातीय परिप्रेक्षात केवळ लिहिले जात नाहीत तर वाचलेही जातात त्या देशाचे पुढे काय होणार याची आपण चिंता करायला हवी. गांधीजींची शारिरिक हत्या झाली. पण त्यांच्या स्वप्नांची हत्या करण्याचे जे हे पातक घडले त्याचा खटला कोणत्या न्यायालयात चालवणार?

आजही वेळ गेली नाही. व्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजेच खरे स्वातंत्र्य हे आपल्याला समजावून घ्यावे लागेल. सरकारचा प्रत्येक गोष्टीत जो हस्तक्षेप होतो आहे त्यामुळे आपलीच वाढ खुंटत आहे हेही समजावून घ्यावे लागेल. परावलंबी नागरिक असतात त्या देशाला स्वतंत्र कसे म्हणावे? आजकाल राष्ट्रवादाबाबत अनेक चर्चा झडत असतात. पण खरा राष्ट्रवाद हा स्वतंत्र व मजबूत व्यक्तींच्या साहचर्यातून, प्रगतीतून आणि ज्ञानपिपासेतून येतो हेही आपल्याला समजावून घ्यावे लागेल तरच आपण राष्ट्रपित्याला समजावून घेतले असे होईल. अन्यथा जयंती-पुण्यतिथी आणि त्यानिमित्त गोडवे गाणे आणि त्यांच्या खुन्याला शिव्या घालत बसणे यातुनच गांधीप्रेम व्यक्त होत राहील. आणि ते कोणाच्या उपयोगाचे नाही.

त्यांनी स्वातंत्र्याचा केवळ राजकीय स्वातंत्र्य हा अर्थ घेतला नव्हता. संपुर्ण मानवजातीचे स्वातंत्र्य हा त्यांचा उदात्त दृष्टीकोन होता. व्यक्तींचे स्वातंत्र्य हा कळीचा मुद्दा होता. नागरिकांवर किमान अधिकार असलेले सरकार त्यांना हवे होते. आपण यातील काहीएक केले नाही. व्यक्तीच्या सृजनाच्या प्रेरणा आम्ही ठार मारल्या आणि जगाच्या बाजारात कधी तंत्रज्ञानाचे तर कधी भांडवलाचे भिकारी बनलो. भांडवल आपणच निर्माण करू शकतो एवढी क्षमता आपल्यातच असतांना आम्ही त्या निर्मात्यांनाच बेड्यांत जखडले. शेतकरी नागवला. त्याला स्वातंत्र्य दिले असते तर सबसिड्यांची आणि मदतीच्या प्यकेजेसची गरज पडली नसती. ५५% नागरिक समृद्ध झाले असते तर देशही समृद्ध झाला असता. आता तर हे विषय केवळ राजकारणाचे बनले आहेत. अमर हबीबांसारखे काही शेतकरी प्रश्नाच्या मुळकारणाशी जाणारे मोजके लोक सोडले तर अगदी शेतक-यांनाही आपलेच प्रश्न माहित नाही अशी दुर्दैवी स्थिती आहे.

अशा स्थितीत महात्म्याच्या विचारांकडे पुन्हा एकदा नीट पहायला हवे. कोणत्याही महान माणसाची सर्वच मते त्रिकालाबाधित नसतात. जी कालसुसंगत नाहीत ती बाजुला ठेवून आजही जी सुसंगत व उपयुक्त आहेत ती मात्र व्यवहारात आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. गांधीजींच्या स्वप्नांना पुर्ण करण्याचा अर्थ एवढाच कि नागरिकांना स्वतंत्र करा. जाचक नियमांच्या बेड्यांत बाधू नका. खुला श्वास घेऊ द्या. उडाण भरु द्या. त्यांचे पंख छाटु नका तर त्या पंखांना बळ द्या. आणि एवढेच सरकारचे काम असले पाहिजे!

("समर्थ भारत - स्वप्न : विचार : कृती" या विवेक साप्ताहिकाने प्रकाशित केलेल्या ग्रंथात प्रसिद्ध)