आर्थिक प्रेरणा नेमक्या काय आहेत यावरुन मानवी संस्कृतीचे मापदंड ठरतात हे आपण मागील लेखात पाहिले. आजचा काळ हा जागतिकीकरणाचा आहे. यातून एक नवीन अर्थसंस्कृती निर्माण होत आहे व ती अर्थातच समाजसंस्कृतीवरही प्रभाव टाकत आहे. इतकी की मानवी नातेसंबंधांचीही पुनर्रचना होऊ लागली आहे. या नवीन रचनेला विरोध करणारे जसे परंपरावादी आहेत तसेच साम्यवादीही आहेत. मानवी स्वातंत्र्य आणि कायद्याची किमान बंधने या आधारावर जागतिकीकरण उभे असून त्यामुळे जगभर त्याचे लाभार्थी वाढत असले तरी अनेक राष्ट्रे मात्र समाजवादी नियंत्रकांच्या भुमिकेतून बाहेर पडत नसल्याने त्यांच्या विकासाचा दर तुलनात्मक दृष्ट्या वाढलेला नाही. पण साम्यवादी चीनने राजकीय धोरण व आर्थिक धोरणात फारकत केल्याने चीनचा अभुतपुर्व विकास झाला हेही आपण पहातो. चीनमधील मानवी स्वातंत्र्याची गळचेपी जगजाहीर आहे. म्हणजे एकीकडे आर्थिक विकास करत स्वातंत्र्याचा गळा मात्र पुरता दाबून टाकणे हे चीनचे धोरण आहे. अर्थात त्यामुळे चीनची समाज-संस्कृतीही या घटकाने बाधित आहे.
विविध प्रकारच्या राष्ट्रीय आर्थिक व राजकीय धोरणांच्या गलबल्यात आजचे जागतिकीकरण अडकले आहे. पण यावर गंभीर विचार अनेक आंतरराष्ट्रीय फोरम्सवर होत असतो. जागतिक मानवाचे हित कशा प्रकारे साध्य होईल यावर आज जगात अनेक तत्वज्ञाने आहेत. अगदी जागतिकीकरण नकोच ते संपुर्ण बंधनविरहित जागतिकीकरण हवे या टोकाच्या भुमिका मांडणारे जसे आहेत तसेच सुवर्णमध्य काय असू शकतो याचीही संगतवार मांडणी करणारे विचार आहेत व त्यांना एकत्र एका मंचावर आणत चर्चा घडवून आणणारेही आहेत. यातून किमान या विचारधारांचे उणे-अधिक लोकांना ठरवता येऊ शकते.
उदाहणार्थ गेल्याच महिन्यात आंतरराष्ट्रीय थिंक टॅंक मानल्या जाणा-या होरेसिस या संस्थेने स्वित्झरलँड येथे एक परिषद भरवली होती. या परिषदेत भारतातून फक्त तीन राजकीय पक्ष निमंत्रित करण्यात आले होते. यात काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष व स्वर्ण भारत पक्ष या तीन पक्षांचे प्रतिनिधी निमंत्रित होते. या पक्षांत स्वर्ण भारत पक्ष अगदीच नव्याने स्थापन झालेला असला तरी त्याचे अर्थ-राजकीय तत्वज्ञान हे वेगळे असल्याने त्याला निमंत्रित केले गेले. या परिषदेत भारताचे भविष्यातील अर्थ-तत्वज्ञान काय असावे यावर तिनही पक्षांनी आपापली मांडणी केली. त्याच पद्धतीने अन्य देशांतून आलेल्या विद्वानांनी व राजकीय पक्षांनीही आपापली भुमिका व तत्वज्ञान मांडले. भारतात तथाकथित उजवी व डावी मांडणी यापेक्षा स्वतंत्रतावादी मांडणी स्वर्ण भारत पक्षाचे संस्थापक संजीव सभ्लोक यांनी केली. या मांडणीत सरकारचे किमान नियंत्रण आणि नागरिकांना विकासाचे घटनात्मक चौकटीत स्वातंत्र्य हा त्यात महत्वाचा मुद्दा होता. बाबुशाहीचे प्रस्थ नष्ट करणे यावरही धमासान झाले. थोडक्यात भारताची व्यापक प्रगती व्हायची असेल नागरिकांना अधिकाधिक स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे हा त्या मांडणीचा गाभा होता. भाजपने "मेक इन इंडिया" वर भर दिला. या चर्चा सत्रांतून होणारा फायदा एवढाच की भावी अर्थ-राजकीय तत्वज्ञान पुढे जायला मदत होते. प्रश्न हा आहे की मानवी संस्कृती ही अधिकाधिक प्रगल्भ आणि उन्नत होत "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ।" या उदात्त ध्येयाकडे कशी वाटचाल करेल हा. मानवी स्वातंत्र्याची गळचेपी करत, त्याच्यावर अनेकविध बंधने लादत त्याच्या अर्थविकासात अडथळे निर्माण करून, शासनाचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गुलाम करून हे साध्य होणार नाही हे तर नक्कीच!
त्यासाठीच अर्थप्रेरणा आणि त्या प्रत्यक्ष अस्तित्वात आणण्यासाठी कोणते अर्थ व राजकीय तत्वज्ञान देश अंगिकारतो यावर त्या त्या देशाची संस्कृती ठरेल हे नक्कीच आहे. आणि सर्व देशांच्या संस्कृतींचा एकुणातील ताळेबंद म्हणजे आपल्या जगाची संस्कृती. कोठे प्रगती आहे पण स्वातंत्र्य नाही ते प्रगतीही नाही आणि स्वातंत्र्यही नाही अशा विरोधाभासी स्थितीत अनेक राष्ट्रे आज अडकलेली आहेत. नीट अर्थतत्वज्ञान नसल्यामुळेच आज व्हेनेझुएला हा देश कर्जबाजारीपणाच्या ओझ्याखाली कसा चिरडला गेला आहे आणि नागरी जीवन अस्ताव्यस्त होत गुन्हेगारीचा कसा विस्फोट झाला आहे हे आपल्याला पहायला मिळते. यातून आपण काही धडा शिकायला हवा. काही दशकांपुर्वीच समाजवादी बंधनांत अडकलेल्या भारतावर एवढी आर्थिक अवनती कोसळली होती की चंद्रशेखर सरकारवर सोने गहाण ठेवायची वेळ आली होती हे आजच्या स्थितीत कोणाला खरे वाटणार नाही. नरसिंहराव सरकारने समाजवादाला काही प्रमाणात मुरड घालत जागतिकीकरणाचे पर्व आणल्याने भारतात मोठी अर्थक्रांती झाली आणि त्यामुळे समाजक्रांतीही घडली हे वास्तव आहे. अर्थात नरसिंहरावांचे जागतिकीकरण केवळ उद्योग-धंद्यांपुरते मर्यादित राहिले, त्यांनी शेतीक्षेत्राला मात्र जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून वगळले यामुळे ’इंडिया विरुद्ध भारत’ यातील दरी संपायच्या ऐवजी रुंदावत गेली व ती काही प्रमाणत द्वेषपुर्णही झाली. अर्थात विकासाच्या वेगालाही मर्यादा बसली. एक पाय खुला आणि दुसरा पाय पोतड्यात घालून रेस जिंकता येणार नाही हे सांगायला कोणा तज्ञाची गरज नाही. भविष्यात राजकीय पक्ष आपापल्या अर्थविचारधारेत कालसुसंगत व न्याय्य बदल करतील आणि ही दरी बुजवत ख-या अर्थाने एकोप्याची संस्कृती निर्माण करतील एवढी आशा मात्र आपण नक्कीच करू शकतो. बंधनांची समाजवादी अर्थव्यवस्था आकर्षक वाटली तरी ती शोषित-वंचितांसह व्यापक हित करू शकत नाही हे आपण अनुभवले आहे. आजच्या शोषित-वंचितांना अधिक पंगू न बनवता मुळात त्यांनाच समर्थ करण्यासाठी आम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. जागतिक अर्थव्यवस्थांनाही ते लागू आहे.
’एक जग: एक राष्ट्र’ या संकल्पनेकडे जायचा जागतिकीकरण हा एक महत्वाचा टप्पा आहे हे अमान्य करता येणार नाही. पण हा टप्पा न्याय्य पद्धतीने अंगिकारला जातो आहे काय या प्रश्नाचा विचार केला तर त्याचे उत्तर "नाही" असेच येते. काही मोजक्या बलाढ्य़ राष्ट्रांची आणि कार्पोरेट हाउसेसची अनिर्बंध मक्तेदारी या टप्प्याला गालबोट लावते आहे असेही चित्र आपल्याला पहायला मिलते. समाजात जशी विषमता आहे तशीच राष्ट्रा-राष्ट्रांतही आहे आणि ही दरी कशी बुजवायची यासाठी ठोस उपाय आजच्या जगाकडे आहेत असे दिसत नाही. राजकीय कुरघोड्या करून तणाव वाढवण्यावरच आजच्या जगाचा भर दिसतो. त्यासाठी कारण कोणतेही असू शकते. यामुळे मानवतावादाचे तत्व अद्याप तरी अर्थ-राजकीय साम्राज्यशाहीच्या दबावाखाली चिरडले गेल्याचे जागतिक चित्र आपल्याला दिसते. चीनची दादागिरी व विस्तारवाद आणि अमेरिकेची दादागिरी व नियंत्रणवाद यात तत्वत: फरक करता येत नाही तो यामुळेच. त्यामुळे जागतिक संस्कृतीचे म्हणाल तर ती आज मध्ययुगीन संस्कृतीपेक्षा फारशी वेगळी आहे असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. आपल्याला आधी निकोप अर्थसंस्कृती निर्माण करायचे मार्ग शोधावे लागतील, उपलब्ध अर्थ-तत्वज्ञानांना अधिक मानवाभिमुख करावे लागेल. मानवाच्या अविरत जिज्ञासा व विकासाच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अवकाश द्यावे लागेल. कदाचित नव्या पिढ्या अत्यंत अभिनव असे अर्थ तत्वज्ञान नि म्हणूनच सामाजिक तत्वज्ञान शोधतील. मानवतेच्या व्यापक पायावर कदाचित आजवरच्या अवशेषग्रस्त संस्कृत्यांपेक्षा अधिक उन्नत मानवी संस्कुती आम्हाला निर्माण करता येईल. आणि यात जगातील सर्वच मानवी समुदायांनी हातभार लावत अधिक उज्वल भवितव्याकडे वाटचाल करत राहणे, पुराणपंथी मानसिकतेला तिलांजली देणे अर्थातच अभिप्रेत आहे.
(Published in Dainik Sanchar, Indradhanu supplement)
No comments:
Post a Comment