चिनी ड्रॅगनला ट्रम्प यांचा धक्का?

सत्तेत आल्यापासून प्रथमच डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारताचा समावेश आण्विक पुरवठा गटात (एनएसजी) करून घ्यावा यासाठी स्वत: तर पाठिंबा दिलाच आहे; पण अन्य देशांनीही भारताच्या प्रस्तावाचे समर्थन करावे, असे आवाहन केले आहे. भारताच्या या महत्त्वाच्या गटात शिरकाव होण्यात सर्वात मोठा अडथळा चीनचा आहे. या गटाचे सर्वच्या सर्व म्हणजे ४८ सदस्य देश अशा सहभागास एकमुखाने मान्यता देत नाहीत तोवर हा प्रवेश अशक्यच आहे. या गटाचे सदस्य बनल्यावर भारत आंतरराष्ट्रीय आण्विक व्यापाराच्या मोजक्या नियंत्रक देशांमध्ये मोडेल. भारत आणि चीन एकीकडे डोकलाम पठारावर एकमेकांविरुद्ध उभे असताना ट्रम्प प्रशासनाकडून हे ठोस आश्वासन व अन्य सदस्यांना आवाहन यावे याला निव्वळ योगायोग म्हणता येत नाही. या पाठिंब्याला अजून एक पार्श्वभूमी आहे, ती म्हणजे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन हे लवकरच बीजिंगला भेट देत आहेत. या भेटीचा उद्देश चीनचा भारतविरोध मावळण्यासाठीचा एक प्रयत्न म्हणूनही पाहण्यात येत आहे. ओबामा प्रशासनाची काही धोरणे ट्रम्प यांनी बासनात गुंडाळली असल्याने भारताच्या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाबाबत ट्रम्प काय भूमिका घेतील ही शंका होती. पण ट्रम्प यांनी तो पाठिंबा नुसता जिवंतच ठेवलेला नाही, तर अन्य सदस्य राष्ट्रांनाही आवाहन करून अमेरिका भारताच्या सदस्यत्वासाठी उत्सुक असल्याचे दाखवून दिले आहे. डोकलाम तणावाच्या पार्श्वभूमीवरील हा पाठिंबा सूचक आहे हे उघड आहे.

एनएसजीचे सदस्य होण्याचे भारताला अनेकविध फायदे आहेत. एनएसजीचे सदस्य झाल्यानंतर भारताला एनएसजीच्या सदस्य देशांकडून आधुनिक आण्विक तंत्रज्ञान मिळवणे सोपे जाईल. सध्या फक्त समृद्ध युरेनियमसाठी अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या भारताला कोठूनही, अगदी नामिबियासारख्या देशातूनही आण्विक इंधन आयात करता येईल. अणुऊर्जेसाठी लागणारी सामग्रीही भारताला उत्पादित करता येईल तसेच भारतातील आण्विक ऊर्जेचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणावर वाढण्यास हातभार लागेल. याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला होईलच, पण निर्यातीतही वाढ करता येईल. विशेष म्हणजे पाकिस्ताननेही एनएसजीच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज दिला आहे. भारत सदस्य झाल्यावर अशा दहशतवाद समर्थक राष्ट्रांच्या एनएसजीमधील प्रवेशाला विरोध करू शकेल. आज भारतात आण्विक ऊर्जेला विरोध करणारे काही घटक प्रबळ असले तरी भारताची ऊर्जेची भविष्यातील मागणी पूर्ण करायला इतर अपारंपरिक साधनांबरोबरच आण्विक ऊर्जेचीही कास धरावीच लागणार आहे. याही दृष्टीने भारताचे एनएसजीमधील सदस्यत्व महत्त्वाचे आहे.

एनएसजीमधील भारताच्या सदस्यत्वाचे प्रयत्न माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी बुश प्रशासनाच्या कार्यकाळातच सुरू केले होते. अमेरिकेसोबतच्या अणुकराराबाबत मुत्सद्दी डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपले सरकारही पणाला लावले होते. त्या वेळी डावे आणि आज एनएसजीमधील सहभागासाठी आटापिटा करणाऱ्या भाजपने या कराराविरुद्ध मोठा गदारोळ केला होता. सरकारात आल्यानंतर मात्र देशाची म्हणून काही धोरणे असतात, त्यांना मुरड घालता येत नाही हे विद्यमान भाजप सरकार व ट्रम्प प्रशासनाने दाखवून दिले. अमेरिकेबरोबर झालेल्या अणुकरारामुळेच भारताच्या एनएसजीमधील समावेशाच्या आशा वाढल्या हे अमान्य करता येत नाही.

यातील मुख्य अडथळा उरला आहे व तो म्हणजे चीन. चीनचा वरकरणी विरोध आहे तो भारताने आण्विक अप्रसार करारावर (एनपीटी) सही केलेली नाही त्यामुळे भारत सदस्य बनण्यास अपात्र आहे या कारणामुळे. तसा विरोध अन्य काही सदस्यांचाही होताच, पण भारताने या करारावर सही करण्याचे प्रथमपासून टाळले. कारण अशा करारावर सही करणे भारतासाठी आत्मघातकी ठरले असते. एनपीटी करारानुसार १९७० पूर्वी ज्या देशांनी अणुचाचणी केली आहे तेच देश अण्वस्त्रसज्ज देश म्हणून ओळखले जातील व अन्य सदस्यांना अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्राचा दर्जा गमवावा लागेल. चीन भारताची याबाबत स्पष्ट भूमिका आहे ती अशी की, एकतर सर्वच राष्ट्रांनी आपली अण्वस्त्रे नष्ट करावीत, अन्यथा सर्वच सदस्य राष्ट्रांना अण्वस्त्रे ठेवण्याचा अधिकार असावा. चीन व पाकिस्तानसारखे अण्वस्त्रसज्ज आणि तेही शत्रू शेजारीच असताना भारताला अण्वस्त्रविरहित होणे परवडणारे नाही हे उघड आहे. अशा स्थितीत भारताची भूमिका न्याय्य व समन्यायाची आहे व सार्वभौमता जपण्याची आहे. किंबहुना एनपीटी ही भेदभावाने भरलेली व वैश्विक निकडींची पर्वा न करणारी आहे अशी टीका सातत्याने भारताने केली आहे. अमेरिका व अन्य अनेक सदस्य राष्ट्रांना ही भूमिका पटवून देण्यात भारताला यश आले आहे. चीन मात्र एनपीटीवर भारताने सही करायचा हट्ट धरून आडमुठेपणा करत आहे.

असे असले तरी भारताने गेल्याच वर्षी क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण व्यवस्थेचे (एमटीसीआर) सदस्यत्व मिळवले. चीनला मात्र अद्यापही हे सदस्यत्व मिळालेले नाही. भारताने आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दीपणात दिलेली ही मात आहे असे मानले जाते. एमटीसीआरच्या सदस्यत्वामुळे भारताला क्षेपणास्त्र विकासात इस्रायल, रशियासारख्या या तंत्रज्ञानात अग्रणी देशांबरोबर सहकार्य करणे शक्य झाले आहे. एनएसजीइतकेच एमटीसीआरचेही सदस्यत्व महत्त्वाचे आहे. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यानंतर वेसेनर अरेंजमेंट व ऑस्ट्रेलिया समूहाचे सदस्यत्वही खुले होणार आहे. वेसेनर अरेंजमेंट पारंपरिक शस्त्रास्त्रांची निर्यात आणि तंत्रज्ञानांच्या दुहेरी वापरांवर प्रतिबंध घालते, तर ऑस्ट्रेलिया समूह रासायनिक/जैव अस्त्रांच्या निर्यातीवर प्रतिबंध घालतो. हे चारही समूह आजच्या जगात मुख्य नियंत्रक मानले जातात. यांचे सदस्य होणे म्हणजे उच्चभ्रू राष्ट्रांच्या गटात सामाविष्ट होणे. भारताने आण्विक अप्रसार करारावर सही केली नसली तरी भारताची बाजू या गटांना चीनचा अपवाद वगळता मान्य आहे असेच दिसते. अमेरिकेचा पाठिंबा हा त्याचे चीनशी कसे संबंध असतील यावर ठरतो. भारताला आशिया-प्रशांत महासागरी क्षेत्रात सबळ केल्याखेरीज चीनला शह देता येणार नाही हे अमेरिकेला माहीत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने हे वास्तव लक्षात घेतल्याचेच त्याच्या भारताला दिलेल्या पाठिंब्यावरून दिसते. शिवाय भारताशी संरक्षण सामग्रीचा व्यापार वाढावा ही अमेरिकेची इच्छा आहे. किंबहुना अमेरिकन काँग्रेसला ट्रम्प प्रशासनाने सादर केलेल्या एनएसजीच्या भारतीय समावेशाला पाठिंबा देण्याबाबतच्या अहवालात ही बाब स्पष्टपणे अधोरेखित केलेली आहे. थोडक्यात, आशिया खंडातील शक्ती समतोल साधण्याचा हा प्रयत्न आहे हे खरे असले तरी भारतालाही यामुळे कडवे आव्हान उभे करता येणार आहे आणि चीन नेमके हेच ओळखून असल्यामुळे भारताच्या एनएसजी गटात सामील व्हायला चीन विरोध करतो आहे. पण चीन किती काळ हा विरोध करत राहणार हा प्रश्नच आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या एका मुद्द्यावरून एकाकी पडणे चीनलाही परवडणारे नाही. आण्विक प्रसारबंदी करारावर भारत सही करत नाही म्हणून आम्ही पाठिंबा देत नाही हा बहाणा फार काळ टिकण्याची शक्यता नाही. अमेरिकेने त्यासाठी आता पुन्हा एकदा सर्व सदस्य राष्ट्रांना भारताच्या समावेशासाठी होकार द्यावा हे आवाहन चीन किती काळ टाळू शकणार एवढाच काय तो प्रश्न आहे. डोकलाम भागात चीनने सुरू केलेल्या आक्रस्ताळेपणाला हीसुद्धा एक पार्श्वभूमी आहे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. भारताचे वर्तन युद्धखोर, आक्रमक व अनैतिक आहे हे दाखवायचा प्रयत्न त्या सदस्यत्वाच्या विरोधापोटीही असू शकतो.

एनएसजीमधील भारताचा प्रवेश म्हटले तर तोंडावर येऊन ठेपला आहे. चीनही आंतरराष्ट्रीय दबाव अजून किती काळ झेलू शकेल याचीही शंका असली तरी भारताला चीनचे नाक अजून दाबण्याखेरीज पर्याय नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या नुकत्याच झालेल्या चीन भेटीत हा तर सोडाच, पण डोकलामचाही विषय काढला गेला नाही. यामागील कारणे काहीही असोत, पण भारताला आपल्या मुत्सद्देगिरीची चुणूक दाखवावी लागेल व हे महत्त्वाचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी चीनचा विरोध स्वीकृतीमध्ये बदलावा लागेल.

(Published in Divya Marathi.) 

http://divyamarathi.bhaskar.com/news/EDT-sanjay-sonawani-writes-about-donald-trump-administration-5658638-PHO.html