अलिप्ततावादी धोरणात बदलाचे वारे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्यापासून इझ्राईलच्या ऐतिहासिक भेटीवर असतील. इझ्राईलला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. त्यामुळे इझ्राईलमध्ये शासकीय वर्तुळात या भेटीबद्दल प्रचंड आकर्षण आहे. भारताच्या विदेश व्यापारात सर्वात मोठ्या भागीदारांत इझ्राईलचे दहावे स्थान आहे. विशेषत: लष्करी साधनसामुग्रीचा इझ्राईल मोठा निर्यातदार आहे. द्विपक्षीय व्यापारातील  स्थान अजून बळकट व्हावे व त्यात वृद्धी व्हावी आणि सामरिक बाबींतही भागीदारी वाढावी असे दोन्ही राष्ट्रांना वाटत असल्यास नवल नाही. भारत व इझ्राईलचे राजनैतिक संबंध १९९२ मध्ये नरसिंह राव सरकारने प्रस्थापित केले. त्याला यंदा २५ वर्ष पुर्ण होत असल्याने एका महत्वाच्या टप्प्यावरील ही भेट असल्याने आणि विशेषत: भारत-पाक संबंधात वाढलेल्या तणावामुळे याची काहीशी का होईना जागतिक राजनैतिक वर्तुळात चर्चाही आहे. याला मूख्य कारण घडले आहे ते हे कि मोदी जरी इझ्राइलला भेट देणार असले तरी भारताच्या पारंपारिक मित्राला, म्हणजे पॅलेस्टिनला मात्र भेट द्यायचे त्यांनी टाळले आहे. मोदींचे हे सूचक कृत्य भारताच्या पारंपारिक अलिप्ततावादाच्या राजकारणाला शह मानले जात आहे.

खरे तर पॅलेस्टिनचे अध्यक्ष मोहमद अब्बास हे मे महिन्यातच चार दिवसीय भेटीवर येवून गेले आहेत. त्या वेळीस भारताने पॅलेस्टिनच्या संघर्षास समर्थन तर दिलेच पण पॅलेस्टिनमध्ये विकासकामाचे प्रकल्पही भारत हाती घेईल असे सांगितले होते. पॅलेस्टिन भारताचा पारंपारिक मित्र आहे याचा उदघोष जरी याही भेटीत केला गेला असला तरी त्याच वेळीस राजकीय विश्लेशकांनी ज्या पद्धतीने एकंदरीत चर्चा झाल्या त्यावरून भारत व इझ्राईलमधील वाढत्या संबंधांचा पॅलेस्टिन संबंधांवर परिणाम होईल असे संकेत दिले होते. आता मोदी स्वत: इझ्राईलला जात आहेत, पण त्यांनी पॅलेस्टिन मात्र टाळले आहे, यामुळे आंतरराष्ट्रीय विश्लेशकांच्या भुवया उंचावल्या जाणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.  

या भेटीत मोदी व इझ्राईलचे पंतप्रधान अनेक करारांवर स्वाक्ष-या करतील. त्यात उभयपक्षी व्यापार, पर्यटन, संरक्षणसामग्रीविषयकचे करार इत्यादि सामील असतील. दोन राष्ट्रप्रमूख जेंव्हा भेटतात तेंव्हा असे करामरदार अपेक्षितच असतात. तेंव्हा त्यांच्या तपशिलात आताच जायचे फारसे कारण नाही. इझ्राईल व भारत संबंधांचा आढावा घेतला तर आपल्याला या भेटीचे अनेक पैलू मात्र लक्षात येवू शकतील. त्या दृष्टीने भारताच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे दिशा अलिप्ततावादाकडून धर्मवादाकडे बदलू शकणारी भेट म्हणून या भेटीकडे पहायला हवे. तसे मोदी इझ्राईलला पहिल्यांदाच जात नाहीहेत. ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांनासुद्धा २००६ साली इझ्राईलला भेट देवून आलेले आहेत. त्यांचे लढवैय्या ज्युंबद्दलचे सूप्त आकर्षण लपून राहिलेले नाही. 

नरसिंहराव सरकारने १९९२ साली जरी इझ्राईलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले असले तरी इझ्राईलबाबत सावधगिरीचेच धोरण अवलंबण्यात आले होते. महात्मा गांधी जरी ज्युंबाबत सहानुभुती बाळगून असले तरी त्यांनी धार्मिक आधारावर पॅलेस्टिनची फाळणी करत पॅलेस्टिनच्या भुमीवर कृत्रीमरित्या ज्युंचे राष्ट्र बनवायला विरोध केला होता. १९४७ साली भारताने युनायटेड नेशन्समध्ये पॅलेस्टिनच्या विभाजनीचा व इझ्राईलच्या स्थापनेच्या योजनेच्या विरोधात मतदान केले होते. पण त्याच काळात हिंदू महासभेने इझ्राईलच्या स्थापनेला नैतिक व राजकीय कारणांसाठी पाठिंबा दिला होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मा. स. गोळवलकर यांनी ज्यू राष्ट्रवादाचे समर्थन करत पॅलेस्टिन ही ज्युंची नैसर्गिक भूमी आहे अशी भुमिका घेतली होती. थोडक्यात ज्युंचे इझ्राईल हे भारतातील दोन भिन्न टोकांच्या मतप्रवाहांतील संघर्षाचे एक कारण राहिले आहे व आजही ही स्थिती बदललेली नाही.

स्थापनेनंतर ब-याच उशीरा, म्हणजे १९५० साली भारताने इझ्राईलला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली, पण दिल्लीत दुतावास उघडू देत राजनैतिक संबंध निर्माण करणे मात्र टाळले. यामागे तत्कालीन जागतिक व भारतीय स्थितीही जबाबदार होती. आखाती अरब राष्ट्रांवर भारत तेलासाठी पुरेपूर अवलंबून होते. आजही या स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. शिवाय आखाती राष्ट्रांत लक्षावधी भारतीय रोजगारासाठी स्थायिक झालेले होते. अशा स्थितीत अनैतिक मार्गाने झालेल्या फाळणीतून निर्माण झालेल्या आणि निर्मितीपासून दहशतवादी कारवाया सुरु केलेल्या इझ्राईलला नेहरुंनी पाठिंबा देणे शक्य नव्हते. यामागे गांधीजींचा नैतिक दृष्टीकोण जसा कारणीभूत होता तसेच भारताचे अलिप्ततावादी धोरणही एक महत्वाचे कारण होते. 

ज्यू व भारतीय यांचा नातेसंबंध तसा पुरातन आहे. प्राचीन भारतात बाहेरुन आलेल्या धर्मांत ज्यु धर्माचा वरचा क्रमांक आहे. कोचिनमध्ये हे ज्युडियातील लोक इसवीसनपुर्व सहाव्या शतकापासून व्यापारानिमित्त येत होते. सन ७० नंतर जेंव्हा ज्युंना परागंदा व्हावे लागले तेंव्हापासून भारतात येणा-या शरणार्थी ज्युंचे प्रमाण वाढले. भारत हा एकमेव देश आहे जेथे ज्युंना वंशभेदाची वागणूक दिली गेली नाही. भारतात ज्यू हा अल्पसंख्यंक धर्म असून ज्यू हे भारतीय संस्कृतीत मिसळून गेलेले आहेत. इझ्राईलच्या स्थापनेनंतर अनेक तिकडे विस्थापितही झाले. ज्युंशी भारतीयांचे हे स्नेहबंध ऐतिहासिक आहेत. इझ्राईलच्या स्थापनेने  राजनैतिक संबंधात मात्र विक्षेप निर्माण झाला. १९९२ साली जागतिकीकरणाच्या काळात इझ्राईलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले गेले असले तरी भारताची भुमिका पॅलेस्टिनसमर्थकच राहिली. अशा स्थितीत भारतीय पंतप्रधानांनी फक्त ज्यू इझ्राईलला भेट द्यावी व अरबी पॅलेस्टिनला वगळावे हा योगायोग नसून भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण संपुर्ण दिशा बदलायचा प्रयत्न करत आहे असे जे म्हटले जात आहे त्यात नक्कीच तथ्य आहे. 

मोदी ज्या विचारसरणीतून आलेले आहेत त्यांचे इझ्राईलप्रेम लपून राहिलेले नाही. इझ्राईलने कट्टर राष्ट्रवादाच्या आधारावर जी अतुलनीय प्रगती केली आणि प्रसंगी दहशतवादाचाही आधार घेत मुस्लिमांना ज्या पद्धतीने चिरडले याबाबतचे आकर्षण वाटनारा मोठा वर्ग भारतात आहे. भारतात सध्या घडत असलेल्या धार्मिक धृवीकरणाच्या घटना देशांतर्गत वातावरणही कोणत्या दिशेने न्यायचा प्रयत्न केला जात आहे हे दिसतेच आहे. भारताने इझ्राईलला निर्यात वाढवावी व इझ्राईली कंपन्यांनी मोदींच्या "मेक इन इंडिया" या आवाहनाला उत्कट प्रतिसाद द्यावा हे हेतू असण्याइतपत ही उद्यापासून सुरु होणारी तीन दिवसीय इझ्राईलभेट मर्यादित आहे असे एकंदरीत वातावरण पाहता दिसत नाही. इझ्राईलला प्रथमच भेट देणारे भारतीय पंतप्रधान मोदी असावेत हाही योगायोग नाही.

इझ्राईल हा भारताचे "रोल मॉडेल" असू शकत नाही. इझ्राईलचा राष्ट्रवाद हा अत्यंत आत्यंतिक छळ, अवहेलना व मानहानीतून निर्माण झाला आहे. या राष्ट्रवादाला पराकोटीच्या हिंसक कृत्यांचीही धार आहे. जिहादी दहशतवाद आणि झायोनिस्ट दहशतवादात तत्वत: कसलाही फरक करता येत नाही. प्रत्येक दहशतवाद्याकडे समर्थनासाठी काहीतरी कारण असतेच आणि ते जिहादींप्रमाणे इझ्राईलकडे व झायोनिस्टांकडेही आहे. आपल्याच भुमीवर अमेरिका व द्वितीय महायुद्धातील जेत्या राष्ट्रांनी इझ्राईल निर्माण करत पॅलेस्टिनींनाच बेघर करायचा प्रकार घडल्याने पॅलेस्टिनींचा संघर्षही स्वाभाविक म्हणावा असाच आहे. त्या संघर्षाची भू-राजकीय व ऐतिहासिक कारणे सर्वस्वी वेगळी असून ती भारतीय परिप्रेक्षात आदर्शभूत मानणे हे राजकीय तत्वज्ञानातील अर्धकच्चेपण होईल. 

महात्मा गांधी म्हणाले होते, "जसा इंग्लंड इंग्रजांचा आहे तसाच पॅलेस्टिन अरबांचा आहे . त्यांच्यावर ज्यू लादणे नुसते चुकीचे नव्हे तर गुन्हेगारी कृत्य आहे." आज संदर्भ बदलले आहेत. राज्यकर्ती विचारसरणी  बदललेली आहे. इझ्राईल हे पंडित नेहरू म्हणाले होते तसे एक न टाळता येणारे वास्तव आहे. पॅलेस्टिनचा संघर्षही स्वत:च्याच भुमीत निर्वासित झालेल्या अरबांचा आहे. गाझा पट्टी शांत असायला हवी पण त्या दिशेने प्रयत्न केले जाणे वेगळी बाब झाली. इझ्राईलच्या प्रगतीचा हिस्सा भारताकडे वळावा, सामरिक व आंतरराष्ट्रीय संवेदनशील बाबींची माहिती मिळवण्यात मोसादची मदत व्हावी या मर्यादेत इझ्राईलशी संबंध असणे व तेवढ्यापर्यंतच ते दृढ होणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणही धर्माधारित मुद्द्यांकडे नेणे आपल्याला परवडेल काय याचाही विचार या निमित्ताने आपल्याला करावे लागणार आहे. 

(Published in Divya Marathi)