उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर काश्मीर!

३५ (अ) या कलमाला आव्हान देण्याचे प्रयत्न पूर्वी झाले नव्हते असे नाही. पूर्वी किमान तीन वेळा या कलमाला आव्हान दिले गेले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञा पत्रकावरून फेटाळून लावल्या होत्या. या वेळेस मात्र केंद्र सरकारतर्फे गेल्याच महिन्यात ही याचिका फेटाळण्याबाबत निवेदन न देता ‘हा विषय संवेदनशील असल्याने त्यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांना विशेषाधिकार देणाऱ्या घटनेतील कलम ३५ (अ) ला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर भाजप सरकारने जे उत्तर दाखल केले आहे, त्यामुळे काश्मीरमधील आधीच स्फोटक असलेल्या स्थितीने आता कळस गाठला आहे. इतका की सर्व विरोधक व सत्ताधारी पक्षांचे नेतेही कधी नव्हे ते एकत्र आले आहेत. फुटीरतावाद्यांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाल्याने ते या संधीचा फायदा घेण्यासाठी लोकांमधील अस्वस्थतेला भडकावत आहेत. तसाही काश्मीर पाकपुरस्कृत तसेच स्वतंत्रतावादी काश्मिरींच्या दहशतवादामुळे गेला अनेक काळ धुमसतच आहे. जुलै २०१६मध्ये हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुऱ्हान वानीच्या हत्येमुळे काश्मीरमधील हिंसाचार आटोक्यात येण्याऐवजी उफाळून आला. सामान्य नागरिक, अगदी विद्यार्थीही लष्करावर दगडफेक करायला लागले. काश्मिरी मुस्लिम असला तरी पार पोलिस उच्चाधिकाऱ्याला ठेचून मारेपर्यंत लोक हिंसक बनले. अमरनाथ यात्रेने टिकवून ठेवलेले सौहार्द यंदा एका बसवर झालेल्या हल्ल्यामुळे समूळ हादरले गेले. या दहशतवादाला व नागरिकांच्या उफाळत्या उद्रेकाला कसे नियंत्रणात आणावे या गहन प्रश्नात आधीच लष्कर व राजकीय व्यवस्था अडकली होती. त्यात भाजप सरकारने या ३५(अ) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेसंदर्भात जी भूमिका घेतली आहे, त्यामुळे निर्माण होऊ घातलेल्या नव्याच अतिविस्फोटक परिस्थितीशी संघर्ष करायला सर्व व्यवस्थेला सज्ज व्हावे लागणार आहे.

कलम ३५ (अ) हे घटनेत १९५४ मध्ये राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने समाविष्ट केले गेले. सामीलनाम्यातील तरतुदींनुसार काश्मीरची स्वायत्तता कायम ठेवणाऱ्या कलम ३७०ला अनुसरुन या कलमाचा समावेश केला गेला. या कलमानुसार आपल्या राज्याचे निवासी नागरिक कोण हे ठरवायचे आणि या निवासी नागरिकांचे विशेषाधिकार काय असतील हे ठरवण्याचे अधिकार काश्मीरच्या राज्यघटनेला दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांत बिगर काश्मिरींना प्रवेश देण्यास बंदी आहे. तसेच कोणीही बिगर-काश्मिरी भारतीय नागरिक काश्मीरमध्ये जमीनजुमला घेऊ शकत नाही. थोडक्यात, काश्मिरी नागरिकांना काश्मीरमध्येच अल्पसंख्याक बनवता येऊ नये यासाठी या कलमाचा समावेश केला गेला होता. या कलमानुसारच काश्मिरी युवतींनी बिगर-काश्मिरीशी लग्न केल्यास तिलाही काश्मीरमध्ये स्थावर मालमत्ता घेता येत नाही अथवा तिला वारसाहक्कही मिळत नाही. चारू वली खान या काश्मिरी वकील महिलेने या शेवटच्या तरतुदीलाच आव्हान देण्यासाठी ही याचिका दाखल केलेली आहे. यापूर्वीच २०१४ मध्ये एका स्वयंसेवी संस्थेनेही हे कलम घटनादुरुस्तीबाबतच्या कलम ३६८चा भंग करत घटनेत केवळ राष्ट्रपतींच्या आदेशाने घुसवण्यात आले आहे म्हणून ते अवैध ठरवत रद्द करण्यासाठीची याचिका दाखल केलेली आहे. शिवाय पाकिस्तानमधून निर्वासित म्हणून आलेल्या नागरिकांनीही हे कलम रद्द करून आम्हाला नागरिकत्वाचा अधिकार द्यावा यासाठी आंदोलन छेडलेले आहे.

या कलमाला आव्हान देण्याचे प्रयत्न पूर्वी झाले नव्हते असे नाही. पूर्वी किमान तीन वेळा या कलमाला आव्हान दिले गेले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रकावरून फेटाळून लावल्या होत्या. या वेळेस मात्र केंद्र सरकारतर्फे गेल्याच महिन्यात अॅडव्होकेट जनरल के. वेणुगोपाल यांनी ही याचिका फेटाळण्याबाबत निवेदन न देता “हा विषय संवेदनशील असल्याने त्यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवून सहा आठवड्यांत यावर सुनावणी घेण्यास सांगितले आणि येथेच नव्या संघर्षाची ठिणगी पेटली.

भाजप सरकार व रा.स्व.संघ आधीपासूनच कलम ३७० च्या विरोधात असल्याने या कलमाचाच भाग मानण्यात आलेले ३५(अ) हे कलम सरकारच्या भूमिकेमुळेच धोक्यात आले असल्याचे काश्मिरींचे मत बनले असून केवळ काश्मीर खोरेच नव्हे तर या अस्वस्थतेची झळ आता जम्मू व लडाखपर्यंत पोहोचली आहे. सत्ताधारी पीडीपी व विरोधकही यामुळे एकवटले असून फुटीरतावाद्यांत नवेच बळ संचारले आहे. मेहबूबा मुफ्ती तर म्हणाल्या की, भाजपने याबाबतीत आपला विश्वासघात केला असून या कलमाला धक्का जरी लागला तर काश्मीरमध्ये कोणीही तिरंगा हाती घेणार नाही ! माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला सर्वपक्षीय बैठकीत म्हणाले की, या कलमाला धक्का लागला तर काश्मीरचा आत्माच हिरावल्यासारखे होईल. हे भाजप आणि संघाचे कारस्थान असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. केंद्र सरकारने या कलमाबाबतच्या याचिकेला ठोस उत्तर न दिल्यानेच ही स्थिती उद््भवली असून हा प्रश्न लडाख, जम्मूसह सर्व काश्मिरींच्या अस्तित्वाचा बनला आहे, असेही या बैठकीत एकंदरीत मत व्यक्त झाले. हे सारे पक्ष एकत्र येत या कलमाला धक्का लावणाऱ्या प्रयत्नांविरोधात जागरण करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात मोहीम काढणार असून त्याचा परिणाम आधीच धुमसत असलेल्या काश्मीरमध्ये काय होईल याची आपण कल्पना करू शकतो.

नागरिकांना हा काश्मिरींची काश्मिरियत संपवण्याचा डाव वाटतो आहे. माझ्या काश्मीरमधील काही मित्रांनी, “भारताला काश्मीर नकोसा झाला आहे. म्हणून आमचे अस्तित्वच संपवण्याचे प्रयत्न होत आहेत! ’ अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया दिली. भाजपने गेल्या महिन्यापासून याबाबत आपली नेमकी भूमिका काय हे जाहीरच केले नसल्याने ३५(अ)ची घटनात्मक वैधता तपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ दिवाळीनंतर या याचिकेवरील निर्णय देईल किंवा कदाचित हा विषय अजून लांबणीवर टाकत पुढील निवडणुकांसाठी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी या याचिकांचा उपयोग केला जाईल. 

खरे म्हणजे या कलमाशी खेळण्याची ही वेळ नव्हती. ज्या परिस्थितीतून काश्मीर जात आहे त्या परिस्थितीत काश्मिरींना उर्वरित भारतीयांबाबत ममत्व वाढेल, नागरिकांचे बेरोजगारी व शिक्षणाचे प्रश्न सुटतील व लष्करी पकडीतून काश्मिरींना मुक्त श्वास घेता येईल या दिशेने प्रयत्न होण्याऐवजी जे कलम १९५४ पासून घटनेत आहे त्या कलमाला आताच टार्गेट करून काश्मिरींमध्ये अस्वस्थता व अविश्वास वाढवत फुटीरतावाद्यांच्या हाती आयते कोलीत देण्याची आवश्यकता नव्हती. याचे नेमके परिणाम भाजप सरकारला समजत नसतील असे नाही. काश्मीर सरकारमधील त्यांचीच भागीदार असलेल्या मेहबूबांनी भाजपवर विश्वासघाताचा आरोप करत या प्रश्नावर विरोधकांना जाऊन मिळावे आणि तरीही भाजपने मौन पाळावे ही घटनाच त्यांची दिशा काय असेल हे दाखवत आहे.

३५(अ) कलम सर्वस्वी योग्य आहे असे नाही. स्त्रियांच्या अधिकारांबाबत ते विषमतेचेच तत्त्व पाळते हे उघड आहे. पण म्हणून अन्य बाबी नाकारता येणार नाहीत. याचे कारण म्हणजे लडाखसह जम्मू-काश्मीरचा विशाल प्रदेश व तुलनेने अल्प असलेल्या लोकसंख्येमुळे हे कलम रद्द झाल्यास अन्य नागरिकांच्या तिकडील विस्थापनाचा वेग वाढू शकेल. भाजपने काश्मीरमध्ये निवृत्त सैनिकांच्या वसाहती उभ्या करायची कल्पना मांडून काश्मिरींना हादरा दिला होताच. अमरनाथ बोर्डाला वन खात्याची १०० एकर जमीन देण्यावरूनच काश्मीरमध्ये मे २००८ पासून राज्यभर अभूतपूर्व संख्येने मोर्चे व हिंसक आंदोलने उसळली होती. दोन महिन्यांच्या उद्रेकानंतर शेवटी सरकारला आपल्या निर्णयावरून माघार घ्यावी लागली होती. अन्य प्रश्नांप्रमाणेच काश्मीर प्रश्न हाताळण्याची भाजप सरकारची पद्धत अंगलट येण्याचीच शक्यता आहे. 

भाजपला कलम ३७० नको आहे हे उघड आहे. त्यामुळे केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयातील भूमिका त्याशी सुसंगतच म्हणावी लागेल. पण ही भूमिका आत्मघातकी व काश्मीरघातकी आहे हे समजायला हवे. केंद्र सरकारने वेळीच सावध होत कलम ३५ (अ) किंवा ३७०ला हात घालण्याचे विस्फोटक प्रयत्न करून, प्रश्न सोडवता येत नसेल तर ते बिघडवण्याचे तरी किमान प्रयत्न करू नयेत, अशी अपेक्षा आहे. काश्मीर हा राजकारणाचा विषय नसून राष्ट्रीय ऐक्याचा विषय आहे व तो अत्यंत संवेदनशीलतेने सोडवायला हवा. एकीकडे सर्व काश्मिरी नेत्यांशी संवादाची भाषा वापरायची आणि दुसरीकडे आपल्याच अजेंड्याला रेटत राहायचे हा दुटप्पीपणा राष्ट्रविघातक आहे. केंद्राने आता तरी सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३५(अ)चा सक्षम बचाव करण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी. “... तर काश्मीरमध्ये तिरंगा कोणी हाती धरणार नाही...’ हे सत्तेतील भाजपच्याच भागीदार असलेल्या पीडीपीच्या मेहबूबांचे विधान खूप गांभीर्याने घ्यायला हवे!