फतव्यांचे कालबाह्य तर्कहीन राज्य!

इस्लामचे नाव निघाले की लागोपाठ ‘फतवा’ आठवावा एवढ्या प्रमाणात आणि कधी कधी तर अत्यंत विनोदी व विसंगत फतवे काढले जात असतात. नुकताच इस्लामी सर्वोच्च शिक्षण संस्था दारुल- उलूम-देवबंदने मुस्लिम स्त्री-पुरुषांनी आपले व आपल्या परिवाराचे फोटो समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध न करण्याबाबत फतवा काढला आहे. कारण काय घडले तर एका मनुष्याने समाजमाध्यमांत फोटो प्रसिद्ध करणे इस्लामला संमत आहे की नाही असा प्रश्न विचारला होता व त्याचे उत्तर म्हणून हा फतवाच निघाला. याच महिन्यात ८ ऑक्टोबरला मुस्लिम स्त्रियांनी भुवया कोरणे ते केस कापणे हे इस्लामविरोधी असल्याचा फतवा काढून स्त्रियांना ब्यूटी पार्लरमध्ये जाण्यास बंदी घोषित केली होती. याच्या दुसऱ्याच दिवशी मजलिस-ए-शूरा या काश्मीरमधील संस्थेच्या धर्ममार्तंडांनी स्त्रियांना एकटे सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास रोखण्याचा आदेश काढला. या फतव्यात स्त्रियांनी कोणत्याही समारंभात, रस्त्यावर ते बाजारासही जाणे तर रोखलेच, पण रस्त्यावरील कोणत्याही माणसाशी संभाषणासही बंदी घातली. अजून पुढे जात मुला-मुलींनी एकत्र शिक्षण घेणे इस्लामविरोधी आहे असे म्हटले.

तर्कहीन फतवे हे इस्लामचे वैशिष्ट्यच होत आहे की काय असे वाटावे अशी स्थिती आहे. सर्वसामान्य मुस्लिम या फतव्यांना कितपत महत्त्व देतात असा सवाल जरी रास्त असला तरी गेल्याच वर्षी जुलैमध्ये “जय श्रीराम’ अशी घोषणा दिली म्हणून बिहारचे एक मंत्री खुर्शीद आलम ऊर्फ फिरोज अहमद यांच्याविरुद्ध फतवा काढला गेला व मंत्रिमहोदयांना माफीही मागावी लागली. म्हणजे फतवे एवढे निरुपद्रवी नसतात हे उघड आहे. किंबहुना इस्लामची पकड इस्लामियांवरच बसवण्यात फतव्यांचा शासकांनी अत्यंत कुशलतेने वापर करून घेतल्याचा इतिहास आपल्यासमोर आहे.

खरे तर फतवा म्हणजे इस्लामी कायदा अथवा प्रथांबद्दल दिले जाणारे तज्ज्ञ-मत. फतवा म्हणजे आदेश नव्हे व तो पाळण्याचे बंधनही नसते. धर्मांतर्गत जेव्हा एखादा प्रश्न निर्माण होतो व त्याबाबत नेमके काय करावे याचा गोंधळ उडतो तेव्हा फतवा काढण्याचा अधिकार असलेला मुफ्ती आपले मत देतो. हे मत वास्तववादी असावे अशी अपेक्षा असते. उदाहरणार्थ - हलाल पद्धतीने पशुहत्या वेदनादायक असल्याने त्यावर बंदी घालणारा कायदा नॉर्वे व स्वीडिश सरकारांनी केला. तेव्हा पशूंना मारण्याआधी बेशुद्ध करावे म्हणजे त्यांना वेदना होणार नाहीत, असा फतवा काढला गेला. थोडक्यात, काही धार्मिक अडचणीतून वाट काढण्यासाठी फतव्यांचा आधार घेतला जातो. ते रास्तही आहे. कारण धर्माज्ञा आणि त्या त्या देशाचे कायदे यात एकमत असण्याची शक्यता नसते तेव्हा समजूूतदारीने मार्ग काढावा लागतो. पण प्रत्यक्षात फतव्यांचा वापर आपले किंवा आपल्या शास्त्यांचे वर्चस्व सर्वसामान्य मुस्लिमांवर गाजवण्यासाठी झाला असल्याचे इतिहास सांगतो.

औरंगजेबाच्या काळात मौलाना, उलेमा, इमामादींचे अधिकार अमर्याद वाढले होते. शासकाचे काम कितीही चांगले अथवा वाईट असले तरी फतव्यांच्या माध्यमांतून त्याला धर्माचे पाठबळ देण्याचे काम फतव्यांनी केले. हिंदंूवर दुप्पट अबकारी कर, जिझियाची पुन्हा अंमलबजावणी ते गुरू तेगबहादूर यांची हत्या इत्यादी घटना फतव्यांच्या अधिकारात राबवल्या गेल्या. भारतातील इस्लामी सत्ता जशी कमजोर होऊ लागली तेव्हा सर्वात अधिक अस्वस्थ झाले ते इमाम-उलेमादी धर्मगुरू. शाह वलीउल्लाह व त्याचा मुलगा शाह अब्दुल अझिजने इस्लामचे पुरातन वैभव पुन्हा अवतरावे यासाठी कंबर कसली. याच परंपरेत पुढे १८६६ मध्ये देवबंद या उत्तर प्रदेशातील गावात एक अरेबिक शिक्षण देणारा मदरसा सुरू करण्यात आला. पुढे याची ख्याती एवढी वाढली की त्याला “दारुल-उलूम’ (म्हणजे इस्लामी शिक्षणाचे सर्वोच्च केंद्र) अशी ख्याती लाभली व तिचा फार मोठा प्रभाव भारतीयच नव्हे, तर जगातील मुस्लिमांवर आहे. बव्हंशी फतवे याच संस्थेने काढलेले आहेत आणि त्यातील अनेक अतार्किक आणि विसंगत आहेत हे अलीकडेच निघालेल्या फतव्यांवरून स्पष्ट होते. यातच बरैलवी ही सुन्नी मुस्लिमांचीच एक शाखा. अहमद रझा यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात देवबंदींना काफीर घोषित केले होते. कारण काय तर त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात महात्मा गांधींचे नेतृत्व मान्य केले होते. यांचेही फतवे तर्कविसंगत कसे असतात याचा हा उत्तम नमुना आहे. भारतातील चारही इस्लामी धर्मसंस्थांनी आजवर काढलेल्या विविध फतव्यांचे जवळपास ४० खंड झाले आहेत. यावरून फतव्यांची व्याप्ती लक्षात यावी.

मुख्य प्रश्न आहे तो मुस्लिमांना अशा फतव्यांबाबत काय वाटते हा! अफगाणिस्तानात तालिबान्यांनी स्त्रियांना बाहेर एकटे जाणे, परपुरुषांशी बोलणे, सौंदर्य प्रसाधने वापरणे यावर कशी इस्लामच्या नावाखाली निर्दयबंदी घातली होती हा कटू इतिहास जुना नाही. मध्यपूर्वेतही आता आतापर्यंत इसिसने विशुद्ध इस्लामच्या नावाखाली फतव्यांचाच आधार घेत हिंसा व स्त्री अत्याचाराचा कळस गाठला होता. स्त्रियांना एके काळी बऱ्यापैकी स्वातंत्र्य देणाऱ्या इस्लाममध्ये असे घडावे हे अनाकलनीय आहे. कुराण व हदीस अरेबिकमध्ये असल्याने खूपशा धर्ममार्तंडांनाही अनुवादांवर अवलंबून राहावे लागते व त्या अनुवादांत मूळचे अर्थ अनेकदा लोप पावलेले असतात. त्यामुळे त्याचे आपापल्या मगदुराप्रमाणे व तत्कालीन स्वार्थाप्रमाणे हवे ते अर्थ लावता येतात. डोळस, बुद्धिवादी समाज असणे हे कोणत्याही धर्ममार्तंडांना नको असते. त्यातून कोणताही धर्म सुटलेला नाही. पण अन्य धर्मांनी पुरोहितशाहीला जसा विरोध केला तसा मुस्लिम धर्मीयांनी त्यांच्या मौलवी-उलेमांच्या अनिर्बंध सत्तेला विरोध केल्याचे चित्र नाही. समाजमाध्यमांवर फोटो प्रसिद्ध करण्याविरुद्धचा फतवा निघत असला व तो अनेक जण पाळत नसले तरी त्याला जो विरोध व्हायला हवा तो झालेला नाही. बुरख्याच्या प्रथेच्या तर मुस्लिम स्त्रियाच समर्थक असल्याचे अनेकदा दिसून येते ते त्यांच्यावर असलेल्या अनिर्बंध पुरुषी सत्तेमुळे हे उघड आहे. किंबहुना स्त्रिया अशा बाबतीत बोलणेच टाळताना दिसतात. अलीकडच्याच तलाकच्या प्रथेविरोधातील खटल्यातही मोजक्याच स्त्रिया पुढे आल्या हे आपण पाहिलेच आहे. सुशिक्षित मुस्लिम तरुणही या तत्त्वाला फारसे अपवाद नाहीत. यामागील कारणांची व्यापक समाज-मानसशास्त्रीय चिकित्सा अद्याप झालेली नसली तरी ती होणे गरजेचे आहे. 

इस्लामही गतकाळच्या काल्पनिक वैभवात रमत आजचा वर्तमान दूषित करत असेल तर ते इस्लामियांच्या भविष्यासाठी अनिष्ट आहे हे सर्वसामान्य मुस्लिमांनाच समजावून घ्यावे लागेल. भारतीय मुस्लिमांचे शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक स्थिती, स्त्रियांची परिस्थिती यावर सच्चर आयोगाने प्रखर प्रकाश टाकला आहे. तो वाचला तर त्या दयनीय अवस्थेबद्दल कोणालाही खंत वाटल्याखेरीज राहणार नाही.

मुस्लिमांना दैन्यावस्थेतून बाहेर पडण्यास त्यांचे अतिरेकी धर्मप्रेम आणि त्यांना तशाच अवस्थेत ठेवू इच्छिणारे मुल्ला-मौलवी हेच सर्वात मोठी अडचण आहे असे तटस्थ निरीक्षण केल्यावर सहज लक्षात येईल. धर्म जीवनाचा एक आधार आहे असे मानले तरी कालसुसंगत राहत नाही तो धर्म नव्हे. मुस्लिम समाजाने फतवेबाज
धर्मगुरूंना कितपत महत्त्व द्यायचे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य जपत आपापल्या ऐहिक प्रगतीकडे कसे अधिकाधिक लक्ष पुरवायचे हे ठरवायला हवे. भारतातील मुस्लिमांची प्रगती झाल्याखेरीज देशाची प्रगती होऊ शकत नाही हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

(Published in Divya Marathi)