Sunday, November 19, 2017

‘मुडीज’चा मूड आणि भयावह अर्थव्यवस्था


‘मुडीज’चा मूड आणि भयावह अर्थव्यवस्था


मुडीजचे पतमानांकन किती चुकते हे ग्रीसच्या आर्थिक वाताहतीने अलीकडेच सिद्ध केले आहे. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेवर कोसळलेल्या २००८ च्या सबप्राइममध्ये देशोधडीला लागलेल्या वित्तीय संस्थांचे पतमानांकन मुडीजने तर ‘उच्च दर्जाचे’ असे केले होते. लेहमन ब्रदर्स, एन्रॉनसारख्या दिवाळखोर कंपन्यांचे पतमानांकनही त्या बुडायच्या काही दिवस आधी आधीपर्यंत ट्रिपल ए दर्जाचे होते. म्हणजेच पतमानांकन हे मुळात विश्वासार्ह नसून राजकीय व आर्थिक हेतूंनीही अनेकदा प्रेरित असते.

गेल्या दोन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आलेख खालावताच राहिलेला आहे. जीडीपीचा दर किमान ७% अपेक्षित असताना तो ६.१% वर आला आणि नंतर खालावत ५.६% वर स्थिरावला. औद्योगिक उत्पादनातही घट झाली. कारण एकुणातील मागणी खालावली. याचाच परिणाम खनिजोत्पादन व वीजनिर्मितीच्याही निर्मितीत घट होण्यात झाला. याचा अटळ परिणाम म्हणून नवी रोजगारनिर्मिती घटत गेली. २०११ म् होत होती त्या रोजगार निर्मिती प्रमाणाने वाढ दर्शवण्याऐवजी आताचे प्रमाण त्याहीपेक्षा एवढे खालावले की ते २५% वर आले. म्हणजे दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मिती तर खूप खूप दूरच राहिली, ते प्रमाण दीड लाख रोजगार प्रतिवर्षी या तळाला आले. याचा विपरीत सामाजिक परिणाम म्हणजे आरक्षण मागणाऱ्या समाजघटकांची वाढ होत त्यांचा उद्रेक उसळण्यात झाली आहे. देशांतर्गत नव्या उद्योगांची वाढ होणे आणि आहे त्या उद्योगांचे विस्तारीकरण होणे अशक्यप्राय होत जवळपास १० लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे विस्तार प्रकल्प रखडले आहेत. वित्तीय संस्थाच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर गेल्याने बँका नवीन कर्ज देण्याच्या अवस्थेत नाहीत. वाढत्या बुडीत कर्जांनी श्वास कोंडलेल्या बँकांना वाचवण्यासाठी सरकारलाच पुढे यावे लागले व २ लाख ११ हजार कोटी रु.चे भांडवल उभारून द्यायची जबाबदारी घ्यावी लागली. या भांडवल उभारणीमुळे नवी कर्जे दिली जाणार नाहीत तर बुडीत कर्जांनी निर्माण केलेला खड्डा काही प्रमाणात भरला जाईल. म्हणजे हे भांडवल बाजारात उद्योग-व्यवसायांत येण्याची शक्यता नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की रोजगार निर्मितीही होणार नाही. त्यात बेरोजगारांचीच फौज देशात प्रचंड वाढलेली असल्याने नागरिकांची क्रयशक्ती वाढण्याची शक्यता नाही. म्हणजेच एकुणातील मागणीही वाढणार नाही आणि जीडीपीत भर पडण्याऐवजी तो अजूनच खालावत जाईल. हे पतमानांकन वाढणे म्हणजे मोदी सरकारच्या सुधारणा कार्यक्रमांना मुडीज या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने दिलेली दाद आहे असे जे अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणतात त्यामागील फोलपणाही समजावून घेण्याची गरज आहे.

मुडीज, स्टँडर्ड अँड पुअर आणि फिच या देशांची ते खासगी कंपन्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विमा कंपन्या इत्यादींचे पतमानांकन करणाऱ्या जगातील आघाडीच्या तीन अवाढव्य कंपन्या आहेत. ज्यांचे मानांकन करायचे त्यांच्याकडून फी घेऊन या कंपन्या पतमानांकन करत असतात. शिवाय या तिन्ही कंपन्यांनी केलेले त्याच संस्थेचे वा देशाचे मानांकन एकच असेल असे नसते. उदाहरणार्थ - मुडीजने भारताचा दर्जा जरा वाढवला असला तरी अन्य दोन्ही कंपन्यांनी तसे केलेले नाही. हे पतमानांकन जेवढे चांगले तेवढे त्या त्या देशाला (अथवा खासगी संस्थांना) कर्ज उभारणे स्वस्त व सोयीचे पडते. यापैकी मुडीज या कंपनीने भारताचे पतमानांकन बीएए ३ वरून बीएए २ वर आणले आहे. म्हणजेच थोडी उंची वाढवली आहे. बीएए रेटिंग म्हणजे अर्थव्यवस्था ही मध्यम दर्जाची आहे असे दर्शवते. येथे गुंतवणूक करणे मध्यम धोक्याचे आहे असे मानले जाते. त्यापुढील आकडे सुधारणावादी, स्थिर व अस्थिर याचे मानांकन दर्शवतात. एकुणात बीएए तीन व दोनमध्ये एका पायरीचा फरक आहे. “भारतातील पत मध्यम धोक्याची आहे’ हे मुख्य मानांकन बदललेले नाही, तर उपविभागातील एक पायरी वरची गाठलेली आहे. शिवाय हे पतमानांकन वाढवावे ही भारताची मागणी खूप जुनी होती. २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीतूनही भारताची नौका सहीसलामत बाहेर पडू शकल्याने भारताच्या आर्थिक स्थैर्याबाबत विश्वास निर्माण झालेला होता. भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीच मे २०१७ मध्ये म्हटले होते की, पाश्चात्य पतमानांकन संस्था भारतावर नेहमीच अन्याय करत आल्या आहेत व दीर्घकाळापासून पतमानांकन उंचावण्याच्या भारताच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आल्या आहेत.

दुसरे असे की मुडीज व अन्य पतमानांकन संस्था विश्वासार्ह नाहीत असे पंतप्रधान मोदींचेही प्रामाणिक मत होते. यासाठीच त्यांनी ब्रिक्स देशांनी विकसनशील देशांसाठी स्वतंत्र ब्रिक्स पतमानांकन संस्थेची स्थापना करावी याचा आग्रह धरत होते. दुसरीकडे ते मुडीजने पतमानांकन वाढवावे यासाठीही प्रयत्न करत होते. ब्रिक्स देशांनी अशी संस्था स्थापन करण्यात रस न घेतल्याने सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरत असलेल्या मोदींना परकीय संस्थेकडून का होईना, पण आपली पत वाढवून घेण्याचा प्रयत्न करणे स्वाभाविक होते. त्यात चीन-अमेरिका संबंध ट्रम्प आल्यानंतर बदलल्याने चीनचे मे १७ मध्येच मुडीजने पतमानांकन एका पायरीने कमी केले. रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिकेनेही चीनसोबतच मुडीजच्या मानांकन पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. चीनचे मानांकन एका पायरीने घटवत भारताचे काही महिन्यांत वाढवणे हाही योगायोग नाही. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था या ख-या पतीवर चालत नसून राजकारणाशीच जास्त संबंधित असतात हे अनेक वेळा पुढे आले आहे. “अमेरिका तुम्हाला अणुबॉम्बने तरी संपवेल किंवा मुडीजच्या पतमानांकनाद्वारे संपवेल... “असे जागतिक अर्थतज्ञ म्हणतात. या तिन्ही बलाढ्य पतमानांकन संस्था अमेरिकनच आहेत. मुडीजचे पतमानांकन किती चुकते हे ग्रीसच्या आर्थिक वाताहतीने अलीकडेच सिद्ध केले आहे. एवढेच नव्हे तर अमेरिकेवर कोसळलेल्या २००८ च्या सबप्राइममध्ये देशोधडीला लागलेल्या वित्तीय संस्थांचे पतमानांकन मुडीजने तर ‘उच्च दर्जाच्या’ असे केले होते. लेहमन ब्रदर्स, एन्रॉनसारख्या दिवाळखोर कंपन्यांचे पतमानांकनही त्या बुडायच्या काही दिवस आधी आधीपर्यंत ट्रिपल ए दर्जाचे होते. म्हणजेच पतमानांकन हे मुळात विश्वासार्ह नसून राजकीय व आर्थिक हेतूंनीही अनेकदा प्रेरित असते हे वाचकांच्या लक्षात येईल. त्यामुळे या पतमानांकन संस्थांचीच पत तपासण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेची गरज अनेक अर्थतज्ञ बोलून दाखवतात.

शिवाय पतमानांकन आणि देशाला मिळणारी कर्जे याचा सरळ संबंध असतोच असे नाही. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना औद्योगिक प्रमार्गासाठी ०.०१% टक्के एवढ्या अल्प व्याजदराने साडेचार अब्ज रुपयांचे कर्ज मिळवले होतेच. मोदींनीही बुलेट ट्रेनसाठी याच दराने जपानकडून कर्ज मिळवल्याचा गाजावाजा केला तेव्हाही मुडीजचे भारताचे पतमानांकन कमीच होते. याचाच अर्थ असा की आंतरराष्ट्रीय कर्जव्यवहार हे बव्हंशी राष्ट्राराष्ट्रांच्या आपापसातील हितसंबंधांवर ठरतात. मुडीज किंवा अन्य बलाढ्य पतमानांकन संस्थांचे “विकतचे मानांकन’ असल्याने व राजकीय संदर्भ अपरिहार्यपणे त्यांना असल्याने त्यांची विश्वासार्हता नेहमीच संशयास्पद राहिलेली आहे. भारताचे पतमानांकन वाढले हा मोदी सरकारच्या आर्थिक सुधारणांचा विजय आहे असे जे चित्र उभे केले जात आहे ते यामुळेच फसवे आहे. या पतमानांकन संस्थांचे मानांकन हे एखाद्या टेकूसारखे का होईना काम आजही करतच असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहार हे त्यावर अवलंबून नाहीत हे भारतानेच सिद्ध केलेले आहे. शिवाय हे मानांकन सरकारच्या धोरणांचे नसते तर देशाच्या एकुणातील आर्थिक पतीचे असते. आपली अर्थव्यवस्था कोणत्या गंभीर स्थितीमधून चालली आहे हे आपण स्वत:च पाहत आहोत. लेहमन ब्रदर्स, एन्रॉनचे पतमानांकन त्या कंपन्या बुडत आहेत हे दिसत असूनही कायम ठेवले आणि त्या कंपन्या बुडणारच असे दिसल्यावर मानांकन घटवले असा दुर्दैवी योगायोग भारताच्या वाट्याला येऊ नये असेच प्रत्येक भारतीय म्हणेल.

उद्योग विस्तार व त्यात वृद्धी झाल्याखेरीज आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्याखेरीज मुडीजच्या पतमानांकनाला एक राजकीय चाल यापलीकडे महत्त्व देता येत नाही हे आपण लेखाच्या सुरुवातीलाच पाहिले आहे. पतमानांकनापेक्षा देशातील उद्ध्वस्त होत असलेली अर्थव्यवस्था कशी सावरता येईल या दिशेने अधिक सकारात्मक धोरणांची व त्यांच्या अंमलबजावणीची गरज आहे. इव्हेंट बनवण्यासारखा हा इव्हेंट नाही हे भान सजग नागरिकांनी ठेवणे आवश्यक आहे.

(Published in Divya Marathi)

No comments:

Post a Comment