अभूतपूर्व गुंतवणूकवाढीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या नोटबंदी कारण झाली आहे, असेच आपल्याला दिसेल. बँकेतील ठेवींपेक्षा म्युच्युअल फंड साधारणपणे जास्त परतावा देतात हे काही प्रमाणात खरे असले तरी कोणतीही गुंतवणूक ही धोक्याच्या अधीन असतेच. बँकेतील गुंतवणूकही या नियमाला अपवाद नव्हती व नाही. पण ठेवींबाबतच नागरिक आता साशंक झालेले आहेत.
आपली वित्तीय तूट नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत सहा लाख बारा हजार कोटी रु.पर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजे अर्थसंकल्पीय अनुमानित तुटीला ओलांडून ती ११२% एवढी नोंदली गेली आहे. याचा अर्थ एवढाच की सरकारची आमदनी कमी होत आहे आणि खर्च वाढत आहे. जीएसटीचे कलेक्शन तो लागू झाल्यापासून आजतागायत दरमहा वाढण्याऐवजी कमीच होत चालले आहे. जुलै १७ मध्ये जीएसटीचे एकूण कलेक्शन होते ९२ हजार कोटी रुपये. उत्तरोत्तर ते कमी होत नोव्हेंबरमधे केवळ ८० हजार कोटी रुपये एवढे झाले. काही वस्तूंवरील जीएसटीचे दर कमी केले असल्याने डिसेंबरमध्ये हे प्रमाण अजून घटलेले असेल, असे सरकारी सूत्रांचेच मत आहे. म्हणजे उत्पन्न अजून कमी होईल आणि दुसरीकडे सरकारी खर्च मात्र वाढत चालले आहेत.
जीडीपीने गेल्या तीन वर्षांतली सर्वात नीचांकी पातळी गाठली आहे. बुडीत कर्जांमुळे बँकांची अवस्था इतकी वाईट झाली आहे की, त्यांना संजीवनी देण्यासाठी सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागला. कच्च्या तेलाचे भाव वाढत चालले आहेत. मान्सूनने चांगली साथ दिली असली तरी बाजारपेठेने साथ न दिल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था कधी नव्हे एवढी बिकट झाली आहे. औद्योगिक उत्पादनाचा दरही खालावलेलाच आहे. एकंदरीत अर्थव्यवस्था अजूनही निराशेच्या गर्तेतून बाहेर पडताना दिसत नाही. नोटबंदीने निर्माण केलेल्या विलक्षण पडझडीतून आपण लवकरच सावरू, असा आशावाद अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला असला तरी वास्तव स्थिती मात्र वेगळीच आहे. भाजपला गुजरातमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळाल्यामुळे व कर्नाटकसहितच्या काही राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असल्याने यंदाचे अंदाजपत्रक लोकानुययी असेल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ वर्तवत आहेत. म्हणजे सोयी-सवलतींच्या ‘समाजवादी’ वर्षावात आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम मागे सरकावला जाईल, असे एकंदरीत चित्र आहे.
खरे म्हणजे अशी अवस्था ही कोणत्याही भांडवल बाजारासाठी अत्यंत नकारात्मक असायला हवी. कोणतेही भाग प्रमाणात वाढण्यासाठी त्या त्या औद्योगिक संस्थांच्या उत्पादनात, विक्रीत व नफ्यात ज्या प्रमाणात वाढ दिसायला हवी आणि तिच्यात भावी वृद्धीचेही संकेत मिळायला हवेत. थोडक्यात शेअर बाजार सेंटिमेंटवर चालत असला तरी त्याला कोठे तरी फंडामेंटल्सचाही आधार लागतो. मात्र, तो आधार नसतानाही २०१७ मध्ये शेअर बाजाराने अभूतपूर्व उच्चांकी पातळी गाठली आहे. सेन्सेक्सने २८%, तर निफ्टीने यंदा २९% एवढी वाढ नोंदवली आहे. भागधारकांच्या संपत्तीचे मूल्य या एकाच वर्षात ५१ लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे. म्हणजे भांडवल बाजार ज्या कंपन्यांच्या आर्थिक यशापयशावर उभा असतो त्या कंपन्यांची एकुणातील अवस्था घसरलेली असताना त्यांच्या समभागांचे मूल्य मात्र एवढे अवास्तव वाढावे ही बाबच एक धोक्याची घंटा आहे.
भांडवल बाजारातील ही उसळी शंकास्पद आणि बुडबुड्यासारखी आहे, असे मत रिझर्व्ह बँकेच्या रेट सेटिंग समितीचे सदस्य मायकेल पात्रा यांनी ऑगस्टमधे झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तातच नमूद केले होते. त्यानंतरही बाजार वाढतच राहिला आणि शेवटी अत्यंत उच्चांकी पातळीवर बंद झाला. यामागील कारणे आपल्याला समजावून घ्यावी लागतील. मुळात भांडवल बाजारात फार मोठ्या प्रमाणात नवी गुंतवणूक वाढली ती गतवर्षीच्या पहिल्याच महिन्यापासून. नोटबंदीनंतर अल्प काळ कोसळलेल्या शेअर बाजाराने जानेवारीपासून उसळी घेतली हे लक्षात घेतले पाहिजे. “मिशन काळा पैसा’अंतर्गत नोटबंदीनंतर रिअल इस्टेट आणि सोन्यातील गुंतवणुकीवर सर्जिकल स्ट्राइक होण्याच्या शक्यता पंतप्रधानांनीच जाहीर केलेल्या होत्या. त्याचा परिणाम असा झाला की रिअल इस्टेट व सोन्यामधील नवी गुंतवणूक घटत गेली आणि भागभांडवल बाजाराकडे, त्यातही खासकरून म्युच्युअल फंडांकडे वळत गेली. फंडांना पैसा पुढे गुंतवावाच लागतो. शेअर, कर्जरोखे आदी साधनांत हे पैसे फंडांच्या मगदुराप्रमाणे गुंतवले जात राहिले. परिणामी शेअर बाजार नवनवे उच्चांक पार पाडत राहिला. हे सारे होत असतानाच वर्षाच्या सरतेशेवटी सरकारने ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अँ डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ आणायचा घाट घातला आणि बँकेतील ठेवीदार सैरभैर आणि असुरक्षित झाले. बहुतेकांनी या ठेवी मोडायला सुरुवात केलेलीच आहे. पुढे हे प्रमाण वाढत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा पैसाही दुसरे विशेष पर्याय नसल्याने सध्या तरी भाग-भांडवल बाजाराकडेच वळेल असेच चित्र आहे. यात ‘जाणीवपूर्वक’ काही केले गेले आहे असा आरोप कोणी केला नसला तरी प्रत्यक्ष परिणाम मात्र एका क्षेत्राला ‘लाभार्थी’ करण्यात झाला आहे हे उघड आहे.
आपण गेल्या दोन-तीन वर्षांतील आपल्या भांडवल बाजाराचा एकंदरीत कल पाहिला तर बव्हंशी माध्यमांतून म्युच्युअल फंडांबाबत अधिकाधिक माहितीचा पूर वाहतो आहे हे आपल्या लक्षात येईल. आता विचार केला तर तो ‘योगायोग’ वाटत नाही. नोटबंदीनंतर २०१७ मध्येच केवळ इक्विटी आधारित म्युच्युअल फंडांत एक लाख अठ्याहत्तर हजार कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक आली. ही रक्कम गेल्या दहा वर्षांत म्युच्युअल फंडांत गुंतवल्या गेलेल्या एकूण रकमेच्या ८०% आहे! अन्य प्रकारच्या फंडांचीही अशीच यशोगाथा आहे. सरळ रोखे बाजारात आलेली गुंतवणूक वेगळीच! त्याचाच परिपाक म्हणून भांडवल बाजार वाढला आहे. त्याला वास्तवाचा आधार नाही.
म्हणजेच या अभूतपूर्व गुंतवणूकवाढीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या नोटबंदी कारण झाली आहे, असेच आपल्याला दिसेल. बँकेतील ठेवींपेक्षा म्युच्युअल फंड साधारणपणे जास्त परतावा देतात हे काही प्रमाणात खरे असले तरी कोणतीही गुंतवणूक ही धोक्याच्या अधीन असतेच. बँकेतील गुंतवणूकही या नियमाला अपवाद नव्हती व नाही. पण ठेवींबाबतच नागरिक आता साशंक झालेले आहेत. आणि त्यात यंदा तर भांडवल बाजाराने गुंतवणूकदारांना मालामाल केलेय. त्यामुळे भांडवल बाजारात, विशेषत: म्युच्युअल फंडांत येणाऱ्या गुंतवणुकीचा ओघ काही काळ तरी असाच वाढता असेल, असे दिसते. याचे कारण म्हणजे गुंतवणुकीसाठी अन्य आकर्षक पर्यायच सध्या ठेवले गेलेले नाहीत. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेने थबकून गंभीरपणे विचार करावा, अशी ही बाब आहे.
ही वाढ आरोग्यदायी नाही! अर्थव्यवस्थेची घसरती अवस्था आणि भांडवल बाजाराची विक्रमी वाढ यात कसलेही आर्थिक वा तार्किक तारतम्य नाही. किंबहुना मायकेल पात्रा म्हणतात त्याप्रमाणे ही वाढच संशयास्पद आहे. ही वाढ पचवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतच फार मोठ्या सुधारणेची आवश्यकता होती, पण सध्या तरी नोटबंदी व जीएसटीच्या अंमलबजावणीने निर्माण केलेल्या तिढ्यातूनच आपण बाहेर पडलेलो नाहीत. भविष्यात अजून कोणती अनपेक्षित संकटे येतील याचा अंदाज तर कोणी वर्तवू शकत नसले तरी कच्च्या तेलाच्या भाववाढीची टांगती तलवार आजच आपल्या डोक्यावर आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते २००८ सालची पुनरावृत्ती होत, नवा सब-प्राइम निर्माण होत, हेच शेअर मार्केट कधीही रसातळाला जाऊ शकेल आणि आताच्या स्थितीत जे असंख्य नवे गुंतवणूकदार बाजाराने मिळवलेत त्यांची विपरीत स्थितीत जी अवस्था होऊ शकेल तिची पुरेशी कल्पना आपल्या व्यवस्थेला व गुंतवणूकदारांनाही आहे, असे दिसत नाही.
हे उघड आहे की व्यक्ती व संस्थांच्या गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर परिणाम करू शकणारी विशिष्ट आर्थिक स्थिती निर्माण केली गेल्याने बव्हंशी गुंतवणूक एकाच दिशेला वळत आजच्या भांडवल बाजाराला हा फुगवटा आणला गेलेला आहे. जेव्हा बाजार चढता असतो तेव्हाच गुंतवणुकीला पुढे सरसावण्याची भारतीय मनोवृत्ती पाहता यंदाच्या आर्थिक वर्षात अजून विक्रमी गुंतवणुकी होण्याची शक्यता आहेच. पण भांडवल बाजाराची तेवढी वास्तविक ‘पत’ नाही हे सर्वांनी लक्षात घ्यावे लागेल. येणाऱ्या काही काळात कोणत्याही तात्कालिक कारणाचे निमित्त करून उच्च पातळीवर लाभ काढून घेत सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीशी खेळ होण्याची शक्यता तीव्र झालेली आहे. एका नोटबंदीने सर्वसामान्यांची ससेहोलपट केली असली तरी सध्या तरी भांडवल बाजार त्या निर्णयाचा लाभार्थी झाला आहे, असे चित्र आहे. गुंतवणूकदारांनी अत्यंत नेमकेपणाने आणि विचारपूर्वक आपले गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय घेतले पाहिजेत!
(published in Divya Marathi on 6th Jan. 2017)
No comments:
Post a Comment